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नैनीताल कैंट की दुकानों के मामले में हाईकोर्ट का स्थगनादेश

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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अक्टूबर 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भवाली रोड स्थित कैंट की दुकानों को 48 घंटे के भीतर खाली करने के कैंट बोर्ड के नोटिस और चुनौती देने वाले पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इसके साथ ही याचिका कर्ताओं को चार लाख रुपये उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने व कैंट के बकाए किराए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं । मामले की अगली सुनवाई नवम्बर के दूसरे सप्ताह में तय कर दी है।

मामले के अनुसार कैंट की भवाली रोड स्थित दुकानों का किरायेदारी को लेकर दुकानदारों व कैंट बोर्ड में लंबे समय से विवाद चला। यह विवाद जिला अदालत में चल रहा था। गत 18 सितम्बर को जिला अदालत ने कैंट बोर्ड के पक्ष में फैसला जारी किया। इसके साथ ही कैंट बोर्ड ने 13 दुकानदारों को 48 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने का नोटिस थमा दिया।

इस नोटिस के खिलाफ लीला बिष्ट ने 23 सितम्बर को उच्च न्यायालय में अपील की। बृहस्पतिवार को इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर चार लाख रुपये हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने व आठ सप्ताह के भीतर बकाया किराए का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले में पांच अन्य दुकानदारों श्रीराम छावड़ा, अशोक कुमार, राकेश लांबा, पूरन मेहरा व कमल नारंग की याचिकाओं की भी सुनवाई शुरू हो गई है।

इन याचिकाओं की सुनवाई २३ सितम्बर तय की। इस बीच याचिकाकर्ताओं की ओर से चार लाख रुपये हाईकोर्ट में जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। एकलपीठ ने आठ सप्ताह का समय दे दिया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : छावनी परिषद की दुकानों को 15 दिन के भीतर खाली करने के नोटिस से दुकानदारों में हड़कंप..

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 अप्रैल 2021। छावनी परिषद ने एक बार पुनः नगर के भवाली रोड़ पर स्थित छावनी परिषद की दुकानों के कब्जेदार दुकानदारों को अतिक्रमणकारी मानते हुए नोटिस चस्पा कर 15 दिन के भीतर दुकान खाली करने को कहा गया है। इससे दुकानदारों में फिर अपने भविष्य के प्रति चिंता उत्पन्न हो गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी ऐसे ही नोटिस दिए गए थे, तब क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने 26 जनवरी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर स्थानीय लोगों के रोजगार का वास्ता देकर छावनी परिषद की ओर से कार्रवाई रोकने का आश्वासन दिया था, किंतु फिर से एक वर्ष से भी अधिक समय के बाद छावनी परिषद की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है।
बताया गया है कि भवाली रोड में उनकी 20 दुकानें लीज यानी किराए पर दी गई थीं। लीज समाप्त होने पर 1987 में पहली बार छावनी परिषद की ओर से दुकानदारों को बेदखली का नोटिस दिया गया था। तब से मामला सिविल न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और कि सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और वहां से निर्णय भी आए। इन निर्णयों को छावनी परिषद अपने और दुकानदार अपने पक्ष में बताते हैं। कैंट सीईओ का कहना कि सभी न्यायालयों से प्रत्यक्ष तौर पर दुकानें खाली कराने का आदेश नहीं है, लेकिन निर्णय में उल्लेख है कि उक्त लोग किरायेदार नहीं बल्कि लाइसेंस धारक है जिनको छावनी परिषद के नियमों के आधार पर निकाला जा सकता है।

इधर पिछले कुछ वर्षों से छावनी परिषद एक्ट 2006 की धारा 267 के तहत हर तीन से पांच साल में सरकारी संपत्ति की नीलामी अनिवार्य हो गई है। इन्हीं नियमों के तहत छावनी परिषद इन 20 दुकानों की नीलामी करना चाहता है। वहीं प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि छावनी परिषद को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह भी बताया गया है कि 2008-09 से कुछ दुकानदारों ने छावनी परिषद को दुकानों का वार्षिक देना बंद कर दिया था, कुछ समय बाद किराया देना शुरू कर दिया, लेकिन 2013 के बाद छह दुकानदारों को छोड़ अन्य ने सालाना शुल्क जमा नही किया है। जो कि सभी 20 दुकानदारों पर करीब 70-80 लाख रुपए बनता है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : व्यापारियों ने सीएम को गिनाईं अपनी व नैनीताल की समस्याएं

