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नैनीताल के बाजारों में साप्ताहिक छुट्टी की मांग पर डीएम को भेजा अनाम पत्र हो रहा वायरल…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 20 नवंबर 2019। जनपद के जिलाधिकारी को अनाम पत्र भेजकर नगर के बाजारों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने, अवकाश का सख्ती से पालन करने एवं पालन न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पत्र भेजने वाले के नाम पर पत्र भेजने वाले ने स्वयं को शहर का एक ऐसा कर्मचारी बताया है जो अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पाता है, और वह नगर के सभी कर्मचारियो के दिल की आवाज है।
पत्र में कहा गया है कि हल्द्वानी सहित हर शहर में सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहती है, परंतु नैनीताल में साप्ताहिक छुट्टी न होने से यहां बाजार के प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार, बच्चों व जरूरी कार्यों के लिए एक दिन नहीं मिल पाता है। उन्हें स्वयं बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं मिलती है। पत्र भेजने वाले के अनुसार उन्होंने इस बाबत कई बार व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात की, परंतु उनका कहना है कि साप्ताहिक बंदी से उनकी दुकान की सब्जी खराब हो जाएगी।

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-प्रदेश इकाई के शीघ्र एवं 6 माह पूर्व कार्यकाल समाप्त हुई नगर इकाइयों के चुनावों का 6 माह के भीतर चुनाव का ऐलान
-प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिया गया निर्णय

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अगस्त 2019। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ ही संगठन की जिन नगर इकाइयों का कार्यकाल समाप्त हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है, वहां अगले 6 माह के भीतर चुनाव करा लिये जाएंगे। इससे लंबे समय से व खासकर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पदों पर बैठे पदाधिकारियों में हड़कंप मचना तय है। रविवार को मुख्यालय में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इस बारे में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जिलाध्यक्ष की कार्यक्षमता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा उनसे अपनी नगर इकाइयों पर नियंत्रण रखने तथा जिला प्रभारियों से तालमेल बैठाकर हर वर्ष दो बार बैठक कराने के प्रस्ताव भी पारित किये गये है।
केएमवीएन के सूखाताल स्थित पर्यटक आवास गृह में अध्यक्ष अनिल गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में व्यापारी नेताओं ने अपने जिलों की अलग-अलग समस्याओं को भी रखा। प्रदेश महामंत्री नवीन वर्मा ने नगर इकाइयों को संगठन की नींव बताया और सभी से समन्वय बैठाकर कार्य करने की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने जिला इकाइयों को संगठन की जान बताया। बताया गया कि इस दौरान नैनीताल के डीएम सविन बंसल के हाथों संगठन द्वारा विगत दिनों आयोजित हुई हिमालयी पर्यावरण संरक्षण रैली के सफल आयोजन के लिए चमोली व बागेश्वर जिला इकाइयों को सम्मानित भी किया गया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष यशपाल अग्रवाल, नैनीताल जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, टिहरी के दिनेश डोभाल, चमोली के प्रकाश मिश्रा, ऊधमसिंह नगर के राजेश बंसल, पिथौरागढ़ के पवन जोशी, यमुनाघाटी के उपेंद्र असवाल, बागेश्वर के बबलू नेगी व श्रीनगर के जयदेव सडाना सहित प्रदेश के 19 जिलों के एनसी तिवारी, ओम प्रकाश अरोड़ा, भुवन लाल साह, अश्वनी छावड़ा, सुभाष कोहली, कृष्ण कुमार सिंघल, महेश जोशी, प्रमोद गोयल, प्रमोद जोहर, नवनीत राण, राजेश डिमरी, किशन गुरुरानी, राजेश अग्रवाल, रूपेंद्र नागर, राजू भुड्डी, गिरीश जोशी मक्खन सहित अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

उत्तराखंड में जीएसटी छूट सीमा 40 लाख हो

नैनीताल। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष अनिल गोयल व महामंत्री नवीन वर्मा ने देश भर की तरह उत्तराखंड में भी जीएसटी में पंजीकरण की सीमा 40 लाख करने की मांग की। बताया कि पहले यह सीमा देश में 20 लाख व उत्तराखंड में 10 लाख थी। बाद में उत्तराखंड के लिए सीमा 20 लाख हुई तो अन्य राज्यों के लिए 40 लाख हो गयी है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न भरने में होने वाली मामूली त्रुटियों व देरी पर सजा को गलत बताया तथा इस संबंध में प्रदेश में इंटरनेट नेटवर्क की कम गति, अच्छे अधिवक्ताओं की कमी आदि के कारण आ रही दिक्कतों पर सजा का प्राविधान हटाने की मांगें भी उठाईं। साथ ही पर्वतीय जिलों में जिला विकास प्राधिकरणों को व्यवसायिक निर्माणों में पहाड़ के व्यवहारिक पक्षों का ध्यान रखने एवं रानीखेत को जिला बनाने की मांगें भी उठाई गयीं। नैनीताल की मल्लीताल इकाई के प्रदेश कार्यसमिति में शामिल न होने के प्रश्न पर प्रदेश व अन्य पदाधिकारी जवाब नहीं दे पाये।

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