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घनी आबादी, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान के बीच चल रहे स्लॉटर हाउस के संचालन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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-शहरी विकास सचिव ने नहीं दिया था जवाब
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 जून 2019। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की के मंगलौर में चल रही व्यवसायिक पशु वधशाला के संचालन पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार रुड़की निवासी रईस अहमद राव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि मंगलौर में व्यवसायिक पशु वधशाला घनी आवादी के बीच में सभी नियमो को ताक पर रखकर खोली गयी है, और इसमंे हर रोज 250 भैंसंे काटी जा रही हैं। यही नहीं जहां पर यह स्लाटर हाउस चलाया जा रहा है उसके आसपास स्कूल, मस्जिद व कब्रिस्तान आदि भी स्थित हैं। क्षेत्र वासियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया परंतु सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवही नही की गयी। पूर्व में कोर्ट ने शहरी विकास विभाग के सचिव से जवाब पेश करने को कहा था। साथ में कोर्ट ने यह भी पूछा था कि स्लाटर हाउस खोलने के क्या नियम हैं। लेकिन अब तक सचिव के द्वारा अपना जवाब पेश नही किया गया। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने स्लाटर हाउस के संचालन पर रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की स्लॉटर हाउसों पर दो टूक, 15 जुलाई तक चालू करें स्लॉटर हाउस

नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अप्रैल 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने प्रदेश में बंद पड़े स्लाटर हाउस के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नगर पालिका नैनीताल, रामनगर व मंगलोर तथा नगर निगम हल्द्वानी को 15 जुलाई तक हर हाल में स्लॉटर हाउस चालू करने और इसकी रिपोर्ट एक अगस्त तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये हैं। साथ ही अगली सुनवाई की तिथि एक अगस्त नियत कर दी है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि पिछले आठ साल से स्लॉटर हाउस नही बनाए गए तो यह कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व के आदेश में कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 माह के भीतर स्लॉटर हाउसों को अस्तित्व में लाने के आदेश जारी किये थे।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी अवैध स्लॉटर हाउसो को बंद करने के आदेश दिए थे और कहा था कि खुले में जानवर ना काटे जाएं। इसके बाद से पुरे प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद है। कोर्ट के इस आदेश को मीट कारोबारीयो ने हाईकोट में चुनौती देते हुए कहा कि पूर्व में हाईकोट ने 9 दिसंबर 2011 को एक आदेश जारी कर प्रदेश में मानकों के अनुसार स्लाटर हाउस बनाने के निर्देश दिये थे। लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी कोर्ट के आदेशो का पालन नही किया जा रहा है जिस वजह से स्लॉटर हाउसो का मामला अधर मे है। लिहाजा कोर्ट के आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारीयो के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। वही स्लॉटर हाउस बंद किये जाने के आदेश के खिलाफ सरकार ने मीट कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष मामले में बड़ा झटका

-उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार उपाध्यक्ष रमोला को देने के आदेश, राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को कोर्ट ने किया निरस्त
Image result for प्रकाश चन्द्र रमोलानवीन समाचार, नैनीताल, 12 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकार की ओर से दस मई को बनाई गई जिला पंचायत उत्तरकाशी की कमेटी को निरस्त कर दिया है। साथ ही उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार मौजूदा जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला को देने के आदेश दे दिये के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला पंचायत उत्तरकाशी के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल 2019 को वोटर लिस्ट में नाम न होने के विवाद के चलते तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा को अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला को जिला पंचायत अध्यक्ष का चार्ज देने के बजाय तीन सदस्यों की कमेटी बना दी। याचिकाकर्ता की ओर से इस बनाई गई कमेटी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस याचिका पर ही बुधवार को एकलपीठ ने सरकार द्वारा बनाई गयी कमेटी को निरस्त कर याचिकाकर्ता जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमोला को अध्यक्ष पद का कार्यभार देने के स्पष्ट आदेश दे दिये हैं।

पहले ही जताई थी सम्भावना: जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने के आदेश, उपाध्यक्ष रमोला की है नया अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना

नवीन समाचार, नैनीताल, 3 अप्रैल 2019। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मामले में सुनवाई करते हुए उत्तरकाशी जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा को उनके पद से हटाने के आदेश दे दिए हैं। ऐसा उनका नाम उत्तरकाशी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची से उनका नाम कटने की वजह से हुआ है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बने रहने के आदेश दिए थे, जिसे उनकी जगह जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना वाले जिला पंचायत सदस्य प्रकाश चन्द्र रमोला ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि जब राणा का नाम कंसेरी गांव की मतदाता सूची से कट गया था तो वह वहां की सदस्य ही नही रहीं। खंडपीठ ने याचिकर्ता के इस तर्क से सहमत होकर यह माना कि वह अभी कहीं की वोटर लिस्ट की सदस्य नही है न ही उनका नाम दोनों जगहों में से किसी भी जगह की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने गलत तरीके से वर्तमान में अध्यक्ष का पद ग्रहण किया हुआ है इस आधार पर उनकी अध्यक्षता समाप्त की जाती है।
मामले के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष बड़कोट उत्तरकाशी की जसोदा राणा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे बड़कोट उत्तरकाशी नगर पालिका से चेयरमैन पद हेतु भाजपा की उम्मीदवार हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सरकार को पत्र लिखा था कि उनका नाम ग्रामीण क्षेत्र की वोटर लिस्ट से हटाकर बड़कोट नगर पालिका की वोटर लिस्ट में जोड़ा जाये। किंतु उत्तरकाशी के जिला अधिकारी डा. आशीष चौहान ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने का प्रार्थना पत्र आयोग को भेज दिया परन्तु जोड़ने वाला नही भेजा और इसे अपने पास रख लिया। उनका यह भी कहना था कि 23 अक्टूबर को नामांकन करने की आखिरी तिथि थी और आयोग ने उनका नाम हटाने का आदेश 22 अक्टूबर को दे दिया था। उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया परन्तु जोड़ा नही गया। 22 अक्टूबर को निवार्चन आयोग ने देहरादून से रिपोर्ट मंगाकर कहा कि उनका नाम देहरादून की वोटर लिस्ट में भी है। याचिकर्ता का यह भी कहना था कि उन्होंने कभी भी देहरादून की वोटर लिस्ट में नाम के लिए आवेदन नही किया और उनको में फंसाया जा रहा है। उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम नही जोड़ने के मामले को पूर्व में हाई कोर्ट में चुनोती दी परन्तु हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। इसी बीच जिला अधिकारी उत्तरकाशी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि जसोदा राणा का नाम बड़कोट जिला पंचायत की वोटर लिस्ट से कट चुका है इसलिए उनको जिला पंचायत के पद से हटा दिया जाय।
उल्लेखनीय है कि जसोदा राणा के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके खिलाफ मामले को उच्च न्यायालय में ले गये जिपं अध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें : शराब कांड में आईजी के जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के गृह सचिव से मांगा जवाब

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जून 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में जहरीली शराब से मौतों के मामले में पुलिस महानिरीक्षक-गढ़वाल के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए प्रदेश के गृह सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 2019 में प्रदेश के यूपी के सीमावर्ती रुड़की क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस पर हरिद्वार निवासी प्रमोद शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर पूरे शराब कांड की सीबीआइ जांच कराने व जिला आबकारी अधिकारी के निलंबन तथा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व अन्य जिम्मेदारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की के तहत हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। मामले में आइजी गढ़वाल की ओर से उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर बताया गया कि शराब कांड में 15 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तथा एक उप निरीक्षक व दो आरक्षियों को नोटिस जारी किया गया है। पीठ इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और गृह सचिव को नोटिस जारी कर दिया।

यह भी पढ़ें : लिंग परिवर्तन कर पुरुष से महिला बनी, मंगेतर ने बलात्कार किया, अब हाईकोर्ट बताएगा दुष्कर्म प्राकृतिक माना जाएगा अथवा अप्राकृतिक, महत्वपूर्ण फैसला सुरक्षित..

