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बड़ा समाचार : कुमाऊं मंडल के असुरक्षित विद्यालयों के विद्यार्थियों की होगी ऑनलाइन पढ़ाई…

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अक्टूबर 2021। कुमाऊं मंडल के आपदा से प्रभावित व खतरे की जद में आए माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य ऑफलाइन नहीं कराया जाएगा, बल्कि ऐसे विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लीलाधर व्यास ने इस हेतु मंडल के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए सुरक्षा के प्रबंध देखकर केवल सुरक्षित कक्षा कक्षों में ही विद्यार्थी बैठाए जाएंगे। किसी भी छात्र-छात्राओं को स्थिति सामान्य होने तक विद्यालय आने को प्रेरित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कुमाऊं मंडलायुक्त के आदेशों के हवाले से मंडल में इस आपदा से क्षतिग्रस्त हुए विद्यालयों की सूची व नुकसान का आंकलन सहित संपूर्ण विवरण भी तलब किया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों में तैनात व असंगत शिक्षकों के ब्यौरे तलब

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अक्टूबर 2021। कुमाऊं मंडल के शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों एवं मानक से अधिक कार्यरत एवं असंगत शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों से हटाया जा सकता है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लीलाधर व्यास ने बृहस्पतिवाकर को अधिकारियों की बैठक लेते हुए ऐसे शिक्षकों के ब्यौरे तलब किए हैं। इसके अलावा उन्होंने नई शिक्षा नीति पर विभागीय अधिकारियों से सुझाव मांगे।

साथ ही बैठक में श्री व्यास ने इस पर नाराजगी जताई कि प्रारंभिक शिक्षा के 30 फीसद पदोन्नति कोटे के लिए पात्र शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का कई जिलो ने सत्यापन नहीं किया है। उन्होंने तत्काल सत्यापन करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन एवं विभागीय उच्चाधिकारियों से प्रतिदिन अध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति का विवरण मांगा जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से इसकी समीक्षा करने और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में भौतिक सत्यापन के साथ शिक्षण कार्य के ब्यौरे भी मांगे। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी केके गुप्ता, रमेश चंद्र आर्या, अशोक जुकारिया, एचवी चंद, रमेश पुरोहित, पदमेंद्र सकलानी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पूरन बिष्ट, जगमोहन रौतेला, ललित सती, ललित उपाध्याय व संजय रौतेला आदि मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड सरकार ने हटाई अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अक्टूबर 2021। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में इसी वर्ष अप्रैल महा में कोरोना की दूसरी लहर आने पर अशासकीय स्कूलों में शिक्षक-कार्मिकों की भर्ती पर लगाई गई रोक को वापस ले लिया है। साथ ही नई भर्तियों को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भर्ती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि राज्य के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों के करीब एक हजार पद रिक्त हैं। श्री पांडे ने बताया कि एक दो दिन के भीतर इसके विधिवत आदेश जारी हो जाएंगे।

शिक्षा मंत्री श्री पांडे ने बताया कि सभी नियुक्तियों में शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं कि नियुक्तियों में शत-प्रतिशत पारदर्शिता रहे। किसी स्तर पर यदि अनियमितता या योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी की बात सामने आएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 21 शिक्षकों का हुआ चयन

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अक्टूबर 2021। माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत शुक्रवार को राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों में एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग आयोजित हुई। इस दौरान आमंत्रित किए गए 129 शिक्षकों में से 21 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए।

अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लीलाधर व्यास ने बताया कि इससे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर 12 व 13 अगस्त को देहरादून में पहले चरण की काउंसिलिंग की गई थी। आज काउंसिलिंग में 50 शिक्षक उपस्थित हुए। 29 शिक्षकों ने कोई विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया। गणित में 7, हिंदी में 5, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम व अंग्रेजी में 2-2 तथा संस्कृत विषय में 1 शिक्षक का चयन किया गया, जबकि कला विषय में किसी शिक्षक का चयन नहीं किया गया। काउंसिलिंग की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पूरन बिष्ट,, जगमोहन रौतेला, ललित उपाध्याय, आलोक जोशी, ललित सती व संजय रौतेला आदि भी शामिल रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय ने दिए शिक्षकों के 451 पदों पर 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति निकालने के आदेश

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 22 सितंबर 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने को कहा है। सुनवाई के दौरान प्रदेश की शिक्षा सचिव राधिका झा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर न्यायालय को बताया कि राज्य में अभी प्राथमिक शिक्षकों के 451 पद रिक्त हैं, इनके लिए सरकार विज्ञप्ति जारी करने जा रही है, याचिकाकर्ता इन पदों पर भर्ती में शामिल हो सकते है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सीटीईटी यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा जुलाई 2020 में होनी थी, लेकिन जनवरी 2021 में हो पाई और उसके नतीजे फरवरी 2021 में आये। इस बीच राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच राज्य के 10 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की 2248 रिक्तियों को भरने हेतु, भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया और सीटीईटी का प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020-जनवरी 2021 रख दी। इसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए, उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत हुए नैनीताल के प्रो. साहू गीता, वीना, गौरव व मोनिका

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 5 सितंबर 2021। रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नैनीताल जनपद के भी कई शिक्षक सम्मानित हुए हैं। इनमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्ष प्रो. बीना तिवारी, नैनो साइंस सेंटर के प्रभारी डॉ. नंद गोपाल साहू व उनके शोध छात्र गौरव ततराड़ी तथा रसायन विज्ञान विभाग की डॉ. गीता तिवारी के साथ मुख्यालय के निकटवर्ती ज्योलीकोट निवासी मोनिका उपाध्याय जोशी शामिल हैं। श्रीमती जोशी राजकीय पॉलीटेक्निक अल्मोड़ा में कम्प्यूटर साइंस विभाग की अध्यक्ष हैं।

उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार दिव्य हिमगिरी संस्थान, यूकॉस्ट व उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संयुक्त त्रावधान मे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रो साहू के 105 से अधिक शोध पत्र अन्तर्राष्टीय जरनलों मे प्राकाशित हो चुके हैं, और उनका इम्पैक्ट फेक्टर 42 है तथा वह 2 भारतीय, 3 आस्ट्रेलियाई सहित 7 से अधिक पेटेंट फाइल कर चुके हैं। वहीं शोधाथी गौरव के 5 से अधिक शोध पत्र अन्तर्राष्टीय जरनलों मे प्रकाशित हो चुके हैं, और उनका इम्पैक्ट फैक्टर 15 है, तथा वह 1-1 भारतीय व आस्ट्रेलियाई सहित 5 पेटेट फाइल कर चुके हैं।

उधर बेतालघाट में शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्विबल्लभ बेलवाल के आवास पर देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित आयोजित किया गया। इस मौके पर मुंख्य अतिथि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। शिक्षकों ने अपने शिक्षण के अनुभव सुनाए। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : कुमाऊं मंडल के शिक्षा विभाग को आठ वर्ष के बाद मिले पूर्णकालिक अपर निदेशक, मातहत खुश

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 2 सितंबर 2021। कुमाऊं मंडल के मुख्यालय स्थित शिक्षा विभाग के मंडलीय कार्यालय में अपर निदेशक-प्रारंभिक के पद पर अजय कुार नौडियाल एवं अपर निदेशक माध्यमिक के पद पर लीलाधर व्यास ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि शासन ने 8 वर्षों के बाद इन पदों पर पूर्णकालिक अपर निदेशकों की नियुक्ति की है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अधिकारी द्वय ने कार्मिकों की बैठक ली और उनसे लंबित प्रकरणों का यथासमय निराकरण एवं शासकीय कार्यों का निष्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग से जो भी सूचनाएं मांगी जाती हैं, उन्हें यथासमय उपलब्ध कराकर शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिए। इस दौरान कर्मचारियों ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए उनका स्वागत-अभिनंदन भी किया। बैठक में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पूरन बिष्ट, विधि अधिकारी मदन मोहन मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगमोहन रौतेला, अनूप साह, ललित उपाध्याय, संजय रौतेला, सुभाष जोशी, कमल फुलारा, कविता पांडेय, दिनेश साह, आलोक जोशी, ललित सती, संगीता, भावना, ज्योत्सना पपोला, प्रमोद वर्मा, मोहन फर्त्याल व संजय कनवाल आदि कर्मी मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : NIOS-DElEd अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक भी हटी

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2021। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए सरकार को निर्देश दिए है कि एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियो को नियुक्ति प्रकिया में सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करें। ये नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि इनकी नियुक्ति 2012 की नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत करें। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार जितेंद्र सिंह व अन्य ने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे 2019 में एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं। किंतु राज्य सरकार ने उन्हें दिसम्बर 2018 में जारी 2600 पदों की विज्ञप्ति में सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 दिसम्बर 2020 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को जारी आदेशों में एनआईओएस की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के विरोधाभासी आदेश नहीं कर सकती। इन तर्कों के आधार पर पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार के उक्त शासनादेश पर रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा था। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : कोरोना की वजह से नई परेशानी में राजकीय पॉलीटेक्निक नैनीताल के छात्र, डीएम को भेजा पत्र

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अगस्त 2021। मुख्यालय स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक के छात्र कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाई और परिणाम को लेकर परेशान हैं। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा है।

छात्रों का कहना है कि कोरोना की वजह से कॉलेज की ओर से उनकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर भी जो परीक्षाएं हुईं, उसमें कड़ी मार्किंग हुई, फलस्वरूप 85 फीसद विद्यार्थियों की बैक आई है। इधर 23 अगस्त से पॉलीटेक्निक खुला है, और 6 सितंबर से यानी 15 दिन बाद ही परीक्षाएं शुरू होने का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। लिहाजा परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई है। ऐसे में पूर्व से ही बैक का दबाव झेल रहे विद्यार्थियों को ‘ईयर बैक’ लगने से पूरे वर्ष के लिए पीछे चले जाने का भय सता रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के सभी ट्रेडों के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : पुस्तकालय विज्ञान में यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अगस्त 2021। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर नैनीताल में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मौजूदा 2021-22 शैक्षणिक सत्र से एक वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं। जानकारी देते हुए पाठ्यक्रम समन्वयक केंद्रीय पुस्तकालय के डॉ. युगल जोशी ने बताया कि विश्व के सभी देशों में ज्ञान एवं साहित्य के संग्रहण के लिए बड़े-बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है।

इनके लिए पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षितों की आवश्यकता पड़ती है। यह पाठ्यक्रम इस आवश्यकता को पूरी करेगा। इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जा सकता है। अधिक जारकारी के लिए डॉ. जोशी के मोबाइल नंबर 7982948730 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : ‘टीचर आफ द ईयर-2021’ के लिए नामांकन शुरू, यहां से करें नामांकन

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अगस्त 2021। आगामी 5 सितंबर यानी अध्यापक दिवस को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा सोसायटी फॉर रिसर्च एंड डेवललेपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के संयुक्त तत्वाधान में ‘चतुर्थ टीचर ऑफ द ईयर-2021 अवॉर्ड‘ दिया जाएगा। इसके लिए 20 अगस्त तक चलने वाली नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक एवं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, टनकपुर के निदेशक प्रो. अमित अग्रवाल तथा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य-सचिव एवं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव ई. आरपी गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि ‘टीचर ऑफ द ईयर-2021’ के तहत चार श्रेणियों टीचर ऑफ द ईयर, प्रिंसिपल ऑफ द ईयर, वाइस चांसलर ऑफ द ईयर एवं एक्सीलेंस इन रिसर्च ऑफ द ईयर में नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामांकन फॉर्म bit.ly/nomination-2021 लिंक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 25 अगस्त को सभी नामांकन की स्क्रीनिंग हाई पॉवर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जायेगी एवं 31 अगस्त को सभी चयनित अध्यापकों को मेल द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाएगी।

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डा.) पीपी ध्यानी की अध्यक्षता में हाईपॉवर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसमें एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डा.) अन्न्पूर्णा नौटियाल, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डा.) सुनील जोशी, डीआईटी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति एन रविशंकर आईएएस (रि.), ग्राफिक ईरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) राकेश शर्मा, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) सुनील रॉय, डा. सीमा जौनसारी, निदेशक (माध्यमिक) विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, जेएम नेगी, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन) बतौर सदस्य समिति में शामिल हैं, जबकि कार्यक्रम के समन्वयक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. अश्वनी काम्बोज होंगे। कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रेक्षाग्रह में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की विज्ञान पत्रिका ‘विज्ञान संप्रेषण’ का विमोचन भी किया जाएगा।

बताया गया है कि ‘टीचर ऑफ द ईयर’ शिक्षकों को उत्कृष्टता के आधार पर सम्मानित करने वाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा आयोजन है। पिछले वर्ष 2020 में 154 अध्यापकों को विभिन्न श्रेणियों एवं उपश्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। पिछले वर्ष भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस पूरे आयोजन को प्रायोजित किया था। इस वर्ष यह आयोजन हाइब्रिड मोड (वर्चुअल एवं फिजिकल) में आयोजित किया जाएगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : प्राथमिक से माध्यमिक में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू

-आज हुई हिंदी विषयाध्यापकों से शुरुआत
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 3 अगस्त 2021। प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की 30 फीसद पदोन्नति कोटे के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नति के लिए अभिलेखों की जांच का कार्य मंगलवार को प्रारंभ हुआ। पहले दिन स्थानीय जीजीआईसी में हिंदी विषय के शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया। आगे पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षकों को सुगम एवं दुर्गम की उनकी सेवाओं के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा।

कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक रघुनाथ लाल आर्या ने बताया कि सात अगस्त तक विषयवार आवेदन करने वाले प्राथमिक शिक्षकों के अभिलेखों की जांच की जानी है। आज बुलाए गए 89 शिक्षकों में से 18 को छोड़कर शेष उपस्थित रहे। बुधवार को गणित व संस्कृत विषयाध्यापकों के अभिलेखों की जांच की जाएगी। इस कार्य में प्रधानाचार्य सावित्री दुग्ताल, राजेंद्र अधिकारी, अंसारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पूरन बिष्ट, ललित उपाध्याय, आलोक जोशी, जगमोहन रौतेला, राजेंद्र अधिकारी, संजय रौतेला, ललित सती, दिनेश साह, मनोज चौधरी व हेमंत चंदोला आदि विभागीय कर्मियों ने योगदान दिया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में 2 अगस्त से स्कूलों के खुलने के लिए आई नई एसओपी, हुआ बड़ा बदलाव

नवीन समाचार, देहरादून, 30 जुलाई 2021। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में दो अगस्त से स्कूलों के खुलने के लिए नई एसओपी आ गई है। राज्य सरकार ने पहले कक्षा 6 से 12 के विद्यालय खोलने की बात कही थी, लेकिन अब 2 अगस्त से राज्य में केवल कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए ही स्कूल खुलेंगे। जबकि कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी।

कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं अधिकतम चार घंटे एवं 6 से 8 तक की कक्षाएं अधिकतम तीन घंटे चलेंगी, लेकिन जिन स्कूलों में कक्षाएं दो पालियों में चलेंगी, उन स्कूलों के प्रबंधन समय सारणी में बदलाव कर सकेंगे। पढ़ाई के लिए स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे। शनिवार एवं रविवार को जिला प्रशासन, नगर प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित सैनिटाइजेशन एवं फौगिंग करवाई जाएगी।

स्कूलों का संचालन हाईब्रिड मोड में किया जाएगा। भौतिक शिक्षण के साथ ही ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अध्यापन के दौरान शिक्षक मोबाइल से शिक्षण कार्य को ऑनलाइन लाइव प्रसारित करेंगे। जिससे ऐसे छात्र जो स्कूल में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं वे घर पर रहकर ही कक्षा में चल रहे शिक्षण से जुड़ सकेंगे।

शुक्रवार को शासन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर स्कूल में सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन कराने के लिए हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सचिव विद्यालयी शिक्षा राधिका झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए।

नये नियमों के अनुसार अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को दो पालियों में चलाया जाएगा। बच्चों को सम और विषम अनुक्रमांक के क्रम में बुलाया जा सकता है। स्कूल खुलने पर किसी भी छात्र को स्कूल में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। स्कूल खुलने के दौरान सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई छात्र बिना मास्क के आता है तो स्कूल उसके लिए मास्क की व्यवस्था करेंगे। बच्चों को सुबह स्कूल में प्रवेश के समय और छुट्टी के समय एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चों के वाहनों में सामाजिक दूरी का पालन होगा, हर दिन वाहन को सैनिटाइज करना होगा। प्रार्थनासभा, बाल सभा, खेल, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां नहीं होंगी। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ली जाएगी। बच्चों को अगले आदेशों तक पका हुआ भोजन भी नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा स्कूलों को आंतरिक एसओपी भी तैयार करनी होगी, जिसके अनुसार स्कूल का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए कि बोर्डिंग एवं डे-बोर्डिंग स्कूलों में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी जरूरी होगी। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही बोर्डिंग एवं डे बोर्डिंग स्कूलों के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक, कर्मचारी, मैट्रन, आवासीय परिसर के समस्त स्टाफ एवं स्कूल में अन्य सेवाओं से जुड़े समस्त कर्मचारियों की वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी का वैक्सीनेशन न हुआ हो तो संबंधित स्कूल प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य स्वास्थ्य विभाग को ऐसे शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराएंगे। साथ ही डेंगू के खतरे को देखते हुए स्कूल में छात्रों को फुल बाजू की पेंट, शर्ट एवं छात्राओं को सलवार कमीज पहनकर स्कूल आने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि भोजन माताओं को स्कूल आना होगा, लेकिन अगले आदेशों तक बच्चों को पका हुआ भोजन नहीं दिया जाएगा। स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं को लंच बॉक्स एवं खाने की अन्य चीजें लाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी निगरानी की जाएगी। प्रदेश के क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों में कक्षाएं नहीं चलेंगी। इसके अलावा स्कूल में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी। शौचायल ऐसे होने चाहिए, जो उपयोग में लाए जाने योग्य हों। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : स्कूल खोलने का तय दिन 2 अगस्त करीब, सरकार की योजना कुछ हद तक आई सामने

नवीन समाचार, देहरादून, 30 जुलाई 2021। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल आगामी दो अगस्त से स्कूल खोलने का प्रस्ताव पारित कर चुका है। लेकिन लगता है कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देश-प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी से सरकार के कदम ठिठका दिए हैं। दो अगस्त आने में केवल 3 दिन बचे हैं, बावजूद शासन अभी तक स्कूल खोलने के लिए एसओपी जारी नहीं कर सका है। गौरतलब है कि एसओपी देखने के बाद ही खासकर निजी स्कूल खोलने या न खोलने पर निर्णय हो सकेगा और इसके बाद भी नैनीताल-देहरादून व मसूरी जैसे शहरों के प्रतिष्ठित विद्यालय देश ही नहीं विदेशों से भी आकर पढ़ने वाले अपने आवासीय छात्रों को सूचित कर विद्यालय आने को कहेंगे।

