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उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सभी न्यायालयों में भौतिक सुनवाई पर लगाई रोक, आभासीय सुनवाई के लिए भी जारी किए नए दिशा-निर्देश…

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-वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई के दिए आदेश
-प्रथम रिमांड और 164 के बयान के लिए भौतिक रूप से होगी सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 अप्रैल 2021। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिला व परिवार न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों में भौतिक सुनवाई बंद कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वादों की सुनवाई करने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज संघल ने अधिसूचना जारी कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली सुनवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये केवल आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी। प्रथम रिमांड व 164 के बयान दर्ज करने के लिये ही भौतिक सुनवाई होगी। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं व वादियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। अधिवक्ता अर्जेंट मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट परिसर के बाहर लगे ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। जिसकी अर्जेन्सी का जिला न्यायाधीश मूल्यांकन करने के बाद उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध वादों को जिला कोर्ट की बेवसाइड में अपलोड करेंगे।
बताया गया है कि वीडियो कांफ्रेसिंग पिछले वर्ष जारी निर्देशों के अनुसार होगी। यदि किसी अधिवक्ता को घर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सुनवाई में परेशानी हो अथवा किसी क्षेत्र में ईमेल नेटवर्क ठीक से न चलता हो तो ऐसे अधिवक्ता जिला कोर्ट के वीडियो कांफ्रेसिंग रूम का प्रयोग कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने जिला न्यायधीशों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के बार एसोसिएशन से अपने सभागार में भी वीडियो कांफ्रेसिंग रूम बनाने को कहें। साथ ही बार एसोसिएशन से नियमित संवाद बनाएं। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में 52 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के प्रवेश पर भी रोक लगाते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी बिना मास्क पहने कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कर्मचारियों की कोर्ट के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कोर्ट परिसर को रोज दिन में दो बार सैनेटाइज किया जाए। हाई कोर्ट ने अर्जेंट मामलों की श्रेणी व वीडियो कांफ्रेसिंग से होने वाली सुनवाई के तरीके की विस्तृत गाइड लाइन भी जारी की है।

यह भी पढ़ें : दो अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट एक सप्ताह के लिए बंद, नगर में आए 16 नए कोरोना संक्रमित

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल 2021। जिला मुख्यालय में सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के दो दिन पूर्व हुए चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी रवींद्र बिष्ट एवं मल्लीताल गाड़ी पड़ाव निवासी एक अन्य अधिवक्ता सहित लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इन हालातों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान उच्च न्यायालय परिसर को विसंक्रमित किया जाएगा।
सोमवार शाम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चर्तुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उच्च न्यायालय 13, 15 व 16 अप्रैल को बंद रहेगा और न्यायालय में अगली सुनवाई आगामी 19 अप्रैल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। उल्लेखनीय है कि इस बीच 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तथा 17 व 18 अप्रैल को सप्ताहांत के अवकाश हैं।
इधर बताया गया है कि मुख्यालय में सोमवार को कोरोना के 16 नए मामले प्रकाश में आए हैं। नगर के 7 लोग रैपिड एंटीजन में और और 9 लोग आरटीपीसीआर में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें दो अधिवक्ताओं के अलावा गत दिवस संक्रमित पाए गए आंध्र प्रदेश के 20 आदिवासी बच्चों के दल के ही लोग हैं। इनके अलावा दिल्ली के तीन सैलानी तथा हल्द्वानी, भवाली व भीमताल के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी नैनीताल में जांच हुई है। इधर आज मुख्यालय में बड़े पोस्ट ऑफिस के पास स्थित हॉथर्न विला को एसडीएम प्रतीक जैन की अगुवाई में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर यहां नगर पालिका के स्वास्थ्य दरोगा मंगू लाल की अगुवाई में सैनिटाइजेशन किया गया तथा यहां के 43 लोगों की आरटीपीसीआर जांच हेतु नमूने लिए गए। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योलीकोट की डॉ. पल्लवी की अगुवाई में पूर्व में कई लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए गए पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार के 13 लोगों के आरटीपीसीआर जांच हेतु नमूने लिए गए।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 08 अप्रैल 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कोरोना की महामारी की दूसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के जनपद टिहरी गढ़वाल के जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय सहित बाह्य न्यायालयों में नौ अप्रैल से दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक दिया है।
इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव जिला न्यायाधीश आरके खुल्बे ने प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशों पर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी न्यायालयों में स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि देहरादून व हरिद्वार जिलों में पहले ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थगित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन तीन जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्ववत किया जाएगा।