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2019। लिंग परिवर्तन कर यदि कोई पुरुष महिला बन जाता है तो उसके साथ उसकी मर्जी के बिना किसी पुरुष के द्वारा किया गया दुष्कर्म महिला के साथ होने पर माना जाने वाला ‘प्राकृतिक’ माना जाएगा अथवा किसी पुरुष के साथ होने वाला ‘अप्राकृतिक‘, इस पर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय से शीघ्र ही महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। इस संबंध में एक लिंग परिवर्तन कर बनी महिला की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मामले के अनुसार उत्तराखंड के कोटद्वार में एक अजब मामला प्रकाश में आया। यहाँ लिंग परिवर्तन कर पुरुष से महिला बनी ट्रांसजेंडर महिला से उसके मंगेतर ने बलात्कार किया, पर पुलिस ने  अप्राकृतिक यौन शोषण की धाराओं में मामला दर्ज किया। इसे लिंग परिवर्तन कर बनी महिला ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामले के अनुसार एक ट्रांसजेंडर महिला ने 2017 में कोटद्वार थाने में एक एफआईआर इस आधार पर दर्ज कराई थी कि वह और कोटद्वार निवासी परीक्षित अरविन्द जोशी दोनों मुम्बई के एक पांच सितारा होटल में जॉब करते थे । दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान अपना लिंग बदल कर महिला बन गई । इधर जोशी ने उसे शादी के बहाने कोटद्वार बुलाया और उसके साथ रेप किया। इसकी रिपोर्ट उसने कोटद्वार थाने में आईपीसी की धारा 376 में दर्ज कराई परन्तु कोटद्वार पुलिस ने 376 का मुकदमा दर्ज न करके 377 अप्राकृतिक यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कर दिया । पुलिस ने उनको एक महिला मानने से इन्‍कार कर दिया। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश नालसा बनाम केंद्र सरकार जिसमें ट्रांसजेंडर को मान्यता दी गयी है उनको भी एक महिला के समान अधिकार है। उनकी एफआईआर 376 में दर्ज की जाय न कि 377 में।

यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार : चार धाम के कपाट खुलते ही सरकार के साथ ही यात्रियों के लिए भी हाई कोर्ट से बड़ी राहत…

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 मई 2019। कपाट खुलते ही सरकार के साथ ही चार धाम यात्रियों को भी हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बद्री-केदार हेली सेवा के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान सरकार, युकाड़ा और हेली कम्पनियो द्वारा अपना अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि याची को माननीय न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार नही हैं, क्योंकि इन्होंने इस टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग नही किया है। सरकार द्वारा जो नए चार हेलीपैड बनाए जाने की संस्तुति दी है उसका मुख्य कारण ऑल वेदर रोड बनाये जाने  का है क्योंकि 14 हेलीपैड ऑल वेदर रोड के मार्ग में स्थित हैं। रोड के निर्माण होने के कारण इन हेलीपैडो से हवाई सेवा प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए सरकार ने चार नए हेलीपैड बनाने की मंजूरी दी है। सरकार ने नॉन सेड्यूल ऑपरेटर परमिट होल्डर धारकों के लिए निविदा आंमत्रित की थी। याची ने अपनी याचिका में संसोधित शासनादेश को चुनोती नही दी है। 
मामले के अनुसार देहरादून की आरडी ग्रुप कम्पनी ने हाई कोर्ट ने याचिका दायर कर कहा है सरकार ने 2015 के आपदा के बाद बद्रीनाथ व केदारनाथ में यातायात व्यव्स्था को शुचारु करने के लिए 14 हेली कम्पनियो को हेलीपैड बनाने की अनुमति दी गयी थी। इन कम्पनियो द्वारा 14 हेलीपैड बनाए गए चार हेलीपैड सरकार द्वारा भी बनाए गए । सरकार ने 2016 में एक साशनादेश जारी कर मन्दाकिनी वेली में एक बार में छः से अधिक हेलीकाप्टर शुरक्षा की दृस्टि से उड़ान नही भरने का  जारी किया था। भविष्य में भी कोई नए हेलीपैड  निर्माण की अनुमति नही दी जायेगी का भी शासनादेश जारी किया था। अभी यहां 18 हेलीपैड पहले से ही बने है। परन्तु इन 14 कम्पनियो के अलावा चार अन्य सरकारी हेली पैड निर्मित है। सरकार ने अन्य चार हेलीपैड मन्दाकिनी वेली में चार बनाने के आदेश निजी कम्पनियो को दे दिए है। जिसकी शिकायत जिला अधिकारी ने सरकार से की परन्तु सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की और 5 फरवरी 2019 को सरकार ने बद्रिकेदार में हेली सेवा शुचारु करने के लिए इन 14 हेली कम्पनियो से टेंडर  प्रक्रिया आमन्त्रित की। परन्तु सचिव उड्डयन ने इस निविदा को 16 फरवरी 2019 में संसोधित कर उन चार कम्पनियो को भी बैकडोर से निविदा में सामिल कर दिया जिन्होंने आदेश के बाद वहॉ अवैध रूप से हेलीपैड बना दिए थे। इस टेंडर प्रक्रिया को याचिकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनोती दी है। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार, युकाडा और हेली कम्पनियो के तर्को से सहमत होकर टेंडर प्रक्रिया पर लगी रोक  हटाते हुए याचिकर्ता की याचिका को आधारहीन मानते हुए खारीज कर दी है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश से प्रदेश की निचली अदालत के हाथ से गई एक बड़ी ताकत

-उत्तराखंड में अंतरिम जमानत का प्राविधान समाप्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 3 मई 2019। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की निचली अदालतों सेअग्रिम जमानत लेने का प्राविधान पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके बाद 7 वर्ष से कम की सजा के प्राविधान वाले कुछ मामलों में पहले की तरह पुलिस थाने से और बड़े मामलों में केवल उच्च न्यायालय से ही अग्रिम जमानत मिल सकेगी। प्रदेश की निचली अदालतों से किसी भी दशा में अंतरिम/अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूपी के CRPC की धारा 438 से संबंधित अधिनियम को स्वीकार करने के बाद यूपी के अधिनियम के तहत यह व्यवस्था समाप्त की गई है।
उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने इससे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 438 को प्रभावी बनाकर अंतरिम जमानत देने की व्यवस्था कर दी थी। इस कारण निचली अदालतों को अंतरिम जमानत देने का अधिकार मिल गया था। बता दें कि देश के तमाम राज्यों ने दंड संहिता की धारा 438 को प्रभावी बनाया था, मगर उत्तराखंड गत वर्ष तक इसमें शामिल नहीं था। पिछले साल तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष विष्णु सहाय ने विशेष याचिका दायर कर दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976 के उस प्राविधान को चुनौती दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश ने धारा 438 को प्रभावी नहीं माना था। इस धारा के तहत अंतरिम जमानत का प्रावधान है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार ने धारा 9 यूपी एमेंडमेंट एक्ट 1976 के प्रावधान को न तो उत्तराखंड में अंगीकृत किया और न ही निरस्त किया। कोर्ट ने तब अंतरिम जमानत के प्रावधान उत्तराखंड में प्रभावी कर दिए थे।
किंतु इधर गत दिनों सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में पुन: जानकारी दी थी कि राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत नियम अंगीकृत किए गए थे लेकिन इसे समझने में अंतर आ गया था। मामले की समीक्षा के बाद शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और जस्टिस मनोज तिवारी की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत के नियम को रद्द कर दिया।

उत्तराखंड की इस 100% लाभ में चल रही कंपनी को निजी हाथों में देने जा रही है केंद्र सरकार, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अप्रैल 2019। केंद्र सरकार की कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड रामनगर के कर्मचारी संघ (आईएमपीएल) ने कंपनी के लाभ में होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इसे निजी हाथों में दिये जाने की आशंका जताते हुए इसके खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने
केंद्र सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार आईएमपीएल कर्मचारी संघ रामनगर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर में स्थित केंद्र सरकार की दवा कम्पनी केंद्र सरकार को हर वर्ष सौ प्रतिशत शुद्ध लाभ देती आई है। भारत सरकार के पास कुछ ही कम्पनियां ऐसी है जो सरकार को इतना अधिक शुद्ध लाभ देती है, परंतु केंद्र सरकार इस शुद्ध लाभ देने वाली कम्पनी को निजी हाथांे में देने जा रही है जो फैक्ट्री नियमावली के विपरीत है। कर्मचारी संघ ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि इस कम्पनी को शिखर तक ले जाने में उनका सम्पूर्ण जीवन व्यतीत हो चूका है और वे अब सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं, और इस हाल में इसे निजी हाथो में देना उनके भविष्य के खिलाफ है। संघ ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार घाटे में चलने वाली एयर इंडिया को निजी हाथो में तो नही दे रही है, लेकिन सौ प्रतिशत शुद्ध लाभ देने वाली कम्पनी को निजी हाथो में देने जा रही है जो न्यायविरुद्ध है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाये।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना, तो सरकार बोली, एक माह में कर देंगे सालों से लटका भुगतान, पहले 10% कमीशन भी मांगी थी..

