बड़ा समाचार : केंद्र सरकार की आक्सीजन आवंटन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उठाये सवाल…

-सवाल उठाया कि क्यों उत्तराखंड के प्लांटों में उत्पादित ऑक्सीजन बाहर भेजी जाती है, और राज्य को झारखंड व पश्चिम बंगाल से आक्सीजन उपलब्ध करायी जाती है
रवीन्द्र देवलियाल @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2021। देश में आक्सीजन की भारी कमी के बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की आक्सीजन आवंटन नीति पर सवाल उठाते हुए राज्य को पुनः इस मामले में केंद्र से बात करने को कहा है। अदालत ने प्रदेश की आक्सीजन को बाहरी राज्यों को भेजने और प्रदेश को झारखंड व बंगाल से आक्सीजन आपूर्ति करने को गंभीरता से लेते हुए कहा कि प्रदेश में उत्पादित आक्सीजन पर पहले उसी राज्य की जनता का हक होना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी को लेकर उच्च न्यायालय में लगभग आधे दर्जन विभिन्न जनहित याचिकायें दायर की गयी हैं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रदेश में आक्सीजन की कमी का मामला उठा। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में आक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिये विगत सात मई को केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह भी कहा गया कि प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर जनपद में मौजूद तीन आक्सीजन संयंत्रों से 358 मीट्रिक टन आक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। आक्सीजन का आवंटन केंद्र सरकार की निगरानी में किया जाता है। इसलिये प्रदेश को इसमें से मात्र 183 मीट्रिक टन आक्सीजन ही उपलब्ध करायी जाती है। शेष आक्सीजन केंद्र के निर्देश पर अन्य राज्यों को भेज दी जाती है। प्रदेश सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि इसके बदले उत्तराखंड में झारखंड के जमशेदपुर व पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आक्सीजन उपलब्ध करायी जाती है। जो कि सामयिक दृष्टि से अनुपयोगी है। इसमें समय व धन भी अधिक बर्बाद होता है जो कि कोरोना महामारी के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। केंद्र सरकार के सहायक सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के साथ संतुलन कायम किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि केंद्र के जवाब से अदालत संतुष्ट नजर नहीं आयी। अदालत ने इस पर भारी नाराजगी जतायी कि केंद्र सरकार का कोई अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुआ, और अपनी टिप्पणी में गैर जमानती वारंट जारी करने की बात भी कही।

यह भी पढ़ें : अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, आज होगी सुनवाई

रवीन्द्र देवलियाल @ नवीन समाचार, नैनीताल, 11 मई 2021। दिल्ली में ऑक्सीजन के अभाव से जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीजों के दर्द को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है, जिसमें कहा गया है कि जब अस्पतालों में हर तरह की सुविधा का प्रावधान है तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की क्यों नहीं ?
दिल्ली निवासी जसविंदर सिंह जॉली की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार इस मामले में गाइड लाइन बनाये ताकि अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट्स या टैंकर्स अथवा ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतजाम हो। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नगिंदर बेनीपाल और हरप्रीत सिंह होरा ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कानून के तहत आक्सीजन मास्टर प्लान भी बनाया जाना चाहिए ताकि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में जान न गवानी पड़े। साथ ही यह भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी में अस्पताल मरीजों से खुद ही ऑक्सीजन लाने को कहते हैं जबकि यह अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है और संविधान की धारा 21 के तहत यह सरकार की भी जिम्मेदारी भी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब अस्पताल मरीजों से फीस लेते हैं तो ऐसे मौके पर ऑक्सीजन का दायत्व मरीजों पर डाल देना गलत है। लिहाजा अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। याचिका में आगे कहा गया है कि इंदौर और बंगाल में इस योजना पर काम चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर आज 11 मई को सुनवाई होगी।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट कोरोना की तीसरी लहर के प्रति सशंकित, छोटे शहरों में बंद पड़े स्कूल-कॉलेजों को कोविद केयर सेंटर बनाने व गांवों के लिए मोबाइल वैन का प्रबंध करने को कहा…