अब सरकार ने तय किया है कि बच्चे अपने अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि अभिभावक की सहमति के बिना छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि स्कूलों को खोलना जरूरी है, लेकिन छात्र और शिक्षकों का जीवन भी जरूरी है। इसके लिए स्कूल के संचालन, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सामूहिक विचार-विमर्श के बाद ही एसओपी तय की जाएगी। स्कूल खोलने को लेकर शुक्रवार को दून के प्रमुख निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य, अभिभावक प्रतिनिधियों को स्कूल खोलने की एसओपी पर चर्चा के लिए आंमत्रित किया।

शिक्षा सचिव ने कहा कि स्कूलों के खुलने के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। व्यवस्था की जा रही है कि स्कूल न आने वाले छात्र मोबाइल, लैपटॉप से कक्षा से जुड़ें। शिक्षक ह्वाट्सएप ग्रुप तैयार कर छात्रों को कक्षा से जोड़ सकते हैं। जहां ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वहां ह्वाट्सएप और वर्कशीट से पढ़ाई जारी रखी जाएगी। साथ ही मासिक परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : प्राथमिक से माध्यमिक में पदोन्नति में गैर बीएड प्रशिक्षितों को भी शामिल करने की मांग

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 24 जुलाई 2021। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन ने प्राथमिक शिक्षकों की माध्यमिक में पदोन्नति हेतु जारी विज्ञप्ति में गैर बीएड प्रशिक्षितों को शामिल न करने पर आपत्ति जताई है। संगठन ने इसे एक बड़ा पक्षपातपूर्ण और अवसर से वंचित करने वाला निर्णय बताया है।

राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन जिला मंत्री डिकर सिंह पडियार ने कहा कि अगस्त 2019 में प्राथमिक से एलटी में पदोन्नति हेतु अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें बीएड की अनिवार्यता का जिक्र नहीं था। न ही इससे पूर्व कोई ऐसी अनिवार्यता व बाध्यता थी। वर्तमान में जो वरिष्ठता सूची अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल द्वारा बेसिक शिक्षकों की माध्यमिक में समायोजन हेतु जारी की गई हैं उनमें गैर बीएड प्रशिक्षित शामिल नहीं किए गए हैं। संगठन मांग करता है कि समायोजन में गैर बीएड प्रशिक्षितों को भी पूर्व की भांति इस बार भी शामिल किया जाए। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : खुशखबरी: प्राइमरी शिक्षकों के लिए एलटी में पदोन्नति का रास्ता साफ़, प्रक्रिया 3 से

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जुलाई 2021। प्रारंभिक शिक्षा मंे कार्यरत शिक्षकों के लिए एलटी स्नातक वेतनक्रम में 30 फीसद पदोन्नति कोटे के अंतर्गत पदोन्नति का लंबे समय से अटका रास्ता साफ हो गया है। कुमाऊं मंडल के ऐसे शिक्षकों के अभिलेखों की जांच आगामी 3 अगस्त से नैनीताल में की जाएगी और पात्र शिक्षकों को उनकी सुगम व दुर्गम की सेवा के आधार पर विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा।

अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रघुनाथ लाल आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, व्यायाम, विज्ञान, कला, सामान्य, गृह विज्ञान, संगीत व वाणिज्य विषयों के 926 शिक्षकों ने 30 फीसद कोटे के तहत पहले से मंडलीय कार्यालय को आवेदन भेजे हैं। इनमें से हिंदी में सर्वाधिक 71 सहित विभिन्न विषयों में उपलब्ध 292 पदों पर पदोन्नति की जानी है। तीन अगस्त को हिंदी, 4 को गणित व संस्कृत, 5 को अंग्रेजी व व्यायाम, 6 को विज्ञान व कला तथा सात अगस्त को सामान्य, गृह विज्ञान, संगीत व वाणिज्य विषय के शिक्षकों के मूल अभिलेखों की सुबह 10 बजे से जांच की जाएगी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : तो ‘नख-दंत विहीन’ होगा उत्तराखंड का नया फीस एक्ट !

-स्कूल खुद तय करेंगे अपनी फीस, शिकायत केवल वास्तविक अभिभावक कर सकेंगे
नवीन समाचार, देहरादून, 17 जुलाई 2021। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए बन रहे फीस एक्ट के बारे में आ रही खबरों के अनुसार एक्ट में दो ऐसे प्राविधान किए जा रहे हैं, जिनसे एक्ट का ‘नख-दंत विहीन’ होना तय है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से फीस एक्ट का जो ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा गया है, उसके बाद स्कूलों के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के अलावा कोई भी शिकायत नहीं कर सकेगा। साथ ही स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार खुद फीस तय करेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब स्कूल खुद ही फीस तय करेंगे तो सरकार कैसे उनकी फीस पर नियंत्रण करेगी और केसे फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी रुकेगी। फीस एक्ट में यह प्राविधान भी किया जा रहा है कि स्कूलों के खिलाफ राज्य स्तरीय कमेटी तभी जांच करेगी, जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वास्तविक अभिभावक शिकायत करेंगे।

प्रस्तावित फीस एक्ट में किए जा रहे प्राविधानों के अनुसार राज्य स्तरीय कमेटी में लोक निर्माण व वित्त आदि विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे। स्कूलों के खिलाफ शिकायत आने पर राज्य स्तरीय कमेटी सीए से ऑडिट करा सकेगी। जांच में यदि गड़बड़ी मिली तो सीए के ऑडिट का खर्च स्कूल वहन करेगा। वहीं यदि जांच में स्कूल के खिलाफ गड़बड़ी नहीं मिली तो ऑडिट पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी होगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में फीस एक्ट को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस की हरीश रावत सरकार में तत्कालीन शिक्षा सचिव एमसी जोशी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन सरकार इसे कैबिनेट में ही नहीं लायी। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ ऐसा ही हुआ और एक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट में आते-आते रह गया। अब प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिलने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक्ट के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान: पांचवी तक मातृभाषा और आगे अंग्रेजी में पढ़ेंगे राज्य के बच्चे

-शिक्षा मंत्री ने किया मुख्यालय में राबाइंका का अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में शुभारंभ
-बताया 15 जुलाई के बाद अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को मिल जाएंगे योग्य शिक्षक
-आगे और 500 अटल आदर्श विद्यालय तथा 2500 प्राथमिक विद्यालय योजना में लिए जाएंगे
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 09 जुलाई 2021। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री अरविन्द पांडे ने शुक्रवार को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तल्लीताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री पांडे ने उम्मीद जताई कि विद्यालय में अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के साथ यहां पड़ने वाले कमजोर आय वर्ग के परिवारों के बच्चे भी अंग्रेजी भाषा में और स्मार्ट क्लास सहित अन्य अत्याधुनिक पद्धति से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति का आकलन करते हुए अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा पांच तक मातृ भाषा में पढ़ायेंगे तथा कक्षा 6 से शत-प्रतिशत अंग्रेजी माध्यम में पढ़ायेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय चयनित हैं। इन विद्यालयों में 797 पदों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभाग के 3950 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनकी जांच 15 जुलाई को की जाएगी। इससे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को योग्य शिक्षक प्राप्त होंगे। उन्हांेने कहा कि आगे द्वितीय चरण में 500 अटल आदर्श विद्यालय और इनके साथ 5-5 यानी कुल 2500 प्राथमिक विद्यालय भी बनाए जाएंगे, ताकि उनके बच्चे यहां पढ़ने आयें। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार, राज्य में सभी को समान अवसर प्रदान करने, सबको शिक्षा-अच्छी शिक्षा प्रदान करने, शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्टता लाने, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप ही नीति आयोग के सर्वे में राज्य उत्कृष्ठ शिक्षा में देश में चौथे पायदान पर पहुंच गया है, आगे सरकार का लक्ष्य पहले पायदान पर पहुचने का है। उल्लेखनीय है कि आज ही श्री पांडे ने शहीद बहादुर सिंह मटियाली राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पतलोट, जीआईसी भीमताल, जीआईसी ढोकाने, जीआईसी जितुआ पीपल का भी शुभारंभ किया।

इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने ग्रामीण एवं कमजोर आय वर्ग के बच्चों के लिए भी आज के दौर में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई को बुनियादी आवश्यकता बताया। ब्लॉक प्रमुख डॉ.हरीश बिष्ट ने भी विचार रखे। कार्यर्क्रम में उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन, राज्य अपर परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल सती, अपर निदेशक रघुनाथ आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, उप निदेशक खेल अख्तर अली, प्रधानाचार्या सावित्री दुग्ताल, सभासद तारा राणा, गजाला कमाल, विश्वकेतु वैद्य, अरविंद पडियार, आनंद बिष्ट, दीपिका बिनवाल, हरीश भट्ट, पीसी साह, रोहित भाटिया, रेखा आर्या, राधा तोलिया, आयुष भंडारी, सलमान जाफरी आदि उपस्थित रहे।

बड़ा समाचार : ऑनलाइन प्रवेश के लिए वेबसाइट का भी किया शुभारंभ
नैनीताल। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस मौके पर कोविड-19 के कारण ऑफ लाईन प्रवेश नहीं हो पाने के कारण आज ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल educationportal.uk.gov.in का भी शुभारंभ किया। साथ ही विद्यालय में स्थापित माता सरस्वती की प्रतिमा का भी अनावरण किया, एवं विद्यालय में एक पौधा भी रोपा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : शिक्षा महकमे में जबर्दस्त फर्जीवाड़ा ! गैर कानूनी तरीके से किया 300 से अधिक पदों का सृजन, हाईकोर्ट ने किया सरकार का जवाब तलब

रवीन्द्र देवलियाल @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 जून 2021। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में उच्चाधिकारियों की नियुक्ति के मामले में एक जबर्दस्त फर्जीवाड़ा सामने आया है। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 का उल्लंघन कर प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से उच्चाधिकारियों के 300 से अधिक पद सृजित कर दिये गये हैं। मजेदार बात यह कि कई साल पहले हुए इस फर्जीवाड़े को लेकर प्रदेश में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ने आंखें मूंद ली हैं। यहां तक कि पक्ष व विपक्ष सभी इस मामले में खामोश हैं। इस फर्जीवाड़े से राज्य के कोष पर भी जबर्दस्त असर पड़ा है। इससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस मामले का खुलासा हुआ है सतीश चंद्र लखेड़ा की ओर से उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका से। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को सुनने के बाद गत बुधवार को प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। पता चला है कि उच्च न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद अब शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है और इन नियुक्तियों को निरस्त करने की कवायद शुरू होने लगी है।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लिये वर्ष 2006 में उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम वजूद में आया। इस अधिनियम के तहत शिक्षा का एक ढांचा तैयार किया गया। लेकिन वर्ष 2011 में एक आदेश जारी कर शिक्षा विभाग में गैर कानूनी तरीके से लगभग 300 से अधिक नये पद सृजित कर दिये गये। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 2(सी) के तहत प्रदेश में शिक्षा महकमे में शिक्षा निदेशक के एक पद का प्रावधान है लेकिन 14 जून, 2011 को जारी शासनादेश के बाद गैर कानूनी तरीके से निदेशक के तीन नये पद सृजित कर दिये गये। जिनमें निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा व निदेशक एससीईआरटी शामिल हैं। जबकि अधिनियम की धारा 2(डी) के तहत जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के एक पद का प्रावधान है लेकिन अधिनियम में बिना संशोधन किये प्रत्येक जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी का एक और पद सृजित कर दिया गया। मतलब 13 जनपदों में मुख्य शिक्षा अधिकारी के 13 नये पद सृजित कर दिये गये। साथ ही इन पदों के लिये नये वेतन का भी निर्धारण कर दिया गया। याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से ब्लाकों में भी खंड शिक्षा अधिकारी के 97 पद सृजित कर दिये। इसका भी अधिनियम में कहीं कोई प्रावधान या जिक्र नहीं है और न ही इसके लिये अधिनियम में संशोधन की जेहमत उठायी गयी। और तो और सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश में ग्रुप बी के 100 पद भी बढ़ा दिये। इसका भी शिक्षा अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है।

शिक्षा विभाग की कहानी यही खत्म नहीं होती। याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया है कि अधिनियम की धारा 2(पी) में प्रावधान है कि प्रदेश में दो मंडलों में एक-एक अतिरिक्त निदेशक (एडी) तैनात होंगे लेकिन सरकार ने एडी के पदों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी है। इसी प्रकार संयुक्त निदेशक के 39 पद व उप निदेशक के 48 नये पद भी सृजित कर दिये गये। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रदेश में जहां कम छात्र संख्या के चलते एक ओर सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं वहीं शिक्षा महकमे में अधिकारियों की फौज बढ़ा दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इससे प्रदेश पर जबर्दस्त वित्तीय बोझ बढ़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से शिक्षा महकमे के 14 जून, 2011 के आदेश को निरस्त करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने और अभी तक वेतन पर खर्च धन को वसूल करने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीके शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अदालत ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : अन्य शुल्कों को भी ट्यूशन फीस में शामिल कर अधिक फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 06 जून 2021। अनेक पब्लिक स्कूलों के द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य मदों की फीस भी ट्यूशन फीस में शामिल कर वसूली जा रही है। साथ ही स्कूलों ने गत वर्ष से कोरोना लॉक डाउन के दौरान स्कूल न खुलने के बावजूद अपनी फीस काफी बढ़ा दी है। ऐसी शिकायतों शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मिल रही हैं, पर अधिकारी शासन के आदेशों के बावजूद आपसी मिलीभगत की वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक-माध्यमिक रघुनाथ लाल आर्या ने जिलों के अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि शासन के निर्देशों के बावजूद कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न मदों (खेल कंप्यूटर आदि) में ली जाने वाली फीस को भी शिक्षण शुल्क में सम्मिलित कर शिक्षण शुल्क में वृद्धि की गई है जो उक्त निर्देशों का उल्लंघन है। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आर्या ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल ऐसे निजी विद्यालयों को चिह्नित कर जांच करें। दोषी पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय एवं मंडलीय कार्यालय को भेजी जाए। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत विद्यालय बंद रहने के दौरान निजी एवं पब्लिक स्कूलों की फीस भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 26 अप्रैल को विस्तृत आदेश जारी किए थे।

यह भी पढ़ें : कोरोना काल में वेतन से वंचित निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने लगाई आर्थिक सहायता की गुहार…

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 मई 2021। उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड संगठन से जुड़े निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने कहा कि उत्तराखंड के निजी विद्यालयों में कार्यरत्त शिक्षक देश के प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक, सभी निजी विद्यालयों के शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए एनआईओएस-डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं। लेकिन इधर वर्तमान में निजी विद्यालयों के कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद होने के कारण उन्हें अपने विद्यालयों से मिलने वाला मानदेय भी पिछले वर्ष से बंद हो चुका है। इस कारण उनके समक्ष परिवार के भरण पोषण का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। इसके निवारणार्थ कई बार अपने क्षेत्र के विधायकों व जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवाया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा, उन्होंने मुख्यमंत्री से निजी विद्यालयों के शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर राहत दिलाने की मांग की है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के सभी कॉलेजों-महाविद्यालयों में अवकाश घोषित…

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 मई 2021। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड के मैदानी एवं पर्वतीय राजकीय महाविद्यालयों में सात मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। उप सचिव उत्तराखंड शासन शिव स्वरूप त्रिपाठी की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक एवं सभी कुलपतियों एवं अन्य को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविद 19 की दूसरी लहर को देखते हुए पूर्व एवं भविष्य में देय अवकाशों के साथ समायोजन करते हुए पांच मई से 12 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया गया था। इसे देखते हुए सात मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उल्लेखनीय है कि इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन ने बृहस्पतिवार को देश के सभी कुलपतियों एवं कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को जारी आदेश में पूरे देश में कोविद-19 की परिस्थितियों को देखते हुए मई माह में प्रस्तावित ऑफलाइन परीक्षाओं में लोगों के शारीरिक रूप से एकत्र होने से रोकें, तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पालन करें। आगे अगले माह स्थितियों का फिर से आंकलन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : आईसीएसई व आईएससी बोर्ड परीक्षाएं डेढ़ महीने के लिए स्थगित..

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2021। आईसीएसई व आईएससी बोर्ड परीक्षाएं भी एक जून तक यानी डेढ़ महीने तक के लिए स्थगित हो गई हैं। शुक्रवार को काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन यानी आईसीएसई के मुख्य एक्जीक्यूटिव एवं सचिव गैरी अराथून ने सभी प्रधानाचार्यों को इस संबंध में पत्र जारी कर कहा है कि देश में कोविद-19 के राष्ट्रव्यापी बढ़ोत्तरी को देखते हुए आगामी चार मई से प्रस्तावित आईसीएसई व आईएससी यानी 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की जाती हैं। इन पर आगे जून के पहले सप्ताह में समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। यह भी साफ किया गया है कि 12वीं की परीक्षाएं बाद में किसी तिथि पर हो सकती हैं, जबकि 10वीं के परीक्षार्थियों को दो विकल्प दिए जाएंगे। या तो वे 12वीं की बोर्ड परीक्षा के साथ ऑफलाइन परीक्षा दंे या न दें। यदि वे दूसरे विकल्प यानी परीक्षा न देने का विकल्प चुनते हैं तो बोर्ड उनके परिणाम घोषित करने के लिए पारदर्शी तरीका विकसित करेगा।

यह भी पढ़ें : सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा निर्णय

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 14 अप्रैल 2021। केंद्र सरकार ने सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा परिस्थितियों के दृष्टिगत 10वीं व 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। सीबीएसई की कक्षा 10 की परीक्षाओं को रद्द एवं कक्षा 12 की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला ले लिया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बुधवार 14 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय व सीबीएसई के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पहली बार ऐसा होगा सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि रद्द की गई परीक्षआों के दृष्टिगत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई मापदंड निर्धारित करेगी। उसी के आधार पर इस वर्ष सीबीएसई 10वीं के सभी परीक्षार्थियों का परिणाम जारी करेगी। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून 2021 तक होनी थीं। लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षाएं अब कब ली जाएंगी, इसका फैसला 1 जून 2021 को कोविड-19 के हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। विद्यार्थियों को परीक्षा से कम से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी कर सूचना दी जाएगी।

यह भी पढ़ें : आखिर कैबिनेट बैठक के पांच दिन बाद आया स्कूलों के बारे में शासनादेश, मीडिया रिपोर्टों से ही बंद हो गए थे स्कूल

नवीन समाचार, देहरादून, 13 अप्रैल 2021। उत्तराखंड में व्यवस्थाएं भी बड़े अजब तरीके से चल रही हैं। बीते शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने देहरादून, हरिद्वार व नैनीताल जिले के चुनिंदा स्थानों में कोरोना के व्यापक संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया था। लेकिन इस बारे में आदेश आज मंगलवार को पांच दिन बाद पहुंचा है। वहीं यह भी दिलचस्प रहा कि कई विद्यालय बिना शासनादेश के ही मीडिया में आई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर ही बंद हो गए थे, वहीं भ्रम भी बना हुआ था।
शुक्रवार को सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के अनुसार देहरादून जिले के चकराता एवं कालसी विकासखंड को छोड़कर शेष पूरे देहरादून जनपद, संपूर्ण हरिद्वार जनपद तथा नैनीताल जनपद के नगर निगम हल्द्वानी व नैनीताल नगर पालिका के सभी विद्यालय 30 अप्रैल तक भौतिक रूप से संचालित नहीं होंगे। जबकि इन स्थानों को छोड़कर राज्य के सभी शिक्षा बोर्डों के सभी शासकीय, अशासकीय व निजी श्रेणी के (डे/बोर्डिंग) विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 9 व 11 की कक्षाओं का भौतिक संचालन कोविद-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी व दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। वहीं राज्य में कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए भौतिक कक्षाएं उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने हुए चल सकेंगी।
देखें शासनादेश :

