उत्तराखंड: राज्य मंत्री के पति की गिरफ्तारी पर HC से फौरी रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 सितंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक की एकलपीठ ने प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की जमीन के एक सौदे के मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही ऊधमसिंह नगर जिले के एसएसपी व शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर जनपद के बरा पुलभट्टा किच्छा निवासी रमेश चंद्र तिवारी ने राज्य मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू के खिलाफ मुकदमा जमीन के एक सौदे के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। निचली अदालत में पुलिस इस मामले में साहू के खिलाफ धारा-420, 467, 468, 120 बी व अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस पर गिरफ्तारी से बचने के लिए साहू ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही चार्जशीट निरस्त करने की मांग की है। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही शिकायतकर्ता व एसएसपी ऊधमसिंह नगर को जवाब पेश करने को कहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 अगस्त 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पिछले डेढ़ साल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना 55 स्टोन क्रशर को लाइसेंस दिए जाने जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अगले सोमवार तक जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही ताकीद की है कि अगर जवाब पेश नहीं किया जाता है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों।
उल्लेखनीय है कि रामनगर निवासी सर्वजीत सिंह और आनंद सिंह नेगी की जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने पिछले 12 से 15 महीने में उत्तरकाशी, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग व ऊखीमठ सहित प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति बिना पीसीबी की अनुमति के और स्वयं ही इनके मानक तय करके दे दी है। खासकर ध्वनि प्रदूषण का मानक 70 डेशीबल दिन में और 55 डेशीबल रात के लिए तय कर दिया है जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानको के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 55 डेशीबल दिन और 45 डेशीबल रात को होनी चाहिए, लिहाजा इन उद्योगों को बंद किया जाना चाहिए। मामले के अनुसार रामनगर निवासी सर्वजीत सिंह और आनंद सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 12 से 15 महीने में उत्तरकाशी, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग व ऊखीमठ सहित प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर स्टोन क्रेशर लगाने की अनुमति बिना पीसीबी की अनुमति के और स्वयं ही इनके मानक तय करके दे दी है। खासकर ध्वनि प्रदूषण का मानक 70 डेशीबल दिन में और 55 डेशीबल रात के लिए तय कर दिया है जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानको के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 55 डेशीबल दिन और 45 डेशीबल रात को होनी चाहिए, लिहाजा इन उद्योगों को बन्द किया जाना चाहिए।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अगस्त 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व भगत सिंह कोश्यारी की पुनर्विचार याचिका को निरस्त कर दिया है। दोनों पूर्व मुख्यंत्रियों ने आवास व अन्य सुविधाओं का किराया जमा करने में असमर्थता जताई थी। साथ ही कहा था कि उनको सुनवाई का मौका नही दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यंत्री विजय बहुगुणा ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा था कि वे पूर्व मे बोम्बे हाई कोर्ट के जज व एमपी रह चुके हैं। लिहाजा उनकी सेवाओं को ध्यान में रखा जाये। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि छः माह में जमा करने के आदेश दिए थे।

पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि उनसे 30,500 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया वसूल जा रहा है।  यह भी कहा है कि जो आवास उन्हें आवंटित हुआ था वह सिंचाई विभाग की सम्पत्ति है और किराया भी सिंचाई विभाग को वसूलना चाहिए, जबकि उन्हें किराए का नोटिस सरकार की ओर से दिया गया है। इसी तरह विजय बहुगुणा ने भी बाजार दर पर किराया वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की है। बहुगुणा के आवास का किराया प्रतिमाह करीब 39 हजार निर्धारित किया गया है । कोश्यारी पर कुल 47 लाख व विजय बहुगुणा पर 37 लाख का बकाया है ।
उल्लेखनीय है कि देहरादून की रूरल लेटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को छह माह में बाजार दर से बकाया किराया जमा कराने और सरकार से चार माह के भीतर अन्य खर्चे बिजली, पानी, गनर, टेलीफोन व पेट्रोल सहित अन्य सभी खर्चों की अब तक गणना करके चार माह के भीतर वसूलने के आदेश दिये थे। इस आदेश पर राज्य सरकार ने पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दो करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर 40.95 लाख, भुवन चंद्र खंडूड़ी पर 46.59 लाख, विजय बहुगुणा पर 37.5 लाख तथा भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर 1.13 करोड़ रुपए की राशि शेष है। वहीं संबंधित जनहित याचिका में न्यायालय से कहा गया था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा नियमविरुद्ध दी जा रही सरकारी भवन और सुविधाओं का पूरी अवधि का किराया वसूला जाए।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 मई 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रुलक यानी रूरल लिटीगेशन एंड एनटाइटिलमेंट केंद्र संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल की इस जनहित याचिका पर सरकारी आवासों पर काबिज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में अपना बहुप्रतीक्षित व कड़ा फैसला सुना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को छह माह के भीतर बाजार की दरों के हिसाब से अब तक का किराया जमा करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अवमानना का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सरकार से कहा है कि तथा चार माह में बिजली, पानी, टेलीफोन, गनर व पेट्रोल आदि अन्य खर्चों की जांच करके भी पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल करे। यदि पूर्व मुख्यमंत्री 6 माह के भीतर किराया नहीं चुकाते हैं, तो सरकार किराया वसूले।