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-कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला), संयुक्त सचिव (प्रेस), पुस्तकालयाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के एक-एक तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों पर निर्विरोध नामांकन तय
नवीन समाचार, नैनीताल, 07 अप्रैल 2021। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों हेतु अधिवक्ताओं द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की बुधवार को की गई जांच में सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए, साथ ही किसी भी प्रत्यासी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस नही लिया। अब 8 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार को हाइकोर्ट बार एशोसिएशन के सभागार में दिन में 1.15 बजे से 2 बजे तक जनरल गैदरिंग होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं महासचिव पद के प्रत्याशी अपने विचार रखेंगे।
इसके साथ ही अध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार त्यागी, अवतार सिंह रावत, प्रभाकर जोशी, परीक्षित सैनी, बासवानंद मौलेखी सहित कुल पांच प्रत्याशी रह गए हैं, वहीं महासचिव पद पर विकास बहुगुणा, प्रमोद बेलवाल व जगदीश बिष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर डॉ. चन्द्रशेखर जोशी व डीसीएस रावत, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मुकेश रावत एवं अकरम परवेज, कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद पर प्रीता भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रशासन) के पद पर मानवेंद्र सिंह एवं शक्ति सिंह, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद पर आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष पद पर मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों पर भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद पर प्रभा नैथानी एवं फरीदा सिद्दकी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के चार 4 पदों पर सिद्वार्थ जैन, बिलाल अहमद, किशोर राय, आदित्य कुमार आर्य, प्रशांत जोशी एवं आनंद सिंह मेर, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद पर सरिता बिष्ट एवं नेहा खत्री रह गए हैं। साथ ही अपने तय पदों के सापेक्ष इकलौते नामांकन कराने के कारण कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद पर प्रीता भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद पर आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद पर शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष के पद पर मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों पर भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट के अलावा उप निर्वाचन अधिकारी अनिल जोशी, राजेश जोशी, बिन्नी मेहरा, भाष्कर जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी विजय लक्ष्मी, आशीष बेलवाल, विक्रमादित्य साह, संगीता भारद्वाज, दीपा आर्या, अंकित साह, भूपेंद्र सिंह व पंकज कपिल ने योगदान दे रहे हैं।

यह भी पढ़ें : अध्यक्ष पद के लिए पांच व महासचिव पद पर तीन सहित सभी पदों पर हुए नामांकन, नौ प्रत्याशियों के चुनाव से पहले़ ही जीतने की बनी संभावना

नवीन समाचार, नैनीताल, 06 अप्रैल 2021। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन की प्रक्रिया आयोजित हुई। इस दौरान अध्यक्ष पद हेतु दिनेश कुमार त्यागी, अवतार सिंह रावत, प्रभाकर जोशी, परीक्षित सैनी, बासवानंद मौलेखी सहित कुल पांच प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किये। वहीं महासचिव पद हेतु विकास बहुगुणा, प्रमोद बेलवाल व जगदीश बिष्ट ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद हेतु डॉ. चन्द्रशेखर जोशी व डीसीएस रावत ने, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद हेतु मुकेश रावत एवं अकरम परवेज ने, कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद हेतु प्रीता भट्ट ने, संयुक्त सचिव (प्रशासन) के पद हेतु मानवेंद्र सिंह एवं शक्ति सिंह, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद हेतु आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालय के एक पद हेतु शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष पद हेतु मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों हेतु भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद हेतु प्रभा नैथानी एवं फरीदा सिद्दकी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के चार 4 पदों हेतु सिद्वार्थ जैन, बिलाल अहमद, किशोर राय, आदित्य कुमार आर्य, प्रशांत जोशी, सुनील आर्य एवं आनंद सिंह मेर ने, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य (महिला) के एक पद हेतु सरिता बिष्ट एवं नेहा खत्री द्वारा नामांकन पत्र जमा किए। नामांकन की प्रक्रिया में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट के अलावा उप निर्वाचन अधिकारी अनिल जोशी, राजेश जोशी, बिन्नी मेहरा, भाष्कर जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी विजय लक्ष्मी, आशीष बेलवाल, विक्रमादित्य साह, संगीता भारद्वाज, दीपा आर्या, अंकित साह, भूपेंद्र सिंह व पंकज कपिल ने योगदान दिया।
निर्विरोध जीतने की संभावना
नैनीताल। कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद हेतु प्रीता भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद हेतु आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालय के एक पद हेतु शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष पद हेतु मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों हेतु भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा ने नामांकन कराए हैं। चूंकि इन पदों पर पदों की संख्या में ही नामांकन हुए हैं, इसलिए इन नामांकनकर्ताओं के यदि बुधवार सात अप्रैल को नामांकन पत्र जांच में सही पाये जाते हैं तो उनका निर्विरोध चुना जाना कमोबेश तय है।

यह भी पढ़ें : कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के दो जिलों में नियमित सुनवाई पर रोक..

नवीन समाचार, नैनीताल, 05 अप्रैल 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सर्वाधिक प्रभावित दो जनपदों देहरादून व हरिद्वार के जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए नियमित सुनवाई से छूट दे दी है। यहां अब केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। इस अवधि में न्यायालय में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को ही कार्य पर आने की अनुमति होगी।
साथ दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वह भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण करने के लिए कहेंगे। 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही बार एसोसिएशन से परामर्श के बाद अधिवक्ताओं से संबंधित निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इस हेतु जिला न्यायाधीश इन निर्देशों के बारे में संबंधित बार एसोसिएशन को तुरंत सूचित करेंगे। इसके अलावा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अन्य एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : तो शुरू हुई उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने की कवायद ! 50 एकड़ जमीन मिलना कमोबेश तय..

