उच्च न्यायालय में हुई बैठक, स्थानांतरित करने पर मंथन की चर्चा…

नवीन समाचार, नैनीताल, 9 मई 2023। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। घंटों इंतजार करने और बैठक के बाद भी बैठक के बारे में मीडिया को एक लाइन की जानकारी भी नहीं दी गई। अलबत्ता चर्च रही कि बैठक में उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार स्थानांतरित करने को लेकर चर्चा हुई है। यह भी पढ़ें : हैरान करने वाला समाचार: नैनीताल घूमने के लिए निकले प्रतिष्ठित व्यवसायी 25 दिन से लापता

उल्लेखनीय है कि गत दिनों केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की खबर चर्चा में रही थी। अलबत्ता यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने में कोई भी धनराशि देने पर कोई बात नहीं कही। केवल इतना कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर सहमत है।यह भी पढ़ें : नैनीताल: पति ने पत्नी व दो बच्चों को घर से निकाला, कैंप में मारपीट, तोड़फोड़…

यदि राज्य सरकार नये स्थान पर न्यायालयों सहित ढांचागत सुविधाएं स्थापित कर लेती है तो केंद्र सरकार इसके लिए महामहिम राष्ट्रªपति से उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी करवा देगी। केंद्र सरकार की सहमति पर उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के एक वर्ग में मिष्ठान्न वितरण भी किया गया, लेकिन अधिवक्ताओं का दूसरा पक्ष इससे अप्रभावित सा रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने नए उच्च न्यायालय परिसर में खर्च होने वाली बड़ी धनराशि पर कुछ भी नहीं कहा था। यह भी पढ़ें : नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार किया जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोपित…

इस बीच उच्च न्यायालय में चैंबरों का निर्माण भी जारी रहा, बल्कि न्यायाधीशों की ओर से निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। लेकिन इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के प्रश्नों पर इस बारे में कहा कि केंद्र सरकार को नया उच्च न्यायालय परिसर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को धनराशि हेतु मांग का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इस बीच श्री धामी की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांधी से मुलाकातों के बाद उच्च न्यायालय के नैनीताल से स्थानांतरण की चर्चाओं को और बल मिल गया। यह भी पढ़ें : पालिका सभासद गजब की ईमानदारी देख रह गईं दंग, 3 घंटे बाद सकुशल मिला सड़क पर छूटा 6 लाख रुपयों से भरा पर्स

इन चर्चाओं के बीच प्रमुख सचिव न्याय नरेंद्र दत्त की ओर से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव एवं वनाधिकारियों एवं अन्य को पत्र भेजकर जानकारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के लिए मंगलवार शाम साढ़े चार बजे उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में बैठक की जानकारी दी गई। यह बैठक आज हुई भी, अलबत्ता बैठक के बारे में मीडिया को कोई भी जानकारी रहीं दी गई। यह भी पढ़ें : घोर कलयुग, सगा तवेरा भाई 13 साल की नाबालिग को अश्लील वीडियो से ब्लेकमेल कर लगातार बना रहा है अपनी हवश का शिकार

चर्चा रही कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 50 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि पर उच्च न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारियों व कर्मियों के आवासों के निर्माण कर स्थानांतरित करने पर उच्चाधिकारियों के बीच चर्चा की गई। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री हो सकती है ‘द केरला स्टोरी’, जानें क्या है फिल्म की कहानी, क्यों है फिल्म पर विरोध…

बैठक में नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय नरेंद्र दत्त, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अनुज, संगल, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं पीके पात्रो, लोनिवि के विभागाध्यक्ष दीपक कुमार यादव व टाउन प्लानर आदि के शामिल होने की सूचना है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

(Meeting held in High Court, discussion on transfer, uchch nyaayaalay mein huee baithak, sthaanaantarit karane par manthan kee charcha)