समाचार को यहाँ क्लिक करके सुन भी सकते हैंनवीन समाचार, शिमला, 19 अप्रैल 2023। (Himachal government on the path of former Harish Rawat government of Uttarakhand, initiative to legalize cannabis cultivation) उत्तराखंड की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार की भांग की खेती को वैध कराने की बात से ही राज्य में हंगामा हुआ था और हरीश रावत की भी खूब किरकिरी हुई थी, अब हिमांचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी हरीश रावत सरकार की तर्ज पर भांग की खेती को वैध करने जा रही है। यह भी पढ़ें : महिला करने लगी वीडियो कॉल पर अश्लील हरकतें, व्यक्ति को गंवाने पड़े साढ़े छह लाख रुपये
सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भांग की वैध खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विधायकों की पांच सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति राज्य में भांग की खेती से जुड़े प्रत्येक पहलु का विस्तृत अध्ययन करेगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अवैध तौर पर संचालित की जा रही भांग की खेती के स्थलों का भी दौरा करेगी और एक माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रदेश सरकार इस बारे में कोई निर्णय लेगी। यह भी पढ़ें : शराब पर करम-स्कूलों पर रहम, होम स्टे योजना व हाईवे किनारे के निर्माणों पर नए नियम, धामी कैबिनेट में 21 प्रस्तावों पर मुहर
सुक्खू का कहना है कि प्रदेश के लिए राजस्व जुटाने के साथ ही यह अपने औषधीय गुणों के कारण रोगियों के उपचार में लाभप्रद है तथा इसका औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकेगा। भांग की खेती वर्जित होने से कुछेक क्षेत्रों में चोरी-छिपे इसकी खेती की जा रही है। वर्तमान में कुछेक राज्यों में भांग की वैध खेती करने वालों को आंतरिक अथवा खुले में खेती करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार भांग की पत्तियों और इसके बीजों के उपयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस बारे में कोई नीति अथवा कानून बनाने पर विचार करेगी। यह भी पढ़ें : नेता जी पर रात के अंधेरे में युवती के अपहरण का आरोप, मुकदमा दर्ज
उन्होंने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछेक जिलों में भांग की खेती को वैध दर्जा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत राज्यों को भांग की खेती और इसके परिवहन का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार इस बारे में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व नियामक उपायों सहित सभी पहलुओं पर विस्तृत तौर पर गहन विचार करेगी और जिन राज्यों ने इसे कानूनी वैधता प्रदान की है, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। यह भी पढ़ें : नेता जी पर रात के अंधेरे में युवती के अपहरण का आरोप, मुकदमा दर्ज
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
