उत्तराखंड में होने जा रही 200 करोड़ की शाही शादी को 3 करोड का झटका, हाईकोर्ट ने कहा-पहले पता होता तो यहां होने ही न देते शादी…

-दक्षिण अफ्रीकी दूल्हों की दुबई की दुल्हनों से है शादी
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जून 2019। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल व अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग केंद्र औली में आगामी 22 जून को कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए खर्च करके हो रही चर्चित गुप्ता बंधुओं, दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी अजय व अतुल गुप्ता के बेटों की दुबई की दुल्हन से शादी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता रक्षित जोशी की जनहित याचिका पर शादी पर तो रोक नहीं लगाई, अलबत्ता शादी से प्रकृति एवं पर्यावरण को इस शादी से भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताते हुए आयोजकों से 21 जून से पहले दो किस्तों में उच्च न्यायालय में सुरक्षा धनराशि के बतौर तीन करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिये हैं। यह धनराशि वापस भी की जा रही है, बशर्ते शादी में पर्यावरण व प्रदूषण मानकों का उल्लंघन न हो। इस हेतु चमोली के डीएम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शादी पर पर्यावरण नियमों व मानकों के तहत निगरानी रखने और आठ जुलाई तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। शादी में किसी भी तरह प्रकृति से छेड़छाड़ न करने, लाउडस्पीकरों भी निर्धारित से अधिक ध्वनि में न बजाने की भी ताकीद की गयी है। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब तो शादी की तैयारियां हो चुकी होंगी। यदि सप्ताह भर पहले यह मामला आया होता तो यहां शादी नहीं होने देते। मामले में यह बात भी उल्लेखनीय रही कि याचिकाकर्ता ने औली को बुग्याल बताते हुए वहां उच्च न्यायालय के बुग्यालों में कोई भी व्यवसायिक गतिविधियां न करने के आदेश का उल्लंघन बताया था, जबकि सरकार अपने जवाब में बताया कि शादी के स्थल से बुग्याल करीब 400 मीटर दूर है।

कौन हैं गुप्ता बंधु, जो औली में शाही शादी के कारण चर्चाओं में हैं

ये तीन भाई हैं-अजय (50 साल), अतुल (47 साल) और राजेश (44 साल)। इन सभी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ और तीनों की पढ़ाई-लिखाई भी सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज से डिग्री ली। बड़े भाई अजय ने बीकॉम किया और फिर सीए का कोर्स किया। अतुल ने बीएससी की और कंप्यूटर हार्डवेयर और असेंबलिंग का कोर्स किया। छोटे भाई राजेश ने बीएससी की। उन्होंने शुरू में पिता के कारोबार में हाथ बंटाया और फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए।
गुप्ता ब्रदर्स 24 साल पहले सहारनपुर से बिजनेस अवसर की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो दक्षिण अफ्रीका के टॉप फाइव धनी लोगों में शुमार होते थे एक साल पहले तक वहां उनकी तूती बोलती थी लेकिन अब हालत डावांडोल है। वो दक्षिण अफ्रीका के टॉप फाइव धनी लोगों में शुमार होते थे। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की सरकार उनके इशारों पर नाचती थी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के परिवारजनों को अपने यहां ऊंची नौकरियां दे रखी थीं। बाद में गुप्ता बंधुओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके चलते राष्ट्रपति जैकब जुमा को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की नई सरकार अब उनके खिलाफ कई मामलों की जांच करा रही है। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का उनका कारोबार डगमगाया हुआ है। ये भी खबरें हैं कि वो वहां से अपना कारोबार समेटना चाहते हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 जून 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश भर में फैक्ट्रियों द्वारा केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के मानकों को पूरा नही करने व प्रदूषण किये जाने से सम्बंधित जनहित याचिका की सुनवाई करते राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसी फैक्टरियों को एक सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को खंडपीठ में हुई।
गुरुअवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि राज्य में 49 फैक्ट्रियां नियमांे का पालन नही कर रही हैं। 8 फैक्ट्रियो के नमूने जाँच करने के लिए भेजे गए है और 72 फैक्ट्रियों ने नियमांे का पालन कर लिया है। साथ ही सितारगंज में दो ट्रीटमेंट प्लांट नियमों का पालन नही कर रहे हैं। यदि इन दोनों ट्रीटमेंट प्लांटो को बंद कर दिया जाता है तो 90 फैक्ट्रियां स्वतः ही बंद हो जाएंगी। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि बोर्ड को फैक्ट्रियो के बंद होंने को चिंता है पर्यावरण की नही। बोर्ड ने इस दौरान अपने शपथपत्र में 323 फैक्ट्रियो की लिस्ट भी कोर्ट में पेश की।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से सभी फैक्ट्रियो की लिस्ट मांगी थी, जिसमंे कहा गया था कि प्रदेश की 30 से 35 फैक्ट्रियां केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के मानकांे को पूरा नही करती हैं। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। मालूम हो कि ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर में लगभग 27-28 फैक्टरियों के द्वारा वायु व जल प्रदूषण किया जा रहा है। जिससे कई लोगों की हेपेटाइटिस से मौत भी हो गई है। साथ ही वहां की कृषि भूमि कृषि लायक भी नहीं रह गई है। वहां का सारा पानी खेतों व नदियों में जा रहा है जिससे वहां की नदी भी दूषित हो रही है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अप्रैल 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने राज्य में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियो के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 10 जून तक ऐसी सभी फैक्ट्रियो की जाँच कर मामले की अगली सुनवाई 13 जून पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राज्य कीे ऐसी सभी फैक्ट्रियों की लिस्ट सील बन्द लिफाफे में पेश करने को कहा था जिस पर बोर्ड ने लिस्ट पेश की। बोर्ड ने प्रदेश की 323 फैक्ट्रियो को रेड जोन वाली ( जो फैक्ट्रियां प्रदूषण बोर्ड के मानको को पूरा नही करती है) घोषित किया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 17 फैक्ट्रियो को उन्होने बंद करने के नोटिस दे दिए है और 323 में से 150 फैक्ट्रियो की जाँच पूरी कर ली है। शेष बची 173 फैक्ट्रियो की जाँच पूरी कर 10 जून को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जायेगी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अप्रैल 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने सरकार से प्रदूषण फैलाने के कारण बंद करने का नोटिस जारी की फैक्टरियों को अब तक बंद नही करने पर सोमवार तक कोर्ट में शपथपत्र पेश करने को कहा है। ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला की जनहित याचिका पर आज सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में प्रदेश की सभी फैक्ट्रियो की लिस्ट पेश की और कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रदूषण फैला रही कम्पनियो को बन्द करने के नोटिस जारी किये थे परन्तु प्रशाशन, पुलिस व बिजली विभाग इनको बन्द कराने के लिए सहयोग नही कर रहे हैं जिसके कारण फैक्टरियों को बन्द कराने में दिक्कतें आ रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार की ओर से मौखिक रूप से खण्डपीठ को अवगत कराया गया था कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा अभी तक मानकों को पूरा नही करने वाली फैक्ट्रियो को चिन्हित कर लगभग 20 प्रतिशत यानी लगभग 130 फैक्ट्रियो को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया था। वहीं कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से प्रदेश की सभी फैक्ट्रियो की लिस्ट मांगी थी जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की 30 से 35 फैक्ट्रियां ऐसी है जो केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के मानको को पूरा नही कर पा रही है। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वे इस पर कार्यवाही करे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 14 फरवरी 2019। उत्तराखंड में प्रदूषण फैला रही 323 औद्योगिक इकाइयों ने यदि स्थितियों को नहीं सुधारा तो वे एक माह के बाद बंद हो सकती हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य की 793 औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण के मानकों की जांच की गई, जिसमें से 323 इकाइयां प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करती पाई गई हैं। अब न्यायालय ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इन औद्योगिक इकाईयों की सूची राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देने को एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक माह के भीतर प्रदूषण फैला रही इन इकाइयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और इस महत्वपूर्ण मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए नियत कर दी है।
उल्लेखनीय है कि ऊधमसिंह नगर निवासी अशोक कुमार व अन्य ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पूरे राज्य में कई औद्योगिक इकाइयां मानकों के खिलाफ संचालित हो रही हैं। ये इकाइयां बिना शोधन के जहरीला रसायन नदी-नालों में बहा रही हैं, जिससे भूगर्भीय जल प्रदूषित हो रहा है। इसका दुष्परिणाम राज्य के नागरिकों पर गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। इस पर उच्च न्यायालय 17 अगस्त 2018 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इधर बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट पेश की गई।