-ऑक्सीजन व ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर तथा मोबाइल टेस्टिंग लैब्स के लिए केंद्र सरकार से अनुमति व सहयोग लेने को कहा
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 मई 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कोरोना से बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव के जवाब ने संतुष्ट नहीं है। इसलिए न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव से अब पूरे प्रमाण के साथ स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से 20 मई तक कोर्ट में विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने मामले में कड़ा रुख बरकरार रखते हुए सरकार से भी कोरोना पर गंभीर रुख अपनाते हुए तत्काल कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाएं बढ़ाने के साथ पहाड़ में मोबाइल टेस्टिंग लैब सुविधा देने का निर्देश दिया है। इसके लिए भारत सरकार से तत्काल मोबाइल बैन एवं विदेशों से ऑक्सीजन व ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मंगवाने की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार की मदद लेने को भी कहा जिससे कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। न्यायालय ने ऑक्सीजन की कमी पर राज्य के तीनों प्लांटों से पहले राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने और उसके बाद ही अन्य स्थानों को आपूर्ति देने को भी कहा।
उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली तथा अन्य की याचिका पर आज घंटो चली सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर यदि आई तो सरकार द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड का अस्पताल पर्याप्त नहीं होंगे। छोटे शहरों के भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए कोविड हेल्थ सेंटर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इस समय बंद स्कूल-कॉलेजों को कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। वहीं बड़े शहरों में आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाने और रामनगर में युद्धस्तर पर कोविड़ हेल्थ सेंटर खोलने की आवश्यकता है। हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में कोरोना के उपचार के लिए बेड बढ़ाने के आदेश देने के साथ हरिद्वार, रुद्रपुर व पौड़ी में सिटी स्कैन की व्यवस्था तत्काल करने का आदेश भी दिये हैं। न्यायालय ने दवा की कालाबाजारी पर कार्रवाई कर रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। न्यायालय ने कोविड अस्पतालों से टीकाकरण केंद्र हटाकर कहीं अन्य कहीं टीकाकरण करने की व्यवस्था करने को भी कहा है, साथ ही भवाली टीवी सेनेटोरियम को कोविड अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिये हैं। इसके अलावा न्यायालय ने ऐसे नाजुक वक्त में भी हो रही मनमानी व दवाओं की कालाबाजारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिक कीमतें वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी सरकार से मांगी है। कोर्ट ने आईजी अमित सिन्हा से कहा है कि वो तुरंत इस पूरे मामले पर एक्शन लें और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। आज सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीमित संसाधनों में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्य की सराहना करते हुए उनके प्रति जनता की ओर से आभार भी जताया। कोर्ट ने राज्य सरकार को भवाली स्थित टीबी सेनोटोरियम अस्पताल को कोविड़ अस्पताल बनाने पर भी विचार करने को कहा।

यह भी पढ़ें : कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट फिर गंभीर… आपातकालीन सुनवाई कर दिए 30 से 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के विशेष निर्देश…

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अप्रैल 2021। हाइकोर्ट ने उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की अर्जेंट सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। अदालत ने निर्देश दिए हैंं कि हल्द्वानी, हरिद्वार व देहरादून में आरटीपीसीआर वे रैपिड एंटीजन टेस्ट 30 से 50 हजार प्रतिदिन किए जाएं।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अर्जेंसी प्रार्थनापत्र दाखिल कर अनुरोध किया गया था कि इस महामारी को देखते हुए इस मामले की सुनवाई त्वरित की जाए। याचिकाकर्ता ने शपथपत्र के माध्यम से कहा कि वर्तमान समय मे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहींं हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। पीपीई किट उपलब्ध नहीं हैं। एम्बुलेंस पीड़ितों से एक किलोमीटर का किराया 5000 हजार रुपये ले रहे हैं। शवों को जलाने के लिए श्मशान घाटों की कमी हो रही हैं और घाटों में लकड़ियों की भारी कमी हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं हैं। होम आइसोलेशन मरीजों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।आरटीपीसीआर टेस्ट धीमी गति से हो रहे हैं। अभी 30 हजार टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग हैं। कोर्ट ने स्वाथ्य सचीव अमित नेगी को निर्देश दिए हैंं कि होम आइसोलेशन पीड़ितों को त्वरित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल व लैबों का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर उनसे भी टेस्ट शीघ्र कराए जाएं। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैंं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आशा वर्कर व एनजीओ के माध्यम से संक्रमित क्षेत्रों को चिह्नित करें ताकि पीड़ितों को शीघ्र उपचार मिल सके। जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैंं कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड खाली पड़े हुए हैं और किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध है उसकी जानकारी प्रत्येक दिन उपलब्ध कराएं जिससे पीड़ितों को आसानी से पता चल सके और समय पर उनको उपचार मिल सके। शमसान घाटों की व्यवस्था दुरस्त करें। स्वास्थ्य सचिव को यह भी निर्देश दिए गए हैंं कि गरीब व जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत उपचार के लिए हेल्थ कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे वे अधिकृत अस्पतालों में अपना उपचार करा सकें। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की दर सभी राज्यों से ज्यादा है। देश मे कोरोना से मरने वालों की दर 1.514 है जबकि उत्तराखंड में 1.542 प्रतिशत है। अदालत ने कहा कि‌ यह चिंता का विषय हैं। सुनवाई के दौरान स्वाथ्य सचिव अमित नेगी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 मई तक पेश करने और स्वयं भी पेश होने को कहा हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारंटाइन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग -अलग जनहित याचिकाएं दायर की थीं। पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैंं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहींं की गई हैं। इसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेट‌ियां गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से सुझाव मांगे थे।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हल्द्वानी ,हरिद्वार व देहरादून में आरटीपीसीआर वे रैपिड एंटीजन टेस्ट 30 से 50 हजार प्रतिदिन किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि होम आइसोलेशन टेस्ट बढ़ाए जाएं। उत्तराखंड में 2500 रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक हैं और कोविड सेंटरों में डॉक्टरों की कमी है। सरकार इनकी मदद ले। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जो उपनल कर्मचारी हैं उनकी वहीं खाने व रहने की व्यवस्था की जाए। उनके घर जाने से उनका परिवार प्रभावित हो रहा हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में रामनगर से आने वाले कोरोना पीड़ितों का भार बढ़ रहा है। इसलिए रामनगर में भी एक कोविड सेंटर बनाया जाए। कोर्ट को बताया गया कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार कोविड सेंटर, हेल्थ सेंटर व केयर सेंटरों में कोरोना पीड़ितों का इलाज होना था जिनमें प्राइवेट शामिल हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल उन कोरोना पीड़ितों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 से कम हो गया है। इस पर कोर्ट ने प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। हाईकोर्ट ने प्रत्येक जिले में एक कोविड से संबंधित हेल्थ पोर्टल बनाने को कहा है जो हर घं‌टे हेल्थ से संबंधित व अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, दवाइयों सहित अन्य जानकारी लोगों को देगा। अदालत ने कहा है कि मरीजों से अधिक चार्ज करने वाले एम्बुलेंस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।पर्वतीय क्षेत्रों में वेक्सीनेशन लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत आ रही है। इसलिए उनको वैक्सीन बिना रजिस्ट्रेशन के लगाई जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कलाबाजारी को ड्रग्स इंसेपेक्टर रोकें। उस पर क्यूआर कोड लगाया जाए।