 

यह भी पढ़ें : स्कूलों की छुट्टी पर आज जारी हो सकता है आदेश, कॉलेजों में पढ़ाई पर मंत्री ने साफ की स्थिति…

नवीन समाचार, देहरादून, 11 मार्च 2021। उत्तराखंड में वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई ऑन और ऑफलाइन दोनों मोड में जारी रहेगी। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए उच्च शिक्षा के तहत छात्र-छात्राओं की पढ़ाई ऑफ एवं ऑनलाइन दोनों मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि विज्ञान एवं प्रयोगात्मक विषय के छात्र-छात्राएं अपने संस्थानों में आकर पढ़ाई कर सकेंगे। जबकि अन्य विषयों के छात्र-छात्राएं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर कसेंगे।उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि दोनों मोड में पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति मॉनिटरिंग करेंगे। जबकि राजकीय महाविद्यालय स्तर पर निदेशक उच्च शिक्षा मॉनिटरिंग कर शासन को हर महीने अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। इसी तरह राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने संस्थानों की रिपोर्ट निदेशक उच्च शिक्षा को भेजेंगे। प्रदेश के 94 महाविद्यालय जुड़े 4 जी कनेक्टिविटी से उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के 106 राजकीय महाविद्यालयों में से 94 महाविद्यालयों को 4 जी नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। 30 अप्रैल तक अन्य महाविद्यालयों को भी इस सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में पुस्तकालय, बिजली, पेयजल, स्मार्ट क्लास, ई-बोर्ड, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर, आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

स्कूलों में छुट्टी का सोमवार को जारी हो सकता है शासनादेश
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून जिले में कालसी और चकराता को छोड़कर पूरे जिले में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा पूरे हरिद्वार जिले में, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से 11वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक सोमवार को स्कूलों में छुट्टी को लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले के बाद सोमवार को सचिवालय खुलने पर इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। बताया कि 10वीं और 12वीं के लिए यह फैसला अभी लागू नहीं होगा। वहीं प्रदेश के जिन जिलों एवं विकासखंडों में स्कूल खुले रहेंगे, उनमें 15 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा।

यह भी पढ़ें : इग्नू में बढ़ी नए प्रवेश व असाइनमेंट्स जमा करने की अंतिम तिथि

-अब 15 अप्रैल 2021 तक कर सकते हैं आवेदन
नवीन समाचार, नैनीताल, 02 अप्रैल 2021। इग्नू यानी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2021 के सत्र में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 15 अप्रैल 2021 कर दी गयी है। इग्नू के डीएसबी परिसर के समन्वयक डॉ. ललित तिवारी ने बताया कि इग्नू के सभी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जाना है। ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपने प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है एवं ऑनलाइन माध्यम से ही शुल्क का भुगतान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु बीए, बीकॉम, बीएसी, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश का प्राविधान है। ऐसे अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क प्रवेश आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बताया कि इग्नू द्वारा जून 2021 की सत्रांत परीक्षा के सत्रीय कार्य या असाइनमेंट्स जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2021से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गयी है। शिक्षार्थी सत्रीय कार्य हार्ड कॉपी के रूप में अपने अध्ययन केंद्रों पर जमा करेंगे।

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नवीन समाचार, नैनीताल/देहरादून, 26 मार्च 2021। कोरोना काल में निजी स्कूलों में फीस वसूली के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर सहमति जताते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। शुक्रवार को ऊधमसिंह नगर इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि छठी से आठवीं और 9वीं-11वीं के विद्यार्थियों से फीस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है। जबकि इससे पहले कोरोना काल के दौरान इन कक्षाओं के बच्चों से केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया था। इस पर न्यायालय ने सरकार के कदमों पर सहमति जताते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया।
इसके साथ ही शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 6 से 9वीं तक की कक्षाओं का नया शैक्षणिक सत्र 2021-22 आगामी दिनांक 15 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किये जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसी सत्र से राज्य में फीस अधिनियम लागू हो जाएगा।

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-पूर्ण कक्षाएं चलने पर ही निजी स्कूल ले सकेंगे पूरी फीस
नवीन समाचार, देहरादून, 22 मार्च 2021। शासन ने निजी स्कूलों के लिए फीस वसूली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पूर्ण कक्षाएं चलने पर ही वह पूरी फीस ले सकते हैं। वर्चुअल क्लास चलाने की स्थिति में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की बात कही गयी है।

 

सचिव शिक्षा मीनाक्षीसुंदरम की ओर से जारी आदेश में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को लिखा है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन पर यह आदेश दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1627 रेड रोज कान्वेंट स्कूल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या ऊधमसिंहनगर एसोसिएशन आफ इंडिपेंडेट स्कूल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय, नैनीताल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशालय ने इसके क्रम में अग्रिम कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। सचिव शिक्षा ने लिखा है कि शासनादेश संख्या-72/04 फरवरी द्वारा कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 एवं 11 की कक्षाएं 8 फरवरी से खोले जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दी जा चुकी हैं। इसलिए उपरोक्त शासनादेश के क्रम में १ कक्षा ६ से ८ तथा कक्षा-9 एवं 11 की कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालन की शासन स्तर से अनुमति दी जा चुकी है अतः इन कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस तथा उससे पूर्व लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) जमा कराया जाएगा। अभिभावकों के अनुरोध पर फीस को किश्तों में जमा कराए जाने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं लिया जाएगा।

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नवीन समाचार, देहरादून, 18 मार्च 2021। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर सरकार का इरादा जाहिर करते हुए बताया है कि प्रदेश में इसी सत्र से फीस एक्ट लागू किया जाएगा। सरकार की मंशा है जो स्कूल अपने छात्रों को जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं वैसी फीस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई हैं। जल्द ही सभी डीएम को निर्देशित किया जाएगा कि वे अभिभावकों की एसोसिएशन और स्कूलों की एसोसिएशन को बुलाएं और सबकी सहमति से एक रिपोर्ट तैयार करें। सभी की राय को ध्यान में रखते हुए फीस एक्ट बनाया जाएगा और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छठी से आठवीं और नौवीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से फीस वसूली के मामले में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश न होने पर सरकार को 25 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मार्च 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को कोरोना काल में स्कूल फीस न लेने के खिलाफ दायर निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई की, और सरकार से स्कूल फीस को लेकर 25 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
ऊधमसिंह नगर इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि बीती 15 जनवरी को सरकार ने शासनादेश जारी कर 10वीं व 12वीं की कक्षाओं को खोलने का आदेश दिया था, और कहा था कि विद्यालय प्रबंधन इन विद्यार्थियों से फीस ले सकता है। लेकिन चार फरवरी को सरकार ने फिर एक जीओ जारी कर कक्षा छह, आठ, नौ व ग्यारह की कक्षाएं खोलने का आदेश दिया, पर इस शासनादेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इन कक्षाओं के छात्रों से फीस ले सकते हैं या नहीं। इस पर कोर्ट ने सरकार से स्कूल फीस को लेकर 25 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि अब लॉकडाउन की स्थिति सामान्य हो चुकी है। स्कूलों में छात्र आने लगे हैं और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, इसलिए अब उनको फीस लेने दी जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने 22 जून 2020 को एक आदेश जारी कर कहा था कि लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नही काटेंगे और उनसे ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नही लेंगे, जिसे प्राइवेट स्कूलों ने स्वीकार भी किया। लेकिन एक सितंबर 2020 को सीबीएसई ने सभी प्राइवेट स्कूलों को एक नोटिस जारी कर बोर्ड से संचालित सभी स्कूलों को 10 हजार रुपये स्पोर्ट फीस, 10 हजार रुपये टीचर ट्रेनिंग फीस और 300 रुपये प्रत्येक बच्चे के पंजीकरण की धनराशि बोर्ड को चार नवंबर से पहले देने को कहा। साथ ही चार नवंबर तक धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 2000 हजार रुपये प्रत्येक बच्चे के हिसाब से पैनाल्टी देनी होगी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 03 मार्च 2021। दूरस्थ शिक्षा के जरिए एनआईओएस यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से द्विवर्षीय डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार के 10 फरवरी के शासनादेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य में करीब 37 हजार एनआईओएस-डीएलएड अभ्यर्थी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि नैनीताल निवासी एनआईओएस-डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह बोहरा व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड किया है, और केंद्र सरकार के शासनादेश के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पदों की विज्ञप्ति में जारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, मगर सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश को दरकिनार कर दस फरवरी को जारी शासनादेश में एनआइओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 16 दिसंबर 2020 को और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने छह जनवरी 2021 को जारी आदेशों में दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड अभ्यर्थियों को नियमित डीएलएड अभ्यर्थियों के समान माना गया है। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने प्रदेश सरकार के शासनादेश पर फिलहाल रोक लगा दी।

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-केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा. निशंक ने की रामगढ़ में विश्वभारती विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने की घोषणा
-160 करोड़ रुपए के कार्य होने की संभावना
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 फरवरी 2021। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने उद्बोधन में रामगढ़, उत्तराखंड में विश्वभारती का परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। इससे रामगढ़ सहित नैनीताल जनपद एवं कुमाऊं मंडल में खुशी की लहर है। इस अवसर पर डॉ. निशंक ने कहा कि गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में साहित्य के लिए प्रथम नोबेल पुरुस्कार दिलाने वाले कालजयी ग्रन्थ ‘गीतांजलि’ की रचना रामगढ़ उत्तराखंड में हुई थी। आज भी रामगढ़ स्थित उनका आवास गुरुदेव की विरासत का जीता जागता प्रमाण है। विश्वभारती के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रामगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक परिसर के रूप में विकसित गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दीक्षांत समारोह को इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी विडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया गया। समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी उपस्थित रहे।
रामगढ़ में विश्वभारती के परिसर की स्थापना की घोषणा करने के लिए शान्तिनिकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालया के प्रन्यासी देवेन्द्र ढैला, प्रो. अतुल जोशी, नवीन वर्मा, डॉ. एसडी तिवारी, डॉ. सुरेश डालाकोटी, हेमंत डालाकोटी आदि ने डॉ निशंक एवं विश्वभारती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विद्युत चक्रबर्ती सहित विवि प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि शान्तिनिकेतन ट्रस्ट फॉर हिमालया द्वारा विगत छह वर्षों से गुरुदेव की रामगढ़ स्थित विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं, तथा प्रत्येक वर्ष 7 मई को गुरुदेव का जन्मोत्सव धूम धाम के साथ मनाया जाता रहा है। विगत वर्ष 10 जून को विश्वभारती विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा रामगढ़, उत्तराखंड में विश्वभारती के परिसर की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। इसके तहत रामगढ़ में सामाजिक विज्ञान और ग्रामीण विकास केंद्र, भाषा विज्ञान केंद्र, पब्लिक पालिसी और गुड गवर्नेंस केंद्र तथा हिमालयी अध्ययन केंद्र की स्थापना हेतु लगभग 160 करोड़ रुपए की डीपीआर का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

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-अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में होंगे संचालित
-सीबीएसई पैटर्न में संचालित होंगे, आगामी 1 मार्च से इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण के लिए वेबसाइट होगी प्रारंभ
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 फरवरी 2021। कुमाऊं मंडल की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंडल में नये शिक्षा सत्र से अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंर्तगत 82 अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई पैटर्न में संचालित होंगे। आगामी 1 मार्च से इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण भी प्रारंभ हो जाएंगे। इस हेतु सीबीएसई दिल्ली इन चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए अपनी बेबसाइट भी उपलब्ध करा देगी।
इस सन्दर्भ में शुक्रवार को सीबीएसई दिल्ली के अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियांे के साथ बैठक की। बैठक के उपरान्त अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नोडल अधिकारी एवं अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल डा. मुकुल कुमार सती ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंर्तगत प्रत्येक विकासखण्ड में दो यानी राज्य में 188 एवं कुमाऊं मंडल में 82 अटल उत्कृष्ट विद्यालय चयनित किये गये हैं। इनमें नैनीताल में 16, अल्मोडा में 22, पिथौरागढ में 16, ऊधमसिंहनगर में 14, चम्पावत मे 8 तथा बागेश्वर में 6 अटल उत्कृष्ट विद्यालय शामिल हैं। उन्होंनंे बताया कि यह अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होंगे। डा. सती ने इसके लिये सीबीएसई दिल्ली का आभार व्यक्त किया।

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नवीन समाचार, देहरादून, 30 जनवरी 2021। उत्तराखंड में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए विद्यालय आगामी आठ फरवरी से खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने शनिवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी से छठी से 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही सभी स्कूलों को कोरोना के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए भी कहा गया है।
श्री कौशिक ने कहा कि स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद अब छात्रों को विषयों की लिखित व प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारियों के लिए खोला जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों में जाकर कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि हर क्लास में सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। सैनिटाइजर की उपलब्धता होगी और मास्क लगाना जरूरी होगा।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 27 जनवरी 2020। जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के 142 सहायक अध्यापकों को बुधवार को प्राथमिक विद्यालयो में प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति मिल गई है। इनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश को दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में भेजा गया है। पदोन्नति आदेश जारी करने पर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन जनपद नैनीताल के जिला मंत्री डिकर सिंह पडियार व अन्य ने जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता का आभार प्रकट किया है, ओर सभी पदोन्नति शिक्षकों को बधाई दी है।
देखें पदोन्नत शिक्षकों की पूरी सूची : पदोन्नति स०अ० से प्र०अ०

यह भी पढ़ें : जल्द खुल सकते हैं कॉलेज, सरकार में बन गई सहमति…

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जनवरी 2021। उत्तराखंड सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह खोलने को तैयार हो गई है। इन कॉलेजों को खोलने के लिए शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद विधिवत आदेश जारी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीते दिसंबर माह से कॉलेजों को प्रयोगात्मक विषयों के लिए खोलने की अनुमति दे दी थी। इधर अब कोरोना के हालात काफी हद तक काबू में आने और टीकाकरण शुरू होने से सरकार कॉलेजों में पठन-पाठन सामान्य करने की दिशा में बढ़ रही है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग फरवरी से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी में है।
इस पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को कहा है कि कॉलेजों को खोलने पर सहमति बन चुकी है। शीतकालीन अवकाश के बाद इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। कोशिश है कि कुछ माह में पठन-पाठन तेज कर पाठ्यक्रम पूरा करा लिया जाए। इस साल सत्र थोड़ा पीछे भी खिसक सकता है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में स्कूलों की फीस को लेकर नया आदेश जारी…

नवीन समाचार, देहरादून, 15 जनवरी 2021। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्कूलों की फीस को लेकर शुक्रवार को नया शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रोज कॉन्वेंट स्कूल व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में पारित निर्णय के क्रम में राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए खुले स्कूल स्कूलों को खोले जाने की तिथि से पूरी फीस ले सकेंगे, जबकि इससे पहले की अवधि की केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। अन्य कक्षाओं के छात्रों से भी केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। आदेश में कहा गया है कि जिन स्कूलों में अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है, वहां केवल ट्यूशन फीस ही ली जा सकेगी। यह भी कहा गया है कि अभिभावकों के अनुरोध पर फीस को किस्तों में जमा कराये जाने के संबंध में शिक्षण संस्थाओं के द्वारा ‘सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय’ लिया जाएगा।

 

यह भी पढ़ें : नैनीताल के बोहरा ने करवा दिया देश भर के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों का भला, अब प्राथमिक शिक्षा के लिए हुए मान्य

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जनवरी 2020। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एनआईओएस डीएलएड को अब सभी राज्यों के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के पदों में नियुक्ति हेतु मान्य कर दिया है। इसका आदेश सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रेषित कर दिया गया है। इस हेतु नैनीताल जनपद के निवासी एवं उत्तराखण्ड एनआईओएस डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नन्दन बोहरा के प्रयास उल्लेखनीय रहे, जिन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली मेें एनआईओएस डीएलएड मान्यता के सम्बन्ध मे उच्च अधिकारियों से मुलाकात की व अपना प्रत्यावेदन दिया। इस पर मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के चेयरपर्सन को मान्यता सम्बन्धी पत्र लिख कर आदेश जारी किया कि सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया जाये। जिससे इनको भी राज्य से प्रशिक्षित ड़ीएलएड प्रशिक्षितों की भांति माना जाये व राज्यों में जारी भर्ती प्रक्रिया में योग्यता के आधार पर प्रतिभाग का अवसर प्रदान किया जाये।
उल्लेखनीय है कि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित लंबे समय से निजी व प्राईवेट विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा उन्हें अप्रशिक्षित शिक्षक मानते हुए उन्हंे शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत ‘राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान’ यानी एनआईओएस द्वारा डीएलएड की उपाधि प्रदान की गई तथा प्रशिक्षित किया गया। कई राज्यों में इनको भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु रोका जा रहा था। श्री बोहरा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र जारी होने से अब यह उपाधि सम्पूर्ण भारत में मान्य हो गई है। इस समाचार से समस्त एनआईओएस डिप्लोमाधारियों के मन मे खुशी की लहर दौड़ गई है।

यह भी पढ़ें : बड़ा आदेश: एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों को सरकारी प्राथमिक शिक्षकों के पदों हेतु अर्ह माना जाए..