नवीन समाचार, 22 अप्रैल 2019। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षक के सेवा निवृत्ति के देयकों का भुगतान नही करने पर राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर सरकार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि समस्त देयकों का भुगतान एक माह के भीतर कर दिया जाएगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार के सेवानिवृत्त शिक्षक ने 2015 में हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा था कि सेवानिवृत्त होने के बाद उनका जीपीएफ व अन्य देयकों का भुगतान सरकार ने नही किया है। पूर्व में उन्होंने 5 लाख रुपया निकाला जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी हरिद्वार सुमन अग्रवाल ने इसके एवज में 10 प्रतिशत कमीशन मांगी जिसे उन्होंने दे दिया परंतु इसकी शिकायत व वीडियो रिकार्डिंग विजिलेंस को दे दी। पूर्व में एकलपीठ ने याची के समस्त देयकों का भुगतान एक सप्ताह में करने के आदेश सरकार को दिए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर कर शिक्षक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रो में गड़बड़ी बताई थी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है, अब उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच करने की क्या जरूरत है। यह नियमावली के विरुद्ध है इसकी जाँच तो सेवाकाल के दौरान या नियुक्ति होने के समय की जानी चाहिए थी।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार के एक शासनादेश पर लगाई रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 अप्रैल 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुधांशु धूलिया एवं न्यायाधीश आरसी खुल्बे ने उत्तराखंड सरकार के स्कूलों के एकीकरण संबंधी 15 नवंबर 2018 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस शासनादेश में 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का प्राविधान किया गया था। खंडपीठ ने आज के आदेश में चमोली जिले के राजकीय जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाचार्य को सभी बच्चों को प्रवेश देने को भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि चमोली निवासी त्रिलोक सिंह व दलवीर सिंह आदि ने 15 नवंबर 2018 के शासनादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि 2011 में सरकार ने खनोली के जूनियर हाईस्कूल सहित 58 स्कूलों का हाई स्कूल में उच्चीकरण कर दिया था। उनका कहना था कि सरकार के 15 नवंबर 2018 के शासनादेश में 5 किमी की परिधि के 30 से कम छात्र संख्या के स्कूलों का एकीकरण करने की व्यवस्था है, किंतु उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय को 9 किमी दूर स्थानांतरित कर दिया गया। इससे बच्चों को इतनी दूर पैदल जाना पड़ रहा है, इस कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही है।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट का प्रदूषण फैला रही फैक्टरियों पर कड़ा रुख, दुबारा से जांच कराने के आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल, 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर आपत्ति वाले उद्योगों की दोबारा से जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 अप्रैल को जवाब पेश करने के आदेश देते हुए मामले में सुनवाई की तिथि आगामी सोमवार यानी 15 अप्रैल को नियत कर दी है।
उल्लेखनीय है कि रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि ऊधमसिंह नगर के सिडकुल में तमाम फैक्ट्रियों से वायु, जल और अन्य प्रदूषण बढ़ रहा है। याचिका के साथ फोटो संलग्न कर कहा कि जल प्रदूषण की वजह से क्षेत्र में हैपेटाइटिस-बी रोग फैला और तमाम लोगों की मौत हो गई। जहरीला पानी खेतों में जाने से खेती चौपट हो गई और कल्याणी नदी भी प्रदूषित हो रही है।
मामले की पूर्व में हुई सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में अभी तक मानको को पूरा नही करने वाली फैक्ट्रियो को चिन्हित कर लगभग 130 फैक्ट्रियो यानी करीब 20 फीसद को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया था। पूर्व में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से प्रदेश की सभी फैक्ट्रियो की लिस्ट मांगी थी जिसमे कहा गया था कि प्रदेश की 30 से 35 फैक्ट्रियां ऐसी है जो केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के मानको को पूरा नही करती हैं। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वे इस पर कार्यवाही करे। मानक पूरे नहीं करने वाले 130 उद्योगों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है।

यह भी पढ़ें : पदोन्नति में आरक्षण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 7 साल पुरानी अधिसूचना निरस्त…. 

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अप्रैल 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2012 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया है जिसमें पदोन्नति में एससी-एसटी कोटे के आरक्षण को खत्म कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि ज्ञान चन्द्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने 5 सितंबर 2012 को अधिसूचना जारी कर पदोन्नति में एसटी एससी के आरक्षण को खत्म कर दिया, जो गलत है। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साल 2012 में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए सरकार को कहा है कि चाहे तो वो इसमें कानून बना सकती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पुराने लागू शासनदेश के अनुसार राज्य में भी पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा मिल सकती है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरि मोहन भाटिया ने कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश के किसी भी सरकारी आदेश को लागू किया गया हो या उत्तराखंड सरकार द्वारा खुद सरकारी आदेश जारी किया गया हो, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था थी तो वो आज की स्थिति में फिर से लागू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आर्टिकल 16(4) अ के आधार पर नया कानून भी बना सकती है।

यह भी पढ़ें : बड़ा फैसला: बेटियों के लिये खुशखबरी, अब विवाहित बेटियां भी पिता के परिवार की सदस्य और मृतक आश्रित कोटे से नौकरी की हकदार

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक दूरगामी व बड़ा फैसला देते हुए विवाहित पुत्रियों को भी मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी का लाभ देने का रास्ता खोल दिया है। बुधवार को नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पूर्णपीठ ने एक याचिका की याचिका पर इस बारे मे ंफैसला सुनाया। पीठ ने मुख्य रूप से इस पर विचार किया कि विवाहित पुत्री परिवार का सदस्य मानी जा सकती है अथवा नहीं और वह मृतक आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी पाने की हकदार है या नहीं। विचार विमर्श के बाद पूर्ण पीठ ने विवाहित पुत्री को परिवार का सदस्य माना है। अदालत ने कहा कि वह मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का अधिकार रखती है। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के इस फैसले के बाद प्रदेश में विवाहित पुत्रियां भी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी की हकदार हो गई है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में इस मामले में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। जिन पर पूर्व में नैनीताल उच्च न्यायालय की एकलपीठ भी इसी आशय का फैसला सुना चुकी थी। इसमें एक याचिका चमोली निवासी संतोष किमोठी नाम की विवाहित महिला की भी थी। जिसमें कहा गया था कि उसका विवाह होने के उपरांत उसके पिता की मृत्यु सरकारी नौकरी में सेवाकाल के दौरान हुई थी। मायके में पिता की मृत्यु के बाद कोई बालिग सदस्य कमाई करने वाला नहीं बचा था। लिहाजा उसने संबंधित विभाग में मृत आश्रित कोटे में नौकरी की गुहार लगाई, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया है। वहीं, दूसरा मामला ऊधमसिंह नगर डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में नौकरी को लेकर था। ऊधमसिंह नगर निवासी अंजुला सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि उसके पिता डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव बैंक में लिपिक कैशियर के पद पर कार्यरत थे। 23 फरवरी 2014 को उनका निधन हो गया। उसने मृतक आश्रित के रूप में नौकरी के लिए विभाग में आवेदन किया था, मगर विभाग ने आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह मृतक की विवाहित पुत्री है। दोनों मामलों में सुनवाई के बाद एकलपीठ ने विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने की हकदार घोषित किया था। बता दें कि चमोली के मामले में सरकार और ऊधमसिंह नगर के मामले में बैंक प्रबंधन ने हाईकोर्ट में एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी थी। बाद में दोनों मामलों में विशेष अपील दायर की गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के लिये तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन करने का फैसला लिया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश समेत तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब जारी हुआ है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण हेतु ठोस कूड़ा अपशिष्ट प्रबंधन का प्लांट लगाने के अपने आदेश पर एक वर्ष बाद भी कोई कार्रवाई न किये जाने पर नैनीताल के डीएम विनोद कुमार सुमन को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी की इंदिरा नगर जन विकास समिति ने गत वर्ष हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी नगर निगम शहर का पूरा कूड़ा जिसमें अस्पतालों का कचरा भी शामिल होता है, इंदिरा नगर व गौला नदी के पास डाल रहा है। इसके आस पास के लगभग 30 हजार लोगों पर महामारी होने की आशंका बनी रहती है। इस पर हाई कोर्ट ने पिछले साल हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण हेतु ठोस कूड़ा अपशिष्ट प्रबंधन का प्लांट लगाने के लिए नगर निगम को एक वर्ष का समय दिया था लेकिन आज तक वहां पर ईंट भी नहीं लग पाई है। 2017 में खण्डपीठ ने इस क्षेत्र में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी थी, बावजूद नगर निगम द्वारा हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली सहित रुद्रपुर का कूड़ा यहीं डाला जा रहा है। इस पर नगर निगम ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने कें लिये अभी वन विभाग से अनुमति नही मिली है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनोज तिवाड़ी की एकल पीठ ने प्रदेश के आपदा पुनर्वास सचिव व बागेश्वर के जिलाधिकारी को अपने आदेशों का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मामले में याची ने एकलपीठ से पक्ष में फैसला आने और सरकार की विशेष अपील के खंडपठी में खारिज हो जाने व इन आदेशों की सत्य प्रतिलिपि दोनों अधिकारियों को उपलब्ध कराने के बावजूद नियुक्ति न देने पर अवमानना याचिका दायर की थी।
मामले के अनुसार उच्च न्यायालय की एकलपीठ के द्वारा पिछले वर्ष 6 मार्च 2018 को गरुड़ (बागेश्वर) निवासी याची कुंदन प्रसाद तिवाड़ी को को अनुसेवक के पद पर निरंतर सेवालाभ सहित पुनः नियुक्त करने के आदेश दिये थे। लेकिन सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की जगह उच्च न्यायालय के आदेश को खंडपीठ के सम्मुख विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए एकल पीठ के निर्णय को यथावत रखा। इधर याची के द्वारा सचिव आपदा प्रबन्धन व पुनर्वास तथा जिलाधिकारी बागेश्वर को 19.03.2018 तथा 7.12.2018 को हाई कोर्ट नैनीताल के निर्णय की सत्यापित प्रति उपलब्ध भी करा दी थी बावजूद उसे अनुसेवक के पद पर पुनः नियुक्ति नही दी गयी। ऐसे में निर्देशों का अनुपालन नही होने के कारण याची ने दोनों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी।