बताया गया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कुल 2.85 करोड़ रूपये की धनराशि बतौर किराया आंकी गयी थी। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर 47,57,758 रूपये, स्व0 नारायण दत्त तिवारी पर 1,12,98182 रूपये, रमेश पोखरियाल निशंक पर 40,95,560 रूपये, भुवनचंद्र खंडूड़ी पर 46,59,776 रूपये व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर 37,50,638 रूपये की राशि बकाया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व विजय बहुगुणा की ओर से बताया गया था कि उन्होंने सरकार की ओर से निर्धारित धनराशि जमा कर दी है जबकि भगत सिंह कोश्यारी की ओर से धन के अभाव में निर्धारित राशि जमा करने में असमर्थता जतायी गयी थी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 5 मई 2019। उत्तराखंड हाइकोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास का किराया बाजार दर से (करीब 2.85 करोड़ एविंग अन्य खर्च एक करीब 13 करोड़) चुकाना होगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्रियों का कहना है कि अभी उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। जरूरत पड़ी तो आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ पूर्व सीएम ने सरकारी किराया जमा भी कराया, लेकिन दिवंगत सीएम एनडी तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी ने सरकारी किराया भी जमा नहीं कराया था। इस आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहनाा है कि उन्होंने अभी फैसला पढ़ा नहीं है। बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति है, इसे देखा जाएगा। आवास आवंटन की नीति कोई हमने नहीं बनाई है। यदि हमें कहा गया होता कि बाजार दर से किराया लिया जाएगा, तो हम लेते ही नहीं। जरूरत पड़ने पर अपील होगी। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उन्हें आदेश की अभी जानकारी नहीं है। आवास सरकार ने आवंटित किया है। ऐसे में हाईकोर्ट में जवाब भी सरकार को ही देना है। बावजूद इसके पूरे फैसले का अध्ययन किया जाएगा। रिव्यू के लिए अपील की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा।  जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवास खाली करने हैं, तत्काल आवास खाली कर दिए गए। बिना मांग के सरकार ने दिया। ऐसे में हम पिछला किराया कैसे बाजार दर के आधार पर दें। आवास आवंटन यूपी के नियमानुसार हुआ। ऐसे में सरकार मौजूदा समय में यूपी की व्यवस्था को देखते हुए फैसला ले।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अगस्त 2019।  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के आयुर्वेदिक मेडीकल कालेजों द्वारा छात्रो से मनमानी तरीके से फीस वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने प्रदेश के 13 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी मोहित उनियाल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों द्वारा सत्र 2018-2019 के छात्रों से भी  बधाई गयी फीस 80 हजार से 2 लाख 15 हजार रूपये वसूले जा जा रहा है । जबकि यह फीस नया शैक्षिणिक सत्र 2020-21,2021-22 पर लागु होना था। जबकि उनसे कालेजों द्वारा यह फीस पिछले शैक्षणिक सत्र से वसूला जा रहा है। याचिकर्ता का कहना है कि कालेज को फीस नही देने पर उनको कालेज में पढ़ने नही दिया जा रहा है जिससे उनका   पाठ्यक्रम लेट हो रहा है यही नही याचिकर्ता का यह भी कहना है कि उनका बीएएमएस का कोर्स साढ़े चार साल का होता है और कालेजो द्वारा उनसे पाँच साल की फीस जमा करवाई जा रही है। फीस निर्धारण के सम्बन्ध में 29 अप्रैल 2019 को जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी थी जिसमे कहा गया था कि 2018-19 बैच के छात्रो से 80 हजार फीस निर्धारित की गयी थी और 2020 -21 बैच के छात्रो से 2 लाख 15 हजार फीस निर्धारित की गयी थी। बढ़ी हुई फीस से लगभग चार हजार छात्रो के भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अगस्त 2019। भगवती कंपनी के 300 कर्मचारियों के बाद अब सितारगंज की एक और ‘एमओर कम्पनी’ ने अपने 135 कर्मचारियों को कम्पनी बंद करने का नोटिस थमा दिया है। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तो आज हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कम्पनी के सामान ले जाने पर रोक लगाने के साथ ही डीएम ऊधमसिंह नगर को आदेश दिया है कि कोई भी उपकरण व मशीन कम्पनी यहां से ना ले जाएं।
बताया गया है कि 29 जुलाई को एमओर कम्पनी ने फैक्ट्री पर नोटिस चिपकाकर जानकारी दी की कम्पनी को बंद किया जा रहा है, लिहाजा कर्मचारी आज से नौकरी पर ना आएं। इस आदेश को कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कम्पनी को बंद ना करने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी व अन्य देयकों को कम्पनी पूरा करें। याचिका में कहा गया है कि उनको बिना बताये कम्पनी ने इस तरह का अचानक निर्णय लिया है जिसके चलते उन पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। आज सुनवाई के दौरान सामने आया कि राज्य सरकार की सब्सिड़ी खत्म हो जा रही है तो उसके बाद कम्पनियां बंद का नोटिस चिपकाकर भाग रही हैं। जिसको कोर्ट ने गम्भीरता से लिया है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 4 जुलाई 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रतनपुरी जसपुर जिला ऊधम सिंह नगर में ओमकार इंफ्राटेक स्टोन क्रेशर के संचालन पर मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई करते हुए स्टोन क्रेशर को शीघ्र बन्द करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार जसपुर निवासी माणिक गिल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि स्टोन क्रेशर के मालिक राधेश्याम गर्ग द्वारा रतनपुरी में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति से स्टोन क्रेशर चलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस स्टोन क्रेशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 2017 तक के लिए अनुमति दी गयी थी परन्तु उसके बाद भी मालिक द्वारा इसका अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। पूर्व में न्यायालय ने प्रदूषण बोर्ड से शपथ पत्र पेश करने को कहा था जिसमें बोर्ड को तरफ से कहा गया कि इसका परमिट 2017 में समाप्त हो गया अभी यह मानको को पूरा नही कर रहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 जून 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश भर में फैक्ट्रियों द्वारा केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के मानकों को पूरा नही करने व प्रदूषण किये जाने से सम्बंधित जनहित याचिका की सुनवाई करते राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसी फैक्टरियों को एक सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को खंडपीठ में हुई।
गुरुअवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि राज्य में 49 फैक्ट्रियां नियमांे का पालन नही कर रही हैं। 8 फैक्ट्रियो के नमूने जाँच करने के लिए भेजे गए है और 72 फैक्ट्रियों ने नियमांे का पालन कर लिया है। साथ ही सितारगंज में दो ट्रीटमेंट प्लांट नियमों का पालन नही कर रहे हैं। यदि इन दोनों ट्रीटमेंट प्लांटो को बंद कर दिया जाता है तो 90 फैक्ट्रियां स्वतः ही बंद हो जाएंगी। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि बोर्ड को फैक्ट्रियो के बंद होंने को चिंता है पर्यावरण की नही। बोर्ड ने इस दौरान अपने शपथपत्र में 323 फैक्ट्रियो की लिस्ट भी कोर्ट में पेश की।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से सभी फैक्ट्रियो की लिस्ट मांगी थी, जिसमंे कहा गया था कि प्रदेश की 30 से 35 फैक्ट्रियां केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के मानकांे को पूरा नही करती हैं। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। मालूम हो कि ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर में लगभग 27-28 फैक्टरियों के द्वारा वायु व जल प्रदूषण किया जा रहा है। जिससे कई लोगों की हेपेटाइटिस से मौत भी हो गई है। साथ ही वहां की कृषि भूमि कृषि लायक भी नहीं रह गई है। वहां का सारा पानी खेतों व नदियों में जा रहा है जिससे वहां की नदी भी दूषित हो रही है।