यह भी पढ़ें : 238 फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची निरस्त, चीफ फार्मासिस्ट बन चुके दो दर्जनों की पदोन्नति भी खटाई में….

नवीन समाचार, नैनीताल, 3 मई 2021। उत्तराखंड पब्लिक ट्रिब्यूनल ने राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा गत 5 मार्च 2019 को जारी 238 फार्मेसिस्टों की वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुए तीन माह के भीतर नए सिरे से वरिष्ठता सूची जारी करने के बड़े आदेश दिए हैं। सोमवार को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष राम सिंह व प्रशासनिक सदस्य एएस नयाल की खंडपीठ में फार्मेसिस्ट सतीश ममगई व राकेश रावत की याचिका सुनवाई को पेश हुई, जिन्होंने फार्मेसिस्टों की 5 मार्च 2019 को जारी पदोन्नति सूची को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार दिसम्बर 2009 में 238 फार्मेसिस्टों की नियुक्ति हुई। लेकिन हाईकोर्ट ने 2012 में ये नियुक्तियां निरस्त कर विभाग से दोबारा मैरिट लिस्ट बनाकर नियुक्तियां करने का आदेश दिया। इसके बाद विभाग ने पुनः मैरिट लिस्ट बनाकर नियुक्तियां कीं, जिसमें दोनों याचिकाकर्ता भी शामिल थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार नियुक्ति के समय उनका क्रमांक 10 व 19 था, लेकिन वरिष्ठता सूची में उन्हें सबसे नीचे रखा गया। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के अनुसार जब हाईकोर्ट ने 2009 की नियुक्ति रद्द कर दी थी तो वरिष्ठता सूची 2009 के आधार पर बनाना गलत है। इन तर्कों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने 2019 में जारी वरिष्ठता सूची रद्द कर दी है। उल्लेखनीय है कि इस वरिष्ठता सूची के बाद करीब दो दर्जन फार्मेसिस्ट चीफ फार्मेसिस्ट भी बन गए हैं। उनकी पदोन्नति भी अब इस आदेश से प्रभावित होगी। इसके अलावा विभाग ने 2011 में भी फार्मेसिस्टों की नियुक्ति की है और इस आधार पर उनके वरिष्ठ होने की संभावना हो गई है।

बड़ा समाचार : यह भी पढ़ें : कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट फिर गंभीर…

-दूरस्थ क्षेत्रा में कोरोना की जांच के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था करने तथा प्राइवेट अस्पतालों में बीपीएल के लिए 25 फीसद बेड आरक्षित रखने को कहा
-प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव से मांगा आपत्तियों पर जवाब
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 अप्रैल 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य के दूरस्थ इलाकों में कोरोना की जांच बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन व मोबाइल टीम गठित करने, कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने तथा एसटीएच में उपनल व अन्य कर्मचारियों को पीपीई किट व अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने डीआरडीओ व अन्य केंद्रीय संस्थाओं की मदद से राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए अस्थायी अस्पताल बनाने, सरकारी अस्पतालों में कम से कम जिला चिकित्सालयों में अनिवार्य रूप से सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्राइवेट अस्पताल कम से कम 25 प्रतिशत बिस्तर बीपीएल मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे और उनका उपचार करेंगे।
मंगलवार को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व सच्चिदानंद की पहले से चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने अधिवक्ता दुष्यंत की ओर से कोविड अस्पतालों की कमी, कम टीकाकरण, इंजेक्शन की कमी, 17 अप्रैल को एक दिन में 37 मरीजों की मौत आदि को लेकर दायर प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से जवाब मांगा। साथ ही इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालो के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पीठ ने निजी अस्पतालों में अधिक धनराशि वसूले जाने पर रोक लगाने, स्वास्थ्य सचिव को रोजाना अस्पतालों के खाली बिस्तरों व जांच के नतीजे सार्वजनिक करने को भी कहा है। पीठ ने जांच बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, बिस्तर, दैनिक प्रयोग होने वाले इंजेक्शन, टेस्ट क्लिनिक आदि को लेकर 22 अप्रैल को तय कैबिनेट बैठक के निर्णय आदि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पांच मई तक दाखिल करने के निर्देश भी दिए। मामले की अगली सुनवाई दस मई को होगी।