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 दिसम्बर 2020। एनआईओएस यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड में निकली शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुमति देनी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अंडर सेक्रेट्री अशोक गिरि ने इस संबंध में उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर ऐसा करने को कहा है। उन्होंने यह पत्र उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टीईटी शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा द्वारा उनसे नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में की गई मुलाकारत के बाद जारी किया है पत्र में कहा गया है कि बिहार उच्च न्यायालय ने अपने 21 फरवरी 2020 के आदेश में कहा है कि इन प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा के सरकारी विद्यालयों में आवेदन दी जाए और उनकी डिग्री को इस हेतु अर्ह माना जाए। एनसीटीई एवं विभाग बिहार उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार चुका है।
बोहरा ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से मिलकर एनआईओएस डीएलएड का पत्र केवल उत्तराखंड नहीं वरन पूरे देश के लिए जारी करने का अनुरोध किया था। इसे स्वीकार करते हुए मानव संसाधन मंत्रालय के अंडर सेक्रेट्री अशोक गिरि ने लिखा कि एनसीटीई द्वारा बिहार बिहार राज्य हेतु पूर्व में जारी पत्र एवं पटना उच्च न्यायालय द्वारा एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में दिये गये निर्णय को देखते हुए सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को इस डिप्लोमा को भी मान्य करने का आदेश जारी किया। इससे समस्त एनआईओएस डीएलएड में खुशी की लहर है। बोहरा ने बताया कि मंत्रालय ने उन्हें भी यह पत्र दिया है। इस पत्र के जारी होने के बाद उन्हें सभी राज्यों से बधाई मिल रही है। उन्होंने बताया कि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षु लंबे समय से निजी व प्राइवेट विद्यालयों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने उन्हें अप्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एनआईओएस से डीएलएड का प्रशिक्षण दिलाकर उपाधि दिलाई।

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-अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने के एडी ने दिए निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 31 दिसम्बर 2020। शिक्षा विभाग कोराना काल में बेहतर कार्य करने वाले प्रधानाचार्यो एवं शिक्षकों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा। कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती ने बृहस्पतिवार को मंडल भर के विभागीय अधिकरियों की बैठक में यह बात कही। उल्लेखनीय है कि डा. सती स्वयं भी कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं। उन्होंने मंडल के अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यो के पद रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पद विज्ञापित किये जाने की कार्यवाही तत्काल करने को भी कहा।
बैठक में इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से शिक्षकों के साथ ही प्राथमिक एवं जूनियर स्तर पर एक्टिविटी बुक यानी गतिविधि आधारित पुस्तिका तथा वर्कशीट के माध्यम से स्कूली बच्चों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की नियमित समीक्षा करते रहने को कहा। बताया कि गतिविधि आधारित पुस्तिका एवं वर्कशीट के माध्यम से नैनीताल में 65 फीसद, अल्मोडा मंें 75 फीसद, पिथौरागढ़ में 60 फीसद, ऊधमसिंह नगर में 80, बागेश्वर में 62 तथा चम्पावत में 65 प्रतिशत बच्चों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विभागीय अधिकारियों से राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं के अंर्तगत सीधी भर्ती के चयन हेतु राज्य गठन से अब तक प्रवक्ता एवं एलटी संवर्ग में संवर्गवार सीधी भर्ती का रोस्टर भी तैयार किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में मंडल के मुख्य शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डायट एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूरन बिष्ट, जगमोहन रौतेला, संगीता, ललित उपाध्याय, आलोक जोशी, ललित सती, संजय रौतेला, भावना, दिनेश साह आदि मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 30 दिसम्बर 2020।बुधवार को माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मण्डल में प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत 38 शिक्षकों को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत विकासखंड एवं जनपदस्तरीय अधिकारियांे की संस्तुति के फलस्वरूप जांचोपरान्त चयन वेतनमान दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती ने बताया कि मंडल के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षकों को चयन वेतनमान आदेश जारी किये जाने हेतु नैनीताल एवं बागेश्वर जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी से मंडलीय कार्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। नैनीताल जनपद के 51 प्रस्तावों में से 28 एवं बागेश्वर के 10 शिक्षको को चयन वेतनमान दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों से चयन वेतनमान के लंबित प्रकरणों को अविलम्ब निस्तारित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व एलटी संवर्ग के 606 सहायक अध्यापकों के स्थायीकरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं। चयन वेतनमान हेतु मंडलीय कार्यालय में गठित जांच समित में प्रधानाचार्य प्रकाश चन्द्र सुयाल, सहायक अध्यापक हरगोविंद पाठक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूरन बिष्ट, संगीता, जगमोहन रौतेला, भावना, मनोज चौधरी, ललित उपाध्याय, संजय रौतेला, हेमंत चंदोला आदि शामिल रहे।

यह भी पढ़ें : राज्य के 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की घोषणा, पर वर्ष चौंकाने वाला….

नवीन समाचार, देहरादून, 29 दिसम्बर 2020। उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि 2020 में यह पुरस्कार दो वर्ष पूर्व 2018 के लिए दिये जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के 8 एवं माध्यमिक शिक्षा के 11 यानी कुल 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2018 की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने स्वीकृति दी है।
शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए प्राथमिक शिक्षकों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैनोली भरदार (रुद्रप्रयाग) की प्रधानाध्यापक अंजु लिंगवाल, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय आमपाटा (टिहरी) की सहायक अध्यापक मधु नेगी, आवासीय विद्यालय नाभा हाउस ऋषिकेश (देहरादून) की सुशीला बर्त्वाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टाउन (पिथौरागढ़) की रुबीना खान, राजकीय जूनियर हाईस्कूल मन्यूड़ा (बागेश्वर) की निर्मला आर्य, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सूर्यागांव (नैनीताल) के संतोष कुमार जोशी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लमगड़ा (अल्मोड़ा) की दीपा आर्य, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कचनाल गाजी काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) की किरण शर्मा शामिल हैं। वहीं माध्यमिक स्कूलों में राबाइंका पुरोला की बनीता पंवार, राउमावि कुजासू पोखरी के प्रधानाध्यापक गिरीश चंद्र डिमरी, राइंका रुद्रप्रयाग के विनोद प्रकाश भट्ट, राइंका मंजाकोट चौरास के डा. अशोक कुमार बड़ोनी, श्री गुरुराम राम इंका सहसपुर के प्रधानाचार्य रवींद्र कुमार सैनी, राइंका खोलाचौरी कोट के वीरेंद्र प्रसाद खंकरियाल, राइंका धारचूला के बहादुर सिंह कुंवर, राइंका चंपावत के सुरेश राम, राउमावि सल्यूड़ा नैनीताल के प्रधानाध्यापक शंभूदयाल साह, राबाइंका स्याल्दे की गीता रानी व राउमावि तुर्कागौरी यूएस नगर के नरेंद्र पाल सिंह शामिल हैं।

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 19 दिसम्बर 2020। आमतौर पर परीक्षार्थी सोचते हैं कि वह परीक्षा में जितना अधिक लिखेंगे, उन्हें उतने की अधिक अंक मिलेंगे। यही सोचकर हल्द्वानी के एमबी डिग्री कालेज की बीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने इतिहास के द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में 17 पन्ने इस उम्मीद से लिख डाले कि उसे 75 अंक के प्रश्नपत्र में से कम से कम 50 अंक तो मिल ही जाएंगे, लेकिन मात्र 14 नंबर ही मिले। इसी तरह एक अन्य छात्र को 75 में से महज दो नंबर ही नसीब हुए। अब छात्र-छात्रा कॉपियां जांचने वाले परीक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कम नंबर दिए गए। यह भी आरोप लगा रहे हैं कि कई मेधावी विद्यार्थियों को कुमाऊं विवि ने दो या चार नंबर मिले हैं। इस पर वह आंदोलन करने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में यह तो बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों ने कितने पन्ने भरे थे, पर यह नहीं बताया जा रहा है कि प्रश्नों का जवाब कितना सही दिया गया था।
अलबत्ता, इतिहास विषय के प्राध्यापक डा. एससी टम्टा का कहना है कि कापियां दुबारा जांचने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय से बात हुई है। अलबत्ता, विद्यार्थियों ने कहा कि इस प्रक्रिया में तीन महीने लग जाएंगे। विद्यार्थियों के बाद बैक परीक्षा देने का विकल्प भी है।

यह भी पढ़ें : महत्वपूर्ण : 15 से सबके लिए नहीं खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, शासन से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश..

नवीन समाचार, देहरादून, 12 दिसम्बर 2020। उत्तराखंड शासन ने राज्य में संचालित सभी डिग्री कालेजों में 15 दिसंबर से खुलने जा रहे राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कोरोना के दृष्टिगत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि केवल स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रथम-द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर के उन कक्षाओं की ही आफलाइन कक्षाएं चलेंगी, जिनमें प्रयोगात्मक भी अनिवार्य होती है। इसका कारण कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की भीड़ को रोकना है। इस संबंध में शासन ने शुक्रवार को सभी कुलपतियों, जिलाधिकारियों और उच्च शिक्षा निदेशक को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि 15 से सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को भौतिक रूप से खोलने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की जा रही है। इसके अलावा छात्रों को बुलाने के लिए अभिभावकों की सहमति भी लेनी होगी।
दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कक्षाओं का संचालन पालियों में होगा या फिर सेक्शन बढ़ाने होंगे। अभी भी इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी जैसे केवल थ्योरी वाले विषयों की पढ़ाई आनलाइन मोड में ही होगी। दूसरे राज्यों के छात्रों को कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा, तभी वे कॉलेज आ सकते हैं। कक्षा कक्षों में छात्रों के बीच छह फीट की दूरी रखनी होगी। एनएसएस और एनसीसी के स्वयंसेवी अन्य छात्रों को जागरूक करेंगे। शिक्षक-कर्मचारी और छात्रों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।

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-522 पुरुष तथा 84 महिला शिक्षकों का हुआ स्थायीकरण, सर्वाधिक 315 शिक्षक अल्मेाडा के, पिथौरागढ के 267 व नैनीताल के 24 शिक्षक भी शामिल
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 दिसम्बर 2020। माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में बृहस्पतिवार को सहायक अध्यापक एलटी संवर्क के 606 शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश जारी विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर दिये गये हैं।
मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल डा. मुकुल कुमार सती ने बताया कि कुमाऊं मंडल के राजकीय विद्यालयों के एलटी संवर्ग में कार्यरत सहायक अध्यापकों के स्थायीकरण किये जाने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालयो से मंडलीय कार्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इनमें से 2 वर्षो की संतोशजनक सेवा के उपरान्त विकासखंड एवं जनपदस्तरीय अधिकारियांे की संस्तुति के फलस्वरूप जांचोपरान्त उपरान्त पुरुष शाखा के 522 तथा महिला शाखा के 84 शिक्षकों के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस सूची में सर्वाधिक 315 शिक्षक अल्मेाडा जनपद के, जबकि पिथौरागढ के 267 तथा नैनीताल जनपद के 24 शिक्षक शामिल हैं। इससे पहले गत वर्ष नवम्बर माह में स्थायीकरण आदेश जारी किये गये थे। उन्होंने कहा कि जिन सहायक अध्यापकों के स्थायीकरण नही हो पाये है वह उचित माध्यम से अपने आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। लम्बित प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारियों को कडे निर्देश जारी किये गये है। उन्हेाने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वह लंबित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करंे।

यह भी पढ़ें : अतिथि शिक्षकों को मिलेगी तैनाती, अटल आदर्श विद्यालयों में खुलेगा वाणिज्य विषय

-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. सती ने ली अल्मोडा जनपद के प्रधानाचार्यो एवं अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 नवम्बर 2020। कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती ने शनिवार को अल्मोडा जनपद के प्रधानाचार्यो एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खासकर शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में तत्काल अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं एलटी से प्रवक्ता पदों पर हुई पदोन्नतियों के कारण प्रभावित हो रहे अतिथि शिक्षकों को अन्यत्र तैनाती देने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने अटल आदर्श विद्यालयों में वाणिज्य विषय खोले जाने के निर्देश देते हुए ऐसे विद्यालयों से तत्काल इस हेतु मंडलीय कार्यालय को प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही सीबीएसई पैटर्न में संचालित होने जा रहे अटल आदर्श विद्यालयों से अपनी जमीन की रजिस्ट्री तत्काल करा लेने को भी कहा।
इसके अलावा डा. सती ने आनलाईन दूरदर्शन, ज्ञानदीप, अध्यापकों के वीडियो व व्हाट्सएप गु्रप स्वयंप्रभा चैनल आदि के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए जाने पर भी विशेष जोर दिया, और किसी क्षेत्र विशेष के विद्यालयों में आनलाईन शिक्षण में समस्या आने पर वहां वर्क सीट के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने व बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान राज्य सरकार एवं समग्र शिक्षा के अंर्तगत किये जा रहे निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने राजकीय हाईस्कूल जागेश्वर में गुणवत्तापरक निर्माण कार्य नही किये जाने पर नाराजगी जताई। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी एचबी चंद, खण्ड शिक्षा अधिकारी धौलादेवी चंदन बिष्ट, जगमोहन रौतेला, हेम भट्ट, बसंत बल्लभ भट्ट आदि विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश के लिये आवेदन प्रक्रिया शुरू

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अक्टूबर 2020। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में शैक्षिक सत्र 2021—22 में छठी व नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा रविवार 10 जनवरी 2021 को होगी। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रधानाचार्य कर्नल (डा.) समीता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा में स​म्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आनलाईन माध्यम से 20 अक्टूबर 2020 से आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। अभ्यर्थी 19 नवम्बर 2020 तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की वेबसाईट www.aissee.nta.nic.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते है।

यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार: उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में होगी कटौती, शासनादेश जारी

नवीन समाचार, देहरादून, 09 अक्टूबर 2020। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 की महामारी से पढ़ाई पर पड़ रहे असर को देखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में 30 फीसद की कटौती कर दी है। चालू शैक्षिक सत्र 2020-21 में बोर्ड और गृह परीक्षाएं पुनर्गठित पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देशों पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार उत्तराखंड के सरकारी और सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं तक एनसीईआरटी से तैयार ‘स्पेसीफाइड लर्निंग आउटकम्स’ और वैकल्पिक कैलेंडर को ही राज्य में लागू किया जाएगा। वहीं कक्षा नौ से 12वीं तक उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से तैयार पुनर्गठित पाठ्यक्रम लागू होगा। उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी से अलग लागू पाठ्यक्रम को भी पुनर्गठित किया गया है। आदेश में कहा गया कि पहले से निर्धारित पाठ्यक्रम में की गई कटौती से संबंधित पाठ्यक्रम को छात्रों को यथासंभव पढ़ाया जाए। इससे छात्र-छात्राओं को विषय का अधिकतम ज्ञान मिल सकेगा।

यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार: उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटी

नवीन समाचार, नैनीताल, 08 अक्टूबर 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। अलबत्ता न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। उल्लेखनीय है कि एनसीटीई यानी ‘नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन’ की ओर से 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बीएड के लिए स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी गई थी। उत्तराखंड सरकार ने भी इस शर्त को अपने नियमों में जोड़ दिया था। साथ ही यह भी तय किया था कि नियुक्तियों में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उनके नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, तथा टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। सरकार के इस प्रावधान को राजीव राणा नाम सहित 30 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर चुनौती दी तो न्यायालय ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इधर बृहस्पतिवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अंतरिम रोक की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई हैं। इस पर न्यायालय ने अंतरिम रोक हटा दी।

यह भी पढ़ें : नैनीताल व निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों को पुनः ‘एजुकेशन हब’ बनाएगी ‘सोपसोन’, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने व मूल्यों युक्त शिक्षा पर भी रहेगा जोर

-गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्यों युक्त शिक्षा के लिए कार्य करेगा नैनीताल एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के प्राइवेट स्कूलों का विधिवत अस्तित्व में आया संगठन

-संगठन के द्वारा सदस्यों को दी गई नई शिक्षा नीति की विस्तृत जानकारी

पत्रकार वार्ता करते प्राइवेट स्कूलों के संगठन ‘सोपसोन’ के सदस्य।

नवीन समाचार, नैनीताल, 05 अक्टूबर 2020। पिछले करीब एक वर्ष की कवायद के फलस्वरूप नैनीताल एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के प्राइवेट स्कूलों का संगठन ‘सोपसोन’ यानी ‘सोसायटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ नैनीताल’ गत 21 सितंबर को पंजीकरण के साथ विधिवत अस्तित्व में आ गया है। सोमवार को संगठन के द्वारा नगर के लांग व्यू पब्लिक स्कूल में अपने सदस्यों को संगोष्ठी आयोजित कर नई शिक्षा नीति पर विस्तृत जानकारी दी गई एवं विश्वास जताया गया कि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में बडे सकारात्मक बदलाव लाने वाली साबित होगी। इसके साथ ही संकल्प जताया कि नैनीताल व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों को पूर्व की तरह ‘एजुकेशन हब’ यानी शिक्षा का केंद्र बनाने पर जोर दिया जाएगा।
संगोष्ठी के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में सोपसोन के पीआरओ व वृंदावन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आलोक साह ने कहा कि नगर में शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थानों का वर्ष 1869 से गौरवशाली इतिहास है। सचिव वुडब्रिज स्कूल भवाली के विनय केर ने बताया कि संगठन में नगर के बिड़ला विद्या मंदिर, ऑल सेंट्स कॉलेज, लांग व्यू पब्लिक स्कूल, मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर, रामा मांटेसरी, सेंट जोसफ कॉलेज, सेंट मेरी कान्वेंट कॉलेज, अम्तुल्स पब्लिक स्कूल, सनवाल स्कूल, ओकवुड स्कूल व द होली एकेडमी, भीमताल के लेक्स इंटरनेशनल, नौकुचियाताल के जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, दोगांव का डॉन बॉस्को स्कूल व भवाली के संेट एंड्रूज व ग्रीन माउंट ग्लोबल स्कूल आदि शामिल हैं। अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने नयी शिक्षा नीति के बारे में बताया कि इसमें प्री नर्सरी कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक, सभी भागेदारों के आपसी सामंजस्य, अधिक भाषाओं एवं बच्चों में वोकेशनल विषयों के साथ दक्षता विकास पर जोर दिया गया है। इसमें बच्चों का पहले वह स्वयं, फिर उनके सहपाठी और अंत में शिक्षक मूल्यांकन करेंगे। 12 तक की शिक्षा व्यवस्था पूर्व की 10 प्लस 2 की जगह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पर चलेगी। यानी इसमें यूकेजी से दूसरी कक्षा तक एक यूनिट, तीसरी से पांचवीं, छठी से आठवीं एवं नौवीं से 12 तक की कक्षाओं तक एक-एक यूनिटें होंगी। इस दौरान श्री शर्मा एवं संगठन की उपाध्यक्ष केई जरमायाह ने लॉक डाउन में फीस पर उच्च न्यायालय एवं सरकार के आदेशों के आधार पर स्पष्ट किया कि गैर आवासीय विद्यालयों में बच्चों से शिक्षण शुल्क लिया जाएगा, अलबत्ता आवासीय विद्यालयों के लिए आदेशों में स्पष्टता नहीं है। साथ ही स्कूल खोले जाने पर सरकार से उम्मीद की कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। साथ ही यह टिप्पणी भी कि यदि सरकार छह माह की शुल्क मुक्ति के आदेश जारी करते हैं तो वह अपनी बेहद बुरी आर्थिक स्थिति के बावजूद आदेशों को मानेंगे। इस मौके पर संगठन के सत्येंद्र नेगी, भुवन त्रिपाठी, विनय साह, नीलू एल्हेंस, ब्रदर हैक्टर पिंटो, गीतांजलि आनंद, मधु विग, बीके विग, डा. मनोज बिष्ट, राखी साह व अनुपमा साह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जनपदीय अधिकारियों के लिए जारी किए शिक्षकों-कर्मचारियों व विद्यार्थियों हेतु निर्देश..