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-पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्काजाम करने व सरकारी कार्यों में व्यवधान डालने के हैं आरोप

नवीन समाचार, नैनीताल, 26 जुलाई 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एनएएस धनिक की एकलपीठ ने काशीपुर के वर्तमान भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर चार्ज शीट को निरस्त किये जाने सम्बंधित याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद चीमा के खिलाफ चार्जशीट के अनुरूप कार्रवाई की तलवार फिर लटक गयी है। विधायक हरभजन सिंह चीमा व तीन अन्य विधायकों सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्काजाम करने व सरकारी कार्यों में व्यवधान डालने के आरोप है। अलबत्ता निचली अदालत को आदेश दिए हैं कि उनकी जमानत याचिका पर उसी दिन सुनवाई करें।
मामले के अनुसार 15 जुलाई 2012 को जसपुर थाने के कोतवाल जेसी पाठक ने काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा, गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे, जसपुर के विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल एवं पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई अन्य लोगो के खिलाफ एक राय होकर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्काजाम करने व सरकारी कार्यों में व्यवधान डालते हुए लोक सेवक पर हमला कर सरकारी सम्पति का नुकसान करने के आरोप में आरोप पत्र दायर की है। बताया गया है कि यह लोग एक सिख युवती के मुस्लिम युवक से शादी करने से नाराज थे और युवती की बरामदगी की मांग कर रहे थे। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी और कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ सम्मन जारी किये थे। इस चार्जशीट व सम्मन के आदेश को रद्द करने हेतु हरभजन सिंह चीमा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम नहीं था।

यह भी पढ़ें : सुभारती को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सरकार को 25 करोड़ चुकाने के आदेश..

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 जुलाई 2019। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील हुए सुभारती मेडिकल कॉलेज को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुभारती मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका देते कॉलेज के संचालक डा. जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट को दो सप्ताह के भीतर 25 करोड़ रुपए सरकार को जमा करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई आगामी 9 अगस्त को होगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस मेडिकल कॉलेज के बंद होने के बाद राज्य सरकार ने सके 300 छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन के लिए 97.83 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। सुभारती ने इस आदेश को चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने ट्रस्ट को दो सप्ताह के भीतर 25 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश पारित किये हैं।

यह भी पढ़ें : महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में संविदा कर्मियों को हटाने व नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जुलाई 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में संविदा में कार्यरत क्रिकेट, बास्केट बॉल व हॉकी कोच तथा ग्राउंड मैन और खेल शिक्षकों को हटाने और सरकार द्वारा 21 जून 2019 को नियुक्तियों के लिए जारी नई विज्ञप्ति पर रोक लगाते हुए पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मियो को अपने पदों पर बने रहने के आदेश दिए है। साथ ही न्यायालय ने प्रदेश के खेल सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज में संविदा में कार्यरत पवन लाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे 2010 से कालेज में विभिन्न पदों पर संविदा कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं। सरकार द्वारा उनको निर्धारित सेवा नियमावली के अनुरूप वेतन न देकर कम वेतन दिया जा रहा है। पूर्व में भी उनके द्वारा याचिका दायर की गयी थी जिसमें न्यायालय ने उनके प्रत्यावेदनांे की विधि अनुसार निस्तारित करने के आदेश खेल सचिव को दिए थे परंतु खेल सचिव द्वारा उमा देवी के निर्णय को आधार मानकर निरस्त कर दिया और उनको सेवा विस्तार भी नही दिया गया। उल्टे 21 जून 2019 को एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी गयी।

यह भी पढ़ें : चर्चित आईएफएस संजीव चर्तुवेदी के मामले एम्स के निदेशक व केंद्रीय सचिव को अवमानना नोटिस

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चर्चित आइएफएस संजीव चतुर्वेदी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 50 हजार जुर्माना अदा नहीं करने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डा. रणदीप गुलेरिया व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूद को अवमानना नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। साथ ही पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना पर कार्रवाई की जाये।
उल्लेखनीय है कि आइएफएस संजीव चतुर्वेदी ने कैट न्यायालय में दो प्रार्थना पत्र दिए थे। एक में उनका कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी चरित्र पंजिका में किए गए जीरो अंकन मामले में दिया हलफनामा झूठा है। लिहाजा उन्होंने इस मामले में आपराधिक मामला चलाने का आदेश पारित करने की मांग की थी, जबकि दूसरे में उन्होंने एम्स दिल्ली में 2014 में उनके द्वारा अनियमितता के 13 मामले पकड़ने का उल्लेख करते हुए कहा था कि इसी वजह से उन्हें एम्स से हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष संजीव की एसीआर में जीरो अंकन को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताते हुए 25 हजार जुर्माना लगा दिया था। इस आदेश को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल हाईकोर्ट का आदेश को सही ठहराया बल्कि जुर्माना 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया। इसके बाद संजीव द्वारा 26 जून को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद एम्स निदेशक व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया।

