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सांसद का गुड वर्क: दिल्ली में फंसे पहाड़ वासियों को तीन बसों में भेजा, नैनीताल-हल्द्वानी के परिवार भी शामिल

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 मार्च 2020। सांसद अजय भट्ट ने एक और प्रशंसनीय कार्य किया है। दिल्ली में कई दिनों से फंसे लोगों को आनंद विहार से तीन बसों से हल्द्वानी के लिए रवाना कर दिया है। इन लोगों के लिए इससे पहले रैनबसेरों में ठहराकर भी पहले भी उचित व्यवस्था की गई थी।
इसके अलावा नैनीताल के तल्लीताल जॉय विला निवासी एक नौ लोगों के परिवार एवं हल्द्वानी की तीन छात्राओं को भी अलग वाहन से हल्द्वानी-नैनीताल भेजा गया है। सांसद भट्ट के हवाले से भाजपा नेता गोपाल रावत ने बताया कि इन लोगों को इससे पहले दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में ठहराया गया था।

यह भी पढ़ें : नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने अपनी पूरी सांसद निधि के पांच करोड़ कोरोना से बचाव के लिए स्वीकृत किए

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 मार्च 2020। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने बड़ा व सराहनीय निर्णय लेते हुए अपनी पूरी सांसद निधि की पांच करोड़ की धनराशि कोरोना विषाणु के संक्रणम की रोकथाम के लिए समर्पित करने की घोषणा की है।
नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर जनपद के जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि इस समय पूरा देश कोरोना विषाणु के कारण 21 दिन तक लॉक डाउन है। कोरोना विषाणु आज राष्ट्रीय आपदा बन गया है। इसकेे उपचार के लिए जो भी दवाइयां, सैनिटाइजर, गाउन व मास्क आदि के लिए जितना भी पैंसा चाहिए हो उसे सांसद निधि से तुरंत अवमुक्त कर दिया जाए। डेंगू के समय भी उन्होंने इसी तरह धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की थी। यदि सांसद निधि की पूरी 5 करोड रुपए की धनराशि की आवश्यकता भी पड़े तो उसे अवमुक्त करने का अधिकार डीएम को देते हैं। कहा है कि शीघ्रता की वजह वे व्हाट्सएप से भेज रहे हैं और इस बारे में फोन पर भी वार्ता कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : अजय भट्ट ने कहा उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं, अतिक्रमण विरोधी अभियान पर कही खास बात

-राज्य में अतिक्रमण विरोधी अभियान से सरकार का लेना-देना नहीं, उच्च न्यायालय के आदेशों पर चल रही है कार्रवाई, सरकार राहत के लिये प्रयासरत
नैनीताल, 13 जुलाई 2018। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को निकटवर्ती मंगोली में पौधारोपण करने के बाद मुख्यालय पहुंचे। यहां नैनीताल क्लब में पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। इस बारे में विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से झूठी और सरकार को कमजोर करने का प्रयास है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने राज्य में देहरादून, भवाली व नैनीताल सहित अनेक स्थानों पर चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर कहा कि सरकार का इन अभियानों से कोई लेना-देना नहीं है।ह कार्रवाइयां उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों पर चल रही है। राज्य सरकार बरसात के इस मौसम में किसी के सिर से छत व हाथों से रोजगार न जाए, इसके लिये प्रयासरत है। 

उन्होंने इस दौरान प्रदेश कार्यसमिति में तय भावी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। साथ ही बताया कि आगे पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता एक सप्ताह के लिए अपने सेक्टर से इतर दूसरे सेक्टरों में जाकर वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम चलाएंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गोपाल रावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : 6 वर्ष बाद जिला योजना का आकार बढ़ाने की कोशिश में है उत्तराखंड सरकार

शुक्रवार को मुख्यालय में आगमन पर मदन कौशिक का स्वागत करते विधायक एवं अन्य भाजपाई।

-साथ ही जिला योजना से छोटी धनराशियों का उपयोग छोटे तात्कालिक विकास कार्यों के लिए करने पर दिया जा रहा है जोर
-विभागों को बड़े कार्याें को भारत सरकार की संबंधित योजनाओं के जरिये कराने के दिये जा रहे हैं निर्देश
नवीन जोशी, नैनीताल। वर्ष 2012 से उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों की जिला योजनाओं का आकार लगातार घटता जा रहा है। इससे विकास कार्यों की रफ्तार तो घट ही रही है, वहीं जिला योजनाओं के प्रति अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों में भी उत्साह घट रहा है। इसका कारण यह है कि हर वर्ष जिला योजना के तहत स्वीकृत व अवमुक्त होने वाली धनराशि में से व्यय होने वाली धनराशि से अगले वर्ष की जिला योजना को तय करने का चलन चल पड़ा है। इस चलन को अब राज्य सरकार बदलने की सोच रही है। ‘राष्ट्रीय सहारा’ द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इस परंपरा के कारण सभी जिलों को नुकसान हो रहा है। अब राज्य सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा करने जा रही है। कोशिश है कि अच्छा कार्य करने वाले जनपदों की जिला योजना का आकार कम न हो।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला योजना का उपयोग विभागों के द्वारा संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। जिसे बंद करने को कहा गया है। जिला योजना जिला स्तर पर तात्कालिक जरूरत की छोटी योजनाओं को संपादित करने के लिए होती है। और इसकार उपयोग ऐसे ही कार्यों में किया जाना चाहिए। बड़े कार्यों के लिए विभाग भारत सरकार की संबंधित योजनाओं का अध्ययन कर उनके तहत प्रस्ताव बनाएं, और अपने क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से इन योजनाओं की भारत सरकार में पैरवी करवाएं तो अच्छी धनराशि प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार में धन की कोई कमी नहीं है। बस वहां पूर्व में खर्च की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, और इसके बाद अगली किस्तें प्राप्त होती रहती हैं।

