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July 25, 2024

(Nagar Nikay)1 निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी भूमि पर होटल बनाने के आरोप…

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Nagar Nikay

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नवीन समाचार, नैनीताल, 5 दिसंबर 2023 (Nagar Nikay)। उत्तराखंड की नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपों की सीबीआई या एसआईटी से जांच करने के साथ-साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 24 घंटे के भीतर उनके कार्यकाल की स्थिति से स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

याचिका के अनुसार पुरोला के एक सभासद विनोद नौडियाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष ने सरकारी जमीन पर न सिर्फ अपना होटल बनाया है, बल्कि कई सरकारी जमीनों को अधिकारियों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द भी किया है।

इसकी पहले भी जांच हुई है, जिसमें वित्तीय अनियमितता करने के आरोप सही पाए गए हैं। लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। जनहित याचिका में सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच करने के साथ-साथ दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

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सचिवालय के बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में भी हुई सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आज उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त बबीता भंडारी, भूपेंद्र बिष्ट, कुलदीप सिंह और 102 अन्य कर्मचारियों के मामले में भी सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में आज बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता देवी दत्त कामथ, पूर्व महाधिवक्ता वीवीएस नेगी और अधिवक्ता रवींद्र बिष्ट ने पैरवी की। मामले में सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

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यह भी पढ़ें : Nagar Nikay : पालिकाध्यक्ष पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर होटल बनाने का आरोप, अतिक्रमण हटाने के आदेश…

नवीन समाचार, उत्तरकाशी, 23 अक्तूबर 2023 (Nagar Nikay) । उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हैरान करने वाला मामल सामने आया है। आरोपों के अनुसार यहां नगर पालिका अध्यक्ष ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके होटल बना दिया है। इसके लिए लोनिवि की ओर से यात्री शेड के तौर पर बनाई गई छतरी को भी हटा दिया गया। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। 

मामला उत्तरकाशी जिले में बड़कोट नगर पालिका का है। बड़कोट की पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत और उनके पति सरकारी जमीन पर होटल बनाने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। प्रशासनिक जांच में कब्जा प्रमाणित होने के बाद शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी को कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं।

बताया गया है कि बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत के खिलाफ स्थानीय निवासी एलमा देवी ने सरकारी जमीन पर होटल बनाने का आरोप लगाया था। जिलाधिकारी ने राजस्व और लोनिवि अधिकारियों के संयुक्त दल से इसकी जांच करवाई। जांच में पुष्टि हुई कि अनुपमा रावत के परिवार ने उनके नाम दर्ज नजूल की भूमि के साथ लगती हुई 244 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर होटल का निर्माण किया है। इस स्थान पर पहले लोनिवि की ओर से यात्री शेड के तौर पर छतरी बनाई गई थी, जिसे हटाकर होटल का निर्माण किया गया।

इसी जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेकर अब प्रमुख सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु ने जिलाधिकारी को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनुपमा रावत से भी स्पष्टीकरण देने को कहा है।

कार्यकाल समाप्त होने से पहले खुल रही पोल 

नगर निकायों का कार्यकाल अब डेढ़ महीने ही बचा है, लेकिन इससे पहले कई अध्यक्ष जांच के दायरे में आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि रुड़की नगर निगम के मेयर को विवादों के चलते इस्तीफा देना पड़ा था, वहीं मसूरी के पालिकाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस हुआ। नैनीताल के पालिकाध्यक्ष के अधिकार हाईकोर्ट ने सीज कर दिए हैं। इसके अलावा मंगलौर सहित कुछ और पालिकाओं की भी जांच चल रही है। जांच के दायरे में आए ज्यादातर निकाय प्रमुख कांग्रेस के टिकट या निर्दलीय चुनाव जीते हैं।

अध्यक्ष ने आरोप नकारे, कहा गलत तरीके से हुई नापजोख

इस प्रकरण पर अपना पक्ष रखते हुए अध्यक्ष अनुपमा रावत ने कहा कि जमीन की नपाई गलत तरीके से करते हुए अतिक्रमण का मामला बनाया जा रहा है। जबकि छतरी आज भी मौके पर है, उन्होंने बताया कि वह दुबारा जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र सौंप चुकी हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश के तहत उनके पति के होटल को निशाना बना रहे हैं, जबकि बगल के अन्य होटलों को छोड़ दिया जा रहा है। यदि कार्यवाई हो तो सबके खिलाफ हो, उनके पास वैध पट्टा है, होटल इसी पट्टे पर बना हुआ है।

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यह भी पढ़ें : Nagar Nikay : 7 में से 6 नगर पालिका सभासदों ने दिया त्यागपत्र, डीएम को सोंपा…

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अक्टूबर 2023। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग नगर पालिका (Nagar Nikay) के 7 में से 6 सभासदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा डीएम सौरभ गहरवार को सौंपा गया है। इस्तीफा देने वाले सभासदों में लक्ष्मण कपरवाण, संतोष रावत, सुरेंद्र रावत, अमरा देवी, रुक्मणी भंडारी व उमा देवी शामिल हैं।

हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं। इधर, रुद्रप्रयाग नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष का कहना है कि बोर्ड बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सभासदों ने चर्चा के बजाय विरोध किया।

रुद्रप्रयाग में छह पार्षदों ने इस्तीफा दियाउल्लेखनीय है कि रुद्रप्रयाग नगर पालिका (Nagar Nikay) में 7 निर्वाचित सभासद है। इनमें से 6 सभासद बीते 6 महीने से नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष गीता झिंकवाण पर बोर्ड बैठक न बुलाने और उनके क्षेत्र में विकास कार्य न कराने, बजट को निर्माण कार्यों पर खर्च न करने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसके लिए कई बार वह नगर पालिका (Nagar Nikay )में भी विरोध दर्ज कर चुके हैं।

इधर जबकि वर्तमान पालिका (Nagar Nikay) बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने का करीब डेढ़ माल का समय शेष है, 6 सभासद जिलाधिकारी सौरभ गहरवार को अपना इस्तीफा सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी को दिए इस्तीफे में सभासदों ने कहा कि 6 महीने से बोर्ड बैठक होने और अध्यक्ष के बोर्ड बैठक में छोड़कर चले जाने के कारण इस्तीफा दिया गया है।

सभासदों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार पत्र के माध्यम से अधिशासी अधिकारी और पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष को बोर्ड बैठक कराने के लिए लिखित रूप में अवगत किया गया, लेकिन फिर भी बोर्ड बैठक न होने पर सभासदों ने नगर पालिका (Nagar Nikay) कार्यालय पर धरना दिया। जिसके बाद शुक्रवार 20 अक्टूबर को बोर्ड बैठक कराए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन अध्यक्ष गीता झिंकवाण बिना चर्चा के ही चली गईं।

इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि उनका जन समस्या और जनता के हितों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हर महीने बोर्ड बैठक की जानी अनिवार्य है। बोर्ड बैठक न होने से समस्त सभासद जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं।

इधर, रुद्रप्रयाग नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष गीता झिंकवाण ने बताया कि सभासदों को बोर्ड बैठक में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विरोध के बजाय कोई सकारात्मक चर्चा नहीं की। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका (Nagar Nikay) के कार्यकाल को अब महज डेढ़ महीना करीब रह गया है।

ऐसे में सभासदों के इस्तीफे से ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार की ओर से यदि नगर पालिका (Nagar Nikay) का चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद भी कराये जाते हैं तो नपा का कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएंगे।

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यह भी पढ़ें : पालिका (Nagar Nikay) ने पहली बार लागू किए गए व्यवसाय शुल्क से दो माह में 29 लाख से अधिक कमाए…

नवीन समाचार, नैनीताल, 30 जून 2023। नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) के लिए व्यवसाय शुल्क लागू करना बड़ी आय का माध्यम बन गया है। बताया गया है कि नगर पालिका (Nagar Nikay) ने बीते दो माह में होटल, नौकाओं, रिक्शों, घोड़ों के संचालकों से लेकर होटल गाइडों सहित नगर में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों से व्यवसाय शुल्क के तौर पर 29 लाख 27 हजार 426 रुपये जमा किए हैं। जबकि पालिका को व्यवसाय शुल्क से हर वर्ष 50 लाख से ज्यादा की आमदनी होने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिका (Nagar Nikay) बीते वर्ष से नगर में विभिन्न व्यवसाय करने वालों को व्यवसाय करने के दायरे में लाने की कवायद में जुटी थी। इस बारे में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद पालिका ने व्यवसायियों के विरोध के बाद सहमति बनाते हुए इस पर गजट नोटिफिकेशन करा लिया है और अब इसे धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी है।

पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि रिक्शा व नौकाओं के मालिकों के साथ चालकों, घोड़ा मालिकों, होटल गाइडों सहित हर तरह के व्यवसायियों से लाइसेंस शुल्क लिया जा रहा है। व्यवसाय शुल्क के तौर पर जमा धनराशि को नगर हित के कार्यो में ही खर्च किया जाएगा। उन्होंने नगर के हित में सभी व्यवसायियों से व्यवसाय शुल्क जमा करने का अनुरोध किया है।

कहां से कितना व्यवसाय शुल्क हुआ जमा

नैनीताल। 24 होटल से 39,620 रुपये, 221 चप्पू वाली नावों से 16 लाख 79 हजार 600 रुपये, 90 पैडल वाली नावों से 8 लाख 58 हजार रुपये, 334 चप्पू वाली नावों के चालको से 75 हजार 818 रुपये, 82 रिक्शा मालिकों से 82 हजार रुपये, 94 रिक्शा चालकों से 21 हजार 338 रुपये, 90 घोड़ा मालिकांे से 1 लाख 30 हजार 50 रुपये, 82 पालतू कुत्ताों के लाइसेंस से 41 हजार रुपये सहित कुल 29 लाख 27 हजार 426 रुपये व्यवसाय लाइसेंस शुल्क के तौर पर जमा किये गए हैं। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..

यह भी पढ़ें : नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) कर्मियों की फिर कार्य बहिष्कार की धमकी…

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 दिसंबर 222। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) इकाई ने एक बार फिर आगामी 6 जनवरी से कार्य बहिष्कार करने की धमकी दी है। यह भी पढ़ें : विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश पर आई अपडेट…

संगठन की ओर से अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद व महासचिव सोनू सहदेव के साथ निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोपाल नेगी ने शुक्रवार को पालिकाध्यक्ष को पत्र भेजकर याद दिलाया है कि गत 15 दिसंबर को की गयी वार्ता में तीन माह के वेतन के लिए पूर्ण आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वेतन नहीं मिला। यह भी पढ़ें : 25 वर्षीय शिक्षिका ने सैनिक के लिए दी जान

अब कहा है कि यदि आगामी 5 जनवरी तक तीन माह का वेतन एवं पेंशन नहीं दिया जाता है तो समस्त पालिका (Nagar Nikay) कर्मचारी 6 जनवरी 223 से कार्य बहिष्कार करने पर बाध्य होंगे। साथ किया है कि यदि कार्य बहिष्कार के दौरान शहर में गन्दगी फैलती है या शहरवासियों को उस गन्दगी के कारण किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पालिका (Nagar Nikay) प्रशासन की होगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : शहरी विकास विभाग में फिर बंपर तबादले, पिछली बार हुए तबादले मुख्यमंत्री ने कर दिए थे निरस्त…

नवीन समाचार, देहरादून, 25 अक्तूबर 2022। शहरी विकास विभाग में पिछले चार माह में तीसरी बार 38 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जुलाई माह के अंत में भी 30 कार्मिकों के और इधर हाल में प्रदेश के शहरी विकास मंत्री के विदेश दौरे से ठीक पहले 74 तबादले किए गए थे। हालाकि इन पर बाद में मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी। इस तरह डेढ़ माह में करीब एक तिहाई कार्मिकों के तबादले कर दिए गए हैं।

Nagar NikayImageImageबताया गया है कि शहरी विकास विभाग में कुल 102 शहरी निकायों में स्वीकृत 950 पदों के सापेक्ष 332 कार्मिक ही कार्यरत हैं। महज डेढ़ महीने में कुल कार्यरत कार्मिकों के एक तिहाई के तबादलों से विभाग चर्चाओं में आ गया है। तबादले के आदेशों का तरीका भी असामान्य रहा है। कुछ जगह प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक भी बतौर प्रभारी, निकाय संचालन कर रहे हैं। इसी के चलते विभाग में तबादला एक्ट लागू नहीं हो रहा है। अब विभाग की उम्मीद लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आने वाले कार्मिकों पर टिकी है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : जिला (Nagar Nikay) न्यायालय का बड़ा फैसला: नगर पालिका सभासद की कुर्सी गई

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अप्रैल 2022। जिला न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने रामनगर नगर पालिका (Nagar Nikay) के वार्ड नंबर 17 के 2018 में हुए चुनाव में निर्वाचित सभासद दीपक पुत्र दीवानी के निर्वाचन को निरस्त घोषित कर दिया है। ऐसा इसलिए कि उन्हें नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमणकारी माना गया है।

Court order Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstockमामले के अनुसार जगन्नाथ सेवरिया पुत्र कैलाश चंद्र निवासी जाटव बस्ती, रानगर ने रिटर्निंग ऑफीसर-एसडीएम रामनगर के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपित दीपक का मकान मोहल्ला भवानीगंज जाटव बस्ती में है। इस भवन पर पालिका के अवैध भवनों पर भवन कर आरोपण के अंतर्गत डिमांड संख्या 14 पर आरोपित के दादा किशन राम पुत्र कुंवर राम वर्ष 2014-15 से 18-19 पर दर्ज है।

आरोपित ने अपने शपथ पत्र में इन तथ्यों को छुपाया गया। जबकि नगर पालिका (Nagar Nikay) अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य या कानूनी वारिस नगर पालिका(Nagar Nikay) के स्वामित्व की सार्वजनिक संपत्ति में अनाधिकृत कब्जेदार हैं तो वह नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित होने या चुने जाने या सदस्य बने रहने के योग्य नहीं है। इस आधार पर आरोपित का नामांकन निरस्त कर दिया गया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : केलाखेड़ा नगर पंचायत (Nagar Nikay) अध्यक्ष की कुर्सी गई, तीन माह में कराने होंगे चुनाव

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 25 मार्च 2022। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने ऊधम सिंह नगर जिले की केलाखेड़ा नगर पंचायत (Nagar Nikay) अध्यक्ष के चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।

एकलपीठ ने इस मामले में निचली अदालत के निर्णय को सही मानते हुए सरकार को तीन माह में केलाखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने का आदेश भी पारित किया है। इसके साथ ही नगरपंचायत चेयरमैन हामिद अली की याचिका को भी खारिज कर दिया है।