मसूरी की सभासद पर लटकी कार्रवाई की तलवार, जानें क्या है मामला

-पति का है पालिका की भूमि पर कब्जा, हाईकोर्ट ने खारिज की विशेष याचिका
-एकलपीठ के आदेशों पर हुई जांच में सभासद के पति का पालिका की भूमि पर कब्जा पाया गया है
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंसूरी नगर पालिका की सभासद गीता कुमाई की विशेष अपील को निरस्त कर मुख्य सचिव को निर्देश दिए है कि इनके खिलाफ विधि अनुसार निर्णय लें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
उल्लेखनीय है कि 2018 के नगर पालिका चुनाव में गीता से हारे हुए सभासद प्रत्याशी केदार सिंह चौहान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सभासद गीता व उसके परिवार द्वारा नगर पालिका भूमि पर कब्जा किये जाने की बात कहते हुए उन्हें सभासद पद से हटाये जाने की मांग की थी। इस पर उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव से आरोपों की जांच कर चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जांच में पाया गया कि गीता कुमाई के पति ने नगर पालिका की केमल्स बैक की भूमि के कुछ भाग में कब्जा किया हुआ है। इस आधार पर उसको सभासद के पद से हटाये की मांग की गयी थी। इधर सभासद गीता कुमाई ने एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

यह भी पढ़ें : केंद्रीय एचआरडी मंत्री डा. निशंक के विरुद्ध फिर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर, सुनवाई सोमवार को होगी

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जून 2019। हरिद्वार निवासी मनीश वर्मा ने एक बार पुनः हरिद्वार के लोक सभा सांसद एवं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डा. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। याचिका पर सुनवाई सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की अदालत में होगी।
इससे पूर्व प्रेस को जारी बयान में वर्मा ने बताया कि उन्होंने चुनाव के समय भी पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार निशंक के नामांकन पर कई गंभीर आपत्तियां उठाई थीं व मामला उच्च न्यायालय नैनिताल तक पहुचा था। अलबत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए चुनाव सम्पन्न होने व परिणाम घोषित होने के 40 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर करने का सुझाव देते हुए निर्णय दिया था। बताया जा रहा है कि पूर्व में याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस तरह याचिका पर सुनवाई से पूर्व ही प्रेस में प्रचार करने पर उच्च न्यायालय याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर चुका है और याचिकाकर्ताओं को फटकार लगा चुका है कि वे न्याय से अधिक प्रचार पाने को अधिक उत्सुक है।
इधर याचिकाकर्ता मनीश वर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार 27 जून को उनके द्वारा डा. निशंक के खिलाफ चुनाव याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर दी है। अब इस पर शुक्रवार 28 जून को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में सुनवाई होगी। बताया कि चुनाव याचिका में मुख्य रूप से डा. निशंक के नामांकन के शपथ पत्र में छुपाए, स्पष्ट नही किये, स्थान खाली छोड़ दिये गये बिंदुओं को उठाया गया है। जैसे कि डा. निशंक को राज्य सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री आवास का 2 करोड़ 7 लाख रुपए का भुगतान करना है व राज्य सरकार उच्च न्यायालय में इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी है व इस पर उच्च न्यायालय ने 3 मई को रुलक संस्था की याचिका पर अपना निर्णय भी दे दिया है। इसके बावजूद डा. निशंक के चुनाव लड़ने के लिए राज्य सरकार के अपर सचिव वंशीधर तिवारी ने अनापत्ति दी। उन्हें भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है। निशंक ने सांसद आवास का प्रोविजनल नो ड्यूज जमा किया है, जो कि नियमविरुद्ध है। साथ ही निशंक ने अपनी राज्य सरकार के द्वारा आवंटित सम्पति का विवरण शपथ पत्र में नही दिया है। उन्होंने अपनीं शैक्षिक योग्यता का विवरण व शिक्षा कहां से प्राप्त की, यह भी नहीं दर्शाया है। इसके अतिरिक्त हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, स्टूर्डिया घोटाला व अपने मेडिकल कॉलेज के संबंध में जमीन आवंटन घोटाला व उसमे उनकीं पुत्री की भागीदारी व समाज सेवक लिखने पर 100 करोड़ का कॉलेज कैसेे खडा किया गया, आदि विवरण भी याचिका में हैं।

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-दक्षिण अफ्रीकी दूल्हों की दुबई की दुल्हनों से है शादी
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जून 2019। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल व अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग केंद्र औली में आगामी 22 जून को कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए खर्च करके हो रही चर्चित गुप्ता बंधुओं, दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी अजय व अतुल गुप्ता के बेटों की दुबई की दुल्हन से शादी पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता रक्षित जोशी की जनहित याचिका पर शादी पर तो रोक नहीं लगाई, अलबत्ता शादी से प्रकृति एवं पर्यावरण को इस शादी से भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताते हुए आयोजकों से 21 जून से पहले दो किस्तों में उच्च न्यायालय में सुरक्षा धनराशि के बतौर तीन करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिये हैं। यह धनराशि वापस भी की जा रही है, बशर्ते शादी में पर्यावरण व प्रदूषण मानकों का उल्लंघन न हो। इस हेतु चमोली के डीएम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शादी पर पर्यावरण नियमों व मानकों के तहत निगरानी रखने और आठ जुलाई तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। शादी में किसी भी तरह प्रकृति से छेड़छाड़ न करने, लाउडस्पीकरों भी निर्धारित से अधिक ध्वनि में न बजाने की भी ताकीद की गयी है। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब तो शादी की तैयारियां हो चुकी होंगी। यदि सप्ताह भर पहले यह मामला आया होता तो यहां शादी नहीं होने देते। मामले में यह बात भी उल्लेखनीय रही कि याचिकाकर्ता ने औली को बुग्याल बताते हुए वहां उच्च न्यायालय के बुग्यालों में कोई भी व्यवसायिक गतिविधियां न करने के आदेश का उल्लंघन बताया था, जबकि सरकार अपने जवाब में बताया कि शादी के स्थल से बुग्याल करीब 400 मीटर दूर है।

