विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने सहित राज्य मंत्रिमंडल ने 12 प्रस्तावों पर लगायी मुहर….

नवीन समाचार, देहरादून, 22 जून, 2024 (Cabinet took 12 decisions including Increase Age)। लोक सभा चुनाव की आचार संहिता के बाद यानी करीब 3 माह बाद शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहकारी समितियों में सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी पदों पर महिला को आरक्षण देने सहित 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल में लिये गये बड़े निर्णयों में राज्य में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय शामिल है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सचिव शैलेश बगोली ने लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये अन्य निर्णयों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मिली मंजूरी, अभी तक विभाग में 65 पद थे।
वित्त विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति के बाद अलग-अलग चरणों में नई तकनीकी और नए नियमों की जानकारी देने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा।
राज्य सरकार के लगभग डेढ़ लाख कर्मचारियों को बैंक के जरिए दुर्घटना लाभ दिये जाएंगे। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगी।
पर्यटन नीति-2018 में संशोधन को मंजूरी।
महासू देवता मंदिर के विकास के दौरान प्रभावित होने वाले लगभग 26 परिवारों के लिए बनाई गयी नीति मंजूरी मिल गयी है।

सहकारी समितियों में सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी पदों पर महिला को आरक्षण देने को मिली मंजूरी।
देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों एवं खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी।
आवास विभाग के तहत प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कार्मिक विभाग की नियमावली लागू होगी, क्योंकि आवास विभाग की अपनी कोई नियमावली नहीं है।
न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी।
चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 3 कनिष्क सहायक के पदों के लिए नयी सम्मिलियन नियमावली को मंजूरी।

चिकित्सकों की उम्र सीमा बढ़ी (Cabinet took 12 decisions including Increase Age)

इसके अलावा उत्तराखंड के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग गयी है। इसके साथ ही मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रीयल संवर्ग पदों पर संविलियन नियमावली-2024 को लागू करने को भी मंजूरी दी है।

चार बैंकों में खाते वाले डेढ़ लाख कार्मिकों को मिलेगा कारपोरेट सेलरी एकाउंट की सुविधा का लाभ (Cabinet took 12 decisions including Increase Age)

इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी एकाउंट की सुविधा देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि राज्य में करीब डेढ़ लाख कार्मिकों को कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट का लाभ नहीं मिल रहा था। इसे देखते हुए राज्य सरकार, पहले चरण के तहत चार बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व केनरा बैंक के साथ एमओयू करने जा रही है। जिसके बाद इन बैंकों के खाताधारक कर्मचारियों को भी कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट की सुविधा मिलनी शुरू हो जायेगी। (Cabinet took 12 decisions including Increase Age)

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