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बहुत बड़ा समाचार: नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने पेश किये उत्तराखंड व देश के लिए दूरगामी सबसे बड़े तीन संविधान संशोधन विधयेक…

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-कुमाउनी-गढ़वाली को संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल करने, कॉमन सिविल कोड व जनसंख्या नियंत्रण पर तीन संविधान संशोधन विधेयक पेश किये
-कुमाउनी-गढ़वाली पर संविधान संशोधन विधेयक पेश कर जीत लिये पूरे उत्तराखंड वासियों के दिल
नवीन समाचार, नई दिल्ली, 22 नवंबर 2019। नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने बृहस्पतिवार को संसद में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक रखा, जिसे सदन में स्वीकार भी कर लिया। श्री भट्ट के इस कदम को उत्तराखंड की भाषा-संस्कृति के लिए मील का पत्थर माना जा सकता है। श्री भट्ट ने सर्वप्रथम आठवीं अनुसूची में संशोधन के बारे में उत्तराखंड की कुमाउनी व गढ़वाली भाषाओं के बाबत संविधान संशोधन विधेयक 2019 सदन में रखा।

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इस विधेयक को सदन में रखते हुए श्री भट्ट ने कहा कि 13वीं शताब्दी में हिंदी के अस्तित्व में आने से भी पूर्व सहारनपुर से हिमांचल तक फैले गढ़वाल राज्य का राजकाज गढ़वाली भाषा में ही संपन्न किया जाता था। देवप्रयाग मंदिर में महाराजा जगतपाल के वर्ष 1335 के दानपात्र पर उत्कीर्ण लेख, देवलगढ़ में अजयपाल का 15वीं शताब्दी का लेख, बदरीनाथ एवं मालद्यूल आदि अनेक स्थानों में मिले ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण लेख गढ़वाली भाषा के प्राचीनतम भाषाओं में से एक होने का प्रमाण हैं। डा. हरिदत्त भट्ट ‘शैलेश’ के अनुसार इस भाषा में 10वीं शताब्दी का साहित्य भी उपलब्ध है। अलबत्ता श्री भट्ट स्वयं मूलतः कुमाउनी भाषी और कुमाऊं से ही होने के बावजूद कुमाउनी भाषा के चंद राजवंश के दौर में राजभाषा होने जैसे ऐसे ही तर्क व उद्धरण नहीं दे पाये। जैसे कि भाषाविद् डा. तारा चंद्र त्रिपाठी के अनुसार कुमाउनी भी 12वीं-13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चंद राजवंश से लेकर बाद की छोटी ठकुराइयों के दानपत्रों व ताम्रपत्रों में कुमाउनी भाषा का उल्लेख मिलता है। वहीं प्रदेश की सभी भाषाओं की एकमात्र पत्रिका ‘कुमगढ़’ के संपादक एवं साहित्यकार दामोदर जोशी ‘देवांशु’ के अनुसार कुमाउनी चंद राजवंश के दौर में राजभाषा रही है।
इसके साथ ही उन्होंने मध्य हिमालय क्षेत्र की जनता तथा भाष प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गढ़वाली और कुमाउनी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर इन्हें राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा और सम्मान दिए जाने की आवश्यकता जताई। तथा इन भाषाओं के के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी, उर्दू, पंजाबी व सिंधी अकादमियों की तरह इन भाषाओं के विकास के लिए एक अकादमी की स्थापना करने की जरूरत भी उठाई है, ताकि ऐसे कदम से न केवल इन भाषाओं के प्रचार-प्रसार में सहायता मिलेगी बल्कि प्राचीन हिमालयी संस्कृति एवं धरोहर को लुप्त होने से भी बचाया जा सकेगा।
इधर श्री भट्ट के इस कदम पर खुशी जताते हुए संपादक एवं साहित्यकार दामोदर जोशी ‘देवांशु’ ने उम्मीद जताई कि श्री भट्ट संविधान संशोधन पर बहस के दौरान गढ़वाली के साथ प्रदेश की कुमाउनी, जौनसारी आदि भाषा के इतिहास पर ही समग्रता से प्रकाश डालेंगे। वहीं श्री त्रिपाठी ने कुमाउनी-गढ़वाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के साथ ही इन भाषाओं के प्रति नई पीढ़ी में लगाव उत्पन्न करने के लिए राज्य स्तरीय भाषा प्रतियोगिताएं आयोजित किये जाने की भी आवश्यकता जताई।
इसके अतिरिक्त श्री भट्ट ने संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के रूप में शामिल देश भर के लिए एक समान कानून-कॉमन सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता को लागू करवाने के लिए भी संविधान संशोधन पेश किया है। एक समान नागरिक कानून बनाने की वकालत करते हुए सांसद अजय भट्ट ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने की दृष्टि से संविधान संशोधन किये जाने की आवश्यकता जताई है।
वहीं जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर अजय भट्ट ने जनसंख्या की अनियंत्रित होती समस्या पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दो जीवित बच्चों से अधिक बच्चे न पैदा किये जाने के प्राविधान युक्त जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक 2019 सदन में प्रस्तुत कर दिया है। आगे उम्मीद है कि सत्तारूढ़ भाजपा के बहुमत को देखते हुए तीनों विधेयक संसद में पारित हो जाएंगे।