कौन हैं गुप्ता बंधु, जो औली में शाही शादी के कारण चर्चाओं में हैं

ये तीन भाई हैं-अजय (50 साल), अतुल (47 साल) और राजेश (44 साल)। इन सभी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ और तीनों की पढ़ाई-लिखाई भी सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज से डिग्री ली। बड़े भाई अजय ने बीकॉम किया और फिर सीए का कोर्स किया। अतुल ने बीएससी की और कंप्यूटर हार्डवेयर और असेंबलिंग का कोर्स किया। छोटे भाई राजेश ने बीएससी की। उन्होंने शुरू में पिता के कारोबार में हाथ बंटाया और फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए।
गुप्ता ब्रदर्स 24 साल पहले सहारनपुर से बिजनेस अवसर की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो दक्षिण अफ्रीका के टॉप फाइव धनी लोगों में शुमार होते थे एक साल पहले तक वहां उनकी तूती बोलती थी लेकिन अब हालत डावांडोल है। वो दक्षिण अफ्रीका के टॉप फाइव धनी लोगों में शुमार होते थे। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की सरकार उनके इशारों पर नाचती थी। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के परिवारजनों को अपने यहां ऊंची नौकरियां दे रखी थीं। बाद में गुप्ता बंधुओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके चलते राष्ट्रपति जैकब जुमा को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की नई सरकार अब उनके खिलाफ कई मामलों की जांच करा रही है। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका का उनका कारोबार डगमगाया हुआ है। ये भी खबरें हैं कि वो वहां से अपना कारोबार समेटना चाहते हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने ने देहरादून जिले की नदियों में चुगान से संबंधित नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तिथि 12 जुलाई से पूर्व जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि देहरादून निवासी जगदीश पंवार और संतोष कुमार ने इस मामले में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के डीएम के स्तर से जिले की सभी नदियों में चुगान के लिए निविदा निकाली गयी थी। इसके लिए कई लोगों ने निविदाएं डालीं लेकिन इधर प्रशासन के स्तर पर चुगान के लिए मात्र 19 दिन का समय रखा गया है। जोकि व्यावहारिक नहीं है। जिले की नदियां राजाजी नेशनल पार्क रिजर्व और अन्य रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हैं। इनमें चुगान से पहले केंद्र सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी जरूरी है। डीएम ने इसकी औपचारिक स्वीकृति नहीं ली है। चुगान की समयावधि को बढ़ाने को लेकर डीएम को प्रत्यावेदन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते याचिका दायर करने को मजबूर हुए हैं। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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-सरकार को मिली सभी मापदंडो का अनुपालन करते हुए खेल कोटे में आरक्षण देने की छूट, 5 वर्ष पहले घोषित कर दिया था असंवैधानिक 

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2019। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य की सरकारी सेवाओं में खेल कोटे को निरस्त करने के मामले में फैसला सुनाते हुए सरकार को छूट दी है कि यदि सरकार चाहे तो सभी मापदंडो का अनुपालन करते हुए खेल कोटे में आरक्षण दे सकती है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार  को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 

मामले के अनुसार पिथौरागढ़ निवासी महेश सिंह नेगी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके खिलाडियों का राजकीय सेवाओं में कोटा निरस्त किया गया है। उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड आफ एजुकेशन रूड़की के सचिव ने 20 दिसंबर 2011 को विज्ञापन जारी कर उत्तराखंड ग्रुप सी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता ने खेल कोटे में सामान्य श्रेणी में आवेदन किया था। याची को प्रवेश पत्र जारी कर लिखित परीक्षा में 28 दिसंबर 2012 को बुलाया गया। परीक्षा पास करने के बाद उसे 20 अप्रैल 2013 को टंकण परीक्षा के लिए बुलाया गया। 30 जुलाई 2013 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया जिसमें याची का नाम 40वें नंबर पर था, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया था कि 20 दिसंबर 2011 को जारी विज्ञप्ति के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर उसे नियुक्ति दिलाई जाए। बाद में आरटीआई के तहत मिली जानकारी में पता लगा कि 14 अगस्त 2013 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने क्षैतिज आरक्षण में खेल कोटे को असंवैधानिक घोषित किया था। इसी तरह के अन्य मामले भी हाईकोर्ट के सामने पहुंचे थे। अलग अलग पीठों की राय अलग-अलग होने पर ही तीन जजों की बैंच गठित की गई।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 मई 2019। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत बीमार शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पहाड़ से मैदान में तबादले पर लगी रोक पर सरकार को सशर्त छूट दे दी है। इसके तहत रिक्त होने वाले पद पर मैदान से शिक्षक भेजने पर ही तबादला हो सकेगा। इसके साथ ही सरकार से खाली चल रहे शिक्षकों के पदों को जून 2020 तक हर हालत में भरने के भी आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने देहरादून निवासी दौलत राम सेमवाल की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पहले हुई सुनवाई में प्रदेश के पहाड़ी जिलों से हरिद्वार, देहरादून या ऊधमसिंह नगर में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि शेष 10 जिलों में शिक्षकों की तादाद 70 प्रतिशत होने तक यह रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही सभी स्कूल-कॉलेजों में शिक्षक, स्टाफ की उपस्थिति के लिए 24 माह के भीतर बायोमेट्रिक मशीन लगाने और शिक्षकों की एक दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज कराने को भी कहा था। सरकार से अपनी वेबसाइट में प्रदेश में चल रहे मान्यता प्राप्त कोर्स की जानकारी, विद्यायल या शिक्षण संस्थान की जानकारी उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए थे। इधर आज हुई सुनवाई में सरकार द्वारा पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र पर विचार किया। इसमें पहाड़ से मैदानी क्षेत्र में तबादले में बीमार अथवा उनके परिजन के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर छूट देने की मांग की गई थी। संयुक्त खंडपीठ ने इस पर सशर्त छूट दी। कहा कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि पहाड़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते पठन-पाठन प्रभावित नहीं होना चाहिए। देहरादून निवासी दौलत राम सेमवाल ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में छह से सात घंटे की ‌निर्धारित पढ़ाई नहीं हो रही है। शिक्षकों की उपस्थिति देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। याचिका में इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने और एक दिन में तीन बार उपस्थिति लिए जाने की भी मांग की गई थी।

