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बड़ा व जरूर पढ़ने योग्य समाचार : प्रो. अजय रावत की बहुचर्चित याचिका अंतिम रूप से निस्तारित, ईको सेंसिटिव जोन, वैध-अवैध निर्माण, यातायात व नैनी झील पर हाइकोर्ट ने दिये बड़े निर्देश

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नवीन समाचार, नैनीताल, 29 अगस्त 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए नैनीताल जिला प्रशासन को नैनीताल के सूखाताल, शेर का डांडा व सात नम्बर के जोन एक व दो में आने वाले क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के तथा पर्यटकों व स्थानीय जनता की सुविधा के अनुसार यातायात नियंत्रित करने व इस कार्य में आईआईटी दिल्ली की सलाह लेने, अवैध रूप से भवन निर्माण करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश भी शासन-प्रशासन को दिए हैं। अलबत्ता, कोर्ट कमिश्नर अनिल जोशी को छूट दी है कि यदि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती है तो वे कोर्ट को अवगत करा सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि इस आदेश की प्रति नैनीताल के डीएम को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजें।
कोर्ट ने प्रो. रावत की याचिका में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा नैनीताल को इको सेंसेटिव जोन घोषित करने की संस्तुति के अनुसार सरकार को निर्देश देने की अपील पर कहा कि ऐसा निर्देश वन व पर्यावरण मंत्रालय स्वयं दे सकता है। कमेटी ने यह संस्तुति मार्च मार्च 2003 में की थी। प्रो. रावत की दूसरी प्रार्थना जिसमें नैनीताल में बड़े स्तर पर हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई थी, के संदर्भ में कोर्ट ने सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड को निर्देश दिया है कि वे दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

सूखाताल व संवेदनशील पहाड़ियों में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ ही यातायात को लेकर भी दिये बड़े निर्देश
हाईकोर्ट ने कुमाऊं आयुक्त, डीएम नैनीताल व प्राधिकरण सचिव को सूखाताल व संवेदनशील पहाड़ियों में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सुरक्षित स्थानों में आवासीय घर बनाने की अनुमति देने हेतु कोर्ट ने छूट भी दी है। वहीं यातायात नियंत्रण के लिए कोर्ट ने डीएम व एसएसपी को कई निर्देश दिए हैं, जिसके तहत नैनीताल में 25 सीट से अधिक क्षमता का वाहन लाने की अनुमति न देने, शहर से बाहर छोटे होटल खोलने व होम स्टे योजना लागू करने, शहर से बाहर सेटेलाइट पार्किंग बनाने, माल रोड में आपातकालीन सेवा को छोड़ अन्य भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध करने, अपर माल रोड में सीजन में शायं 6 से 9 बजे तक व ऑफ सीजन में 6 से 8 बजे तक यातायात बंद रखने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने नैनीताल के लिए नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा रखी है परंतु यदि वाहन पुराना या खटारा हो जाता है तो आरटीओ चाहे तो उसे नया परमिट जारी कर सकता है। इसके अलावा नैनी झील में सीवर की गंदगी जाने से रोकने, घोड़ों की लीद को झील में न जाने देने, नालों में मलवा न फेंकने, पेड़ों के अवैध कटान को गम्भीर अपराध मानने के निर्देश भी दिए हैं।

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-सभी नालों के मुहानों पर 6 फिट ऊंची जालियां एवं नगर में चार एसटीपी बनेंगे

नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अगस्त 2019। नैनी झील में आने वाले पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए दो बड़े कदम उठाए जाएंगे। पहला, सभी नालों के नैनी झील में गिरने वाले सिरों पर लगभग 6 फीट ऊंची जालियां लगायी जायेंगी, ताकि कूड़ा और मलबा उनमें आकर फंस जाए और झील में न जाने पाए। दूसरे नगर की सीवर लाइनें उफनकर उनकी गंदगी झील में न जाए, इस हेतु नगर में चार एसटीपी यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाएंगे। मंगलवार को नगर की अंग्रेजी दौर में गठित हिल साइड सेफ्टी कमेटी की बैठक लेते हुए मंडलायुक्त राजीव रौतेला ने एसटीपी हेतु शहर के चार स्थानों- कैपिटल सिनेमा, मेट्रोपोल होटल, स्टैट बैंक के पास, रेमजे होस्पीटल के समीप एसटीपी बनाये जाने हेतु भूमि चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान आयुक्त श्री रौतेला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नैनी झील के साथ ही सूखाताल के संरक्षण एवं विकास के लिए पांच करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत एवं इसमें से डेढ़ करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिये गये है। उन्होंने अधिशासी अभियंता सिंचाई हरीश चंद्र भारती को कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में कमेटी के सदस्यों के द्वारा नैनी झील की दीवारों की मरम्मत का सुझाव भी दिया गया, जिस पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि 41 करोड़ का प्रस्ताव शासन में भेजा गया है। बैठक में पर्यावरणविद डा. अजय रावत, राजीव लोचन शाह, सुदर्शन शाह, अनूप शाह, जीएल शाह, नीरज जोशी व कमल जगाती आदि ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैैठक में डीएम सविन बंसल, वन संरक्षक तेजस्वनी पाटिल धकाते, डीएफओ टीआर बीजु लाल, लोनिवि के एसई डीएस नबियाल, सिंचाई विभाग के पीएस पतियाल, पेयजल निगम के ईई जीएस तोमर व लोनिवि के डीएस बसनाल आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि नगर में एसटीपी निर्मित करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल से अल्टीमेटम मिला हुआ है। इसके बिना नगर के होटलों को बंद करने की नौबत आ सकती है। अलबत्ता, नैनी झील किनारे प्रस्तावित एसटीपी की गंदगी का कोई अंश नैनी झील में जाकर उसके पानी को दूषित न कर दे, यह देखना होगा।

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-भीमताल झील के बांध की सुरक्षा दीवारों में दरारें आने व पानी रिसने की की गई थी शिकायत

1895 भीमताल

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p style=”text-align: justify;”>नवीन समाचार, नैनीताल, 19 अगस्त 2019। जनपद की भीमताल सरोवर की सुरक्षा दीवारों में पिछले कुछ वर्षों से आई दरारों पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में की गयी शिकायत को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को संदर्भित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके बाद प्रदेश के मुख्य सचिव ने सिचाई विभाग के सचिव से मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
इस मामले में भीमताल के सामाजिक कार्यकर्ता पूरन ब्रजवासी ने गत 16 जून को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। ब्रजवासी का कहना था कि 1880 में भीमताल झील के पानी को बांधने के लिए बने बांध की दीवारें 139 वर्षों से झील को रोके हुए हैं, किंतु अब ये जवाब देने लगी हैं। इन दीवारों से पानी रिसने लगा है। पिछले वर्षों में यह मामला काफी प्रमुखता से उठा किंतु झील का स्वामित्व रखने वाले सिंचाई विभाग बांध की कमजोरी को नजर अंदाज कर देता है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी दूसरी बार जीत की बधाई देते हुए भीमताल नगर व झील के अस्तित्व को देखते हुए झील के बांध की दीवारों का पुर्ननिर्माण करने की मांग की थी।