यह भी पढ़ें : वनाग्नि से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश से बेरोजगारों की बांछें खिलनी भी तय

-वन विभाग में 60 फीसद रिक्त पड़े पदों को भरने के न्यायालय ने दिये निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 07 अप्रैल 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के जंगलों में लग रही वनाग्नि के मामले में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख वन संरक्षक को उत्तराखंड वन विभाग में रिक्त पड़े 60 फीसद खाली पड़े ग्राउंड ड्यूटी के व एसीसीएफ के पदों पर नियुक्तियां करने, ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के साथ वर्ष भर जंगलो की निगरानी करने और दिए गए दिशा-निर्देशों को तुरंग लागू करने और जंगलो में लगने वाली आग के निस्तारण के लिए स्थायी व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने पूछा कि क्या राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में कृत्रिम बारिश कराना संभव है। इसके अलावा राज्य सरकार को एनडीआरफ व एसडीआरफ को बजट भी उपलब्ध कराने, आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉटर का भी उपयोग करने, जंगलों में लग रही आग को दो सप्ताह में बुझाने को भी कहा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी न्यायालय में वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

राज्य के जंगल में लगने वाली आग के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख वन संरक्षक को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में रिक्त पड़े 60% ग्राउंड ड्यूटी के पदों, एसीसीएफ के पदों पर नियुक्तियां की जाए।@DDNewslive@PIB_India@DIPR_UK pic.twitter.com/KN5OLDSPb2

— PIB in Uttarakhand (@PIBDehradun) April 7, 2021

सुनवाई के दौरान पर्यावरण मित्रो ने न्यायालय को यह भी बताया कि 2016 में आग लगने पर एनजीटी द्वारा 12 बिंदुओं पर एक गाइड लाइन जारी की थी जिस पर आज तक सरकार ने कोई अमल नही किया। इस पर न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए है कि उस गाइड लाइन को छः माह के भीतर लागू करें। इसके साथ खण्डपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर दायर ‘इन द मैटर आफ प्रोटेक्शन आफ फारेस्ट एरिया फारेस्ट हेल्थ एंड वाइल्ड लाइफ’ जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। इस दौरान अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व राजीव बिष्ट ने कोर्ट के सम्मुख प्रदेश के जंगलों में लग रही आग के सम्बंध में न्यायालय को अवगत कराया। उनका कहना था कि अभी प्रदेश के कई जंगल आग से जल रहे है और प्रदेश सरकार इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नही उठा रही है। न्यायालय ने गांव स्तर से ही आग बुझाने के लिए कमेटियां गठित करने को कहा था जिस पर आज तक अमल नही किया गया। सरकार जहां आग बुझाने के लिए हेलीकाप्टर का उपयोग कर रही है उसका खर्चा बहुत अधिक है और पूरी तरह से आग भी नही बुझती है इसके बजाय गाँव स्तर पर कमेटियां गठित की जाय।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ मेले के लिए दिए दिशा-निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 31 मार्च 2021। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार कुंभ को लेकर मेला क्षेत्र में रोजाना 50 हजार कोरोना टेस्ट करने तथा पार्किंग और घाटों के पास मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने के आदेश दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा नजदीक मिले। इसके अलावा, मेला क्षेत्र में हो प्रशिक्षित चिकित्सकों की तैनाती करने को भी कहा है। साथ ही यह भी साफ किया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, उनके लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कुंभ क्षेत्र में वैक्सीनेशन करने का आदेश दिया है। इसके अलावा घाटों और कुंभ इलाके में जल पुलिस की तैनाती करने, कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन को भी कहा है, तथा इस पर आगामी 13 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है।

यह भी पढ़ें : हरिद्वार कुंभ पर हाईकोर्ट ने किया सीएम का आदेश निरस्त, पर हरिद्वार में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को सराहा

-कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन की दो डोज लगाने का प्रमाण पत्र दिखाने पर पर ही कुंभ में दिया जाएगा प्रवेश
-मेला अधिकारी को दिया राज्य एवं केंद्र सरकार की एसओपी का पालन कराने का आदेश
-एम्स के चिकित्सकों के सुझाव पर विचार करने और ऋषिकेश, तपोवन व मुनिकीरेती की घाटों को ठीक करने को कहा
-31 मार्च को मेला अधिकारी, वित्त सचिव और मुख्य सचिव को वीडियो कांफ्रेसिंग से पेश होने के भी दिए निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मार्च 2021। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का हर कदम उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कुंभ मेले में कोविद-19 के दिशा-निर्देशों का पालन किये बिना बेरोकटोक आने जाने के आदेश को पहले उन्हीं की पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नकार दिया था, अब नैनीताल उच्च न्यायालय ने भी उन्हें करारा झटका दे दिया है। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि हरिद्वार कुंभ में केवल कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले और कोविड के टीके की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र पेश करने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यायालय ने सीएम तीरथ सिंह रावत के दुनियाभर के लोगों के लिए कुंभ में बेरोकटोक आने जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि मेला अधिकारी को राज्य एवं केंद्र सरकार की एसओपी का पालन करना होगा। अलबत्ता उच्च न्यायालय ने कुंभ मेले के लिए मेलाधिकारी द्वारा हरिद्वार में की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की है, जबकि ऋषिकेश में व्यवस्थाओं में कुछ और कार्य भी किए जाने की आवश्यकता जताई है। बुधवार को न्यायालय ने यह आदेश अधिवक्ता शिव भट्ट, सचिव डीएलएसए शिवानी पसबोला और मेला अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद जारी किया। न्यायालय ने एम्स के डाक्टरों द्वारा दिये गए सुझाओं पर भी विचार करने को कहा है। एम्स के डाक्टरों ने कमेटी को सुझाव दिए थे कि प्रत्येक दस बैड पर एक चिकित्सक व स्टाफ की नियुक्ति की जाये। प्रत्येक हास्पिटल में सुविधायुक्त पाँच एम्बुलेंस होनी चाहिए तथा एयर एंबुलेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि मेला अधिकारी ने हरकी पैड़ी व मेला क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है परंतु महिलाओं के वाशरूम अच्छी स्थिति में नही हैं। उनमें सुविधाओ का अभाव है। कुछ लोग स्नान कर रही महिलाओं की वीडियो भी बना रहे हैं। यह मेला एवं एवं महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। इसलिए मेला क्षेत्र में एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाये। याचिकाकर्ता ने आईजी संजय गुंज्याल से मेला क्षेत्र एवं स्नान की जगह में वर्दी व बिना वर्दी के महिला पुलिस कर्मी नियुक्ति करने का भी अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने अपनी रिपोर्ट मे यह भी तथ्य उठाया है कि ऋषिकेश, तपोवन मुनिकीरेती के घाटों की हालात जर्जर अवस्था में है। सरकार ने इनको सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नही की है। न्यायालय ने मुख्य सचिव व वित्त सचिव से इस पर विचार करने को कहा। न्यायालय ने मेला अधिकारी, मुख्य सचिव, वित्त सचिव व आईजी संजय गुंज्याल को निर्देश दिए है कि वे मेला क्षेत्र का अधिवक्ता के साथ निरीक्षण करेंगे और 30 मार्च तक मेला अधिकरी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही 31 मार्च को मेला अधिकारी, मुख्य सचिव, वित्त सचिव और आईजी वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे।
गौरतलब है कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारन्टीन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर न्यायालय में में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी। इस मामले में पूर्व में बदहाल क्वरंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अस्पतालों की नियमित मनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से सुझाव माँगे थे। इसी कड़ी में कुंभ की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भी एक जनहित याचिका दाखिल की गई थीं। इस याचिका की सुनवाई पर पूर्व में न्यायालय ने तीन सदस्यीय कमेटी से रिपोर्ट तलब की थीं।

यह भी पढ़ें : महिला की शिकायत न सुनने पर हाईकोर्ट ने एसएसपी, कोतवाल व एमडीडीए पर वेतन से एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मार्च 2021। देहरादून में महिला की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने के मामले में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं करने को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए तथा देहरादून से एसएसपी व कोतवाल पर उनके वेतन से एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीठ ने यह भी कहा है कि दो सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को न देने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, तथा डीएम देहरादून को राजस्व वसूली की तरह कार्रवाई करनी होगी।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी सविता गुप्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने पलटन बाजार की अपनी दुकान बिना छत के बेची थी। लेकिन सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता व हरीश गुप्ता ने छत पर अवैध तरीके से कब्जा कर बिना अनुमति निर्माण कर लिया है। महिला का कहना था कि उसने पहले 2019, फिर दिसंबर 2020 में एमडीडीए, एसएसपी व एसएचओ से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने इसी साल जनवरी में याचिका खारिज करते हुए सिविल वाद दायर करने का आदेश दिया। एकलपीठ के इस निर्णय के खिलाफ सविता ने विशेष अपील दायर की। इस पर न्यायालय ने एसएसपी, एसएचओ व एमडीडीए के अफसरों को तलब किया था। सोमवार को खंडपीठ में एसएसपी वाईएस रावत व कोतवाली देहरादून के एसएचओ शिशुपाल सिंह नेगी कोर्ट में पेश हुए। एमडीडीए की ओर से कहा गया कि 28 दिसंबर 2020 व 15 जनवरी 2021 को सीलिंग का नोटिस दिया गया था। साथ ही कहा कि पुलिस फोर्स मांगने के बाद उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर नाराज कोर्ट ने कहा कि डीजीपी को पत्र क्यों नहीं लिखा। इस पर एमडीडीए की ओर से कुछ कहते नहीं बना। इस पर पीठ ने यह कठोर निर्देश जारी किए।

