उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ, ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दी

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 दिसंबर 2024 (Uttarakhand Municipal Elections-OBC Reservation)। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार दस दिसंबर को नगर निकायों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दी। इसके बाद अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बीते दिन विधि विभाग ने निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी देकर अपनी कानूनी राय के लिए राजभवन को भेजा था। राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। इस संबंध में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएगी।

अब सरकार अध्यादेश के आधार पर निकायों का आरक्षण तय करेगी। आरक्षण तय होने के बाद जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद आरक्षण का विषय राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कार्यक्रम जारी होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे।

निकाय चुनाव की तैयारी तेज (Uttarakhand Municipal Elections-OBC Reservation)

मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी आरक्षण थी, जो अब समाप्त हो गई है। माना जा रहा है कि निकायों के आरक्षण में लगभग एक सप्ताह लगेगा। इसके बाद तीन दिन में जनता को आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया जाएगा और तीन दिन में आपत्तियों का निस्तारण कर आरक्षण सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहले ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। निकायों के दावेदारों की जानकारी जुटाई जा चुकी है और प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन के साथ चुनौती के लिए तैयार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने बैठकें कर प्रभारियों को दिशा-निर्देश दे दिए हैं।

प्रभारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सरकार की ओर से निर्णय होने के बाद पार्टी स्तर पर तैयारियां और तेज हो जाएंगी। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निकाय चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी। (Uttarakhand Municipal Elections-OBC Reservation)

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