नवीन समाचार, नैनीताल, 09 मार्च 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में हल्द्वानी बाइपास के दोनों ओर पूर्व में तय आईएसबीटी एवं अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की 50 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा सकता है। इस हेतु शासन ने वन विभाग से यहां 50 एकड़ भूमि देने के लिए पत्र भेजा गया है। वन विभाग के पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक जीवन चंद्र जोशी की ओर से बताया गया है कि उच्च न्यायालय के लिए गौलापार में भूमि के लिए शासन ने आख्या मांगी गई है। इस पर वन विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए नैनीताल में स्थान की कमी हमेशा से समस्या रही है। ऐसे शहर के पर्यटन से जुड़े कुछ लोग एवं अधिवक्ताओं के कुछ वर्ग उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए समय-समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इन पर संज्ञान लेते हुए पूर्व में उच्च न्यायालय की ओर से भी बाकायदा अपनी वेबसाइट पर उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव मांगे जा चुके हैं। अब माना जा रहा है कि उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर गंभीरता से कवायद शुरू होने जा रही है।

यह भी पढ़ें : महाधिवक्ता कार्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 03 मार्च 2021। देश-प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में हर तरह के बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जबकि कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना न केवल अनिवार्य कर दिया गया है, बल्कि ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
बुधवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से जारी कार्यालयी आदेश में कहा गया है कि कोविद-19 की महामारी के दृष्टिगत कोई भी बाहरी अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय पैरोकार या पुलिस कर्मचारी उच्च न्यायालय से संबंधित सरकारी कार्य के लिए उनके कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जरूरी होने पर दूरभाष पर ही जानकारी लेनी होगी, अथवा उनसे अनुमति प्राप्त करके ही कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर बोले मुख्यमंत्री, कैंची धाम में भी शीष झुकाया

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 फरवरी 2021। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से औपचारिक मुलाकात की। यहां से निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद से उच्च न्यायालय को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं हैं। नैनीताल के पर्यटन व्यवसायियों एवं विभिन्न संगठनों के साथ ही उच्च न्यायालय की ओर से भी ऐसा प्रस्ताव आया है। इसके लिए विभिन्न स्थानांे का आंकलन किया जा रहा है। काफी लोगों का मत है कि उच्च न्यायालय को कहीं तराई में ले जाना चाहिए ताकि नैनीताल में भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों को कुछ अधिक सुविधाएं मिल सके। उन्होंने स्वीकारा कि उच्च न्यायालय की ओर से गौलापार सहित कई जगहों के विकल्प दिए गए हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण कर अधिकतम लोगों को लाभ वाले स्थान पर उच्च न्यायालय से बात करके कोई निर्णय लिया जाएगा।
वहीं गैरसैंण में शुरू होने वाले बजट सत्र पर उन्होंने कहा कि समावेशी बजट से सर्वसमाज के हित साधने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकाल में सूखे की समस्या के समाधान के लिए अधिक समस्या वाले संभावित क्षेत्रों को रेड जोन में चिन्हित करने एवं योजना बनाकर समस्या का समाधान करने को कहा गया है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि अभी एक वर्ष से अधिक का समय बचा है। सरकार अभी 2021 की ही चिंता कर रही है। 2021 की चिंता का ठीक से निर्वहन हो जाएगा तो 2022 स्वतः ही शुभ हो जाएगा।

बाबा नीब करौरी से की प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख-समृद्धि की कामना

कैंची धाम में बाबा नीब करौरी को नमन करते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत।

नैनीताल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीब करौरी तथा वहां मौजूद आस्था के केंद्र विशाल प्रस्तर खंड एवं सिद्धि मां की मूर्ति के दर्शन किए। इस दौरान श्री रावत ने बाबा से प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट भी उनके साथ मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड हाईकोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा पर…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जनवरी 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। लेकिन इस दौरान आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिये संबंधित न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली सुनवाई की तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान की अनुमति के बाद मंगलवार को रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अनुसार 18 से 24 जनवरी तक न्यायमूर्ति एनएस धानिक, 25 से 31 जनवरी तक न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, 1 से 7 फरवरी तक न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, 8 से 14 फरवरी तक न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और 15 से 21 फरवरी तक न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। शीतकालीन अवकाश के दिनों में कोर्ट शनिवार, रविवार व राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य दिनों खुली रहेगी।

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर सुनवाई पर बार कौंसिल ने भेजा सुझाव..

-कहा, कोरोना महामारी को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग का विकल्प भी जारी रहना चाहिए
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 दिसम्बर 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने गत 24 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं से आगामी दो जनवरी से स्वयं उपस्थित होकर न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी बार एसोसिएशनों से सुझाव भेजने का अनुरोध किया था। इस पर उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष का पक्ष सामने आया है। बार काउंसिल के सचिव विजय सिंह ने बताया कि बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने इस बारे में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके द्वारा की जा रही इस पहल की सराहना की है, तथा उन्हें अनेक अधिवक्ताओं तथा बार कौंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्यों के सुझाव से अवगत कराया है कि यदि उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कर न्यायिक कार्य संपन्न कराया जाता है तो वर्तमान में कोविद-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए अधिवक्ताओं को इस बात की छूट देनी चाहिए कि जो अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होना चाहते हैं, वे उपस्थित होकर अपने वाद की पैरवी कर सकते हैं। साथ ही जो अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना चाहते हैं, वह इस माध्यम का प्रयोग भी कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : पहले की तरह विधिवत खुल सकता है उच्च न्यायालय, मांगे सुझाव..