यह भी पढ़ें : दो आपदा प्रबंधन सचिव हुए उच्च न्यायालय में पेश…

-एकलपीठ ने सुनवाई के लिए तीन माह बाद की तिथि घोषित की, गंगोत्री ग्लेशियर में कचरे व बन रही झील का मामला
नवीन समाचार, नैनीताल, 12 मार्च 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने उत्तराखंड स्थित पवित्र गंगोत्री ग्लेशियर में बढ़ते कचरेे व इसकी वजह से बनी झील के मामले में अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि तीन सप्ताह बाद नियत कर दी है। पूर्व में इस मामले में न्यायालय ने आपदा प्रबंधन सचिव के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी। शुक्रवार को एकलपीठ ने इस मामले में आपदा प्रबंधन सचिव मुरुगेशन व दो माह तक आपदा प्रबंधन सचिव का अतिरिक्त कार्यभार देख चुके सचिव शैलेश बगौली न्यायालय में पेश हुए। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने इस मामले में जवाब के लिए समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद नियत कर दी।
मामले के अनुसार दिल्ली निवासी अजय गौतम ने वर्ष 2017 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गंगोत्री ग्लेशियर में कूड़े-कचरे की वजह से पानी रुक जाने कृत्रिम झील बन गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले में सरकार ने पहले जवाब में माना था कि झील बनी है, जबकि बाद में हेलीकॉप्टर से किए सर्वे का हवाला देते हुए कहा था कि झील नहीं बनी है। 2018 में न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को तीन माह में इसकी मॉनिटरिंग करने व छह माह में रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए थे, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे में न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर तल्ख टिप्पणी की थी कि सचिव आपदा प्रबंधन पद एवं सरकारी नौकरी के योग्य नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार न्यायालय में इस मामले में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश कर चुकी है। रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केन्द्र के अधिशासी निदेशक पीयूष रौतेला के निलंबन व तीन अन्य सेक्शन अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का उल्लेख किया था।

यह भी पढ़ें : हाथी कॉरिडोर में पार्किंग की निविदा पर हाईकोर्ट ने लगाई फौरी रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 मार्च 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्णागिरी धाम के पास बूम ब्रह्मदेव में हाथी कॉरिडोर में पार्किंग की निविदा पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार, सचिव वन, सचिव वित्त, डीएम चम्पावत व एसडीएम पूर्णागिरि सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 23 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
मामले के अनुसार खटीमा निवासी अमित खोलिया व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि तीन फरवरी को हाथी कॉरिडोर की जमीन पर पार्किंग की निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 29 मार्च से एक साल के लिए ठेका दिया जाना है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व में उच्च न्यायालय में सरकार खुद कह चुकी है कि इस वनभूमि में किसी भी तरह से पार्किंग नहीं की जाएगी। इसके पास राजस्व की जमीन है लेकिन जिला प्रशासन उस जमीन के बजाय हाथी कॉरिडोर की जमीन पर ही पार्किंग का ठेका देने जा रहा है। इस मामले में वन विभाग ने भी 21 फरवरी को आपत्ति दर्ज की थी। इसके बावजूद निविदा की प्रक्रिया जारी है।

यह भी पढ़ें : चार माह से सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, हाईकोर्ट से मिनटों में हुआ काम..

नवीन समाचार, नैनीताल, 09 मार्च 2021। रामनगर के डॉ. विनीत मोदी द्वारा सीएमओ कार्यालय नैनीताल में 23 नवम्बर 2020 को डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए किए गए आवेदन पर लगातार आपत्तियां लग रही थीं, लेकिन मंगलवार को मामले में उच्च न्यायालय में मनोज तिवारी की अदालत में सुनवाई के दौरान ही उन्हें अनुमति मिल गई।
मंगलवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सीएमओ कार्यालय से दो बजे तक स्थिति साफ करने के लिए कहा, इस पर दो बजे स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई रिपोर्ट दे दी। इस पर न्यायालय ने मामला निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता डॉ. विनीत मोदी के अनुसार उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सीएमओ से डाइग्नोस्टिक सेंटर के लिए आवेदन किया था। नियम के अनुसार 90 दिनों में या तो पंजीकरण किया जाना चाहिए था या आवेदन को निरस्त किया जाना चाहिए था, लेकिन सीएमओ कार्यालय स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंधित लिपिक ने 90 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, और आपत्तियों पर आपत्तियां लगती रहीं। परेशान होकर उन्होंने संबंधित लिपिक अनूप बमोला को भी पक्षकार बनाया और आरोप लगाया कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। याचिका में पीसीपीएनडीटी एक्ट का ठीक तरह से अनुपालन कराने की गुहार भी लगाई गई थी।

यह भी पढ़ें : चर्चित आईएफस अधिकारी की याचिका पर केंद्र, संघ लोक सेवा आयोग व कैट के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने जारी किया व्यक्तिगत नोटिस..

-आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा
नवीन समाचार, नैनीताल, 17 दिसम्बर 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ कैट के चेयरमैन जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने फरवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा सीधे भर्ती किए जा रहे संयुक्त सचिवों के मामले में तमाम दस्तावेजों के साथ अनियमितता का आरोप लगाकर जांच की मांग करते हुए कैट की नैनीताल बैंच में याचिका दायर की थी। याचिका में उनका कहना था कि अक्तूबर में केंद्र सरकार ने इस मामले की सुनवाई दिल्ली कैट में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कैट के चेयरमैन जस्टिस रेड्डी ने इसी महीने की चार तारीख को इस मामले की सुनवाई नैनीताल बैंच से दिल्ली बैंच स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे। याची के अनुसार चेयरमैन ने अपने आदेश मे कहा था कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली में करने से केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर असर पड़ेगा इसलिए इस मामले की सुनवाई दिल्ली बैंच द्वारा ही की जानी उचित हैं। इस निर्णय को संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि इस मामले में पहले से ही जस्टिस रेड्डी और उनके बीच कई सारे वाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। अतः जस्टिस रेड्डी इस मामले की सुनवाई जज के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन मामलों में वे स्वयं भी एक पक्षकार है। उनका यह भी कहना है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में भी जस्टिस रेड्डी के इसी तरह के आदेशों को रद्द करते हुए उनके विरुद्ध तीखी टिप्पणी की थी तथा केंद्र सरकार का रवैया भी प्रतिशोधात्मक बताते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दी थी। इसके बाद इन्ही मामलों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जस्टिस रेड्डी को अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया था। लिहाजा याची के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के सम्मुख यह भी कहा गया कि संजीव चतुर्वेदी और रेड्डी के बीच इतने सारे वादों के लंबित रहते हुए इस मामले की सुनवाई जस्टिस रेड्डी द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता है और न ही निर्णय दे सकता है।

यह भी पढ़ें : बिन ‘चाय पिलाए’ 44 लाख ले डूबी कंपनी, हाईकोर्ट सख्त…

-डिफॉल्टर चाय कंपनी से वसूली नही करने पर हाई कोर्ट सख्त
-मुख्य सचिव उत्तराखंड को कर्नाटक सरकार से संपर्क कर कार्यवाही करने के आदेश
नवीन समाचार, नैनीताल, 01 दिसम्बर 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने कौसानी निवासी किशन चंद्र सिंह खत्री द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। गत 23 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई के आदेश के क्रम में आज राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें अपर सचिव कृषि किसान कल्याण विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा कहा गया कि कर्नाटक स्थित मै. गिरियाज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी मै. उत्तरांचल टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से 25 लाख 85 हजार 269 रु की वसूली हेतु 26 नवम्बर 2020 को पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव कर्नाटक सरकार बंगलौर को वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार के द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए पुनः आदेश पारित किया कि 2015 से उत्तरांचल टी कंपनी से लंबित देनदारी की वसूली हेतु गंभीरता से कार्यवाही करें। खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा याचिका की एक प्रति डिफॉल्टर कंपनी को उपलब्ध कराने का सख्त आदेश भी पारित किया है। मामले में अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के अनुसार बागेश्वर जिले की पर्यटन नगरी कौसानी में चाय विकास बोर्ड उत्तराखंड की लापरवाही से करीब 6 वर्षो से एकमात्र चाय फैक्ट्री बंद पड़ी है। इससे न केवल 500 हेक्टेयर भूमि में चाय उत्पादन में लगे 1200 से अधिक लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, बल्कि सरकार को चाय उत्पादन से होने वाले राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। 2002 में कुमाऊं मंडल विकास निगम व उत्तराचंल चाय कंपनी के द्वारा संयुक्त उपक्रम द्वारा एक चाय फैक्ट्री का संचालन किया गया लेकिन फरवरी 2015 में उत्तरांचल चाय कंपनी ने फैक्टरी का संचालन बंद कर दिया जिसके कारण करीब 30 कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो गए, साथ ही सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी में पर्यटकों के आकर्षण का केंद व चाय से होने वाली आमदनी भी प्रभावित हुई। याचिका में यह भी कहा गया है कि बंद हो गयी चाय कंपनी के खिलाफ 44 लाख रुपये से अधिक की देनदारी लंबित रही जिसे राज्य सरकार वसूलने में असफल साबित हुई। याची ने चाय विकास बोर्ड व सरकार से कई बार बंद पड़ी चाय फैक्ट्री को खोले जाने हेतु आग्रह किया लेकिन अंत मे मजबूर होकर जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करनी पड़ी। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गयी है कि कौसानी में चाय फैक्ट्री का पुनः संचालन हेतु सरकार को निर्देश जारी किए जाये तथा उत्तरांचल चाय कंपनी से समस्त देय राशि की वसूली की जाये।