नगरपंचायत के 2018 में हुए चुनाव में हामिद अली अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान ने चुनाव याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को यह कहकर जिला न्यायालय में चुनौती दी कि हामिद अली ने नामांकन पत्र में गलत तथ्य दिये और अपने बच्चों के बारे में जानकारी छिपाई। इस पर जिला न्यायालय ने अध्यक्ष के चुनाव को असंवैधानिक करार दे दिया था।

इस निर्णय को अध्यक्ष हामिद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जबकि अकरम खान ने भी एक याचिका दाखिल कर नगर पालिका (Nagar Nikay) अधिनियम 44ए के अनुपालन की याचना की थी, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई पद रिक्त होता है, तो उस पर तीन माह के भीतर चुनाव होना चाहिये।

इस पर एकलपीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब दाखिल कर कहा था कि केलाखेड़ा नगरपंचायत अध्यक्ष पद रिक्त होने संबंधी सूचना शासन को भेजी जा चुकी है।

शासन की अधिसूचना जारी होते ही आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस पर नवंबर 2021 में एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब शुक्रवार को एकलपीठ ने निर्णय सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश पर मुहर लगा दी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के नजूल भूमि पर काबिज लाखों लोगों को ‘सर्वोच्च’ राहत, चुनाव से पहले सरकार को भी मिली बड़ी जीत, बढ़त लेने की संभावना

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 3 दिसंबर 2021। उत्तराखंड में नजूल भूमि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर व न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने शुक्रवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे राज्य में नजूल भूमि पर काबिज लोगों को बड़ी राहत के साथ ही आसन्न विधान सभा चुनाव से पहले सरकार के लिए भी बड़ी जीत और आगे इस दिशा में बढ़त लेने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मार्च 2009 में उत्तराखंड सरकार नजूल नीति लेकर आई। इसके तहत सरकार ने लीज और कब्जे की भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की थी। रुद्रपुर के पूर्व सभासद रामबाबू और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवि जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर नजूल नीति के विभिन्न उपबंधों को चुनौती दी थी।

याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार नजूल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रह रहे लोगों के पक्ष में फ्री होल्ड कर रही है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था।

इस आदेश को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इस पर उच्च न्यायालय ने जून 2018 में नजूल नीति को असंवैधानिक व गैर कानूनी मानते हुए निरस्त कर दिया, और सरकार पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने कहा था कि नजूल भूमि सार्वजनिक संपत्ति है।

इसको सरकार किसी अतिक्रमणकारी के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। साथ ही कहा कि इस नीति के तहत जिन लोगों को नजूल भूमि फ्री होल्ड की गई है, उसको भी निरस्त कर नजूल भूमि को सरकार के खाते में निहित किया जाए।

साथ ही राज्य सरकार को ताकीद की कि वह इस मामले में कोई नई नीति नहीं ला सकती है। यह भी कहा था कि नजूल भूमि के अवैध कब्जेदारों की भूमि स्वतः ही सरकारी भूमि में समाहित मानी जाए। उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार ने भी माना था कि नजूल भूमि पर प्रदेश में कई अवैध कब्जे हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसी भूमि को खाली कराने के लिए किसी पृथक आदेश की जरूरत नहीं है तथा उनसे भूमि खाली करवा ली जाए।

उच्च न्यायालय के इस फैसले को रुद्रपुर की सुनीता ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती देकर कहा कि जिन लोगों की भूमि को उत्तराखंड सरकार की नीति से फ्री होल्ड किया गया था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उन्हे सुने बिना ही अपना आदेश पारित कर दिया।

उत्तराखंड सरकार ने भी उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही उसे निरस्त करने की मांग भी की। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने दो बिंदुओं पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जबकि अब इसे निरस्त कर दिया है।

यह होती है नजूल भूमिः सरकार के कब्जे की ऐसी भूमि जो नगर निकायों में होती है और जिसका उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होता है। उसे नजूल भूमि कहा जाता है। नगर निकाय इस भूमि के कस्टोडियन होते हैं।

जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अलावा नैनीताल जिले के हल्द्वानी, लालकुआं आदि नगरों में सहित प्रदेश में 3,92,204 हेक्टेयर नजूल भूमि है। इस भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर करीब 2 लाख से ज्यादा लोग काबिज हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों ने गलत अधिकारी को दिया है त्यागपत्र, फिर भी जा सकती है कुर्सी ?

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 24 सितंबर 2021। नैनीताल नगर पालिका(Nagar Nikay) के 15 में से 13 निर्वाचित एवं सभी 3 नामित सभासदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में संवैधानिक पक्ष यह है कि इस्तीफे गलत अधिकारी को दिए गए हैं।

नगर पालिका (Nagar Nikay) अधिनियम 1916 की धारा 39 के अनुसार अनुसार सभासदों द्वारा राज्य सरकार के नाम पर त्यागपत्र अपने जनपद के जिलाधिकारी के कार्यालय में लिखित में दिए जाने चाहिए थे,ऐसा करने से सभासद की सीट खाली हो जाती है, और जिलाधिकारी उन्हें प्राप्त त्यागपत्र को राज्य सरकार को अग्रेसित करते हैं।

यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग: नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों ने दिया इस्तीफा

जबकि नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों ने जिलाधिकारी की जगह मंडलायुक्त को त्यागपत्र दिए हैं। अब संवैधानिक जानकारों के अनुसार या तो मंडलायुक्त सभासदों से त्यागपत्र जिलाधिकारी को देने को कह सकते हैं, अथवा स्वयं ही त्यागपत्र को जिलाधिकारी को अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं।

परंतु जैसा कि नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने इस मामले में कहा है कि त्यागपत्र को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

अलबत्ता अब जबकि सभासदों ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, ऐसे में यदि सरकार गंभीर हो तो, उनकी कुर्सी पर संकट तो बन ही गया है। यह पार्टी से इस्तीफा दिये जाने जैसा नहीं है, जिसे वापस ले लिया जाए। अलबत्ता, यह भी हो सकता है कि गलत अधिकारी को त्यागपत्र दिए जाने का बहाना लेकर त्यागपत्र पर सरकार गौर ही ना करे।

मालूम हो कि कुमाऊं मंडल के आयुक्त को भेजे गए ज्ञापन में नगर पालिका (Nagar Nikay) के निर्वाचित सभासद सागर आर्य, सुरेश चंद्र, सपना बिष्ट, निर्मला चंद्रा, रेखा आर्य, भगवत रावत, गजाला कमाल, मनोज साह जगाती, कैलाश रौतेला, दया सुयाल, राजू टांक, मोहन सिंह नेगी व प्रेमा अधिकारी तथा मनोनीत सभासद मनोज जोशी, तारा राणा व राहुल पुजारी के हस्ताक्षर हैं। केवल दीपक बर्गली व पुष्कर बोरा ने पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

अलबत्ता बताया गया है कि वह भी इस्तीफा देने पर सहमत हैं। बड़ी बात यह भी है कि इनमें सत्तारूढ़ दल के एवं राज्य सरकार द्वारा नामित सभासद भी शामिल हैं। अपने इस कदम से उन्होंने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। भाजपा से जुड़े सभासद अभी हाल में देहरादून में मुख्यमंत्री से भी मिले थे।

उल्लेखनीय है नगर पालिका की मौजूदा बोर्ड के सभासद कई बार बड़े स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : मसूरी नगर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ सरकारी भूमि पर कब्जा करने जैसे आरोपों की जांच पर रोक

डॉ. नवीन जोशी नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अगस्त 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ शिकायती पत्रों की जांच पर रोक लगा दी है।

मामले के अनुसार मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि उनके द्वारा पेट्रोल पंप से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान उनके खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने, नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने सहित अन्य शिकायतें की गईं।

शिकायत को स्थानीय विधायक ने संस्तुति देते हुए डीएम व मुख्यमंत्री को भेज दिया। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। सरकार की ओर से कहा गया था कि याचिका प्रीमैच्योर यानी जल्दबाजी में दायर की गई है।

मामले की जांच चल रही है। एकलपीठ ने भी इसे प्रीमेच्योर माना जिसके बाद याचिकाकर्ता ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड नगर निकायों में बड़े पैमाने पर हुए तबादले

नवीन समाचार, देहरादून, 6 अगस्त 2021। उत्तराखंड के नगर निगमों व अन्य निकायों में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। प्रभारी शहरी विकास सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

आदेशों के अनुसार प्रभारी अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी को डीडीहाट से चंपावत, वरिष्ठ सहायक प्रवीन कुमार सक्सेना को प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गदरपुर, वरिष्ठ सहायक गणेश सिंह सुयाल को नगर पंचायत सुल्तानपुर से नगर पंचायत भीमताल, प्रभारी अधिशासी अधिकारी जगदीश चंद्रा को नगर पालिका (Nagar Nikay) बाजपुर से नगर पालिका (Nagar Nikay) गदरपुर, हरिचरण को नगर पालिका (Nagar Nikay) गदरपुर में वरिष्ठ सहायक नगर पंचायत महुआडाबरा में प्रभारी अधिशासी अधिकारी,

नगर निगम रुद्रपुर की कर एवं राजस्व अधीक्षक लता आर्य को नगर पालिका (Nagar Nikay) बाजपुर में प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चमियाला में लिपिक विरेंद्र पंवार को नगर पंचायत कीर्तिनगर में प्रभारी अधिशासी अधिकारी, प्रतीक्षाधीन रखे गए फईम खान को नगर पंचायत लालपुर का अधिशासी अधिकारी, सफाई निरीक्षक सुरेंद्र कुमार को नगर पालिका (Nagar Nikay) लक्सर से नगर पंचायत लंढौरा, नगर निगम ऋषिकेश के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह को प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सेलाकुई,

वरिष्ठ सहायक शिव कुमार सिंह चौहान को नगर पंचायत पुरोला से नगर पालिका (Nagar Nikay) धारचूला, कर एवं राजस्व निरीक्षक सरोज गौतम को नगर पंचायत नानकमत्ता से नगर पालिका (Nagar Nikay) डीडीहाट, अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार को नगर पालिका (Nagar Nikay) चंपावत से नगर पंचायत नानकमत्ता, वरिष्ठ सहायक विजय बिष्ट को नगर पंचायत भीमताल से नगर पंचायत सुल्तानपुर बनाया गया है, जबकि नगर पंचायत गजा में प्रभारी अधिशासी अधिकारी मदन प्रसाद गौड़ को प्रतीक्षाधीन में रखा गया है।

उनकी जगह नगर पालिका (Nagar Nikay) मसूरी में वरिष्ठ सहायक वासुदेव डंगवाल को प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गजा के पद पर तैनात किया गया है। इनके अलावा नगर पालिका (Nagar Nikay) गौचर में कर संग्रहकर्ता रोशन सिंह पुंडीर को नगर पंचायत ऊखीमठ में प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर निगम रुड़की के लिपिक विनोद कुमार श्रेय को नगर पंचायत इमलीखेड़ा का प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार के लेखाकर चंद्रशेखर को प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका (Nagar Nikay) शिवालिक नगर,

नगर पालिका रामनगर के वरिष्ठ सहायक ममता सती को नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका पौड़ी के वरिष्ठ सहायक शैलेंद्र सिंह रावत को नगर पंचायत थलीसैंण के प्रभारी अधिशासी के पद पर तैनात किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व विभाग ने 20 जुलाई को बड़े पैमाने पर तबादले किए थे। बताया गया है कि स्थानांतरण जन प्रतिनिधियों की ओर से आ रही शिकायतों और लंबे समय से जमे हुए कर्मचारियों को इधर से उधर करने के लिए किए गए हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : दो पत्नियों से चार बच्चे होते दो ही बच्चे बताए, गई एक और जनप्रतिनिधि की कुर्सी..

नवीन समाचार, रुद्रपुर, 24 जुलाई 2021। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुद्रपुर ने फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लडने के आरोप में नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष हामिद अली का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया है। ऐसे में उनकी कुर्सी चली गई है। अब अध्यक्ष पद रिक्त हो गया है, और उपचुनाव होने तक यहां प्रशासक की तैनाती रहेगी।

अध्यक्ष पद रिक्त होने पर उपचुनाव होने तक प्रशासक की तैनाती रहेगी।
हामिद अली

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2018 में हुए नगर निकायों के चुनाव में केलाखेड़ा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद पर हामिद आली चुनाव लड़े और जीते भी। दूसरे स्थान पर रहे अकरम खान तथा अधिवक्ता चरनजीत सिंह, शाहिद हुसैन व राशिद हुसैन ने हामिद के खिलाफ रुद्रपुर जिला कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हामिद ने निर्वाचन में लगाए गए दस्तावेज में दो बच्चे होने की बात कही है, जबकि उनके तीन बच्चे हैं। जबकि अप्रैल 2003 के बाद जन्मे तीसरे बच्चे के माता-माता चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हामिद के दो बच्चे अप्रैल 2003 से पहले जबकि तीसरा 20 मई 2003 को जन्मा है।

यहीं नहीं, हामिद की दूसरी पत्नी से भी एक बेटी है। उसका जन्म सात मई 2013 में हुआ है। इसके बावजूद हामिद अली ने सही तथ्य छिपाते हुए निकाय चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। इसके अलावा उन्होंने एक बच्चे का दो बार गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया है। इसकी जानकारी उच्च अफसरों को भी नहीं दी। अकरम ने चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन इसका समय से निस्तारण नहीं हुआ, जिस कारण उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली।

हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को तीन माह में मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर अध्यक्ष हामिद अली का निर्वाचन अयोग्य घोषित कर दिया है।

साथ ही नगर पंचायत (Nagar Nikay) केलाखेड़ा तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंह नगर के अध्यक्ष पद को आकस्मिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी गणेश सुयाल का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली के निर्वाचन को कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस मामले में डीएम को अवगत कराया जाएगा। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : हल्द्वानी में नगर आयुक्त ने 6 पार्षदों सहित 7 के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

-कूड़े को लेकर पार्षदों द्वारा की तालाबंदी पर बवाल,

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 23 जुलाई 2021। शुक्रवार को हल्द्वानी नगर निगम अफसरों और पार्षदों के बीच भयंकर मनमुटाव हो गया। पार्षदों ने नगर आयुक्त पर न मिलने का आरोप लगाते हुए नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस पर नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया ने तालाबंदी करने वाले छह पार्षदों समेत सात लोगों पर निगम कार्यालय में तालाबंदी करने, कर्मचारियों को बंधक बनाने और गेट पर अनैतिक रूप से धरना देने के मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इधर, पार्षदों ने नगर आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर दी है।

साथ ही उन्होंने रात्रि 12 बजे तक नगर आयुक्त के उनसे मुलाकात न करने पर वार्डों का कूड़ा नगर निगम में डालने की घोषणा कर दी है। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने ईद पर वार्डों से कूड़ा हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कूड़ा नहीं हटा। क्योंकि नगर निगम के पर्यावरण मित्र हड़ताल पर हैं।

