नवीन समाचार, देहरादून, 24 जनवरी 2024 (Cabinet ke Nirnay)। उत्तराखंड की धामी सरकार की मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। खासकर बड़े निर्णयों की बात करें तो प्रदेश में होम स्टे के निर्माण के लिए 100 फीसदी अनुदान देने और सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा धामी सरकार ने पिछले त्रिवेंद्र रावत सरकार के एक फैसले को पलटते हुये राज्य में अब दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति भी निकाय चुनाव लड़ने की योग्यता देने का बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अलावा धामी सरकार ने गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला भी लिया है।
विभिन्न विभागों के सहायक अभियंताओं को 4 हजार रुपये वाहन भत्ते के रूप में भी मिलेगा। उत्तराखंड में मछली के तालाब 10 साल के लिए नीलाम होंगे। ओबीसी आयोग के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालया के उत्पादों की मॉनिटरिंग के लिए अब कंपनी बनाने का निर्णय भी लिया गया है।
इसके अलावा धामी सरकार ने आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत बड़ा फैसला लेते हुये पंचायतीराज अधिनियम में फिर से संशोधन करने का फैसला लिया है। इसके लिए जल्द ही उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2024 को सदन के पटल पर रखा जाएगा।
संशोधित अधिनियम में दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्तियों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सदस्यता को लेकर उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 8 (1) (द), 53 (1) (द) और धारा 90(1) (द) में बदलाव करते हुए दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्तियों को राहत दी गई है।
अब ऐसे व्यक्ति निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। अब एक समय में जुड़वां या फिर अधिक बच्चे होने पर उसे एक ही बच्चा माना जाएगा। इसके लिए पंचायतीराज में संशोधन कर एक अलग क्लॉज जोड़ा जाएगा।उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2019 में तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के मकसद से पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2019 पारित किया था, और दो से ज्यादा बच्चों वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।
इस संशोधित अधिनियम के तहत जिन लोगों की दो से अधिक संतानें हैं और इनमें एक का जन्म इस प्रावधान के लागू होने की तारीख से 300 दिन के बाद हुआ है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसके साथ ही इसमें पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि एक साथ दो पद धारण नहीं कर सकता था।
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यह भी पढ़ें : राज्य मंत्रिमंडल (Cabinet ke Nirnay) ने लिये हाईकोर्ट के स्थानांतरण, नजूल नीति, महाविद्यालयों में नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय
नवीन समाचार, देहरादून, 11 जनवरी 2024 (Cabinet ke Nirnay)। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की राज्य सचिवालय में गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं। मंत्रिमंडल ने हल्द्वानी के गौलापार में हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने और इस क्षेत्र में मास्टर प्लान और नक्शे बनाकर अच्छी टाउनशिप बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिये आसपास का क्षेत्र ‘फ्रीज जोन’ रहेगा और इस क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नही होगा।
शहरी विकास विकास विभाग के तहत छावनी बोर्ड के क्षेत्र को निकायों में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। आगे ऐसा करने के लिये भारत सरकार से मांग की जाएगी। आवास विभाग के अंतर्गत नजूल नीति में संशोधन किया गया है और इसे स्वीकृति के लिये भारत सरकार को भेजा जायेगा। तब तक नजूल नीति 2021 ही लागू रहेगी।
विद्युत विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि बढ़ाई गयी है। महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की चल रही भर्ती से बचने वाले 25 रिक्त पदों को आउट सोर्स से भरा जाएगा। इसके अलावा यूपीसीएल में 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने के लिये बढ़ा दिया गया है।
मंत्रिमंडल ने ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट को सदन के पटल पर रखने को भी मंजूरी दे दी है। यह भी निर्णय लिया गया कि आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ाई गई। गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी दे दी गयी। संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी यानी बद्री-केदार मंदिर समिति की नई भर्ती नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है।
मंत्रिमंडल से हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिली थी, इस परियोजना पर यूआईएडीबी कार्य करेगी। मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा केदार नाथ में चल रहे ॐ के निर्माण कार्य को भूकंपरोधी बनाने के लिये इसका परीक्षण किया जायेगा। पर्यटन विभाग में सेवा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
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यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार (Cabinet ke Nirnay) : धामी कैबिनेट ने लिये 19 बड़े निर्णय
नवीन समाचार, देहरादून, 22 दिसंबर 2023 (Cabinet ke Nirnay)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। साथ ही बीकेटीसी यानी बद्री-केदार मंदिर समिति के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है।
कैबिनेट बैठक में प्रदेश की उन्नति एवं जनसुविधाओं के दृष्टिगत विभिन्न निर्णय लिए गए हैं।
हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ देवभूमि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। pic.twitter.com/pdeOKokSua
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) December 22, 2023
बैठक में यूपीएससी और सशस्त्र सेनाओं की NDA प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को 50 हजार की जगह 1 लाख रुपए दिए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही ‘मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना’ के तहत दो बालिकाओं के जन्म पर दी जाने वाली किट अब बालक के जन्म पर भी दिये जाने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी को लेकर भी जानकारी ली गई।
इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारी सामूहिक बीमा के लिए दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में इंश्योरेंस की राशि भी बढ़ाई गई है। साथ ही आवास विकास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउन शिप विकसित हो, इसके लिए 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
काबीना मंत्री धन सिंह रावत, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट प्रेमचंद्र अग्रवाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और खेल मंत्री रेखा आर्य शहर से बाहर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले:
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडीन नमक। समान नागरिक सहिंता के अंतर्गत अब तक समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कैबिनेट ने किया अनुमोदित। संस्कृति, धर्मस्व और तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिकों और धार्मिक कार्यों के लिए दो नियमावली बनाने की मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी मिलेगी किट। आवास विकास विभाग अंतर्गत ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउन शिप विकसित हों, इस हेतु 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी एक वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक लगी रोक। तय मास्टर प्लान से होगा इन क्षेत्रों का विकास। जिसमें योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, सिराला, चिलगढ-मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर शामिल है।
परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किए गए थे, उनसे रोक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। आवास विभाग के अंतर्गत भवन निर्माण और विकास उपविधि में संशोधन को मंजूरी मिली है। जिसके तहत छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप बना सकेंगे। शेष के लिये 50 मीटर की दूरी यथावत रहेगी।
राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में प्रीमियम की दरों को संसोधित किया गया है। जिसके तहत बीमा योजना की धनराशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 350, 200 से 700 और 400 को 1400 किया गया है। साथ ही अब इंश्योरेंस के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख को 5 लाख, 2 लाख को 10 लाख और 4 लाख को 20 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली को 30 जून 2024 तक लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