यह भी पढ़ें : अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा, नोटिस जारी

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 नवम्बर 2020। नव स्थापित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के नवनियुक्त कुलपति प्रो. एनएस भंडारी की नियुक्ति का मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंच गया है। देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने कुलपति प्रो. भंडारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के नवनियुक्त कुलपति प्रो. भंडारी की नियुक्ति यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर की गयी है। यूजीसी की नियमावली के अनुसार कुलपति नियुक्त होने के लिए दस साल प्रोफेशर होना आवश्यक है जबकि प्रो. भंडारी साढ़े आठ साल से ही प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद प्रो. भंडारी उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त रहे थे। उस दौरान की सेवा को उनके प्रोफेशर रहने में नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए उनकी नियुक्ति अवैध है। याचिका में प्रो. भंडारी को पद से हटाने की मांग की गई है।

यह भी पढ़ें : धार्मिक निर्माणों के मामले में मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस 

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 अक्टूबर 2020। नैनीताल हाइकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक निर्माणों को अभी तक नहीं हटाने पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।  न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 को सभी राज्यों को आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक निर्माणों को हटाएं लेकिन उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन कराने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भी आदेशित किया था। अवमानना याचिका में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने मामले का का स्वत: संज्ञान लेते हुए 23 मार्च 2020 तक सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारियों को दिए थे लेकिन प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने अवैध धार्मिक निर्माणों के मामले में कोई नीति तक नहीं बनाई है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में क्वारंटाइन सेंटरों और कोरोना अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिये हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

-राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी होंगी गठित
-कमेटी में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी होंगे सदस्य
नवीन समाचार, नैनीताल, 23 सितंबर 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य के क्वारंटाइन सेंटरों और कोरोना अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिये राज्य के सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में सम्बंधित जिले के जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी सदस्य होंगे। इस कमेटी की पहली बैठक आगामी 26 सितंबर शनिवार को अनिवार्य रूप से होगी। यह कमेटी निश्चित अवधि में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी साथ ही याचिकाकर्ताओं से भी सम्पर्क बनाये रखेगी। मामले की सुनवाई अगले बुधवार को होगी।
मामले के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने राज्य में क्वारन्टाइन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अलग अलग जनहित याचिकायें दायर की थीं। इन याचिकाओं पर पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। बुधवार को पीठ ने इन अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए।

यह भी पढ़ें : कोविद अस्पतालों व क्वारन्टाइन सेंटरों की बदहाली पर हाईकोर्ट ने किया सरकार से रिपोर्ट तलब…

नवीन समाचार, नैनीताल, 06 अगस्त 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने प्रदेश के बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों और कोरोना अस्पतालों की बदहाली के मामले को लेकर दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कोरोना मरीजों के इलाज में डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी मानकों का कितना अनुपालन किया जा रहा है। उसकी विस्तृत रिपोर्ट 17 सितंबर तक कोर्ट में शपथपत्र के माध्यम से पेश की जाए।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका कर कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के छह अस्पतालों को कोविड-19 के रूप में स्थापित किया है। लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है। जिसके बाद देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए माना है कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। न ही ग्राम प्रधानों के पास कोई फंड उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार और स्वास्थ्य सचिव को जवाब पेश करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत जिला विधिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर क्वारंटाइन सेंटरों की कमियों को 14 दिन के अंदर दूर कर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था।

यह भी पढ़ें : कोरोनिल पर बाबा रामदेव की बल्ले-बल्ले-विरोधियों को बड़ा झटका ! चुनौती देने वाले याची पर HC ने गलत तथ्य पेश करने पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, याचिका खारिज

यह भी पढ़ें : यूपी के विधायक अमनमणि को विशेष पास मामले में ‘बड़ों पर रहम-छोटों पर सितम’..

यह भी पढ़ें : प्रदेश के एक मंत्री, उनकी पुत्रवधु सहित केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने मुम्बई में फंसे 2600 प्रवासियों को वापस लाने पर सरकार से दो दिन में मांगा जवाब…

यह भी पढ़ें : बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ भेदभाव पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को दिये निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जून 2020। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने हवाई सेवा से राज्य में आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार के साथ ही मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव को आदेश जारी कर कहा है कि यात्रियों को जबरन पेड क्वारंटीन में न भेजंे। बल्कि यात्रियों को उनकी सहमति से ही पेड या सरकारी क्वारंटीन सेंटरों में भेजा जाए।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार हवाई जहाज से आने वाले प्रवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। सरकार की ओर से यहां आने वाले प्रवासियों को क्वारंटीन के नाम पर होटलों में रखा जा रहा है और उनके ठहरने व खाने-पीने का खर्चा उनसे वसूला जा रहा है जबकि अन्य यात्रियों का खर्चा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। जो कि गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले में केन्द्र व राज्य के साथ साथ प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, नागरिक उड्डयन सचिव व देहरादून के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया था।