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 9 सितंबर 2021। मल्लीताल व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार देर रात्रि मुलाकात कर नैनीताल नगर में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निदान का आग्रह किया। कहा कि विगत कई माह से जल संस्थान के संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही एवं विभागीय कार्यों के प्रति उदासीनता के चलते नैनीताल निवासी पेयजल से संबंधित व्यवस्थाओं में अनियमितता के कारण अत्यधिक बड़े हुए पानी के बिलों के आर्थिक बोझ को झेलने के लिए विवश हैं। जबकि एडीबी द्वारा पूर्व में बिछाई गई पेयजल लाइनों में तमाम प्रकार की तकनीकी खामियां व्याप्त हैं। संबंधितों को कई बार विभिन्न माध्यमों से समस्या से अवगत करवाए जाने के पश्चात भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है।

इसके अलावा कोविड-19 से शहर के छोटे व मझोले व्यापारियों को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान होने की बात करते हुए स्थानीय नगर निकायों द्वारा वसूल किए जा रहे विभिन्न टैक्सों व किराए आदि को शून्य करने के इस दौरान बंद पड़े प्रतिष्ठानों के बिजली के बिलों को घरेलू दरों में तब्दील करने, होटल व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की तर्ज पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी आर्थिक राहत पैकेज उपलब्ध करवाने, बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को दुरुस्त करने हेतु अपर निदेशक स्वास्थ्य कुमाऊं के कार्यालय को रैमजे परिसर में स्थानांतरित करने, नगर के व्यवसायिक गतिविधियों हेतु प्रतिबंधित घोषित पंत पार्क क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर असंख्य संख्या में बाहरी लोगों के अवैध रूप से काबिज होने और साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सोंपने वालों में अध्यक्ष किशन सिंह नेगी, महासचिव त्रिभुवन फर्त्याल, राजेश वर्मा, रुचिर साह आदि व्यापारी मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : सीपीयू ने खोली राज्य कर विभाग के कुंभकर्णी नींद में सोये अधिकारियों की कलई, लाखों की कर चोरी पकड़ी…

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 20 अगस्त 2021। दिल्ली से नैनीताल आने वाली बसों में यात्रियों की आढ़ में टैक्स चोरी कर दिल्ली से सामान लाये जाने का पुराना चलन है। हल्द्वानी-नैनीताल के कमोबेश चुनिंदा स्थानों पर यह सामान उतरता है और छोटे वाहनों से आगे व्यवसायियों तक जाता है, लेकिन राज्य कर विभाग इस ओर अनजान कारणों से आंखें मूंदे रहता है। अब हल्द्वानी में सीपीयू ने राज्य कर विभाग ने राज्य कर विभाग के जानबूझकर कुंभकर्णी नींद सोये अधिकारियों की कलई खोल दी है, या कि उनके कानों पर ढोल-ताशे बजाकर उनकी नींद खोलने का प्रयास किया है।

हल्द्वानी में सीपीयू ने पर्यटकों को लाने की आड़ में निजी बसों द्वारा दिल्ली से टैक्स चोरी कर सामान लाए जाने की सूचना पर नैनीताल आ रही तीन पर्यटक बसों की तलाशी में करीब 50 नग हौजरी और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद की है। मामला सामने आने पर सीपीयू ने राज्य कर विभाग को सूचना दी जिसके बाद राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 6 लाख के आसपास की सामग्री करों के चोरी कर लाये जाने की बात कही।

राज्य कर विभाग के सचल दल असिस्टेंट कमिश्नर मो. कासिम ने बताया कि यूपी नंबर की तीन बसों में 43 नगों से टैक्स चोरी का सामान लाया जा रहा है। दो बसों से 1.86 लाख का जुर्माना वसूला गया है। अभी कार्रवाई जारी है। 1 बस की सामान की जांच पड़ताल की जानी है। बरामद की गई सामग्री नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी और बागेश्वर के व्यापारियों की बताई जा रही है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : जीएसटी से संबंधित समस्याओं पर व्यापारियों एवं असिस्टेंट कमिश्नर के बीच हुई बैठक

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 9 अगस्त 2021। सोमवार को को नगर के माँ नयना देवी व्यापार मंडल और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल तल्लीताल के पदाधिकारियों ने राज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक ह्यांकी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बैठक में श्री ह्यांकी ने व्यापारियों को मुख्य रूप से नए पंजीकरण और उससे बैंक लोन मिलने में सुविधा, दुर्घटना बीमा आदि जैसे लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने व्यापारियों का आह्वान किया कि वह जीएसटी पंजीकरण के लिए आगे आएं। बताया गया कि अब नए पंजीकरण को अब एक ही दिन में पूरा करने की प्रयास किया जा रहा है।