कार्मिक विभाग के अंतर्गत यूपीएससी और एनडीए व अन्य परीक्षाओं में प्री परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अब 50 हजार रुपये के बजाय 1 लाख की धनराशि मिलेगी। गृह विभाग के अंतर्गत राजस्व से रेगुलर पुलिस में लाये गये 6 नए थानों और 21 पुलिस चौकियों के लिये कॉन्स्टेबल और एसआई के लिए 327 नए पदों पर भर्ती किये जाने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत देहरादून में पालतू जानवरों के अस्पताल हेतु 9 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है।
पशुपालन विभाग अंतर्गत अब तक 60 विकासखंड में वेटरनरी मोबाइल वैन का संचालन केन्द्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा, लेकिन अब शेष 35 विकासखंडों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वैन की व्यवस्था की जाएगी। पशुपालन विभाग अंतर्गत पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था के लिये अब यूजर चार्ज का 75 प्रतिशत चिकित्सालय अपने लिए और शेष 25 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा करेंगे। प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी में सीनियर रेजीडेंट की कमी के कारण अब इसकी अवधि को एक साल की बजाय दो साल किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी और चमोली के रूप में चिन्हित पदों को परिवर्तित कर उपायुक्त परियोजना के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के ढांचे में स्वीकृत कतिपय पदो के सृजन के संबंध में भी फैसला लिया गया है। सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली के प्राविधान मृतक कुटुम्ब के सदस्य को सरकारी सेवा के किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांर्तगत उपयुक्त किये जाने के संबंध में नियमावली का प्रख्यापन।
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यह भी पढ़ें : 3177 गांवों में सड़क, निजी जमीन पर हैलीपैड निर्माण, स्कूलों में 1500 से अधिक व मेडिकल कॉलेजों में पद भरने तथा एमबीबीएस की 200 सीटों को मंजूरी
नवीन समाचार, देहरादून, 4 दिसंबर 2023 (Cabinet ke Nirnay)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 14 महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। इसमें बड़ा फैसला उत्तराखंड के 3177 गांवों को सड़क से जोड़ने का है। बताया गया है कि उत्तराखंड के 250 से कम आबादी वाले इन गांवों को पीएमजीएसवाई यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानकों के तहत सड़क से नहीं जोड़ा जा सकता था। अब इन्हें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
(Cabinet ke Nirnay) दूसरे उत्तराखंड में वर्चुअल रजिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है। रजिस्ट्री के लिए अब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड में हैलीपैड बनाने को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब राज्य में निजी जमीन पर भी हैलीपैड तैयार किए जा सकेंगे। जमीन यूकाडा को लीज पर भी दी जा सकेगी। अपनी भूमि पर हैलीपैड बनाने पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
(Cabinet ke Nirnay) मंत्रिमंडल ने हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए पद मंजूर किए गए हैं। दोनों मेडिकल कॉलेजो के लिए 1900 पदों को मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई है। दोनों मेडिकल कॉलेजों में 100-100 प्रशिक्षु एमबीबीएस सीटों को भी मंजूरी दे दी गयी है।
(Cabinet ke Nirnay) बैठक में उत्तराखंड में स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी फैसला लिया गया है। सरकार ने 240 करोड़ रुपए से 559 स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाने का फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में 1500 से 2000 अस्थाई शिक्षक प्रतिवेदन के आधार पर भर्ती किये जायेंगे। शिक्षकों को प्रति पीरियड 200 से 250 रुपए मानदेय दिया जायेेगा।
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यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार (Cabinet ke Nirnay) : उत्तराखंड में 15 साल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, 8वीं के बाद सीधे 10वीं व सोलर हीटर पर अनुदान जैसे कई निर्णय, विस्तार से जानें…
नवीन समाचार, देहरादून, 30 अक्टूबर 2023 (Cabinet ke Nirnay)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट यानी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आए 30 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
(Cabinet ke Nirnay) बैठक में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल यानी वाणिज्यिक और प्राइवेट यानी निजी वाहनों को काटने पर करों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर रोक लगाने के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है, ताकि लोग अपने पुराने वाहनों को बेचने की जगह कटवाने को प्राथमिकता दें।
(Cabinet ke Nirnay) व्यावसायिक वाहनों के लिए नया वाहन खरीदने पर यह छूट 15 प्रतिशत और निजी वाहन के लिए 25 प्रतिशत की होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कबाड़ नीति को मंजूरी दे दी है। नीति को लागू करने पर केंद्र सरकार 50 करोड़ की विशेष सहायता भी देगी। प्रदेश में 5200 सरकारी वाहन कबाड़ हो चुके हैं।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया गया है। करीब 6000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति व अधिसूचना एक अक्तूबर 2005 से पहले जारी हो गई थी। प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार के मार्च 2023 को दिए गए विकल्प को अपनाया है।
(Cabinet ke Nirnay) इसके साथ ही सचिवालय को छोड़कर प्रदेश के विभागों में तैनात करीब 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। अभी तक दो साल में पैंट, कमीज व अन्य अलग-अलग मदों में 4000 रुपये वर्दी भत्ता मिल रहा था। साथ ही चालक से लिपिक बनने के लिए होने वाली टाइपिंग परीक्षा में 4000 शब्दों के स्थान 2400 शब्द का मानक बनाया गया है।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में 11 पर्वतीय जिलों में गाड़-गधेरों पर हजारों की संख्या में चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाने व पर्वतीय क्षेत्रों में बरसाती पानी को रोकने के लिए चेकडैम बनाने पर ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करने को भी मंजूरी दी है। इससे निचले मैदानी क्षेत्रों में बारिश के पानी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट ने जलागम निदेशालय के तहत स्पिंग एवं रिवर रेजुवेनेशन अथॉरिटी (सारा) को एवं 195 पदों के ढांचे को भी मंजूरी दी गई है।
(Cabinet ke Nirnay) साथ ही धामी सरकार ने राज्य की 12 हजार वन पंचायतों में जड़ी-बूटी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए दो चरणों में 628 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। तय किया गया है कि 10 साल के भीतर 12 हजार वन पंचायतों में 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1600 प्रकार की जड़ी-बूटियों का उत्पादन किया जायेगा।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अतिरिक्त लिये गये निर्णयों में घरों में सोलर हीटर लगाने पर सरकार की ओर से भवन स्वामी को अनुदान दिया जायेगा। घरेलू उपभोक्ता अपने घरों में सोलर हीटर लगाएंगे तो इसके लिए 50 प्रतिशत तक व व्यावसायिक उपयोग पर 30 फीसदी अनुदान मिलेगा। साथ ही बिजली बिल में प्रति लीटर 150 रुपये की छूट मिलेगी। 2014 में यह योजना बंद हो गई थी। मंत्रिमंडल ने मुनिकीरेती को पालिका तथा कैंपटी फाल व गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला लिया है।
(Cabinet ke Nirnay) साथ ही उत्तराखंड में पुराने उद्योगों के विस्तार पर अनुदान देने और आठवीं कक्षा के बाद आईटीआई करने पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए छात्रों को हिंदी का प्रश्न पत्र देना होगा। कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले :
- – पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू
- – पर्यटन विभाग उपयोग में लाएगा चारधाम पर बने पुराने पुल, रेस्तरां और पार्किंग में बदलेंगे
- – उद्योगों के विस्तार के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी
- – गुप्तकाशी और कैम्टी फाल नगर पंचायतें, मुनिकीरेती ए श्रेणी में
- – विश्व आपदा प्रबंधन महासम्मेलन के लिए 8.95 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी
- – नए गो सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिए जिलाधिकारी को दिए अधिकार
- – आईएएस, आईआरएस व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी बन सकेगा अपर कर आयुक्त
- – 123 विवि और कॉलेजों में आउटसोर्स से लगेंगे योग प्रशिक्षक, अधिकतम 18000 रुपये मानदेय