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नवीन समाचार, नैनीताल 11 मार्च 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के पदों के चुनाव में सदस्यों को मैनेज में कथित तौर पर होने वाली लाखों रुपये की ‘खरीद फरोख्त’ के मामले में केंद्र सरकार के पंचायती राज सचिव, राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को विकास नगर देहरादून के पूर्व मंडी अध्यक्ष विपुल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये। उल्लेखनीय है कि याचिका में कहा गया है कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदस्य खरीदे जाते हैं, यहां तक कि उन्हें विदेश यात्रा भी कराई जाती हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 फरवरी 2019। समाज कल्याण विभाग के करीब 500 करोड़ रूपये की छात्रवृति घोटाले के घोटालेबाजों की गरदनों तक फंदा और करीब आ गया है। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए जाँच कर रहे अधिकारी टीसी मंजुनाथ से जाँच रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद की नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

पूर्व समाचार : 500 करोड़ रूपए की छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में हाई कोर्ट में पेश हुए एसआईटी के अध्यक्ष डॉ. मंजुनाथ

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 जनवरी 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रो का 500 करोड़ रूपए की छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में आज एसआईटी के अध्यक्ष डॉक्टर के. मंजुनाथ कोर्ट में पेश हुए। सरकार के शपथपत्र से सन्तोषजनक उत्तर नही मिलने पर मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने 7 जनवरी तक सरकार से विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है. अगली सुनवाई 7 जनवरी की तिथि नियत की है। आज सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की तरफ से शपथपत्र पेश किया गया है  इस शपथपत्र में  सरकार ने मुख्य सचिव व सचिव समाज कल्याण की जाँच रिपोर्ट पेश की।

सुनवाई के दौरान एसआईटी के अध्यक्ष डॉक्टर के. मंजुनाथ ने कोर्ट को अवगत कराया कि जाँच के लिए उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी व सयुक्त निदेशक से सूचना मांगी गयी परन्तु उनको अभी तक कोई भी इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नही कराई गयी है न ही सहयोग किया गया है। एसआईटी द्वारा जितनी भी जाँच की गयी है वे दस्तावेज उनको सामान्य व्यक्तियो के द्वारा उपलब्ध कराई गयी है उन्ही के आधार पर जाँच चल रही है। पिछली तारीख को कोर्ट ने  मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि वह  इसमें तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें और साथ में खण्डपीठ ने यह भी कहा था कि क्यों न इस मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाय। मामले के अनुसार देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है। प्रदेश के हजारो अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रो को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। परन्तु समाज कल्याण विभाग द्वारा द्वारा इसको न देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। इसके हजारों छात्रों के मामले हरिद्वार व देहरादून जिले के सामने आये हैं। इस घोटाले में लगभग 500  करोड़ से अधिक का घपला हुआ है । महालेखाकार भारत सरकार,निदेशक समाज कल्याण व अपर सचिव समाज कल्याण के नोटिंग के आधार पर इसके घपले के तार राज्य से बाहर भी जुड़े हैं, लिहाजा इस पूरे प्रकरण की जाँच सीबीआई से कराई जाये। मुख्यमन्त्री ने पूरे प्रकरण की जाँच 2017 में एसआईटी द्वारा कराई गयी परन्तु दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गयी। इस पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि उन्होंने 20 माह बीत जाने के बाद 1 दिसम्बर 2018 को एसआईटी ने सिडकुल हरिद्वार थाने में देहरादून व हरिद्वार जिले में हुए घपले के सम्बन्ध में आईपीसी की धारा 420 का मुकदमा दर्ज कराया है। खण्डपीठ ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए पूर्व में मुख्य सचिव को स्वतः ही पक्षकार बनाया गया था और एसआईटी के इंचार्ज डॉक्टर के. मंजू नाथ और अपर सचिव रणवीर सिंह को दस्ती नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूर्व में जाँच कर रहे अपर सचिव समाज कल्याण को इससे हटाये जाने का भी संज्ञान लिया था। खण्डपीठ ने माना है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है।

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-न्यूनतम वेतन के साथ महँगाई भत्ता दिए जाने संबंधित एकलपीठ का आदेश किया निरस्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 22 फरवरी 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने ने वन विभाग मे वर्षो से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत वन श्रमिको को न्यूनतम वेतन के साथ महँगाई भत्ता दिए जाने संबंधित एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर राज्य सरकार की विशेष अपीलों को निस्तारित कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से वन विभाग में 1984 के बाद अलग-अलग समय में दैनिक वेतन व स्ंविदा के रूप में नियुक्त करीब 1500 वन श्रमिको को झटका लगा है।
मामले के अनुसार उत्तरांचल वन श्रमिक संघ ने 2015 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि विभाग ने कुमाऊं वन श्रमिक संघ अल्मोड़ा से सम्बद्ध श्रमिको कों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर 2003 में न्यूनतम वेतन व मंहगाई भत्ता दिए जाने को कहा था किन्तु इस संगठन से अलग वन श्रमिको को यह लाभ सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है जो कि एक ही विभाग के श्रमिकों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार है। इस मामले में 23 मार्च 2017 को एकलपीठ ने सभी वन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ महगाई भत्ता देंने के आदेश दिए थे। एकलपीठ के इस आदेश को सरकार ने 50 से अधिक विशेष अपील दायर कर चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 में पुत्ती लाल बनाम यूपी सरकार व जगजीत सिंह बनाम पंजाब सरकार व 2006 के उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार को आधार बना कर एकलपीठ के आदेश को निरस्त करने की अपील की थी।

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-2017 में नियमित किए गए प्रवक्ताओं की नौकरी खतरे में पड़ी, नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज 

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 फरवरी 2019। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा विभाग में कार्मिक नियमावली 2016 के तहत संविदा प्रवक्ताओं के नियमितीकरण के मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इसका आधार उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार के फैसले को बनाया है। इस फैसले से दो जनवरी 2017 को नियमित हुए कई प्रवक्ताओं की नौकरी खतरे में पड़ गई है। यही नहीं यह मामला नजीर बना तो कई विभागों में नियमित नियुक्ति पा चुके कार्मिक भी बाहर हो जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2013 व 2016 में कर्मचारी नियमितीकरण सेवा नियमावली बनाई थी। 2013 की नियमावली के अनुसार पांच साल से संविदा, दैनिक वेतन व तदर्थ रूप से कार्यरत कार्मिंकों को नियमित करने में छूट का प्रावाधान था। 2016 की नियमावली में नियमित होने की कट आफ डेट 30 दिसम्बर 2008 से 31 दिसम्बर 2011 की गई थी। इस नियमावली के आधार पर उच्च शिक्षा में कई वर्षो से कार्यरत कई एसोसिएट प्रोफेसर जनवरी 2017 में नियमित हो गए। सरकार की इस कट आफ डेट व नियमावली को कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 17 अप्रैल 2018 को यह नियमावली सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार में दिए गए निर्णय के विरुद्ध मानते हुए खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में सरकार ने जनवरी 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर उच्च शिक्षा विभाग में हुए एसोसिएट प्रोफेसरों के नियमितीकरण को रिक्त मान लिया था। राज्य सरकार के इस फैसले को डा. हेमा मेहरा व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगराथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को किसी तरह की राहत देने से इनकार करने के साथ याचिका खारिज कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद उच्च शिक्षा में नियमित नियुक्ति पा चुके कई सहायक प्रोफेसरों को वापस संविदा पर आना पड़ेगा।