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-हाईकोर्ट में दायर की पुर्नविचार याचिका, एक-दो दिन में हो सकती है सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगलों का छह माह में बाजार दर से बकाया किराया जमा कराने के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू करते ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा ने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री काल का किराया बाजार दर पर वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की है । अब न्यायालय में इस याचिका पर एक-दो दिन में सुनवाई कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि उनसे 30,500 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया वसूल जा रहा है।  यह भी कहा है कि जो आवास उन्हें आवंटित हुआ था वह सिंचाई विभाग की सम्पत्ति है और किराया भी सिंचाई विभाग को वसूलना चाहिए, जबकि उन्हें किराए का नोटिस सरकार की ओर से दिया गया है। इसी तरह विजय बहुगुणा ने भी बाजार दर पर किराया वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की है। बहुगुणा के आवास का किराया प्रतिमाह करीब 39 हजार निर्धारित किया गया है । कोश्यारी पर कुल 47 लाख व विजय बहुगुणा पर 37 लाख का बकाया है ।
उल्लेखनीय है कि देहरादून की रूरल लेटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को छह माह में बाजार दर से बकाया किराया जमा कराने और सरकार से चार माह के भीतर अन्य खर्चे बिजली, पानी, गनर, टेलीफोन व पेट्रोल सहित अन्य सभी खर्चों की अब तक गणना करके चार माह के भीतर वसूलने के आदेश दिये थे। इस आदेश पर राज्य सरकार ने पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दो करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर 40.95 लाख, भुवन चंद्र खंडूड़ी पर 46.59 लाख, विजय बहुगुणा पर 37.5 लाख तथा भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर 1.13 करोड़ रुपए की राशि शेष है। वहीं संबंधित जनहित याचिका में न्यायालय से कहा गया था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा नियमविरुद्ध दी जा रही सरकारी भवन और सुविधाओं का पूरी अवधि का किराया वसूला जाए।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 मई 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रुलक यानी रूरल लिटीगेशन एंड एनटाइटिलमेंट केंद्र संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल की इस जनहित याचिका पर सरकारी आवासों पर काबिज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में अपना बहुप्रतीक्षित व कड़ा फैसला सुना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को छह माह के भीतर बाजार की दरों के हिसाब से अब तक का किराया जमा करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अवमानना का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सरकार से कहा है कि तथा चार माह में बिजली, पानी, टेलीफोन, गनर व पेट्रोल आदि अन्य खर्चों की जांच करके भी पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल करे। यदि पूर्व मुख्यमंत्री 6 माह के भीतर किराया नहीं चुकाते हैं, तो सरकार किराया वसूले।

बताया गया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कुल 2.85 करोड़ रूपये की धनराशि बतौर किराया आंकी गयी थी। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर 47,57,758 रूपये, स्व0 नारायण दत्त तिवारी पर 1,12,98182 रूपये, रमेश पोखरियाल निशंक पर 40,95,560 रूपये, भुवनचंद्र खंडूड़ी पर 46,59,776 रूपये व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर 37,50,638 रूपये की राशि बकाया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व विजय बहुगुणा की ओर से बताया गया था कि उन्होंने सरकार की ओर से निर्धारित धनराशि जमा कर दी है जबकि भगत सिंह कोश्यारी की ओर से धन के अभाव में निर्धारित राशि जमा करने में असमर्थता जतायी गयी थी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 5 मई 2019। उत्तराखंड हाइकोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास का किराया बाजार दर से (करीब 2.85 करोड़ एविंग अन्य खर्च एक करीब 13 करोड़) चुकाना होगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्रियों का कहना है कि अभी उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। जरूरत पड़ी तो आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ पूर्व सीएम ने सरकारी किराया जमा भी कराया, लेकिन दिवंगत सीएम एनडी तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी ने सरकारी किराया भी जमा नहीं कराया था। इस आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहनाा है कि उन्होंने अभी फैसला पढ़ा नहीं है। बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति है, इसे देखा जाएगा। आवास आवंटन की नीति कोई हमने नहीं बनाई है। यदि हमें कहा गया होता कि बाजार दर से किराया लिया जाएगा, तो हम लेते ही नहीं। जरूरत पड़ने पर अपील होगी। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उन्हें आदेश की अभी जानकारी नहीं है। आवास सरकार ने आवंटित किया है। ऐसे में हाईकोर्ट में जवाब भी सरकार को ही देना है। बावजूद इसके पूरे फैसले का अध्ययन किया जाएगा। रिव्यू के लिए अपील की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा।  जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवास खाली करने हैं, तत्काल आवास खाली कर दिए गए। बिना मांग के सरकार ने दिया। ऐसे में हम पिछला किराया कैसे बाजार दर के आधार पर दें। आवास आवंटन यूपी के नियमानुसार हुआ। ऐसे में सरकार मौजूदा समय में यूपी की व्यवस्था को देखते हुए फैसला ले।

पूर्व समाचार : पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने कहा बंगले का किराया देने में असमर्थ, कोर्ट ने कहा आपकी संपत्ति की जांच करा लें…? सुनवाई पूरी