इस पर विरोध जताने पहुंचे पार्षदों ने नगर आयुक्त से मिलने की बात की तो कथित तौर पर उन्होंने 15 मिनट में आने की बात कही, लेकिन वह मिलने नहीं आए। इस पर बात बढ़ गई और प्रदर्शन उग्र होता हुआ तालाबंदी तक पहुंच गया। इस पर नगर निगम के साथ पुलिस के अधिकारी पार्षदों को मनाने पहुंचे लेकिन वह आंदोलन से पीछे नहीं हटे। इसके बाद उन्होंने तालाबंदी ही कर दी।

इस पर नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया की ओर से कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया है कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे मोहम्मद गुफरान, जीशान परवेज, लईक कुरैशी, रूमी वारसी, शकील अंसारी, महबूब आलम, मोहम्मद इस्लाम मिकरानी ने नगर निगम कार्यालय में अकारण तालाबंदी कर दी। जिससे कार्यालय के कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया।

इस दौरान कर्मचारियों को बंधक भी बनाया गया। कहा कि इन लोगों द्वारा दोपहर तीन बजे से लगातार अराजकता उत्पन्न की गई। ज्ञापन सहायक नगर आयुक्त को दिए जाने की बात कहने पर भी ये लोग नहीं माने और अनैतिक रूप से गेट बंद कर धरना दिया। कोतवाली पुलिस ने देर रात तहरीर के आधार पर सभी नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

इधर नगर आयुक्त के पार्षदों से न मिलने पर मेयर डॉ. जोगंेद्र सिंह रौतेला ने कहा कि नगर आयुक्त शासन में पर्यावरण मित्रों की हड़ताल निपटाने के लिए चल रही बैठकों में व्यस्त थे, इसलिए वे मिलने नहीं आ सके। उन्होंने पार्षदों के कृत्य को भी गलत ठहराया। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : भाजपा की महिला सभासद ने तीसरी संतान होने पर गंवाया पद

नवीन समाचार, हरिद्वार, 14 जुलाई 2021। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तेज होती बहस के बीच, उत्तराखंड में तीसरी संतान पैदा होने पर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किए जाने का मामला सामने आया है।

शहरी विकास विभाग ने लक्सर नगर पालिका (Nagar Nikay) से वार्ड नंबर चार की सभासद नीता पांचाल को इस आधार पर पद से हटा दिया है कि उन्होंने तीसरी संतान को जन्म दिया है। नीता लगातार दूसरी बार भाजपा के टिकट पर पार्षद निर्वाचित हुई थी।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में प्रदेश की पहली निर्वाचित एनडी तिवारी सरकार के समय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों के लिए अधिकतम दो संतान की शर्त लागू थी। इस बारे में शासनादेश के लागू होने की तिथि दो जुलाई 2002 के बाद तीसरी संतान पैदा करने वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन सभासद नीता पांचाल के बारे में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 2018 में निर्वाचित होने के बाद वह तीसरी बार मां बन गई।

इस पर उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन की शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार से की गई थी। डीएम ने एसडीएम लक्सर और नगर पालिका (Nagar Nikay) ईओ से इसकी जांच कराई, जिसमें शिकायत सही पाई गई।

इस पर शहरी विकास विभाग ने डीएम हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त की। सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए। शहरी विकास विभाग ने निकायों के वर्तमान कार्यकाल में इस वजह से पहली बार किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : भीमताल नगर निकाय अध्यक्ष व सभासदों में ठनी, शिकायत लेकर कमिश्नरी पहुंचे सभासद

नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मार्च 2021। नगर पंचायत भीमताल के सभासदों एवं अध्यक्ष के बीच ठन गई है। बुधवार को नगर पंचायत भीमताल के सभासदों- भारत लोसाली और सुनीता पांडे ने कुमाऊं मंडल के आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी से मुलाकात कर उन्हें भीमताल की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सोंपे। एक ज्ञापन में उन्होंने कहा कि कई बार बोर्ड बैठक कराने का लिखित अनुरोध करने के बावजूद अक्टूबर 2020 से नगर पंचायत की बोर्ड बैठक नहीं हुई है। इस कारण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 

इसके अलावा दूसरे ज्ञापन में कहा गया है कि बोर्ड बैठक में सिद्धि विनायक बैंकट हॉल से मेहरागांव एवं पटवारी चौकी नौकुचियाताल से कमल ताल नौकुचियाताल तक स्ट्रीट लाइटें लगवाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, परंतु नगर पंचायत अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए स्ट्रीट लाइटें प्रस्तावित मार्ग की जगह सातताल मार्ग में लगवा दी हैं,

जहां की आबादी नौकुचियाताल से काफी कम है। यह भी आरोप लगाया है कि अध्यक्ष पूर्व में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कई बार प्रस्तावों को बदल चुके हैं। लिहाजा उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में ई-रिक्शा के संचालन के लिए हुआ परीक्षण, नगर पालिका (Nagar Nikay) को होगा नुक्सान !

नवीन समाचार, नैनीताल, 07 दिसम्बर 2020। नैनीताल नगर में ई-रिक्शा चलाने की लंबे समय से जनता के एक वर्ग की ओर से की जा रही मांग के एक बार फिर साकार होने की उम्मीद बन रही है। सोमवार को नगर की माल रोड पर दो ई-रिक्शा का परीक्षण हुआ।

उम्मीद की जा रही है कि नगर में मौजूदा तीन पहिया रिक्शों की जगह बैटरी से चलने वाले ईको-फ्रेंडली ई-रिक्शा चलने से अपेक्षाकृत तेज गति से एक साथ दो की जगह चार से अधिक सवारियां एक से दूसरे स्थान पर पहुंच पायेंगे। वहीं कुछ हद तक यात्रियों को महंगी टैक्सियों की जगह सस्ता और प्रदूषण मुक्त यातायात का साधन भी उपलब्ध होगा।’

लेकिन यह योजना सफल होने में ई-रिक्शों के लिए पार्किंग का स्थान उपलब्ध कराना एक चुनौती है। क्योंकि 2016 में भी ई-रिक्शे चलाने की कोशिश नगर पालिका के द्वारा की जा चुकी है। तब तय किया गया था कि नगरपालिका के पीछे स्थित पूर्व का घोड़ा स्टैंड, जिसे वर्तमान में हाईकोर्ट के आदेशों पर पार्क का स्वरूप दिया गया है, ई-रिक्शा का पार्किंग स्थल होगा।नगर पालिका के हाथों से रिक्शों,

ई-रिक्शों का प्रबंधन जाने का खतरा

नैनीताल। वर्तमान में नगर में संचालित रिक्शों का नियंत्रण, लाइसेंस, नियमों का पालन न करने पर चालान आदि करने का अधिकार पूरी तरह से नगर पालिका (Nagar Nikay) के हाथों में है। इससे नगर पालिका (Nagar Nikay) को लाइसेंस शुल्क और जुर्माने के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती है।

लेकिन पूर्व में वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत व पेयजल आदि विभागों और हालिया दौर में फांसी गधेरा और बारापत्थर की चुंगियों व शरदोत्सव के आयोजन को खोने के बाद नगर पालिका (Nagar Nikay) वर्तमान में नगर में चलने वाले 82 पंजीकृत रिक्शों के संचालन का अधिकार भी खो सकती है।

क्योंकि ई-रिक्शा के टिकट का निर्धारण एसटीए द्वारा किया जायेगा, जबकि इसकी परमिट व लाइसेंस व्यवस्था निश्चित तौर पर इसके मोटर वाहन होने की वजह से आरटीओ के द्वारा की जायेगी। लिहाजा इनके संचालन में नगर पालिका (Nagar Nikay) का कोई हस्तक्षेप होना मुश्किल है।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में फड़ लगाने को तय हुए दिशा-निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नवीन समाचार, नैनीताल, 05 दिसम्बर 2020। जिला मुख्यालय पर्यटन नगरी नैनीताल में सिर्फ 121 फड़ ही लग पाएंगे। नगर पालिका (Nagar Nikay) ने शनिवार को मुनादी करवाकर साफ कर दिया है कि नगर के मल्लीताल पंत पार्क स्थित वेंडिंग जोन के लिए 121 लोगों को चार गुणा चार फीट में लगाने की अनुमति देने के लिए चयनित किया गया है।

यह लोग ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में वर्ष में 16 सितंबर से 14 मार्च तक शाम चार से छह बजे और 15 मार्च से 15 सितंबर तक पांच से आठ बजे तक दुकानें लगा सकेंगे।

फड़वालों को अपने गले में लाइसेंस का प्रपत्र लटका कर भी रखना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुनादी करने के मौके पर नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह, कर अधीक्षक लता आर्या, हिमांशु चंद्रा व दीपराज आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : ब्रेकिंग: नगर पालिका अध्यक्ष का आमरण अनशन 128 घंटे बाद समाप्त

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 सितंबर 2020। नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी का गत सोमवार से शुरू हुआ आमरण अनशन शनिवार को छठे दिन करीब 128 घंटे बाद समाप्त हो गया। स्वास्थ्य विभाग की उनके स्वास्थ्य में गिरावट के उपरांत ‘फोर्सफुल फीडिंग’ व अस्पताल में भर्ती कराने की संस्तुति के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें अनशन से उठाने के प्रयास अचानक तेज हुए। इसकी संभावना ‘नवीन समाचार’ ने पहले ही जता दी थी।

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इसके बाद एसडीएम विनोद कुमार पुलिस एवं प्रशासनिक दल के साथ डीएम सविन बंसल के पत्र के साथ मौके पर पहुंचे और एक माह के भीतर उनकी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। इस बीच लिखित में एक माह का आश्वासन देने के हल्के गतिरोध के उपरांत नेगी मान गए और एसडीएम विनोद कुमार के हाथों जूस पीकर अनशन समाप्त कर दिया। इसके बाद पालिकाध्यक्ष नेगी को बीडी पांडे जिला चिकित्सालय भी उपचार के लिए ले जाया जा रहा है।

नगर निकायों के सभासदों का उत्तराखंड कुमाऊं सभासद संगठन आया अस्तित्व में..

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 सितंबर 2020। कुमाऊं मंडल के निकायों के सभासदों ने अपना नया संगठन-उत्तराखंड कुमाऊं सभासद संगठन बनाया है। शनिवार को संगठन का विस्तार करते हुए पिथौरागढ़ के सभासद अनिल जोशी को संगठन का अध्यक्ष, नैनीताल के मनोज साह जगाती व खटीमा के महेश राणा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बनबसा के मोनू ठाकुर, अल्मोड़ा की आशा रावत व बागेश्वर की नीमा दफौटी को उपाध्यक्ष,

पिथौरागढ़ के अनिल माहरा को महामंत्री, धारचूला की प्रेमा कुटियाल को कोषाध्यक्ष, टनकपुर की तुलसी कुंवर, भीमताल की सुनीता पांडेय, चंपावत के रोहित बिष्ट, रामनगर के अजमल भाई, अल्मोड़ा के विजय पांडेय, बागेश्वर के प्रेम सिंह हरिड़िया व खटीमा के गोकुल ओली को सचिव बनाया गया है। पदाधिकारियों ने कुमाऊं मंडल के सभी सभासदों को साथ लेकर संगठन की मजबूती एवं सभासदों की समस्याओं पर िमिलकर संघर्ष करने पर बल दिया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज साह जगाती ने बताया कि य

ह संगठन एक वर्ष से अस्तित्व में था। अलबत्ता अब पहली बार पदाधिकारी बनाए गए हैं। जल्द गढ़वाल मंडल में भी संगठन के गठन के बाद प्रदेश इकाई का गठन भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत दिनों सभासदों का एक अन्य संगठन भी अस्तित्व में आया था, जिसका प्रदेश अध्यक्ष नगर की सभासद प्रेमा अधिकारी को बनाने का दावा किया गया था।

यह भी पढ़ें : शर्तों का पालन न करने पर 30 वर्ष की लीज 5 वर्ष में ही हुई निरस्त

-डीएम सविन बंसल की आख्या पर संज्ञान लेकर शासन ने किया नगर पालिका के स्वामित्व वाले न्यू मैसर्स कैपिटल सिनेमा के 30 वर्षीय लीज पट्टे को निरस्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 मई 2020। शासन ने डीएम सविन बंसल की आख्या को संज्ञान मे लेते हुये नगर के अशोक सिनेमा हाल को लीज पर दी गई भूमि का संबंधित फर्म न्यू मैसर्स कैपिटल सिनेमा के लीज पटटे को निरस्त कर दिया गया है। सचिव शहरीय विकास की ओर से जारी पत्र में कहा है

अशोक सिनेमा हॉल मल्लीताल को नगर पालिका परिषद नैनीताल के प्रस्ताव के अनुसार कुछ शर्तों के अधीन 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण की अनुमति दी गई थी। लेकिन डीएम बंसल ने शासन को अवगत कराया कि लीज डीड मे दी गई शर्तो का निरंतर फर्म द्वारा उल्लंघन किया जा रहा हैै। इसलिए लीज पटटे को निरस्त कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 2 जुलाई 2015 को कैपिटल एवं अशोक सिनेमा मल्लीताल को नगर पालिका परिषद नैनीताल के प्रस्ताव पर न्यू मैसर्स कैपिटल सिनेमा के पक्ष में 7 लाख वार्षिक किराये पर 30 वर्ष की अवधि नवीनीकरण की अनुमति प्रतिबन्धों के आधार पर प्रदान की गई थी। लीज की शर्तों के अनुसार लीज धारक को यहां स्वयं के व्यय पर डिजीटल सिनेमा हॉल, कैन्टीन, शॉपिंग काम्पलैक्स, आर्केड एवं रैस्टोरैंट बनाना था।

14 अगस्त 2015 से तीन माह के भीतर मानचित्र प्रस्तुत करना और 24 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरे करने थे। लेकिन फर्म की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। डीएम बंसल ने बताया कि इस पर ही नगर पालिका के ईओ की आख्या पर डीएम ने शासन को लीज निरस्त करने की संस्तुति की थी।

नगर पालिका के हाथ से गया एक और आय का स्रोत
नैनीताल। उल्लेखनीय है कि नैनीताल नगर पालिका को पूर्व में अशोक सिनेमा से पांच लाख रुपये वार्षिक की आय होती थी, जो कि वर्ष 2015 में सात लाख रुपये वार्षिक कर दी गयी थी। इस प्रकार नगर पालिका को अशोक सिनेमा के स्थान से सात लाख रुपये वार्षिक की प्राप्ति होती थी। अब लीज समाप्त होने के बाद नगर पालिका के हाथ से आय का एक और स्रोत चला गया है।

आगे देखना होगा कि नगर पालिका इस स्थान का कब तक और क्या सदुपयोग कर अपनी आय प्राप्त कर पाती है। बताया जा रहा है कि लीज स्वामी को यहां सिनेमा हॉल भी बनाना था, लेकिन पहले ही कॅपिटॉल सिनेमा का संचालन कर रहे लीज स्वामी, लोगों की सिनेमा हॉल में फिल्में देखने की घटती रुचि जैसे कारणों से वे इस स्थान का सदुपयोग नहीं कर पाये।