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 दिसम्बर 2020। करीब नौ माह बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय आगामी दो जनवरी से विधिवत खुल सकता है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को इस आशय का पत्र भेजकर इस बारे में उनसे सुझाव मांगे हैं, ताकि न्यायिक कार्य निर्बाध रूप से चल सकें। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप खुलेगा। इसके लिए गाइडलाइन जल्द जारी कर दी जाएगी।

यह भी पढ़ें : एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट बंद

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अगस्त 2020। मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का एक कर्मचारी जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय को ऐहतियात बरतते हुए एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के आदेशों पर नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय को चिकित्सकों की सलाह, जनहित एवं न्यायाधीशों के मत के आधार पर मंगलवार को एक दिन के लिए सैनिटाइज करने के लिए बंद किया जाता है। इस दौरान पूरे दिन उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य निलंबित रहेंगे। उच्च न्यायालय परिसर बंद रहेगा, तथा आज यानी 25 अगस्त को सुने जाने वाले सभी मामले 27 अगस्त को सुने जाएंगे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अगस्त 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमुर्ति मनोज तिवाड़ी की एकलपीठ ने राज्य खेल संघ में बाहरी राज्यों के लोगों को पदों पर बैठाने के मामले में उच्च न्यायालय ने गम्भीर रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के सरकारी अध्यापक विरेश यादव को उत्तराखंड खेल संघ में पद देने पर नोटिस जारी किया है। एकलपीठ ने केंद्र, राज्य एवं यूपी सरकार समेत उत्तराखंड ओलंपिक संघ, शिक्षक विरेश यादव व शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश समेत 12 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने पूछा है कि कैसे और किन नियमों के तहत राज्य के खेल संघ में पद पर बैठाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि गोपेश्वर के कीर्ति विजय ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा है कि यूपी के विरेश यादव सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और उत्तराखण्ड के खो-खो व तलवारबाजी संघ में पद पर बने हैं। याचिका में कहा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ का नियम है कि राज्य ओलंपिक संघ में राज्य के ही लोग पदों पर हो सकते हैं, तभी वह खेलों को बढावा दे सकते हैं। साथ ही याचिका में कहा गया है कि नियमों के तहत एक व्यक्ति को एक ही खेल में सदस्य बनाया जा सकता है जबकि विरेश यादव अन्य राज्य के होने के बाद भी दो खेल संघों में पदों पर बैठा दिया, जो इंडियन ओलंपिक संघ के नियमों का भी उलंघन किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि उत्तराखण्ड में खेल संघ में राज्य से बाहर के लोगों को कमान ना दी जाए और जुगाड़ से इन पदों पर बैठने पर रोक लगाई जाए।

बड़ा समाचार : वनाग्नि से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश से बेरोजगारों की बांछें खिलनी भी तय

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच नैनीताल से देहरादून ले जाने की याचिका खारिज