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-सरकार को आज पूर्व मे जारी किये आदेशो के क्रम मे दाखिल करना था प्रति शपथपत्र
-उत्तराखंड के श्रीनगर मे करीब 10 सालों से भवन विहीन संचालित हो रहा है एनआईआईटी कैंपस
-पूर्व छात्र जसवीर सिंह की तरफ से हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर एनआईटी को स्थायी कैंपस बनाने की की है मांग
-27 मार्च को हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद सरकार को आज यानी 24 अप्रैल तक 4 वैकल्पिक स्थानो का चयन कर सूची कोर्ट मे पेश करने के दिये थे आदेश
राजू पांडे @ नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अप्रैल 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने श्रीनगर में एनआईआईटी के स्थाई निर्माण और उसे राज्य से बाहर जयपुर स्थानांतरित करने के मामले में पहाड़ अथवा मैदान में चार-चार जगहंे चिन्हित करने के अपने 27 मार्च के आदेश की अवमानना करने पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर कार्यवाही शुरू करने को कहा है। साथ ही पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। उल्लेखनीय है कि खंडपीठ ने पूर्व में नए छात्रों के प्रवेशों के बारे में पूछते हुए 24 अप्रैल तक पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में चार स्थानों को चयनित कर न्यायालय को सूचित करने को कहा था लेकिन सरकार ने आज ऐसी कोई सूची पेश नहीं की।
खण्डपीठ ने आज नाराज होते हुए कहा कि मामला राजनीति और नौकरशाहों के हाथों की कठपुतली बन गया है। खंडपीठ ने पूरे राज्य के भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील होने के जवाब के कारण सरकार से कई सवाल किए। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा कि सरकार प्रदेश में जिस तरह की भूगर्भीय संवेदनशीलता की बात कर रही है, उस स्थिति में तो पहाड़ों में कोई भी संस्था नहीं स्थापित की जा सकेगी।

प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट से राहत, जारी हुए थे वारंट…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल, 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ ने प्रदेश के प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन के न्यायालय में पेश होने के बाद उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को वापस ले लिया है, और उन्हें आदेश दिए है कि केंद्र सरकार द्वारा 2007 में दिए गए बाघों के संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों के पालन में की गयी कार्यवाही पर 23 अप्रैल तक जवाब पेश करें।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व बीती 9 अप्रैल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाघों के संरक्षण के मामले में शपथपत्र दाखिल न करने स्वयं न्यायालय में न आने पर प्रमुख सचिव वन के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए हैं कि वह 22 अप्रैल को प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश करें। मामले के अनुसार ‘ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया’ द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर न्यायालय ने पूर्व में केंद्र व राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इसे पेश करने प्रमुख सचिव स्वयं नहीं आये, बल्कि अपर सचिव को भेज दिया। वहीं केंद्र ने अपने शपथपत्र में कहा कि राज्यों को 2017 में ही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि केंद्र के सर्कुलर पर क्या कार्रवाई की गई। इस पर पहले पहली अप्रैल तक शपथपत्र दाखिल करने को कहा था। इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनके द्वारा 20 मार्च को ही प्रमुख सचिव को पत्र भेज दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने प्रमुख सचिव को नौ अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। सोमवार को प्रमुख सचिव पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपर सचिव को भेज दिया। इस पर कोर्ट ने बिना हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र दिए उनकी अनुपस्थिति को बेहद गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।

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-डीएम से एक सप्ताह में मांगी आवश्यक बजट संबंधी पूरी रिपोर्ट
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 फरवरी 2019। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कालादूँगी रोड पर मुखानी चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाये जाने पर फिर गंभीर रुख दिखाया है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सम्बंधित जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी को निर्देश दिए है कि समय से फ्लाई ओवर बनाने के लिए आवश्यक बजट की पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा है।
मंगलवार को छोटी मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी की संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई हुई, जिसमे जिला अधिकारी ने कहा है कि फ्लाई ओवर बनाने के लिए उनको बजट का निर्धारण करना है। फ्लाई ओवर बनाने के लिए 71 अतिक्रमणकारी चिन्हित कर लिए है, और बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन के तार अन्य जगह शिफ्ट करने है। उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका में कहा गया है कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आये दिन जाम की स्थित बनी रहती है, जिससे स्कूल, ऑफिस या अन्य जरूरी कामों के लिए जाने वाले लोगों का अधिकांश समय जाम में ही बीत जाता है और वे समय पर अपना काम नही कर पाते हैं, लिहाजा इस जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाय।