-शिक्षकों-कर्मचारियों की समस्याओं का यथासमय निस्तारण करने एवं प्रवासियों के बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश व ऑनलाइन शिक्षा देने के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 सितंबर 2020। कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक-माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती ने जनपदीय अधिकारियों को शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रकरण यथासमय निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कोविड-19 के चलते कोई भी शिक्षक एवं कार्मिक कदापि कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पायें। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में घरों को लौट चुके प्रवासियों के बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देने में विशेष प्राथमिकता देने तथा मौजूदा दौर में उन्हें आनलाईन शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। 
एडी डा. सती ने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 के चलते विद्यालयों के बंद होने से बच्चे घर पर रहकर वीडियो व व्हाट्सएप ग्रुप आदि माध्यमों से आनलाईन पढ़ाई कर रहे हैं। जनपदीय अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी स्कूली बच्चों के आनलाईन पठन-पाठन की अपने स्तर से भी समीक्षा करें और प्रधानाचार्य आनलाईन शिक्षण कार्य की नियमित रूप से मानीटरिंग करते रहे। आनलाईन पठन-पाठन के अंर्तगत बच्चों द्वारा किये जा रहे गृहकार्य का भी मूल्याकंन किया जाये। जिन दुर्गम इलाको में नेटवर्क की दिक्कतें आ रही हैं वहां पर अभिभावकों को बुलाकर बच्चों को शिक्षण कार्य दिया जाये तथा उसका नियमित मूल्याकंन किया जाये। उन्होंने पुनः बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही तीस जीबी इंटरनेट संयोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा डा. सती ने प्रधानाचार्यों से अपनेे मुख्यालयों में बने रहने तथा बच्चों के पठन-पाठन पर विशेष ध्यान देने और बच्चों की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के साथ उनकी मासिक परीक्षा भी लेने को भी कहा है। 

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में 21 से स्कूल खोलने पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे

नवीन समाचार, देहरादून, 15 सितंबर 2020। देश भर में आगामी 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोलने के आदेश उत्तराखंड में लागू नहीं होंगे। इस संबंध में मंगलवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने साफ कर दिया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में फिलहाल स्कूल बंद ही रहेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 21 सितंबर से विद्यालयों को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में जैसे हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर जरा भी संदेह रहा और संक्रमण का खतरा बढ़ा, तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। आज इस फैसले पर शिक्षा मंत्री ने मुहर लगा दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में 21 सितंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। उल्लेखनीय है कि कोविड संकट के चलते मार्च से ही देशभर के स्कूल बंद हैं।

यह भी पढ़ें : कुमाऊं मंडल में स्कूलों के खुलने के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश

-अपर निदेशक-माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल सती ने जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश
-बच्चों को स्कूल आने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 सितंबर 2020। कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक-माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल सती ने केंद्र सरकार के आगामी 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोलने के प्राविधान पर अपनी ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत 21 सितंबर से कक्षा नौ से 12 के बच्चों को शिक्षकों की सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि स्कूलों के खुलने में सरकार के दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
डा. सती ने इस बारे में मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जनपदीय अधिकारी अपने जनपदों के जिलाधिकारियों से इस संबंध में पहले ही विचार-विमर्श कर लें और किसी भी प्रकार की असावधानी न बरतें। उन्होंने सभी विद्यालयों को सैनिटाइज करने, विद्यालयों में मास्क का प्रबंध रखने, आवश्यकतानुसार 50 फीसद शिक्षकों को ही बुलाने को कहा है। साथ ही प्रधानाचार्यों से पूर्व की तरह ऑनलाइन पठन-पाठन को भी जारी रखते हुए इसकी मॉनीटरिंग करने एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने को भी कहा है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में बेहतर कार्य किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : सर्वे में सामने आई ऑनलाइन पढ़ाई की जमीनी हकीकत: 60% से अधिक बच्चों के पास नहीं मिले एंड्राइड फोन, 78% गांवों में नेटवर्क की दिक्कत

-वीरांगना वाहिनी ने प्रदेश के चार जिलों के 10 विकासखंडों की 300 ग्राम पंचायतों में सर्वे कर निकले निष्कर्श से प्रदेश के शिक्षा मंत्री को अवगत कराया
दान सिंह लोधियाल @ नवीन समाचार, धानाचूली, 09 सितंबर 2020। केंद्र व राज्य सरकारें जहां बच्चों से कोविद-19 की महामारी के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई को अपनाने की सलाह दे रही हैं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि राज्य के 60 फीसद से अधिक बच्चों के पार ऑनलाइन पढ़ाई करने योग्य एंड्राइड फोन ही नहीं हैं, जबकि 78 फीसद ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की अत्यधिक दिक्कत है। यह दावा वीरांगना ग्राम पंचायत स्तरीय महिला जनप्रतिनिधि संगठन ने राज्य के चार जिलों-अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व नैनीताल के 10 विकासखंडों की 300 ग्राम पंचायतों में सर्वे करने से प्राप्त निष्कर्श के आधार पर किया है। संगठन ने इस निष्कर्श की जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री को दी है।
संगठन ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में सर्वे के आधार पर कहा है कि अल्मोड़ा जिले के ताकुला ब्लॉक की 51 ग्राम पंचायतों में सरकारी स्कूलों में कुल 3720 विद्यार्थियों में से 2252 यानी 60.5 फीसद विद्यार्थियों के पास एंड्राइड फोन नहीं हैं, जबकि 51 में से 40 यानी 78 फीसद ग्राम पंचायतों में नेटवर्क की अत्यधिक दिक्कत है। सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि बागेश्वर जिले में कहीं भी ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चल रही हैं। केवल 2 प्रतिशत बच्चों को शिक्षकों द्वारा गृहकार्य दिया जा रहा है व इतने ही बच्चे दूरदर्शन से जुड़े हैं। 10 प्रतिशत के पास टेलीविजन भी नहीं हैं। 50 प्रतिशत ग्राम प्रचायतों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। अलबत्ता 60 प्रतिशत बच्चों को ह्वाट्सएप के द्वारा गृहकार्य दिया जा रहा है। कमोबेश यही स्थिति अन्य जिलों की भी है। ऐसे में उन्होंने बच्चों को छोटे समूह में ऑफलाइन पढ़ाने, उचिन कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने, स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय करने सहित अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 05 सितंबर 2020। शिक्षक दिवस कोविद-19 की महामारी के बावजूद उत्साहपूर्वक अलबत्ता छात्र-छात्राओं के बिना मनाया गया। इस अवसर पर नगर के पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुर में विद्यालय परिवार के छात्रों द्वारा गुरुवंदन कर गुरुपूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के 11वीं के छात्र सुदर्शन सौराड़ी सहित अन्य छात्रांे के गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भेजे गए वीडियो का प्रदर्शन तथा देश के दूसरे राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया।
प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने कहा कि डा. राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, चिंतक व महान वक्ता होने के साथ-साथ विज्ञानी व हिंदू विचारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप मे बिताया। उन्होंने सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दीं।

शिक्षण के इतर अन्य कार्यों में लगाए जाएं सरकारी स्कूलों के शिक्षक: डा. जंतवाल

नैनीताल। पूर्व विधायक डा. नारायण सिंह जंतवाल ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भावपूर्ण स्मरण किया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास व सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया कि पूर्व में आश्वासनों के अनुरूप सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों से इतर अन्य कार्यों में न लगाया जाए

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नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2020। कुमाऊं मंडल के अपर शिक्षा निदेशक डा. मुकुल सती ने मंगलवार को मंडल के प्रधानाचार्यों से ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण की समीक्षा की, तथा निर्देश दिये कि जिन विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण में दिक्कतें आ रही हैं, वहां वर्क शीट यानी प्रश्न लिखे प्रपत्रों या कापियों के माध्यम से विद्यालय आ रहे अभिभावकों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को पढ़ाएं एवं उनकी मासिक परीक्षा आयोजित कराएं। साथ ही ऑनलाइन शिक्षण के साथ गृहकार्य भेजकर कार्यों का मूल्यांकन करने का भी कहा और दूरदर्शन, ज्ञानदीप, अध्यापकों के वीडियो व व्हाट्सएप ग्रुप एवं स्वयंप्रभा चैनल आदि के माध्यम से पठन-पाठन कराने पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर प्रस्तुतीकरण भी दिया।
उन्होंने प्रधानाचार्यों को बताया कि मध्याह्न भोजन योजना में अच्छा कार्य हुआ है, इसकी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य की प्रशंसा की है। बैठक में यह भी बताया कि फोन तथा विद्यालय आ रहे अभिभावकों के माध्मम से मंडल में अच्छी संख्या में बच्चों के प्रवेश भी हो रहे हैं। इस दौरान डा. सती ने मनान, गढ़ीनेगी, जजुराली, देवद्वार, द्वाराहाट, हल्सोकोरड़, कनालीछीना व मालधनचौड़ सहित कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों से वार्ता की। डायट भीमताल के नीरज तिवारी, डा. विमल थपलियाल व आशुतोष साह ने प्रधानाचार्यों को ऑनलाइन माध्मय से बच्चों को पढ़ाने की जानकारी भी दी। ऑनलाइन बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगमोहन रौतेला, संजय रौतेला व दिनेश साह आदि भी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : सूचना: तीसरे ‘टीचर ऑफ द इयर’ पुरस्कार के लिए ऐसे करें आवेदन..

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अगस्त 2020। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, यूकॉस्ट, सीएसटीटी, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग एवं उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दिव्य हिमगिरि पत्रिका के द्वारा ‘सोसायी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस, तकनीकी एवं कृषि’ के तीसरे ‘टीचर ऑफ द इयर’ पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किये गये हैं। शिक्षक, प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष एवं कुलपति आदि इस लिंक से नामांकन कर सकते हैं। https://forms.gle/S2BTQPnEFQ2MnQa66

यह भी पढ़ें : दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी से 8 से 10 गुना हो गई दून एवं हल्द्वानी मेडिकल कालेज की फीस… विरोध में सरकार को जगाने की तैयारी

-यहां साढ़े बाइस लाख हो गई है फीस, जबकि मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में मात्र 1200 और लेडीज हार्डिग मेडिकल कालेज दिल्ली में मात्र 6,500 है पांच साल की फीस
सोशल मीडिया में जुड़े सैकड़ों छात्र, ऑनलाइन पढ़ाई के बीच आधा घंटा आंदोलन को समर्पित
गणेश पाठक @ नवीन समाचार, हल्द्वानी, 21 अगस्त 2020। दून एवं सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में डाक्टरी की पढ़ाई के लिए फीस सरकार ने दूसरे मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले 10 गुना से कुछ कम कर दी गई है। भारी भरकम फीस के खिलाफ हल्द्वानी मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों के आंदोलन को सोशल मीडिया में आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब इस आंदोलन में दून मेडिकल कालेज के छात्र भी जुड़ने लगे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उत्तराखंड के दो सरकारी मेडिकल कालेज में डाक्टरी की पढ़ाई के लिए पांच साल में साढ़े बाइस लाख रुपए खर्च करने पढ़ रहे हैं। पड़ोसी राज्य यूपी में केवल दो लाख तिरहत्तर हजार में डाक्टरी की पढ़ाई की जा रही है। इस असमानता से छात्र आहत हैं और सीएम त्रिवेंद्र रावत से दोनों मेडिकल कालेज में डाक्टरी की लिए बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को आने वाले विधान सभा सत्र में उठाने का भरोसा दिया है।
इस समय पूरा विश्व कोरोना के संकट से त्राहिमाम कर रहा है। सत्ता शीर्ष में बैठे नेता एवं नौकरशाहों को अस्पताल, डाक्टर एवं मेडिकल स्टाफ की कीमत याद आ रही है। कहने को इनको कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, पर उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में डाक्टर एवं मेडिकल स्टाफ को समय पर पगार तक नहीं मिल रही है। यह अलग मुद्दा है। असली बात भाजपा की नीति का है। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के दौर पर सरकारी मेडिकल कालेज से डाक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पांच साल में पचास हजार की फीस रखी गई थी। तब भाजपा ने दस हजार में डाक्टरी पढ़ाई का नारा दिया था। ठीक इसके उलट २०१९ में त्रिवेंद्र सरकार ने दून एवं हल्द्वानी मेडिकल कालेज से बॉन्ड सिस्टम को खत्म करने के साथ ही प्रति साल की फीस साढ़े चार लाख तय कर दी।
यह फीस हरियाणा में (५२ हजार ७०), यूपी ( ५४ हजार ६००), हिमाचल ( साठ हजार), पंजाब ( अस्सी हजार) है। इस का तब भारी विरोध भी हुआ। हाईकोर्ट में भी मामला गया। इसके वाबजूद अभी तक छात्रों को राहत नहीं मिली है। एक साल का लंबा सफर तय करने के बाद ठीक लॉकडाउन में सोशल मीडिया में हल्द्वानी मेडिकल कालेज के छात्रों का आंदोलन नए कदम बड़ा रहा है। शुरू में करीब १२५ छात्र छात्राओं से शुरू हुआ यह आंदोलन व्यापक रुप में सामने में आ रहा है। अभी इससे सीधे तौर पर तीन सौ मेडिकल के ही छात्र जुड़ गए हैं। हरेक दिन छात्र बारह बजे के बाद आधा घंटा आंदोलन कर रहे हैं। यह आनलाइन आंदोलन मीडिया की सुर्खिया नहीं बटोर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर ज्वालामुखी का रुप धारण करने लगा है।
इस आंदोलन से जुड़े हल्द्वानी मेडिकल कालेज के एक दर्जन छात्र छात्राओं ने बताया कि पूरे देश में केवल उत्तराखंड के दो मेडिकल कालेजों में भारी भरकम फीस ली जा रही है। छात्रों ने बताया कि दिल्ली में यह फीस काफी कम है। मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में प्रतिवर्ष मात्र दो सौ पचास रुपए की फीस है। लेडीज हार्डिग मेडिकल कालेज दिल्ली में मात्र तेरह सौ, तमिलनाडू में चालीस हजार, महाराष्ट्र में औसस सत्तर हजार नौ सौ रुपए फीस है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में बहुत कम फीस है। आंदोलनकारी छात्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार को आंदोलन के दो माह पूरे हो गए हैं। अब तक सीएम को कई प्रत्यावेदन भेजे जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश ने इस मामले को विस में उठाने का भरोसा दिया है। इसके अलावा राज्य के कई मंत्री एवं विधायकों को आंदोलनकारी छात्र फेस बुक, टिवटर, इस्ट्राग्राम में पोस्ट कर रहे हैं। छात्रों का दावा है कि यदि सीएम ने डाक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र एवं उनके अभिभावकों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखायी तो २०२२ के विस चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

यह भी पढ़ें : स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर हटना पड़ेगा अतिथि शिक्षकों को… परंतु…

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अगस्त 2020। उत्तराखंड के विद्यालयों में तैनात अतिथि शिक्षकों को स्थायी प्रवक्ताओं की नियुक्ति होने होने पर नौकरी से हटना पडेगा। वहीं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वाले प्रवक्ताओं के पद रिक्त ही माने जाएंगे। स्थायी शिक्षकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने प्रवक्ताओं की काउंसलिंग के लिए जारी अपने 17 जुलाई के आदेश को पलट दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। नए शासनादेश में शिक्षा निदेशक आरके कुंवर को प्रवक्ताओं के पदों पर काउंसलिंग और नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं।
शिक्षा सचिव ने बताया कि यदि स्थायी शिक्षक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वाले पद के लिए विकल्प भरता है और उसे वह मिल जाता है तो अतिथि शिक्षक को वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए भी विकल्प रखा है। ऐसे अतिथि शिक्षक को दूसरे विद्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति पाने का विकल्प मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मई 2020 में एलटी से प्रवक्ता पद पर 1300 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नतियां हुई थीं। इनमें मौलिक पदोन्नति वाले 600 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विवाद बन गया था। तब प्रवक्ताओं को अतिथि शिक्षकों की तैनाती वाले पदों को छोड़कर बाकी स्कूलों के लिए विकल्प देने की छूट दी गई थी। जबकि शिक्षकों का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अतिथि शिक्षकों को अस्थायी पद माना है। स्थायी शिक्षक के आने पर अतिथि शिक्षक को हटना होगा। इस मुद्दे को तूल पकड़ता देख शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को पुनर्विचार करने के निर्देश दिए थे। अब इस पर शासन ने निर्णय ले लिया है।

यह भी पढ़ें : एक भारत-श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करेगी नई शिक्षा नीति: नरेंद्र सिंह

नवीन समाचार, नैनीताल, 09 अगस्त 2020। पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नैनीताल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने ‘नई शिक्षा नीति 2020’ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा नीति का शिक्षा जगत को वर्षों से इंतजार था। 34 वर्षों के बाद आई इस नीति से एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने’ का सपना साकार होगा।
पहले शिक्षा नीति 10$ 2 पर आधारित थी नई शिक्षा नीति 5$3$3$4 के फॅार्मूले के आधार पर बनाई गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 7 वर्ष के बच्चों को पहले 5 वर्षों में आधारभूत शिक्षा दी जायेगी जिसमें बच्चे खेल-कूद व क्रियाकलापों के माध्यम से अधिगम करेंगें। इसमें पहले तीन साल प्री-प्राईमरी के, इसके बाद कक्षा एक व 2 तथा अगले तीन वर्षों में कक्षा 3 से 5 तक की पढा़ई होगी जिसमें 8 से 10 वर्ष के बच्चे होंगें। अगले तीन वर्षों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा दी जायेगी। इस वर्ग के छात्र को वोकेशनल विषयों से भी अवगत कराया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी छात्र की रुचि यदि कला में है तो वह छात्र स्कूल के समय में अपनी इच्छानुसार प्रतिष्ठित संस्था में जा सकेगा व इन्टर्नशिप कर सकेगा। अगले 4 वर्षों में 9 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाऐगी। इस ग्रुप में स्ट्रीम व्यवस्था को समाप्त किया गया है। अब विज्ञान वर्ग का छात्र कला व कला वर्ग का छात्र विज्ञान के विषय भी पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति में विषयों की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। इस नीति में रटने की प्रवृति को दूर किया गया है। नई शिक्षा नीति में कक्षा पांच तक की शिक्षा मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। यह भी नई शिक्षा नीति की एक बड़ी विशेषता है।
इसके अलावा अब वर्षभर छात्रों को पढा़ई करनी पडे़गी। दोंनों सेमेस्टर के अंकों को जोडकर परीक्षा परिणाम घोषित होंगें। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोर्ड के अंको पर निर्भर नहीं होना होगा। अपितु कैट कॅामन एप्टीट्यूट टेस्ट के अंको को भी सम्मिलित किया जाऐगा। उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलेगा या नहीं इसका निर्णय बोर्ड व कैट के अंको को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। यदि कोई छात्र बोर्ड परीक्षाओं मंे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो उसका प्रभाव उच्च शिक्षा के प्रवेश पर नहीं पडेगा। अब छात्र को रटने की पद्धति छोडनी होगी केवल सीखना होगा तथा विषय का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। नई शिक्षा नीति में रिपोर्ट कार्ड 360 अंश पर आधारित होगा। 360 अंश का अर्थ है कि अब छात्र का रिपोर्ट कार्ड केवल शिक्षक द्वारा ही नहीं बनाया जाऐगा अपितु शिक्षक के साथ छात्र स्वयं भी व उसके सहपाठी छात्र भी मूल्यांकन करेंगें। इसके बाद छात्र कॉलेज में प्रवेश कैट के माध्यम से ही होगा। कॉलेज में प्रवेश की इस विधि को ‘मल्टी एन्ट्री एण्ड एक्जिट पॉलिसी’ कहा गया है। किसी भी कारण से छात्र पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता था तो छात्र का वह समय नष्ट हो जाता था अब ऐसा नहीं होगा। इसमें यदि कोई ग्रेजुएशन में पहले एक वर्ष ही पढा़ई कर पाता है तो वह सर्टीफिकेट प्राप्त करेगा। दो वर्षो की पढ़ाई के बाद डिप्लोमा, तीन वर्षों की पढ़ाई कर पाता है तो बैचलर का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। और यदि चार वर्षों तक की पढा़ई पूरी की जाती है तो ‘बैचलर विद् रिसर्च’ का प्रमाण पत्र छात्रों को मिलेगा।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भ्रष्टाचार के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी हुए निलंबित