- – पावर हाउस के अपग्रेडेशन के लिए एडीबी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई इसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए
- – कार्बेट की तर्ज पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी
- – मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तीन प्रतिशत की सब्सिडी देगी सरकार
- – ग्राम्य विकास विभाग (लेखा संवर्ग) में लेखाकार के 280 पदों की जगह 110 व सहायक लेखाकार के 70 की जगह 240 पदों की मंजूरी
- – पिछले साल की खांड शीरा नीति वित्तीय वर्ष 2023 में भी लागू होगी
- – मॉडल जेल मैनुअल के आधार पर बनेगी कारागार नियमावली
- – मैदानी क्षेत्रों के फायर स्टेशनों पर तैनात होंगे अतिरिक्त वाहन
- – वित्त सेवा के श्रेणी दो से एक में पदोन्नत होने वाले अफसरों की वेतन विसंगति दूर हुई
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यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार (Cabinet ke Nirnay) : मीडिया सहित सेवा क्षेत्र के लिए उत्तराखंड सरकार ने दी नई पॉलिसी सहित 6 प्रस्तावों को धामी कैबिनेट की मुहर
नवीन समाचार, देहरादून, 12 सितंबर 2023 (Cabinet ke Nirnay)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैइक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख 6 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
(Cabinet ke Nirnay) कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु:
- उद्योगों में सेवा क्षेत्र को लेकर पॉलिसी को मिली मंजूरी। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, होटल, माइंस, योग सेंटर, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी सेक्टर को शामिल किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
- पम्प स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को भी मिली मंजूरी।
- निजी सचिव की परीक्षा में अयोग्य घोषित किये गये कुछ अभ्यर्थियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद निजी सचिव परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई।
- औली में पर्यटन विकास के लिए औली विकास प्राधिकरण के गठन पर लगी मुहर।
- ऊधमसिंह नगर स्थिति गैस प्लांट में विदेशों से आने वाले गैस लिक्विफाइड पर वैट को सरकार ने समाप्त कर दिया है।
- बदरीनाथ धाम का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी-आईएनआई डिजाइन स्टूडियो को बदरीनाथ में ऐतिहासिक कलाकृतियां बनाने की दी गयी अनुमति।
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यह भी पढ़ें : Cabinet ke Nirnay : महिला कर्मियों, राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए कैबिनेट बैठक से खुशखबरी, लगी 20 प्रस्तावों पर मुहर
नवीन समाचार, देहरादून, 1 सितंबर 2023 (Cabinet ke Nirnay)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से 5 सितंबर से आयोजित होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट, राज्य आंदोलनकारियों व व उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने व संविदा व आउटसोर्स पर कार्य करने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश देने के विषय मुख्य हैं।
(Cabinet ke Nirnay) मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। मानसून सत्र में अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा बैठक में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा।
(Cabinet ke Nirnay) संविदा व आउटसोर्स आदि पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को वर्ष 2004 से 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा बैठक में नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के उच्चीकरण कर इसे ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने पर पर भी सहमति जताई गई है। आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें.. यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : Cabinet ke Nirnay : नैनीताल जिले में एक नई नगर पालिका सहित धामी मंत्रिमंडल ने लिए 2 दर्जन बड़े निर्णय
नवीन समाचार, देहरादून, 24 अगस्त 2023 (Cabinet ke Nirnay)। गुरुवार को देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मंत्रिमंडल के समक्ष कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इनमें से अधिकांश को स्वीकृति दी गई।
(Cabinet ke Nirnay) इसमें वन्य जीव संघर्ष में घायल, गंभीर घायल और मृतकों के परिवार को दी जाने वाली राहत राशि को लेकर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही भीमताल को नगर पालिका दर्जा देने के साथ कई नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार भी किया गया है। साथ ही मॉनसून सत्र और खिलाड़ियों को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पढ़ें सभी फैसले-
- 5 सितंबर से 8 सितंबर तक देहरादून में आयोजित होगा मानसून सत्र।
- नैनीताल की नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका बनाया गया।
नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग व हर्बर्टपुर सहित प्रदेश की कई नगर पालिकाओं का विस्तार किया गया। - चमोली जिले के घाट विकासखंड व पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया।
- नगर पंचायत कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार किया गया।
- वन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद को समाप्त कर दो सहायक निदेशक के पद बढ़ाए गए।
- वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मिली मंजूरी। अब घायल होने पर 15 हजार, गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख व मौत होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- मनरेगा में बीडीओ की शक्ति को बढ़ाया गया।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। शोध करने वाले छात्रों को 5000 रुपए दिए जाएंगे।
- देवभूमि उद्यमिता योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित इस योजना के तहत साल में 3 हजार छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सेब उत्पादन योजना को मिली मंजूरी। 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाई जाएगी सेब का फसल। अगले 8 साल के लिए शुरू की गई है यह योजना।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी मेडिकल कॉलेज के लिए भी नसों की भर्ती वर्ष वार की जाएगी।
- उत्तराखंड राज्य में गारंटी और सिक्योरिटी शुल्क को घटाया गया।
- पिटकुल के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को सदन में रखने को मंजूरी।
- खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। वर्ष 2013 के बाद के खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इन खिलाड़ियों को ₹2000 से ₹5400 ग्रेड पे तक की नौकरी मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के भी दो पद सृजित किए गए हैं। खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 6 विभागों को चयनित किया गया है।
- इसके अलावा खेल विभाग के राजपत्रित नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
- प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के कल्याण कोष को संशोधित करते हुए नई नियमावली बनाए जाने को मंजूरी दी गई।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को उत्तराखंड परिवहन की बसों में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
- एकल सदस्य समर्पित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने में लिए बढ़ाया गया।
- वित्त विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन में रखने को मंजूरी।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग की संशोधन नियमावली को मंजूरी। भविष्य में इस तरह के संशोधन के लिए विभागीय स्तर पर कमेटी बनाकर संशोधन किए जाएंगे।
- पंतनगर एयरपोर्ट में 1372 मीटर के रनवे को बढ़ाकर 3000 मीटर करने पर मंजूरी। भूमि अधिग्रहण के लिए दिए जाने वाले कंपनसेशन के लिए सीएस की अध्यक्षता में बनाई जाएगी कमेटी।
- पॉलीहाउस बनाने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर किया गया जबकि पहले 100 वर्ग मीटर था।
- लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति में संशोधन किया गया।
- आम लोग कर सकेंगे सरकार संपत्ति का उपयोगरू बैठक में फैसला लिया गया है कि अब सभी चीफ संस्थाओं को छोड़कर बाकी सरकारी संपत्तियों का आम लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी कामों के उपयोग के बाद आम लोग इनका लाभ उठा सकेंगे। इससे मिलने वाले राजस्व का 50 फीसदी हिस्सा संबंधित विभाग या कार्यालय और 50 फीसदी राजस्व में जमा होगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के स्तर पर कमेटी बनाई गई है। बड़ी संस्थाओं को छोड़कर बाकी संपत्तियों और प्रॉपर्टी पर यह नियम लागू होगा।
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यह भी पढ़ें Cabinet ke Nirnay : गैरसेंण में बड़ा फैसला, राज्य आंदोलनकारियों को 12 वर्षों के बाद बहाल होगा आरक्षण..