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जून 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच को नैनीताल से देहरादून के आसपास ले जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज कर दिया है। पीठ ने इस मामले में कहा कि पीठ इस मामले में न्यायिक आदेश नहीं दे सकते हैं। अगर याचिकाकर्ता चाहे तो वो प्रशासनिक स्तर पर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। उस पर अगर विचार होने योग्य हो तो यह आदेश उसमें आड़े नहीं आएगा।
उल्लेखनीय है कि हरिद्वार जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ममदेश शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 26-टी में प्रावधान है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश चाहंे तो राज्यपाल की सहमति से उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच को राज्य के किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि 70 प्रतिशत मामले देहरादून व हरिद्वार जिले के हैं। यहां के लोगों को यूपी के रास्ते से होकर नैनीताल आना पड़ता है। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और सुनवाई पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिये एक सर्किट बेंच देहरादून के आस पास होनी चाहिए।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 27 मई 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 1 से 5 जून तक होने वाला ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द कर दिये गये हैं। यह छुट्टियां अक्टूबर, नवम्बर व दिसंबर में समायोजित की जाएंगी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा जारी सूचना में बताया गया है कि जून के पहले सप्ताह में उच्च न्यायालय में कार्य दिवस होंगे। जबकि 30 अक्टूबर, 21 नवंबर तथा 5, 19 व 31 दिसंबर के कार्य दिवसों को छुट्टियां होंगी।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 मई 2020। हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को कई दिशा निर्देशों के साथ खोलने के आदेश जिला जजों को दिए हैं। राज्य की जिला अदालतें करीब दो माह से लॉकडाउन में बंद थीं। हालांकि बहुत जरूरी मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो रही थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निचली अदालतों को खोलने से पहले जिला जज सभी अदालती कक्षों सहित सम्पूर्ण कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराएंगे। इस दौरान जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई होगी। वादकारी व अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य वाद को कोर्ट परिसर के बाहर रखे बाक्स में डालेंगे। कोर्ट परिसर में नोटरी, स्टाम्प विक्रेता व टाइपिस्ट सीमित संख्या में आएंगे। अधिसूचना में करीब तीन दर्जन दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 मई 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो अधिकारी व कर्मचारी 25 मार्च के बाद नैनीताल जनपद के हल्द्वानी, भवाली व भीमताल से इतर बाहर चले गए थे, उन कार्मिकों को अभी 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहना होगा। उन्हें चार मई से हाईकोर्ट परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि नैनीताल जनपद के हल्द्वानी, भवाली व भीमताल से इतर बाहर चले गए अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमों के अनुसार क्वारन्टाइन में जाना होगा। ऐसे कार्मिकों को चार मई से ड्यूटी हेतु हाईकोर्ट परिसर आने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे कार्मिक अगले 14 दिन घर में रहेंगे और उन्हें इस आशय की जानकारी का फार्म भरकर भी ऑफिस में जमा करना होगा। उल्लेखनीय है कि पहले नैनीताल शहर से आठ किमी दूर गये लोगों को 14 दिन के क्वारन्टाइन में जाने की बात कही गई थी। बाद में नये स्पष्टीकरण से स्पष्ट किया गया है कि हल्द्वानी, भवाली व भीमताल गये लोगों को फॉर्म ए भरना होगा और नित्य प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। उन्हें क्वारन्टाइन में नहीं जाना होगा।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अप्रैल 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने जिला अदालतों में अति आवश्यकीय मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने की अपनी गत 12 अप्रैल को अधिसूचना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में हो रही परेशानी से निजात के लिये कुछ और दिशा निर्देश जारी किये हैं। इस संदर्भ में जिलों से हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक न होने के कारण विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के हस्ताक्षरों से आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिला न्यायाधीष व न्यायिक अधिकारी को इंटरनेट सेवा प्रदाता कम्पनी सही सेवा नहीं दे पा रही है तो वह दूसरी कम्पनी का कनेक्शन लें जिसमें हॉट् स्पॉट सुविधा हो। वहीं अधिवक्ताओं को वकालतनामा पेश करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुये उन्हें वकालतनामा लॉक डाउन खुलने के बाद जमा करने की छूट दी गई है। लेकिन ऐसे अधिवक्ताओं को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर व आई डी आदि का प्रमाण ईमेल से देना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोर्ट में रिमांड के अलावा अन्य कोई सुनवाई नहीं होगी।

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-जमानत प्रार्थना पत्रों लंबित प्रार्थना पत्रों की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 अप्रैल 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अति आवश्यक मुकदमों के साथ ही अब जमानत प्रार्थना पत्रों की भी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होगी। इनमें लंबित जमानत प्रार्थना पत्र भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होने वाली सुनवाई को लेकर 11 अप्रैल को जारी सूचना के क्रम में आज हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने एक और अधिसूचना जारी कर बताया है कि अब ताजा आवश्यक मामलों के साथ ही जमानत प्रार्थना पत्र एवं लंबित प्रार्थना पत्रों पर भी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी ।

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-उत्तराखंड बार काउंसिल अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय से की जिला न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई पर पुर्नविचार की मांग
नवीन समाचार, नैनीताल, 14 अप्रैल 2020। उत्तराखंड बार कौंसिल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुंडीर ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर जिला न्यायालयों में कल (आज) से आवश्यक वादों की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिला न्यायालय के अधिकांश अधिवक्ताओं के पास विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के संसाधन व तकनीकी जानकारी का अभाव है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर 15 अप्रैल से जिला न्यायालयों में आवश्यक वादों की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये किये जाने के आदेश दिए थे। इस संदर्भ में कई जिला बार एसोसिएशनों व कई अन्य अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड बार कौंसिल को पत्र लिखकर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई से उत्पन्न दिक्कतों से अवगत कराया है। बार कौंसिल अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने विभिन्न जिलों से आये पत्रों का हवाला देते हुए मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि जिलों में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये इंटरनेट की पर्याप्त स्पीड नहीं है और कई अधिवक्ताओं के पास स्मार्ट फोन व इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जिनके पास यह सुविधा है भी, उन्हें विडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना नहीं आता। उन्हें विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दी है। जिससे कोर्ट के कार्मिकों को भी ऑफिस आने में दिक्कतें होंगी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोर्ट प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता में होती है। इसलिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकार्डिंग प्रतिबंधित करने पर भी पुनर्विचार की जरूरत है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की तरह राज्य के जिला न्यायालयों में भी 15 अप्रैल से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। उच्च न्यायालय  के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने रविवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की है।

जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत को बनाये रखने के लिए 15 अप्रैल से जिला न्यायालयों में रिमांड, जमानत, रिलीज ऑफ प्रोपर्टी, सीसीपी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने, पुलिस जांच के प्रार्थना पत्र, चार्जशीट दाखिल करने, आपराधिक शिकायतों आदि से सम्बंधित नए मुकदमों जिनमें तत्काल राहत की जरूरत होती है, की सुनवाई 15 अप्रैल से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। इसके लिये अधिवक्ताओं को जिला न्यायाधीश के ई-मेल पर वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र व जरूरी जानकारियां देनी होगी। जिला न्यायाधीश मामले को आवश्यक सुनवाई की श्रेणी में मानेंगे तो वे संबंधित अधिवक्ता द्वारा दिये गए ई-मेल या अन्य संचार माध्यम से मामले की सुनवाई की तिथि व समय से अवगत कराएंगे। इस सुनवाई के लिये अधिवक्ता के मोबाइल, लैपटॉप या कम्प्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होनी जरूरी है। अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये अपने घर या दफ्तर में रहना होगा और उन्हें कोर्ट प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 11 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से आवश्यक मामलों की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। शनिवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल द्वारा जारी अधिसूचना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई के लिये विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे हाईकोर्ट की बेवसाइड में देखा जा सकता है।
इस अधिसूचना में बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केवल आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। ऐसे मामले को अधिवक्ता द्वारा पीडीएफ फाइल के जरिये हाईकोर्ट की ई-मेल में भेजा जाएगा। हिाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक इसकी जांच करेंगे और यदि रजिस्ट्रार न्यायिक मामले को आवश्यक मामले की श्रेणी में पाएंगे तो तभी मामलो को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजेंगे और उसके बाद मुकदमा सुनवाई के लिये दर्ज होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के लिये अधिवक्ता के पास हार्डवेयरध्सॉफ्टवेयर की सुविधा होनी आवश्यक है। जो अपने ऑफिस या घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। इसके लिये अधिवक्ताओं को अपने मोबाइल,कम्प्यूटर या लैपटॉप में ‘जितसी मीट’ या वीडियो मोबाइल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर इनस्टॉल करना होगा। सुनवाई की तिथि व समय कोर्ट द्वारा ई-मेल व अन्य संचार माध्यमों से दी जाएगी। सुनवाई के समय अधिवक्ता को कोर्ट की गरिमा व प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा चाहे वह मुकदमे में बहस अपने घर से ही क्यों नही कर रहा हो। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी पक्षो और कोर्ट प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित रहेगी। कोर्ट के आदेश की प्रति भी ई-मेल से ही अधिवक्ताओं को भेजी जाएगी। जिन अधिवक्ताओं के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अपने घर पर है तो वे अपने घर से ही बहस कर सकते है जिनके पास ये सुविधा नही है उनके लिए यह सुविधा कोर्ट में उपलब्ध है।

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-निचली अदालतों में 14 अप्रैल तक अवकाश बढ़ा
नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अप्रैल 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाघीश कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर यानी प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन एसिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड में 25-25 हजार रुपए की धनराशि देंगे। साथ ही उच्च न्यायालय एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों, शासन के न्याय विभाग से संबंधित सचिवों एवं विभिन्न ट्रिब्यूनलों व लोक अदालतों आदि के राजपत्रित अधिकारियों मूल एवं डीए सहित तीन दिन का वेतन, गैर राजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी दो दिन का वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एवं वाहन चालक आदि एक दिन का वेतन पीएम केयर में स्वैच्छिक रूप से देंगे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से यह योगदान अप्रैल माह में देय मार्च माह के वेतन से काटा जाएगा। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने अपेक्षा की है कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी अथवा कर्मचारी स्वैच्छिक तौर पर पीएम केयर में यह योगदान नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें चार अप्रैल की सुबह 10 बजे तक उच्च न्यायालय के जॉइंट रजिस्ट्रार एमसी जोशी को उनके मोबाइल नंबर 9411167403 पर संदेश भेजना होगा।
इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल श्री बोनाल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर देश में लागू 21 दिन के लॉक डाउन के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालयों में 4 अप्रैल तक घोषित हुए अवकाश को 14 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में पहले ही 14 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें : देहरादून के डीएम को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 18 मार्च 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने बुधवार को देहरादून के जिलाधिकारी को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए।  इसके साथ ही यह बताने का निर्देश दिया है कि देहरादून में कोई बूचड़खाना संचालित नहीं होने पर लाइव स्टॉक का ट्रक लोड क्यों हो रहा है।
बुधवार को देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से हाईकोर्ट में दून वैली में चल रहे अवैध स्लाटर हाउस मामले में रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अपने शपथपत्र में कहा है कि देहरादून के भंडारी बाग में नगर निगम द्वारा संचालित स्लाटर हाउस को भी अग्रिम आदशों तक बंद कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान  अधिवक्ता डॉ कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि कोई भी स्थान जहां दस या उससे अधिक पशुओं का वध किया जा रहा है, वह स्थान नियमानुसार वधशाला है।  डीएम केवल सरकारी बूचड़खाने बंद करके हाईकोर्ट के आदेश के पालन से खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकते हैं। सभी निजी दुकानें जो दस पशुओं या अधिक का वध कर रही हैं, वे भी बूचड़खाने हैं उन्हें बंद किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून से जिंदा जानवरों के आयात पर दो दिन में रिपोर्ट मांगी

