बड़ा समाचार : उत्तराखंड में नगर निगमों-पालिकाओं-नगर पंचायतों में आरक्षण की स्थिति साफ…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार October 11, 2024
कभी हमारे बारे में भी सोचिये… सोचते हों तो यहाँ क्लिक करें… शुभकामना संदेश-विज्ञापन आमंत्रित हैं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर ‘निःशुल्क’ ‘नवीन समाचार’ उपलब्ध कराते रह सकें… |
नवीन समाचार, देहरादून, 11 अक्टूबर 2024 (Reservation Status Clear in UK Civic Elections)। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट के आने से नगर निगमों के मेयर, पालिकाध्यक्षों और नगर पंचायत अध्यक्षों के पदों में बड़ा बदलाव हुआ है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है।
अब निकाय चुनाव इसी रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। सरकार जल्द ही ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी माह से निकायों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें
Toggleनगर निगमों-नगर पालिकाओं में यह होगी आरक्षण की स्थिति
अनुपूरक रिपोर्ट के अनुसार अब नौ के स्थान पर 11 नगर निगमों का आरक्षण तय किया गया है। इनमें से एक मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा, आठ पद सामान्य वर्ग के लिए और दो पद अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए होंगे। पहले सामान्य वर्ग के लिए छह पद थे। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में पालिकाध्यक्ष के पदों की संख्या 41 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है, जिनमें अनुसूचित जाति के छह और अनुसूचित जनजाति का एक पद शामिल हैं। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है, जबकि ओबीसी के पदों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गई है।
नगर पंचायतों में यह होगी आरक्षण की स्थिति (Reservation Status Clear in UK Civic Elections)
नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों की संख्या भी 45 से बढ़ाकर 46 कर दी गई है। इनमें अनुसूचित जाति के छह, अनुसूचित जनजाति का एक, सामान्य वर्ग के 24 और ओबीसी के 15 पद होंगे। यह बदलाव 2011 की जनगणना के आधार पर हुए ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़ों में बदलाव के बाद किया गया है। नगर पालिका में ओबीसी की आबादी 28.10% से बढ़कर 28.78% हो गई है, जबकि नगर पंचायतों में यह 38.97% से घटकर 38.83% हो गई है।
इस तरह नगर निगमों में ओबीसी की आबादी 18.05% से घटकर 17.52% रह गई है। इस अवसर पर सचिव शहरी विकास नितेश झा, सदस्य सचिव मनोज कुमार तिवारी और सुबोध बिजल्वाण भी मौजूद रहे। (Reservation Status Clear in UK Civic Elections)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
(Reservation Status Clear in UK Civic Elections, Uttarakhand News, Civic Elections News, Reservation News, Reservation in Uttarakhand Civic Elections, Big news, Reservation status in Municipal Corporations, Municipalities, Nagar Panchayats, Reservation in Uttarakhand is clear, OBC posts increased in municipalities, decreased in panchayats Uttarakhand, News in Hindi,)