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-दक्षिण अफ्रीका टूर घोटाले की रकम ब्याज सहित जमा करें: हाईकोर्ट
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 फरवरी 2019 । उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायाधीश आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कायर्काल में दक्षिण अफ्रीका के टूर के लिए लाखो रुपये का घोटाला करने के मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन पीसीसीएफ दिग्विजय सिंह खाती व लेसर होटल के मालिक से 12 प्रतिशत ब्याज की दर से रकम जमा जमा करने तथा जमा की गयी धनराशि के संबंध में न्यायालय में शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च की नियत की है।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता जय प्रकाश डबराल ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि 2006 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, तत्कालीन विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल सहित 3 वन अधिकारी और कई अन्य लोग इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 जनवरी 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र देहरादून में कथित अवैध नियुक्तियों के मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव व वित्त सचिव द्वारा बिना कैबिनेट की मंजूरी तथा शासनादेश के अवैध तरीके से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए पांच अनर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्त कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। याची के अनुसार उन्होंने इस मामले में प्राधिकरण के अध्यक्ष व मुख्य सचिव को प्रत्यावेदन दिए मगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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-सरकार की अपील पर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की बाध्यता को समानता के अधिकार के खिलाफ मानने के एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि समूह ‘ग’ की भर्ती में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2016 में एक्सरे तकनीशियनों के 45 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें आवेदकों को प्रदेश के किसी भी जिले के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता रखी गई थी। आयोग का कहना था कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की ओर से 10 फरवरी 2014 को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक होने के आदेशों के तहत ही यह व्यवस्था की गई थी। माना जा रहा है कि इस फैसले का दीर्घकालीन प्रभाव हो सकता है। इसके बाद राज्य के बेरोजगारों को स्थानीय फैक्टरियों में 70 फीसद आरक्षण, राज्य के बाहर के लोगों को राज्य में संपत्ति खरीदने से रोकने जैसे प्राविधानों युक्त भू-अध्यादेश आदि को भी चुनौती दी जा सकेगी।
एक आवेदनकर्ता ने इस परीक्षा में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक होने के प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उस समय इस अनिवार्यता को समानता के अधिकार के खिलाफ माना था और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दस सप्ताह के अंदर आवेदनकर्ता को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। किंतु हाईकोर्ट का यह आदेश आने तक आयोग परीक्षा पूरी करवाकर शासन को सूची भी भेज चुका था। यह देखते हुए एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। इधर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश को आंशिक रूप से सही माना है। पीठ ने समूह ‘ग’ के लिए आवेदन में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने के एकलपीठ के आदेश को सही माना है। किंतु चूंकि एकलपीठ का आदेश ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद आया, इसलिए पीठ ने याची को नियुक्ति देने संबंधी एकलपीठ के आदेश को खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ें : ठेका मजदूरों को श्रम कानूनों का लाभ मिलने की जगी उम्मीद, एक विश्वविद्यालय, राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 दिसंबर 2018। पंतनगर विश्वविद्यालय के ठेका मजदूरों को श्रम कानूनों का लाभ मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में ठेकेदारी प्रथा के तहत कार्य कर रहे करीब ढाई हजार कर्मचारियों के मामले को सुनने के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय, राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले ठेका मजदूरों की कल्याण समिति की ओर से समिति के सचिव अभिलाख सिंह व जेपी सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 2003 से करीब ढाई हजार कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत कार्य कर रहे हैं। उनको श्रम कानून के अंतर्गत देय चिकित्सा, ग्रेच्युटी, बोनस और मुलभुत सुविधाएं तथा मार्च 2018 से सरकार द्वारा देय बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतनमान तथा केंद्र सरकार के आदेश पर पहली जून 2016 से देय ईएसआई का लाभ भी नहीं दिया गया है। साथ ही कार्य करते हुए 15 साल होने के बावजूद भी उनको नियमित नहीं किया जा रहा है।

बड़ा समाचार: हाईकोर्ट ने हटाई एलटी संवर्ग के 1214 पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 दिसंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापकों के 1214 रिक्त पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। इस संबंध में एकलपीठ ने यह भी कहा है कि नियुक्तियां याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
मामले के अनुसार इसी वर्ष 21 जनवरी 2018 को उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती शुरु की थी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। इस प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन ना करने तथा गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए पिथौरागढ़ जिले के हरीश कुमार व पुष्पा कार्की सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नियुिक्त पर रोक लगा दी थी। बाद में इस मामले की जांच डी सेंथिल पांडियन की तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा की गयी थी जिसकी रिपोर्ट आज सीलबंद लिफाफे में पीठ को दी गयी। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों के 1214 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

नैनीताल, 10  अक्तूबर 2018। उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति वीके विष्ट की एकलपीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो हाई कोर्ट के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी। उल्लेखनीय है 21 जनवरी 2018 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। अभ्यर्थी  हरीश कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। 

याचिका में  भर्ती प्रक्रिया  में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरक्षण के नियमों का पालन ना करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने पूर्व में पूरे मामले पर सुनवाई कर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज एकलपीठ में सुनवाई के बाद कोर्ट ने खण्डपीठ के आदेश का हवाला देते हुए नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है।

यह भी पढ़ें : 5000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिये शासनादेश जारी

नैनीताल, 22 नवंबर 2018। माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की राह खुल गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा सचिव डा. भूपेंदर कौर औलख ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। बृहस्पतिवार को जारी शासनादेश के अनुसार 4200 एलटी व 834 प्रवक्ता पदों के लिए 10 दिन के भीतर आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अभ्यर्थी जिस जनपद में शिक्षण के इच्छुक होंगे, उन्हें वरीयता क्रम में जिलों का विकल्प अंकित किया जाएगा। मैरिट के आधार पर वरीयता क्रम में एक ही जिला आवंटित किया जाएगा। महिला शाखा के विद्यालयों में सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी।
जिलास्तर पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, डायट प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारीे सदस्य होंगे। पहले अतिथि शिक्षक के तौर पर काम कर चुके अभ्यथिर्यों को वरीयता गुणांक प्रदान किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अनुसार मैरिट सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों का नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। इस संबंध में उन्हेें सौ रुपये का स्टांप पेपर प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थी को मासिक 15 हजार मानदेय दिया जाएगा। हर माह एक दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रथम बैच से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या उससे पूर्व तक के लिए शिक्षण कार्य के लिए रखे जा सकेंगे।

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नैनीताल, 11 अक्तूबर 2018। उत्तराखंड हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने अशासकीय विद्यालयों के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को शासकीय लिपिकीय कर्मचारियों की भांति 1 जनवरी 2013 से ग्रेड-पे वेतन देने के निर्देश दिये हैं। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी नारायण दत्त पांडे व ऊधमसिंह नगर निवासी मनोरथ पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लिपिकीय संवर्ग में अशासकीय विद्यालयों में कनिष्ठ व वरिष्ठ सहायक के पद पर 1994 से कार्यरत है। इधर उत्तराखंड शासन की ओर से 16 जनवरी 2013 को शासनादेश जारी कर शासकीय विद्यालयों में कनिष्ठ सहायक एवं प्रवर सहायकों को तथा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्घालयों में ग्रेड पद नाम व ग्रेड पे को 20 अक्टूबर से लागू किया गया। लेकिन विभाग से बार-बार निवेदन के बाद भी उनके प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। याची का कहना था कि इसी प्रकार के एक अन्य वाद में 23 मार्च 2018 को जिला हरिद्वार में अशासकीय कर्मचारियों को ग्रेड वेतन व पद नाम दोनों देने के निर्देश पारित किए है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस आधार पर कहा कि अशासकीय विद्यालयों के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2013 से शासकीय लिपिकीय कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे दिया जाए।