यह भी पढ़ें : नैनीताल: लॉक डाउन में ठेकेदार ने किये हाथ खड़े, भारी नुकसान देख पालिका ने खुद शुरू की चुंगी

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 मई 2020। लॉक डाउन से नगर पालिका नैनीताल हाथ में आई करोड़ों की धनराशि हाथों से चली गई है। पालिका ने निविदा प्रक्रिया के जरिये जिन ठेकेदारों को अपने प्रमुख आय के स्रोत चुंगी व पार्किंग के ठेके सोंपे थे, उन्होंने ठेके सरेंडर कर दिये हैं। इस बीच लॉक डाउन की करीब दो माह की अवधि में पार्किंग-चुंगी बंद भी रही।

इधर शनिवार को नगर नगर पालिका ने लेक ब्रिज चुंगी का संचालन प्रारंभ कर दिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बीच व्यवस्थाएं ठप पड़ी थीं। अब चूंकि कार्यालय खुलने लगे हैं, इसलिए चुंगी की ऑटोमैटिक व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है और चुंगी शुरू कर दी गई है। आगे व्यवस्थाएं शुरू होने के बाद फिर से निविदाएं निकाली जाएंगी।

बताया गया है कि चुंगी वसूली के लिए सुबह सात से दोपहर एक बजे तक व एक बजे से शाम सात बजे तक की दो शिफ्टों में छह कर्मचारी तैनात किए गए हैं। पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि लेकब्रिज चुंगी पालिका की आय का अहम हिस्सा है। चुंगी को वर्ष 2020-21 के लिए एक करोड़ 91 लाख में ठेका बागेश्वर के महेंद्र कुमार अग्रवाल के नाम पर छूटा था।

लेकिन 22 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा के बाद वाहनों की आवाजाही रुकी तो लेकब्रिज चुंगी को भी रोक दिया गया। अब पालिका ने चुंगी संचालन के लिए संबंधित ठेकेदार से संपर्क किया तो ठेकेदार ने असमर्थता जता दी है। इसके बाद नगर पालिका ने खुद संचालन शुरू कर दिया है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 दिसंबर 2019। नगर की माल रोड स्थित लेक ब्रिज चुंगी से डीएम सविन बंसल के आदेशों के अनुसार शुल्क की डिजिटल पर्ची जारी होने लगी है। डीएम की सख्ती के बाद यह व्यवस्था धरातल पर आई है। इससे पहले लेक ब्रिज चुंगी पर वाहन स्वामियों को निर्धारित शुल्क की पर्ची या तो नहीं दी जाती थी या हाथ से लिखी पर्ची पर वाहन, धनराशि व समय का अंकन नहीं होता था, तथा निर्धारित से अधिक शुल्क भी लिया जाता था।

डीएम की सख्ती के बाद चुंगी आधुनिक उपकरणों से लेस दिखाई दे रही है। यहां ऑटोमैटिक जूम बैरियर भी लग गया है, साथ ही वाहनों को स्कैन होने के उपरान्त कम्प्यूटराईज पर्ची मिल रही है। इस पर्ची में शुल्क के साथ ही गाड़ी के प्रवेश की तिथि व समय, शुल्क का पृथक-पृथक विवरण जैसे-निर्धारित अवधि के लिए कितना शुल्क तथा निर्धारित अवधि के बाद कितना शुल्क लिया जाएगा आदि स्पष्ट उल्लेखित है।

डीएम श्री बंसल ने उम्मीद जताई कि लेक ब्रिज चुंगी के बारे में पहले जो शिकायतें प्राप्त होती थीं, अब वे समाप्त हो जायेंगी। यह पर्यटन नगरी में आधुनिकीकरण की ओर एक कदम भी होगा।

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-वापस ठेकेदार ही संभालेंगे पार्किंग व चुंगी का ठेका, लेकिन माननी होंगी निविदा की शर्तें
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 नवंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने नगरपालिका नैनीताल के डीएम के आदेश पर लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग का ठेका रद्इ करने के आदेश को शर्तों के साथ निरस्त कर दिया है। इसके बाद वापस ठेकेदार ही नगर पालिका नैनीताल द्वारा पूर्व में आवंटित पार्किंग व चुंगी का ठेका संभालेंगे।

अलबत्ता, उच्च न्यायालय ने लेकब्रिज और पार्किंग के ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि वह हाथ से रसीद काटने की जगह छोटी हैंड हैंडलिंग इलेक्ट्रानिक मशीन से पर्चियां जारी करें। न्यायालय ने यह भी कहा है कि नगरपालिका को अधिकार है कि यदि ठेकेदार शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका ठेका निरस्त किया जा सकता है। अलबत्ता, यह भी जोड़ा कि डीएम को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अरुण साह ने नैनीताल के डीएम सविन बंसल से लेक ब्रिज चुंगी व पार्किंग से संबंधित शिकायत कर ठेकेदारों पर निर्धारित से अधिक धनराशि लेने, पर्ची मैनुअल देने, पार्किंग में घंटों के हिसाब से मनमाना किराया वसूलने आदि के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर डीएम ने लेक ब्रिज चुंगी व पार्किंग के ठेकों की गोपनीय जांच कराई।

इसमें ये शिकायतें सही पाई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने 7 अक्तूबर को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को इन ठेकों को निरस्त करने के आदेश दिए, और अधिशासी अधिकारी ने डीएम के आदेश के अनुपालन में 14 अक्टूबर को सभी ठेके निरस्त कर दिये, और पार्किंग व चुंगी का संचालन नगर पालिका स्वयं करने लगी।

डीएम के आदेश पर पालिका की कार्रवाई को लेक ब्रिज चुंगी, फ्लैट पार्किंग व तीन अन्य छोटी पार्किंग के ठेकेदारों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में उक्त आदेश को डीएम के क्षेत्राधिकार से बाहर बताया। इस पर न्यायालय ने नगर पालिका व ठेकेदारों को कई दिशा-निर्देशों के साथ नगरपालिका का आदेश निरस्त कर दिया। इस प्रकार इन ठेकों में पुनः पुराने ठेकेदारों के चुंगी व पार्किंगों पर काबिज होना का रास्ता साफ हो गया है।

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-चेक आउट टाइम अभी भी 11 नहीं 9 बजे ! कम्प्यूटराइज्ड पर्ची भी अभी नहीं
-पालिका की कर अधीक्षक ने बताया नई पर्चियां छपवा रहे हैं, कम्प्यूटराइज्ट पर्चियों के लिए भी कर रहे हैं प्रयास

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 अक्टूबर 2019। नैनीताल नगर पालिका द्वारा लेक ब्रिज चुंगी एवं डीएसए मैदान सहित चार पार्किंगों की व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेने के बाद भी अभी पुरानी व्यवस्थाओं से ही काम चल रहा है, और वे ही कमियां बरकरार हैं, जिनके कारण ठेकेदारों को हटाया गया है। अलबत्ता व्यवस्थाएं कुछ हद तक सुधरने लगी हैं।

नगर पालिका द्वारा पार्किंग के लिए बड़े आकार की एसयूवी कारों से भी छोटे वाहनों के लिए ही अनुमन्य शुल्क 100 रुपए 18 फीसद जीएसटी के साथ कुल 118 रुपए एवं बारापत्थर की पार्किंग में आने वाले बड़े ह्वील बेस के टैम्पो ट्रेवलर व बसों से 200 रुपए व 36 रुपए जीएसटी के लिये जा रहे हैं। अलबत्ता चुंगी एवं पार्किंगों में अभी पुरानी पर्चियों से ही काम चलाया जा रहा है। दिलचस्प एवं उल्लेखनीय बात यह है कि नगर पालिका की पर्चियों में भी पार्किंगों का चेक आउट टाइम 11 की जगह 9 बजे ही अंकित है।

जबकि नगर पालिका के उपनियमों में चेक आउट टाइम 11 बजे है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उभर रहा है कि पालिका के द्वारा नियमविरुद्ध गलत पर्चियों का प्रकाशन किन अधिकारी के द्वारा कराया गया। अलबत्ता, नगर पालिका की कर अधीक्षक लता आर्या ने कहा कि नई 11 बजे चेकआउट समय लिखी पर्चियां छपवाई जा रही हैं। साथ ही कम्प्यूटराइज्ड पर्चियां निकालने की व्यवस्था भी की जा रही है।

गौरतलब है कि नगर में होटलों का चेकआउट टाइम सुबह 10 बजे का है। 10 बजे होटलों से निकलने वाले सैलानियों को पार्किंग तक पहुंचकर अपने वाहन वापस लेने के लिए नगर पालिका के उपनियमों में 11 बजे का चेकआउट टाइम तय है। किंतु जैसा कि नगर पालिका की पर्चियों में भी 9 बजे का ही चेक आउट टाइम अंकित है, नगर पालिका के पूर्व अधिकारियों की सांठगांठ से ठेकेदार 11 की जगह 9 बजे चेकआउट टाइम लिख रहे थे।

इसका प्रभाव यह था कि एक रात ही पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर सैलानियों से 9 बजे के बाद वाहन वापस लेने पहुंचने पर दो दिन का यानी दोगुना शुल्क लिया जा रहा था, और इस तरह नगर में आने वाले हजारों-लाखों सैलानियों के साथ बड़ी लूट की जा रही थी।

इस पर मामले के शिकायतकर्ता इंटेलीजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार के नगर निवासी सेवानिवृत्त सहायक निदेशक अरुण कुमार साह का कहना है कि नगर पालिका का भी वही सब करना, जिस कारण ठेकेदारों को हटाया गया है, गलत है। वह इसकी शिकायत लेकर डीएम से मिलेंगे।

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-डीएम के आदेशों पर नहीं हुई नियमविरुद्ध चल रही पार्किंग व चुंगी पर कार्रवाई
-चार दिन पूर्व 9 अक्टूबर को डीएम ने दिये थे तत्काल कार्रवाई के आदेश
-आदेश कल शाम पहुंचा, लेकिन शनिवार व आगे रविवार तथा पालिका कर्मियों के चुनाव ड्यूटी पर होने से कार्रवाई में और देर होनी तय

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अक्टूबर 2019। डीएम सविन बंसल ने गत नौ अक्टूबर जांच में भारी अनियमितताएं पाये जाने पर नगर पालिका परिषद नैनीताल के द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से संचालित विभिन्न पार्किंगों एवं लेक ब्रिज टोल टैक्स बैरियर में के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिये थे।

डीएम श्री बंसल ने कड़ा रूख अपनाते हुए नगर पालिका परिषद नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को आदेशित किया था कि वह लेक ब्रिज टॉल टैक्स बैरियर तथा आख्या में वर्णित समस्त पार्किंग स्थलों के अनुबन्ध तत्काल निरस्त करते हुए तीन दिन के भीतर कृत कार्रवाई से जिला कार्यालय को सूचित करें।

किंतु कार्रवाई की तीन दिन की मियाद बीतने के बाद बमुश्किल शुक्रवार की शाम जिला कलक्ट्रेट से डीएम का आदेश करीब डेढ़-दो किमी दूर स्थित नगर पालिका कार्यालय पहुंच पाया। किंतु इसके बाद भी डीएम के आदेश पर जल्दी कार्रवाई होने में संशय है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि आज माह का दूसरा सप्ताहांत एवं कल रविवार होने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकती।

उन्होंने इसके बाद भी पालिका कर्मचारियों के पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर होने की बात कही, जिसे मामले में जल्द कार्रवाई होने की संभावना नहीं होने का इशारा माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इंटेलीजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार के नगर निवासी सेवानिवृत्त सहायक निदेशक अरुण कुमार साह ने डीएम सविन बंसल को पत्र भेजकर नगर पालिका परिषद नैनीताल की विभिन्न पार्किंगों एवं लेक ब्रिज टोल टैक्स बैरियर में ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमित्ताएं किये जाने की शिकायत की थी।

(Nagar Nikay) इस पर डीएम श्री बंसल ने जांच के लिए जिले के एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी में मुख्य कोषाधिकारी तथा मुख्य कृषि अधिकारी भी शामिल किये गए थे। समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमित्ताएं उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेकब्रिज टोल टैक्स बेरियर नैनीताल, बीडी पांडे, अंडा मार्केट, बारा पत्थर, फ्लैट मैदान मल्लीताल पार्किंग के ठेकेदारों के द्वारा वित्तीय अनियमित्ताएं करते हुए सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई गई है।

(Nagar Nikay) सभी ने नियत समय पर निविदा धनराशि की किश्त नहीं जमा कराई, तथा उनके द्वारा नियमविरुद्ध नॉन कम्प्यूटराईज्ड रसीदें दी जा रहीं हैं। इस आधार पर भी उनका ठेका निरस्त किया जाना चाहिए था। पार्किंग में चेक-आउट के समय का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इस अनियमित्ता को लेकर भी नगर पालिका को धरोहर राशि जब्त करते हुए कब्जा लेना चाहिए था।

इस कृत्य से बाहर से आने वाले पर्यटकों के समक्ष जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार की ही नहीं वरन सम्पूर्ण देश की छवि धूमिल हो रही है जोकि नैनीताल शहर के पर्यटन के हित में उचित नहीं है।

मेट्रोपोल पार्किंग से पालिका होगी बाहर

नैनीताल। नगर की शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल पार्किंग में अब तक पार्किंग से होने वाली आय का 40 फीसद हिस्सा ठेकेदार, 20 फीसद पालिका व 40 फीसद शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन को दिया जाता था। लेकिन नगर की अन्य पार्किंग व चुंगी की जांच मंे नगर पालिका की भूमिका पर भी सवाल उठने के बाद डीएम सविन बंसल ने मेट्रोपोल पार्किंग से नगर पालिका को भी बाहर करने की बात कही है। अब इस पार्किंग से होने वाली आय से 60 फीसद हिस्सा प्रशासन का जबकि 40 फीसद कस्टोडियन को भेजा जाएगा।

(Nagar Nikay) उल्लेखनीय है कि शत्रु संपत्ति में निर्मित क्षेत्रफल 11385 वर्ग मीटर व रिक्त भूमि व परिसर का क्षेत्रफल 22489 वर्ग मीटर है। 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद मेट्रोपोल को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 8.72 एकड़ है। वर्तमान में हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए सौ वाहनों की पार्किंग जबकि तीन सौ अन्य वाहनों की पार्किंग का संचालन किया जा रहा है। संपत्ति का बाजार मूल्य अनुमानित 125 करोड़ है।

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-नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नई समितियां भी हुईं गठितनवीन समाचार, नैनीताल, 24 अक्तूबर 2019। नगर पालिका नैनीताल ने स्ट्रीट लाइट ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में नगर पालिका के सभासदों ने कई बार और यहां तक कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा को हटाने के लिए भी निर्णायक आंदोलन किये थे। मामले में शर्मा को तो स्थानांतरण हो गया, परंतु ठेकेदार को कोई हिला नहीं पाया था।