शिकायत के निदान की व्यवस्था में खोट

नैनीताल। सामान्यतया लोग उच्च से उच्च पदों तक अपनी शिकायत को पहुंचाते हुए यह विश्वास रखते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल व देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति आदि से शिकायतें की जाती हैं। लेकिन देखने में आता है कि कितने ही उच्च पद तक शिकायत किये जाने के बाद उसकी जांच अन्ततः उन्ही निचले स्तर के अधिकारियों के स्तर से की जाती है, जो निचले स्तर पर की जाने वाली शिकायतों की जांच भी करते हैं, और कई बार ऊपर की गई शिकायतों के मामलों की जांच भी पूर्व में निचले स्तर पर की गयी शिकायतों पर कर चुके होते हैं। ऐसे में जांच रिपोर्ट वही आती है, जो पहले आई थी, और शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्व में भीमताल झील को कोई खतरा न बताने वाला सिचाई विभाग अब प्रधानमंत्री के स्तर पर की गयी शिकायत के बाद क्या रिपोर्ट देता है।

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Sariyatal

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p style=”text-align: justify;”>नवीन समाचार, नैनीताल, 30 जुलाई 2019। डीएम सविन बंसल के आदेशों की कड़ी में एसडीएम विनोद कुमार ने नगर के निकट की सरिताताल झील एवं इसके आस-पास फैली गंदगी की सफाई न किये जाने पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ सीआरपीसी यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्रवाई की है। एसडीएम श्री कुमार ने बताया कि सरिताताल व इसके आसपास फैली गंदगी के बाबत तहसीलदार की जांच आख्या के आधार पर सिंचाई खंड नैनीताल के अधिशासी अभियंता विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 133 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई है। अधिशासी अभियंता सिंचाई को आदेशित किया गया है कि वह सरिताताल एवं आस-पास की तत्काल सफाई सुनिश्चित करें एवं शपथ पत्र द्वारा अवगत करायें कि वहां पूर्ण रूप से सफाई कर ली गई है अथवा 5 अगस्त को प्रातः 11 बजे उनके-परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल के न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर बतायें कि क्यों न उनके विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 133 के तहत अंतिम कार्रवाई कर दी जाए। आगे यदि न्यायालय उनके द्वारा की गयी कार्रवाई व जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि गत 18 जुलाई को डीएम सविन बंसल ने स्वयं सरिताताल का निरीक्षण किया था, और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इधर उन्होंने पुनः सोमवार की सुबह भी झील का निरीक्षण किया और पाया कि झील व उसके आस-पास अभी भी गंदगी फैली हुई है। यानी अधिकारियों ने डीएम के आदेश हवा में उड़ा दिये। इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम विनोद कुमार को 133 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इस पर एसडीएम ने तहसीलदार की जांच आख्या मंगाई, जिसमें बताया गया है कि ग्राम कुरपाखा स्थित सरिताताल में अत्यधिक मात्रा में कूड़ा-कचरा, काई, प्लास्टिक एवं मलवा आदि पड़ा है, तथा ताल के समीप स्थित शौचालय भी गंदगी से भरा पड़ा है। इससे झील के पानी पर निर्भर ग्राम कुरपाखा, मंगोली, गहलना, बजून एवं बेलुआखान वासियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने और महामारी फैलने की संभावना है।

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-नैनीताल के संरक्षण एवं विकास हेतु ‘मथन’ चिया द्वारा व्याख्यान आयोजित

डा. पुष्किन फर्त्याल स्मृति व्याख्यान माला में वक्ताओं को सम्मानित करते डीएम सविन बंसल।

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p style=”text-align: justify;”>नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जुलाई 2019। चिया यानी सेन्ट्रल हिमालयन इन्वायरमेन्ट एसोसियेशन नैनीताल के तत्वावधान में संस्था के पूर्व अधिशासी निदेशक स्वर्गीय डा. पुश्किन फर्त्याल की स्मृति में कुमाऊं विश्वविद्यालय के हरमिटेज सभागार में आयोजित व्याख्यान में स्थानीय विधायक संजीव आर्य ने वर्षा जल संरक्षण को आंदोलन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया और नगर के शिक्षण संस्थानों, होटलों एवं अन्य बड़े संस्थानों से इसकी पहल करने का अपील की, ताकि नैनी झील पर निर्भरता कम की जा सके। साथ ही उन्होंने नगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के न होने के प्रति ध्यान आकर्षित किया। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी के आदेशों पर नगर में एसटीपी की स्थापना के लिए कुछ ही माह बचे हैं। अन्यथा नगर के होटलों व शिक्षण संस्थानों आदि के बंद होने की नौबत भी आ सकती है।
आयोजन में मूलतः प्रदेश के पर्वतीय शहरों की कैरीइंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता पर चर्चा की गयी। कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. केएस राणा ने कहा कि सभी समस्याओं की मूल समस्या अधिक जनसंख्या की है, और जनसंख्या को नियंत्रित किये जाने में सभी समस्याओं का समाधान निहित है। व्याख्यान के प्रथम सत्र में जीबीपीएनआईएचईएसडी के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुब्रत शर्मा व डा. रंजन जोशी ने पर्वतीय पर्यटन स्थल की वहन क्षमता पर उपस्थित लोगों परिचर्चा की। डीएम सविन बसंल ने कहा कि अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए नियमित कार्य किये जाने की जरूरत बताई। प्रो. अजय रावत ने नगर के संरक्षण के लिए पुरानी झीलों के संरक्षण के लिए बने वेटलेंड नोटिफिकेशन को लागू करने एवं नगर के विकास कार्यों में नगर की भूगर्भीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता जताई। प्रो. शेखर पाठक ने हिमालयी क्षेत्र एवं उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से सौ वर्ष पूर्व ही शुरू हो गया था। कहा कि पलायन रोके बिना सुनियोजित दिशा-नीति नही बनायी जा सकती है, जिससे वहन क्षमता को केन्द्रित करके पलायन की गति पर नियन्त्रण लग सकता है। चिया के अधिशासी निदेशक डा. पंकज तिवारी ने अतिथियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया तथा चिया द्वारा किये जा रहे कार्यो से अवगत कराया वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं चिया के सचिव डा. सुब्रत शर्मा ने कार्यक्रम के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कुमाऊं विवि के यूजीसी-एचआरडीसी के निदेशक प्रो. बीएल साह, प्रो. ललित तिवारी, प्रो. राजीव उपाध्याय, प्रो. जीएल शाह, प्रो. डीएस कार्की, डा. सुचेतन शाह, डा. हरदयाल सिंह जलाल, चिया के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एके पंत, पूर्व सचिव प्रो. सीसी पंत, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, नगर पालिका के सभासद एवं स्व. डा. फर्त्याल की पुत्री महिका फर्त्याल भी उपस्थित रही। आयोजन में दीपा उपाध्याय, प्रताप नगरकोटी, कुंदन बिष्ट, डा. प्रताप ढैला, डा. अमित मित्तल, नरेन्द्र बिष्ट, धीरज जोशी, कृष्ण कुमार टम्टा, विनीता वर्मा, अनिल कनवाल राम सिंह एवं नीमा रौतेला द्वारा सहयोग किया।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में हो गई कूड़े के खिलाफ बड़ी शुरुआत, खुले कूड़ेदानों से मुक्त होंगे प्रदेश के नगर निकाय…

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p style=”text-align: justify;”>-रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा व मुनि की रेती नगर निकायों से हुई खुले कूड़ेदान हटाने की शुरुआत
-प्रदेश के शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने बताया-आगे नैनीताल सहित प्रदेश के अन्य निकायों से भी खुले कूड़े दान हटाने की है योजना