राज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर को अपनी समस्याओं से अवगत कराते व्यापारी।

इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जीएसटी के संबंध में आ रही समस्याओं से श्री ह्यांकी को अवगत कराया और श्री ह्यांकी ने इन समस्याओं के समाधान एंव व्यापारियों को आ रही मुश्किलों के हल के लिए विभाग की ओर से हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया। माँ नयना देवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने शीघ्र इस संबंध में एक संगोष्ठी या शिविर के आयोजन की आवश्यकता भी जताई, जिसमें विभागीय अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने आम व्यापारी अपनी परेशानियाँ या दुविधाओं को दूर कर सकें व समझ सकें। बैठक में माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष तरुण कांडपाल, सचिव शिव शंकर, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल तल्लीताल के अध्यक्ष मारुति नंदन साह व सचिव अमनदीप सिंह आदि शामिल रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : कालातीत दवाइयां एवं खाद्य उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई के आदेश

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अगस्त 2021। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौहम्मद खान ने सोमवार को बाजारो में बिक रही कालातीत दवाओं तथा डिब्बा बंद खाद्य एवं पेय पदार्थो पर रोक लगाने के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक के साथ वर्चुअल बैठक की।

बैठक में उन्होंने अधिकारियों को ऐसे उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारो के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा विशेष तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में इसके विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देशित दिए। बैठक में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विरेंद्र सिंह बिष्ट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार, फूड इंस्पेक्टर कैलाश टम्टा, राजेश कुमार, नंद किशोर तथा वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बड़ा बाजार में कल से प्रवेश नहीं कर पाएंगे गैर जरूरी वाहन…

मल्लीताल बड़ा बाजार में लगा दोपहिया-चार पहिया वाहनों का जमावड़ा।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जुलाई 2021। पिछले कई माह से मल्लीताल बाजार में जारी वाहनों की अव्यवस्था बृहस्पतिवार से थमने की उम्मीद की जा सकती है। बृहस्पतिवार प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक बाजार में एसपी-यातायात देवेंद्र पिंचा के आदेशों पर बंद रहेगा। बुधवार शाम माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने एसपी यातायात से नगर के बड़ा बाजार क्षेेत्र में गेट को पूर्व की तरह बंद करने की व्यवस्था को सख्ती से व तुरंत लागू करने की मांग की। इस पर श्री पिंचा ने कहा निर्धारित समय के अलावा बड़ा बाजार में गैर जरूरी वाहनों को आने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने मल्लीताल कोतवाल को तुरंत बाजार पर गेट बंद रखने की व्यवस्था को लागू करने को कहा।

उल्लेखनीय है कि आपके प्रिय एवं भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ ने भी गत दिवस बड़ा बाजार के चौक पर खड़े चार पहिया व दो पहिया वाहनों की तस्वीर के साथ यहां हो रही अव्यवस्था का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ था। क्षेत्रीय दुकानदार एवं बुजुर्ग लोग भी बाजार में वाहनों को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि बीते दिनों में भी पुराने गेट को हटाये जाने पर माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल द्वारा पुनः गेट बनवाए जाने को ले कर मुहिम चलायी गयी थी जिसके बाद विधायक द्वारा संज्ञान ले कर गेट का पुनः निर्माण किया गया है। श्री टंडन ने यातायात नियंत्रित होने के बाद बाजार में आम जनता अब निश्चिंत हो कर पहले के भांति अपने कार्य और भ्रमण का आनंद ले पाएंगे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : गफलत के कारण देरी से हुए बाजार बंद..

नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अप्रैल 2021। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शासन के आदेश के अनुपालन में बुधवार को अपराह्न दो से पूर्ण बाजार बंदी पर स्थिति काफी देरी से साफ हुई। व्यपारी अपने सोशल मीडिया समूहों में ऐसे संदेश बांटते रहे कि राशन, फल-सब्जी व दूध आदि की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसलिए कुछ को छोड़कर अन्य ने अपराह्न दो बजे लोगों ने बाजार बंद नहीं किए। इसके बाद पुलिस व प्रशासनिक गाड़ियां बाजारों में दौड़ीं और साफ किया कि केवल मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर दो बजे से बंद रहेंगे। इसके बाद करीब ढाई बजे तक बाजार बंद हुए। इसके अलावा प्रशासन की ओर से लोगों से बेहद जरूरी कार्य होने पर ही घर से निकलने, भीड़भाड़ न करने, आपस में दूरी बरतने, मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए बाजारां में मुनादी भी कराई। इसके अलावा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीमें भी बाजारों में सक्रिय की गई हैं।