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मार्च 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने दून वैली में जिंदा जानवरों के आयात पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून से दो दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है । कोर्ट ने यह भी पूछा है कि देहरादून में कितने अवैध स्लाटर हाउस चल रहे हैं और मीट कहां से आ रहा है। 
यह याचिका देहरादून निवासी वरुण सोबती ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि 29 सितम्बर 2018 को हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउस बंद करने व खुले में पशु वध पर रोक लगाने के निर्देश सरकार को दिए थे। केंद्र सरकार ने दून वैली को रेड जोन में रखा है। देहरादून में कोई भी स्लाटर हाउस नहीं है। बावजूद इसके यहां जिंदा जानवरों का आयात किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। दलील में कहा कि गया है चीन में कोरोना वायरस भी पशुओं की मंडी से फैला है। ऐसे में जिंदा जानवरों को लाने व उनके वध पर रोक लगाने का आदेश पारित किया जाए।  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि देहरादून घाटी के लिए 1989 व 2020 में अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें : 2 सप्ताह के भीतर दून वैली में सभी स्लाटर हाउसों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 2 मार्च 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने दून वैली में जिंदा जानवरों के आयात पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सहित राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर दून वैली में सभी स्लाटर हाउसों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 मार्च की तिथि नियत की है। 
मामले के अनुसार देहरादून निवासी वरुण सोबती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि 29 सितम्बर 2018 को हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे स्लाटर हाउस बंद करने व खुले में पशु वध करने पर रोक लगाने के निर्देश सरकार को दिए थे। लेकिन देहरादून में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। यहां अवैध रूप से स्लाटर हाउस भी चल रहे हैं और खुले में पशुओं को मारा भी जा रहा है। लिहाजा दून वैली में मांस की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।

यह भी पढ़ें : छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपियों को एक माह के भीतर पैसा जमा करने के निर्देश, गिरफ्तारी पर रोक

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 फरवरी 2020। हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले मामले में आरोपी याचिकाकर्ताओं को एक माह के भीतर पैसा जमा करने के निर्देश देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई  हुई। 
मामले के अनुसार चंद्र प्रकाश चेयरमैन चमन देवी पैरामेडिकल प्राईवेट आईटीआई सदहोली हरिया मलहीपुर रोड सहारनपुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा कि हरिद्वार निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने 3 फरवरी 2020 को एफआइआर दर्ज कर कहा था कि यूपी आनलाईन वर्ष 2014-2015 में अनुसूचित जाति के 84 छात्रों को धनराशि 726600 रूपये सात लाख छब्बीस हजार छह सौ रूपये संबंधित छात्रों के बैंक खातों में प्रदान की गई। सभी छात्रों को बैक खातों में एक समान मोबाईल नंबर एवं बैंक खाते एक ही बैंक में खोले गए है। जिससे स्पष्ट है कि छात्रों के बैैंक खातों का संचालन उनसे भिन्न व्यक्ति द्वारा किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। इसी प्रकार दूसरी याचिका प्रशांत वर्मा मैनेजर शिवालिक इंस्टीटयूट आफ टेक्नॉलाजी मुस्तकम सहारनपुर ने भी दायर की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक माह के भीतर पैसा जमा करने के निर्देश देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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-राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि स्वामी ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रचार के लिये ये जनहित याचिका दाखिल की है

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 फरवरी 2020। चारधाम देव स्थानम एक्ट पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार की मुश्किलें बढनी तय हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सीईओ चारधाम देव स्थानम बोर्ड़ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन हफ्तों के भीतर सभी पक्षकार अपना जवाब दाखिल करें। सुनवाई के दौरान आज याचिकाकर्ता भाजपा सांसद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के सामने कहा कि कल रात ही इसका सीईओ नियुक्त किया गया है लिहाजा जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है तब तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाये। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर भी जवाब दाखिल करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम एक्ट पास कर 51 मन्दिरों को इसमें शामिल किया, जिसका पंड़ा पुरोहितों ने भारी विरोध किया था। अब हाईकोर्ट में सरकार के एक्ट को बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने ही चुनौती देते हुए कहा है कि राज्य सरकार का एक्ट असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश का उल्लंघन भी करता है। याचिका में कहा गया है कि सरकार को मन्दिर चलाने का कोई अधिकार नहीं है मन्दिर को भक्त या फिर उनके लोग ही चला सकते हैं लिहाजा सरकार के एक्ट को निरस्त किया जाए। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि स्वामी ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रचार के लिये ये जनहित याचिका दाखिल की है जिस पर कोर्ट में सरकार की किरकिरी भी हुई।