नवीन समाचार, 26 फरवरी 2019। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास मामले में सुनवाई पूरी हो गयी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद भगत सिंह कोश्यारी द्वारा पेश उस जवाब को काफी गंभीरता से लिया, जिसमें कहा गया कि चूंकि बंगले का किराया करोड़ों में है, उनके पास किराया इतना किराया चुकाने के लिए धनराशि नहीं है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्यों न कोश्यारी जी की संपत्ति की जांच करा ली जाए।
इस दौरान कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व विजय बहुगुणा की ओर से बताया गया कि उन्होंने सरकार की ओर से निर्धारित धनराशि जमा कर दी है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के सांसद भगत सिंह कोश्यारी की ओर से धन के अभाव में निर्धारित राशि जमा करने में असमर्थता जतायी गयी। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से जोर दिया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को असंवैधानिक तरीके से आवासों का आवंटन किया गया है। उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री आवास आवंटन नियमावली 1997 को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

यह भी पढ़ें : देहरादून जिले की नदियों में चुगान से संबंधित निविदा प्रक्रिया पर हाईकोर्ट से ‘लाल झंडी’

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने ने देहरादून जिले की नदियों में चुगान से संबंधित नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तिथि 12 जुलाई से पूर्व जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि देहरादून निवासी जगदीश पंवार और संतोष कुमार ने इस मामले में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के डीएम के स्तर से जिले की सभी नदियों में चुगान के लिए निविदा निकाली गयी थी। इसके लिए कई लोगों ने निविदाएं डालीं लेकिन इधर प्रशासन के स्तर पर चुगान के लिए मात्र 19 दिन का समय रखा गया है। जोकि व्यावहारिक नहीं है। जिले की नदियां राजाजी नेशनल पार्क रिजर्व और अन्य रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हैं। इनमें चुगान से पहले केंद्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी जरूरी है। डीएम ने इसकी औपचारिक स्वीकृति नहीं ली है। चुगान की समयावधि को बढ़ाने को लेकर डीएम को प्रत्यावेदन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते याचिका दायर करने को मजबूर हुए हैं। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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-सरकार को मिली सभी मापदंडो का अनुपालन करते हुए खेल कोटे में आरक्षण देने की छूट, 5 वर्ष पहले घोषित कर दिया था असंवैधानिक 

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2019। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य की सरकारी सेवाओं में खेल कोटे को निरस्त करने के मामले में फैसला सुनाते हुए सरकार को छूट दी है कि यदि सरकार चाहे तो सभी मापदंडो का अनुपालन करते हुए खेल कोटे में आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार  को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 

मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी महेश सिंह नेगी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके खिलाडियों का राजकीय सेवाओं में कोटा निरस्त किया गया है। उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड आफ एजुकेशन रूड़की के सचिव ने 20 दिसंबर 2011 को विज्ञापन जारी कर उत्तराखंड ग्रुप सी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता ने खेल कोटे में सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था। याची को प्रवेश पत्र जारी कर लिखित परीक्षा में 28 दिसंबर 2012 को बुलाया गया। परीक्षा पास करने के बाद उसे 20 अप्रैल 2013 को टंकण परीक्षा के लिए बुलाया गया। 30 जुलाई 2013 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया जिसमें याची का नाम 40वें नंबर पर था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया था कि 20 दिसंबर 2011 को जारी विज्ञप्ति के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर उसे नियुक्ति दिलाई जाए। बाद में आरटीआई के तहत मिली जानकारी में पता लगा कि 14 अगस्त 2013 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने क्षैतिज आरक्षण में खेल कोटे को असंवैधानिक घोषित किया था। इसी तरह के अन्य मामले भी हाईकोर्ट के सामने पहुंचे थे। अलग अलग पीठों की राय अलग-अलग होने पर ही तीन जजों की बैंच गठित की गई।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 मई 2019। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत बीमार शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पहाड़ से मैदान में तबादले पर लगी रोक पर सरकार को सशर्त छूट दे दी है। इसके तहत रिक्त होने वाले पद पर मैदान से शिक्षक भेजने पर ही तबादला हो सकेगा। इसके साथ ही सरकार से खाली चल रहे शिक्षकों के पदों को जून 2020 तक हर हालत में भरने के भी आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने देहरादून निवासी दौलत राम सेमवाल की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पहले हुई सुनवाई में प्रदेश के पहाड़ी जिलों से हरिद्वार, देहरादून या ऊधमसिंह नगर में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि शेष 10 जिलों में शिक्षकों की तादाद 70 प्रतिशत होने तक यह रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही सभी स्कूल-कॉलेजों में शिक्षक, स्टाफ की उपस्थिति के लिए 24 माह के भीतर बायोमेट्रिक मशीन लगाने और शिक्षकों की एक दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज कराने को भी कहा था। सरकार से अपनी वेबसाइट में प्रदेश में चल रहे मान्यता प्राप्त कोर्स की जानकारी, विद्यायल या शिक्षण संस्थान की जानकारी उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए थे। इधर आज हुई सुनवाई में सरकार द्वारा पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र पर विचार किया। इसमें पहाड़ से मैदानी क्षेत्र में तबादले में बीमार अथवा उनके परिजन के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर छूट देने की मांग की गई थी। संयुक्त खंडपीठ ने इस पर सशर्त छूट दी। कहा कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि पहाड़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते पठन-पाठन प्रभावित नहीं होना चाहिए। देहरादून निवासी दौलत राम सेमवाल ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में छह से सात घंटे की ‌निर्धारित पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षकों की उपस्थिति देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। याचिका में इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने और एक दिन में तीन बार उपस्थिति लिए जाने की भी मांग की गई थी।

उत्तराखंड को हो रहे इस बड़े नुकसान पर HC गंभीर, राज्य के प्रशासनिक मुखिया को अवमानना नोटिस जारी…