रुद्रप्रयाग में कूड़ेदानों को हटाते नगर पालिका कर्मी।

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p style=”text-align: justify;”>नवीन जोशी, नैनीताल, 21 जुलाई 2019। शहर अपने कूड़े से अधिक अपने खुले कूड़ेदानों से अधिक गंदे होते हैं। पूरे शहर को साफ कर कूड़ेदान स्वयं शहर के सबसे गंदे बन जाते हैं। लेकिन अब यह स्थिति बदलने जा रही है। राज्य सरकार की योजना शहरों को खुले कूड़े दानों से मुक्त करने की है। प्रदेश के शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि योजना की शुरुआत हो गयी है। योजना के तहत प्रदेश के रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय सहित जनपद के अन्य निकाय अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे नैनीताल सहित प्रदेश के सभी नगर निकायों को कूड़ेदानों से मुक्त करने की है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को रुद्रप्रयाग नगर पालिका से 10 एवं इसी जनपद की तिलवाड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2, 3 एवं 4 से कूड़ेदान हटा लिये गये हैं। इसी तरह टिहरी जिले की मुनि की रेती नगर निकाय ने भी बेहतर कार्य किया है। इसके बाद केवल शहरों में चुनिंदा स्थानों पर अच्छे छोटे कूड़ेदान ही रखे जाएंगे, जिनमें घूमते हुए लोग छोटी गंदगी ही डाल पाएंगे।

घर से कूड़ा एकत्रीकरण एवं पृथक्करण से आएगी खुले कूड़ेदान मुक्त होने की शुरुआत

प्रदेश के शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली।

नैनीताल। शहरी विकास सचिव श्री बगौली ने बताया कि शहरों को खुले कूड़ेदानों से मुक्त कराने की शुरुआत घर-घर में कूड़ा एकत्र करने और गीले व सूखे कूड़े को एकत्र करने से होगी। लोग अपने कूड़े को अपने घर पर ही गीले व सूखे कूड़े में विभक्त करके रखेंगे, तथा नगर निकाय के कर्मचारी इस विभक्त कूड़े को अलग-अलग अपने साथ ले जाएंगे। इससे कूड़े को खुले कूड़ेदानों में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताया कि रुद्रप्रयाग के डीएम ने इस दिशा में बेहतरीन कार्य करते हुए अपने अधिकारियों की वार्डों में लोगों को जागरूक करने के लिए ड्यूटी लगाई, जिससे यह सफलता मिली है। आगे उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से योजना के लिए इसी तरह का सहयोग देकर शहरों को खुले कूड़ेदान व गंदगी मुक्त करने में अपना योगदान देने के निर्देश भी दिये हैं।

नैनीताल में भी हुई घर से कूड़ा एकत्रीकरण की शुरुआत

नैनीताल। प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी नगर पालिका नैनीताल में पूर्व में श्री बगौली के डीएम रहते ही शुरू हुई ‘मिशन बटरफ्लाई’ योजना की सफलता एवं बाद में ‘एटुजेड’ कंपनी की विफलता के बाद एक बार पुनः घर से कूड़ा एकत्रीकरण व पृथक्करण योजना की शुरुआत हो गयी है। योजना के तहत इन दिनों शहर के विभिन्न वार्डों में गीले व सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग छोटे कूड़ेदान बांटे जा रहे हैं। अलबत्ता अभी कूड़ा घर से ले जाने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

यह भी पढ़ें : नैनीताल की धमनियों की सफाई न होने पर डीएम सख्त, उच्चाधिकारियों को सफाई के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम, वरना होगी कार्रवाई…

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p style=”text-align: justify;”>-डीएम ने नैनी झील का निरीक्षण करते हुए पर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा अधिशासी अभियंता को अनुशासनात्मक तथा विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी
-नैनी झील के जल स्तर को मापने व नियंत्रण के लिए स्वचालित प्रणाली लगाने के भी दिये आदेश

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 जुलाई 2019। डीएम सविन बंसल ने शुक्रवार सुबह नैनी झील तथा नालों का निरीक्षण करते हुए नगर के मल्लीताल स्थित सबसे बड़े नाला नंबर 23 में गंदगी पाये जाने पर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता तथा अधिशासी अभियंता को तीन दिन के भीतर नगर के सभी नालों की सफाई दुरुस्त करने के निर्देश दिये हैं। और ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक तथा विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी है। कहा कि यदि ठेकेदार द्वारा सफाई व्यवस्था में हीलाहवाली की जा रही है तो तत्काल ठेका निरस्त कर हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करें। उन्होंने तल्लीताल में झील से पानी की निकासी एवं झील के स्तर की मॉनीटरिंग के लिए लेक लेवल मैनुअल गेज-पुली सिस्टम के स्थान पर ऑटो मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण के लिए ऑटोमैटेड स्काडा सिस्टम स्थापित करने को कहा, ताकि झील के जल स्तर तथा गेट को स्वचालित तरीके से ऑपरेट किया जा सके।
इसके साथ ही उन्होंने बरसात के दौरान झील की प्रतिदिन सुबह व शाम दो बार नियमित सफाई करने, नैना देवी मंदिर के पास ठंडी सड़क क्षेत्र में झील की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत के लिए तत्काल आगणन बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने नालों, झील एवं आस-पास के क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए जिला विकास प्राधिकरण के सचिव हरबीर सिंह तथा एसडीएम विनोद कुमार को नोडल अधिकारी नामित किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम एसएस जंगपांगी, हरबीर सिंह, विनोद कुमार, ईई सिचाई हरीश चंद्र सिंह, डीएस बसनाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नये सिस्टम से खुलेगी नालों की सफाई की पोल

नैनीताल। डीएम सविन बंसल ने दोहराया कि नगर के नालों की वास्तविक निगरानी के लिए ‘वाईफाई एनेबल्ड ऑल वेदर हाई रिजुलेशन सीसीटीवी कैमरे’ स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे सिंचाई विभाग तथा नगर पालिका द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था की वास्तविकता सामने आएगी, लापरवाही पाए जाने पर इन विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें : नालों में कूड़ा डालने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का हुआ सफल परीक्षण…

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 जुलाई 2019। डीएम सविन बंसल की पहल पर नैनीताल नगर में नालों पर कूड़ा-मलवा डालने वालों पर आधुनिक तरीके से नजर रखने की कड़ी में रविवार को ड्रोन कैमरे का परीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि नगर के मल्लीताल स्थित मस्जिद तिराहा के पास वाले नगर के सबसे बड़े नाला नंबर 23 व बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के पास के नाला नंबर 20-21 पर डीजेआई कंपनी की ओर से ड्रोन कैमरे की करीब 10 मिनट की सफल परीक्षण उड़ानें हुईं। बताया जा रहा है कि आगे इसी कंपनी के माध्यम से नगर के सभी नालों पर कूड़ा डालने वालों, अतिक्रमण करने वालों आदि पर इसी तरह ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा सकती है।

यह भी पढ़ें : नालों में कूड़ा डालने वालों पर नजर रखने को होगा वाईफाई सुविधा युक्त नया प्रबंध…

