News Politics

धामी मंत्रिमंडल ने लगाई सभी 18 प्रस्तावों पर मुहर, जानें क्या लिए गए फैसले….

Uttarakhand Cabinet Meeting Cabinet Meeting Decisions 2022 Cm Pushkar Singh  Dhami - Uttarakhand Cabinet: सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए  26 अहम फैसले, यहां पढ़ें पूरी डिटेल - Amar Ujala Hindi News Liveनवीन समाचार, देहरादून, 21 नवंबर 2022। प्रदेश मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई बैठक में आए सभी 18 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। यह भी पढ़ें : विराट-अनुष्का नैनीताल जनपद के एक सप्ताह के प्रवास से लौटे…

यानी 14 वर्ष में अब आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को छोड़ा जा सकेगा। विदित हो कि अब तक महिलाओं के लिए 14 से 16 और पुरुषों के लिए 16 से 18 के बीच है। यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि उन्हें छोड़ने के लिए उन्हें अब तक के प्राविधानों के अनुसार 15 अगस्त या 26 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बलिक उन्हें कभी भी छोड़ा जा सकेगा। यह भी पढ़ें : रात में गिरी कार, सुबह-सुबह दिखी तो हो चुकी थी कार सवारों की मौत…

इसके अलावा आज मंत्रिमंडल ने यह भी पारित किया कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी है। रोडवेज वर्कशॉप पर स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग बनाने, सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को देने, आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति प्रति बच्चे के लिए 1300 से बढ़ाकर करीब 1800 रुपए करने, जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन करने, एसई के 6 पद बढ़ाने के निर्णय भी लिए गए हैं। यह भी पढ़ें : केएमवीएन ने 32 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया पदोन्नति का तोहफा, देखें किन्हें…?

इसके अलावा सहकारिता विभाग में राज्य सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी संघ में अब पेशेवर एमडी की नियुक्ति हो सकेगी। साथ ही लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है।(डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल हाईकोर्ट एवं धर्मांतरण कानून सहित 26 मुद्दों पर धामी मंत्रिमंडल की मुहर !

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 नवंबर 2022। उत्तराखंड की धामी सरकारर की कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद हालांकि अभी कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है, फिर भी बैठक में 26 बिंदुओं पर मुहर लगने की प्रारंभिक खबरें आ रही हैं। इनमें सबसे बड़ा विषय धर्मांतरण कानून को मंजूरी देने और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का सामने आ रहा है। हालांकि अभी इन समाचारों की पुष्टि होनी बाकी है। यह भी पढ़ें : दूसरी शादी रचा रहा था महिला ग्राम प्रधान का पति, तभी पहुंच गई प्रधान पत्नी और…

बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले के बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। इससे राज्य में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में रोक लगेगी। वहीं नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि चूंकि यह राष्ट्रपति की अधिसूचना से बना है, इसलिए इस संबंध में प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है। यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में गालीबाज नेताजी हुए वायरल, बस इतने पर चढ़ा पारा…

इनके अलावा मंत्रिमंडल के आज लिए निर्णयों के अनुसार चंपावत में नया आरटीओ कार्यालय खोला जाएगा। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन अधिनियम-2022 प्रख्यापन को मंजूरी, आवास नीति में संसोधन, नियोजन में आरडब्लूडी यानी ग्रामीण विकास विभाग की कार्यदायी संस्था के रूप में सीमा बढ़ाने, कई विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन, आवास नीति में संशोधन को मंजूरी, भूसे यानी पशु चारे पर अनुदान बढ़ाने, कौशल विकास योजना की नियमावली में संशोधन आदि निर्णय लिए गए हैं। यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: विराट कोहली आ रहे कैंची धाम, घोड़ाखाल पहुंचे

इसके अलावा जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा, पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई व कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बैठक में भर्ती परीक्षा घोटाले को देखते हुए नकल पर सख्ती बरतने के लिए अधिनियम के लिए विधेयक के मसौदे, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में विधेयक, नर्सिंग भर्ती नियमावली, क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ ही शहरी विकास व आवास, शिक्षा से संबंधित मामलों में चर्चा हुई। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : कूड़ा फेंकने-थूकने पर अब जेल नहीं, महिला आरक्षण, जीएसटी वाले व्यापारियों के लिए दोगुना बीमा, पुलिस पदोन्नति व राज्य कर्मचारियों को केंद्र की भांति सुविधाएं सहित धामी मंत्रिमंडल ने लिए 25 बड़े निर्णय

नवीन समाचार, देहरादून, 12 अक्तूबर 2022। आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए: प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु 6 नए पुलिस थाने व 20 नई पुलिस चौकियों को स्वीकृति देकर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस को देने के प्रस्ताव को मंजूरी

1. परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा कोष में परिवर्तन किया गया है, पहले कम्पाउडिंग फीस का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष राज्य सड़क सुरक्षा कोष में जाता था जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।
2. परिवहन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया।
3. उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रानिक दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली 2022 में संशोधन किया गया, पहले इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के लिए 20 रुपये लिया जाता था जिसे बढ़ाकर 50 रुपये किया गया।
4. विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 1 कर्मचारी को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन देने का निर्णय लिया गया।
5. वन निगम का वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
6. आवास विभाग के अन्तर्गत भूउपयोग में परिवर्तन के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प के विषय में उच्चीकरण शुल्क वाणिज्यिक आधार पर लिया जायेगा।

7. उत्तराखण्ड विश एवं कब्जा विक्रय नियमावली 2022 का प्रख्यापन किया गया।
8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकाला जायेगा।
9. कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अन्तर्गत बागवानी मिशन में ऐंटीहेल नेट यानी ओलों से फसलों को बचाने के लिए जाली हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत के अनुदा के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से भी 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।
10. नैनीताल में पर्यटन विकास के लिए विशेषज्ञ का चयन कर लिया गया है।
11. अटल आवास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर करने का निर्णय लिया गया है।

12. बाल संरक्षण आयोग की संस्तृति पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित बच्चों को 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने पर सुविधाये रोक दी जाती थी अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना है।
13. औद्योगिक विकास के अन्तर्गत लॉजिस्टिक नीति 2022 का प्राख्यापन किया गया। इसका उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना है।
14. जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया है।
15. विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समग्र समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन किया गया है।
16. उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रुड़की कॉलेज आफ इंजीनियरिंग का नाम हरिद्वार विश्वविद्यालय करने के लिये विधेयक लाया जायेगा।

17. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान बढ़ी हुई मंहगाई भत्ता और बोनस देने के लिए मुख्यमंत्री को अधीकृत किया गया है।
18. कौशल एवं सेवायोजन विभाग को उपनल और पीआरडी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेन्सी बनाने की प्रक्रिया की स्वीकृति।
19. चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत डार्क रूम में सहायक पदों के सापेक्ष 56 पदों को मानक के अनुसार पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है।
20. मानव अधिकार रिर्पोट विधानसभा पटल पर रखा गया था जिससे कैबिनेट को अवगत कराया गया।
21. उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम में 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं 6 माह के कारावास की व्यवस्था है। जिसमें से अब कारावास को हटा कर केवल अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। अर्थदंड को बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा जायेगा।

22. केदारनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत स्थानीय पुराने आवासों के ध्वस्तीकरण की मंजूरी।
23. गृह विभाग के अन्तर्गत राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्था से जोड़ा जायेगा। पहले चरण के अन्तर्गत वर्तमान पुलिस थानो एवं चौकियों का क्षेत्र बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी को अतिरिक्त रूप से उन जगह मंजूरी दी गई जहां पर पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं।
24. पुलिस आरक्षियों के लिए एडिशनल एसआई की नियमावली बनाई गई। इसके अन्तर्गत 1750 हैड कान्सटेबल को पदोन्नति दी जानी है।
25. महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश लाने के लिये मुख्यमंत्री को अधीकृत किया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : धामी मंत्रिमंडल ने लिए यूकेएसएसएससी परीक्षाओं से संबंधित सहित कई बड़े निर्णय

नवीन समाचार, देहरादून, 9 सितंबर 2022। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के बीच उत्तराखंड सरकार ने यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब कुल सात हजार पदों के लिए दोबारा परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन 25 के करीब परीक्षाओ को कराने की जिम्मेदारी अब लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी जाएगी। आयोग जल्द ही इन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करेगा।

मंत्रिमंडल के अन्य फैसले:
-पीएम आवास योजना के तहत आवास विभाग को निःशुल्क छह हेक्टेयर भूमि मिलेगी
-माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पद पदोन्न्ति से से भरे जाएंगे
-500 वर्ग मीटर से कम भूमि पर निर्माण करने वालों को केंद्रीय बिल्डिंग बायलॉज का भी मिलेगा विकल्प
-जीएसटी बिल को प्रमोट करने को बिल लाओ, ईनाम पाओ योजना को मंजूरी
-पांच नवोदय स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने का फैसला

कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए पांच परीक्षाएं रद्द की गईं हैं। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। जबकि यूकेएसएससी से होने वाले ऐसे परीक्षाएं जिनकी विज्ञप्ति अभी जारी नही हुई हैं, उन्हें अब लोक सेवा आयोग के विनियम तहत आयोजित किया जाएगा। वहीं ऐसी भर्ती परीक्षाएं, जिनका अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है, ऐसी 7 हजार पदों की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग करायेगा। मंत्रिमंडल के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका उत्तराखंड पुलिस को लगा है जहाँ रैंकर्स परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों के अरमान टूट गए हैं। इसके अलावा मुख्य आरक्षी यानी पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: धामी मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 3 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर…