कंडी रोड के लिए भारत सरकार व सर्वोच्च न्यायालय जाएगी सरकार
नैनीताल। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल मंडलों को जोड़ने वाली कंडी रोड के निर्माण को राज्य सरकार की प्राथमिकता में बताते हुए कहा कि सरकार इसके लिए भारत सरकार में तथा जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी।

निकाय चुनाव से भागती कांग्रेस को मैदान में लाएंगे और हराएंगे
नैनीताल। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रदेश में निकाय चुनावों में हो रही देरी के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही कभी राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी न होने, जो कि कभी कांग्रेस के शासनकाल में भी नहीं हुई, तो कभी परिसीमन और आरक्षण के मुद्दों को लेकर निकाय चुनावों को उच्च न्यायालय में लाकर टलवाते और चुनाव से भागते रहे हैं। जबकि राज्य सरकार अप्रैल माह से भी पहले से चुनाव के लिए तैयार थी। उन्होंने टिप्पणी की कि कांग्रेस को निकाय चुनाव से भागने नहीं दिया जाएगा। भाजपा उसे चुनाव के मैदान में लाएगी भी और हराएगी भी।

टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू
नैनीताल। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दावा किया कि प्रदेश के कुमाऊं मंडल में अंग्रेजी दौर से प्रस्तावित टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन और देवबंद-रुड़की रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। इसके बाद यहां भी ऋषिकेष-कर्णप्रयाग की तरह आगे के कार्य प्रारंभ होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, रेल व हवाई तीनों तरह की ‘कनेक्टिविटी’ पर जोर दे रही है। उन्होंने राज्य में 20 हजार करोड़ से सड़क मार्गों तथा 50 हजार करोड़ रुपए से रेल लाइनों के निर्माण के कार्य होने का दावा भी किया।

उत्तराखंड के सभी 25 लाख परिवारों का ₹ 5 लाख का बीमा कराएगी सरकार

-भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने किया खुलासा, बताया-किया जा रहा है मसौदा तैयार, 15 अगस्त से शुरू होगी योजना

मंगलवार को राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट।

नैनीताल, 8 जून 2018। उत्तराखंड की भाजपा सरकार राज्य में रहने वाले सभी, करीब 25 लाख परिवारों का ₹ 5 लाख रुपए का बीमा कराने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। और यह योजना आगामी 15 अगस्त से शुरू होगी।
श्री भट्ट ने यह खुलासा शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से बात करते हुए किया। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें आम लोगों के लिए कार्य कर रही है। जनता की हर समस्या को फोकस कर उसका समाधान तलाशा जा रहा है। कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पहले से ‘आयुष्मान भारत’ नाम से बीमा योजना चला रही है। इसके तहत उत्तराखंड के 5.38 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना है। जबकि उत्तराखंड सरकार अपने स्तर से सभी 25 लाख परिवारों को प्रस्तावित ‘आयुष्मान उत्तराखंड’ योजना के तहत बीमा कराया जाएगा।

बताया कि इसके साथ ही केवल ₹ 330 और ₹ 12 रुपये में जन-धन योजना के खाताधारकों के लिए भी बीमा योजना चल रही है। जबकि उत्तराखंड सरकार भी अपनी ओर से हर परिवार का बीमा कराने की योजना लाने वाली है। उम्मीद जताई कि बीमा हो जाने से लोगों में जीवन के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, और इससे भ्रष्टाचार, लोगों के द्वारा आजीविका के लिए किये जाने वाले संघर्ष सहित कई अन्य समस्याओं पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों-विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों के स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लगातार सक्रिय है। जिसके फलस्वरूप पार्टी 2019 के चुनावों में भारी बहुमत से सत्ता में लौटेगी। टिप्पणी की कि भाजपा को हराने के लिए ‘सांपों और नेवलों’ की दोस्ती अधिक दिन नहीं चलेगी।

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