(Nagar Nikay) अलबत्ता इधर डीएम सविन बंसल ने इस बाबत नगर पालिका को निर्देशित किया था। बृहस्पतिवार को हुई नगर पालिका बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय ले लिया गया। इसके अलावा नगर पालिका ने गत जुलाई से सितंबर माह के आय-व्यय के ब्यौरों को भी स्वीकृति दे दी। साथ ही नगर पालिका की विभिन्न उप समितियों का भी पुर्नगठन कर दिया गया।

(Nagar Nikay) नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की अध्यक्षता एवं अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा के संचालन में आयोजित हुई पालिका बोर्ड बैठक में समितियों का पुर्नगठन करते हुए पालिकाध्यक्ष को वित्त समिति का तथा प्रेमा अधिकारी को स्वास्थ्य समिति, सागर आर्या को पुस्तकालय समिति, सपना बिष्ट को कर निर्धारण समिति, दया सुयाल को शिक्षा समिति, भगवत बिष्ट को हाट फड़ समिति, सुरेश चंद्र को निर्माण समिति एवं राजू टांक को फ्लैट समिति का अध्यक्ष बना गया।

(Nagar Nikay) वहीं पार्किंग के ठेके के बाबत तय हुआ कि आगे कोई भी कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन की जाएगी। इस प्रस्ताव पर सभासदों ने बहस भी की और अधिकारियों से पूछा कि पालिका ने ठेकेदारों को नोटिस क्यों नहीं दिये और पार्किंग के अनुबंध में चेक आउट टाइम का उल्लेख क्यों नहीं था। और अब भी पालिका बिना चेक आउट टाइम वाली पर्चियां ही क्यों दे रही है।

(Nagar Nikay) इसके अलावा एक विशेष प्रस्ताव के जरिये बोर्ड ने तय किया कि नगर के बलियानाला भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र वासियों के विस्थापन के मामले में शीघ्र सभासदों की एक समिति गठित की जाएगी व समिति के सदस्य देहरादून जाकर सचिव आवास व सचिव शहरी विकास के समक्ष इस विषय को रखेंगे। बैठक में सभी सभासद एवं पालिका के कुलदीप कुमार, लता आर्या, राजेंद्र जोशी, हरीश मेलकानी आदि लोग मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अक्टूबर 2019। नैनीताल नगर पालिका के भाजपा सभासद कैलाश रौतेला तथा उनके साथ सभासद मनोज साह जगाती, रेखा आर्या व मोहन सिंह नेगी आदि के दो शिकायती पत्रों में उल्लेखित मांगों पर डीएम सविन बंसल ने जांच के आदेश दे दिये हैं। जांच करने के लिए एसडीएम कोश्यां कुटौली गौरव चटवाल की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी में कोषाधिकारी व जिला संप्रेक्षा अधिकारी भी शामिल हैं।

(Nagar Nikay) जांच कमेटी को दोनों शिकायती पत्र में उल्लेखित मांगों की इस वर्ष हुए माता नंदा देवी महोत्सव, एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में हुई सभी अनियमितताओं की जांच करने, दोनों महोत्सवों में संबंधित ठेकेदारों व उनसे मिले हुए पालिका अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने एवं दुर्गा महोत्सव की धनराशि निविदा राशि 7 लाख से कम 6 लाख 5 हजार रुपए में देने की जांच करने को कहा गया है।

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-6 सूत्रीय शिकायती पत्र सोंपा, 13 में से 5 सभासद रहे धरने में मौजूदनवीन समाचार, नैनीताल, 11 अक्टूबर 2019। नैनीताल नगर पालिका में सभासदों की नाराजगी एक अधिशासी अधिकारी की विदाई के बावजूद दूर होती नजर नहीं आ रही है। पालिका के 13 में से 5 सभासदों ने शुक्रवार को डीएसए-फ्लैट्स मैदान में दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत लगे मेले का ठेका बिना अनुबंध के दिए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय में दोपहर 12 से दो बजे के बीच सांकेतिक धरना दिया,

और डीएम कार्यालय को 6 सूत्रीय शिकायती पत्र दिया। साथ ही आगे मांग पूरी न होने पर आगे धरने को उग्र रूप देने की घोषणा की है। सभासदों का कहना है कि नंदा देवी महोत्सव के मेले में कार्रवाई न होने से ही पालिका प्रशासन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि बिना अनुबंध के ही दुर्गा पूजा के मेले का ठेका दे दिया गया। यह भी आरोप लगाया है कि दुर्गा पूजा का मेला निविदा राशि 7 लाख से कम 6 लाख 5 हजार रुपए में दे दिया गया।

साथ ही मेले के ठेकेदार पर निर्धारित से ज्यादा दुकानें लगाने, निविदा की शर्त के अनुसार दुकानों में आईएसआई मार्क की टिन की चादरों की जगह उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पॉलीथीन का प्रयोग करने, एनजीओ की 50 दुकानों को गैर कानूनी तरीके से बेचना, मेला शुरु होने पर करने की जगह मेला खत्म होने के बाद पालिका (Nagar Nikay) द्वारा ठेकेदार से अनुबंध करने आदि आरोप लगाए गए हैं। धरने में मनोज साह जगाती, कैलाश सिंह रौतेला, गजाला कमाल, निर्मला चंद्रा व रेखा आर्या शामिल रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अक्टूबर 2019। नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) में एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों के एक वर्ग की नाराजगी एक अधिशासी अधिकारी की विदाई के बावजूद दूर होती नजर नहीं आ रही है।

(Nagar Nikay) सभासदों ने बृहस्पतिवार को डीएसए-फ्लैट्स मैदान में दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत लगे मेले का ठेका बिना अनुबंध के दिए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम सविन बंसल को ज्ञापन सोंपा, और नंदा देवी महोत्सव के मेले के दौरान लगाये गये अनियमितताओं के आरोपों पर भी कार्रवाई न किये जाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार से आगामी सोमवार तक दोपहर 12 से दो बजे के बीच डीएम कार्यालय में सांकेतिक धरना देने और मांग पूरी न होने पर आगे धरने को उग्र रूप देने की घोषणा की है।

(Nagar Nikay) उल्लेखनीय है कि नाराज सभासदों में इस बार एक सभासद पहली बार असंतुष्ट सभासदों के साथ नजर आ रही हैं। इसे नगर पालिका (Nagar Nikay) में बदलते राजनीतिक समीकरणों के रूप में भी देखा जा रहा है।

वहीं नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष सचिन नेगी की ओर से बृहस्पतिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नाम लिये बिना ‘तथाकथित व्यक्तियों पर अपने निजी स्वार्थों के लिए श्री मां नंदा देवी महोत्सव व मां सर्वजनिन दुर्गा पूजा महोत्सव में अनियमितता संबंधी समाचार प्रकाशित करवाकर पालिका (Nagar Nikay) की छवि धूमिल करने’ का आरोप लगाया है।

साथ ही प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नगर पालिका (Nagar Nikay) के द्वारा इन दोनों महोत्सवों को नियमों का पूर्ण अनुपालन कर संपन्न करवाया गया है। इस हेतु पालिका (Nagar Nikay) के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा नगर की जनता का आभार ज्ञापित करते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने तथा ‘स्वार्थी तत्वों’ का बहिष्कार करने की अपील की है।

नंदा देवी-दुर्गा पूजा मेलों पर सभासद आज से डीएम कार्यालय में देंगे धरना

नैनीताल। नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों ने डीएम सविन बंसल को सोंपे ज्ञापन में कहा है कि उनके द्वारा नंदा देवी महोत्सव के मेले में अनियमिताओं की शिकायत की थी, किंतु इस पर कार्रवाई न होने से ही पालिका प्रशासन की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि बिना अनुबंध के ही दुर्गा पूजा के मेले का ठेका दे दिया गया।

यह भी आरोप लगाया है कि दुर्गा पूजा का मेला निविदा राशि 7 लाख से कम 6 लाख 5 हजार रुपए में दे दिया गया। लिहाजा उन्होंने नंदा देवी और दुर्गा पूजा दोनों महोत्सवों के दौरान लगे मेलों के ठेकेदारों और जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज साह जगाती, कैलाश सिंह रौतेला, गजाला कमाल, मोहन सिंह नेगी व रेखा आर्या आदि शामिल रहे।

निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से की गई है। ठेकेदार द्वारा ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी करना ही नगर पालिका (Nagar Nikay) व ठेकेदार के बीच का अनुबंध है। लिहाजा अनुबंध न किये जाने की बात गलत है। – अशोक कुमार वर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका (Nagar Nikay) परिषद नैनीताल।

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-दुकानों का किराया हर 5 साल में बढ़ाने, वीआईपी पास की व्यवस्था फिर से करने, 1-1 डम्पर व लिफ्टर तथा बिजली व सफाई के उपकरण खरीदने को भी पालिका (Nagar Nikay) बोर्ड की मंजूरीनवीन समाचार, नैनीताल, 27 जुलाई 2019। नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) बोर्ड ने नगर में भवन करों की दरों को बढ़ाने, ठेकेदारों के लिए नई नियमावली, पालिका (Nagar Nikay) द्वारा निर्मित दुकानों का किराया हर 5 साल में बढ़ाने,

वीआईपी पास की व्यवस्था फिर से करने, पालिकाध्यक्ष के लिए 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से एक वाहन तथा बिजली व सफाई के उपकरण एवं एक डम्पर व एक लिफ्टर खरीदने तथापालिका (Nagar Nikay) के संविदा व आउटसोर्स कर्मियों की स्वीकृति एकमुस्त मार्च 2020 तक बढ़ाने, नैनी झील में नौकायन के लिए लाइफ जैकेट खरीदने, शव दाह के लिए 3 कुंतल लकड़ी मुफ्त देने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हर वार्ड में 5-5 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने को भी स्वीकृति दी गयी।

शनिवार को पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की अध्यक्षता एवं मौजूदा बोर्ड के कार्यकाल में पहली बार विधायक संजीव आर्य एवं एक सभासद को छोड़कर शेष सभी सभासदों, नये अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा की उपस्थिति एवं प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र जोशी के संचालन में हुई बोर्ड बैठक में मार्च 2019 के अवशेष 8.09 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित 42.55 करोड़ व्यय करने के बजट को मंजूरी दी गयी।

साथ ही नये वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2020 से नगर की लेक ब्रिज चुंगी के लिए वाहनों के पास का शुल्क बढ़ाने की बात भी तय हुई। (Nagar Nikay) नाव, रिक्शा, घोड़ा लाइसेंसधारियों की मृत्यु पर उनके परिवार के वारिसों के नाबालिग होने की स्थिति में लाइसेंसधारी की पत्नी के साथ ही नाबालिग बच्चों को संयुक्त रूप से लाइसेंस निर्गत करने को भी मंजूरी दी गयी।

वहीं मौजूदा पालिका बोर्ड की बैठक में पहली बार पहुंचे विधायक संजीव आर्य की निधि से नारायण नगर वार्ड में बड़े नाले पर पांच लाख से चेक डैम, स्टाफ हाउस में डेढ़ लाख से दीवार निर्माण व कृष्णापुर में सीसी मार्ग का निर्माण करने की मांग की गयी। (Nagar Nikay) भवन कर की दर ए श्रेणी के भवनों के लिए 2 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रति माह करने, इसी तरह बी श्रेणी के लिए 1

से बढ़ाकर 3 रुपए तथा सी श्रेणी के लिए 50 पैंसे से बढ़ाकर डेढ़ रुपए करने, जुबली हॉल स्थित पुराने स्कूल को मरम्मत कर बारातघर में बदलने, ठेकेदारों की फीस वृद्धि करने के साथ ही सी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए कार्य करने की सीमा 5 लाख तथा बी श्रेणी के ठेकेदारों की सीमा 10 लाख एवं ए श्रेणी की सीमा

असीमित करने के प्राविधानों सहित नई ठेकेदार नियमावली को भी मंजूरी दे दी गयी। (Nagar Nikay) अयारपाटा वार्ड के सभासद मनोज साह जगाती ने अपनी पूर्व से चली आ रही क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट न जलने से संबंधित मांग पर बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया जबकि कार्य बहिष्कार की धमकी देने वाले भाजपा सभासद कैलाश रौतेला बैठक में शामिल हुए।

विधायक ने पार्किंग, एसटीपी निर्माण में मांगा सहयोग, दिये आश्वासन

नैनीताल। स्थानीय विधायक संजीव आर्य ने बैठक में पालिका (Nagar Nikay) सभासदों ने नगर में पार्किंग निर्माण एवं एसटीपी की जरूरत पर वस्तुस्थिति स्पष्ट की एवं इन दोनों बड़े विषयों पर सभासदों से भी सहयोग की अपेक्षा की। साथ ही सभासदों को किसी भी कार्य के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।

वहीं करीब दो वर्ष पूर्व विधायक निधि से पालिका (Nagar Nikay) को दिये 16 लाख के कॅपिटॉल पार्क आदि का निर्माण न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। हर वार्ड में नये विद्युत पोल लगाने के सभासदों के प्रस्ताव पर याद दिलाया कि पिछली बोर्ड में स्वीकृत 1000 से अधिक पोलों की वस्तुस्थिति जान कर ही नया प्रस्ताव लायें।

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अपने क्षेत्र की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने की मांग की हैनवीन समाचार, नैनीताल, 25 जुलाई 2019। नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) में समस्याओं का समाधान होता नहीं दिख रहा है। अब नगर पालिका (Nagar Nikay) के एकमात्र भाजपा के टिकट व निर्वाचित सभासद कैलाश रौतेला ने नगर पालिका (Nagar Nikay) के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने की मांग की है और ऐसा न होने पर बोर्ड बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दे डाली है।

रौतेला का कहना है कि उनके क्षेत्र में एक महिला को गत दिवस स्ट्रीट लाइट न होने से सांप ने काट लिया था, बावजूद जीजीआईसी से इंद्रा कॉटेज को जाने वाले मार्ग, मल्ला कृष्णापुर, बिष्ट भवन से इमामबाड़ा व दुर्गापुर जाने वाले मार्गों, बोरा जी की दुकान से गोलघर व नेगी जी के आवास के मार्ग तथा लाल कोठी से गोसाई व टम्टा जी तथा हाजी चुंगी स्टेट के मार्गों की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। इस संबंध में वे गत 19 जुलाई को भी पालिकाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचना दे चुके हैं।

उल्लेखनीय हैं कि नगर की स्ट्रीट लाइटों का प्रबंधन नगर पालिका (Nagar Nikay) के द्वारा एक बाहरी कंपनी को दिया गया है, जिस पर कार्य ठीक से न करने का आरोप लगाते हुए रौतेला सहित कई सभासद पूर्व में भी आंदोलन कर चुके हैं, फिर भी ठेकेदार के द्वारा कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है।

