मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रो. मौर्य की शोध परियोजना स्वीकृत
नवीन समाचार, नैनीताल, 2 मार्च 2024 (Research Project, Exam Result, Condolence, National Lok Adalat)। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुमाऊं विवि के डीएसबी परिसर के हिंदी विभाग में प्रोफेसर तथा महादेवी वर्मा सृजनपीठ रामगढ़ के निदेशक प्रो. शिरीष कुमार मौर्य की ‘देवनागरी में उपलब्ध उर्दू के दस प्रमुख शायर तथा हिन्दी जन-मानस पर उनका प्रभाव विषय पर शोध परियोजना को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दी है।
शोध परियोजना के स्वीकृत होने पर प्रो. मौर्य को महादेवी वर्मा सृजनपीठ के समन्वयक मोहन सिंह रावत, हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. निर्मला ढैला बोरा, प्रो. चंद्रकला रावत, डॉ. शुभा मटियानी, डॉ. शशि पांडे, मेधा नैलवाल, डॉ. कंचन आर्या, डॉ. दीक्षा मेहरा, डॉ. मथुरा इमलाल आदि ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
कुमाऊं विवि ने घोषित किए परीक्षा परिणाम
नैनीताल। कुमाऊं विवि ने शनिवार को परीक्षा सत्र 2023 में पंजीकृत विद्यार्थियों की बीबीए व बीसीए के तृतीय व पंचम सेमेस्टर की व्यवसायिक परीक्षाओं के पंजीकृत परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. महेंद्र राणा की ओर से बताया गया है कि परीक्षा परिणाम विवि की आधिकारिक वेबसाइट केयूएनटीएल डॉट नेट पर लॉग इन करके अथवा अपने परिसर या महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
सीए पवन नाथ को पितृशोक
नैनीताल। नगर के प्रतिष्ठित सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन कुमार नाथ के पिता पूरन नाथ का शनिवार को स्वर्गवास हो गया। वह कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा उनके स्प्रिंगफील्ड मल्लीताल स्थित आवास से निकलेगी और उनकी अंत्येष्टि रविवार को मार्च को 10-11 बजे नगर के पाइन्स स्थित श्मशान घाट में की जाएगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये अब तक 4,200 मामले नियत, जिला जज ने की लाभ उठाने की अपील (Research Project, Exam Result, Condolence, National Lok Adalat)
नैनीताल। आगामी 9 मार्च को जिला नैनीताल मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय एवं हल्द्वानी और रामनगर में स्थित वाह्य स्थित न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायधीश सुबीर कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को श्री कुमार ने पत्रकारों के साथ आयोजित वार्ता में बताया कि बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये अब तक प्री-लीटिगेशन एवं लंबित कुल लगभग 4,200 मामलों को नियत किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋणों की वापसी, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक-वैवाहिक विवाद, चेक वाउन्स से संबंधित तथा श्रम, राजस्व, बिजली-पानी से संबंधित विवादों, मोटर वाहन चालानों और शमनीय प्रकृति के अपराधिक मामलों जैसे सिविल मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान है।
साथ ही आपसी सहमति से निस्तारित किये जाने वाले मामलों में अग्रेतर लिटिगेशन-अपील आदि को व्यतीत होने वाले समय एवं खर्च से बचा जा सकता है। खासकर बैक ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों जैसे प्री-लीटिगेशन यानी अभी न्यायालयों के समक्ष नही आये मामलों में नियम-पॉलिसी के अनुसार पूर्व निर्धारित ब्याज दर से कम की दर पर मामले समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाते हैं। उन्होंने आम-जनमानस व संबंधितों से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करने की अपील की है।
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