नवीन समाचार, नैनीताल, 23 फरवरी 2024 (Transferring High Court Nainital to Gaulapar)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हल्द्वानी के गौलापार स्थानांतरित करने का प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति से अस्वीकृत होने के बाद अटक गया है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से नैनीताल जनपद की डीएम को पत्र जारी कर समिति की सिफारिशों के अनुरूप तत्काल राजस्व भूमि की उपलब्धता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
उत्तराखंड शासन की ओर से सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय की ओर बीती 20 फरवरी को नैनीताल की डीएम को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को गौलापार हल्द्वानी में स्थानांतरित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आरईसी ने अस्वीकृत कर दिया प्रस्ताव (Transferring High Court Nainital to Gaulapar)
लेकिन यह भूभाग वनभूमि में निहित होने एवं इसके वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव के विभिन्न चरणों से अनुमोदन के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नियंत्रणाधीन आरईसी यानी क्षेत्रीय सशक्त समिति की 24 जनवरी 2024 को हुई 82वीं बैठक में इसके प्रस्ताव को ‘नॉन साइट स्पेशिफिक एक्टिविटी’ श्रेणी में होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।
अलबत्ता समिति के सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया है कि संबंधित निर्माण के लिये ऐसी वैकल्पिक राजस्व भूमि तलाशी जाये जिसमें उपलब्ध तकनीकी के जरिये कम से कम भूमि पर बहुमंजिला भवनों के लिये कंक्रीट एवं हरियाली वाले क्षेत्र की जानकारी देते हुये ठोस कार्य योजना भेजें। समिति की सिफारिशों से ऐसा लगता है कि समिति कम से कम भूमि देने के पक्ष में है।
बहरहाल उत्तराखंड शासन ने समिति के सदस्यों के इस सुझाव को उद्धृत करते हुऐ जिलाधिकारी से समिति की सिफारिशों के अनुरूप तत्काल राजस्व भूमि की उपलब्धता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। (Transferring High Court Nainital to Gaulapar)
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