अयारपाटा वार्ड के सभासद जगाती ने भी बोर्ड बैठक के बहिष्कार की धमकी

नैनीताल। नगर पालिका (Nagar Nikay) के अयारपाटा वार्ड के सभासद ने भी पालिका (Nagar Nikay) की आगामी बोर्ड बैठक के बहिष्कार की धमकी दे डाली है। बृहस्पतिवार को नगर पालिका (Nagar Nikay) के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को लिखे पत्र में जगाती ने कहा है कि उनके वार्ड

के डलहौजी मार्ग, लंघम बस्ती, विमल कुंज, डीएसबी कॉलेज से मस्जिद तक राजभवन रोड में कई महीनों से स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी लाइनें ठीक नहीं की गयी हैं। उनके वार्ड की अनदेखी जारी रही तो वे आगामी बोर्ड बैठक का बहिष्कार करेंगे।

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-एडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी
नवीन समाचार, नैनीताल, 15 जुलाई 2019। नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों की पालिका (Nagar Nikay) में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जिला प्रशासन ने जांच कराने के आदेश दे दिये हैं। डीएम सविन बंसल ने इसके लिए एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में मुख्य कोषाधिकारी अनीता आर्य व मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार शामिल हैं। कमेटी को एक माह के भीतर जांच पूरी करनी होगी। कमेटी गठन का आदेश सोमवार को जारी हो गया है।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 जून 2019। नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) के 15 में से सात सभासदों ने बुधवार को कुमाऊं मंडल के आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव राजीव रौतेला को नगर पालिका (Nagar Nikay) के वर्तमान अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध आरोपों का एक पुलिंदा सोंपा है। उनका दावा है कि 15 में से 13 सभासद अधिशासी अधिकारी के खिलाफ हैं।पत्र में अधिशासी अधिकारी पर वर्तमान बोर्ड के आरंभ से ही अपनी मनमानी, हिटलरशाही व

भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप लगाते हुए बताया है कि पालिका (Nagar Nikay) में 6 हजार रुपए की कूड़ा गाड़ी 9500 रुपए में, सफाई के दौरान पहने जाने वाले 30 रुपए के मास्क 90 रुपए में, 85 रुपए के दस्ताने 300 रुपए में खरीदने, 2018 में 2500 कुंतल चूना खरीदने के बाद फिर उसी दिन 10 कुंतल चूना खरीदने, डीएसए खेल के मैदान में हमेशा गुटके व पान मसाले का विज्ञापन लगाने, बलियानाला क्षेत्र में एक ओर हरीनगर वार्ड में मकान खाली कराने और दूसरी ओर

हीं भारी भरकम स्लॉटर हाउस का निर्माण कराने के साथ ही नगर पालिका (Nagar Nikay) की गाड़ियों में भराये जा रहे तेल के नाम पर भारी भरकम भ्रष्टाचार करने, डीएसए पार्किंग में बिना बोर्ड को विश्वास में लिये ठेकेदार का लाखों रुपया माफ करने व उनके इशारे पर ही डीएसए पार्किंग में बाइकों से 20 की जगह 50 व 100 की जगह 200 रुपए पार्किंग शुल्क वसूले जाने, बीडी पांडे अस्पताल की पार्किंग के साथ दो नई पार्किंग बिना बोर्ड की अनुमति के व सभासदों

को विश्वास में लिये मिलीभगत से अपने लोगों को देकर पालिका (Nagar Nikay) के कोष को कम से कम 20 लाख का नुकसान पहुंचाने तथा मेट्रोपोल पार्किंग व सूखाताल पार्किंग बिना शौचालय के लिए चलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाये गये हैं।

साथ ही वर्ष 2017 में एक प्राइवेट कंपनी को 10 वर्ष के लिए पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट को लगाने व देखरेख का जिम्मा देने पर भी आरोप लगाये गये हैं। लिहाजा सभी प्रकरणों की जांच कराये जाने की मांग की गयी है। इसके अलावा पूर्व में पहले से ब्लैक लिस्टेड

कंपनी को घर-घर से कूड़ा उठाने का ठेका देने, बेकरी कंपाउंड की पालिका (Nagar Nikay) की दो संपत्तियों को नजूल दर्शाकर और फर्जी कागजातों से कब्जा दिखाकर दो व्यक्तियों को फ्रीहोल्ड करने के मामलो की भी जांच करने का अनुरोध किया है। साथ ही अधिशासी अधिकारी पर मौखिक आदेश से सभासदों के कोई भी शिकायती पत्र नगर पालिका (Nagar Nikay) कार्यालय में न लिये जाने के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अधिशासी अधिकारी के साथ कार्य करना संभव नहीं है।

इसलिए उनका तुरंत स्थानांतरण किया जाए और ऐसा न होने पर सोमवार से सभासद कमिश्नरी कार्यालय में धरना देंगे और इसके उपरांत काला फीता बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं शहरी विकास विभाग के सचिव को भी भेजी गयी हैं।

इस बाबत पूछे जाने पर अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने कहा कि मामले जांच के अधीन हैं। इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पत्र में मनोज साह जगाती, निर्मला चंद्रा, प्रेमा अधिकारी, कैलाश रौतेला, रेखा आर्या, सुरेश चंद्र व सागर अर्या आदि 13 मंे से 7 सभासदों के भी हस्ताक्षर हैं।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 जुलाई 2019। नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशाषी अधिकारी रोहिताश शर्मा के स्थानांतरण आदेश आने के बाद पिछले सोमवार से आंदोलनरत सभासदों का आंदोलन समाप्त हो गया है।

शनिवार को स्थानांतरण आदेश आने के बाद डीएम सविन बंसल के निर्देशों पर एसडीएम विनोद कुमार, नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष सचिन नेगी, उनके तबादले हेतु प्रयासरत एवं शासन-प्रशासन के बीच समन्वय का कार्य कर रहे भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल रावत, पूरन मेहरा, दया किशन पोखरिया, भानु पंत, जिला मंत्री तुलसी कठायत, विश्वकेतु वैद्य व पूर्व सभासद कैलाश अधिकारी आदि लोग धरना स्थल पर पहुंचे और दो दिन से अनशनरत सभासदों-कैलाश रौतेला व निर्मला चंद्रा को जूस पिलाकर उनका आंदोलन समाप्त कराया।

(Nagar Nikay) इस दौरान प्रकृति का भी अनोखा संयोग देखने को मिला। आंदोलन समाप्त होते ही मूसलाधार बारिश के साथ आए आंधी-तूफान ने सभासदों के आंदोलन हेतु तैयार टेंट को भी उड़ा दिया। इस मौके पर आंदोलनरत अन्य सभासद मनोज साह जगाती, सुरेश चंद्र, दया सुयाल, भगवत सिंह, प्रेमा अधिकारी, रेखा आर्या, मोहन नेगी आदि भी मौजूद रहे। ईओ के स्थानांतरण में डीएम सविन बंसल, लोक सभा सांसद अजय भट्ट, स्थानीय विधायक संजीव आर्य व कालाढुंगी विधायक बंशीधर भगत की भूमिका भी बताई जा रही है।

पूर्व समाचार : आखिर हो गया नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा का तबादला, रंग लाया सभासदों का आंदोलन…

-नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष के साथ भाजपा नेताओं ने की पुष्टि, भाजपा कार्यकर्ता आज यह जानकारी देकर आंदोलित सभासदों को उठाने के लिए पहुंच सकते हैंनवीन समाचार, नैनीताल, 13 जुलाई 2019। नगर पालिका (Nagar Nikay) के 15 में से 13 निर्वाचित सभासदों का आंदोलन आखिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच गया है।

(Nagar Nikay) एक महिला सहित दो सभासदों के बेहद कठिन परिस्थितियों में मूसलाधार बारिश व तूफान के बीच किये जा रहे आमरण अनशन के करीब 40 घंटे होने और उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष सचिन नेगी एवं भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल रावत के दावों पर यकीन करें तो सभासदों की सबसे प्रमुख मांग-नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा का स्थानांतरण उप नगर आयुक्त देहरादून के पद पर हो गया है।

बाजपुर के अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा को नैनीताल भेजा गया है। इसके बाद आज ही भाजपा नेता आंदोलन स्थल पहुंचकर आंदोलित सभासदों को आंदोलन से उठाने का प्रयास कर सकते हैं। पूछे जाने पर नगर पालिका (Nagar Nikay) अध्यक्ष सचिन नेगी ने कहा कि वे सभासदों के प्रति चिंतित हैं। उन्होंने सभासदों को यह आश्वासन भी दिया था कि वे मेडिकल लीव पर गये अधिशासी अधिकारी को नैनीताल पालिका (Nagar Nikay) में कार्यभार ग्रहण करने नहीं देंगे।

बावजूद सभासद मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद वे भी ईओ के स्थानांतरण के लिए प्रयासरत थे, और इस कोशिश में डीएम से भी मिले थे। इधर शासन से उन्हें जानकारी मिली है कि ईओ का स्थानांतरण हो गया है। वहीं भाजपा नेता गोपाल रावत ने बताया कि सभासदों के प्रति चिंतित व ईओ के स्थानांतरण के लिए प्रयासरत रहे सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने भी ईओ के स्थानांतरण होने की पुष्टि की है, और सभासदों के स्वास्थ्य एवं कठिन संघर्ष को देखते हुए उन्हें आंदोलन से आज ही उठाने के प्रयास करने की बात कही है।

धर अनशनरत सभासद कैलाश रौतेला व निर्मला चंद्रा के स्वास्थ्य जांच में स्वास्थ्य व भार में गिरावट आने की बात कही गयी है।

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-कैलाश रौतेला व निर्मला चंद्रा के आमरण अनशन को हुए 18 घंटे

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जुलाई 2019। नगर पालिका (Nagar Nikay) नैनीताल में पिछले सोमवार से चल रहा नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों का आंदोलन बृहस्पतिवार शाम तीसरे स्तर पर पहुंच गया। पहले चरण में धरना-प्रदर्शन, दूसरे चरण में दो-दो सभासदों का 24 घंटे का बिना पानी भी पिये क्रमिक अनशन और अब तीसरे चरण में दो सभासदों का आमरण अनशन।

उल्लेखनीय बात यह भी है कि बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से दो सभासद पुष्कर बोरा व सागर आर्या 24 घंटे के अनशन पर बैठे थे। वहीं इससे पहले महिला सभासदों ने डीएम सविन बंसल को ज्ञापन देकर 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी थी।

(Nagar Nikay) कार्रवाई न हुई तो बृहस्पतिवार की शाम छह बजे ही, जबकि दो सभासद पहले से 24 घंटे के अनशन पर बैठे थे, दो अन्य सभासद कैलाश रौतेला व निर्मला चंद्रा आमरण अनशन पर बैठ गये। बताया जा रहा है कि पहले सभी सभासद एक साथ आमरण अनशन पर बैठने की जिद पर आ गये थे। किंतु किसी प्रकार दो-दो कर आमरण अनशन पर बैठने की बात तय हुई।

आसान नहीं बारिश के बीच टैंट में रात-दिन अनशन पर बैठना

नैनीताल। नगर में सभासदों के आंदोलन को लोग अपनी-अपनी तरह से देख रहे हैं। नगर के सरोकारों पर गैरसंवेदनशील लोग इसे बेवजह बता रहे हैं। कुछ समाज के शक्तिशाली वर्ग उन्हें विश्वास में लिये बगैर या सूचना दिये बगैर आंदोलन पर बैठने को लेकर नाराज हैं। कुछ इस आंदोलन में भी सभासदों के स्वार्थ तलाश रहे हैं।

(Nagar Nikay) यह सब बातें सही भी हों तो भी बारिश के मौजूदा मौसम में तल्लीताल डांठ पर जहां झील का संकरा मुहाना होने की वजह से शहर की सबसे तेज हवा चलती है, और बारिश के मौसम में किसी भी ओर से बारिश आ जाती हो। जहां शहर के लोग पक्के घरों में भी बरसातों की तेज बारिश में पानी की कुछ बूंदें अंदर आने पर परेशान हो जाते हों, और बारिश के दिनों में भीगने के डर से कहीं जाना भी टालते हों, वहीं शहरवासियों के ही जनप्रतिनिधि, जिन्हें अधिक राजनीति भी नहीं आती,

(Nagar Nikay) जो राजनीति की सबसे नीचे की सीढ़ी पर हैं, बारिश, आंधी-तूफान की चिंता किये बिना, और खासकर महिला सभासद, अपने घर के चूल्हे-चौके, छोटे बच्चों के भोजन की चिंता छोड़कर किस दृढ़ संकल्प के साथ सामने से खुले टैंट में जमे हुए हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति किसी को भी प्रेरणा देने वाली है। और चिंताजनक बात यह भी है जब शहर के लोग ही उनकी सुध लेने अपेक्षित संख्या में नहीं पहुंच रहे तो शासन-प्रशासन से क्या उम्मीद की जाए।

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-महिला सभासदों ने दी 24 घंटे में ईओ का स्थानांतरण न होने पर आमरण अनशन की धमकी
-पिछले सोमवार से धरना-प्रदर्शन के बाद लगातार तीसरे दिन सभासदों का 24 घंटे का अनशन रहा जारी
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जुलाई 2019। देश की दूसरी सबसे पुरानी नगर पालिका (Nagar Nikay) नैनीताल में पिछले सोमवार से चल रही नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों के आंदोलन के तहत बुधवार को लगातार तीसरे दिन सभासदों का 24 घंटे का अनशन जारी रहा। आज मनोज साह जगाती व भगवत रावत 24 घंटे के अनशन पर बैठे।

वहीं दूसरी ओर पहले दो दिन 24 घंटे का अनशन कर चुकीं चार महिला सभासद प्रेमा अधिकारी, निर्मला चंद्रा, दया सुयाल और रेखा आर्या डीएम से मिलने गयीं और अगले 24 घंटे के भीतर कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन पर बैठने की बात कही।

इधर स्थानीय सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ‘फ्रंट फुट’ पर आ गये हैं। उन्होंने बुधवार को एक ओर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री से बात कर सभासदों की हड़ताल व उनकी शिकायत की जानकारी दी और कार्रवाई करने को कहा, वहीं दूसरी ओर नैनीताल के डीएम सविन बंसल को पूरे मामले की जांच कर शासन को अपनी रिपोर्ट भेजने को कहा।

उल्लेखनीय है कि डीएम बंसल पहले ही मामले में नगर पालिका (Nagar Nikay) के ईओ से सभासदों की मांगों के अनुरूप विभिन्न योजनाओं की पत्रावलियां तलब कर चुके हैं।

(Nagar Nikay) इधर आज महिला सभासदों का कहना था कि एक ओर सरकार ‘बेटी बचाओ’ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर डेढ़ सप्ताह से महिला जनप्रतिनिधि आंदोलन और अनशन पर बैठ रही हैं, बावजूद प्रशासन से कोई उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है।

