सबको चाहिये अपने-अपने हाईकोर्ट ! गैरसेंण में हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों की मौजूदगी के बीच उठी गैरसेंण में हाईकोर्ट की स्थापना की मांग

नवीन समाचार, चमोली, 12 मई 2024 (Demand for establishing High Court in Gairsain)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गत दिवस उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करना आवश्यक बताया था। इसके बाद राज्य में कमोबेश हर ओर से उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र में स्थानांतरित करने के बयानों की होड़ सी शुरू हो गयी है।

कमोबेश स्थिति वैसी नजर आ रही है जैसी उत्तराखंड राज्य की राजधानी के चयन के लिये संयुक्त उत्तर प्रदेश में गठित कौशिक समिति के समक्ष हुई थी, जब बागेश्वर से लेकर हेमपुर रामनगर तक न जाने कहां-कहां राजधानी स्थापित करने के सुझाव दिये गये थे।

रुद्रपुर जिला न्यायालय परिसर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय अस्थायी रूप से कार्य करे (Demand for establishing High Court in Gairsain)

इसी तरह इस बार जहां टिहरी से भाजपा विधायक उच्च न्यायालय को गैरसेंण में स्थापित करने की बात कह रहे हैं तो जिला बार एसोसिएशन उधमसिंह नगर के पूर्व अध्यक्ष सुभाष छावड़ा ने कहा है कि नया उच्च न्यायालय बनने में 3 से 5 वर्ष लगेंगे। जब तक नया उच्च न्यायालय नहीं बन जाता, तब तक रुद्रपुर जिला न्यायालय परिसर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय अस्थायी रूप से कार्य करे। ऐसे में लगता है जैसे राजधानी की तरह सबको अपना-अपना उच्च न्यायालय भी चाहिए।

उपेक्षा के आरोपों के बीच सचिवालय की भी उठने लगी मांग (Demand for establishing High Court in Gairsain)

वहीं उच्च न्यायालय के लिये नैनीताल में अब भी चल रहे और हो चुके करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों के बावजूद उच्च न्यायालय के नैनीताल स्थानांतरित होने की चर्चाओं के बीच नैनीताल जनपद से चार बड़े राज्य स्तरीय कार्यालयों के देहरादून जाने और भवाली में प्रस्तावित रहे राज्य के विधि विश्वविद्यालय के भी यहां से जाने का उल्लेख करते हुए नैनीताल व कुमाऊं मंडल के साथ भेदभाव के आरोप लगने भी शुरू हो गये हैं, साथ ही हाईकोर्ट जाने पर यहां देहरादून से सचिवालय स्थानांतरित करने की मांग के स्वर भी सुनाई देने लगे है।

उधर राज्य आंदोलनकारी एवं राज्य की अवधारणा से जुड़े लोग राज्य की स्थायी राजधानी के साथ राज्य का उच्च न्यायालय भी गैरसेंण में स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित के गैरसेंण में मौजूदगी के बीच जिला बार संघ चमोली ने गैरसेंण में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को स्थापित करने की मांग उठायी।

न्यायाधीशों ने गैरसैंण में किया सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के आवासीय फ्लैटों का लोकार्पण (Demand for establishing High Court in Gairsain)

उल्लेखनीय है कि दोनों न्यायाधीश आज सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के 255 लाख की लागत से बने 10 आवासीय फ्लैटों के लोकार्पण के लिए गैरसैंण पहुंचे थे। इस अवसर पर गैरसैंण बार संघ के अध्यक्ष केएस बिष्ट और अन्य सदस्यों ले न्यायाधीशों को चारधाम के प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंटकर स्वागत किया।

गैरसैंण के प्राकृतिक सुंदरता की तुलना स्विट्जरलैंड से की (Demand for establishing High Court in Gairsain)

इस दौरान स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने कहा कि गरीबों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने की कड़ी में भवनों का लोकार्पण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने पर्वतीय राज्य का प्रतिनिधि बताते हुए गैरसैंण के प्राकृतिक सुंदरता की तुलना स्विट्जरलैंड से की। उन्होंने कहा कि भराडीसैंण में विधानसभा भवन और आवासों के निर्माण पर 300 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई है। इसका लाभ पर्वतीय राज्य की जनता को जरूर मिलेगा।

वहीं न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने कहा कि गैरसैंण में आकर आप पर्वतीय राज्य की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और उनका समाधान भी निकाल सकते हैं। उन्होंने जनपद चमोली के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी एवं भुवन नौटियाल जैसे अनुभवी व्यक्तियों की लंबी न्यायिक सेवाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही हाईकोर्ट में वर्चुअल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। जिससे घर बैठे ही न्यायिक सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। (Demand for establishing High Court in Gairsain)

जिला बार संघ चमोली की बैठक में गैरसेंण में हाईकोर्ट की स्थापना के लिये समिति का गठन (Demand for establishing High Court in Gairsain)

उधर जिला बार संघ चमोली द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम गैरसैंण के गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन कर हाईकोर्ट की स्थापना गैरसैंण में किए जाने की मांग की गयी और उत्तराखंड सरकार, मुख्य सचिव व हाईकोर्ट को मांग पत्र प्रेषित किया गया। जिला बार संघ अध्यक्ष भरत सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न तहसीलों के अधिवक्ता उपस्थित रहे। (Demand for establishing High Court in Gairsain)

गैरसैंण में हाईकोर्ट की स्थापना किए जाने को लेकर एक समिति का गठन कर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी को संयोजक और जिले के बार संगठनों,पत्रकार संगठनों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, व्यापार संगठन, टैक्सी यूनियन व समस्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस अवसर पर भुवन नौटियाल ने कहा कि भराडीसैंण में पशुपालन विभाग की 800 नाली भूमि पर हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। (Demand for establishing High Court in Gairsain)

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