News

जनसंख्या दिवस पर बताये ‘छोटा परिवार-संपूर्ण परिवार’ के लाभ

निशांत विद्यालय में आयोजित जागरूकता शिविर में बच्चों को जनसंख्या दिवस की जानकारी देते पीएलवी।डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2022। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यापीठ-निशांत विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में पीएलवी यानी पराविधिक कार्यकर्ता यशवंत कुमार ने छात्र-छात्राओं को बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य आबादी की समस्याओं और समाज के आम विकास के कार्यक्रमों की ओर सरकारों और आम लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। आज जनसंख्या विस्फोट का आतंक इस कदर छा चुका है कि ‘हम दो हमारे दो’ के नारे की जगह भारत सरकार ने ‘छोटा परिवार, संपूर्ण परिवार’ का नारा दिया है।

छोटे परिवार से बच्चों को अच्छी परवरिश मिलती है, अच्छी शिक्षा से एक बच्चा दो बच्चों के बराबर कमा सकता है। बच्चे और मां दोनों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, इससे दवाइयों का अतिरिक्त खर्चा बचता है। इस अवसर में विद्यालय की प्रधानाचार्य तारा आर्या, शिक्षक ध्यान सिंह मेहरा, विमलेश गोस्वामी, मधु लता व कुंदन सिंह आदि मौजूद रहे। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने पुलिस अधिकारियों को किया शिविर में तलब, मासिक लोक अदालत में 8.92 लाख के 534 मामले निपटे

-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व उपभोक्ता आयोग के संयुक्त शिविर का हुआ आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा आयोजित शिविर में बोलते प्राधिकरण सचिव।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मई 2022। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा रविवार को भवाली के डोब ल्वेशाल गांव में एक संयुक्त शिविर आयोजित किया। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन पुनीत कुमार ने ग्रामीणों को प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली निशुल्क कानूनी सहायता व अधिवक्ता उपलब्ध कराने जैसी विधिक सहायताओं की जानकारी सांझा की।

साथ ही कहा कि ग्रामीण कोई भी समस्या प्राधिकरण के माध्यम से सीधे उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग के अध्य्ाक्ष रमेश जायसवाल ने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल लिखित पत्र देकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में नशे व बढ़ रही अवांछित गतिविधियों की वजह से खासकर महिलाओं को हो रही परेशानी की जानकारी दी। इस पर प्राधिकरण सचिव ने भवाली व भीमताल के पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुला कर क्षेत्र में रात्रि के समय गश्त बढ़ाने, नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा ग्रामीणों व ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के अधिकारियो के साथ बैठक कर प्रभावी कार्ययोजना बनाने के सख्त निर्देश दिये।

इस दौरान विशिष्ट अतिथि डीजीसी-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा, डीजीसी-राजस्व राजेंद्र कुमार पाठक, आयोग की सदस्य विजय लक्ष्मी थापा, अधिवक्ता राजेंद्र परगाई तथा ग्राम प्रधान हेमा आर्या, मीना बिष्ट, भावना मेहरा, प्रगति जैन, वर्षा आर्या, सीमा सिंह, भवान बिष्ट, संजय आर्या, नंदकिशोर पांडे, सुनील कुमार, आशु चंदोला, कंचन साह, आयुष कुमार, कबीर साह, सुनील कुमार व लालमणि आदि क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे। संचालन जिला बार के प्रेस सचिव शिवांशु जोशी ने किया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

मासिक लोक अदालत में 534 मामले तय, 8 लाख 92 हजार 250 रुपए की धनराशि वसूली
नैनीताल। जनपद मुख्यालय सहित जनपद के सभी बाह्य न्यायालयों में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष जिला जज राजेंद्र जोशी की अध्यक्षता में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि इस दौरान कुल 534 मामले तय कर कुल 8 लाख 92 हजार 250 रुपए की धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूल की गई।

बताया गया कि इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने 85 लघु अपराधिक वादो का निस्तारण कर 148100, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ज्योत्सना की अदालत ने 24 लघु अपराधिक वादों का निस्तारण कर 26550, सिविल जज जूनियर डिवीजन हल्द्वानी तनुजा कश्यप द्वारा 23 लघु अपराधिक फौजदारी वादों का निस्तारण कर 65000, सिविल जज सीनियर डिवीजन हल्द्वानी द्वारा 22 फौजदारी वादों का निस्तारण कर 10900, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी अखिलेश पांडे द्वारा 120 लघु अपराधिक वादों का निस्तारण कर 255800, सिविल जज जूनियर डिवीजन हल्द्वानी सोनिया द्वारा 70 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 79800, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी शमा परवीन द्वारा 105 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 126900, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनगर राजेश कुमार द्वारा 51 लघु अपराधियों वादों का निस्तारण कर 122400, सिविल जज जूनियर डिवीजन रामनगर कुलदीप नारायण द्वारा 7 लघु अपराधिक वादों का निस्तारण कर 19000 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनगर विशाल गोयल द्वारा 16 लघु अपराधी वादों का निस्तारण कर 18900 रुपए अर्थदंड वसूला गया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए तो जरूर पढ़ें यह समाचार, मिलेगा बड़ा फायदा

-राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई  को, 14 तक भी पंजीकृत करा सकते हैं मामले
-4 मई तक राज्य भर में करीब 20 हजार वाद हुए संदर्भित

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव एवं विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 7 मई 2022। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वावधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय सहित समस्त जनपद न्यायालयों एवं तहसीलों के स्तर के बाह्य न्यायालयों, श्रम न्यायालयों एवं उपभोक्ता आयोगों में आगामी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह बात शनिवार को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव एवं विशेष कार्याधिकारी सैयद गुफरान ने पत्रकार वार्ता में कही। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने योग्य फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 38 एनआईएक्ट से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, फौजदारी के शामनीय, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले,  श्रम संबंधी, भूमि अर्जन, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों, वेतन भत्तों एव सेवानिवृत्त से संबंधित व धन वसूली आदि विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जायेगा।

इस हेतु 14 मई तक भी लंबित एवं न्यायालय में अब तक न आए मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र देकर अपने मामलों को नियत किया जा सकता है।

बताया कि 4 मई तक करीब 20 हजार लंबित एवं प्री-लीटीगेशन यानी न्यायालयों में न आये वाद पंजीकृत हो चुके हैं तथा यह संख्या आगामी 14 मई तक बढ़ सकती है। यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों की सुनवाई के लिए कोई कोर्ट फीस यानी शुल्क नहीं लगता है, तथा पूर्व में न्यायालय में जमा हो चुका शुल्क भी वापस हो जाता है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे तीन हजार से अधिक वाद, हुए 33 करोड़ के समझौते

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 दिसंबर 2018। शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेश भर में करीब 33 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के समझौते करते हुए तीन हजार से अधिक वाद सुलह समझौते के आधार पर निपटाए गये। इस दौरान उत्तराखंड उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत 291 वादों में से 61 वाद निस्तारित किये गये और इन वादों में 2.78 करोड़ रुपये से अधिक के समझौते किये गये।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने भी इस दौरान चल रहे वादों की सुनवाई का जायजा लिया। प्राधिकरण के सचिव प्रशांत जोशी ने बताया कि पूरे प्रदेश में दोनों पक्षों की सहमति से बिना किसी शुल्क के सुलह-समझौते के आधार पर प्रदेश में कुल 2448 वादों का निपटारा किया गया, तथा आठ करोड़ 55 लाख 61 हजार 354 रुपये की धनराशि के समझौते किये गये। इसके अलावा राज्य भर में प्रीलिटीगेशन यानी न्यायालयों में न गये 706 वादों को निस्तारित कर 24.48 करोड़ रुपये की समझौता राशि भी तय की गयी।

वहीं जिले वार बात करें तो अल्मोड़ा जिले में 45 वादों का निस्तारण कर 18.93 लाख, बागेश्वर में 7 वादों में 20.5 लाख, चमोली में 4 वादों में 5.01 लाख, चंपावत में 50 वादों में 5.95 लाख, देहरादून में 895 वादों में 1.52 करोड़, हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 924 वादों में 96.59 लाख, नैनीताल में 160 वादों में 51.23 लाख, पौड़ी गढ़वाल में 53 वादों में 39.95 लाख, पिथौरागढ़ में 31 वादों में 39.37 लाख, रुद्रप्रयाग जिले में 10 वादों में 2.68 लाख, टिहरी गढ़वाल में 6 वादों में 17.31 लाख, ऊधमसिंह नगर में 159 वादों में 80.3 लाख एवं उत्तरकाशी में 43 वादों में 47.46 लाख के समझौते किये गये। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

पूर्व समाचार : तीन लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रशांत जोशी ने बताया कि अब राज्य में व्यक्तिगत तौर पर समस्त स्रोतों से तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकेगी। बताया कि इससे पूर्व यह सीमा एक लाख रुपये वार्षिक की थी। साफ किया कि आय पूरे परिवार की नहीं, बल्कि न्याय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की है। इसके अलावा महिलाओं, पूर्व सैनिकों सहित अनेक वर्गों को पहले से ही यह सुविधा निःशुल्क अनुमन्य है। यानी अब तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले विधिक सेवा प्राधिकरण से अपने मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता की निःशुल्क सेवाएं ले सकते हैं। यह भी प्राविधान किया गया है कि यह सुविधा निःशुल्क होने के साथ ही समर्थ अधिवक्ताओं के माध्यम से दी जाएगी।

स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष अब सेवानिवृत्त डीजे या एडीजे होंगे

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रशांत जोशी ने यह जानकारी भी दी कि राज्य में सभी तरह की जनोपयोगी सेवाओं के लिए हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार व देहरादून में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष अब सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश या सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश होंगे। अब तक कार्यरत जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष होते हैं। सेवानिवृत्तों के अध्यक्ष बनने के लिए विज्ञप्ति जारी हो गयी है। इसके बाद अध्यक्ष स्थायी लोक अदालतों को पूरा समय दे सकेंगे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

Leave a Reply