नवीन समाचार, नैनीताल, 06 अगस्त 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी द्वारा पद का दुरुपयोग करने के सम्बंध में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की और सुनवाई के लिए अगली तिथि एक सप्ताह बाद की नियत की। वहीं खंडपीठ के इस मामले में पिछली तिथि को कड़े रुख को देखते हुए सरकार ने सैनी को आज की निलंबित कर दिया और न्यायालय को इसकी जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि पिछली तिथि में खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। अगर नहीं की गई है तो इनको नोटिस देकर इनके खिलाफ आरोप तय करें। इसके प्रत्युत्तर में आज राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है और अपराह्न दो बजे न्यायालय को बताया कि उनको निलंबित कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यालय में सम्बद्ध कर दिया है।
उल्लेखलीय है कि हरिद्वार निवासी पदम कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला शिक्षा अधिकारी सैनी ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ दिया है। वह नियमावली के विरुद्ध अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं। इसकी शिकायत उन्होंने जिला अधिकारी से की। इस पर जांच भी हुई। जांच में उनके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हुए परन्तु अभी तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई।

यह भी पढ़ें : खुशखबरी: सभी ग्राम पंचायतों को बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मिलेगी 30 जीबी इंटरनेट संयोजन की सुविधा

-अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जानकारी देते हुए घर लौटे प्रवासियों के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उन्हें कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के दिये निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 04 अगस्त 2020। कुमाऊं मंडल की सभी ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की ओर से ‘एफटीटीएच’ यानी ‘फाइबर टु दि होम’ योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए 30 जीबी इंटरनेट संयोजन की सुविधा मिलेगी। राजकीय विद्यालयों को इस योजना से जोड़ने के लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा ने जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। यह जानकारी कुमाऊं मंडल के अपर शिक्षा निदेशक डा. मुकुल कुमार सती ने मंगलवार को मंडल के सभी जनपद स्तरीय अधिकारियेां के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक लेते हुए दी।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस सुविधा के बाद विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में इंटरनेट की तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उन्होंने अधिकारियों से दूरदर्शन, ज्ञानदीप, अध्यापकों के वीडियो एवं ह्वाट्सएप ग्रुपों तथ स्वयंप्रभा चैनल आदि के माध्यम से बच्चों का ऑनलाइन पठन-पाठन कराने पर विशेष जोर देने को भी कहा। इस दिशा में उन्होंने कोरोना की महामारी के दौरान गांव लौटे प्रवासियों के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवासियों के बच्चों को प्रवेश देने को विशेष प्राथमितका बरतने को भी कहा। इसके अलावा बैठक में डा. सती ने अधिकारियों से शून्य तथा 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों एवं असंगत विषयों में कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा तथा प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी संवर्ग के पदों की सही-सही स्थिति से तत्काल अवगत कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने अधिकारियों से शिक्षकों व कार्मिकों के प्रकरणों को यथासमय निस्तारित करने को भी कहा। बैठक में जिलों के शिखा अधिकारियों के साथ ही विधि अधिकारी एमएम मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूरन बिष्ट, जगमोहन रौतेला, ललित उपाध्याय, ललित उपाध्याय, संजय रौतेला व दिनेश साह आदि भी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : डिजिटल अंक तालिका, एनओसी-माइग्रेशन प्रदान करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना उत्तराखंड का एक विश्वविद्यालय

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 31 जुलाई 2020। उत्तराखंड मुक्तविश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना जो छात्रों को डिजिटल अंक तालिका, एनओसी-माइग्रेशन प्रदान करेगा। शुक्रवार को सर्किट हाउस में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय के इस डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। डॉ. रावत ने विश्वविद्यालय की इस डिजिटल सहायता प्रक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. ओपीएस नेगी के नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुक्तविश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है, जिसका लाभ राज्य के छात्रों को मिलेगा और मिल रहा है।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव भरत सिंह ने कहा कि यह विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपनी स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी वर्षों की अंकतालिका एवं माइग्रेशन व एनओसी आवश्यकता पड़ने पर स्वयं कभी भी कहीं भी निकाल सकते हैं। अब उन्हें विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय या अध्ययन केंदों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओपीएस नेगी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख 5 हजार 400 का चेक भी उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा। इस अवसर पर राज्य के उच्च शिक्षा उन्नयन परिषद के उपाध्यक्ष, डॉ. बीएस बिष्ट, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. कुमकुम रौतेला, परीक्षा नियंत्रक प्रो. पीडी पंत व सहायक क्षेत्रीय निदेशक बृजेश बनकोटी आदि लोग उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें : स्कूलों पर ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस मांगने के आरोप में शिक्षा सचिव को भेजा पत्र

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जुलाई 2020। नगर के सामाजिक संगठन आजाद मंच ने प्रदेश के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर कुछ निजी विद्यालयों पर ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस लेने का आरोप लगाते हुए ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मंच के संयोजक मो. खुर्शीद हुसैन द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लॉकडाउन ने आम आदमी की रोजगार-नौकरी छूटने के कारण कमर तोड़ दी है। फिर भी निजी विद्यालय प्रबंधन तानाशाह कि भूमिका में आते हुए प्रदेश के शिक्षा सचिव के लॉकडाउन के दौरान फीस न मांगने के निर्देशों, तथा देहरादून निवासी कुंवर जपेन्द्र सिंह कि जनहित याचिका पर आये उच्च न्यायालय के केवल ट्यूशन फीस मांगने के आदेशों की अवहेलना करते हुए,चालाकी दिखाते हुये पूरी फीस को ही ट्यूशन फीस का नाम देकर अभिभावको से मांग रहे हैं। अभिभावक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनहें भय है कि आवाज उठाने पर उनके बच्चों के साथ विद्यालयों में भेदभाव किया जाएगा। लिहाजा उन्होंने ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

यह भी पढ़ें : डीएम का कैंप कार्यालय बना ‘ई-लर्निंग स्टूडियो’, साथ ही बच्चों के लिए हुआ स्मार्ट एलईडी पर पढ़ने का इंतजाम

-75 विद्यालयों में ई-लर्निंग हेतु स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदे गए, स्कूलों को आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत कराये 14.78 करोड़ रुपए
डीएम के प्रयासों से स्कूल में लगा एलईडी टीवी।

 

नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जुलाई 2020। डीएम सविन बंसल के प्रयासों से जनपद के सरकारी स्कूलों की दशा में ड़ा बुनियादी बदलाव आ रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहना है कि डीएम के दिशा निर्देशन मे ई-लर्निंग कक्षाओं के संचालन के लिए डीएम के हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में ई-लर्निग स्टूडियो की स्थापना की गई है। इस स्टूडियों में अनुभवी अध्यापकों द्वारा ई कंटैंन्ट तैयार किया जा रहा है। समग्र शिक्षा विद्यालय अनुदान मद से जिले 75 विद्यालयो द्वारा ई-लर्निंग हेतु स्मार्ट एलईडी टीवी क्रय कर लिये गये है। साथ ही जिले के सरकारी स्कूलों को हाईटेक एवं सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए पिछले वर्ष स्वीकृत की गई लगभग 14 करोड 78 लाख की धनराशि में से विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण कार्यो हेतु 808.249 लाख की धनराशि जारी की गई है।
इसमें से कक्षा-कक्षों के लिए 78.50 लाख, विज्ञान प्रयोगशालाओं के 225.555 लाख, विद्यालय प्रयोगशालाओं के लिए 11 लाख, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्षों के लिए 221.592 लाख, पुस्तकालय कक्षों के लिए 181.432 लाख, कम्प्यूटर कक्षो के लिए 37.73 लाख, भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 28.84 लाख तथा शौचालयों तथा दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए 23.58 लाख की धनराशि जारी की है। इसके अलावा डीएम बंसल के प्रयासोें से जिले के विद्यालयों मे ग्लोब, एटलस, डिक्शनरी के साथ ही हर कक्षा-कक्ष मे 10 वाट के न्यूनतम दो एलईडी बल्ब भी लगाये गये है। साथ ही बच्चों को खेलने के लिए भी बेहतर सुविधाएं देते हुए प्राथमिक स्तर के विद्यालयोें मे झूले व सी-सॉ. तथा माध्यमिक विद्यालयोें मे बालीबॉल कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट तथ नेट यानी जाली युक्त क्रिकेट की प्रेक्टिस पिच का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सभी विद्यालय मे मध्याहन भोजन के तहत सब्जियों को पौष्टिक तरीके से पकाने के लिए लोहे की कड़ाईयां उपलब्ध करायी गई है। इसके अलावा स्कूलोें मे निशुल्क गणवेश, मध्याहन भोजन गतिविधि शिक्षण खेल सामग्री निशुल्क पुस्तकें, पर्याप्त फर्नीचर, अनुभवी शिक्षक, पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, और इनकी जानकारियां विद्यालय की दीवारों पर पेंटिग्स के माध्यम से दी जा रही हैं।

यह भी पढ़ें : महत्वपूर्ण समाचार : निजी विद्यालयों की फीस पर उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला, याचिका निस्तारित

-केवल ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों से ही ट्यूशन फीस की मांग कर सकेंगे निजी विद्यालय
नवीन समाचार, नैनीताल, 3 जुलाई 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ से शुक्रवार को निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए साफ कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएंगे। केवल ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ने वालों से ही स्कूल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। साथ ही अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश देते हुए याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।
देखें निजी स्कूलों की फीस सम्बन्धी शासनादेश यहाँ क्लिक करके   
उल्लेखनीय है कि देहरादून निवासी कुंवर जपेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय मे ंजनहित याचिका दायर कर प्रदेश के स्कूलों के द्वारा जबरन ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाए जाने व ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांगने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यह भी कहा है कि छोटी कक्षाओं के बच्चों को ऑन लाइन पढ़ाई में कुछ भी समझ मे नहीं आ रहा है। साथ ही राज्य में कई स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है और कई लोगों के पास मोबाइल व अन्य गैजेट नहीं है, जिससे कई बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं, लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई के स्थान पर दूरदर्शन के माध्यम से सभी बच्चों की पढ़ाई की जाए।

यह भी पढ़ें : निजी स्कूलों के अभिभावकों को फीस पर राहत, सरकार ने जारी किये नये दिशा-निर्देश

-केवल ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति
नवीन समाचार, देहरादून, 22 जून 2020। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को फीस के मामले में राहत दे दी है। इस बारे में राज्य सरकार ने नये दिशा-निर्देश जारी कर केवल ऑनलाइन पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दे दी है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को यह फीस देनी ही होगी, जबकि अन्य लोग असमर्थ होने पर फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय ले सकेंगे। सरकार के इन निर्देशों को इस मामले उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में देखा जा रहा है।
इस संबंध में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार मात्र ऑनलाइन एवं अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य जारी रखने वाले निजी स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के लिए सिर्फ ट्यूशन फीस मांगने की अनुमति दी गई है। यदि किसी विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषयों का भी ऑनलाइन अध्यापन कराया जा रहा है तो उस विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषय पढ़ाने का पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क लिया जा सकेगा। एसओपी के अनुसार यदि ऑनलाईन य अन्य माध्यमों से शिक्षण कराए जाने के बावजूद अभिभावक ट्यूशन फीस भी देने में असमर्थ हैं तो वे कारणों का उल्लेख करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति के सामने फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग कर सकते हैं। ऐसे आवेदनों पर प्रबंध समिति को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए वांछित अतिरिक्त समय अभिभावकों को देना होगा। वहीं लॉकडाउन की अवधि में सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने व उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने के कारण ऑनलाइन व अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा शासन ने यह भी साफ किया है कि निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में इस साल शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी।

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 17 जून 2020। कोरोना संक्रमण के लागू हुए लॉक डाउन के बाद अब सब कुछ खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसी कड़ी में शैक्षिक संस्थाओं को खोलने पर भी विचार शुरू हो गया है। स्कूलों को खोलने के लिए एनसीईआरटी ने मसौदा भी तैयार कर लिया है। हालांकि अधिकतर अभिभावक अभी स्कूल न खुलने के पक्ष में हैं, लेकिन सब के मन में यह प्रश्न भी कौंध रहा है कि कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो कैसे खुलेंगे।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर एनसीईआरटी ने स्कूलों को खोलने के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसका पालन सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को करना होगा। स्कूलों को छह चरणों में खोलने की तैयारी है। पहले चरण में बड़ी कक्षाएं यानी कक्षा ११ व १२ की कक्षाएं खोली जाएंगी। एक सप्ताह बाद ९वीं व १०वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। उसके बाद ६ से ८वीं तक की कक्षाएं दो सप्ताह बाद शुरू होंगी। तीसरे सप्ताह प्राइमरी के कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों को विद्यालय बुलाया जाएगा। चौथे सप्ताह पहली व दूसरी कक्षाओं के बच्चों को बुलाने की योजना रोड मैप में है। वहीं नर्सरी कक्षाओं को पांच सप्ताह के बाद तभी शुरू किया जाएगा, जब अभिभावक चाहेंगे। इतना ही नहीं छात्रों को समान विषयों के आधार पर बुलाया जाएगा, ताकि संख्या पर नियंत्रण करते हुए सामाजिक दूरी भी बनायी जा सके। रोड मैप में यह कहा गया है कि सभी बच्चों को होमवर्क अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रत्येक कक्षा में ३० से ३५ छात्र ही बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बच्चों के बीच में ६ फीट की दूरी होगी। स्कूल परिसर में सुबह की प्रार्थना जैसे सामूहिक क्रियाकलाप नहीं होंगे। कक्षाओं में छात्र, शिक्षक व अन्य सभी तरह के स्टाफ को मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। स्क्रीनिंग के दौरान संक्रमण के लक्षण देखे जाने पर स्कूल में प्रवेश वर्जित होगा। इसके साथ ही विद्यालयों में एसी का प्रयोग वर्जित होगा तथा सभी दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी होगी। छात्रों के लिए स्थान यानी उनकी सीट नियत होंगी और उनकी डेस्कों पर नाम लिखा होगा। छात्रों को अपना टिफन व पानी शेयर करने की अनुमति भी नहीं होगी। आसपास खाने के स्टाल होंगे। स्थान उपलब्ध होने पर खुले स्थानों में कक्षाएं लगायी जा सकती हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि स्कूल खुलेंगे कब। एचआरडी मंत्रालय इन सुझावों को राज्य सरकारों के साथ विचार करनेके बाद गृह मंत्रालय को भेजेगा। उसके बाद ही स्कूल खुलने पर अंतिम निर्णय होगा। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक १५ अगस्त के बाद ही स्कूल खुलने की संभावना जता चुके हैं, लेकिन कोरोना के मामलों पर ही यह निर्भर करेगा।

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-हाईकोर्ट ने सरकार से फर्जी दस्तावेजों से बने फर्जी शिक्षकों पर 24 घंटे में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा
नवीन समाचार, नैनीताल, 16 जून 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने प्रदेश के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के जरिये नियुक्त हुए अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सरकार से अगले बुधवार तक ऐसे अध्यापकों के खिलाफ अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई एक याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में लगभग साढ़े तीन हजार शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त हैं। याचिका में कहा गया है कि इन करीब साढ़े तीन हजार अध्यापकों में से कुछ अध्यापकों के दस्तावेजों की एसआईटी जांच भी की गई। इनमें जो नाम सामने आए उनके खिलाफ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहां तक कि इनको क्लीन चिट दे दी गयी है और ये अभी भी पद पर बने हुए हैं। संस्था ने याचिका में अदालत से सरकार को इस प्रकरण की एसआईटी से जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना शपथपत्र पेश किया। इसमें कहा कि सम्बंधित मामले की एसआईटी जांच चल रही है। अभी तक 84 अध्यापक जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पाए गए हैं उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है।

यह भी पढ़ें : कुमाऊं मंडल के 536 एलटी शिक्षकों का हुआ स्थायीकरण

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जून 2020। माध्यमिक शिक्षा के तहत एलटी स्नातक वेतनमान में कार्यरत 536 शिक्षकों के बृहस्पतिवार को स्थायीकरण के आदेश जारी हो गए हैं। इसमें 481 पुरुष संवर्ग के तथा 55 महिला संवर्ग के शिक्षक शामिल हैं। विभाग के मंडलीय कार्यालय की ओर से स्थायीकरण की सूची जिला स्तर पर जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि दो वर्ष की परिवीक्षा काल के उपरांत आचरण एवं कार्य दक्षता व स्वास्थ्य पद के उपयुक्त पाये जाने संबंधी नियमों का पालन करने पर स्थायीकरण किया जाता है।
अपर निदेशक माध्यम शिक्षा कुमाऊं डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि एलटी शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए मंडलीय कार्यालय को 735 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच के बाद विभाग की ओर से विभिन्न जिलों के 536 एलटी शिक्षकों के स्थायीकरण के आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित आदेश जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रेषित कर दिये गये है। स्थायीकरण किए गए शिक्षकों में सर्वाधिक 195 एलटी शिक्षक नैनीताल जिले के हैं। साथ ही चम्पावत के 146, बागेश्वर के 134, ऊधमसिंह नगर के 57 और पिथौरागढ़ के 4 शिक्षक भी स्थायी हुए हैं। उन्होंने मुख्य शिक्षाधिकारियों से शिक्षकों के प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

यह भी पढ़ें : कोरोना काल में स्कूलों में फीस जमा करने पर हाई कोर्ट से आया निर्णायक आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जून 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना संकट काल मे सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से ली जा रही फीस के खिलाफ दायर कुंवर जपिन्द्र सिंह व अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिकाओ को निस्तारित करते हुये निजी विद्यालय संचालकों से शिक्षा सचिव को प्रत्यावेदन देने व सरकार को 2 मई 2020 के शासनादेश में 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक संशोधन कर नया शासनादेश जारी करने को कहा है, जिससे कि स्कूलों व अभिभावकों के बीच फीस से सम्बंधित सामंजस्य बन सके।
कोरोना संकट काल के यकचिकर्ताओ का कहना है कि कोरोना काल मे सरकारी व गैर सरकारी स्कूलो की तरफ से अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य क्रियाकलापो के लिये फीस की मांग की जा रही थी। 2 मई को शासन ने एक शासनादेश जारी कर निजी व अर्द्ध सरकारी विद्यालयों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी थी। इस शासनादेश को देहरादून निवासी कुंवर जपिन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए ऑन लाइन पढ़ाई को लेकर सवाल उठाए थे । इस याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों को जबरन फीस के लिये बाध्य नहीं करेगा । साथ ही  सरकार को निर्देश दिया था कि वो जिलेवार शिक्षा अधिकारियों को इस पूरे मामले में नोडल अधिकारी बनाये तांकि उनके जरिये अभिभावकों की समस्त शिकायतें दर्ज कराई जा सके। इस आदेश के अनुपालन में सरकार ने शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर शिकायतों को सुना और जो स्कूल फीस को लेकर दवाब बना रहे थे उनको नोटिस जारी कर उचित कार्यवाही की। आज मामला दोबारा सुनवाई पर आया। आज आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में दायर याचिका को निस्तारित करते हुये विद्यालय संचालकों को अपना प्रत्यावेदन शिक्षा सचिव के समक्ष रखने व सरकार को एक सप्ताह  के भीतर नया शासनादेश जारी करने को कहा।