नैना देवी मंदिर में कोरोना महामारी से मुक्ति को हवन-यज्ञ
नैनीताल। रामनवमी पर शहर के मंदिरों में भक्तों की आमद बेहद कम रही। मां नैना देवी अमर उदय ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए हवन यज्ञ किया गया। जिसमें कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए माता से प्रार्थना की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव लोचन साह व नीता साह बतौर यजमान तथा मुख्य पुजारी बसंत बल्लभ पांडेय, लक्ष्मी नारायण लोहनी, गणेश बहुगुणा, चंद्रशेखर तिवारी, नवीन तिवाड़ी द्वारा पुरोहितों के रूप में आहुति दी गई। लोगों ने घरांे में भी कन्या पूजन के कार्यक्रम बेहद सीमित रखे।

यह भी पढ़ें : एसटीएफ ने पकड़ी कुमाऊं के सरकारी विभागों के 442 ठेकेदारों से 11.54 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी

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नवीन समाचार, हल्द्वानी, 2 फरवरी 2020। राज्य कर विभाग के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की काशीपुर की टीम ने कुमाऊं के सरकारी विभागों के 442 ठेकेदारों द्वारा की गई 11.54 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम ने कुमाऊं के 1903 ठेकेदारों की ओर से 313.68 करोड़ रुपये भुगतान प्राप्त करने के मामले की जांच की। जांच में पाया कि 35 सरकारी विभागों के जीएसटीआर-7 में विभागों से 96.25 करोड़ रुपये भुगतान प्राप्त करने वाले 442 ठेकेदारों ने जीएसटीआर-3बी में भुगतान कम दिखाया या फिर शून्य घोषित किया था। जबकि कुछ ठेकेदार जीएसटी पंजीयन रद्द होने के बावजूद भुगतान प्राप्त कर रहे थे। इस पर विभाग ने 96.25 करोड़ पर 12 प्रतिशत टैक्स की दर से 11.54 करोड़ रुपये टैक्स का आकलन किया है। टैक्स वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपर आयुक्त बीएस नगन्याल, संयुक्त आयुक्त पीएस डुंगरियाल के नेतृत्व में उपायुक्त आरएल वर्मा, सहायक आयुक्त पूजा पांडे, कर अधिकारी अनिल चौहान, सुनीता श्रीवास्तव, नवीन पांडे ने यह कार्रवाई की।

ये हैं 15 बड़े डिफॉल्टर ठेकेदार : गिरधर सिंह अधिकारी टनकपुर, शिवालिक कंस्ट्रक्शन अल्मोड़ा, माधव कंस्ट्रक्शन रुद्रपुर, श्री साई कंस्ट्रक्शन रुद्रपुर, पंचघाटी कंस्ट्रक्शन टनकपुर, हरीश चंद्र टनकपुर, परिहार कंस्ट्रक्शन अल्मोड़ा, दिलीप सिंह अधिकारी टनकपुर, एसआर कंस्ट्रक्शन हरिद्वार, राणा कंस्ट्रक्शन रुड़की, शर्मा कंस्ट्रक्शन वर्क अल्मोड़ा, देवकी नंदन जोशी अल्मोड़ा, जेएम कंस्ट्रक्शन नैनीताल, एसकेटी बिल्डकॉन प्रा. लि. काशीपुर, आरजी बिल्डवेल इंजीनियर्स लि. देहरादून।

इन विभागों से प्राप्त किया भुगतान : टैक्स में हेरफेर करने वाले ठेकेदारों ने लोनिवि नैनीताल, काठगोदाम, काशीपुर, अल्मोड़ा, रामनगर, नैनीताल, बागेश्वर, बाजपुर, पीएमजीएसवाई हल्द्वानी, सिंचाई विभाग नैनीताल, बागेश्वर, नगर निगम हल्द्वानी, काशीपुर, नगरपालिका जसपुर बीडीओ कार्यालय बाजपुर समेत कुल 35 कार्यालयों से करोड़ों का काम किया।

यह भी पढ़ें : नैनीताल के बाजारों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 नवंबर 2019। जनपद के जिलाधिकारी को अनाम पत्र भेजकर नगर के बाजारों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने, अवकाश का सख्ती से पालन करने एवं पालन न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पत्र भेजने वाले के नाम पर पत्र भेजने वाले ने स्वयं को शहर का एक ऐसा कर्मचारी बताया है जो अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पाता है, और वह नगर के सभी कर्मचारियो के दिल की आवाज है।
पत्र में कहा गया है कि हल्द्वानी सहित हर शहर में सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहती है, परंतु नैनीताल में साप्ताहिक छुट्टी न होने से यहां बाजार के प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार, बच्चों व जरूरी कार्यों के लिए एक दिन नहीं मिल पाता है। उन्हें स्वयं बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं मिलती है। पत्र भेजने वाले के अनुसार उन्होंने इस बाबत कई बार व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात की, परंतु उनका कहना है कि साप्ताहिक बंदी से उनकी दुकान की सब्जी खराब हो जाएगी।