नवीन समाचार, देहरादून, 27 जुलाई 2022। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 36 प्रस्ताव आए। इनमें से निम्न अधिकांश को मंजूरी दे दी गई:

लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन,
मंत्रिमंडल ऑफिस में ई ऑफिस व्यवस्था की शुरू,
सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी,
योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर
योजना आयोग की नियमावली में संसोधन
उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यादाई संस्था के रूप
ग्राम विकास विभाग में रूरल incubetar तैनात किए गए थे उनकी नियमावली बनाई गई

E-ऑफिस अब मंत्रिमंडल ऑफिस में भी लागू आज से किया गया
2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों के 6 दिन के हड़ताल के पैसों को देने का फैसला
MSME में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा
कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृति की गई
अनुदेशक नियमावली में संशोधन
केदारनाथ में JSR निर्माण कार्य कर रही है सोनप्रयाग में भी वो ही करेंगी
चीनी मिल गदरपुर की भूमि को किसी को नहीं दी जाएगी
उत्तराखंड trasferable devlepment राइट की नियमावली को मिली मंजूरी

किच्छा में AIIMS खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी
देहरादून रोप वे को लेकर नियमों को शिथिलीकरण करने को
दूरसंचार कंपनियों को राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए प्राधिकारण इलाके में 50 हजार ग्रामीण इलाकों में 25 हजार
इलेक्ट्रानिक मीडिया की नियमावली को 6 महीने आगे किया गया ।
लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन,
मंत्रिमंडल ऑफिस में ई ऑफिस व्यवस्था की शुरू,
सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी,
योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर,

विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजकन विभाग की नियमावली को मंजूरी
केदारनाथ मास्टर प्लान पूरा होने जा रहा है जबकि सोनप्रयाग मास्टर प्लान का निर्माण भी केदारनाथ मास्टर प्लान काम कर रही एजेंसी को मिली जिम्मेदारी
गदरपुर की चीनी मिल की अतिरिक्त भूमि को सरकार अपने पास ही रखेगी
कार्मिक विभाग के तहत सेवा नियमावली चयन आयोग की नियमावली के तहत संशोशन। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण व पेंशनों में बढ़ोत्तरी सहित राज्य मंत्रिमंडल ने लिए अनेक निर्णय…

नवीन समाचार, देहरादून, 5 जनवरी 2022। धामी मंत्रिमंडल की बुधवार को जल्द चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावनाओं के बीच अंतिम बताई जा रही बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्न निर्णय लिए गए:

  • अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज का प्रमाणपत्र अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
  • कोविड के कारण रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा।
  • मास्क का प्रयोग अब अनिवार्य हो गया है।
  • कृषि व उधान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति मामला सीएम को रेफर
  • पुरानी पेंशन मामले में एक विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो एक समय नियक्ति हुई है या बाद में सभी को एक समान पेंशन मिलेगी
  • शिक्षा मित्रों को 15000 की जगह 20000 मिलेगा मानदेय
  • राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी
  • बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
  • हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन
  • प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
  • प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी
  • शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
  • राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित
  • गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
  • फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन
  • लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय
  • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है।
  • सभी भूतपूर्व सैनिकों को भवन कर से छूट दी गई है।
  • राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को अनुमति देने को राज्यपाल से किया जाएगा अनुरोध।
  • पुरानी पेंशन से वंचित कार्मिकों को राहत (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : धामी सरकार की वर्ष की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर

नवीन समाचार, देहरादून, 31 दिसंबर 2021। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्ष के अंतिम दिन वर्ष की अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर मुहर लगी:

  • अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10 प्रतिशत सरचार्ज को किया गया स्थगित।
  • वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया।
  • मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के दिनों को उनकी छुट्टियों से समायोजित किया जाएगा।
  • राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउट सोर्स के माध्यम से रखा जाएगा।
  • महिला अतिथि शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
  • नगर निकायों के क्षेत्र में किये गये विस्तार वाले क्षेत्रों के आवासीय घरों से 10 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, वाणिज्यिक भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
  • नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का लिया गया निर्णय।
  • वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में किया गया आंशिक संशोधन।
  • हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन।
  • दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में किया गया संशोधन।
  • केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियमों में दी गयी छूट।
  • उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संसोधन।
  • उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, के संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी।
  • जीतपुर नेगी कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय।
  • जीएमवीएन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर किया जाएगा सम्मिलित।
  • मसूरी के सेवाय होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति।
  • ग्राम सुल्तान-आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का लिया निर्णय।
  • धनौल्टी विधानसभा में बने आवास एवं व्यवसायिक भवनों को मान्यता दिए जाने पर सहमति।
  • बाजपुर चीनी मील के मृतको के आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
  • धनौल्टी में 1980 से पहले जिला अधिकारी की ओर से दिए गए पट्टे के मालिकाना हक के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
  • एलटी में 25 फीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर मुख्य सचिव रिपोर्ट सौपेंगे। (डॉ. नवीन समाचार) अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए 2 अरब के टेबलेट, मातृभाषा में पढ़ाई, केंद्रीय विवि के परिसर, नियुक्तियों, डीए सहित 41 बड़े निर्णय…

नवीन समाचार, देहरादून, 25 दिसंबर 2021। शुक्रवार रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक में 41 निर्णय लिए गए। निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में:
1. उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
2. उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी।
3. कोविड-19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।
4. उत्तराखंड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ‘ख’ सेवा नियमावली-2021 को मंजूरी
5. आयकर विभाग द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टड अकाउन्टेंट की सेवा को मंजूरी।
6. उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी।
7. उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी।
8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौंदर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव हेतु अलग शाखा को मंजूरी।
9. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली-2021 को मंजूरी।
10. उत्तराखंड राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कापोरेशन इंडिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंजूरी।
11. राज्य कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते को मंजूरी।
12. सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को मंजूरी।
13. राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।
14. कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता, बैग निःशुल्क डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में देने की मंजूरी।
15. कोटद्वार मेडिकल कॉलेज हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये की मंजूरी।
16. पर्वतीय क्षेत्र में फैकल्टी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रेड डाक्टर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव को मंजूरी।
17. विद्युत सरचार्ज 31 मार्च 2022 तक माफ रखा जाएगा।
18. स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों को पद के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
19. उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर माह देने का निर्णय।
20. दसवीं एवं बारहवीं छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टेबलेट के लिए सीधे बैंक खाते में धनराशि देने का निर्णय, इस पर एक अरब 90 करोड़ 81 लाख व्यय अधिभार होगा।
21. उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय।
22. एक से पांचवी तक के कक्षा में द्विभाषी पुस्तक (गढ़वाली, कुमाउनी, जौनसारी, गुरमुखी, बंग्ला भाषा) विकसित एवं प्रकाशित करने का निर्णय।
23. राज्य बनने के बाद पहली बार जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, 526 करोड़ का निवेश उद्यान विभाग के लिए डीपीआर को मंजूरी।
24. सोप स्टोन पाउडर जीएसटी बकाये को चार वर्ष में 48 किश्तों में जमा करने को मंजूरी।
25. भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की उपाधियों से समकक्ष मानने को मंजूरी।
26. उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभग की ‘उत्तराखंड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा नियमावली-2021 को मंजूरी।
27. प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास-विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति-2011 में संशोधन को मंजूरी।
28. नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3 करोड़ 25 लाख वार्षिक लीज रेंट 3 रुपये प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा ब्रेको कम्पनी के माध्यम से आगामी 2 वर्ष तक संचालित करने का निर्णय।
29. सिडकुल द्वारा एम्स की स्थापना हेतु दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया में कुल 22.475 हैक्टेयर भूमि सिडकुल को आवंटित किये जाने की मंजूरी
30. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली-2021 को मंजूरी।
31. ऊधमसिंह नगर रुद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना हेतु भूमि आंवटन की मंजूरी।
32. नैनीताल रामगढ़ के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना को मंजूरी।
33. अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली-2021 को मंजूरी।
34. कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु 0.2860 हैक्टेयर भूमि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को सःशुल्क आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटन को मंजूरी।
35. जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना (119 इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ 11.350 हैक्टेयर राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क हस्तांतरण करने को मंजूरी।
36. ऋषिकेश नरेंद्रनगर शिवपुरी में रेल विकास निगम लिमिटेड को खनन पेनाल्टी पर छूट देने का निर्णय।
37. राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की दरों का पुनरीक्षण करने हेतु गठित समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।
38. वन भूमि हेतु लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का निर्णय।
39. उत्तराखंड अग्रिशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी।
40. उत्तराखंड फुटलॉच ऐरोस्पोटर्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली-2021 को मंजूरी।
41. सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत् सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के समान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से आच्छादित कराये जाने का निर्णय। (डॉ. नवीन समाचार) अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार
‘नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
https://navinsamachar.com

Leave a Reply