यह भी पढ़ें : योग्यता के नये नियमों से पदोन्नति से वंचित रह सकते हैं कई शिक्षक

नवीन समाचार, नैनीताल, 26 मई 2020। प्रदेश में इन दिनों 30 फीसद कोटे के आधार पर 300 पदों के लिए बेसिक संवर्ग के एलटी संवर्ग में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है, किंतु शासन के पदोन्नतियों के लिए नये नियमों के कारण अनेक शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह सकते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार पदोन्नति के लिए करीब 900 शिक्षकों ने आवेदन किये हैं। नियमों के अनुसार मुख्यालय स्थित मंडलीय शिक्षा निदेशक कार्यालय में इन दिनों प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है। लेकिन पता चला है कि शासन ने चूंकि वर्ष 2019 में उत्तराखड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 2014 में कई संशोधन किये हैं, जिसके तहत अब पदोन्नति के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, कला, गृह विज्ञान आदि विषयों के लिए बीटीसी की जगह बीएड की और व्यायाम के लिए बीपीएड, डीपीएड व व्यायाम रत्न की जगह केवल बीपीएड योग्यता धारी शिक्षक ही पदोन्नति के लिए अर्ह हैं, इसलिये अनेक आवेदक अर्ह नहीं पाये जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें : खुशखबरी: हाईकोर्ट से हटी प्रवक्ता के 103 पदों पर लगी रोक, पदोन्नति का रास्ता भी साफ

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में भूगोल के प्रवक्ता के 103 पदों पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद इन पदों पर एलटी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी ओमवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वरिष्ठता के बावजूद उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई। पूर्व में कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार ने वरिष्ठता निर्धारण में नियमों की अनदेखी नहीं की है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब एलटी भूगोल के 103 पदों पर पदोन्नति पर रोक हट गई।

यह भी पढ़ें : लॉक डाउन में स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिये निर्देश, पूछा-एलकेजी-यूकेजी के बच्चों को कैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं

-अभिभावकों की फीस सम्बन्धी शिकायतों के लिए नोडल अफसर नियुक्त करे सरकार: हाईकोर्ट
-एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और फीस पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नवीन समाचार, नैनीताल, 12 मई 2020। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने लॉक डाउन की अवधि में निजी व सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से स्थिति सामान्य होने तक ट्यूशन फीस ना लेने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में अभिभावकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए सरकार से नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि एलकेजी व यूकेजी कक्षाओं में पढ़ रहे छोटे बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है? कितने प्रतिशत बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तथा कितने स्कूल ये सुविधा दे रहे हैं? कोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के आदेश दिए हैं ताकि अभिभावकों से जबरन फीस की मांग कर रहे स्कूलों के खिलाफ अपनी शिकायत नोडल अधिकारी को दर्ज कर सकें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निजी और सरकारी स्कूलों में स्थिति सामान्य होने के बाद ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग की जाए। साथ ही ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य कोई शुल्क ना लिया जाए और न ही अगले सत्र में फीस में किसी तरह की वृद्धि की जाए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि कक्षा 5 तक के बच्चों से किसी तरह का कोई शुल्क न लिया जाए।

 

यह भी पढ़ें : स्कूलों में 3 माह की फीस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने किया केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब

नवीन समाचार, नैनीताल, 5 मई 2020। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने निजी व अर्ध शासकीय विद्यालयों द्वारा लॉक डाउन में अभिभावकों से फीस लिये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 12 मई तक जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले अगली सुनवाई की तिथि 12 मई नियत की है।
 
मामले की सुनवाई आज न्यायमुर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार लॉक डाउन की अवधि में निजी व अर्द्ध शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की तीन माह की फीस माफ करने व इस मामले में समुचित और व्यावहारिक नीति बनाये जाने की मांग को लेकर देहरादून निवासी जपिन्द्र सिंह ने  जनहित याचिका दायर की है।  याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने निजी व अर्द्ध शासकीय विद्यालयों को लॉक डाउन की अवधि की ट्यूशन फीस लेने के आदेश दे दिए हैं और कई विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर मार्च और अप्रैल महीने की फीस जमा कराने के लिए अत्यधिक दबाब डाला जा रहा है । याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑन लाइन क्लासेस के लिए अभिभावकों के पास साधन नहीं हैं। नेट नहीं चल रहा है जबकि राज्य सरकार के पास अपना नेशनल चैनल दूरदर्शन है। उसके माध्यम से क्लासेस चलाई जाएं, क्योंकि हर घर मे दूरदर्शन आता है और टेलीविजन भी लगे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। उसके माध्यम से क्लासेस शुरू की जाएं।
परीक्षा परिणाम घोषित
नैनीताल। कुमाऊं विवि ने मंगलवार को एमए गणित व साइकोलॉजी के पहले, एमए संगीत, कम्प्यूटर विज्ञान व वन विज्ञान विभाग के तीसरे सैमेस्टर की मुख्य एवं बैक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिये हैं। विवि के उप कुलसचिव-परीक्षा ने बताया कि जिन विद्यार्थिों के परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा के आवेदन शुल्क विवि को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके परीक्षाफल रोके गये हैं।

यह भी पढ़ें : विद्यालयों में तीन माह की फीस माफी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

-जनहित याचिका दायर, मंगलवार को हो सकती है सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 4 मई 2020। लॉक डाउन की अवधि में निजी व अर्द्ध शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की तीन माह की फीस माफ करने व इस मामले में संयत व व्यवहारिक नीति बनाये जाने की मांग को लेकर देहरादून निवासी जपिन्द्र सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में विडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। इस याचिका में सरकार द्वारा निजी व अर्द्ध शासकीय विद्यालयों को लॉक डाउन की अवधि की ट्यूशन फीस लेने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑन लाइन कक्षाएं पढ़ने के लिए अभिभावकों के पास साधन नहीं हैं। नेट नही चल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को हर घर में आने वाले दूरदर्शन पर कक्षाएं चलानी चाहिए।

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-दूरदर्शन उत्तराखंड चैनल पर दोपहर एक से ढाई बजे तक होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों का शैक्षिक प्रसारण
नवीन समाचार, देहरादून, 24 अप्रैल 2020। आखिर लॉक डाउन के दौरान इंटरनेट की समस्या से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन न हो पाने की समस्या का समाधान एक हद तक ढूंढ लिया गया है। शुक्रवार 24 अप्रैल से कक्षा नौ, 10 एवं 12 के विद्यार्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी की पढ़ाई कर सकेंगे। टीवी पर दूरदर्शन के देहरादून से प्रसारित होने वाले उत्तराखंड चैनल पर दोपहर एक से ढाई बजे तक इनमें से तीन विषयों के आधे-आधे घंटे के तीन व्याख्यान देखे जा सकेंगे। डीडी उत्तराखंड के कार्यक्रम प्रमुख डॉ. सुभाष चंद्र थलेड़ी ने बताया कि इन व्याख्यानों को टीवी के साथ ही दूरदर्शन उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल – https://www.youtube.com/channel/UCx55tefMzKkaA0uDmj9g2XA पर भी देखा जा सकेगा।
बृहस्पतिवार को इस संबंध में डीडी उत्तराखंड देहरादून और विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड सरकार के बीच ‘ज्ञानदीप’ श्रृंखला के तहत हर दिन आधे-आधे घंटे तीन शैक्षिक प्रसारणों के लिए करारनामा हस्ताक्षरित कर लिया गया है। आज हुए करारनामा में विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से अपर परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा डा. मुकुल सती और दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से कार्यक्रम अधिशासी अधिकारी नरेंद्र रावत ने हस्ताक्षर किये।

यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार: इस साल निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अप्रैल 2020। उत्तराखंड में निजी स्कूल भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही यह भी कहा है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूलों को तीन महीने तक फीस न लेने का आदेश दिया गया है। वहीं प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि जो लोग फीस देने में सक्षम हैं, उन्हें भुगतान की इजाजत दी जाए। साथ ही उन्होंने आरटीई का पूरा बकाया सरकार से देने की मांग भी की है। ऐसे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम इस मांग के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री श्री पांडे ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं। बाजार बंद होने से छात्रों को किताबें भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्र के बच्चों को चिह्नित कर उनके लिए किताबें लाने की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि बाजार से किताबंे लाकर छात्रों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मुहैया करा सकते हैं। शिक्षा सचिव को इस फार्मूले पर मुख्य सचिव के साथ बात करने को कहा गया। इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में सभी अधिकारियों से अपने-अपने स्तर पर शिक्षकों के तबादला, प्रमोशन, सेवानिवृत्ति लाभ, अतिथि शिक्षक नियुक्ति आदि विषयों की रूपरेखा-तैयारी पूरी करने को भी कहा है। कहा कि लॉकडाउन खुलते ही विभाग का पूरा फोकस केवल पढ़ाई पर ही रहना चाहिए। इस वक्त बड़ी संख्या में लोग वापस अपने गांव लौटे हैं। वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला सकते हैं।

यह भी पढ़ें : सफेद हाथी साबित हो रहीं ऑनलाइन कक्षाएं

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 अप्रैल 2020। लॉक डाउन के दौरान इन दिनों कई विद्यालयों के द्वारा जूम नाम के मोबाइल ऐप के जरिये वीडियो के साथ ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इन कक्षाओं का लाभ छात्र-छात्राओं को कमोबेश नहीं ही मिल पा रहा है। कारण कभी यह ऐप ही काम करना बंद कर देता है, और कभी शिक्षक-शिक्षिकाओं व छात्र-छात्राओं को इंटरनेट की समस्या रहती है। शिक्षक-शिक्षिकाओं व छात्र-छात्राओं को इस ऐप के जरिये पढ़ने-पढ़ाने का ज्ञान न होना भी एक समस्या है। ऐसे में कभी भी कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं की इन ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थिति नहीं हो पा रही है। ऐसे में छात्र-छात्राएं ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ही शिक्षक-शिक्षिकाओं से वीडियो बनाकर एवं पीडीएफ के माध्यम से पाठ्य सामग्री डालने की आवश्यकता जता रहे हैं।

ऑनलाइन कक्षाओं के साथ ही ऑफलाइन पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराने की मांग

नैनीताल। कुमाऊं विवि के सर्वप्रमुख डीएसबी परिसर के छात्रसंघ अध्यक्ष विशाल वर्मा ने कुलपति प्रो. केएस राणा से कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से आधुनिक तरीके से कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्ता की तथा ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कक्षाओं को ऑनलाइन, वेबीनार एवं पीडीएफ के माध्यम से पाठ्य सामग्री एवं हर विषय के ऑफलाइन डाटा अपलोड कर उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रो. राणा ने पहले ही इंटरनेट के माध्यम से पठन-पाठन की स्वीकृति प्रदान की थी परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से हर कोई ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकता है। इसीलिए वेबसाइट के माध्यम से ऑफलाइन भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने से छात्र-छात्राओं तक इस सुविधा को अधिक लाभ दिलाया जा सकता है। इस पर कुलपति प्रो. राणा ने सकारात्मक कदम उठाने की बात कही है।

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-हर रोज सुबह नौ से अपराह्न तीन बजे तक चलाई जा रही हैं ऑनलाइन कक्षाएं
पार्वती विहार के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह।

 

नवीन समाचार, नैनीताल, 9 अप्रैल 2020। नगर के वीरभट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार, वरिष्ठ माध्यमिक पूर्ण आवासीय विद्यालय में कोरोना के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो के जरिये ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने बताया कि सभी अध्यापकों सभी कक्षाओं को सभी विषयों के प्रतिदिन 30 मिनट की वीडियो विद्यालय के यूट्यूब चैनल-पीपीजेएसस्टडीएटहोम पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रातः नौ से दिन में तीन बजे तक विशेष ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं।
विद्यालय के इस प्रयास की अभिभावकों के साथ ही छात्र भी प्रशंसा कर रहे हैं, एवं इस प्रयास को समयानुकूल बता रहे हैं। 12वीं कक्षा के छात्र आयुश कुमार व 10वीं के श्रेय ने कहा ऑनलाइन कक्षाओं से वे लॉक डाउन के दौरान भी आनंददायक तरीके से पढ़ पा रहे हैं। इससे उनका समय भी सकारात्मक कार्यों में अच्छा व्यतीत हो रहा है। जरूरत पड़ने पर से आचार्यों जी से अपनी जिज्ञासा का समाधान व परामर्श भी प्राप्त कर पा रहे हैं। विद्यालय के आईटी प्रभारी विष्णु दत्त शुक्ला ने बताया कि विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर विविध विषयों की लगभग 400 वीडियो उपलब्ध हैं।

यह भी पढ़ें : नैनीताल के स्कूलों ने शुरू कीं ऑनलाइन क्लासेज..

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अप्रैल 2020। समस्याएं समाधान का रास्ता भी दिखा देती हैं। कोरोना की महामारी के दृष्टिगत लागू लॉक डाउन में बच्चों की पढ़ाई को पहुंच रहे नुकसान से उबरने का रास्ता भी नजर आने लगा है। नगर के सेंट जोसफ कॉलेज ने मंगलवार को 11वीं कक्षा के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए एक मोबाइल ऐप के जरिये वीडियो कांफ्रेंस कराकर ऑनलाइन वर्चुअल यानी आभासी कक्षा शुरू की। इस दौरान पूर्वाह्न 11 से साढ़े 11 बजे तक छात्र-छात्राओं को शिक्षिका अनुपा जॉर्ज ने भौतिकी विषय के पाठ पढ़ाए। उधर सेंट मेरीज कॉन्वेंट कॉलेज में मंगलवार को ही अलग-अलग कक्षाओं व वर्गों के ह्वाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें शिक्षिकाएं विभिन्न पाठों के वीडियो, विभिन्न लिंक तथा प्रश्नोत्तरी आदि भेज रही हैं, तथा छात्राओं को इन वीडियो के जरिये पाठ पढ़ने को कह रही हैं, एवं प्रश्नों के उत्तर कॉपी में करने को कहा जा रहा है। इसी तरह नगर के ओकवुड स्कूल व रामा मांटेसरी स्कूल व पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुर के प्रधानाचार्यों ने बताया कि उनके विद्यालयों में भी लॉक डाउन के कारण स्कूल न आ पा रहे बच्चों को यथासंभव ऑनलाइन माध्यम से ह्वाट्सएप ग्रुप बनाकर विभिन्न कार्य देते हुए पढ़ाया जा रहा है।
इधर कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. केएस राणा के सभी विभागों से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देशों पर सर्वप्रथम अमल करते हुए डीएसबी परिसर के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. गिरीश रंजन तिवारी एवं पूनम बिष्ट के द्वारा अटल पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन केंद्र के द्वारा भी अपने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व विवि के जेसी बोस तकनीकी परिसर भीमताल के कुछ विभागों ने भी ह्वाट्सएप के माध्यम से छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है।

यह भी पढ़ें : Breaking : उत्तराखंड बोर्ड की 23, 24 व 25 मार्च की परीक्षाएं-मूल्यांकन स्थगित

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 मार्च 2020। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर शासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने के साथ ही अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद यानी उत्तराखंड बोर्ड की आगामी 23, 24 व 25 को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. मुकुल सती ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया कि कोरोना के संक्रमण के कारण इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इन तिथियों को होने वाली परीक्षाओं के लिए तिथि बाद में घोषित की जाएगी। 

यह भी पढ़ें : सरकारी स्कूलों के विलय के आदेश पर रोक, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 मार्च 2020। उत्‍तराखंड हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों के विलय के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऊधमसिंह नगर जिले के डीएम के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है ।
उल्लेखनीय है कि शांतिपुरी निवासी गणेश उपाध्याय की जनहित याचिका में कहा गया है शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड ने शासनादेश जारी करते हुए कहा कि जनपद में चार किमी तक की परिधि के बेसिक विद्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों में विलय की व्यवस्था की जा रही है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराओं का खुला उल्लंघन है। जबकि भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम में प्रावधान है कि बच्चे के निवास से एक किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसी का आधार मानकर विद्यालय खोले थे। लेकिन इन विद्यालयों की निर्वाचित प्रबन्धन समितियों को बिना किसी आदेश के अस्तित्व विहीन किया जा रहा है। केवल उधम सिंह नगर के 1100 विद्यालयों में से 398 विद्यालयों को बंद कर उनका विलयीकरण मॉडल स्कूलों में करना सरकार की सोची समझी साजिश है। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि इन स्कूलों में बच्चों की संख्या सौ से अधिक है। अगर विलयीकरण किया जाता है तो बच्चों को अपने घरों से कई किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ सकता है।

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-फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट ने की तलब 
-याचिका में राज्य में 3500 शिक्षकों पर फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का लगाया है आरोप
नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मार्च 2020। मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को जिलेवार फर्जी शिक्षकों की जांच कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये है।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 3500 शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई है। 2018 में एसआईटी की जांच में लगभग 100 शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे और 53 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, लेकिन उसके बाद भी उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे शिक्षक अपने पदों पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता ने इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग करते हुए ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है, जो कुछ शिक्षकों के फर्जी प्रमाणपत्रों को सही ठहरा रहे हैं।

यह भी पढ़ें : कोरोना : विद्यालयों के विलय पर हाईकोर्ट ने डीएम से 18 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मार्च 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूलों के विलय के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को डीएम उधमसिंह नगर से 18 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई की।
यह याचिका शांतिपुरी पंतनगर निवासी डॉ. गणेश उपाध्याय ने शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के विलय किए जाने के खिलाफ दायर की है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में चार किलोमीटर तक की परिधि के बेसिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में विलीनीकरण की व्यवस्था की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है।  भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम में प्राविधान है कि बच्चे के निवास से एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा तीन किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसी को आधार मानकर विद्यालय खोले थे। लेकिन इन विद्यालयों की निर्वाचित प्रबन्धन समितियों को बिना किसी आदेश के अस्तित्व विहीन किया जा रहा है । 1100 विद्यालयों में से 398 विद्यालयों को बंद कर देना सरकार की सोची समझी साजिश है।

यह भी पढ़ें : शासन की गफलत के कारण नैनीताल के इन स्कूलों में नहीं हो पाएगा आदेश का पालन