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p style=”text-align: justify;”>-बलियानाला क्षेत्र में भूस्खलन पर नजर रखने को भी लगेंगे वाईफाई युक्त हाई रिजुलेशन ऑल वेदर सीसीटीवी कैमरे
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 जुलाई 2019। नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध नैनी झील के लिए सकारात्मक खबर है। नैनीताल नगर में नालों में कूड़ा, मलवा डालने वालों व अतिक्रमण करने वालों और नगर पालिका तथा सिंचाई विभाग द्वारा की जाने वाली नालों की सफाई व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर तीसरी ऑख के रूप में ‘वाईफाई युक्त हाई रिजुलेशन ऑल वेदर सीसीटीवी कैमरे’ लगाये जाने की कवायद शुरू कर दी गई हैं। डीएम सविन बंसल ने बताया कि इन कैमरों की प्रतिदिन मोनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण करने के लिए जिला कन्ट्रोल रूम तथा एलडीए में कन्ट्रोल डिसप्ले लगाते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। नालों में कूड़ा डालने वालों के चालान करते हुए आपदा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
श्री बंसल ने नैनीताल झील को नगर की जीवर रेखा एवं इसमें गिरने वाले नालों को झील की धमनियां बताते हुए नालों में कूड़ा एवं मलवा डालने तथा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नैनीताल शहर में स्थित विभिन्न नालों के अलग-अलग स्थानों पर कूड़ा तथा भवन निर्माण सामाग्री तथा मलवा डाले जाने से वर्षा के दौरान नालियॉ अवरूद्ध होने से बहाव सड़क एवं पहाड़ियों से होते हुए परिसम्पत्तियों को नुकसान पहुंचता है, जिससे जान-माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। विगत वर्षो में नालों के बहाव अवरूद्ध होने के कारण आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी ,जिससे माल रोड पर भारी मलवा जमा होने से माल रोड धंस गई थी तथा जन-जीवन एवं यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था तथा इसके पुर्नस्थापना में काफी समय एवं धन भी व्यय हुआ था। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नालों एवं झील के विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी लगाने हेतु ऐसे स्थान चुनें जहां से नालों की रियल टाईम मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण किया जा सके। उन्होंने बताया कि अतिसंवेदनशील बलियानाला के ‘स्लोप क्रोनिक डेवलपमेंट मोनीटरिंग’ एवं प्रतिकूल स्थिति पर पैनी नजर रखते हुए प्रतिकूल स्थिति में रेस्पोंस टाईम कम करने के लिए भी तीसरी ऑख के रूप में वाईफाई इनेबल्ड हाई रिजुलेशन ऑल वेदर सीसीटीवी कैमरे सहायक होंगे।

यह भी पढ़ें : हाई कोर्ट ने बरसाती पानी पर जल संस्थान को दिए सिर्फ 2 हफ्ते…

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 जनवरी, 2019। सरोवरनगरी नैनीताल की वैश्विक पहचान बनाने वाली नैनी झील में इसके जलागम क्षेत्र की पानी की बूंद-बूंद को लाने और इसमें आई हर बूंद को बचाकर इसे संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर में छतों से गिरने वाले बारिश के पानी को सीवर लाइन में डालने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने जल संस्थान को नगर में चिह्नित ऐसे 215 मामलों में दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। नैनीताल नगर के सामाजिक कार्यकर्ता कमल त्रिपाठी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता विपुल शर्मा ने कोर्ट में बताया कि नगर के कई भवनों के छतों का पानी सीवर से जोड़ कर रखा गया है। इसके चलते नगर में होने वाली बारिश का साफ पानी नैनी झील में जाने के बजाय नगर से बाहर चला जाता है। वहीं सीवर लाइन पर इसके दबाव के कारण माल रोड सहित कई अन्य स्थानों पर सीवर लाइन ओवर फ्लो होकर गंदा पानी नैनीझील में जाता है,जो सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जल संस्थान की ओर से कोर्ट में बताया गया कि ऐसे भवनों का सर्वे किया गया है। जिसमें 215 मामले सामने आए हैं। इनमें निजी और सरकारी भवन शामिल हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त नारजगी व्यक्त करते हुए जल संस्थान से सभी भवनों के सीवर से संयोजन हटाने के कहा और इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

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-बदले जाएंगे अंग्रेजों के जमाने में बने झील के डांट (गेट), तल्लीताल में लगेगा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, वर्षा जल संग्रहण का पूरा प्रबंध भी होगा

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p style=”text-align: justify;”>नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 19 जनवरी, 2019। सरोवरनगरी नैनीताल की वैश्विक पहचान बनाने वाली नैनी झील में इसके जलागम क्षेत्र की पानी की बूंद-बूंद को लाने और इसमें आई हर बूंद को बचाकर इसे संरक्षित करने के लिए सिचाई विभाग ने करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से नैनी झील को बचाने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस बजट से नगर के बरसाती पानी को झील में लाने, झील की सफाई करने, नालों के मुहानों की मरम्मत, झील के किनारों की मरम्मत एवं झील में पानी घोलने की पहले से चल रही एरिएशन की प्रक्रिया को और बेहतर किया जाएगा। इस बाबत विस्तृत प्रस्ताव पर शुक्रवार को देहरादून शासन की वित्त व्यय समिति की बैठक भी हो चुकी है।
सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता एमसी पांडेय ने इस बाबत विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत नैनीताल नगर के नैनी झील के जगागम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्र का वर्षा जल संग्रहण का प्रबंधन किया जाएगा। इसके तहत नैनी झील में पानी लाने वाले सभी 64 नालों का रिस्टोरेशन, इस हेतु शहर के घरों की छतों में गिरने वाले बरसाती पानी को नालों से जोड़ने, ताकि उनका पानी झील में पहुंचे उनके झील में पहुंचने वाले मुहानों का सुधार, सूखाताल में बरसात के पानी को रोक कर इसे झील के रूप में स्थापित करने के कार्य भी किये जाएंगे। वहीं शुक्रवार की देहरादून में हुई बैठक से लौटे अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह पतियाल ने कहा कि इसी माह 23 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है।

झील को जल स्तर मांपने और प्रदशित करने का सिस्टम भी बदलेगा

नैनीताल। योजना के तहत नैनी झील के जल स्तर को मापने और इसे प्रदर्शित करने की मौजूदा व्यवस्था भी पूरे एक करोड़ रुपये खर्च कर बदली जाएगी। उल्लेखनीय है कि अब तक चल रही अंग्रेजी दौर की व्यवस्था के तहत संभवतया उस दौर के सबसे निचले स्तर को शून्य स्तर माना जाता है, जबकि नैनी झील की गहराई करीब 27 मीटर मानी जाती है। ऐसे में झील का जल स्तर शून्य बताये जाने के दौरान भी झील में 20 मीटर से अधिक जल होता है और इसे शून्य कहे जाने से भ्रमपूर्ण स्थिति भी बनती है। वहीं जल स्तर को बताने के लिए भी अंग्रेजी दौर की ही अंकों को लटकाने की व्यवस्था है। इनमें से अधिकांश अंक हवा में उड़कर गायब भी हो चुके हैं। वहीं सिचाई विभाग के मुख्य अभियंता एमसी पांडे ने बताया कि नयी व्यवस्था के तहत झील के आधार से जल स्तर की माप की जाएगी और इसे तल्लीताल डांठ, फांसी गधेरा अथवा किसी अन्य ऐसे सुविधाजनक स्थान पर लगाया जाएगा जहां से नगर के आम लोग एवं सैलानी झील के स्तर, पानी की गुणवत्ता आदि के बारे में जान सकें, एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस बोर्ड में नगर के तापमान, बारिश, आर्द्रता आदि के बारे में जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी।

सात करोड़ में बनेता भरा सूखाताल

नैनीताल। योजना के तहत सात करोड़ रुपये में सूखाताल को झील के रूप में विकसित एवं पुर्नस्थापित किया जाएगा। इसके लिये क्षेत्र के सूखाताल के बेड की सफाई कर इसकी गहराई इसके मूल स्तर तक बढ़ाई जाएगी एवं इसके जलागम क्षेत्र के नालों को सूखाताल से जोड़ा जाएगा, ताकि बरसात में यह झील भर जाए, और आगे पूर्व की तरह लंबे समय तक नैनी झील को रिसाव के जरिये पानी पहुचाकर रिचार्ज करते रहें।