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मर्चूला-भिकियासैण मोटर मार्ग का मलबा रामगंगा नदी में डाले जाने पर हाईकोर्ट ने किया सरकार का जवाब तलब

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• • • उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बाबा रामदेव की कंपनी को 20.4 मिलियन का झटका, स्थानीय किसानों के लिए खुशखबरी
  • स्थानीय जैविक संसाधनों को माना राष्ट्र एवं इसे बचाये रखने वाले लोगों की संपत्ति 

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने तकनीकी शिक्षा सचिव ओम प्रकाश को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश ना मानने पर अवमानना में फंसे सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को न्यायालय वापस ले लिया है। एकलपीठ में आज अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश पेश हुए । उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि जो भी आदेश पूर्व में दिया था उसका पालन कर दिया गया है। इस दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य के अधिकारी क्यों हाई कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे हैं।
मामले के अनुसार राजेंद्र सिंह निवासी देहरादून व 5 अन्य ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि 14 जून 2018 को खंडपीठ ने उन्हें राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता पद पर नियमित करने व नियमित कर्मचारियों की भाँति अन्य सुविधाए देने के आदेश दिए थे। इसके बजाय तकनीकी शिक्षा सचिव ने मौखिक तौर पर काम पर नही आने को कहा और बेतन भी नही दिया जा रहा। परंतु तकनीकी शिक्षा सचिव ओम प्रकाश द्वारा न तो उन्हें नियमित किया न ही न्यूनतम वेतनमान दिया। खंडपीठ के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने के आदेश दिए, लेकिन पुनर्विचार याचिका में कोई आदेश पारित न होने के कारण याचिकाकर्ताओं के द्वारा पूर्व के आदेश पर अवमानना याचिका दायर की गयी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सिडकुल हरिद्वार में पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2012 में सरकारी भूमि को कौड़ियो के दाम पर कंपनियो व रियल स्टेट को बेचे जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सिडकुल से दस दिन के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है। साथ ही खंडपीठ ने यह भी पूछा है कि औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को इतने सस्ते दामों में कैसे बेचा जा सकता है।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी दीपक आजाद ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सिडकुल हरिद्वार में सरकार की भूमि को सम्बंधित अधिकारियांे की मिलीभगत से कौड़ियों के दामों पर कम्पनियो व रियल स्टेट को बेच रही है। जिस जमीन के सर्किल रेट 2007 में 20,507 रुपये प्रति वर्ग मीटर थे, वही जमीन 2012 में 6500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दामों पर जमीन बेच दी गयी। लिहाजा मामले की जांच की जाये।

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-बद्रीनाथ मंदिर के महालक्ष्मी मंदिर को दिया गया है किराये पर
नवीन समाचार, नैनीताल, 11 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने बद्रीनाथ में महालक्ष्मी मंदिर को किराए में दिए जाने के मामले में उत्तराखंड के मुख्य सचिव, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति व महालक्ष्मी मंदिर को चलाने वाली संस्था को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी राकेश कौशिक ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बद्रीनाथ-केदारनाथ समिति ने बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए बद्रीनाथ में स्थित महालक्ष्मी मंदिर को किसी अन्य संस्था को 35 हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर पर किराए पर दे दिया है, साथ ही चरणामृत बेचने की अनुमति भी दे दी है। ऐसा करना गलत है। याची का यह भी कहना है कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिरों की सम्पत्ति को बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने मुख्य सचिव ,बद्रीनाथ केदारनाथ समिति व महालक्ष्मी मंदिर को चलाने वाली संस्था को नोटिस जारी किए गए हैं साथ ही तीन सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 4 दिसंबर 2018। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की 2013 की नियमतिकरण नियमावली पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है । न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि नियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत विभागों, निगमों, परिषदों व अन्य सरकारी उपक्रमो में कर्मचारियों को नियमित न करें । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। अगली सुनवाई दस दिन बाद की नियत की गई है।

मामले के अनुसार नैनीताल जिले के सौड़बगड़ निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वे इंजनीयरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैैं और सरकार के अधीन जेई पद के लिए नियुक्ति पाने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में सरकार की 2013 की नियमितीकरण नियमावली को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उक्त नियमितीकरण नियमावली सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी व एमएल केसरी के निर्णय के विपरीत है। परन्तु सरकार उक्त निर्णयो के विपरीत निगमो, विभागों, परिषदों व अन्य सरकारी उपक्रमो में बिना किसी चयन प्रक्रिया के कर्मचारियों का नियमितीकरण कर रही है जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है । उक्त नियमावली को सरकार ने सन 2016 में संशोधित किया था । इस संशोधन नियमावली को हिमांशु जोशी द्वारा उच्च न्यायालय में पूर्व में चुनौती दी गई थी जिसे न्यायालय ने निस्तारित कर दिया था।

2016 की नियमावली भी हो चुकी है रद

हाई कोर्ट 2016 की नियमितीकरण नियमावली को भी निरस्त कर चुका है। 17 अप्रैल को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने हिमांशु जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियमितीकरण नियमावली-2016 निरस्त कर दी थी, जिसके बाद एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की गई। 20 जुलाई को विशेष अपील भी खारिज हो चुकी है। याची के अधिवक्ता के अनुसार, ताजा फैसले के बाद दस अप्रैल 2006 के बाद दस साल पूरे कर नियमित हुए कार्मिकों का नियमितीकरण नियम विरुद्ध माना जाएगा। यहां बता दें कि राज्य के तमाम महकमों में हजारों संविदा, दैनिक, ठेका कर्मचारी कार्यरत हैं।