(Nagar Nikay) उन्होंने ईओ रोहिताश शर्मा के इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से सचिव से स्थानांतरण की अपेक्षा करने और स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाने तथा दूसरी ओर अपने समर्थकों को आगे कर सभासदों के खिलाफ माहौल बनाने पर भी नाराजगी जताई। इधर धरना स्थल पर सभासद सागर आर्या, दीपक बर्गली, मोहन सिंह नेगी व पूर्व सभासद सरवर खान आदि भी मौजूद रहे।

पूर्व विधायक सरिता आर्य ने जताया कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन

नैनीताल। दो दिन पूर्व स्वयं धरना स्थल पर पहुंचने के बाद बुधवार को एक बार पुनः पूर्व विधायक व महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलनरत सभासदों की सभी मांगों का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई कि सभासदों की जायज मांगों को सुनने के लिए शासन-प्रशासन से कोई धरना स्थल पर वार्ता के लिए नहीं गया और उन्हें वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जुलाई 2019।  कांग्रेस पार्टी सभासदों की हड़ताल को लपकती नजर आ रही है, जबकि भाजपा के स्थानीय नेता करीब 3 वर्ष पूर्व ईओ की शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक द्वारा सार्वजानिक तौर पर डपटे जाने से अब तक डरे हुए नज़र आ रहे हैं। 

(Nagar Nikay) इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सभासदों के आंदोलन के समर्थन में उतर आये हैं। उन्होंने लिखा है, ‘नैनीताल में निर्वाचित सभासदगण पिछले लगभग डेढ़ सप्ताह से आंदोलनरत हैं, क्रमिक उपवास पर हैं।

अब ज्ञात हुआ है कि वो आमरण अनशन पर भी बैठने जा रहे हैं। उनकी मांग छोटी सी है कि E.O. के क्रियाकलापों की जांच की जाए और जांच तक उनको वहां से स्थानांतरित किया जाए। लगता है सरकार ने और सरकारी प्रतिनिधियों ने सुनना बंद कर दिया है।

इधर शाम को कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा के स्थानांतरण व उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर सोमवार से अनशन पर बैठे सभासदों के पूर्ण समर्थन का ऐलान कर दिया।

(Nagar Nikay) इस मामले में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष अनुपम कबडवाल की अगुवाई में पूर्व विधायक व महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या, प्रदेश उपाध्यक्ष डा. रमेश पांडे, धीरज बिष्ट व पूर्व सभासद कैलाश अधिकारी, ललित बोरा, गौरव कुमार, बंटू आर्य, जुनैद अहमद, शैलेंद्र बिष्ट, कृष्णा साह, धीरज आर्य व वीरेंद्र बिष्ट सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया।

नैनीताल नगर पालिका (Nagar Nikay) सभासद-कर्मियों की हड़ताल पर गाज गिरनी तय, डीएम ने तत्काल तलब कीं पत्रावलियां

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 जुलाई 2019। पिछले एक सप्ताह से चल रही और सोमवार से अगले चरण में प्रवेश कर दो महिला सभासदों की 24 घंटे की भूख हड़ताल में तब्दील हुई नगर पालिका (Nagar Nikay) के सभासदों की हड़ताल और इससे पूर्व नगर पालिका (Nagar Nikay) के आउट सोर्स वाहन चालकों की डीएम के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुई हड़तालों का असर दिखता नजर आ रहा है।

(Nagar Nikay) डीएम सविन बंसल ने सोमवार को नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा को तत्काल नगर पालिका (Nagar Nikay) से सम्बन्धित विभिन्न पत्रालियॉ उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

(Nagar Nikay)  मांगी गयी पत्रालियों में पिछले वर्ष राज्य वित्त में शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का खर्च सहित विवरण, पालिका (Nagar Nikay) क्षेत्र में प्रकाश एवं विद्युत से सम्बन्धित कम्पनी, संस्था एवं ठैकेदार के साथ किए गए अनुबन्ध की प्रति, नगर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए आउटसोर्स से पर्यावरण मित्र रखने के लिए एनजीओ के साथ किए गए अनुबन्ध की प्रति एवं पालिका (Nagar Nikay) के पास उपलब्ध वाहनों की संख्या, वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों के स्थायी कर्मचारी या आउटर्सोस कर्मचारी होने की श्रेणी,

(Nagar Nikay) वाहनों द्वारा चक्कर लगाकर डस्टबिन उठाने का समय, डस्टबिन उठाने में लगाए गए कर्मियों की आउटसोर्स या स्थायी कर्मी होने की सूची, सफाई सुपरवाईजरों एवं कर अधीक्षकों की सूची, बीटवार पर्यावरण मित्रों की सूची सहित अन्य बिन्दुओं पर तत्काल सूचनाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि यह सभी बिंदु सभासदों द्वारा उठाये गये एवं आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित नजर आ रहे हैं, और जिस तरह यह सभी दस्तावेज तुरंत मांगे गये हैं, उसके बाद जिम्मेदारों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है।

(Nagar Nikay) इधर सोमवार को दो महिला सभासद दया सुयाल व निर्मला चंद्रा सुबह 11 बजे से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गयी हैं। उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज पहुंचने वालों में वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह, पूर्व प्रधानाचार्य नवीन चंद्र कफल्टिया व नाव चालक समिति के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद आर्या आदि प्रमुख रहे।

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-अब सोमवार से महिला सभासद बैठेंगी भूख हड़ताल परनवीन समाचार, नैनीताल, 7 जुलाई 2019। नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीते सोमवार से धरना-प्रदर्शन कर रहे नगर के 15 में से 13 निर्वाचित सभासद रविवार को भी बारिश के बावजूद धरने पर जमे रहे। आगे उन्होंने दोहराया कि सोमवार से आंदोलन को एक कदम आगे ले जाते हुए दो महिला सभासद निर्मला चंद्रा व दया सुयाल 24 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

(Nagar Nikay) उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व शनिवार को आंदोलित सभासदों की डीएम सविन बंसल से वार्ता हुई। वार्ता में सभासदों ने अपनी मांग दोहराई, और दो टूक कहा कि शर्मा के तबादले तक आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सभासद मनोज साह जगाती ने बताया कि उन्होंने डीएम से आउटसोर्स कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल की भी जांच की मांग की। (Nagar Nikay) आरोप लगाया कि आउटसोर्स कर्मियों को हड़ताल का अधिकार नहीं होता है,

(Nagar Nikay) बावजूद उनकी हड़ताल में ईओ शर्मा के समर्थन में नारे लगने से लगता है कि हड़ताल उनके ही इशारे पर की गयी। लिहाजा मामले में एलआईयू की रिपोर्ट लेकर हड़ताल के कारणों की भी जांच की जाए। वहीं डीएम ने कहा कि सभासदों की मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, और शासन से संबंधित मांगें शासन को भी संदर्भित की जाएंगी।

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-सभासद हड़ताल करेंगे तेज, महिला सभासद बैठेंगी भूख हड़ताल पर-हड़ताली वाहन चालकों की हड़ताल डीएम के कड़े रुख के बाद समाप्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 जुलाई 2019। नगर पालिका (Nagar Nikay) के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीते सोमवार से धरना-प्रदर्शन कर रहे नगर के 15 में से 13 निर्वाचित सभासदों की शनिवार को डीएम सविन बंसल से वार्ता हुई।

(Nagar Nikay) वार्ता में सभासदों ने अपनी मांग दोहराई, और दो टूक कहा कि शर्मा के तबादले तक आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। (Nagar Nikay) बल्कि सोमवार से आंदोलन को एक कदम आगे ले जाते हुए दो महिला सभासद निर्मला चंद्रा व दया सुयाल 24 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सभासद मनोज साह जगाती ने बताया कि उन्होंने डीएम ने आउटसोर्स कर्मियों की दो दिन से जारी हड़ताल की भी जांच की मांग की।

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आरोप लगाया कि आउटसोर्स कर्मियों को हड़ताल का अधिकार नहीं होता है, बावजूद उनकी हड़ताल में ईओ शर्मा के समर्थन में नारे लगने से लगता है कि हड़ताल उनके ही इशारे पर की गयी। लिहाजा मामले में एलआईयू की रिपोर्ट लेकर हड़ताल के कारणों की भी जांच की जाए। वहीं डीएम ने सभासदों से अपनी शिकायतें देने को कहा और उनकी मांगों पर कार्रवाई करने तथा शासन से संबंधित मांगें शासन को भी संदर्भित करने की बात कही।

(Nagar Nikay) इधर बताया गया है कि डीएम के कड़े रुख के बाद एसडीएम से हुई वार्ता के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गयी है। (Nagar Nikay) उन्हें दो माह का मानदेय देने का आश्वासन दिया गया है।

(Nagar Nikay) उल्लेखनीय है कि सफाई वाहनों के चालक आउटसोर्स कर्मचारी सभासदों पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए शुक्रवार से हड़ताल पर चले गये थे। उनका आरोप था कि पांच दिन से हड़ताल पर गये सभासदों की वजह से उन्हें दो माह से वेतन नहीं मिला है। जबकि सभासदों का कहना था कि उन्हें वित्तीय अधिकार ही नहीं हैं।

पालिका (Nagar Nikay) में वित्तीय अधिकार केवल पालिकाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को हैं। वहीं बताया गया है कि पालिका (Nagar Nikay) में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है।

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नैनीताल, 24 सितंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ताजा आदेशों के बाद नगर पालिका (Nagar Nikay) एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा सोमवार को नगर के सभी तीनों स्लॉटर हाउसों को सील कर दिया है। खास एवं दिलचस्प बात यह रही कि यह तीनों स्लॉटर स्वयं नगर पालिका (Nagar Nikay) द्वारा संचालित थे, और पिछले दिनों नगर पालिका पर खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा इन तीनों स्लॉटर हाउसों को गैरकानूनी तरीके से संचालित किये जाने के लिए मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

(Nagar Nikay) नगर के हरिनगर स्थित बकरे के हलाल, झटका एवं बड़े मीट के नगर के तीनों स्लॉटर हाउसों के सील हो जाने से नगर में मछली मुर्गे के अलावा अन्य मांशाहार के शौकीनों को झटका लगा है। नगर पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि डा. जीएस धर्मशक्तू ने बताया कि पूर्व में यह तीनों स्लॉटर हाउस नियमों का पालन, खासकर एनजीटी के मानकों के अनुरूप यहां ईटीपी यानी एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट न होने के कारण बंद कर दिये गये थे, लेकिन बाद में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर के मीट व्यवसायियों के अनुरोध पर इन्हें खुलवा दिया था।

(Nagar Nikay) यह नगर पालिका की ही संपत्ति हैं, किंतु इनका संचालन नगर के मीट व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है। ईटीपी लगाने के लिए यहां स्थान भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें सील किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी पूर्व में नगर में अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस लगाने के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा भी कर चुके हैं, लेकिन स्लॉटर हाउस को स्थापित करने की दिशा में अंशमात्र भी कार्य नहीं हुआ है। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्वनी सिंह व पालिका के धर्मेश प्रसाद व देवेंद्र आदि कर्मी भी मौजूद रहे।

नैनीताल चिड़ियाघर में जानवरों और हॉस्टलों-होटलों में भी नहीं मिल पाएगा मांस

नैनीताल। नगर के तीनों स्लॉटर हाउसों के बंद हो जाने के बाद आम लोगों के साथ नगर के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए जाने वाले बकरे एवं भैंस के मांस की आपूर्ति बाधित हो गयी है। वहीं नगर के बोर्डिंग स्कूलों में बच्चों एवं होटलों में भी मटन की आपूर्ति बंद हो गयी है। नगर के मीट व्यवसायियों ने बताया कि पूरे उत्तराखंड के साथ ही यूपी के निकटवर्ती यूपी के रुहेलखंड मंडल के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद आदि में भी बकरे के मीट की फैक्टरी नहीं हैं।

(Nagar Nikay) निकटतम गाजियाबाद या लखनऊ में ही मटन उपलब्ध है, और वहां से लाना आसान नहीं है। इस व्यवसाय से सैकड़ों लोगों का व्यवसाय भी जुड़ा है। इस समस्या को लेकर मीट व्यवसायी भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अतुल पाल, जाकिर हसन व बबलू भाई आदि दिन में एसडीएम व एडीएम से मिले, और आगे मंगलवार को डीएम व कमिश्नर से भी मिलने वाले हैं।

यह भी पढ़ें : प्रदेश के अवैध स्लॉटर हाउसों को 72 घंटे में सील करने के आदेश

नैनीताल, 20 सितंबर 2018। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदेश में अवैध रूप से चल रही पशुवधशालाओं (स्लॉटर हाउसों) को 72 घंटे के भीतर सील करने के आदेश दिये हैं।

(Nagar Nikay) साथ ही पीठ ने सरकार को सात दिन के भीतर कमेटी गठित करने और यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि कोई भी पशुवधशाला बिना लाइसेंस के न चलने पाये। इसके अलावा पीठ ने प्रदेश के निकायों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि पशुओं का वध खुले स्थानों, सड़कों व पैदल मार्गों में न होने देने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। 

मामले के अनुसार परवेज आलम नाम के व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पशुओं की हत्या क्रूर तरीके से खुले स्थानों पर की जाती है। केंद्र सरकार ने इस हेतु वर्ष 2001 में नियम बनाये थे किंतु उनका पालन नहीं किया जाता है।

यह भी पढ़ें : नरेंद्र मोदी, नैनीताल नगर पालिका और नवंबर… यह कैसा संयोग ? तब नैनीताल पालिका पर ‘खुश’ हुए थे मोदी, अब दिए ‘जांच’ के आदेश

नैनीताल। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैनीताल नगर पालिका द्वारा उनकी महत्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत’ योजना में ‘फिल्मी पोस्टरों’ का प्रयोग करने पर खुश हुए थे, तो इधर नवंबर 2017 में नैनीताल नगर पालिका की एक शिकायत ने मोदी को नैनीताल पालिका की जांच कराने को मजबूर कर दिया है। नरेंद्र मोदी, नैनीताल नगर पालिका व नवंबर के बीच ‘न’ की समानता के साथ एक अलग संयोग बना है।

(Nagar Nikay) जानिये क्या है पूरा मामला…इस वर्ष 17 जुलाई को उत्तराखंड प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के त्रिलोचन टांक, नरेश पारछे, राजकुमार पंवार, कमल कुमार, राजेश कुमार, अनिल कीर्ति, अमित सहदेव तथा विजय की ओर से पालिका में कूड़ा निस्तारण वाहनों व एलइडी बल्बों की खरीद तथा नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायती पत्र भेजा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके शिकायती पत्र को राज्य के मुख्य सचिव को रेफर करते हुए कार्रवाई की अपेक्षा की है।