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 अप्रैल 2019। नैनीताल हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के लिए भूमि चयन के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर 15 मई तक जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने एनआईटी के लिए प्रदेश में स्थायी कैम्पस बनाने को लेकर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें खंडपीठ ने 25 अप्रैल को सरकार को आदेश दिए कि वह स्थायी कैम्पस बनाने के लिये चार स्थानों का चिह्नीकरण करने के निर्देश दिए थे। याची का आरोप है कि पिछली तिथि तक सरकार ने किसी भी तरह की जमीन का चयन नहीं किया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि जमीन का चयन न होने से प्रदेश से एक बड़ा इंस्टीट्यूट बाहर जा रहा है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। न्यायालय की ओर से बार-बार आदेश देने के बावजूद सरकार इसका अनुपालन नहीं कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह एनआईटी के लिए उन्हें जगह उपलब्ध नहीं करा रही है। याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में दाखिल की गई अवमानना याचिका में केंद्र की ओर से लगाए आरोपों को भी शामिल किया है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 अप्रैल 2019। भाजपा के पिछले 2007 से 2012 तक के शासनकाल के दौरान बेरोजगारों, असहायों व गरीब लोगो को स्वरोजगार करने के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋण दिये जाने वाली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में नियमविरुद्ध बंदरबांट किये जाने के आरोप लगे हैं। हरिद्वार निवासी सतीश चन्द्र शर्मा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इस आशय की जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी सहित आयकर विवरणिका भरने वाले कई करोड़पतियों को भी इस योजना का लाभ देकर योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को हड़पा गया है। उन्होंने इसकी शिकायत तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक सहित प्रदेश के सभी जिलों के डीएम से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। याचिका में विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी सहित 12 लाभ प्राप्त करने वालों के प्रपत्र भी संलग्न किये गये हैं।
इस पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने याचिका में पक्षकार बनाये गये मदन कौशिक, सचिव पर्यटन, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सीईओ, जीएमवीएन के एमडी, हरिद्वार के डीएम व जिला पर्यटन अधिकारी तथा विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी सहित 12 लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को नोटिस जारी किये हैं, तथा सरकार से भी चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
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-सरकार को आज पूर्व मे जारी किये आदेशो के क्रम मे दाखिल करना था प्रति शपथपत्र
-उत्तराखंड के श्रीनगर मे करीब 10 सालों से भवन विहीन संचालित हो रहा है एनआईआईटी कैंपस
-पूर्व छात्र जसवीर सिंह की तरफ से हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर एनआईटी को स्थायी कैंपस बनाने की की है मांग
-27 मार्च को हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद सरकार को आज यानी 24 अप्रैल तक 4 वैकल्पिक स्थानो का चयन कर सूची कोर्ट मे पेश करने के दिये थे आदेश
राजू पांडे @ नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अप्रैल 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने श्रीनगर में एनआईआईटी के स्थाई निर्माण और उसे राज्य से बाहर जयपुर स्थानांतरित करने के मामले में पहाड़ अथवा मैदान में चार-चार जगहंे चिन्हित करने के अपने 27 मार्च के आदेश की अवमानना करने पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर कार्यवाही शुरू करने को कहा है। साथ ही पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। उल्लेखनीय है कि खंडपीठ ने पूर्व में नए छात्रों के प्रवेशों के बारे में पूछते हुए 24 अप्रैल तक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में चार स्थानों को चयनित कर न्यायालय को सूचित करने को कहा था लेकिन सरकार ने आज ऐसी कोई सूची पेश नहीं की।
खण्डपीठ ने आज नाराज होते हुए कहा कि मामला राजनीति और नौकरशाहों के हाथों की कठपुतली बन गया है। खंडपीठ ने पूरे राज्य के भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील होने के जवाब के कारण सरकार से कई सवाल किए। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा कि सरकार प्रदेश में जिस तरह की भूगर्भीय संवेदनशीलता की बात कर रही है, उस स्थिति में तो पहाड़ों में कोई भी संस्था नहीं स्थापित की जा सकेगी।

प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट से राहत, जारी हुए थे वारंट…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल, 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ ने प्रदेश के प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन के न्यायालय में पेश होने के बाद उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को वापस ले लिया है, और उन्हें आदेश दिए है कि केंद्र सरकार द्वारा 2007 में दिए गए बाघों के संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों के पालन में की गयी कार्यवाही पर 23 अप्रैल तक जवाब पेश करें।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व बीती 9 अप्रैल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाघों के संरक्षण के मामले में शपथपत्र दाखिल न करने स्वयं न्यायालय में न आने पर प्रमुख सचिव वन के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए हैं कि वह 22 अप्रैल को प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश करें। मामले के अनुसार ‘ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया’ द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर न्यायालय ने पूर्व में केंद्र व राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इसे पेश करने प्रमुख सचिव स्वयं नहीं आये, बल्कि अपर सचिव को भेज दिया। वहीं केंद्र ने अपने शपथपत्र में कहा कि राज्यों को 2017 में ही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि केंद्र के सर्कुलर पर क्या कार्रवाई की गई। इस पर पहले पहली अप्रैल तक शपथपत्र दाखिल करने को कहा था। इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा 20 मार्च को ही प्रमुख सचिव को पत्र भेज दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव को नौ अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। सोमवार को प्रमुख सचिव पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपर सचिव को भेज दिया। इस पर कोर्ट ने बिना हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र दिए उनकी अनुपस्थिति को बेहद गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अप्रैल 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने हरिद्वार में अतिक्रमण के नाम पर गलत तरीके से अतिक्रमण हटाने पर गम्भीर रुख अख्तियार करते हुए हरिद्वार के जिला अधिकारी व हरिद्वार नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त के खिलाफ स्वतः सज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी सुनीता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके पास अपनी दुकान की सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश की डिक्री भी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उनको बिना सुने दुकान से हटाया नहीं जा सकता है। बावजूद हाई कोर्ट के पूर्व में एक आदेश, जिसमें कहा गया था कि हरिद्वार में अवैध रूप से बने अतिक्रमणों को हटाया जाये। परंतु जिला अधिकारी व नगर निगम ने इस आदेश की आड़ में नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों को भी अतिक्रमण मानकर उनका पूरा सामान गंगा नदी में फैंक दिया और उनको दुकानों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया। इस याचिका पर ही आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश दिये।