नवीन समाचार, गैरसेंण, 13 मार्च 2023 (Cabinet ke Nirnay)। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण- भराड़ीसैंण मे विधानसभा भवन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई।
(Cabinet ke Nirnay) बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। यह भी पढ़ें :
(Cabinet ke Nirnay) मंत्रिमंडल ने विधायक निधि को 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया। मंदिरो के सौन्दर्यीकरण के लिए सालाना 25 लाख की जगह 50 लाख रुपए दिए जाने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा बैठक में सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी गई। यह भी पढ़ें :
(Cabinet ke Nirnay) उल्लेखनीय है कि राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ वर्ष 2011 से यानी 12 वर्षों नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया था।
(Cabinet ke Nirnay) आज मंत्रिमंडल ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की उप समिति की रिपोर्ट को अपनी स्वीकृत दे दी। अब इस विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : सुबह का बड़ा समाचार: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में भविष्य के लिहाज से सबसे बड़ा निर्णय, भवन निर्णय में करना होगा एक छोटा सा प्राविधान…
नवीन समाचार, देहरादून, 2 मार्च 2023 (Cabinet ke Nirnay) । उत्तराखंड में ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी पहल कर दी है। बिल्कुल नीचे से सोचते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण के मानकों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब गैर आवासीय भवनों में पार्किंग के साथ ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। यह भी पढ़ें : स्वांग में आपत्तिजनक सामग्री पर मांगनी पड़ी माफी
(Cabinet ke Nirnay) गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कुल 25 मामलों में निर्णय किए गए हैं। इनमें भविष्य की तस्वीर के लिहाज से सबसे बड़ा निर्णय ई-चार्जिंग स्टेशन को लेकर हुआ है, हालांकि इस पर ध्यान कम लोगों का गया है। मंत्रिमंडल ने 1500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में बनने वाले गैरआवासीय भवनों में पार्किंग के साथ दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए ई चार्जिंग के स्टेशन बनाने जरूरी कर दिए हैं।
(Cabinet ke Nirnay) मानचित्र पास कराने के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। वहीं विकास प्राधिकरणों की नक्शों से होने वाली आमदनी का दस प्रतिशत खर्च मलिन बस्तियों में बुनियादी विकास के लिए किया जाएगा। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी : दुल्हन सज-धज कर बारात का इंतजार करती रह गई, बारात नहीं आई, पूछा तो बताया बारात की तिथि भूल गए, लेकिन मामला निकला कुछ और…
(Cabinet ke Nirnay) मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी ने मुहर लगा दी। कुछ समय पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेरीनाग को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी हुए फैसले:
-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) की धारा-1 में संशोधन एवं धारा-233क में अन्तः स्थापन
-अभिकर्ता-प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023
-अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली, 2023 के प्रख्यापन
-जी-20 समिट के कार्य-प्रस्तावों की मंजूरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन यह भी पढ़ें : युवती को लड़कों के साथ जाना पड़ा भारी, कर दिया सामूहिक दुष्कर्म
-राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, देहरादून एवं अल्मोड़ा संस्थानों हेतु पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार पदों का सृजन एवं पुर्नगठन
-सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन
-उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में यह भी पढ़ें : सप्ताह भर का रिस्क लेकर करें रुपये दोगुने, अब बिना यूएसडीटी में बदले-सीधे मात्र 2000 रुपए से भी जुड़ सकते हैं डोकोडेमो में
-उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023
-उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में
-स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन नई टिहरी संस्थान के शैक्षिणिक स्टॉफ को एआईसीटीई के मानकानुसार न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में
-उत्तराखण्ड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2022 मंजूर
-आईफेड के वित्त पोषण से नई परियोजना-ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के ढांचे में संशोधन (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : बिग ब्रेकिंग: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर, राज्य आंदोलकारियों व पर्यटन नीति के मुद्दे पर अटकी बात…
नवीन समाचार, नैनीताल, 2 मार्च 2023 (Cabinet ke Nirnay)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से आगामी 13 मार्च होने वाले विधानसभा बजट सत्र के बिजनेस को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया, जिसे कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है।
(Cabinet ke Nirnay) इसके साथ ही गन्ना खरीद मूल्यों का भी निर्धारण किया गया है, जिसके तहत 355 और 345 रुपए तय किए गए है। पिछले साल तय किए गए गन्ना खरीद मूल्यों को ही इस साल के लिए भी लागू किया गया है। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर लगी मुहर: यह भी पढ़ें : 2 शादियां कर चुके पिता ने अपने भाई सहित अपनी 9 वर्षीय बच्ची से किया दुष्कर्म, अब बना रहे समझौते का दबाव, हाईकोर्ट नहीं माना…
(Cabinet ke Nirnay) उत्तराखंड सोलर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी, सोलर नीति में सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दे दी गई है। गैरसैण सत्र में पेश होने वाले बजट को मंजूरी, राज्यपाल के अभिभाषण को कैबिनेट की मंजूरी, दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी, राजस्व और अलग अलग विभागों की कब्जो की जमीनों को लेकर सीएम की अध्यक्षता में उप समिति बनाई गई। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी : दुल्हन सज-धज कर बारात का इंतजार करती रह गई, बारात नहीं आई, पूछा तो बताया बारात की तिथि भूल गए, लेकिन मामला निकला कुछ और…
(Cabinet ke Nirnay) सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 30 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में जो बातें उभर कर आईं, उनके अनुसार कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण के साथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी मिल गई है। बजट सर प्लस रह सकता है। राज्य की ऐसी जमीनें जो अलग-अलग प्रकार से कब्जे में है ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए एक उपसमिति का गठन कर दिया गया है।
(Cabinet ke Nirnay) यह कमेटी सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। दूरसंचार पुलिस से संबंधित विषय को मंजूरी दी गई है श्रम विभाग की वाह आवास विभाग की कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : केएमवीएन-जीएमवीएन के एकीकरण सहित आज मंत्रिमंडल ने ले लिए 52 बड़े निर्णय, एक-एक के बारे में पूरी आधिकारिक जानकारी…
नवीन समाचार, देहरादून, 15 फरवरी 2023 (Cabinet ke Nirnay) । मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल निम्न 52 निर्णय लिए गए हैं:
-आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों-व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने किया अनुमोदित।
-रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं। यह भी पढ़ें : शादीशुदा महिला से डिलीवरी ब्वॉय ने नशीली दवा खिलाकर किया दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो भी बनाई…
-नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन।
13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र।
-दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी।
-मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण। यह भी पढ़ें : पहाड़ों पर हिल लाइसेंस की व्यवस्था पर साफ हुई स्थिति…
-ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक।
-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।
-राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई।
-वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है। यह भी पढ़ें : भाजपा की नैनीताल नगर मंडल इकाई का हुआ विस्तार
-MSME के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी।
-सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चौम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा।
(Cabinet ke Nirnay) -सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी।
-आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
-समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान। यह भी पढ़ें : बारात में रहें सतर्क, यहां दो चोर बाराती बनकर घुसे और कर दी इतनी बड़ी चोरी….
