बड़ा समाचार : उत्तराखंड में बंट गए विभिन्न विभागीय दायित्व, वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2025-26 की प्रक्रिया भी प्रारंभ

(Dhami-s 10 Major Decisions) (Nainital Political News-CM Dhami visit Nainital)

मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न विभागीय दायित्वों का वितरण नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अप्रैल 2025 (Departmental Responsibility Given in Uttarakhand)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाओं के बीच अचानक चौंकाते हुए अनेक पार्टीजनों को बहुप्रतीक्षित विभागीय दायित्व सौंप दिए हैं। इससे प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन … Read more

नैनीताल बार एसोसिएशन ने प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक के विरोध में की हड़ताल की घोषणा

Anger On GO Of Pension

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 फरवरी 2025 (Nainital-Strike Against Advocates Amendment Bill)। प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2025 के विरोध में नैनीताल जिला बार एसोसिएशन ने 21 फरवरी को न्यायालयों में पूर्ण हड़ताल करने की घोषणा की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह विधेयक उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों पर सीधा आघात है। हड़ताल को सफल बनाने … Read more

उत्तराखंड में अब दीपावली पर 31 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर के लिए भी सार्वजनिक अवकाश

Navin Joshi Deepawali Advt

नवीन समाचार, देहरादून, 30 अक्टूबर 2024 (Diwali Holiday on both 31 October and 1 November)। दीपावली की छुट्टी को लेकर उत्तराखंड सचिवालय संघ के दबाव का असर आखिर काम कर गया है। उत्तराखंड शासन ने अब 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करते हुए आदेश जारी किया है। पहले शासन ने 31 अक्टूबर … Read more

जमीन खरीदने के साथ रजिस्ट्री कराना पड़ेगा और भारी, 1 वर्ष में ही जमीनों के सर्किल रेट फिर बढ़ाने की तैयारी

Makan Jameen

नवीन समाचार, देहरादून, 22 सितंबर 2024 (Circle Rate-Registration of land will costlier)। उत्तराखंड में केवल एक वर्ष के बाद ही जमीनों की सरकारी सर्किल दरों में फिर वृद्धि हो सकती है। राज्य में एक वर्ष के बाद ही राज्य सरकार सरकारी सर्किल दरों को संशोधित करने की तैयारी में है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने … Read more

नैनीताल : सरकार के 20 जून के आदेश के विरोध में उतरे वन विकास निगम के कर्मचारी, कुमाऊँ विवि शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ ने कुलसचिव से उठाईं मांगें

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जुलाई 2024 (Nainital-Forest Deptt and KU Univ Employees prog)। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के प्रांतीय शाखा के आह्वाहन पर 23 दिसंबर 2002 को विनियमित हुए कार्मिकों को 19 सितंबर 1991 से सेवालाभ दिये जाने संबंधी आदेश को उत्तराखण्ड शासन द्वारा गत 20 जून 2024 को जारी आदेश से निरस्त … Read more

उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से सरकार गिराने के आरोप में मुकदमा दर्ज…

Rakesh Kumar IAS

नवीन समाचार, शिमला, 11 मार्च 2024 (Case Filed against former CS of UK Rakesh Sharma)। हिमांचल प्रदेश में लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचित आईएएस अधिकारी राकेश शर्मा के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से सरकार गिराने का शडयंत्र रचने सहित अन्य आरोपों में पुलिस में अभियोग दर्ज किया गया है। … Read more

लोक सभा चुनाव की आहट के बीच सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर इस सप्ताह रहेगा भाजपाइयों व सरकार का फोकस

BJP Announced block pramukh Candidate-MLAShocked BJP Announced block pramukh Candidate-MLAShocked, BJP Chunav, Nainitals Ghoda Library, Tibetan New Year

BJPs Focus on Beneficiaries of Government Schemes

सोनिया-राहुल जायें न जायें, उत्तराखंड कांग्रेस के (Harish Rawat) 1 नेता जरूर जायेंगे अयोध्या के दर्शन करने, कहा-मुसलमान भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं…

(Politics-Harish Rawat came in Support of Brahmin (Harish Rawat Sting Case-CBI notices to 3 Leaders) Harish Rawat

Harish Rawat

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में लोकायुक्त (Lokayukta) की नियुक्ति के लिए सरकार को दिए 8 सप्ताह में नियुक्ति के आदेश, नियुक्ति तक खर्च पर भी लगाई रोक

Lokayukta, The High Court of Uttarakhand has ordered the government to appoint a Lokayukta within a specified time frame. The court has also prohibited any expenditure until the appointment is made. Currently, the Lokayukta Institute in Uttarakhand is spending around two to three crore rupees annually without a Lokayukta. A petition was filed by a resident named Joshi, and the next hearing is scheduled for August 10. The petitioner highlighted the lack of an independent agency to investigate corruption in the state. Promises made by political parties regarding the appointment of a Lokayukta to tackle corruption remain unfulfilled.