यह भी पढ़ें : दिल्ली सरकार ने चुनावी मोड में ही उत्तराखंडी लोक भाषाओं, साहित्य-संस्कृति के लिये बड़ा काम कर दिया, उत्तराखंडियों का दिल जीतने की कोशिश…

 
नवीन समाचार, नई दिल्ली, 17 अक्तूबर 2019। दिल्ली सरकार ने वह काम कर दिया है, जिसे उत्तराखंड सरकार भी नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाउनी व जौनसारी भाषाओं की अकादमी का गठन कर उत्तराखंड के प्रमुख कुमाउनी लोक गायक कवि और लेखक हीरा सिंह राणा को इस अकादमी का पहला उपाध्यक्ष बनाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की। हालांकि दिल्ली सरकार के इस कदम को जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनावों से जोड़कर, उत्तराखंडियों के वोट हासिल करने का चुनावी स्टंट भी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी है।
77 वर्षीय हीरा सिंह राणा मूल रूप से अल्मोड़ा के सल्ट निवासी हैं। 1942 में ङढोली गांव के नारंगी देवी व मोहन सिंह राणा के घर में जन्मे हीरा सिंह राणा वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। उनके दो दशक पहले गाए उत्तराखंडी लोक गीत आकाशवाणी नजीबाबाद, लखनऊ और गोरखपुर से प्रसारित होते थे।
बताया गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित इस अकादमी के माध्यम से उत्तराखंड के भाषा, साहित्य व संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड के साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में मेले व महोत्सव आदि का आयोजन कर उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के कार्य किये जायेंगे।
राणा की प्रारंभिक शिक्षा पहाड़ से ही हुई है, जबकि इंटरमीडिएट उन्होंने दिल्ली से पास की जिसके बाद स्कॉलरशिप लेकर कोलकाता चले गए और 1965 से भारत सरकार के गीत एवं नाटक प्रभाग से कैरियर की शुरुआत की। उन्हें उत्तराखंडी लोक गीतों को देश और दुनिया तक पहुंचाने तथा उत्तराखंड की लोक और कला-संस्कृति के लिए बेहतर प्रयास करने का श्रेय दिया जाता है। उनके गाने “आँख तेरी काई काई, आई हाई-हाई रे मिजाता” और “अज काल हैरै बाना, मेरी नौली पराणा” काफी लोकप्रिय रहे।

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कुमाउनी का पहला PDF फार्मेट में भी उपलब्ध कविता संग्रह-उघड़ी आंखोंक स्वींणऔर खास तौर पर अपने सहपाठियों को समर्पित नाटक-जैल थै, वील पै
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उघड़ी आंखोंक स्वींण
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