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नैनीताल, 23 सितंबर 2018। ईश्वर प्रदत्त प्रकृति से अधिक शक्तिमान कुछ भी नहीं। मनुष्य एक-दूसरे को, शासन-प्रशासन भले जनता और न्यायालय को बेवकूफ बना लें, किंतु ईश्वर और उसके अंग प्रकृति की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। नगर में हुई बारिश के बाद नैनी झील ने नगर की सफाई व्यवस्था और प्रशासन के पॉलीथीन उन्मूलन के प्रयासों की पूरी तरह से पोल-खोल कर रख दी। नैनी झील की सतह पर इतनी अधिक मात्रा में प्लास्टिक उभर कर आ गयी कि कई लोगों से देखी न जा सकी। ऐसे में कुछ नाविकों ने ही बिना (बिना अखबारनवीसों को सूचना दिये या पहले से किसी कभी लक्ष्य पूरा न किये जाने के लिये चलाये जाने वाले प्रशासनिक अभियानों की तरह कोई घोषणा किये) झील की सतह पर इकट्ठा हुई प्लास्टिक को झील से हटाया।
उल्लेखनीय है कि नगरवासी और प्रशासनिक जिम्मेदार विभाग इस वर्ष मानवीय हरकतों-प्लास्टिक इत्यादि के कारण नालों-नालियों के चोक होने से लोवर माल रोड के नैनी झील में समाने और उधर बेरोकटोक निर्माणों की वजह से पानी के रिसाव से बलियानाला के रईस होटल क्षेत्र में हुए अब तक के सबसे बड़े भूस्खलन के बावजूद अपनी हरकतों से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। इसकी परिणति-कीमत भविष्य में किस रूप में नगर को चुकानी पड़ सकती है, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है।

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p style=”text-align: justify;”>-हिल साइड सेफ्टी कमेटी की बैठक लेते हुए मंडलायुक्त ने डीएम को दिये निर्देश
-नैनी झील के साथ ही सूखाताल के संरक्षण एवं विकास के लिए 5 करोड़ की धनराशि शासन से स्वीकृत

हिल साइड सेफ्टी कमेटी की बैठक लेते मंडलायुक्त, साथ में डीएम एवं अन्य।

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 13 सितंबर 2018। विश्व प्रसिद्ध नैनी झील में लोग चोरी-छुपे कूड़ा न डाल पायें, इस हेतु कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने हिल सेफ्टी कमेटी की बैठक लेते हुए नैनीताल के डीएम विनोद कुमार सुमन को झील के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाने को तथा किसी को कूड़ा डालते पकड़े जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा झील के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ ही जन सहयोग भी लेने, झील में आने वाले सभी नालों में तत्काल जालियॉ लगाने और झील के पानी की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए झील के चारों ओर चार स्थानों-कैपिटल सिनेमा, मेट्रोपोल होटल, स्टेट बैंक के पास और रैमजे हॉस्पिटल के समीप एसटीपी लगाने को कहा है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने नैनी झील के साथ ही सूखाताल के संरक्षण एवं विकास के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। उन्होंने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई हरीश चन्द्र भारती को निर्देश दिये कि सूखाताल और नैनी झील के संवर्धन के लिए शहर के वरिष्ठ नागरिकों, पर्यावरणविदों आदि के साथ भी विचार-विमर्श कर व उनके विचारों एवं अनुभवों को शामिल कर प्रस्ताव तैयार करें। बताया कि क्षतिग्रस्त लोअर माल रोड का सर्वे करने के लिए शासन से विशेषज्ञों की टीम जल्दी आने वाली है। इस दौरान टीम के वैज्ञानिकों का संवाद शहर के गणमान्य व्यक्तियों, भू-वैज्ञानिकों से भी संवाद कराया जाये। साथ ही लोनिवि से मस्जिद तिराहे से राजभवन जाने वाली सड़क का भी सर्वे करने को एवं कहीं पर क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत करने को कहा। बैठक में पर्यावरणविद डा. अजय रावत, प्रो. चारु पन्त, राजीव लोचन शाह, सुदर्शन शाह, डीएन भट्ट के अलावा आलोक साह तथा गोपाल सिंह रावत ने भी अनेक सुझाव दिये। एडीएम हरबीर सिंह, डीएफओ टीआर बीजु लाल, पेयजल निगम के ईई जीएस तोमर व बीसी पाल आदि भी मौजूद रहे।

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p style=”text-align: justify;”>-नगर में पेयजल लाइनों व घरों-प्रतिष्ठानों में पानी की लीकेज रोकने, बरसात का पानी सीवर लाइनों से हटाने को चलेगा अभियान
नैनीताल, 23 अगस्त। पर्यटक नगरी की खूबसूरत नैनीझील को नये सिरे से संरक्षित एवं विकसित करने के लिये कुमाऊं मंडलायुक्त राजीव रौतेला के स्तर से किये जा रहे प्रयासों की कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) रूड़की के वैकल्पिक जल उर्जा केन्द्र ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। गुरूवार को एलडीए सभागार में झील सुरक्षा समिति की बैठक में इस 35.14 करोड़ के प्रस्ताव का विस्तृत डाटा प्रजेंटेशन केंद्र के प्राध्यापक प्रो. अरूण कुमार ने किया। इस पर आयुक्त ने बैठक में मौजूद लोगों ने प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर 10 दिन के भीतर अपनी राय एवं सुझाव संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने को कहा ताकि प्राप्त सुझावों को आईआईटी रूड़की भेजकर आवश्यक संशोधन कराने के उपरान्त प्रस्ताव शासन को धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रेषित किया जा सके।
साथ ही आयुक्त ने अब तक झील में निर्धारित मानकों के अनुरूप जलसंग्रह न हो पाने पर चिंता जताते हुए सभी स्तरों से पानी की बर्बादी व हर तरह की लीकेज रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। खासकर जलसंस्थान के जीएम एचके पांडे को युद्धस्तर पर पेयजल लाइनों की लीकेज बंद कराने को, और डीएम विनोद कुमार सुमन से घरों-प्रतिष्ठानों में पानी की लीकेज को बंद कराने के लिये जलसंस्थान के माध्यम से विशेष अभियान चलाने को कहा। वर्षा के पानी के सीवरेज लाइनों से जुड़े होने की बात संज्ञान में आने पर आयुक्त ने जलसंस्थान को ऐसे संयोजनों को विच्छेद करने के कड़े निर्देश दिये। साथ ही सभी 60 नालों की मरम्मत, सफाई, के अलावा सूखाताल मे रिजार्च सिस्टम का समावेश भी करने को कहा।

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    • अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए 6 माह का समय दिया 
  • नैनी झील में आने वाले कचरे को हटाने के लिए सात नौकाएं होंगी तैनात 

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 1 अगस्त 2018। सरोवरनगरी नैनीताल के अस्तित्व की प्रतीक नैनी झील के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से मंडलायुक्त राजीव रौतेला के स्तर से अनेक प्रयास किये जा रहे हें। इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार को झील के पारिस्थितिकीय तन्त्र की वर्तमान जानकारी हेतु मत्स्य विभाग, पन्तनगर यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों एवं बुद्धीजीवियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने झील के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर 6 माह में रिपोर्ट सोंपने के अधिकारियों को निर्देश दिये। साथ ही झील में नालों से बरसाती पानी के साथ बहकर आने वाले कचरे को निकालने के लिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को 7 नावों की व्यवस्था करने को कहा।
इस दौरान उन्होंने पंतनगर से आये प्राध्यापकों तथा मत्स्य विभाग के अधिकारियों को झील के जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), झील की जलीय गुणवत्ता, झील की फिश प्रोफाईल, झील के इको सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण मछलियों की प्रजातियों, झील के ईको सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली मछलियों एवं जीवों, पादपों सहित झील के पूरे ईको सिस्टम का पुनः अध्ययन करते हुए 6 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये ताकि सभी आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सके। आयुक्त ने झील के इको-सिस्टम के लिए आवश्यक बायलॉज बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये, ताकि इको सिस्टम को नुकसान पहुंचानी वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सके। बैठक में उप निदेशक मत्स्य जीएस बिष्ट, जीबी पंत विवि के वैज्ञानिक डा. एपी शर्मा, आशुतोष मिश्रा व यशपाल रावत आदि उपस्थित रहे।