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-हरिद्वार के शीशराम मेमोरियल ट्रस्ट की संपत्ति पर बने छात्रावास को अतिक्रमण मानते हुए बिना नोटिस दिये तोडने पर उच्च न्यायालय में दायर की गयी है याचिका
नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अप्रैल 2019। बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने के मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष खंडपीठ के पिछली सुनवाई पर दिये गये आदेशों के तहत पेश हुए। इस दौरान खंडपीठ ने अपने पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर उनको अवमानना का दोषी मानकर नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा।
मामले के अनुसार शीशराम मेमोरियल ट्रस्ट हरिद्वार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी संस्था बालिका हित एवं शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। डीएम हरिद्वार द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति पर बने छात्रावास को अतिक्रमण मानते हुए बिना नोटिस दिये तोड़ दिया। याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश पारित किया था। साथ ही सरकारी भूमि पर काबिज रजिस्ट्री वाले अतिक्रमणकारियों को चार सप्ताह का नोटिस देना था। वे 1950 से उक्त भूमि पर काबिज है उन्होंने कहीं पर भी अतिक्रमण नही किया है। बावजूद प्रशासन द्वारा उन्हें व्यक्तिगत नोटिस और सुनवाई का मौका नहीं दिया। सिर्फ नगर निगम द्वारा भूमि खाली करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 9 अप्रैल 2019। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के विभिन्न विषयों में 837 रिक्त पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं लोक सेवा आयोग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने देहरादून निवासी रश्मि नौटियाल व अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी किया। याची का कहना था कि महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के विभिन्न विषयों में 837 रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग ने 17 अप्रैल 2017 को भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आयोग ने यूजीसी के मानकों की अनदेखी करते हुए साक्षात्कार के आधार पर नियुक्तियां कीं। यूजीसी के नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के बाद 100 अंकों की जो मेरिट बनेगी उसमें साक्षात्कार का अधिमान केवल 20 प्रतिशत होगा। शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक अनुभव, शोध पत्र और एपीआई के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। आयोग ने मात्र साक्षात्कार के आधार पर ही चयन किया। आयोग ने लंबे समय से संविदा पर अध्यापन कर रहे शिक्षकों को उनके सेवाकाल का भी लाभ नहीं दिया।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्ययाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की संयुक्त खंडपीठ में दून विवि के कुलपति प्रो. चंद्रशेखर नौटियाल की नियुक्ति को देहरादून निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा याचिका के जरिये चुनौती दी गयी है। उन पर बायोडाटा में गलत तथ्य देने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कुलपति के साथ ही प्रदेश सरकार, यूजीसी और सीएसआईआर से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि देहरादून विवि के कुलपति नौटियाल ने अपनी नियुक्ति के लिए दिये बायोडाटा में गलत तथ्य दिए हैं। वे कुलपति पद के योग्य नहीं है। उन्हें शिक्षण का दस वर्ष का अनुभव तक नहीं है। लिहाजा उन्हें यूजीसी और सीएसआईआर के नियमों के विरुद्ध तत्कालीन शिक्षा सचिव डॉ. रणवीर सिंह की पहल पर कुलपति के पद पर नियुक्ति मिली है। सीएसआईआर ने इस मामले में छूट के कोई आदेश भी पारित नहीं किए हैं। कुलपति के चयन के लिए बनाई गई कमेटी भी नियमानुसार नहीं बनी थी।

उल्लेखनीय है कि प्रो. नौटियाल के बायोडाटा के अनुसार उनका जन्म 25 मई 1956 को दून में हुआ। उन्होंने 1975 में डीएसबी परिसर, नैनीताल से बीएससी व 1977 में लखनऊ विवि से एमएससी के बाद उन्होंने दस वर्ष तक कनाडा व यूएसए में बायोटेक्नालॉजी कंपनियों में विभिन्न पदों पर काम किया। 1994 में भारत लौट एनबीआरआई में वैज्ञानिक के रूप में सेवा शुरू की। वर्ष 2010 में एनबीआरआई के निदेशक बने और 2015 में सेवानिवृत हो गए। 2015 में ही उन्हें जेसी बोस नेशनल फेलोशिप मिली। ग्रामीण विकास पर शोध को सीएसआईआर अवार्ड, विज्ञान गौरव सम्मान,टाटा इनोवेशन फेलोशिप, आल इंडिया बायोटेक एसोसिएशन अवार्ड, विज्ञान भारती राष्ट्रीय पुरस्कार आदि सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। 

यह भी पढ़ें : 303 स्थायी कर्मियों की छंटनी पर हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सिडकुल की एक कंपनी के द्वारा अपने स्थायी कर्मियों की छंटनी किये जाने पर उत्तराखंड के श्रम तथा उद्योग एवं औद्योगिक विकास विभागों के प्रमुख सचिव, श्रमायुक्त उत्तराखंड, उप श्रमायुक्त एवं ट्रेड यूनियन के उप रजिस्ट्रार, ऊधमसिंह नगर जिले के डीएम व एसएसपी एवं सिडकुल के महाप्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एकलपीठ ने पूछा है कि इस संबंध में सभी तरह की जानकारियों उपलब्ध होने के बाद भी सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है।
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी पंत के द्वारा कहा गया है कि पंतनगर के सेक्टर नंबर 2 पर स्थित प्लॉट नंबर 10 पर स्थापित मैसर्स भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा गत 27 दिसंबर 2018 के 303 स्थायी कर्मियों को गैर कानूनी तरीके से छंटनी की जा रही है और अवैध तरीके से फैक्टरी से मशीनों व सामान को राज्य से बाहर शिफ्ट करने व बिना अनुमति के फैक्टरी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। एकलपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद अगली तिथि चार अप्रैल की तय कर दी है।

यह भी पढ़ें : निचली अदालत से दोषमुक्त दहेज-हत्यारे को हाईकोर्ट से सात साल की सजा

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने निचली अदालत से दहेज हत्या के मामले में दोषमुक्त अभियुक्त के खिलाफ सरकार की अपील पर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह यादव को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने को भी कहा है।
मामले के अनुसार सुनील कुमार यादव निवासी शांतिनगर जिला रामपुर यूपी की छोटी बहिन ममता यादव का विवाह 19 जून 1998 को हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था। शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया था किन्तु उसका पति शादी के बाद से ही उनसे 50 हजार रूपये की मांग करने लगा, और आखिर 30 जुलाई 2001 को रात को लगभग 10 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फोन करके बताया कि उनकी बहिन को राजेन्द्र सिंह यादव ने मिटटी का तेल डालकर जला दिया है। जिसके बाद मृतका के भाई ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 304बी और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया। किंतु साक्ष्यो के एडिशनल सेशन जज एफटीसी ऊधमसिंह नगर ने अभियुक्त को 7 जुलाई 2002 को दोषमुक्त करार दे दिया। इस दोषमुक्ति आदेश के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। इस पर शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद निचली कोर्ट के आदेश को गलत करार करते हुए अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई है साथ में अभियुक्त से निचली अदालत में आत्म समपर्ण करने को कहा है। कोर्ट ने माना है कि मृतका की मौत मिटटी के तेल डालने से हुई है।

यह भी पढ़ें : देश में 65 हजार पेट्रोल पम्प खोलने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में आई जनहित याचिका, कोर्ट ने यह कहा…

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से देश भर में खोले जा रहे 65 हजार पेट्रोल पम्प के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से अपनी सभी मांगों को प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है।
बता दें कि देहरादून की संस्था सामाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश में 65 हजार पेट्रोल पम्प खोल रही है। इनके खुलने से पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ जाएगा। सरकार पेट्रोल पम्प खोलने की जगह सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक कार चलाने, बिजली की क्षमता बढ़ाने आदि पर ऊर्जा के अन्य साधनों पर फोकस करे करे तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकती है। मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि अपनी मांगो को केंद्र सरकार के पेट्रोलियम सचिव को दें।

यह भी पढ़ें : पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे कैट के चेयरमैन को उत्तराखंड हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस, जानें वजह…

