धामी मंत्रिमंडल में अटका यूसीसी (UCC-proposal) ! 18 में से कई प्रस्तावों को मंजूरी…
नवीन समाचार, देहरादून, 3 फरवरी 2024। उत्तराखंड की धामी सरकार की शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट (UCC-proposal) अज्ञात कारण से नहीं लाया गया।
जबकि आज की बैठक पर इस ड्राफ्ट (UCC-proposal) को पेश करने और आगे सोमवार 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान 6 फरवरी को सदन में रखे जाने की बात सरकार व शासन की ओर से कही जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या (UCC-proposal) इस हेतु रविवार या सोमवार को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी जा सकती है ?
बहरहाल और राज्य सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की काबीना मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज व रेखा आर्य की मौजूदगी में हुई बैठक में 18 प्रस्ताव रखे गये। जिनमें से कई पर मुहर लगाई गयी।
(UCC-proposal) इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:
- उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दे दी गयी।
- स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्लस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीजों का उत्पादन एवं वितरण करने के संबंध में फैसला लिया गया।
- उत्तराखंड घुडसवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली-2024 को मंजूरी दी गयी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन को मंजूरी दी गयी।
- जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय भी लिया गया।
- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव नियमावली 2024 को मंजूरी दी गयी।
- उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गयी।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 22वें प्रतिवेदन की विधानसभा में रखने को मंजूरी दी गयी।
- यूकेएसएसएससी के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन साल 18-19 से साल 22-23 को विधानसभा में रखने को मजूंरी दी गई।
- मंडी परिषद की लागत सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गयी।
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