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-इससे पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आठ सप्ताह के भीतर अतिथि शिक्षकों की जिला स्तर पर नयी भर्तियां करने को भी कहा
-मासी अल्मोड़ा निवासी गोपाल दत्त की शिक्षकों की कमी व अतिथि शिक्षकों की विशेष याचिका पर सुनाया फैसला
नैनीताल, 14 अगस्त 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खण्डपीठ ने सरकार को मई 2019 तक शिक्षको की स्थायी नियुक्ति कर प्रदेश भर के सरकारी स्कूलो में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा इससे पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आठ सप्ताह के भीतर अतिथि शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दिये हैं।
खंडपीठ ने छात्रो के भविष्य को देखते हुए सरकार को यह भी निर्देश दिए है कि वह अतिथि शिक्षकों की भर्ती नए सिरे से जिला स्तर पर करे। कहा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती में नए अभियोथियो को भी मौका दिया जायेगा, साथ ही पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिए है कि जैसे-जैसे अध्यापको की भर्ती होगी, उसी आधार पर अतिथि शिक्षक बाहर होते रहेंगे। खंडपीठ ने संघ लोक सेवा आयोग को यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रवक्ताओं के 917 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को छः माह के भीतर पूर्ण करें। साथ ही एलटी के 1214 पदों पर पूर्व से घोषित परिणाम और भर्ती प्रक्रिया को तीन माह के भीतर पूर्ण किया जाये। साथ ही एलटी के 906 पदों पर पदोन्नितियां चार माह के भीतर करने, राज्य आंदोलनकारियों से खाली हुए 296 एलटी के अध्यापको के पदों पर सात सप्ताह के भीतर उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा से नियुक्तियां करने और सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को मई 2019 तक पूर्ण करने के आदेश सरकार को दिए है।
मामले के अनुसार मासी अल्मोड़ा निवासी गोपाल दत्त ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश की सरकारी विधालयों की शिक्षा व्यव्स्था अध्यापकों की कमी के कारण चरमरा गयी है। विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है। इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस कारण बच्चों को दूर के स्कूलों में जाना पड़ रहा है, या सभी विषयों के शिक्षक न होने के कारण अपना पसंदीदा विषय छोड़ना पड़ रहा है। याची ने यह भी प्रार्थना की थी कि जब तक स्थायी नियुक्तिया नहीं हो जातीं तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जाये, क्योंकि सत्र को चले हुए चार माह का समय बीत चुका हैं। दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों ने भी अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए विशेष अपील दायर की थी। उनका कहना था कि उनका कार्यकाल न्यायालय के आदेशानुसार 31 मार्च को समाप्त हो गया है। खण्डपीठ ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किये है।

नैनीताल हाईकोर्ट की कार्रवाई के भय से भाजपा विधायक ने छोड़ा पद !
नैनीताल, 26 सितंबर 2018। भाजपा की थराली सुरक्षित सीट से विधायक मुन्नी देवी साह ने आखिर बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी उन्होंने बुधवार को उच्च न्यायालय को अपने मामले की सुनवाई के दौरान दी। इसके बाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने जिला पंचायत के उपाध्यक्ष व मामले के याची को थराली के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चार्ज देने के आदेश दिये और उनकी याचिका का निस्तारित कर दिया।
मामले के अनुसार मुन्नी देवी के थराली से विधायक चुने जाने के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला ने अध्यक्ष का चार्ज 10 अगस्त को ले लिया था। लेकिन उन्हें कार्य नहीं करने दिया। बल्कि विधायक चुनी गयीं मुन्नी देवी ही कार्य देखती रहीं। लखपत सिंह ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर मुन्नी देवी के दो पदों पर काबिज होने को चुनौती दी। उनका कहना था कि मुन्नी देवी की दो पदों पर काम करने की मंशा है, और सरकार भी उन्हें सहयोग कर रही है। जबकि जैसे ही वे थराली सुरक्षित सीट से विधायक चुनी गईं, वैसे ही चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट रिक्त हो गई है। पंचायती राज अधिनियम के तहत उन्होंने उपाध्यक्ष से अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मुन्नी देवी दो पदों पर एक साथ कार्य नहीं कर सकती हैं। वे या तो वो विधायक थराली रह सकती हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली। इस दौरान मुन्नीदेवी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद लखपत सिंह के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया।

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    • हल्द्वानी के एसटीएच-कैंसर हॉस्पिटल के कायापलट के लिए हाईकोर्ट ने दिये आठ बड़े आदेश
    • अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम
  • हल्द्वानी के भाजपा नेता विकास भगत की जनहित याचिका पर दिये हैं यह निेर्दश

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 19 सितंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज स्थित स्वामी राम कैंसर इंस्टिट्यूट को राज्य स्तरीय कैंसर इंटिटूयूट बनाने और एक हप्ते के भीतर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए सरकार को अंतिम निर्णय लेने और सरकार द्वारा खरीदी गयी 61 एम्बुलेंस को तीन सप्ताह के भीतर चलाने के निर्देश भी दिए है।
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी विकास भगत ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सुशीला तिवारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों व स्वास्थ्य सेवाओ का अभाव है। विकास हल्द्वानी के भाजपा विधायक व पूर्व काबीना मंत्री बंशीधर भगत के पुत्र व युवा भाजपा नेता बताये गये हैं। इस पर पीठ ने निर्देश दिये हैं कि सरकार अस्पताल में आकस्मिकता के आधार पर एक माह के भीतर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हर हप्ते साक्षात्कार के माध्यम से करे। साथ ही सुशीला तिवारी अस्पताल व स्वामी राम कैंसर अस्पताल के विस्तारीकरण में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आपत्ति को दूर करने के लिए राज्य सरकार का नोडल ऑफिशर केंद्र के सामने पैरवी करे और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पैरवी के 15 दिन के भीतर लगाई गयी आपतियो का निस्तारण करे। सुशीला तिवारी अस्पताल में तीन माह के भीतर नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी व कार्डियोलॉजी विभागों की स्थापना करने और और उसके एक सप्ताह के भीतर इन विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्त करने को भी पीठ ने कहा है। साथ ही इस अस्पताल में ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए शुरू की गयी टेंडर प्रक्रिया को चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करने व उसके तीन सप्ताह का भीतर ट्रॉमा सेंटर को अस्तित्व में लाने के निर्देश भी दिए है। इसके अलावा मेडिकल कालेज हल्द्वानी में रेजिडेंट डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए छः सप्ताह में प्रक्रिया पूर्ण करने व उसके चार सप्ताह में भीतर उनकी नियुक्ति करने के आदेश भी दिए गये है। साथ ही राज्य के पहाड़ी क्षेत्रो में एम्बुलेंस के अभाव में मरीजो को डोलियो व कुर्सियो में लाने-ले जाने का सज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने 61 एम्बुलेंस को शीघ्र चलाये जाने के आदेश दिए है। साथ ही खंडपीठ ने कुमाऊं मण्डल में चिकित्सको के कुल 1110 पदों में से 445 रिक्त पदों को शीघ्र भरने के आदेश भी दिए है।

यह भी पढ़ें: खुशखबरी: उपनल कर्मियों को वर्ष में दिये जाने वाले ब्रेक पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 14 सितंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने उपनल कर्मियो को साल में दिए जाने वाले ब्रेक पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने इसे सर्वोच्च न्यायलय के आदेशों के विपरीत माना है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाईकोर्ट के आदेशों पर राज्य सरकार सरकार की ओर से आज कोर्ट को बताया गया कि इस प्रकरण पर विचार किया जा रहा है और 2 सप्ताह के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। मामले के अनुसार कुंदन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर उपनल द्वारा की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है। जिसका हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। याचिका में कहा गया कि उपनल का संविदा लेबर एक्ट में पंजीकरण नही है इसलिए यह असंवैधानिक संस्था है। उपनल का गठन पूर्व सैनिको व उनके आश्रितों के लिए हुआ था लेकिन राज्य सरकार ने इस संस्था को आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की नियुक्ति का माध्यम बना दिया है। जिस पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार का है। याचिका में उपनल कर्मियों के समाजिक व आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य के लिए निति बनाने की मांग की। अधिवक्ता एमसी पंत की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की ओर से जब याचिका दायर की थी तो सरकार उनको एक दिन का फिक्सनल ब्रेक साल में देती है, जिससे कि उनकी नियमित नियुक्ति ना हो सके। कोर्ट ने सरकार को ऐसा कोई ब्रेक न देने को कहा है और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माना है।

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 6 सितंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने शक्तिगढ़ (शक्तिफार्म) नगर पंचायत में हुए बहुचर्चित राजीव आवास योजना घोटाले से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऊधमसिंह नगर जनपद के डीएम को आठ सप्ताह के भीतर पीड़ित पक्षों को सुनकर याची की आपत्ति को निस्तारित करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर के शक्तिगढ़ नगर पंचायत निवासी रमेश राय पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र राय ने 18 जुलाई 2016 को क्षेत्र के एसडीएम एवं ऊधमसिंह नगर के डीएम को ज्ञापन सोंपकर राजीव आवास योजना में अनेक अनियमितताएं होने के आरोप लगाये थे। उनका कहना था कि इस योजना के तहत 3.68 लाख रुपयों से टाइप ए एवं 3.88 लाख रुपयों से टाइप बी के कुल 504 राजीव आवासों का निर्माण होना था। योजना के नियमों के तहत नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के रक्त संबंध वाले संबंधियों को भी योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है, और योजना के तहत भवनों का निर्माण स्वयं लााभार्थियों को अपना 10 फीसद अंश लगाकर निर्माण करना था। किंतु शक्तिगढ़ नगर पंचायत के चार में से दो सभासदों ने भी योजना के तहत आवास ले लिये। यही नहीं निर्माण लाभार्थियों के बजाय बिना निविदा कराये ठेकेदार से करवा दिये। निर्माण कार्य भी इतने घटिया हुए कि इनके लिंटर ढहने और फर्श व बुनियाद बैठ गयी हैं। शुक्रवार को खंडपीठ ने याचिका पर अपना निर्णय सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 31 अगस्त 2018। अब अंगुलियों से विहीन अथवा आंखों में दिक्कत जैसे आधार कार्ड बनाने में किसी कारण से अनुपयुक्त दिव्यांगों के आधार कार्ड भी बन सकेंगे। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दिव्यांग (विकलांगता) पेंशन संबंधी एक पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में मानते हुए जिलाधिकारियों से ऐसे सभी मामलों में मानवीयता व संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांगों के आधार कार्ड बनाने और दिव्यांग पेंशन देने के आदेश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा निवासी दिव्यांग लक्ष्मण सिंह नेगी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि विकलांगता के कारण उनके तथा कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। इस वजह से उन्हें विकलांगता पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। न्यायालय ने इस मामले को अति संवेदनशील मानते हुए प्रशासन को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों के साथ मानवीयता का व्यवहार करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र किया जाना चाहिए। खासकर याची के मामले में अल्मोड़ा के डीएम को तीन दिन के भीतर बनाने तथा सात दिन के भीतर उनकी रुकी हुए पेंशन एरियर सहित देने के आदेश दिये।