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p style=”text-align: justify;”>नैनीताल, 8 जून 2018। कुमाऊं मंडल के आयुक्त राजीव मेहता ने शुक्रवार को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नैनी झील की मुख्य जल पोषक सूखाताल झील एवं अन्य छोटे तालाबों का विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की विश्व पटल पर देखी व सराही जाने वाली नैनी झील के आकर्षण और सौन्दर्य को बरकरार करने के लिए सूखाताल में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिये लगभग तीन मीटर खुदाई कर पानी को संकलित किया जायेगा जिससे नैनीझील रिचार्ज होगी। साथ ही सूखाताल से अक्रिमण हटाने तथा नये अतिक्रमण को रोकने के लिये झील विकास प्राधिकरण को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुये दस्तावेज तैयार करने को कहा गया है।
कहा कि नैनी झील को संरक्षित करने के लिए इसके साथ ही नगर के घरों के वर्षाजल को झील में लाने की कार्यवाही की जा रही है। तथा नैनीताल डीएम के स्तर से झील से केवल आवश्यक पेयजल ही लिया जा रहा है। इन प्रयासों से झील का स्तर विगत वर्षो की अपेक्षा इस वर्ष संतोषजनक है। निरीक्षण के दौरान जिला विकास प्राधिकरण के सचिव एवं एडीएम हरबीर सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि चंदन सिंह नेगी, पर्यावरणविद डा. अजय रावत, डा. जीएल साह, सहायक अभियंता सिंचाई एमएम जोशी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई एनएस पतलिया व गोपाल रावत सहित अनेक अन्य लोग मौजूद रहे।

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p style=”text-align: justify;”>-पहली बार नैनी झील के ऊपर पूर्व में रहे तालाबों पर हुई चर्चा, आयुक्त स्वयं 8 जून को करेंगे निरीक्षण
नैनीताल। नैनीताल शहर के घरों का वर्षाजल सीवर लाइन से हटाना होगा। घरों के वर्षाजल को सीवर लाइन में जोड़ने वाले गृहस्वामियों को प्रशासन अभियान चलाकर चिन्हित करेगा तथा जुर्माना लगायेगा, और ऐसे घरों का पेयजल संयोजन भी काटा जा सकता है। इस संबंध में सोमवार को कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने सूखाताल झील के संरक्षण एवं पुर्नजीवित करने हेतु आयोजित बैठक लेते हुए कड़े निर्देश दिये हैं। इसके बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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बैठक में आयुक्त रौतेला ने सूखाताल को नैनीझील की पोषक बताते हुए जिला विकास प्राधिकरण के सचिव को सूखाताल क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिये। बैठक में डा. अजय रावत एवं डा. जीएल साह ने वैटलैंड व हरिटेज बिल्डिंग एक्ट बनाने का सुझाव दिया, और पूर्व में नैनीझील के ऊपरी क्षेत्र में स्थित रहे तालाबों को चिन्हित कर संरक्षित करने का सुझाव दिया। इस पर आयुक्त ने तालाबों की सूची मांगते हुये आगामी 8 जून को इनका स्वयं निरीक्षण करने की बात कही। प्रो. सीसी पंत ने सूखाताल क्षेत्र में अवैध रूप से डाले गये मलबे को हटाने के साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्यो में रोक लगाने तथा आईआईटी रूड़की व वाडिया संस्थान की सर्वे रिर्पोट के अनुसार झील को संरक्षित करते हुये चाहरदीवारी बनाकर सौन्दर्यीकरण करने का सुझाव दिया। बैठक में अधीक्षण अभियंता एनएस पतियाल ने बताया कि सूखाताल झील के जीर्णोद्धार हेतु 9.51 करोड़ तथा नगर के भवनों के वर्षाजल को निकटम नालों में डायवर्ट कर नैनीझील में लाने हेतु 165.74 लाख का प्रस्ताव भी शासन को स्वीकृति हेतु भेजने की जानकारी दी।

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    • कूड़ा फैलाने वालों पर नजर रखने को तैनात हुए 27 लेक वार्डन
  • दिए गए कुमाऊं आयुक्त के हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र

नैनीताल। सरोवरनगरी नैनीताल में ठोस कूड़ा अपशिष्ट निवारण अधिनियम-2016 के तहत अब खुले में थूकना भी दंडनीय अपराध होगा।L लोग खुले की जगह निर्दिष्ट स्थानों पर ही थूकें, इस हेतु नगर में करीब 30 पीकदान लगाए जा रहे हैं। साथ ही कूड़ा फैलाने वालों से भी 200 से 5000 रुपए तक दंड वसूला जाएगा। जुरमाना वसूलने का अधिकार लेक वार्डनों को दिया गया है।

नगर के वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन साह सहित नगर के 27 समाजसेवियों की सरोवरनगरी में कूड़ा फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए ‘लेक वार्डन’ के रूप में तैनाती की गयी है। नगर पालिका की ओर से इन्हें कुमाऊं आयुक्त के हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र प्रदान किये। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने इस अवसर पर बताया कि नगर में आगामी 4 जनवरी से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सभी वार्डों में नगर स्वच्छता समितियों का गठन कर घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने का प्रबंध किया जा रहा है। इस हेतु सभी घरों में तीन तरह के कूड़ेदान वितरित किए जाएंगे। साथ ही नगर वासियों से ‘स्वच्छता एप’ डाउनलोड करने और इसके तहत सफाई से संबंधित समस्याओं की सूचना देने को कहा जा रहा है। अभी तक 13 में से आठ वार्डों में समितियों का गठन एवं नगर के 41377 नागरिकों में से अपेक्षित 845 में से 150 से अधिक ने ऐप डाउनलोड कर दिए हैं। इस प्रकार अब तक नगर की देश के 4041 शहरों में 1400 अंकों के आधार पर 668वीं रैंक आ रही है। पिछले वर्ष 330वीं रैंक थी। मार्च तक रैंक में सुधार किया जा सकता है।

कूड़ा निस्तारण को कॉम्पैक्टर का उपयोग करने वाला पहला पर्वतीय नगर बना नैनीताल

नैनीताल। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर नैनीताल नगर में कूड़े के हल्द्वानी में निस्तारण करने को तीन कॉम्पैक्टरों का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार नैनीताल कॉम्पैक्टर का उपयोग करने वाला पहला पर्वतीय नगर बन गया है। पालिका ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि शीघ्र गंगटौक नगर पालिका की टीम इनका उपयोग देखने के लिए यहां आने वाली है। बताया कि राज्य वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए प्राप्त निधि से इन्हें खरीदा गया है। इनसे पहले पालिका का अन्य वाहनों से कूड़ा भिजवाने पर प्रतिदिन करीब 80 हजार रुपए का खर्च आ रहा था, जबकि अब एक चौथाई खर्च पर ही कूड़ा हल्द्वानी भिजवाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री तक पहुंची नैनीझील का जलस्तर गिरने की आंच, तीन वैज्ञानिक संस्थान करेंगे जांच

  • पीएमओ के संज्ञान के बाद नैनीताल झील का जलस्तर तेजी से गिरने की होगी जांच

-शासन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून और आईआईटी रुड़की को सोंपी जांच, सात लाख रुपए होंगे खर्च

