उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्ताव पारित, UCC पर संशय बरकरार…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार October 23, 2024
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नवीन समाचार, देहरादून, 23 अक्टूबर 2024 (Uttarakhand cabinet Meeting-30 Proposals Passed) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान लगभग 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अलबत्ता यूसीसी का विषय फिलहाल कुछ कारणों से लंबित हो गया लगता है। मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देने के दौरान यूसीसी नियमावली से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।
बैठक के दौरान राज्य के काबीना मंत्री सुबोध उनियाल का स्वस्थ बिगड़ गया। इस कारण उन्हें बैठक से ही एम्स ऋषिकेश ले जाकर भर्ती किया गया है।
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Toggleपशुपालन के क्षेत्र में योजना
पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए योजना बनाई गई है। इसमें 10,000 भेड़-बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे। इसके साथ ही 1000 कुक्कुट पालकों और 500 मछुवारों को आईटीबीपी ट्राउट फिश उपलब्ध कराएगी। इससे 2000 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों से सहकारी समितियां यह आपूर्ति करेंगी। मुख्यमंत्री ने गत वर्ष इस योजना की इच्छा जताई थी। शासन द्वारा 5 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया है, जो दो दिनों में मिल जाएगा। गैप फिलिंग के लिए शासन 4 करोड़ रुपये भी प्रदान करेगा।
मानव-वन्यजीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी
- मानव-वन्यजीव संघर्ष वितरण में आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे।
- पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे।
- उत्तराखंड मानव-वन्यजीव संघर्ष निधि नियमावली को 2 करोड़ रुपये के फंड के साथ मंजूरी मिली है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय (Uttarakhand cabinet Meeting-30 Proposals Passed)
- एक साल में जीपीएफ में 5 लाख रुपये तक ही जमा कर पाएंगे।
- सिविल न्यायालय विकासनगर के लिए 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपये की दर पर दी गई।
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा के आधार पर चयन की अनुमति होगी।
- औषधि नियंत्रण विभाग में उप-औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने की मंजूरी मिली।
- अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
- कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 5 मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने का अवसर मिलेगा।
- हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन के निर्णय का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। प्रस्तावित जमीन 8092 वर्ग मीटर है।
- MSME में यूके इस्पाइस सोसाइटी के लिए 17 पद सृजित किए जाएंगे।
- न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली के तहत सिलेबस उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित होगा, जिसे सरकार स्वीकार करेगी।
- नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।
- पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने और 4 पद सृजित करने की अनुमति दी गई है।
- वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि सम्मान प्राप्त करने वालों को परिवहन निगम द्वारा निशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।
- उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश नगर पालिका के सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
- मलिन बस्तियों को राहत देने के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिली। मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, जिसमें समयावधि को 3 साल तक बढ़ा दिया गया है।
- भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू होंगी, जो एक दिसंबर से प्रभावी होंगी। इसके लिए SOP भी तैयार की जाएगी।
- तकनीकी शिक्षा विभाग के पुस्तकालयों की अर्हता में बदलाव किया गया।
- मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि 3 साल के लिए बढ़ाई गई।
- लकड़ी की प्रजातियों की दरों के अध्ययन के लिए IIM काशीपुर द्वारा शोध किया जाएगा।
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