यह भी पढ़ें : प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के इस फैसले से प्रदेश के व्यापारियों में भी हड़कंप मचना तय…

-प्रदेश इकाई के शीघ्र एवं 6 माह पूर्व कार्यकाल समाप्त हुई नगर इकाइयों के चुनावों का 6 माह के भीतर चुनाव का ऐलान
-प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिया गया निर्णय

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अगस्त 2019। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ ही संगठन की जिन नगर इकाइयों का कार्यकाल समाप्त हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है, वहां अगले 6 माह के भीतर चुनाव करा लिये जाएंगे। इससे लंबे समय से व खासकर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पदों पर बैठे पदाधिकारियों में हड़कंप मचना तय है। रविवार को मुख्यालय में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इस बारे में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जिलाध्यक्ष की कार्यक्षमता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा उनसे अपनी नगर इकाइयों पर नियंत्रण रखने तथा जिला प्रभारियों से तालमेल बैठाकर हर वर्ष दो बार बैठक कराने के प्रस्ताव भी पारित किये गये है।
केएमवीएन के सूखाताल स्थित पर्यटक आवास गृह में अध्यक्ष अनिल गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में व्यापारी नेताओं ने अपने जिलों की अलग-अलग समस्याओं को भी रखा। प्रदेश महामंत्री नवीन वर्मा ने नगर इकाइयों को संगठन की नींव बताया और सभी से समन्वय बैठाकर कार्य करने की बात कही। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने जिला इकाइयों को संगठन की जान बताया। बताया गया कि इस दौरान नैनीताल के डीएम सविन बंसल के हाथों संगठन द्वारा विगत दिनों आयोजित हुई हिमालयी पर्यावरण संरक्षण रैली के सफल आयोजन के लिए चमोली व बागेश्वर जिला इकाइयों को सम्मानित भी किया गया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष यशपाल अग्रवाल, नैनीताल जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, टिहरी के दिनेश डोभाल, चमोली के प्रकाश मिश्रा, ऊधमसिंह नगर के राजेश बंसल, पिथौरागढ़ के पवन जोशी, यमुनाघाटी के उपेंद्र असवाल, बागेश्वर के बबलू नेगी व श्रीनगर के जयदेव सडाना सहित प्रदेश के 19 जिलों के एनसी तिवारी, ओम प्रकाश अरोड़ा, भुवन लाल साह, अश्वनी छावड़ा, सुभाष कोहली, कृष्ण कुमार सिंघल, महेश जोशी, प्रमोद गोयल, प्रमोद जोहर, नवनीत राण, राजेश डिमरी, किशन गुरुरानी, राजेश अग्रवाल, रूपेंद्र नागर, राजू भुड्डी, गिरीश जोशी मक्खन सहित अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

उत्तराखंड में जीएसटी छूट सीमा 40 लाख हो

नैनीताल। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष अनिल गोयल व महामंत्री नवीन वर्मा ने देश भर की तरह उत्तराखंड में भी जीएसटी में पंजीकरण की सीमा 40 लाख करने की मांग की। बताया कि पहले यह सीमा देश में 20 लाख व उत्तराखंड में 10 लाख थी। बाद में उत्तराखंड के लिए सीमा 20 लाख हुई तो अन्य राज्यों के लिए 40 लाख हो गयी है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न भरने में होने वाली मामूली त्रुटियों व देरी पर सजा को गलत बताया तथा इस संबंध में प्रदेश में इंटरनेट नेटवर्क की कम गति, अच्छे अधिवक्ताओं की कमी आदि के कारण आ रही दिक्कतों पर सजा का प्राविधान हटाने की मांगें भी उठाईं। साथ ही पर्वतीय जिलों में जिला विकास प्राधिकरणों को व्यवसायिक निर्माणों में पहाड़ के व्यवहारिक पक्षों का ध्यान रखने एवं रानीखेत को जिला बनाने की मांगें भी उठाई गयीं। नैनीताल की मल्लीताल इकाई के प्रदेश कार्यसमिति में शामिल न होने के प्रश्न पर प्रदेश व अन्य पदाधिकारी जवाब नहीं दे पाये।

नवीन समाचार
‘नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
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