जिला-मंडल मुख्यालय में मित्र पुलिस का ऐसा चेहरा सामने आया है, जो उनके नाम को साकार नहीं करता है। बेशक पुलिस कर्मी अपनी कार्य परिस्थितियों में काफी तनावों व दबावों में होते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि वे आम लोगो के साथ पूरी सादगी और संवेदनशीलता से पेश आएं। उनके लिए कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने और परेशान लोगों की समस्या सुनने की उम्मीद की जाती है। लेकिन मुख्यालय में सोमवार अपराह्न एक ऐसा मामला प्रकाश मंे आया है, जहां मल्लीताल कोतवाली पुलिस के एक सिपाही व एक दरोगा ने चेकिंग के दौरान एक महिला की समस्या नहीं सुनी। महिला वाहन के कुछ कागजात घर पर भूल आई थी और उसके पास पैंसे भी नहीं थे। उधर पुलिस कर्मी उसका चालान करने पर उतारू थे। महिला ने कुमाऊं रेंज के डीआईजी जगतराम जोशी से बात की। डीआईजी जोशी ने संबंधित पुलिस कर्मी से बात कराने को कहा तो महिला ने अपना फोन सिपाही को थमा दिया। सिपाही ने फोन कान पर लगा कर दूसरी ओर से डीआईजी की आवाज को भी गंभीरता से लिए बगैर डीआईजी से भी अभद्रता कर डाली। डीआईजी जोशी ने बताया, उनसे सिपाही ने कहा, ‘कौन डीआईजी ? कहां के डीआईजी ?’ साथ ही और भी अभद्रता करने लगा। डीआईजी जोशी ने बताया, उन्हें लगा कि संभवतया महिला ने किसी और को फोन मिला दिया है। क्योंकि जैसी बातें सिपाही कर रहा था, वैसी बातें एक पुलिस कर्मी कर ही नहीं सकता। इस पर उन्होंने सिपाही से दरोगा से बात करने को कहा तो दरोगा भी डीआईजी से अभद्रता करने लगा। डीआईजी जोशी ने बताया, उन्होंने अपने पूरे जीवन व सेवा में किसी पुलिस कर्मी से इस तरह की भाषा व व्यवहार नहीं देखा था। इसलिए दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। सिपाही को निलंबित करने एवं दरोगा को लाइन हाजिर किया जा रहा है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 20 फरवरी 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ हिमालया आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज देहरादून के प्रधानाचार्य अनिल कुमार झा को 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि क्यों न प्रधानाचार्य के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय।
मामले के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2.15 लाख कर दी थी। जिसे आयुर्वेदिक कॉलेजों से बीएएमएस कर रहे छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 9 जुलाई 2018 को इस शासनादेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताते हुए उसे निरस्त कर दिया और मेडिकल कॉलेजों से छात्रों से ली गई बढ़ी हुई फीस वापस करने के आदेश दिए थे। एकलपीठ के इस आदेश को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन ने खंडपीठ में चुनौती दी, जिसे खंडपीठ ने खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया। किंतु लंबे समय बाद भी आयुर्वेदिक कॉलेजों ने यह फीस वापस नहीं की। इसके खिलाफ कॉलेज के छात्र मनीष कुमार व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की।

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कहा-कॉलेज संबंधित धनराशि को सरकार के वित्त विभाग में जमा कराएं

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 फरवरी 2020। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सम्बंधित कॉलेजों के प्रबंधकों को आदेश दिए कि वे कॉलेज से संबंधित धनराशि को सरकार के वित्त विभाग में जमा कराएं। कोर्ट ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह इसके लिए अलग से खाता खोलें। कोर्ट ने कहा कि जमा की गई धनराशि का निस्तारण संबंधित वाद के भविष्य में होने वाले आदेशों पर निर्भर होगा। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 

मामले के अनुसार प्रदेश के 500 करोड़ रुपये से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी की ओर से जांच की जा रही है। इसमें एसआईटी ने विभिन्न कॉलेज-संस्थान प्रबंधन के खिलाफ संबंधित साक्ष्य जुटाते हुए एफआईआर दर्ज की है। कॉलेज-संस्थानों के प्रबंधकों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी गिरफतारी पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान एसआईटी के अध्यक्ष मंजूनाथ टीसी सहित कई पुलिस अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए। मंजूनाथ टीसी ने कोर्ट में अब तक की गई जांच, एफआईआर व अन्य प्रगति रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई कॉलेज प्रबंधक घोटाले की धनराशि सरकार को वापस करने को तैयार है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कॉलेज प्रबंधन को आदेश दिए कि वे एसआईटी द्वारा आरोपित की गई धनराशि सरकार के वित्त विभाग में जमा कराएं। कोर्ट ने कहा कि इसका निस्तारण संबंधित वाद के निर्णय के अधीन रहेगा।

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-हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मुफ्त बिजली देने पर सरकार को भेजा नोटिस
नवीन समाचार, नैनीताल, 7 नवंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायाल की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्ती बिजली देने व आम आदमी के लिए बिजली की दरें बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को नोटिस जारी किया है। तथा इस प्रवृत्ति पर सख्त नाराजगी जताते हुए ऊर्जा निगम को विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि आरटीआइ क्लब देहरादून ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऊर्जा निगमों के अधिकारियों से एक माह का बिजली बिल मात्र 4-5 सौ व कर्मचारियों का मात्र सौ रुपये लिया जा रहा है। वर्तमान कर्मचारियों के अलावा अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके आश्रितों को भी मुफ्त बिजली दी गई है। वहीं ऊर्जा निगमों के अनेक अधिकारियों के आवासों में मीटर ही नहीं लगे हैं, और अन्य के मीटर खराब स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए जीएम सीके टम्टा का 25 माह का बिल चार लाख 20 हजार आया था, लेकिन उनसे करीब 400 रुपए का बिल लिया गया। उनके बिजली के मीटर की रीडिंग 2005 से 2016 तक नहीं ली गई थी। लिहाजा उनके द्वारा प्रयोग की गई बिजली का सीधा भार जनता की जेब पर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश घोषित है लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश से महंगी बिजली है। जबकि हिमाचल में बिजली उत्पादन कम होता है।

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