अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब फंडिंग की गहन जांच करेगी सरकार, लैंड-लव-थूक जिहाद पर भी सख्ती

नवीन समाचार, देहरादून, 24 मार्च 2025 (Government will Investigate Funding of Madarsas)। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है, जो इन मदरसों के वित्तीय स्रोतों और आय-व्यय का पूरा ब्योरा जुटाएगी। जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी।

बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई

पिछले एक माह से प्रदेशभर में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई जारी है। सोमवार को देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर स्थित एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए गए नोटिस के बाद सील कर दिया। मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था।

फंडिंग के स्रोतों की होगी जांच

प्रशासन का कहना है कि सवाल यह उठता है कि इन अवैध मदरसों को संचालित करने, कर्मियों को वेतन देने और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि इन मदरसों को कहीं विदेशों से तो फंडिंग नहीं हो रही है।

500 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के संचालित

प्रदेश में लगभग 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा देते हैं। लेकिन 500 से अधिक मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। शासन ने इन अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के सत्यापन और उनके आर्थिक स्रोतों की जांच के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ रही अवैध मदरसों की संख्या

प्रशासन को यूपी की सीमा से सटे कस्बों—जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसों के खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में अवैध मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

अब तक सील हुए अवैध मदरसे

प्रदेश में अब तक कई अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है:

• ऊधमसिंह नगर: 64 मदरसे

• देहरादून: 44 मदरसे

• हरिद्वार: 26 मदरसे

• पौड़ी गढ़वाल: 2 मदरसे

मुख्यमंत्री ने जताई सख्ती

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है—भ्रष्टाचार, अवैध मदरसे, अतिक्रमण और कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई तब तक चलती रहेगी, जब तक अवैध कब्जे पूरी तरह से हटा नहीं दिए जाते।

“उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार सही राह पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य में सरकार अवश्य सफल होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। इसे किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सरकार सभी को कानून के दायरे में ला रही है।

“जनसांख्यिकीय बदलाव पर कड़ी नजर” (Government will Investigate Funding of Madarsas)

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मतांतरण कानून लाकर राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंका को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (Government will Investigate Funding of Madarsas)

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