(Cabinet ke Nirnay) -स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे।
-अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी।
-देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।
-उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी। यह भी पढ़ें : नैनीताल में अब शराबियों की बल्ले-बल्ले, खाली बोतलों के बदले मिलेंगे रुपए…
(Cabinet ke Nirnay) -रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।
-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा।
(Cabinet ke Nirnay) -श्रम विभाग के अंतर्गत यदि कोई पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, अगर 20 दिन में पंजीकरण नहीं होता है और विभाग कोई आपत्ति भी नहीं लगाता है, तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा।
-राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। यह भी पढ़ें : इंटरनेट पर युवती से दोस्ती करने के बाद इतना शातिर निकला प्रेमी कि पुलिस को रखना पड़ा उस पर 15 हजार का ईनाम, फिर….
(Cabinet ke Nirnay) -ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बन रहे उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय।
-हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। डीपीआर बनकर हो चुकी है तैयार।
-राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।
(Cabinet ke Nirnay) -उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लघु एवं सुक्ष्म उद्योग विभाग ने तैयार की कस्टमाइज पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने पर मिलेगा लाभ।
-सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। यह भी पढ़ें : नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने ‘बेरोजगारों के कंधे से बंदूक चलाने’ का दिया दमदार जवाब, छेड़े बड़े सवाल, पूछा-रणबीर कमेटी की रिपोर्ट किसने दबाई ?
(Cabinet ke Nirnay) -उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
-पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।
-सिंगल यूज प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।
(Cabinet ke Nirnay) -वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का किया गया रिविजन। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये जायेंगे।
-परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई। यह भी पढ़ें : ‘तूफान’ बने थे स्कूली लड़के, भारी पड़ा यातायात नियमों का उल्लंघन करना, नैनीताल पुलिस ने वाहन किया सीज..
(Cabinet ke Nirnay) -राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड ACQUA पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग , मत्स्य को देगा।
-कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा
-UJVNL का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा
(Cabinet ke Nirnay) -युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी।
-राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी।
-नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।
-भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी।
-हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे। यह भी पढ़ें : कूपनों के जरिए पहाड़ पर नकली सामान बेचने के बड़े गिरोह का नैनीताल पुलिस ने किया भंडाफोड़, सरगना सहित 5 दबोचे…
(Cabinet ke Nirnay) -पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।
-पर्यटन विभाग के माध्यम से KMVN और GMVN का होगा विलय।
-कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।
-नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।
-शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा
(Cabinet ke Nirnay) -देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट।
-जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे
-एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। यह भी पढ़ें : सरेराह युवती का हाथ पकड़कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा फड़ लगाने वाला युवक…
(Cabinet ke Nirnay) -वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा।
-4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।
-नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।
इसके अलावा दिनांक 16-17 दिसम्बर, 2022 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (।व्ब्) के महत्वपूर्ण बिन्दु मंत्रीपरिषद् के विचारार्थ-अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : उत्तराखंड में और महंगा होगा जमीन खरीदना, कैबिनेट में प्रस्ताव की तैयारी
नवीन समाचार, देहरादून, 25 जनवरी 2023 (Cabinet ke Nirnay) । उत्तराखंड में भूमि और भवनों के सर्किल दरों में 10 से 15 फीसदी की औसत बढ़ोतरी होने की संभावना है। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस बारे में प्रस्ताव आने और प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह भी बताया जा रहा है प्रदेश में कृषि, अकृषि और वाणिज्यक व गैर वाणिज्यक भवनों की दरें भी तय की जा रही हैं। यह भी पढ़ें : नैनीताल-हल्द्वानी पर कार खाई में गिरी, दो घायल-एक की मौत
(Cabinet ke Nirnay) सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग की कोशिश हैं कि बाजार और सर्किल दरों के अंतर को कम किया जाए। इस हेतु जीपीएस टूल्स और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी वेबसाइटों की मदद से भूमि की बाजार दरों को देखा जा रहा है।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा राज्य के जिन क्षेत्रों में अवस्थापना विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं का काम शुरू हो रहा है या जहां परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, उनके आसपास के इलाकों में भूमि की सर्किल दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। यह भी पढ़ें : देर शाम व्यवसायी के भतीजे को नुकीली वस्तु के वार से लहूलुहान किया
(Cabinet ke Nirnay) इस कड़ी में दिल्ली-दून एक्स्प्रेस हाईवे सहित प्रदेश में सभी बड़ी परियोजनाओं के आसपास की भूमि की सर्किल दरों को बढ़ाने की भी तैयारी है। इसी तरह राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे और अन्य संस्थानों से जुड़े भवनों के निर्माण की जहां योजनाएं चल रही हैं, वहां भी भूमि की दरों को बढ़ोतरी की संभावना है। पर्यटक स्थलों के तौर पर पहचान बनाने वाले नए इलाकों के आसपास भी भूमि की दरों में वृद्धि हो सकती है। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में ट्रेन से कटकर महिला की मौत…
(Cabinet ke Nirnay) उल्लेखनीय है कि पिछले दो साल से प्रदेश में सर्किल दरों का निर्धारण नहीं हो सका था। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण और वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के चलते सर्किल दरों में संशोधन की कवायद को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
(Cabinet ke Nirnay) प्रदेश के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि इस साल नई सर्किल दरें तय करने से पहले वित्त विभाग ने लंबा होमवर्क किया है। जिलाधिकारियों के स्तर पर बैठकों के दौर चले और फिर शासन स्तर पर बैठकें हुईं। इसके बाद सर्किल दरों का प्रस्ताव तैयार हो गया है। हमने इसे बेहद युक्तिसंगत और व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया है। जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसे जारी कर दिया जाएगा। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : धामी मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक एवं जोशीमठ पर लिए अनेकों निर्णय….
(Cabinet ke Nirnay) साथ ही भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने को पेपरलीक मामले में सख्त कानून लाने पर भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह भी पढ़ें : सिर्फ पटवारी भर्ती ही नहीं, संजीव ने तीन अन्य परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र किए थे लीक ! इन परी…
(Cabinet ke Nirnay) मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावितों हेतु ₹1.5 लाख की अग्रिम धनराशि के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से ₹45 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने तथा माह नवम्बर, 2022 से आगामी छः माह के लिए जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के बिजली एवं पानी के बिल माफ करने का भी निर्णय लिया गया है। यह भी पढ़ें : सरोवरनगरी नैनीताल में मौसम व वर्ष का पहला हिमपात
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि लेखपाल की परीक्षा दोबारा कराने वालों को शुल्क नहीं देना होगा। रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना प्रवेश पत्र मान्य होगा। रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए अभ्यर्थियों को मुफ्त सुविधा मिलेगी।
(Cabinet ke Nirnay) अगली कैबिनेट बैठक में देश का सबसे सख्त नकल कानून लाया जाएगा। नए कानून में नकल कराने वालों को उम्र कैद तक की सजा और सारी संपत्ति जब्त करने का प्राविधान होगा। यह भी पढ़ें : पटवारी-लेखपाल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर आया मुख्यमंत्री का बयान, जानें क्या कहा ?