(Nagar Nikay) इस पर शहरी विकास निदेशक ने नैनीताल के डीएम को शिकायती पत्र में उल्लेख किए गए बिंदुओं की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि जांच एडीएम बीएल फिरमाल को सौंपी गई है। एडीएम फिरमाल ने मामले में नगर पालिका से संबंधित अभिलेख तलब कर लिए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा को भी जांच के लिए बुलाया गया है।

(Nagar Nikay) डीएम नैनीताल दीपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर नैनीताल नगर पालिका के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। एडीएफ बीएल फिरमाल को 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

पीएम से कहा डीएम की जांच से संतुष्ट नहीं, सीबीआई या अन्य एजेंसी से कराएं जांच

-नैनीताल नगर पालिका के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर जिला प्रशासन की जांच पर शिकायतकर्ताओं ने उठाए सवाल
-कहा, पहले हुई जांचों पर नहीं हुई कार्रवाई, उच्च संरक्षण प्राप्त हैं दोषी
नैनीताल। उत्तराखंड प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ द्वारा नैनीताल नगर पालिका परिषद में अनियमितताओं पर सात बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे पत्र भेजकर की गयी शिकायत पर जांच अधिकारी द्वारा बुलाया जाना शिकायतकर्ताओं को अखर गया है।

(Nagar Nikay) उन्हें जांच अधिकारी के इस कृत्य में दोषियों को उच्च संरक्षण प्राप्त होने का अंदेशा हुआ है। इसलिए भी कि पूर्व में दो बार जिला प्रशासन की ओर से नगर पालिका में व्याप्त अनियमितताओं पर जांचें हो चुकी हैं, इस पर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पूर्व में दीपक रुबाली की शिकायत पर तत्कालीन सीडीओ ललित मोहन रयाल और बाद में संयुक्त मजिस्ट्रेट वंदना सिंह द्वारा की गयी जांचों में दोष, अनियमितता उजागर होने के बावजूद दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई।

(Nagar Nikay) इससे साफ है कि दोषियों को उच्च संरक्षण प्राप्त है। साथ ही जांच अधिकारी द्वारा जांच शुरू करने की जगह उल्टे शिकायतकर्ताओं को ही तलब किया गया है, यह उन्हें धमकाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए उन्होंने दुबारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांमले की जांच जिला प्रशासन की जगह किसी अन्य एजेंसी या सीबीआई से करने की मांग की है।

(Nagar Nikay) उत्तराखंड प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष त्रिलोचन टांक ने सोमवार को बताया कि उन्होंने दो दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री को पत्र फैक्स के माध्यम से भेज दिया है, और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीएम एवं जांच अधिकारी एडीएम को भी पत्र की प्रतियां भेजी हैं।

पोस्टरों में मोदी के काशी की राह चला नैनीताल, तो हंस पड़े मोदी

-दिसंबर-जनवरी माह में काशी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एंबेसडर अमिताभ बच्चन की फिल्मों के पोस्टरों की मदद से अभियान के प्रचार की हुई थी पहल, इसे नैनीताल-हल्द्वानी ने भी स्वीकारा

-प्रधानमंत्री मोदी के लिखा- हा हा, स्वच्छता के लिये फिल्मों से विचार लेने का अभिनव प्रयोग

नवीन जोशी, नैनीताल। अच्छा विचार कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। बीते दिसंबर-जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी-वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये ‘स्वच्छ भारत अभियान” के ब्रांड एंबेसडर-सदी के महानायक कहे जाने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की दीवार, शोले, डॉन, सिलसिला व डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पोस्टरों और संवादों को थोड़ा बदलकर अभियान के प्रचार के लिये प्रयोग करने का अनूठा प्रयोग किया।

(Nagar Nikay) यह प्रयोग नैनीताल से होते हुए वापस प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा तो वे भी मुस्कुराये बिना नहीं रह पाये, और इसे एक अभिनव प्रयोग बताया है।

उल्लेखनीय है कि देश में पिछले कुछ समय से पूरे देश भर में खुले में शौच ना करने की एक मुहिम सी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014में प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठने के बाद गांधी जयंती यानी दो अक्टूबर से ‘स्वच्छ भारत अभियान” की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य वर्ष 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक देश की 1.04 करोड़ लक्षित आबादी को शौचालयों से जोड़कर देश की खुले में शौच की समस्या को खत्म कर देना है।

(Nagar Nikay) नैनीताल नगर पालिका ने भी इस पहल को अपने यहां प्रयोग किया। नैनीताल में लगे ऐसे फिल्मी पोस्टरों के फोटो इंटरनेट पर वायरल होते हुए मुंबई में रहने वाले लेखक, गायक व संगीतकार आशुतोष साहू को भी पसंद आये तो उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1975 में बनी फिल्म दीवार के एक पोस्टर को अपने ‘साहूकर” ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ‘मोदी जी कृपया ध्यान दें, जिसने भी ये पोस्टर तैयार किया किया है वो पुरस्कार का हकदार है।”

(Nagar Nikay) पोस्टर में फिल्म दीवार में अपराधी बने अमिताभ और पुलिस इंस्पैक्टर बने शशि कपूर अपनी मां बनी निरूपा रॉय को अपने साथ रहने चलने को कहते हैं, जिस पर निरूपा राय को फिल्मी संवाद के इतर कहते दिखाया गया है, ‘नहीं, तो पहले शौचालय बनायेगा, मैं उसके साथ रहूंगी।” ट्वीट के जरिये बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची तो वे भी मुस्कुराये बिना नहीं रह सके, और आशुतोष के ट्वीट को नैनीताल में लगे पोस्टर के साथ रिट्वीट करते हुए लिखा,

(Nagar Nikay) ‘हा हा, बॉरोज फ्रॉम सिनेमा टु मेक ए पॉइंट ऑन क्लीनलीनेस, इनोवेटिव” यानी, ‘स्वच्छता के लिये फिल्मों से विचार लेने का अभिनव प्रयोग”। यह पहल करने वाले नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने बताया कि उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम के साथ ऐसे 14-15पोस्टर तैयार करवाकर नगर के प्रमुख स्थानों पर लगाये हैं।

मुहिम के पोस्टरों से धरातल पर उतरने की जरूरत

नैनीताल। नैनीताल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार में पोस्टरों के स्तर पर तो मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का अनुकरण कर लिया है। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पहले से ही सफाई के प्रति काफी संवेदनशील रहे इस नगर में वाराणसी के घाटों की तरह नगर की विश्व प्रसिद्ध नैनी झील के घाटों, यहां गिरने वाले नालों की भी सफाई किये जाने की जरूरत है।

(Nagar Nikay) नैनी झील के लिये पानी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण नगर की धमनियां कहे जाने के बावजूद गंदगी से पटे नाले और नगर भर में आवारा कुत्तों की फैली पड़ी गंदगी के ढेर भी शर्मशार करने वाले हैं। इधर स्थानीय विधायक संजीव आर्य ने नालों की सफाई से अपने कार्यों की शुरुआत कर एक संदेश दिया है, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद जताने वाला है।

उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सीएम कैंडीडेट के तौर पर पसंद हो सकते हैं पूर्व नौकरशाह

  • कैग में एकमात्र आईएएस अधिकारी के तौर पर भी हैं तैनात, प्रधानमंत्री मोदी हैं इनकी इमानदारी से प्रभावित और उनके करीब भी हैं सिंह
  • बेहद चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं एसपी सिंह, नैनीताल व हल्द्वानी में रहा 90 के दशक में जलवा, जीएमवीएन के एमडी भी रहे
  • भाजपा उत्तराखंड के साथ ही यूपी में भी कर सकती है उपयोग, हल्द्वानी और अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने की संभावना
  • आरएसएस के साथ ही यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं

नवीन जोशी, नैनीताल। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सत्तारूढ़ होने के बाद से हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा अनपेक्षित निर्णय करती रही है, और बिहार व दिल्ली को छोड़कर उसके ये निर्णय सफल भी रहे हैं। ऐसे ही किसी निर्णय की उत्तराखंड में भी पार्टी रणनीति बना सकती है।

(Nagar Nikay) इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के करीबी, कैग में तैनात एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी, 1982 बैच के आईएएस अधिकारी, पूर्ववर्ती यूपी के दौर में 1990 के दशक में तत्कालीन नैनीताल जनपद (वर्तमान ऊधमसिंह नगर जनपद भी शामिल) के डीएम रहते उस दौर में भी मजबूत व राज्य की मौजूदा काबीना मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश से टकराने तथा गढ़वाल में जीएमवीएन के एमडी रहते गढ़वाल में एक तत्कालीन मंत्री (जिनके पुत्र वर्तमान में भी मंत्री हैं) के ससुर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेहद

दबंग और चर्चित रहे आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह भाजपा में शीघ्र शामिल हो सकते हैं, और आगामी विस चुनावों में पहले से घोषित अथवा बाद में मुख्यमंत्री के रूप में पेश किये जा सकते हैं। हालांकि बकौल सिंह अभी तक उनकी भाजपा नेताओं से कोई बात नहीं हुई है, और वे यह भी मानते हैं कि किसी भी दल के नेता उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने इतना स्पष्ट कहा कि वे उनके एजेंडे को स्वीकार करने वाले किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं।

(Nagar Nikay) उन्होंने यह भी कहा कि वे केवल विधायक बनने या सत्ता का आनंद प्राप्त करने के लिये नहीं वरन राजनीति में सुधार करने, समाज के लिये कुछ बेहतर करने के लिये राजनीति में आना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि शिक्षा या किसी क्षेत्र विशेष में मौका मिले तो वे उसे सुधार कर रख दें। उन्होंने यूपी में सपा व बसपा को सांपनाथ व नागनाथ की संज्ञा देने के साथ भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी के विचारों के प्रति स्पष्ट तौर पर झुकाव भी प्रदर्शित किया है।

(Nagar Nikay) श्री सिंह की पहचान इस रूप में भी है कि एक दौर में उन्होंने यूपी में देश के मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी से लालबत्ती उतरवा दी थी, हालांकि बाद में सीएम के रूप में राजनाथ सिंह ने उन्हें गन्ना आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सोंपी। जबकि भाजपा सरकार के एक अन्य मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वे पसंदीदा अधिकारी रहे, और उन्होंने ही सिंह को नैनीताल के डीएम सहित आयुक्त व कई पदों से नवाजा।

(Nagar Nikay) बाद में अपनी दबंगई से समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवादी पार्टी के दौर में फिट न बैठने के कारण नौ वर्ष ‘स्टडी लीव” में अमेरिका में रहकर फेलोशिप के जरिये अध्ययन करने के बाद बकौल उनके करीब ढाई वर्षों से अपने मन से नौकरी की जिम्मेदारियों से दूर रहककर अपने ढाई लाख स्वयंसेवकों के साथ यूपी के पूर्वांचल व बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, कुपोषण, स्कूलों के नक़ल माफिया व दागी प्रत्याशियों के खिलाफ अभियान चलाये हुए हैं।

(Nagar Nikay) इधर वह आरएसएस के भी काफी करीब हैं, और बीती 28 नवंबर 2016 को हल्द्वानी में उन्होंने आरएसएस संचालित एकल विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में हल्द्वानी से विधायक काबीना मंत्री को ललकारते हुऐ चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। इधर उनके करीबी सूत्रों के अनुसार उनकी भाजपा में जोरदार तरीके से इंट्री की तैयारियां चल रही हैं।

(Nagar Nikay)बताया गया है कि सिंह ने भाजपा को उत्तराखंड में हल्द्वानी और यूपी में लंबे समय से भाजपा के कब्जे से दूर और भाजपा के लिये रामजन्म भूमि के नाते बेहद महत्वपूर्ण अयोध्या सीटों से चुनाव लड़ने तथा दोनों राज्यों में उनका कहीं भी उपयोग करने की पेशकश कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि से मेल खाते सिंह पर उत्तराखंड के लिये दांव लगा सकते हैं। इसका लाभ यह भी होगा कि राज्य में करीब आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के आपसी दांव-पेंचों से पार्टी बाहर निकल पायेगी।

प्रशासक का विनम्र होना भी जरूरी : सिंह

नैनीताल। आईएएस अधिकारी एसपी सिंह की पहचान नैनीताल में सूखाताल झील से अतिक्रमण हटाने तथा उस दौर में नगर में प्रवेश कर रहे बिल्डर्स पर लगाम कसने तथा हल्द्वानी में नैनीताल रोड से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने तथा एक वरिष्ठ नेता के होटल को भी न बख्शने वाले एक दबंग अधिकारी की रही है। इस कारण यहां से स्थानांतरण पर जनता के समर्थन में आ खड़ा होने से उन्हें अपनी पत्नी के साथ घर की दीवार तोड़कर जाना पड़ा था, और गढ़वाल में स्थानातरण होने पर तो पुलिस बुलानी पड़ी थी।

(Nagar Nikay) लेकिन मंगलवार को वे मुख्यालय में अशोक होटल में नगर वासियों व पत्रकारों के बीच अपने इस दबंग रवैये से काफी बदले नजर आये। कहा कि अब वे काफी बिनम्र हो चुके हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने उत्तराखंड में राज करने वालों (मुख्यमंत्रियों) पर टिप्पणी की ‘राज्य को सही नेतृत्व नहीं मिला। एक-दो अच्छे लोग भी आये, किंतु वे काफी कठोर थे। लोकतंत्र में नेतृत्व को इतना कठोर नहीं, बल्कि विनम्र होना चाहिये”। समझा जा सकता है कि उनका इशारा किस की ओर था, और वे हर तरह से स्वयं को बेहतर सीएम प्रत्याशी होने का इशारा कर रहे थे।

(Nagar Nikay) उन्होंने कहा, जनता अपनी समस्याओं के निदान के लिये चाहे तो वे ‘कारक” के रूप में तैयार हैं। राज्य में जाति व क्षेत्रवाद पर बोले, प्रशासक, मंत्री व मुख्यमंत्री की कोई जाति नहीं होती, और वह किसी क्षेत्र का नहीं होता। कहा, वे स्वयं को आधा पहाड़ी मानते हैं। उनका एजेंडा लोकसेवा और राज्य को बेरोजगारी से मुक्त करने का है। इसके लिये उनके पास पूरी योजना है।

(Nagar Nikay) इसके लिये उनके एजेंडे को मानने वाले राजनीतिक दल में शामिल होने के राजनीतिक विकल्प के साथ ही ही उनके पास चुनावों के दौरान गैरराजनीतिक तरीके से लोगों को उनकी विधानसभा के प्रत्याशियों के इतिहास के बारे में जागरूक करने का विकल्प भी मौजूद है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह, पूर्व विधायक डा. नारायण सिंह जंतवाल, अंतर्राष्ट्रीय छायाकार अनूप साह, नवीन चंद्र साह, पूरन मेहरा, डा. जीएल साह, डा. केबी मेलकानी, विनोद पांडे व सुंदर नेगी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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