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 फरवरी 2019। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त चर्चित आइएफएस संजीव चतुर्वेदी के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने आदेश का अनुपालन न करने पर कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह पहला मौका बताया जा रहा है जब देश में किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने किसी अभिकरण के चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय बात है कि मौजूदा कैट के चेयरमैन एन रेड्डी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होगी
उल्लेखनीय है कि 2015-16 में एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान केंद्र सरकार द्वारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने के बावजूद आइएफएस संजीव चर्तुवेदी की एसीआर यानी चरित्र पंजिका में जीरो अंकन कर दिया था। जून 2017 में संजीव ने केंद्र के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इधर कैट की नैनीताल बेंच ने केंद्र के आदेश पर स्थगनादेश पारित करते हुए कहा कि अंतिम आदेश तक केंद्र की कार्रवाई याचिकाकर्ता की पदोन्नति में बाधक नहीं होगी। वहीं जुलाई 2017 में ट्रिब्यूनल ने संजीव के पक्ष में आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार के एसीआर में शून्य अंकन करने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि इसे सेवा का हिस्सा न माना जाए। दिसंबर 2017 में केंद्र ने कैट दिल्ली के चेयरमैन के समक्ष संजीव का केस ट्रांसफर करने की अर्जी दी। 27 जुलाई को कैट चेयरमैन ने केंद्र की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कैट की नैनीताल बेंच में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। 13 अगस्त को संजीव ने कैट चेयरमैन के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी तो हाई कोर्ट ने कैट चेयरमैन का आदेश निरस्त करते हुए केंद्र पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगा दिया।
इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संजीव के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कैट की याचिका को खारिज कर दिया था। कैट चेयरमैन ने याचिका मेें कहा था कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कैट से संबंधित नियम-25 का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि कैट चेयरमैन की न्यायिक शक्तियां अन्य न्यायाधीशों से अधिक हैं, लेकिन न्यायिक शक्तियां अन्य न्यायाधीशों के समान हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट का आदेश अनुपालन के लिए संजीव ने आठ फरवरी को अवमानना याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद कैट चेयरमैन एन रेड्डी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

यह भी पढ़ें : तकनीकी विवि के कुलपति व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में तलब, जानें वजह…

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 फरवरी 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तकनीकी विवि के कुलपति प्रो. एनएस चौधरी को पांच मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने तकनीकी विवि से जुड़े एसोसिएट प्रोफेसर पुनीत सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को यह निर्देश दिये। पुनीत सिंह ने याचिका में कहा कि याची पहले विवि के टीएचडीसी परिसर में कार्यरत थे। उनका तबादला तकनीकी यूनिवर्सिटी में कर दिया गया। इसके बाद उन्हें वूमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भेज दिया गया, लेकिन याची को पहली नियुक्ति संस्थान टीएचडीसी के समान सेवा लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर जवाब नहीं मिलने के बाद अदालत ने कुलपति को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई 5 मार्च को तय है।

यह भी पढ़ें : हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण के लिए हाईकोर्ट ने फिर दिखाया गंभीर रुख

-डीएम से एक सप्ताह में मांगी आवश्यक बजट संबंधी पूरी रिपोर्ट
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 फरवरी 2019। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कालादूँगी रोड पर मुखानी चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाये जाने पर फिर गंभीर रुख दिखाया है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सम्बंधित जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी को निर्देश दिए है कि समय से फ्लाई ओवर बनाने के लिए आवश्यक बजट की पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा है।
मंगलवार को छोटी मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी की संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई हुई, जिसमे जिला अधिकारी ने कहा है कि फ्लाई ओवर बनाने के लिए उनको बजट का निर्धारण करना है। फ्लाई ओवर बनाने के लिए 71 अतिक्रमणकारी चिन्हित कर लिए है, और बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन के तार अन्य जगह शिफ्ट करने है। उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका में कहा गया है कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आये दिन जाम की स्थित बनी रहती है, जिससे स्कूल, ऑफिस या अन्य जरूरी कामों के लिए जाने वाले लोगों का अधिकांश समय जाम में ही बीत जाता है और वे समय पर अपना काम नही कर पाते हैं, लिहाजा इस जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाय।

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मर्चूला-भिकियासैण मोटर मार्ग का मलबा रामगंगा नदी में डाले जाने पर हाईकोर्ट ने किया सरकार का जवाब तलब

यह भी पढ़ें : स्थानीय संपदाएं राष्ट्र एवं इसे बचाये रखने वाले लोगों की संपत्ति: हाईकोर्ट

• • • उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बाबा रामदेव की कंपनी को 20.4 मिलियन का झटका, स्थानीय किसानों के लिए खुशखबरी
  • स्थानीय जैविक संसाधनों को माना राष्ट्र एवं इसे बचाये रखने वाले लोगों की संपत्ति 

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने तकनीकी शिक्षा सचिव ओम प्रकाश को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश ना मानने पर अवमानना में फंसे सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को न्यायालय वापस ले लिया है। एकलपीठ में आज अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश पेश हुए । उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि जो भी आदेश पूर्व में दिया था उसका पालन कर दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी क्यों हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे हैं।
मामले के अनुसार राजेंद्र सिंह निवासी देहरादून व 5 अन्य ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि 14 जून 2018 को खंडपीठ ने उन्हें राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता पद पर नियमित करने व नियमित कर्मचारियों की भाँति अन्य सुविधाए देने के आदेश दिए थे। इसके बजाय तकनीकी शिक्षा सचिव ने मौखिक तौर पर काम पर नही आने को कहा और बेतन भी नही दिया जा रहा। परंतु तकनीकी शिक्षा सचिव ओम प्रकाश द्वारा न तो उन्हें नियमित किया न ही न्यूनतम वेतनमान दिया। खंडपीठ के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने के आदेश दिए, लेकिन पुनर्विचार याचिका में कोई आदेश पारित न होने के कारण याचिकाकर्ताओं के द्वारा पूर्व के आदेश पर अवमानना याचिका दायर की गयी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सिडकुल हरिद्वार में पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2012 में सरकारी भूमि को कौड़ियो के दाम पर कंपनियो व रियल स्टेट को बेचे जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सिडकुल से दस दिन के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है। साथ ही खंडपीठ ने यह भी पूछा है कि औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को इतने सस्ते दामों में कैसे बेचा जा सकता है।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी दीपक आजाद ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सिडकुल हरिद्वार में सरकार की भूमि को सम्बंधित अधिकारियांे की मिलीभगत से कौड़ियों के दामों पर कम्पनियो व रियल स्टेट को बेच रही है। जिस जमीन के सर्किल रेट 2007 में 20,507 रुपये प्रति वर्ग मीटर थे, वही जमीन 2012 में 6500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दामों पर जमीन बेच दी गयी। लिहाजा मामले की जांच की जाये।