(Cabinet ke Nirnay) मंत्रिमंडल ने जोशीमठ के लिए 45 करोड़ रुपए अनुमोदित किये। लोगों को विस्थापित करने के लिए पीपलकोटी, ढाक सहित 5 जगहों को चिन्हित किया जाएगा। जोशीमठ आपदा प्रभवितों को 4 की जगह 5 हजार रुपए प्रतिमाह किराया दिया जाएगा। राहत शिविरों में रहने का वास्तविक किराया या 950 रुपए प्रतिदिन तथा भोजन के लिए 450 रूपए प्रति व्यक्ति अतिरिक्त दिया जाएगा।
(Cabinet ke Nirnay) साथ ही 15 हजार रुपए पशुओ के विस्थापन के लिए दिए जाएंगे वही आहार के लिए प्रति बड़े जानवरों के लिए 80 रूपए और छोटो के लिए 45 रूपए दिए जाएंगे। सहकारी विभाग से अगर ऋण लिया हैं तो 1 साल तक किस्त नहीं देनी होगी बाकी बैंको को लेकर केंद्र से मांग की जाएगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : उत्तराखंड में अब सचिवालय प्रशासन और परिवहन विभाग में सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाने सहित धामी मंत्रिमंडल ने लिए 20 बड़े निर्णय…
नवीन समाचार, देहरादून, 20 दिसंबर 2022 (Cabinet ke Nirnay) । उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से अधिकांश प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड ब्रेकिंग : आईएएस दीपक रावत सहित 8 अधिकारियों को मिली पदोन्नति…
(Cabinet ke Nirnay) सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई बैठक के बाद सचिव शैलेश बगोली ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। बताया कि बैठक में हिमाचल की तरह उत्तराखंड की नई जल विद्युत नीति पर मुहर लगाई गई।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने, 15 दिनों क परोल की अनुमति डीएम से ही मिल सकने और अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था ही करने व लोक निर्माण विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करने के निर्णय लिए गए। यह भी पढ़ें : नैनीताल : शराब पिलाते हुए ढाबा स्वामी गिरफ्तार
(Cabinet ke Nirnay) इनके अलावा सिडकुल की पांच सड़कों को उद्योग विकास विभाग से लोनिवि को हस्तांतरित करने, पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने, 91 आइटीआइ में से 20 को कर्नाटक मॉडल पर मॉडल आईटीआई के रूप में उच्चीकृत करने, सिटी बस में मोटरयान कर में शत-प्रतिशत छूट देने, परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन करने, शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाने आदि के निर्णय लिए गए।
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित कर दी है। वहीं मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अब रेलवे की जमीन पर मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी। सरकारी और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क किताबें दिए जाने, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखे जाने के निर्णय लिए गए। यह भी पढ़ें : पति ने पत्नी पर हथौड़े से किया जानलेवा हमला, बच गई तो ज़हर देकर ली जान….
(Cabinet ke Nirnay) साथ ही महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान बनाने, दिव्यांगों को स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट दिए जाने के निर्णय भी लिए गए। वहीं लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकाले जाने के बावजूद एक ही टेंडर आया था, उसे खोलने की अनुमति दी गई। विधानसभा के सत्रावसान की अनुमति भी दे दी गई है। मंत्रिमंडल में वेयर हॉउस के निर्माण के लिए अनेक बुनियादी सुविधाओं के साथ लोजिस्टिक पालिसी भी लाई गई। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : धामी मंत्रिमंडल ने लगाई सभी 18 प्रस्तावों पर मुहर, जानें क्या लिए गए फैसले….
नवीन समाचार, देहरादून, 21 नवंबर 2022 (Cabinet ke Nirnay) । प्रदेश मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई बैठक में आए सभी 18 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। यह भी पढ़ें : विराट-अनुष्का नैनीताल जनपद के एक सप्ताह के प्रवास से लौटे…
(Cabinet ke Nirnay) यानी 14 वर्ष में अब आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को छोड़ा जा सकेगा। विदित हो कि अब तक महिलाओं के लिए 14 से 16 और पुरुषों के लिए 16 से 18 के बीच है। यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि उन्हें छोड़ने के लिए उन्हें अब तक के प्राविधानों के अनुसार 15 अगस्त या 26 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बलिक उन्हें कभी भी छोड़ा जा सकेगा। यह भी पढ़ें : रात में गिरी कार, सुबह-सुबह दिखी तो हो चुकी थी कार सवारों की मौत…
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा आज मंत्रिमंडल ने यह भी पारित किया कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी है।
(Cabinet ke Nirnay) रोडवेज वर्कशॉप पर स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग बनाने, सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को देने, आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति प्रति बच्चे के लिए 1300 से बढ़ाकर करीब 1800 रुपए करने, जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन करने, एसई के 6 पद बढ़ाने के निर्णय भी लिए गए हैं। यह भी पढ़ें : केएमवीएन ने 32 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया पदोन्नति का तोहफा, देखें किन्हें…?
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा सहकारिता विभाग में राज्य सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी संघ में अब पेशेवर एमडी की नियुक्ति हो सकेगी। साथ ही लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : नैनीताल हाईकोर्ट एवं धर्मांतरण कानून सहित 26 मुद्दों पर धामी मंत्रिमंडल की मुहर !
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 नवंबर 2022(Cabinet ke Nirnay) । उत्तराखंड की धामी सरकारर की कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद हालांकि अभी कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है, फिर भी बैठक में 26 बिंदुओं पर मुहर लगने की प्रारंभिक खबरें आ रही हैं।
(Cabinet ke Nirnay) इनमें सबसे बड़ा विषय धर्मांतरण कानून को मंजूरी देने और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का सामने आ रहा है। हालांकि अभी इन समाचारों की पुष्टि होनी बाकी है। यह भी पढ़ें : दूसरी शादी रचा रहा था महिला ग्राम प्रधान का पति, तभी पहुंच गई प्रधान पत्नी और…
(Cabinet ke Nirnay) बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। इससे राज्य में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में रोक लगेगी। वहीं नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि चूंकि यह राष्ट्रपति की अधिसूचना से बना है, इसलिए इस संबंध में प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में गालीबाज नेताजी हुए वायरल, बस इतने पर चढ़ा पारा…
(Cabinet ke Nirnay) इनके अलावा मंत्रिमंडल के आज लिए निर्णयों के अनुसार चंपावत में नया आरटीओ कार्यालय खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन अधिनियम-2022 प्रख्यापन को मंजूरी, आवास नीति में संसोधन, नियोजन में आरडब्लूडी यानी ग्रामीण विकास विभाग की
(Cabinet ke Nirnay) कार्यदायी संस्था के रूप में सीमा बढ़ाने, कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन, आवास नीति में संशोधन को मंजूरी, भूसे यानी पशु चारे पर अनुदान बढ़ाने, कौशल विकास योजना की नियमावली में संशोधन आदि निर्णय लिए गए हैं। यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: विराट कोहली आ रहे कैंची धाम, घोड़ाखाल पहुंचे
(Cabinet ke Nirnay) इसके अलावा जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा, पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई व कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा।
(Cabinet ke Nirnay) साथ ही बैठक में भर्ती परीक्षा घोटाले को देखते हुए नकल पर सख्ती बरतने के लिए अधिनियम के लिए विधेयक के मसौदे, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में विधेयक, नर्सिंग भर्ती नियमावली, क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ ही शहरी विकास व आवास, शिक्षा से संबंधित मामलों में चर्चा हुई। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : कूड़ा फेंकने-थूकने पर अब जेल नहीं, महिला आरक्षण, जीएसटी वाले व्यापारियों के लिए दोगुना बीमा, पुलिस पदोन्नति व राज्य कर्मचारियों को केंद्र की भांति सुविधाएं सहित धामी मंत्रिमंडल ने लिए 25 बड़े निर्णय
नवीन समाचार, देहरादून, 12 अक्तूबर 2022 (Cabinet ke Nirnay) । आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए: प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु 6 नए पुलिस थाने व 20 नई पुलिस चौकियों को स्वीकृति देकर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस को देने के प्रस्ताव को मंजूरी
(Cabinet ke Nirnay) 1. परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा कोष में परिवर्तन किया गया है, पहले कम्पाउडिंग फीस का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष राज्य सड़क सुरक्षा कोष में जाता था जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।
2. परिवहन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया।
(Cabinet ke Nirnay) 3. उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रानिक दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली 2022 में संशोधन किया गया, पहले इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के लिए 20 रुपये लिया जाता था जिसे बढ़ाकर 50 रुपये किया गया।
4. विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 1 कर्मचारी को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन देने का निर्णय लिया गया।
(Cabinet ke Nirnay) 5. वन निगम का वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
6. आवास विभाग के अन्तर्गत भूउपयोग में परिवर्तन के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प के विषय में उच्चीकरण शुल्क वाणिज्यिक आधार पर लिया जायेगा।
(Cabinet ke Nirnay) 7. उत्तराखण्ड विश एवं कब्जा विक्रय नियमावली 2022 का प्रख्यापन किया गया।
8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकाला जायेगा।
(Cabinet ke Nirnay) 9. कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अन्तर्गत बागवानी मिशन में ऐंटीहेल नेट यानी ओलों से फसलों को बचाने के लिए जाली हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत के अनुदा के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से भी 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।
10. नैनीताल में पर्यटन विकास के लिए विशेषज्ञ का चयन कर लिया गया है।
11. अटल आवास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर करने का निर्णय लिया गया है।
(Cabinet ke Nirnay) 12. बाल संरक्षण आयोग की संस्तृति पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित बच्चों को 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने पर सुविधाये रोक दी जाती थी अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना है।
13. औद्योगिक विकास के अन्तर्गत लॉजिस्टिक नीति 2022 का प्राख्यापन किया गया। इसका उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना है।
(Cabinet ke Nirnay) 14. जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया है।
15. विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समग्र समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन किया गया है।
16. उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रुड़की कॉलेज आफ इंजीनियरिंग का नाम हरिद्वार विश्वविद्यालय करने के लिये विधेयक लाया जायेगा।
(Cabinet ke Nirnay) 17. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान बढ़ी हुई मंहगाई भत्ता और बोनस देने के लिए मुख्यमंत्री को अधीकृत किया गया है।
18. कौशल एवं सेवायोजन विभाग को उपनल और पीआरडी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेन्सी बनाने की प्रक्रिया की स्वीकृति।
19. चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत डार्क रूम में सहायक पदों के सापेक्ष 56 पदों को मानक के अनुसार पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है।
(Cabinet ke Nirnay) 20. मानव अधिकार रिर्पोट विधानसभा पटल पर रखा गया था जिससे कैबिनेट को अवगत कराया गया।
21. उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम में 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं 6 माह के कारावास की व्यवस्था है। जिसमें से अब कारावास को हटा कर केवल अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। अर्थदंड को बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा जायेगा।
(Cabinet ke Nirnay) 22. केदारनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत स्थानीय पुराने आवासों के ध्वस्तीकरण की मंजूरी।
23. गृह विभाग के अन्तर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्था से जोड़ा जायेगा। पहले चरण के अन्तर्गत वर्तमान पुलिस थानो एवं चौकियों का क्षेत्र बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी को अतिरिक्त रूप से उन जगह मंजूरी दी गई जहां पर पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं।
(Cabinet ke Nirnay) 24. पुलिस आरक्षियों के लिए एडिशनल एसआई की नियमावली बनाई गई। इसके अन्तर्गत 1750 हैड कान्सटेबल को पदोन्नति दी जानी है।
25. महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश लाने के लिये मुख्यमंत्री को अधीकृत किया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : धामी मंत्रिमंडल ने लिए यूकेएसएसएससी परीक्षाओं से संबंधित सहित कई बड़े निर्णय
नवीन समाचार, देहरादून, 9 सितंबर 2022 (Cabinet ke Nirnay) । उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के बीच उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
(Cabinet ke Nirnay) अब कुल सात हजार पदों के लिए दोबारा परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन 25 के करीब परीक्षाओ को कराने की जिम्मेदारी अब लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी जाएगी। आयोग जल्द ही इन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करेगा।
(Cabinet ke Nirnay) मंत्रिमंडल के अन्य फैसले:
-पीएम आवास योजना के तहत आवास विभाग को निःशुल्क छह हेक्टेयर भूमि मिलेगी
-माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पद पदोन्न्ति से से भरे जाएंगे
-500 वर्ग मीटर से कम भूमि पर निर्माण करने वालों को केंद्रीय बिल्डिंग बायलॉज का भी मिलेगा विकल्प
-जीएसटी बिल को प्रमोट करने को बिल लाओ, ईनाम पाओ योजना को मंजूरी
-पांच नवोदय स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने का फैसला
(Cabinet ke Nirnay) कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद्द की गईं हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। जबकि यूकेएसएससी से होने वाले ऐसे परीक्षाएं जिनकी विज्ञप्ति अभी जारी नही हुई हैं, उन्हें अब लोक सेवा आयोग के विनियम तहत आयोजित किया जाएगा।
(Cabinet ke Nirnay) वहीं ऐसी भर्ती परीक्षाएं, जिनका अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है, ऐसी 7 हजार पदों की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग करायेगा। मंत्रिमंडल के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका उत्तराखंड पुलिस को लगा है जहाँ रैंकर्स परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों के अरमान टूट गए हैं। इसके अलावा मुख्य आरक्षी यानी पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : बिग ब्रेकिंग: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 3 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर…
नवीन समाचार, देहरादून, 27 जुलाई 2022 (Cabinet ke Nirnay) । सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 36 प्रस्ताव आए। इनमें से निम्न अधिकांश को मंजूरी दे दी गई:
(Cabinet ke Nirnay) लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन,
मंत्रिमंडल ऑफिस में ई ऑफिस व्यवस्था की शुरू,
सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी,
योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर
योजना आयोग की नियमावली में संसोधन
उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यादाई संस्था के रूप
ग्राम विकास विभाग में रूरल incubetar तैनात किए गए थे उनकी नियमावली बनाई गई
(Cabinet ke Nirnay) E-ऑफिस अब मंत्रिमंडल ऑफिस में भी लागू आज से किया गया
2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के हड़ताल के पैसों को देने का फैसला
MSME में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा
कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृति की गई
अनुदेशक नियमावली में संशोधन
(Cabinet ke Nirnay) केदारनाथ में JSR निर्माण कार्य कर रही है सोनप्रयाग में भी वो ही करेंगी
चीनी मिल गदरपुर की भूमि को किसी को नहीं दी जाएगी
उत्तराखंड trasferable devlepment राइट की नियमावली को मिली मंजूरी
किच्छा में AIIMS खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी
देहरादून रोप वे को लेकर नियमों को शिथिलीकरण करने को
दूरसंचार कंपनियों को राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए प्राधिकारण इलाके में 50 हजार ग्रामीण इलाकों में 25 हजार
(Cabinet ke Nirnay) इलेक्ट्रानिक मीडिया की नियमावली को 6 महीने आगे किया गया ।
लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन,
मंत्रिमंडल ऑफिस में ई ऑफिस व्यवस्था की शुरू,
सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी,
योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर,
(Cabinet ke Nirnay) विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजकन विभाग की नियमावली को मंजूरी
केदारनाथ मास्टर प्लान पूरा होने जा रहा है जबकि सोनप्रयाग मास्टर प्लान का निर्माण भी केदारनाथ मास्टर प्लान काम कर रही एजेंसी को मिली जिम्मेदारी
गदरपुर की चीनी मिल की अतिरिक्त भूमि को सरकार अपने पास ही रखेगी
कार्मिक विभाग के तहत सेवा नियमावली चयन आयोग की नियमावली के तहत संशोशन। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण व पेंशनों में बढ़ोत्तरी सहित राज्य मंत्रिमंडल ने लिए अनेक निर्णय…
नवीन समाचार, देहरादून, 5 जनवरी 2022 (Cabinet ke Nirnay) । धामी मंत्रिमंडल की बुधवार को जल्द चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावनाओं के बीच अंतिम बताई जा रही बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न निर्णय लिए गए:
- अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज का प्रमाणपत्र अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
- कोविड के कारण रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा।
- मास्क का प्रयोग अब अनिवार्य हो गया है।
- कृषि व उधान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति मामला सीएम को रेफर
- पुरानी पेंशन मामले में एक विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो एक समय नियक्ति हुई है या बाद में सभी को एक समान पेंशन मिलेगी