नैनीताल। पर्वतीय पर्यटन नगरी नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध नैनी झील का जल स्तर रहस्यमय तरीके से हर रोज करीब दो से ढाई इंच तक घट रहा है, और बीते करीब चार माह में यह तब के स्तर 11 फिट से करीब पौने पांच फिट गिरकर शनिवार तक 6.25 फिट के स्तर पर आ गया है। नैनी झील के इतनी तेजी से घटते जलस्तर की चिंता प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुकी है, जहां से उत्तराखंड सरकार से नैनी झील के गिरते जलस्तर को रोकने के बारे में किये जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी गई है। इसके बाद उत्तराखंड शासन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नैनी झील का जल स्तर तेजी से गिरने के कारणों की जांच करने की जिम्मेदारी सोंपी है।

उल्लेखनीय है कि नैनी झील को नैनीताल नगर का हृदय कहा जाता है, लेकिन इसी से हर रोज करीब 14 एमएलडी पानी नगर की पेयजल व अन्य जरूरतों के लिए पम्प करके लिया जाता है। इधर पिछले कुछ वर्षों में झील के बाहरी बलियानाला क्षेत्र में कई बड़े जलस्रोत भी फूटे हैं, जिन्हें झील के पानी का ही रिसाव माना जा रहा है। इन स्थितियों के बीच अभी हाल में लोनिवि से झील रूपी नगर के हृदय की धमनियां कहे जाने वाले नालों को सिंचाई विभाग को शासन की ओर से हस्तांतरित किया गया है, और राजभवन के स्तर इस विषय में बड़ा सम्मेलन आयोजित होने के बाद ‘डिस्कशन की जगह एक्शन’ करने की बात कही गयी है।

राष्ट्रीय सहारा, 13 नवंबर 2017।

इधर बताया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी नैनी झील की स्थितियों पर चिंता जताई और उत्तराखंड के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर नैनी झील के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी। जिसके बाद शासन ने झील के जल स्तर के गिरने की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून और आईआईटी रुड़की की टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाएगी। जांच के उपरांत तीनों एजेंसियां अपनी रिपोर्ट शासन को देंगी,और शासन झील के संरक्षण के लिए कुछ नए कार्य करेगा। इस बारे में इन तीनों संस्थाओं ने सिंचाई विभाग के साथ करार किया है। इस कार्य में सात लाख रुपए खर्च होने हैं। शासन ने यह धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरिश्चंद्र सिंह ने इसी माह सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद जताई है।

Also can be seen in PDF format by clicking Here @ ummend ki kiran

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p style=”text-align: justify;”>अंग्रेजी दौर की सिफारिशों से नैनीताल को बचाने की कोशिश
आखिर नैनीताल प्रशासन को 1869 एवं 1873 में सरोवरनगरी की सुरक्षा के बाबत अपनी मत्वपूर्ण सिफारिशें देने वाली हिल साइड सेफ्टी कमेटी (पूरा नाम रेगुलेशन इन कनेक्शन विद हिल साइड सेफ्टी एंड लेक कंटंªोल, नैनीताल) की याद आ गई लगती है। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुुऐ लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय एवं निर्माण खंडों ने संयुक्त रूप से 58.02 करोड़़ रुपयों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे आगे विभागीय स्तर पर अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता आदि से होते हुऐ शासन को भेजा जाना है। खास बात यह है कि यह प्रस्ताव प्रदेश के राज्यपाल डा. अजीज कुरैशी की पहल पर तैयार किया गया है।
गौरतलब है कि देश-प्रदेश के महत्वपूर्ण व भूकंपीय संवेदनशीलता के लिहाज से जोन चार में रखे गये नैनीताल नगर की कमजोर भू-गर्भीय संरचना के नगर की सुरक्षा पर अंग्रेजों के दौर से ही चिंता जताई रही है। नगर में अंग्रेजी दौर में 1867, 1880, 1898 व 1924 में भयंकर भूस्खलन हुऐ थे। 1880 के भूस्खलन ने तो तब करीब 2,500 की जनसंख्या वाले तत्कालीन नैनीताल नगर के 151 लोगों को जिंदा दफन करने के साथ ही नगर का नक्शा ही बदल दिया था। इसी दौर में 1867 और 1873 में अंग्रेजी शासकों ने नगर की सुरक्षा के लिये सर्वप्रथम कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर सीएल विलियन की अध्यक्षता में अभियंताओं एवं भू-गर्भ वेत्ताओं की हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था। इस समिति में समय-समय पर अनेक रिपोर्ट पेश कीं, जिनके आधार पर नगर में बेहद मजबूत नाला तंत्र विकसित किया गया, जिसे आज भी नगर की सुरक्षा का मजबूत आधार बताया जाता है। इस समिति की 1928 में नैनी झील, पहाड़ियों और नालों के रखरखाव के लिये आई समीक्षात्मक रिपोर्ट और 1930 में जारी स्टैंडिंग आर्डरों को ठंडे बस्ते में डालने के आरोप शासन-प्रशासन पर लगातार लगते रहते हैं, और इसी को नगर के वर्तमान हालातों के लिये बड़ा जिम्मेदार माना जाता है।
बहरहाल, इधर गत पांच जुलाई 2012 को प्रदेश के राज्यपाल डा. अजीज कुरैशी ने नैनीताल राजभवन में नगर की सुरक्षा के मद्देनजर नगर के गणमान्य व जानकार लोगों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी। जिसके बाद तेज गति से दौड़े लोनिवि ने नगर की पहाड़ियों में हो रहे जबर्दस्त भूस्खलन व कटाव के लिये नगर के कुल छह में से नैनी झील के जलागम क्षेत्र के चार नालों में से अधिकांश के क्षतिग्रस्त होने को प्रमुख कारण बताया है, तथा इनका सुधार आवश्यक करार दिया है। इन कार्यों के लिये प्रांतीय खंड के अधीन 13.3 करोड़ एवं निर्माण खंड के अधीन 4.69 करोड़ मिलाकर कुल 58.6 लाख यानी करीब 58.02 करोड़ रुपये के कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता जेके त्रिपाठी ने उम्मीद जताई कि जल्द प्रस्तावों को शासन से अनुमति मिल जाऐगी। बहरहाल, माना जा सकता है कि यदि राज्यपाल के स्तर से हुई इस पहल पर शासन में अमल हुआ तो नैनीताल की पुख्ता सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है।

प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

    • राजभवन की सुरक्षा को नैनीताल बाईपास से गोल्फ कोर्स तक निहाल नाले में बचाव कार्य
    • नालों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण होगा
    • आबादी क्षेत्र के नाले स्टील स्ट्रक्चर व वेल्डेड जाली से ढकेंगे
    • नालों के बेड में सीसी का कार्य
    • नालों एवं कैच पिट से मलवा निस्तारण
    • नाला नंबर 23 में यांत्रिक विधि से मलवा निस्तारण हेतु कैच पिटों का निर्माण
    • मलवे के निस्तारण के लिये दो छोटे वाहनों की खरीद
  • नैनीताल राजभवन की सुरक्षा को 38.7 करोड़ का प्रस्ताव

लोनिवि द्वारा तैयार 58.02 करोड़ के प्रस्तावों में सर्वाधिक 38.7 करोड़ रुपये नैनीताल राजभवन की सुरक्षा के लिये निहाल नाले के बचाव कार्यों पर खर्च होने हैं। लोनिवि की रिपोर्ट में नैनीताल राजभवन से लगे गोल्फ कोर्स के दक्षिणी ढाल की तरफ 20-25 वर्षों से जारी भूस्खलन पर ही चिंता जताते हुऐ इस नाले से लगे नये बन रहे नैनीताल बाईपास से गोल्फ कोर्स तक की पहाड़ी की प्लम कंक्रीट, वायर क्रेट नाला निर्माण, साट क्रीटिंग व रॉक नेलिंग विधि से सुरक्षा किये जाने की अति आवश्यकता बताई गई है।