-शासन के आदेश के बावजूद नहीं खुल पाएंगे नगर के बोर्डिंग स्कूल
नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मार्च 2020। शासन ने पहले शुक्रवार को प्रदेश के इंटर तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिये। फिर शनिवार को पूर्णतया बोर्डिंग वाले स्कूलों को खुले रहने की छूट दे दी। इसके बावजूद मुख्यालय स्थित दोनों पूर्णतया बोर्डिंग वाले प्रतिष्ठित विद्यालय शेरवुड कॉेलेज और बिड़ला विद्या मंदिर खुल नहीं पा रहे हैं। कारण, दोनों विद्यालय शासन के आदेशों पर अपने यहां बोर्डिंग में रहकर पढ़ने वाले बच्चों को पहले आदेश पर ही घर भेजे चुके हैं, जिन्हें अब वापस नहीं लौटाया जा सकता है। बिड़ला विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अनिल शर्मा ने पूछे जाने पर कहा कि बोर्डिंग स्कूलों के बारे में कभी समय पर सोचा नहीं जाता है। बारिश होने पर आम विद्यालयों में छुट्टी के आदेशों को बोर्डिंग स्कूलों में भी बेवजह लागू कर दिया जाता है, जबकि वहां बच्चों की सुरक्षा की अलग से कोई समस्या नहीं होती है। इस बार भी पहले बोर्डिंग स्कूलों को भी बिना समय दिये बंद करने के आदेश दिये गए। ऐसे में 95 फीसद बच्चों के घर चले जाने के बाद स्कूल खोलने के आदेश का पालन करना फिलहाल संभव नहीं है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मार्च 2020। शनिवार को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा थी। नैनीताल में ओलावृष्टि व बर्फबारी के कारण बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दौरान नगर के बिड़ला विद्या मंदिर ने जो व्यवस्थाएं उनके लिए कीं, उससे उनकी परेशानियां पर मरहम लगा बल्कि उनका परीक्षा देने के लिए मनोबल भी बढ़ गया।
हुआ यह कि आज बर्फबारी के कारण नगर के 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा देने वाले करीब 2 दर्जन बच्चों को, जिनका परीक्षा केंद्र बिड़ला चोटी पर स्थित बिड़ला विद्या मंदिर में था, परीक्षा देने के लिए तीन से चार किमी की चढ़ाई वाली दूरी पैदल चलकर काटनी पड़ी। क्योंकि रास्ते में आधा से एक फिट तक पड़े ओलों की वजह से वाहन माल रोड से ही ऊपर नहीं चढ़ पाए। ऐसे में थके-हारे व ठंड से कांपते बच्चों को बिड़ला विद्या मंदिर प्रशासन ने मानवता का परिचय देते हुए गर्म पानी और चाय उपलब्ध कराई। इससे बच्चों की जान में जान आई और वे संयत होकर परीक्षाा दे पाए। बिड़ला के प्रधानाचार्य अनिल शर्मा ने हालांकि इसे सामान्य बात बताया किंतु नगर पालिका सभासद मनोज साह जगाती, भाजपा नेता अरविंद पडियार सहित नगर के अनेक लोग उनके इस कृत्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। श्री शर्मा ने आगे भी मौसम की खराबी को देखते हुए प्रशासन से बिड़ला चुंगी तक के मार्ग से सोमवार को होने वाली परीक्षा से पहले बर्फ हटाने की अपील की, और यहां से आगे स्वयं मार्ग साफ कराने का भरोसा दिलाया।

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कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्राप्त करते पद्मश्री डा. सौमित्र रावत।

नवीन समाचार, नैनीताल 7 मार्च 2020। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड में पांचवा सैनिक धाम बताने का जिक्र कर कहा कि उत्तराखंड में छठा विद्या धाम है। इसके लिए उन्होंने अपने तर्क भी दिए। कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने यह बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश के महाविद्यालयों में कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन बंद करने की बात भी कही। कहा कि वे जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। साथ ही यह बात भी कही कि इसके लिए पूरे प्रदेश में संबंधितों के साथ विचार-विमर्श और बहस भी करेंगे। उन्होंने प्रदेश के महाविद्यालयों में 180 दिन से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देने का प्राविधान करने की बात भी कही। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी पूछे जाने पर कहा-हां, जरूर, कक्षाओं में मोबाइल फोन बैन होने चाहिए।
उत्तराखंड को छठे-विद्या धार्म के रूप में परिभाषित करते हुए डा. रावत ने कहा कि राज्य में 12 सरकारी एवं 23 निजी विश्वविद्यालय एवं सात केंद्रीय संस्थान हैं। छात्रों के मुकाबले दो गुनी छात्राएं उच्च शिक्षा ले रही है। उन्होंने दावा कि राज्य में 39 फीसद लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं, जो कि केरल से भी अधिक और देश मंे सर्वाधिक है। उन्होंने राज्य के महाविद्यालयों में 91 फीसद फैकल्टी एवं 100 फीसद प्राचार्य होने का दावा भी किया। कहा कि मौजूदा बजट में सभी पीजी कॉलेजों में 5-5 रोजगारपरक पाठ्यक्रम चलाने, वाईफाई की सुविधा एवं 100 फीसद पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्राविधान रखा गया है। उन्होंने बच्चों को पीएचडी व डीलिट में बेहतर प्रदर्शन कराने वाले प्रोफेसरों के लिए प्रो. भक्तदर्शन पुरस्कार की घोषणा भी की, जिसके तहत पुरस्कार राशि के साथ ही एक ऐच्छिक स्थानांतरण व एक अतिरिक्त पदोन्नति सहित अन्य सुविधाएं देने की बात कही। कहा कि राज्य में 5 लाख से कम आय के 30 मेधावी बच्चों को आईएएस की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। दावा किया कि इससे 2022 में उत्तराखंड देश में सर्वाधिक आईएएस देने वाला राज्य बन जाएगा। कहा कि अपनी विधानसभा से पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर हर विधानसभा में राज्य की दूसरी भाषा- संस्कृत बोलने वाला एक मॉडल गांव बनाएंगे साथ ही विद्यार्थियों को अपनी लोकभाषा से जोड़ने के लिए हर राजकीय महाविद्यालय में संस्कृत, कुमाउनी, गढ़वाली व जौनसारी भाषा का अध्ययन केंद्र स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए 180 दिन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।
राज्य को छटा विद्या धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय में पॉच-पॉच रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे साथ ही कॉलेजों में स्मार्ट क्लास, वाईफाई, ई-लाईब्रेरी, किताबे दान अभियान से भी उपलब्ध करायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष अच्छा कार्य करने वाले पॉच प्रोफेसरों को भी सम्मानित किया जायेगा, सम्मानित होने वाले प्रोफेसरों को उनकी इच्छानुसार एक बार स्थानान्तरण व एक पदोन्नति भी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि पॉच लाख से कम आय वाले अभिभावकों के तीस बच्चों को सरकार आईएएस की कोचिंग करा रही है साथ ही 100 गरीब मेधावी बच्चों को विभिन्न परीक्षाओं की भी कोचिंग करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजकीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत, कुमाऊॅनी, गढ़वाली व जोनसारी भाषा अध्ययन केन्द्र संचालित किये जायेंगे। प्रत्येक जिले में एक मोडल कॉलेज खोला जायेगा जिसमें सभी विषय संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में विधि विश्वविद्यालय भी खोला जायेगा,इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गयी है। 

यह भी पढ़ें : 72 शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी पुरस्कार, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित

नवीन समाचार, देहरादून, 29 जनवरी 2020। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रदेश के 72 टीचरों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुधवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 10 हजार की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर टीचरों को पुरस्कृत किया।

इन शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी शैक्षिक
पुरस्कार (2015 में चयनित शिक्षक) : रीता सेमवाल, प्रमिला भंडारी, डॉ. मंजू कपरवाण, वीरेंद्र सिंह राणा,
डॉ. कुसुम रानी नैथानी, वीरेंद्र सिंह राणा, कुंवर सिंह गुसांई,
वीरेंद्र सिंह नेगी, रामाश्रय सिंह, रामशंकर सिंह, नीलम नेगी,
जीवन चंद्र दुबे, ललित मोहन बोहरा, रेखा रानी कोटियाल,
कुसुमलता, ममता डिमरी, किशन पाल महर, पुष्पा जोशी, रामलाल, भानुप्रकाश गुप्त, विमला जोशी, दीपा कालाकोटी, महेश गिरी, गीता लोहनी, दरपान राम टम्टा, स्वतंत्र कुमार मिश्रा, सत्ये सिंह राणा व दिनेश प्रसाद बड़ोनी।

2016 में चयनित शिक्षक : डॉ. सुशील सिंह राणा,
डॉ. राजकुमारी मनराल, सुकन्या थपलियाल, राकेश कुमार असवाल, विजया रावत, डॉ. दिनेश चंद्र बडोनी, पुष्पा रावत, शशि कंडवाल, मोहम्मद अनीस, चंपा कोरंगा, डोरी लाल लोधी, आशीष चौहान, गजपाल सिंह जगवाण, शैलेंद्र कुमार नौटियाल, किशोरी सिंह, सुरेश चंद्र पाठक, उम्मेद सिंह रावत, डॉ. दिग्विजय सिंह चौहान, कौस्तुभ चंद्र जोशी, कृष्ण गोपाल पाठक व दीपक रतूड़ी।

2017 में चयनित शिक्षक : माधव सिंह नेगी, चंद्रकला शाह, डॉ. यशवंत सिंह नेगी, जमुना प्रसाद तिवारी, शोभा, सुरेंद्र सिंह रौतेला, उषा त्रिवेदी, सर्वेश्वरी, ममता मिश्रा, उर्मिला सिंह पुंडीर, इमराना परवीन, नीता अल्मिया, लक्ष्मी काला, प्रमोद कुमार कर्नाटक, संजीव कुमार पांडेय, पुष्कर सिंह नेगी, सुधा सेमवाल, गोविंद सिंह रावत, भास्करानंद डिमरी, रोहिताश्व कुंवर चौहान, किशोर चंद्र पाटनी, राधेश्याम खर्कवाल, डॉ. वीर सिंह रावत, कीर्तिबल्लभ जोशी।

रायपुर स्थित राजीव गांधी नवोदय स्कूल तपोवन में आयोजित सम्मान समारोह में प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के कुल 72 टीचरों को उत्कृष्ट कार्य के लिए शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार दिया गया। इसमें वर्ष 2015 में 27 टीचरों, वर्ष 2016 में 21 और वर्ष 2017 के लिए 24 टीचरों को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार से सम्मानित टीचरों को दो साल का सेवा विस्तार मिलेगा।
कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बेसिक शिक्षा में अभी भी कई कमियां हैं। जिनको दूर करने की चुनौती है।  विभागीय अधिकारियों और टीचरों को मिल कर शिक्षा में और सुधार करना होगा। शिक्षा में कमियों के लिए सिर्फ टीचर को दोषी मानना उचित नहीं है। इसके लिए हम सब दोषी हैं। उन्होंने प्राथमिक स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि नए शैक्षिक सत्र से बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन मोहन बिष्ट ने किया। इस मौके पर शिक्षा निदेशक आरके कुंवर, निदेशक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी सीमा जौनसारी, अपर निदेशक प्राथमिक बीएस रावत, अपर निदेशक माध्यमिक आरके उनियाल, संस्कृत शिक्षा निदेशक एसपी खालिद आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : खुसखबरी : सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा समाचार: उत्तराखंड में पांच हजार अतिथि शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

नवीन समाचार, देहरादून, 14 जनवरी 2020। मंगलवर का दिन उत्तराखंड के अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने की इच्छा रखने वाले व पूर्व में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य कर चुके युवाओं के लिए बड़ी खबर लेकर आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गेस्ट टीचर की सेवाएं लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक गेस्ट टीचर्स नियुक्त कर लिये जाएं। यानि अब पांच हजार बेरोजगारों को तैनाती मिलने के साथ ही स्कूलों को शिक्षक मिल जाएंगे। अब एलटी व प्रवक्ता के जो भी पद रिक्त हैं, सरकार उन पर तुरंत गेस्ट टीचर की नियुक्ति कर सकती है। वर्तमान में करीब पांच हजार पद रिक्त हैं। इसमें एलटी के ८०० व प्रवक्ता के ४२०० पद खाली हैं, जिन पर सरकार ने पिछले वर्ष जनवरी में गेस्ट टीचर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सरकार की ओर से तीन जनवरी तक जिलावार स्क्रूटनी करने के बाद गेस्ट टीचर्स को स्कूलों का आवंटन भी कर दिया गया था, लेकिन संगठन के ही चार लोगों ने प्रक्रिया से बाहर होने की स्थिति में प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी सरकार ने गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला मुख्य न्यायाधीश की बेंच में होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में राम
मंदिर के मुद्दे पर लगातार सुनवाई चलने के कारण उत्तराखंड सरकार की ओर से इस बात के प्रयास भी हुए थे कि गेस्ट टीचर का मामला दूसरे जजों की बेंच में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लंबे समय बाद इस मामले की सुनवाई के लिए १४ जनवरी की तिथि निर्धारित हुई। इस बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने प्रोटोकाल तोड़ते हुए मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व डिप्टी एडवोकेट जनरल विजय अरोड़ा से मुलाकात की और गेस्ट टीचर की सेवाओं की जरूरत बतायी। शिक्षा मंत्री के पीआरओ नरेद्र तिवारी ने बताया है कि आज इस मामले की सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी व विजय अरोड़ा ने बहस में हिस्सा लिया और गेस्ट टीचर की आवश्कयता को प्रबल तरीके से कोर्ट के सामने रखा। उल्लेखनीय है कि गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति का फैसला तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने लिया था। रावत के कार्यकाल में ही गेस्ट टीचर्स की सेवाएं ३१ मार्च को बाधित हो गयी थी, लेकिन तब सरकार ने हाईकोर्ट से अनुमति ले ली थी। उसके बाद ३१ मार्च २०१८ को फिर से गेस्ट टीचर की सेवाएं स्वतरू समाप्त हो गयी। हाईकोर्ट ने इस बार योग्यता को वरीयता देते हुए नियुक्ति देने की अनुमति दी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते-होते दिसंबर आ गया था। तब सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर गेस्ट टीचर की काउंसलिंग करके नियुक्तियां शुरू की थी और चयनित गेस्ट टीचर को काउंसलिंग के साथ ही स्कूलों का आवंटन भी किया जा रहा था। तभी चार जनवरी २०१९ को सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति पर स्टे हो गया था

यह भी पढ़ें : यहां 847 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ, 3 माह के भीतर होंगी नियुक्तियां

नवीन समाचार, देहरादून, 10 जनवरी 2020। उच्च शिक्षा में 877 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया था। न्यायालय का रास्ता खुलने के बाद रिक्त पदों पर करीब तीन महीने के भीतर असिस्टेंड प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी जायेगी।
इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि जिन महाविद्यालयों में छात्र नहीं हैं, वहां के पदों को दूसरे महाविद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाए। डा. रावत ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जतायी कि 19 महाविद्यालयों के कार्य अपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि सम्बन्धित अपूर्ण कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिये जाएं। इस संबंध में सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिया कि महाविद्यालयों के प्राचार्याें, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग की एक बैठक बुला ली जाए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने 877 पदों के लिए अधियाचन भेजा था। अब चूंकि न्यायालय की ओर से इस भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है, ऐसे में कोशिश की जाए की तीन महीने के भीतर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी जाए। बैठक में कहा गया कि जिन महाविद्यालयों में पद स्वीकृत हैं, किन्तु छात्र नहीं हैं उन पदों को आवश्यकतानुसार अन्य महाविद्यालयों में भेजा जाए। इसके अलावा 17 महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित बीएड संकाय गवर्निंग बॉडी की बैठक भी आयोजित करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें : 97 शिक्षकों की डिग्री फर्जी निकली, 1 ही विश्वविद्यालय की हैं सबकी फर्जी डिग्रियां

नवीन समाचार, देहरादून 10 जनवरी 2019। एसआईटी की जांच में 11 और शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है। सभी ने नौकरी के समय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बीएड की डिग्री लगाई थी। इसे जांच में फर्जी पाया गया है। अब तक कुल 97 शिक्षकों की डिग्री जांच में फर्जी पाई जा चुकी है।
एसआईटी प्रभारी आईपीएस मणिकान्त मिश्र अपनी टीम में शामिल निरीक्षक भगवन्त सिंह बिष्ट, कांस्टेबल कुश कुमार, कांस्टेबल बृजेश और महिला कांस्टेबल शबाहत जबी के साथ मामले की जांच कर रहे हैं। उनकी जांच में कुल 86 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई जा चुकी है। जांच के
इसी क्रम में कुल 11 और शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है। यह सभी शिक्षक रुद्रप्रयाग के विभिन्न स्कूलों में तैनात हैं। फर्जी डिग्री के साथ नौकरी कर रहे इन 11 फर्जी डिग्रीधारियों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयकण्डी में तैनात माया, जूनियर हाईस्कूल जखन्याल गांव में तैनात विरेन्द्र सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लुखन्द्री में तैनात महेन्द्र सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैलाश नगर में तैनात संगीता, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारी में तैनात मोहन लाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली में तैनात कान्ति प्रसाद भट्ट, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौला में तैनात जगदीश लाल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धारतोन्दला में तैनात राकेश सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भुनाल गांव में तैनात विजय सिंह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सौराखाल में तैनात शिक्षक भवानी लाल और राजकीय प्राथमिक विद्यालय अरखुण्ड में तैनात शिक्षक कौशल नरेश राणा शामिल हैं। सभी के खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, देखें किस दिन किस विषय की होगी परीक्षा

नवीन समाचार, रामनगर, 6 जनवरी 2019। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस बार इंटर की परीक्षाएं दो मार्च से तथा हाईस्कूल की परीक्षाएं तीन मार्च से आरंभ होंगी।

उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा समि​ति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। तय हुआ कि 2 मार्च को इंटर की हिंदी विषय से परीक्षा की शुरूआत होगी, वहीं 3 मार्च से हाईस्कूल का पहला पेपर होगा। 25 मार्च को बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होंगी। सचिव नीता तिवारी की मौजूदगी में बताया गया कि परीक्षाओं के लिए 1324 केंद्र बनाए गये हैं. हाईस्कूल में 150289 व इंटर की परीक्षा में 121326 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
बताते चले कि 2019 में उत्तराखंड बोर्ड में इंटरमीडिएट का कुल परीक्षाफल 80.13 फीसदी रहा था। इसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 76.29 और बालिकाओं का 83.79 फीसदी था। वहीं दसवीं का कुल परीक्षाफल 76.43 प्रतिशत था। इसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 70.60 और बालिकाओं का 82.47 फीसदी था। 2018 में हाईस्कूल का रिजल्ट 74.57 एवं इंटरमीडिएट का 78.97 प्रतिशत था। जबकि 2019 के परिणामों में 12वीं में शताक्षी तिवारी 98 फीसदी अंकों के साथ तो 10वीं में अनंता सकलानी 99 फीसदी अंकों के साथ टॉपर रहीं।

नवीन समाचार
‘नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
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