- शिक्षा मित्रों को 15000 की जगह 20000 मिलेगा मानदेय
- राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी
- बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
- हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन
- प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
- प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी
- शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
- राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित
- गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
- फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन
- लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है।
- सभी भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से छूट दी गई है।
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को अनुमति देने को राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध।
- पुरानी पेंशन से वंचित कार्मिकों को राहत (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Cabinet ke Nirnay) : धामी सरकार की वर्ष की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर
नवीन समाचार, देहरादून, 31 दिसंबर 2021(Cabinet ke Nirnay) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्ष के अंतिम दिन वर्ष की अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर मुहर लगी:
- अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10 प्रतिशत सरचार्ज को किया गया स्थगित।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया।
- मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के दिनों को उनकी छुट्टियों से समायोजित किया जाएगा।
- राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउट सोर्स के माध्यम से रखा जाएगा।
- महिला अतिथि शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
- नगर निकायों के क्षेत्र में किये गये विस्तार वाले क्षेत्रों के आवासीय घरों से 10 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, वाणिज्यिक भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का लिया गया निर्णय।
- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में किया गया आंशिक संशोधन।
- हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन।
- दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में किया गया संशोधन।
- केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियमों में दी गयी छूट।
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संसोधन।
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, के संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी।
- जीतपुर नेगी कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय।
- जीएमवीएन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर किया जाएगा सम्मिलित।
- मसूरी के सेवाय होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति।
- ग्राम सुल्तान-आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का लिया निर्णय।
- धनौल्टी विधानसभा में बने आवास एवं व्यवसायिक भवनों को मान्यता दिए जाने पर सहमति।
- बाजपुर चीनी मील के मृतको के आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
- धनौल्टी में 1980 से पहले जिला अधिकारी की ओर से दिए गए पट्टे के मालिकाना हक के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
- एलटी में 25 फीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर मुख्य सचिव रिपोर्ट सौपेंगे। (डॉ. नवीन समाचार) अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें।
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नवीन समाचार, देहरादून, 25 दिसंबर 2021 (Cabinet ke Nirnay)। शुक्रवार रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक में 41 निर्णय लिए गए। निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में:
(Cabinet ke Nirnay) 1. उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
2. उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी।
3. कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।
4. उत्तराखंड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ‘ख’ सेवा नियमावली-2021 को मंजूरी
(Cabinet ke Nirnay) 5. आयकर विभाग द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टड अकाउन्टेंट की सेवा को मंजूरी।
6. उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी।
7. उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौंदर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव हेतु अलग शाखा को मंजूरी।
9. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली-2021 को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 10. उत्तराखंड राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कापोरेशन इंडिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंजूरी।
11. राज्य कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते को मंजूरी।
12. सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 13. राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।
14. कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता, बैग निःशुल्क डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में देने की मंजूरी।
15. कोटद्वार मेडिकल कॉलेज हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये की मंजूरी।
16. पर्वतीय क्षेत्र में फैकल्टी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रेड डाक्टर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 17. विद्युत सरचार्ज 31 मार्च 2022 तक माफ रखा जाएगा।
18. स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों को पद के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
19. उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर माह देने का निर्णय।
20. दसवीं एवं बारहवीं छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टेबलेट के लिए सीधे बैंक खाते में धनराशि देने का निर्णय, इस पर एक अरब 90 करोड़ 81 लाख व्यय अधिभार होगा।
(Cabinet ke Nirnay) 21. उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय।
22. एक से पांचवी तक के कक्षा में द्विभाषी पुस्तक (गढ़वाली, कुमाउनी, जौनसारी, गुरमुखी, बंग्ला भाषा) विकसित एवं प्रकाशित करने का निर्णय।
23. राज्य बनने के बाद पहली बार जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, 526 करोड़ का निवेश उद्यान विभाग के लिए डीपीआर को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 24. सोप स्टोन पाउडर जीएसटी बकाये को चार वर्ष में 48 किश्तों में जमा करने को मंजूरी।
25. भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की उपाधियों से समकक्ष मानने को मंजूरी।
26. उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभग की ‘उत्तराखंड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा नियमावली-2021 को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 27. प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास-विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति-2011 में संशोधन को मंजूरी।
28. नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3 करोड़ 25 लाख वार्षिक लीज रेंट 3 रुपये प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा ब्रेको कम्पनी के माध्यम से आगामी 2 वर्ष तक संचालित करने का निर्णय।
(Cabinet ke Nirnay) 29. सिडकुल द्वारा एम्स की स्थापना हेतु दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया में कुल 22.475 हैक्टेयर भूमि सिडकुल को आवंटित किये जाने की मंजूरी
30. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली-2021 को मंजूरी।
31. ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना हेतु भूमि आंवटन की मंजूरी।
32. नैनीताल रामगढ़ के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 33. अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली-2021 को मंजूरी।
34. कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु 0.2860 हैक्टेयर भूमि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को सःशुल्क आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटन को मंजूरी।
35. जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना (119 इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ 11.350 हैक्टेयर राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क हस्तांतरण करने को मंजूरी।
(Cabinet ke Nirnay) 36. ऋषिकेश नरेंद्रनगर शिवपुरी में रेल विकास निगम लिमिटेड को खनन पेनाल्टी पर छूट देने का निर्णय।
37. राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की दरों का पुनरीक्षण करने हेतु गठित समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।
38. वन भूमि हेतु लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का निर्णय।
(Cabinet ke Nirnay) 39. उत्तराखंड अग्रिशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी।
40. उत्तराखंड फुटलॉच ऐरोस्पोटर्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली-2021 को मंजूरी।
41. सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत् सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के समान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से आच्छादित कराये जाने का निर्णय। (डॉ. नवीन समाचार) अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें।