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नैनीताल, 22 नवंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहाड़ पर नियुक्त चिकित्सकों को नियमित चिकित्सकों की तरह पिछले मई माह से एरियर सहित वेतन व अन्य सुविधाएं देने के आदेश दिये हैं। मामले के अनुसार देहरादन के चिकित्सक डा. अभिषेक बडोनी व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने एमबीबीएस की शिक्षा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिये तय सालाना शुल्क 15 हजार पर ली है। वहां प्रवेश के दौरान देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल के अलावा पर्वतीय जिलों के दुर्गम-अतिदुर्गम के चिकित्सालयों में पांच साल सेवा करने का बांड भरवाया गया था। बांड में साफ उल्लेख था कि उन्हें नियमित चिकित्सकों की तरह 55 हजार से एक लाख 75 हजार वेतनमान, साल भर में 13 दिन अवकाश सहित अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, मगर सरकार द्वारा बांड के अनुसार सुविधाएं नहीं बल्कि मासिक तौर पर केवल 52 से 54 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में आदेश पारित किया था, किंतु इसका आदेश अब जारी हुआ है। बताया गया है कि इस आदेश से पहाड़ में सेवाएं दे रहे 26 डॉक्टर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

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नैनीताल, 11 अक्तूबर 2018। उत्तराखंड हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पिथौरागढ़ जिले के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे में दैनिक आवश्यकता की घी, गेहूं, धान, आटा, सब्जी, मसाले, माचिस, पावडर दूध, कंबल और मिटटी का तेल आदि चीजें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। खण्डपीठ ने इस आपूर्ति को पूरे शीतकाल में जारी रखने को कहा है। मामले में मुख्य सचिव को भारतीय वायु सेना से संपर्क कर और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समन्वय बनाकर इस आदेश का अनुपालन करने में मदद लेने को भी कहा है। साथ ही विपक्षियों से दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र देने को भी कहा है।
मामले के अनुसार धारचूला निवासी महेंद्र सिंह बुदियाल ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से कहा था कि पिथौरागढ़ जिले के लमारी, बुंदी, गुंजी, चौयालेख, गर्ब्यांग, नपलच्यु नाबी, रोगकोंग, कुटी, कालापानी और नाभीढांग गावों की लगभग 9000 की आबादी के लिए कोई सड़क नहीं है। पगडंडियां ही यहां आनेजाने का एकमात्र रास्ता हैं। 1999 से 2000 के बीच केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के महत्व को देखते हुए घटियाबागढ़ से लिपुलेख तक चार किलोमीटर मोटर मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, जिसे बीआरओ द्वारा संचालित कराना था जो अभी तक लंबित है। बताया गया कि वहां हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी लेकिन उसका किराया 3100 रुपए प्रति व्यक्ति यानी बहुत ज्यादा था, और उसे भी बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया गया है। संचार और हेलीकॉप्टर सेवा के अभाव में उनके क्षेत्र में अब खाद्य सामग्री और दूसरे रोजमर्रा के जरूरी सामान भी समाप्त हो गए हैं।

बड़ा फैसला: निचली अदालतों से भी ले सकेंगे अग्रिम जमानत, नहीं आना पड़ेगा हाईकोर्ट

नैनीताल, 20 सितंबर 2018। उत्तराखंड में भी अब किसी भी अपराध के आरोपित को अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट नहीं आना पड़ेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दूरगामी प्रभाव के एक फैसले में उत्तराखंड में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (आईपीसी) की धारा 438 को प्रभावी करते हुए अग्रिम जमानत के प्रभाव को लागू कर दिया है। इस आदेश के बाद राज्य को निचली अदालतों को भी अंतरिम जमानत देने का अधिकार मिल गया है। इससे आरोपित को जेल जाने से पहले ही जमानत मिल जाएगी।
मामले के अनुसार याची विष्णु सहाय व मोहन कुमार मित्तल ने विशेष अपील दायर कर एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976 को चुनौती दी थी और कहा था कि उक्त प्राविधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 व 22 का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 16 के द्वारा अग्रिम जमानत के प्राविधान वाली भादंसं की धारा 438 को रिपिल कर दिया था। याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किये गये नियम उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दो वर्ष तक ही प्रभावी हो सकते थे। इधर उत्तराखंड सरकार ने न तो यूपी संशोधन अधिनियम को लागू किया है और न ही निरस्त किया है। इसलिये यूपी के उस कानून को यहां लागू नहीं किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद कोई भी आरोपित निचली अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर अंतरिम जमानत ले सकता है, जबकि अब तक किसी भी प्रकृति के अपराध में आरोपित को गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी लगानी पड़ती है।

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-निबंधन और शर्त के अनुसार 60 वर्ष की उम्र पहुँच चूके पुरोहितों को मिलेगा अनुरक्षण
-सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में 30 जून 2016 का शासनादेश किया गया पेश, जिसमे अनुरक्षण 800 से बढ़ा कर 1000 किया गया
नैनीताल, 6 सितंबर 2018। उत्तराखंड सरकार निबंधन और शर्तों के अनुसार 60 वर्ष की उम्र पहुँच चूके पुरोहितों को प्रतिमाह 1000 रुपए का अनुरक्षण देगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में राज्य सरकार ने 30 जून 2016 का शासनादेश पेश किया, जिसमे अनुरक्षण 800 से बढ़ा कर 1000 किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हरिद्वार निवासी सुभाष जोशी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर कहा था कि मंदिरो व श्मशानघाट के महापुरोहितो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस काम से उनका ठीक से गुजारा तक नहीं चल पाता है लिहाजा उनको सरकार से आर्थिक सहायता दिलाई जाए। पूर्व में खंडपीठ ने इसको जनहित के रूप में स्वीकार किया था और सरकार से इसमें जवाब पेश करने को कहा था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान महाअधिक्वता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार ने इस सम्बन्ध में शासनादेश पूर्व में जारी किये है और इनकी सहायता के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार की इस पहल को सराहनीय माना और सरकार से इसका व्यापक प्रचार प्रशार करने को कहा। साथ ही खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।

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