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  • देहरादून स्थित एनआईवीएच यानी राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का मामला, रंग लाया छात्रों का आंदोलन, हाईकोर्ट ने सचिव सेंथिल पांडियन को बनाया जांच अधिकारी

नैनीनाल, 29 अगस्त 2018। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के एनआइवीएच यानी राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थानमें छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के मामले को गंभीरता से लिया है। प्रकरण में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को आदेश दिया है कि छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करें। गौरतलब है कि छेड़छाड़, यौन शोषण सहित कई मांगों को लेकर पिछले लम्बे समय से आंदोलन कर रहे छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनकी मुहिम आखिर रंग लाई है।  इसके बाद एनआईवीएच में सुधार की उम्मीद जगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सचिव सेंथिल पांडियन को इस जांच अधिकारी नियुक्त किया है और कहा है कि तीन दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट सभी बातें पेश करें।

इसके साथ ही एसएसपी देहरादून को आदेश दिया है कि वो एनआइवीएच में रेगुलर विजिट के लिए एक महिला एसआई के साथ दो कॉन्स्टेबलों की नियुक्ति करें। संस्थान में बिजली की आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिये 48 घंटों के भीतर जनरेटर की व्यवस्था की जाए। साथ ही संस्थान में 12 घंटों के भीतर एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, जिससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसके अलावा हाईकोर्ट ने संस्कृति सचिव को आदेश दिया है कि एनआईवीएच में खेल मैदान बनाया जाए। साथ ही बच्चों को खेल और सास्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि इस संस्थान में सात दिन के भीतर नियमित निदेशक की नियुक्त की जाए। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 4 सितंबर को होगी।

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नैनीनाल, 23 अगस्त 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिम कार्बेट पार्क में वन्यजीवों की सुरक्षा के मामले में बेहद सख्त रुख दिखाते हुए राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण को अंतरिम रूप से जिम कॉर्बेट पार्क पर अपना नियंत्रण लेने के आदेश दिए है। साथ ही प्राधिकरण से वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए उठाये जा सकने वाले कदमों पर 30 अगस्त को अगली सुनवाई तक न्यायालय में जवाब देने को कहा।

उच्च न्यायालय ने यह बात राज्य सरकार पर वन्य जीवों के प्रति उदासीन बताने की अभूतपूर्व टिप्पणी व उससे जिम कार्बेट पार्क का प्रबंधन हटाने की अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए कही है। पीठ ने कहा कि हाथियों की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पांच लोग देश से बाहर चले गए। इस पर उन्होंने नैनीताल के एसएसपी से भी सवाल-जवाब किये और उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र पर नाराजगी जतायी। कहा कि आरोपितों को रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। वहीं गूजरों को ना हटाये जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। कहा सरकार वन गूजरों को क्यों बचा रही है। बार-बार शपथ पत्रों में बदलाव करने पर भी न्यायालय ने राज्य सरकार को गैरजिम्मेदार बताया। अपर मुख्य सचिव के न्यायालय में पेश ना होने को अदालत के आदेश से बचने का प्रयास बताया।

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p style=”text-align: justify;”>-वन गूर्जरों को सरकार स्वयं अतिक्रमणकारी मानती है तो मुआवजा क्यों दे रही है
-झिरना और ढेला रेंज के रेंजरों की कार्यप्रणाली को संधिग्ध मानते हुए उन्हें निलंबित करने को कहा
-हाथियों को अवैध ढंग से रखने के मामले में दर्ज मुकदमों में शीघ्र कार्यवाही करे नैनीताल पुलिस
-फारेस्ट गार्ड के बजाय पूर्व सैनिकों को भर्ती करने को कहा
नैनीताल, 16 अगस्त 2018। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन भूमि पर रह रहे वन गूर्जरों को नया नोटिस जारी कर हटाने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने दिसंबर 2017 से मार्च 2018 तक देश के विभिन्न हिस्सों में मिली बाघ की पांच खालों के जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर के बाघों के होने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न होने पर अपर मुख्य सचिव से छह दिन में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही मामले को सीबीआई को भेजे जाने की चेतावनी भी दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में हिमालयन युवा ग्रामीण विकास समिति रामनगर की जनहित याचिका में अनिल बलूनी के प्रार्थना पत्र, जिसमें कार्बेट पार्क के बफर जोन से वन गुर्जरों को हटाने व बाघों के संरक्षण की अपील की गयी थी की सुनवाई के दौरान राज्य के अपर मुख्य सचिव रणबीर सिंह ने शपथ पत्र पेश कर 11 अगस्त को पारित आदेशों के क्रियान्वयन की जानकारी दी। किन्तु वन गूर्जरों को हटाने के संदर्भ में कार्बेट पार्क के निर्देशक की ओर से वन गूर्जरों को दिये गये नोटिस पर हाईकोर्ट ने असंतोष व्यक्त करते हुए नया नोटिस जारी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि वन विभाग ने नोटिस में हाईकोर्ट के आदेश का आर्डर का जिक्र क्यों किया और अतिक्रमणकारियों को वन भूमि खाली करने के लिये इतना समय क्यों दिया गया, उनके द्वारा वन भूमि खाली करने पर एक ही परिवार के 10 या उससे अधिक लोगों को 10-10 लाख रूपये का मुआवजा देने या 2 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव क्यों रखा गया है। जबकि सरकार उनको अपने शपथ पत्र में अतिक्रमणकारी मान रही है। कोर्ट ने इस मामले में झिरना और ढेला रेंज के रेंजरों की कार्यप्रणाली को संधिग्ध मानते हुए उन्हें निलंबित करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने जिम कार्बेट पार्क के निदेशक राहुल से वन गुर्जरों की अतिक्रमित भूमि का मौका मुआयना करने को भी कहा है। साथ ही खंडपीठ ने पांच बाघों की खालों के मामले में जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय एसआईटी गठित करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव से पूछा कि उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है। चेतावनी दी कि इस मामले को कोर्ट जांच के लिये सीबीआई को सौंप देगी। इसके साथ ही आज रामनगर वन प्रभाग की डीएफओ ने कोर्ट को बताया कि कब्जे में लिये गये हाथी अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं है। उनका उपचार चल रहा है। इनके खाने-पीने व रहने की पर्याप्त व्यवस्था की है। इसके अलावा कोर्ट ने हाथियों को अवैध ढंग से रखने के मामले में दर्ज मुकदमों की शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश एसएसपी नैनीताल को दिये हैं और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। साथ ही टाइगर रिजर्व फोर्स के संदर्भ में काबेट पार्क के निदेशक ने बताया कि विभाग 83 फारेस्ट गार्डों की प्रतिनियुक्ति कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने फारेस्ट गार्ड के बजाय पूर्व सैनिकों को भर्ती करने को कहा है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में रीवरराफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य जल खेलों के लिए नियमावली बनने तक रोक