तब भी मिलती थीं नगर की चिंता जताने पर गालियां
नैनीताल नगर में प्रदूषण के बारे में 1890 से ही चिंता जताई जाने लगी थी। मिडिल मिस नाम के जियोलॉजिस्ट से सर्वप्रथम 1890 में नगर के सुरक्षित एवं असुरक्षित क्षेत्रों के बारे में एक रिपोर्ट दी, जिसे बनाने में उन्हें नगर वासियों ने खूब गालियां दीं। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है, “I should bring a shower of abuses upon myself where I had to colour a map of the station (Nainital), showing all the dangerous localities.” यानी जब वह नगर के सुरक्षित व असुरक्षित क्षेत्रों का नगर के नक्शे पर अलग रंगों से प्रदर्शित कर रहे थे, उन्हें नगर वासियों की खूब गालियां खानी पड़ी थीं।

अमेरिकी ‘औगर’ मशीन रख सकती है नैनी झील की सेहत का खयाल

विश्व प्रसिद्ध नैनी झील को नव जीवन देने के लिये एरियेशन जैसी ही बढ़ी सफलता मिलने की उम्मीद बांधी जा सकती है। एरियेशन से जहां दो तिहाई मृत हो चुकी नैनी झील को आक्सीजन घोलकर एक तरीके से नई सांसें दी जा रही हैं, वहीं अब झील में मलवा व गंदगी जाने की बढ़ी समस्या का निदान खोजने में कमोबेस सफलता अर्जित कर ली गई है। अमेरिकी मशीन ‘औगर’ इस समस्या का समाधान हो सकती है, जो एक सेंसर के माध्यम से नालों मलवा व गंदगी आते ही ऑटोमैटिक तरीके से चलने लगेगी, और किसी भी तरह की गंदगी को झील में जाने ही नहीं देगी। जी हां, यह अविश्वसनीय सी लगने वाली बात जल्द सच हो सकती है। नगर पालिका व झील विकास प्राधिकरण की पहल पर झील में एरियेशन कर रहे पैराडाइज नार्थ वेस्ट ग्लोबल एक्वा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूएसए निर्मित इस मशीन को खोज निकाला है। संस्था के रपिंदर सिंह रंधावा के अनुसार अमेरिका के एलोनाई प्रांत में अमीटी शहर के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट मशीन में यह मशीन आश्चर्यजनक तरीके से सफाई का कार्य कर रही है। यहां इस मशीन को शुरुआत में झील में सर्वाधिक गंदगी लाने वाले अल्का, नैना देवी, बोट हाउस क्लब सहित पांच नालों में लगाया जा सकता है। मशीन लगाने के लिये नालों के मुहानों पर पूर्व में अंग्रेजों के द्वारा मलवा हटाने के लिये किये गये ‘कैचपिट’ के प्रबंध की तरह ही गहरे गड्ढे बनाये जाऐंगे। सामान्यतया बारिश के दौरान ही गंदगी कीचड़ के रूप में झील में आती है। ऐसी गंदगी आते ही मशीन सेंसर के माध्यम से ऑटोमेटिक मोड में चल पड़ेगी, और मिट्टी, पत्थर आदि भारी गंदगी सहित तैरने वाले प्लास्टिक, थर्माेकोल, जूता, चप्पल आदि जैसी हल्की गंदगी को ग्राइंडर की मदद से पीस डालेगी, तथा भारी व हल्की दोनों तरह की गंदगी को अलग-अलग कन्वेयर के माध्यम से बाहर निकालकर (कंप्रैश) दबाकर ठोस रूप मंे बारों में इकट्ठा कर लेगी। बताया गया है कि ऐसी ग्राइंडर रहित एक मशीन में करीब 35 लाख रुपये की लागत आती है। यहां की जरूरत अनुसार मशीन बनाने में 40 से 45 लाख तक का खर्च भी आ सकता है। कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ सरीखी संस्थाऐं ऐसे मानव स्वास्थ्य के लिये उपयोगी मशीनों को लगाने में आर्थिक मदद भी करती है, ऐसे में यह मशीन सस्ती भी हो सकती हैं। नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश जोशी ने ऐसी मशीन को नैनी झील को नव जीवन देने के लिये बहुपयोगी बताते हुऐ पालिका की ओर से इस मशीन हेतु पूरा आर्थिक सयोग देने की बात कही। वहीं झील विकास प्राधिकरण के प्रोजक्ट इंजीनियर सीएम साह ने भी औगर मशीन के नैनी झील के लिये चमत्कारिक स्तर तक उपयोगी होने की उम्मीद जताई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ऐसी मशीन नैनी झील में लगती है, तो मानव की गलतियों का उपचार कर सकती है, क्योंकि लाख प्रयासों के बावजूद नगर वासियों को झील में गंदगी, मलवा डाले जाने से रोका जाना प्रशासन के लिये नामुमकिन ही साबित हो रहा है।

नवीन समाचार

मेरा जन्म 26 नवंबर 1972 को हुआ था। मैं नैनीताल, भारत में मूलतः एक पत्रकार हूँ। वर्तमान में मार्च 2010 से राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र-राष्ट्रीय सहारा में ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पांच साल के लिए दैनिक जागरण के लिए काम कर चुका हूँ। कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से ‘नए मीडिया’ विषय पर शोधरत हूँ। फोटोग्राफ़ी मेरा शौक है। मैं NIKON COOLPIX P530 और अडोब फोटोशॉप 7.0 के साथ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। फोटोग्राफी मेरे लिए दुनियां की खूबसूरती को अपनी ओर से चिरस्थाई बनाने का बहुत छोटा सा प्रयास है। एक फोटो पत्रकार के रूप में मेरी तस्वीरों को नैनीताल राजभवन सहित विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रस्तुत किया गया, तथा उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ चित्रों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। गूगल अर्थ पर चित्र उपलब्ध कराने वाली पैनोरामियो साइट पर मेरी प्रोफाइल को 18.85 Lacs से भी अधिक हिट्स प्राप्त हैं।पत्रकारिता और फोटोग्राफी के अलावा मुझे कवितायेँ लिखना पसंद है। काव्य क्षेत्र में मैंने नवीन जोशी “नवेन्दु” के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मैंने बहुत सी कुमाउनी कवितायेँ लिखी हैं, कुमाउनी भाषा में मेरा काव्य संकलन उघड़ी आंखोंक स्वींड़ प्रकाशित हो चुका है, जो कि पुस्तक के के साथ ही डिजिटल (PDF) फार्मेट पर भी उपलब्ध होने वाली कुमाउनी की पहली पुस्तक है। मेरी यह पुस्तक गूगल एप्स पर भी उपलब्ध है। ’ यहां है एक पत्रकार, लेखक, कवि एवं छाया चित्रकार के रूप में मेरी रचनात्मकता, लेख, आलेख, छायाचित्र, कविताएं, हिंदी-कुमाउनी के ब्लॉग आदि कार्यों का पूरा समग्र। मेरी कोशिश है कि यहां नैनीताल, कुमाऊं, उत्तराखंड और वृहद संदर्भ में देश की विरासत, संस्कृति, इतिहास और वर्तमान को समग्र रूप में संग्रहीत करने की….। मेरे दिल में बसता है, मेरा नैनीताल, मेरा कुमाऊं और मेरा उत्तराखंड

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