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऐसे कितने लोगों को सुरक्षा दी है, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं..? (VIP Security)

VIP Security, A division bench comprising Chief Justice Vipin Sanghi and senior justice Manoj Kumar Tiwari of the Uttarakhand High Court has requested the state government to provide comprehensive information regarding individuals with pending criminal cases who have been granted security. The court has set a deadline of the second week of July to submit the required details. The request was made during the hearing of a Public Interest Litigation (PIL) filed on behalf of Khanpur MLA Umesh Kumar, seeking Y-plus security.

The PIL, filed by Haridwar resident Bhagat Singh, contends that MLAs are provided security guards under the pretext of safety measures. Additional security personnel are assigned if an MLA faces any potential threats. However, in Umesh Kumar’s case, it is alleged that the standard procedure, which involves the submission of a report by the local intelligence unit (LIU) to the police department, was not followed. The MLA was reportedly granted Y-plus security solely based on his application, despite having personal security and no apparent life-threatening risks.

The petitioner highlights the LIU’s report, which states that Umesh Kumar faces no threat to his life, and asserts that his Y-plus security should be revoked. Furthermore, the PIL questions the rationale behind providing police protection to individuals who are not in danger from anyone, emphasizing that such practices amount to the misuse of police resources. The primary responsibility of the police, as per the petitioner, is to safeguard the general public.

It is worth noting that the High Court has previously emphasized, in one of its orders, that the police’s duty is to protect individuals facing genuine threats to life and property, and security should only be granted after a thorough investigation.”

Focus Keywords: Uttarakhand High Court, government, security allocation, criminal cases, PIL, Khanpur MLA, Umesh Kumar, local intelligence unit, Y-plus security, police protection, public safety.

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किरायेदारों के साथ मकान मालिकों का भी सत्यापन कराइए सरकार, बाहरी मकान मालिक कर रहे पहाड़ पर खेल..! नियमों की भी उड़ाई जा रही धज्जियां… (Makan Malikon ka bhi ho Police Verificatiom)

Police 2

makan malikon ka bhi ho police satyapan, Government should verify the landlords along with the tenants, outside landlords are playing on the mountain..! Rules are also being flouted, kiraayedaaron ke saath makaan maalikon ka bhee satyaapan karaie sarakaar, baaharee makaan maalik kar rahe pahaad par khel..! niyamon kee bhee udaee ja rahee dhajjiyaan, Makan Malikon ka bhi ho Police Verificatiom, Makan Malikon ka bhi ho Police Satyapan,

कब सुध लेंगे सरकार ? नैनीताल की आंतरिक व नैनीताल आने वाली सड़कों की हालत ऐसी हो गई…

When will the government take care? The condition of the internal roads of Nainital and those coming to Nainital has become like this, the repair of internal and access roads of Nainital has not been done for years, the condition is bad, kab sudh lenge sarakaar ? naineetaal kee aantarik va naineetaal aane vaalee sadakon kee haalat aisee ho gaee, barason se nahin huee naineetaal kee aantarik va pahunch maargon kee marammat, haalat kharaab,

बड़ा समाचार: पेंशन पर घिरी उत्तराखंड सरकार ला रही पेंशन पर नया कानून, राज्यपाल ने दी मंजूरी, पुरानी पेंशन लागू करने का फॉर्मूला भी बन रहा…

pension

नवीन समाचार, देहरादून, 6 मई 2023। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के दबाव के बीच उत्तराखंड सरकार राज्य कें सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को नया कानून लाने जा रही है। लंबी अस्थायी सेवाओं के बाद स्थायी होने वाले कार्मिकों के लिहाज से यह कानून काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड सरकार का कहना है … Read more

उत्तराखंड की पूर्व हरीश रावत सरकार की राह पर हिमांचल सरकार, भांग की खेती को वैध करने की पहल…

bhaang ki kheti

नवीन समाचार, शिमला, 19 अप्रैल 2023। (Himachal government on the path of former Harish Rawat government of Uttarakhand, initiative to legalize cannabis cultivation) उत्तराखंड की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार की भांग की खेती को वैध कराने की बात से ही राज्य में हंगामा हुआ था और हरीश रावत की भी खूब किरकिरी हुई थी, अब हिमांचल … Read more

नैनीताल को ‘कमजोर’ नगर बताना कितना सही ?

  डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अगस्त 2022। (श्री नंदा स्मारिका 2015 में प्रकाशित पूर्व आलेख के आधार पर) भूगर्भीय नहीं भूकंपीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ जोन-चार में रखे गए नैनीताल नगर की भूगर्भीय व भूसतहीय कमजोरी के बात खूब बढ़-चढ़ कर कही जाती है। राष्ट्रीय चैनल नगर … Read more