धामी मंत्रिमंडल में अटका यूसीसी (UCC-proposal) ! 18 में से कई प्रस्तावों को मंजूरी... 1 New Positive News नवीन समाचार

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नवीन समाचार, देहरादून, 3 फरवरी 2024। उत्तराखंड की धामी सरकार की शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट (UCC-proposal) अज्ञात कारण से नहीं लाया गया।

जबकि आज की बैठक पर इस ड्राफ्ट (UCC-proposal) को पेश करने और आगे सोमवार 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान 6 फरवरी को सदन में रखे जाने की बात सरकार व शासन की ओर से कही जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या (UCC-proposal) इस हेतु रविवार या सोमवार को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी जा सकती है ?

बहरहाल और राज्य सचिवालय में हुई धामी मंत्रिमंडल की काबीना मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज व रेखा आर्य की मौजूदगी में हुई बैठक में 18 प्रस्ताव रखे गये। जिनमें से कई पर मुहर लगाई गयी।

(UCC-proposal) इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:

उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दे दी गयी।
स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्लस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीजों का उत्पादन एवं वितरण करने के संबंध में फैसला लिया गया।
उत्तराखंड घुडसवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली-2024 को मंजूरी दी गयी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन को मंजूरी दी गयी।
जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय भी लिया गया।
ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव नियमावली 2024 को मंजूरी दी गयी।
उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गयी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 22वें प्रतिवेदन की विधानसभा में रखने को मंजूरी दी गयी।
यूकेएसएसएससी के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन साल 18-19 से साल 22-23 को विधानसभा में रखने को मजूंरी दी गई।
मंडी परिषद की लागत सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गयी।