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-बद्रीनाथ मंदिर के महालक्ष्मी मंदिर को दिया गया है किराये पर
नवीन समाचार, नैनीताल, 11 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने बद्रीनाथ में महालक्ष्मी मंदिर को किराए में दिए जाने के मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति व महालक्ष्मी मंदिर को चलाने वाली संस्था को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी राकेश कौशिक ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बद्रीनाथ-केदारनाथ समिति ने बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए बद्रीनाथ में स्थित महालक्ष्मी मंदिर को किसी अन्य संस्था को 35 हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर पर किराए पर दे दिया है, साथ ही चरणामृत बेचने की अनुमति भी दे दी है। ऐसा करना गलत है। याची का यह भी कहना है कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिरों की सम्पत्ति को बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने मुख्य सचिव ,बद्रीनाथ केदारनाथ समिति व महालक्ष्मी मंदिर को चलाने वाली संस्था को नोटिस जारी किए गए हैं साथ ही तीन सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 दिसंबर 2018। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एनआईटी श्रीनगर के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार व एनआईटी से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद नियत की है । जनहित याचिका में वहां के सुमाड़ी, नियाल गांव सहित अन्य दो गांवों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर पक्षकार बनाने की मांग की थी। जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया।

ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि उन्होंने श्रीनगर में एनआईटी बनाने के लिए 120 हैक्टेयर जमीन दान में इसलिए दी है कि यहां का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, पलायन पर रोक लग सके। सरकार ने 2009 में वन विभाग से भूमि हस्तांतरण के लिए नौ करोड़ रुपये भी दे दिए और सरकार ने कैम्पस की चाहर दिवारी बनाने के लिए चार करोड़ रूपये भी खर्च कर दिए उसके बाद भी सरकार एनआईटी को मैदानी एरिया में बनाना चाहती है। पूर्व में आईआईटी रुड़की द्वारा भी इस भूमि का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया था जिसकी अभी अंतिम रिपोर्ट नही आई है । काॅलेज के पुर्व छात्र जसवीर सिह ने नैनीताल हाईकोट में जनहित याचिका दायर कर कहा है की उनके काॅलेज को बने नौ साल हो गए है, इसके बाद भी उनको स्थाई कैम्पस नहीं मिला। जिसको लेकर छात्र काफी लंबे समय से स्थाई कैम्पस की माॅग कर रहे है मगर सरकार उनकी इन माॅगो की तरफ कोई घ्यान नही दे रही है। साथ ही वो अभी जिस जगह पढ रहे है वो बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है। जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है की कैम्पस की मांग करे रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत तक हो गई जबकी एक का गंभीर स्थिति में उपचार चल रहा है, जिसका खर्च राज्य सरकार और एनआईटी वहन करे। सरकार स्थायी कैम्पस की जगह छात्रो को जयपुर राजस्थान कैम्पस में भेज रही है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 4 दिसंबर 2018। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की 2013 की नियमतिकरण नियमावली पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है । न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि नियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत विभागों, निगमों, परिषदों व अन्य सरकारी उपक्रमो में कर्मचारियों को नियमित न करें । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। अगली सुनवाई दस दिन बाद की नियत की गई है।

मामले के अनुसार नैनीताल जिले के सौड़बगड़ निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वे इंजनीयरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैैं और सरकार के अधीन जेई पद के लिए नियुक्ति पाने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में सरकार की 2013 की नियमितीकरण नियमावली को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उक्त नियमितीकरण नियमावली सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी व एमएल केसरी के निर्णय के विपरीत है। परन्तु सरकार उक्त निर्णयो के विपरीत निगमो, विभागों, परिषदों व अन्य सरकारी उपक्रमो में बिना किसी चयन प्रक्रिया के कर्मचारियों का नियमितीकरण कर रही है जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है । उक्त नियमावली को सरकार ने सन 2016 में संशोधित किया था । इस संशोधन नियमावली को हिमांशु जोशी द्वारा उच्च न्यायालय में पूर्व में चुनौती दी गई थी जिसे न्यायालय ने निस्तारित कर दिया था।

2016 की नियमावली भी हो चुकी है रद

हाई कोर्ट 2016 की नियमितीकरण नियमावली को भी निरस्त कर चुका है। 17 अप्रैल को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने हिमांशु जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियमितीकरण नियमावली-2016 निरस्त कर दी थी, जिसके बाद एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की गई। 20 जुलाई को विशेष अपील भी खारिज हो चुकी है। याची के अधिवक्ता के अनुसार, ताजा फैसले के बाद दस अप्रैल 2006 के बाद दस साल पूरे कर नियमित हुए कार्मिकों का नियमितीकरण नियम विरुद्ध माना जाएगा। यहां बता दें कि राज्य के तमाम महकमों में हजारों संविदा, दैनिक, ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं।

यह भी पढ़ें : हजारों एकड़ सरकारी भूमि खुदबुर्द, सचिव राजस्व, कुमाऊं आयुक्त व ऊधमसिंह नगर के डीएम से जवाब तलब

नैनीताल, 29 नवंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर ब्लॉक अंतर्गत चकरपुर गांव में हजारों एकड़ सरकारी भूमि खुदबुर्द करने के मामले में सख्‍त रुख अपनाते हुए सचिव राजस्व, कुमाऊं आयुक्त व ऊधमसिंह नगर के डीएम को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि अब तक कितनी भूमि बची है, जिसमें निर्माण नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि  बाजपुर के किसान शेर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि चक्करपुर गांव में 4805 एकड़ सरकारी भूमि को 1920 में सरकार द्वारा लाला खुशीराम को 90 साल के लिए लीज पर दिया गया था, 1960 में खुशीराम की मृत्यु के बाद उनकी पॉवर ऑफ अटार्नी सब लीज हो गई। भूमि के सब लीज होने के बाद राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमि का स्वरूप बदल दिया गया तो माफिया ने सरकारी भूमि को खुदबुर्द कर दिया। इसकी जांच जिलाधिकारी द्वारा की गई और जांच रिपोर्ट में सरकारी भूमि खुदबुर्द होने की पुष्टि हुई मगर इसके लिए जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामला सुनने के बाद सचिव राजस्व, कुमाऊं आयुक्त, डीएम ऊधमसिंह नगर को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें : पहाड़ पर तैनात चिकित्सकों को नियमित कर्मियों की भांति मई से एरियर सहित वेतन व अन्य सुविधाएं देने के आदेश