नैनीताल, 21 जून 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रीवरराफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग व अन्य जल खेलों के लिए उचित नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं, और तब तक रीवरराफ्टिंग की स्वीकृति न देने तथा जो चल रहें हैं, उन पर रोक लगाने को कहा है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून रोड ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप ने हाईकार्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 2014 में भगवती काला व विरेंद्र सिंह गुसाई को राफ्टिंग कैंप लगाने के लिए कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस दिया था। याचिका में विपक्षीगणों की ओर से शर्तों का उल्लंघन करते हुए राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी के किनारे कैंप लगाने शुरू कर दिये और कैंपों में गंगा के किनारे कैंप की आड में मीट, मदिरा का सेवन, डीजे बजाना, बाथरूम का मुहाना नदी में खोलना व कूडा इत्यादि नदी में बहाने जैसे असामाजिक कार्य किए जाने लगे। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कुछ फोटोग्राफ भी याचिका में लगाए थे। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वे नदी के किनारे उपयुक्त शुल्क लिये बिना लाइसेंस जारी नहीं कर सकती तथा खेल गतिविधियों के नाम पर अय्याशी करने की स्वीकृति नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा राफ्टिंग कैंप को नदी किनारे स्वीकृति दी गई है, जिससे नदियों का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और राफ्टिंग के नाम पर लांचिंग पाइंट पर ट्रेफिक जाम की स्थिति बन रही है। बडे बडे राफ्टों से छोटी गाड़ियों से भी ढोया जा रही हैं। इस प्रकार की गतिविधियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए तथा राफ्टों को मानव शक्ति द्वारा ले जाया जाए न कि गाडियों द्वारा।

सात साल के बाद आचार्य बालकृष्ण को मिली राहत

  • हाई कोर्ट ने दिये सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में 2011 में जब्त पासपोर्ट छोड़ने के आदेश

नैनीताल, 17 जुलाई 2018। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण का जब्त पासपोर्ट छोड़ने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का पासपोर्ट जुलाई 2011 से हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय मे जमा है। 2011 में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जी तरीके से शैक्षणिक दस्तावेज व पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में धारा 120 बी के तहत षडयंत्र का आरोप लगाया था। पूर्व में एकलपीठ ने उनके पासपोर्ट को हाईकोर्ट में जमा करने के आदेश दिए थे। तब से उनका पासपोर्ट यहीं जमा है। इधर मंगलवार को मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने उनके पासपोर्ट को रिलीज करने के निर्देश दे दिए हैं, साथ ही पासपोर्ट ऑथोरिटी को निर्देश दिए हैं कि वे चाहें तो बालकृष्ण के विदेश से लौटने के बाद उन्हें पासपोर्ट ऑथोरिटी के समक्ष पेश करवा लें या विदेश से आने का शपथपत्र लें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया नजीर पेश करने वाला बड़ा फैसला : फांसी की सजा पाये दोषियों को अकेले में रखे जाने को असंवैधानिक करार दिया

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p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 27 अप्रैल 2018 को एक बड़ा, देश भर के लिए नजीर बन सकने वाला फैसला देते हुए फांसी की सजा पाये व्यक्ति को अकेले में रखे जाने को असंवैधानिक करार दिया है। अपने निर्णय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने साफ तौर पर कहा है कि सजा के दो-तीन दिन तक ही फांसी की सजा पाये व्यक्ति को अकेले में रखा जा सकता है, उसके बाद उनको अन्य कैदियों के साथ ही रखा जाय। खंडपीठ ने इस संबंध में जेल मैन्युअल में दिए गए प्राविधानों को भी असवैधानिक माना और कहा कि जेल मेनुअल में फांसी की सजा पाये अभियुक्तों को 24 घण्टे में से 23 घंटे अलग रखे जाने का प्राविधान गलत है और यह भी एक प्रकार की दूसरी सजा से कम नही है।
खंडपील ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी निचली अदालत द्वारा एक महिला की क्रूरतापूर्वक की गयी हत्या व दुर्व्यवहार किये जाने के आरोपी सुुशील व महताब को निचली अदालत द्वारा दी गयी फांसी की सजा के मामले में की। खंडपीठ ने फांसी की सजा को बरकरार रखा, परन्तु दोषियों पर लगाये गए एससी-एसटी एक्ट को गलत माना और फाँसी की सजा पाये अभियुक्तों को अकेले रखने को असवैधानिक माना।
मामले के अनुसार विकास नगर निवासी अनिल चौहान ने 29 दिसम्बर 2012 को विकास नगर थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी 55 वर्षीय माँ गायों को चराने के लिए जंगल गयी हुई थी, जहां से वह वापस नही आयी। काफी खोजबीन करने पर उनका शव जंगल में मिला और उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ था। जाँच करने पर उक्त दोनों अभियुक्तों के द्वारा हत्या करने की पुष्टि हुई। मामले में विशेष न्यायाधीश देहरादून द्वारा उन्हें 27 जनवरी 2014 को आईपीसी की धारा 302,376 जी में निर्मम हत्या करने व दुष्कर्म करने के मामले में फाँसी की सजा सुनाई गयी। साथ ही उन पर एससी-एसटी एक्ट भी लगाया। इस आदेश को सरकार व अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी जिस पर अभियुक्तों के अधिवक्ता ने कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ कोई प्रत्यक्षदर्शी शाक्ष्य नही है उनको संदेह के आधार पर इस मामले में फसाया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : हरिद्वार की निलंबित जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी के सीज वित्तीय अधिकार भी बहाल

नैनीताल, 12 अप्रैल 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने ने हरिद्वार की निलंबित जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी के वित्तीय अधिकार बहाल कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 12 मार्च 2018 न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने उनके कार्यकाल को बहाल कर दिये थे, परन्तु उनके वित्तीय अधिकार को सीज रखे थे। उस आदेश को याची द्वारा विशेष अपील के जरिये न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ में चुनोती दी गई थी, जिसमें सुनवाई के बाद खंडपीठ ने उनके वित्तीय अधिकार को बहाल कर दिया है ।

जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी

मामले के अनुसार हरिद्वार की जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी पर आरोप था कि उन्होंने दुकानों की नीलामी में वित्तीय अनियमितताएं करते हुए अपने चेहतो की दुकांने आवंटित की हैं। इन आरोपों पर हरिद्वार के जिला अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी थी। श्रीमती चौधरी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था कि उनके वित्तीय अधिकार सीज करने का अधिकार जिला अधिकारी को नहीं है। सरकार ने बिना उन्हें सुने नियम विरुद्ध वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। हालांकि सरकारी महाधिवक्ता ने कहा कि चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपना पक्ष नहीं रखा। यह भी कहा कि चौधरी पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं इसलिए उनके अधिकार बहाल नहीं हो सकते। मामले को सुनने के न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्य को बहाल कर दिया और सरकार को निर्देश दिए कि उनको सुनवाई का उचित अवसर दें।

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मेरा जन्म 26 नवंबर 1972 को हुआ था। मैं नैनीताल, भारत में मूलतः एक पत्रकार हूँ। वर्तमान में मार्च 2010 से राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र-राष्ट्रीय सहारा में ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पांच साल के लिए दैनिक जागरण के लिए काम कर चुका हूँ। कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से ‘नए मीडिया’ विषय पर शोधरत हूँ। फोटोग्राफ़ी मेरा शौक है। मैं NIKON COOLPIX P530 और अडोब फोटोशॉप 7.0 के साथ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। फोटोग्राफी मेरे लिए दुनियां की खूबसूरती को अपनी ओर से चिरस्थाई बनाने का बहुत छोटा सा प्रयास है। एक फोटो पत्रकार के रूप में मेरी तस्वीरों को नैनीताल राजभवन सहित विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रस्तुत किया गया, तथा उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ चित्रों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। गूगल अर्थ पर चित्र उपलब्ध कराने वाली पैनोरामियो साइट पर मेरी प्रोफाइल को 18.85 Lacs से भी अधिक हिट्स प्राप्त हैं।पत्रकारिता और फोटोग्राफी के अलावा मुझे कवितायेँ लिखना पसंद है। काव्य क्षेत्र में मैंने नवीन जोशी “नवेन्दु” के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मैंने बहुत सी कुमाउनी कवितायेँ लिखी हैं, कुमाउनी भाषा में मेरा काव्य संकलन उघड़ी आंखोंक स्वींड़ प्रकाशित हो चुका है, जो कि पुस्तक के के साथ ही डिजिटल (PDF) फार्मेट पर भी उपलब्ध होने वाली कुमाउनी की पहली पुस्तक है। मेरी यह पुस्तक गूगल एप्स पर भी उपलब्ध है। ’ यहां है एक पत्रकार, लेखक, कवि एवं छाया चित्रकार के रूप में मेरी रचनात्मकता, लेख, आलेख, छायाचित्र, कविताएं, हिंदी-कुमाउनी के ब्लॉग आदि कार्यों का पूरा समग्र। मेरी कोशिश है कि यहां नैनीताल, कुमाऊं, उत्तराखंड और वृहद संदर्भ में देश की विरासत, संस्कृति, इतिहास और वर्तमान को समग्र रूप में संग्रहीत करने की….।मेरे दिल में बसता है, मेरा नैनीताल, मेरा कुमाऊं और मेरा उत्तराखंड

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