नैनीताल, 22 नवंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहाड़ पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित चिकित्सकों की तरह पिछले मई माह से एरियर सहित वेतन व अन्य सुविधाएं देने के आदेश दिये हैं। मामले के अनुसार देहरादन के चिकित्सक डा. अभिषेक बडोनी व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने एमबीबीएस की शिक्षा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिये तय सालाना शुल्क 15 हजार पर ली है। वहां प्रवेश के दौरान देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल के अलावा पर्वतीय जिलों के दुर्गम-अतिदुर्गम के चिकित्सालयों में पांच साल सेवा करने का बांड भरवाया गया था। बांड में साफ उल्लेख था कि उन्हें नियमित चिकित्सकों की तरह 55 हजार से एक लाख 75 हजार वेतनमान, साल भर में 13 दिन अवकाश सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, मगर सरकार द्वारा बांड के अनुसार सुविधाएं नहीं बल्कि मासिक तौर पर केवल 52 से 54 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में आदेश पारित किया था, किंतु इसका आदेश अब जारी हुआ है। बताया गया है कि इस आदेश से पहाड़ में सेवाएं दे रहे 26 डॉक्टर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

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-हाईकोर्ट ने सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा व डॉक्टरों के खाली पदों व भरने की जानकारी मांगी
नैनीताल, 12 सितंबर 2018। उत्तराखंड के सभी सरकारी चिकित्सालयों के दिन बहुरने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीके बिष्ट व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने सरकार को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी, ओपीडी व पर्चा बनाने वाले कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है, साथ ही सरकार से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के खाली पदों की जानकारी भी मांगी है। साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयास को जानकारी शपथ पत्र पर मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 25 सितम्बर को होगी। उल्लेखनीय है कि नरेश मंडोला नाम के याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में चिकित्सकों के अभाव में तीन हफ्ते में नौ बच्चों की मौत हो गयी थी।

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नैनीताल, 11 अक्तूबर 2018। उत्तराखंड हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पिथौरागढ़ जिले के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे में दैनिक आवश्यकता की घी, गेहूं, धान, आटा, सब्जी, मसाले, माचिस, पावडर दूध, कंबल और मिटटी का तेल आदि चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। खण्डपीठ ने इस आपूर्ति को पूरे शीतकाल में जारी रखने को कहा है। मामले में मुख्य सचिव को भारतीय वायु सेना से संपर्क कर और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समन्वय बनाकर इस आदेश का अनुपालन करने में मदद लेने को भी कहा है। साथ ही विपक्षियों से दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र देने को भी कहा है।
मामले के अनुसार धारचूला निवासी महेंद्र सिंह बुदियाल ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से कहा था कि पिथौरागढ़ जिले के लमारी, बुंदी, गुंजी, चौयालेख, गर्ब्यांग, नपलच्यु नाबी, रोगकोंग, कुटी, कालापानी और नाभीढांग गावों की लगभग 9000 की आबादी के लिए कोई सड़क नहीं है। पगडंडियां ही यहां आनेजाने का एकमात्र रास्ता हैं। 1999 से 2000 के बीच केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के महत्व को देखते हुए घटियाबागढ़ से लिपुलेख तक चार किलोमीटर मोटर मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, जिसे बीआरओ द्वारा संचालित कराना था जो अभी तक लंबित है। बताया गया कि वहां हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी लेकिन उसका किराया 3100 रुपए प्रति व्यक्ति यानी बहुत ज्यादा था, और उसे भी बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया गया है। संचार और हेलीकॉप्टर सेवा के अभाव में उनके क्षेत्र में अब खाद्य सामग्री और दूसरे रोजमर्रा के जरूरी सामान भी समाप्त हो गए हैं।

बड़ा फैसला: निचली अदालतों से भी ले सकेंगे अग्रिम जमानत, नहीं आना पड़ेगा हाईकोर्ट

नैनीताल, 20 सितंबर 2018। उत्तराखंड में भी अब किसी भी अपराध के आरोपित को अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट नहीं आना पड़ेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दूरगामी प्रभाव के एक फैसले में उत्तराखंड में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (आईपीसी) की धारा 438 को प्रभावी करते हुए अग्रिम जमानत के प्रभाव को लागू कर दिया है। इस आदेश के बाद राज्य को निचली अदालतों को भी अंतरिम जमानत देने का अधिकार मिल गया है। इससे आरोपित को जेल जाने से पहले ही जमानत मिल जाएगी।
मामले के अनुसार याची विष्णु सहाय व मोहन कुमार मित्तल ने विशेष अपील दायर कर एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976 को चुनौती दी थी और कहा था कि उक्त प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 व 22 का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 16 के द्वारा अग्रिम जमानत के प्राविधान वाली भादंसं की धारा 438 को रिपिल कर दिया था। याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किये गये नियम उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दो वर्ष तक ही प्रभावी हो सकते थे। इधर उत्तराखंड सरकार ने न तो यूपी संशोधन अधिनियम को लागू किया है और न ही निरस्त किया है। इसलिये यूपी के उस कानून को यहां लागू नहीं किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद कोई भी आरोपित निचली अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर अंतरिम जमानत ले सकता है, जबकि अब तक किसी भी प्रकृति के अपराध में आरोपित को गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी लगानी पड़ती है।

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-निबंधन और शर्त के अनुसार 60 वर्ष की उम्र पहुँच चूके पुरोहितों को मिलेगा अनुरक्षण
-सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में 30 जून 2016 का शासनादेश किया गया पेश, जिसमे अनुरक्षण 800 से बढ़ा कर 1000 किया गया
नैनीताल, 6 सितंबर 2018। उत्तराखंड सरकार निबंधन और शर्तों के अनुसार 60 वर्ष की उम्र पहुँच चूके पुरोहितों को प्रतिमाह 1000 रुपए का अनुरक्षण देगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में राज्य सरकार ने 30 जून 2016 का शासनादेश पेश किया, जिसमे अनुरक्षण 800 से बढ़ा कर 1000 किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हरिद्वार निवासी सुभाष जोशी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर कहा था कि मंदिरो व श्मशानघाट के महापुरोहितो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस काम से उनका ठीक से गुजारा तक नहीं चल पाता है लिहाजा उनको सरकार से आर्थिक सहायता दिलाई जाए। पूर्व में खंडपीठ ने इसको जनहित के रूप में स्वीकार किया था और सरकार से इसमें जवाब पेश करने को कहा था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान महाअधिक्वता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार ने इस सम्बन्ध में शासनादेश पूर्व में जारी किये है और इनकी सहायता के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार की इस पहल को सराहनीय माना और सरकार से इसका व्यापक प्रचार प्रशार करने को कहा। साथ ही खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।

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एससी-एसटी एक्ट में संशोधन असंवैधानिक ! उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

नैनीताल, 31 अगस्त 2018। केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट में किये गये संशोधन को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने इस पर केंद्र सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
इस मामले में उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी ने जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार की 17 अगस्त 2018 को जारी एससीएसटी एक्ट की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के एससी-एसटी एक्ट पर आदेश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया है। इस पर पुनर्विचार याचिका भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिये यह संविधान की धारा 14, 19 व 21 के तहत असंवैधानिक है।