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नौकरी के लिये घर से भाग आया 13 साल का बच्चा, पहुंच गया थाने…

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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 अप्रैल 2019। निकटवर्ती सौड़ गांव निवासी एक 13 वर्षीय किशोर मंगलवार को घर से बिना बताये चला आया। खुशकिस्मती रही कि यहां वह रात्रि में मल्लीताल पर रिक्शा स्टेंड के पास अकेले घूमते हुए पुलिस कर्मियों की नजर में पड़ गया। पुलिस कर्मी उसे पुलिस कोतवाली ले आये। यहां पूछताछ में वह पुलिस कर्मियों में नौकरी दिलाने की मांग करने लगे। इस पर पुलिस कर्मी भी चक्कर में पड़ गये। उन्होंने उसे संरक्षण में देने के लिए विमर्श चाइल्ड लाइन को सूचना दी, उन्होंने अधिक रात्रि होने के कारण उस समय पहुंचने में असमर्थता जताई। इस पर पुलिस बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटी।
उधर बच्चे के परिजन भी उसके अचानक गायब होने से परेशान हो उसकी तलाश में भटकते हुए बुधवार को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने पुलिस कोतवाली पहुंच गए। पुष्टि होने पर पुलिस ने बच्चे को उसकी मां एवं अन्य परिजनों को सोंप दिया।

यह भी पढ़ें : कुमाऊं रेजीमेंट में 25 से खुलेगा सेना भर्ती का पिटारा

नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अप्रैल 2019। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजीमेंट में भर्ती के दरवाजे एक बार फिर खुल गये हैं। कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र रानीखेत के भर्ती अधिकारी ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र रानीखेत में यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के तहत आगामी 25 से 27 अप्रैल 2019 तक भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली के तहत 25 को केवल उत्तराखंड के कुमाउनी, गढ़वाली व गोरखा सैनिकों के रिश्तेदार, 26 को यूपी, मध्य प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान व पूर्वोत्तर के राज्यों के अहीर, राजपूत व नागा सैनिकों के रिस्तेदार तथा अन्य प्रदेशों के सभी जातियों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सोल्जर जनरल ड्यूटी के पदों के लिए और 27 अप्रैल को सोल्जर क्लर्क्स के पदों के लिए देश के सभी राज्यों के केवल कुमाऊं रेजीमेंट के सभी जातियों के सैनिकों के रिश्तेदारों व सोल्जर ट्रेड्समैन के पदांे ंके लिए सभी राज्यों व जातियों के केवल सैनिकों के रिस्तेदारों की भर्ती प्रक्रिया होगी तथा 29 अप्रैल को प्रपत्रों की जांच की जाएगी।

यह भी पढ़ें : विभिन्न परीक्षाओं के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने घोषित की तिथियां, यहां देखें…

नवीन समाचार, देहरादून, 28 फरवरी 2019। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आयोग द्वारा प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम के तहत सात अप्रैल से 26 मई तक विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं होंगी। यह जानकारी आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने दी। बडोनी द्वारा जारी कार्यक्रम में सात अप्रैल को प्रशिक्षण अधिकारी, शोध अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक (फाम्रेसी) मत्स्य निरीक्षक, निरीक्षक रेशम अधिदर्शक/प्रदर्शक (रेशम) सहकारिता पर्यवेक्षक , डेंटल हाइजिनिस्ट, 14 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं में पर्यवेक्षक बैटरी कन्फेक्शनरी, तबला वादक, पर्यवेक्षक (पाककला /कुकरी) कैटलॉगर पर्यवेक्षक कैनिंग, मशीन सहायक ऑफसेट, 21 अप्रैल को अधीनस्थ सेवा वर्ग-2(सहायक खाद्य निरीक्षक/प्रशिक्षक) उद्यान विकास शाखा वर्ग- 2, मधु विकास निरीक्षक वर्ग-2, सरकारी निरीक्षक वर्ग-2, सहायक विकास अधिकारी (सह.) वहीं 28 अप्रैल को सहायक भंडारपाल, मैकेनिक,टायर निरीक्षक, सहायक भंडारपाल, फिटर मैकेनिक, पांच मई को इलैक्ट्रिशियन /मैकेनिकट क्रीड़ा सहायक, वैज्ञानिक सहायक, कैमिस्ट, 12 मई को केयरटेकर, अन्वेषक कम संगणक, 26 मई को सहायक लेखाकार व प्रयोगशाला सहायक के पदों पर परीक्षाएं ली जाएंगी। बडोनी ने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की बेवसाइट देख सकते हैं।

यह भी पढ़ें : यहां होने वाली हैं 2 साल से लटकी 365 नियुक्तियां

-रोडवेज में 365 कंडक्टरों की संविदा पर होगी नियुक्ति
-प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 2016 में की गई थी प्रक्रिया पूरी

-वर्ष 2017 में संविदा पर नियुक्ति न करने के आदेश से लटकी थी नियुक्तियां

-कैबिनेट में जल्द आएगा कंडक्टरों को संविदा आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2019। उत्तराखंड परिवहन निगम को जल्द ही 365 कंडक्टर मिल जाएंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा चयनित 365 कंडक्टरों को निगम में संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। वर्ष 2017 में सरकार के आदेश के चलते परिवहन निगम में कंडक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। कैबिनेट में जल्दी इस संबंध में प्रस्ताव आने की उम्मीद है।

वर्ष 2016 में उत्तराखंड परिवहन निगम ने 365 कंडक्टरों की संविदा पर नियुक्ति के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा। परिषद ने नियुक्ति प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए 365 कंडक्टरों का चयन भी कर लिया था। सफल अभ्यर्थियों की वेरीफिकेशन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी, केवल नियुक्ति के आदेश जारी होने बाकी थे। इसी बीच 27 अप्रैल 2017 में प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया कि किसी भी पद पर संविदा के तहत नियुक्ति न की जाए। इस आदेश के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए चयनित 365 संविदा कंडक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। पिछले तीन वर्षो से परिवहन निगम कंडक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। खास बात यह कि परिवहन निगम जल्दी ही अपने बेड़े में 300 नई बसें शामिल करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसे कंडक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी।सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन निगम को इस संकट से बचाने के लिए सरकार संविदा पर कंडक्टरों की नियुक्ति के मामले में नियमों में ढील देने जा रही है। इसके लिए आगामी केै बिनेट की बैठक में में 365 कंडक्टरों की संविदा पर नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव आएगा। इसके चलते परिवहन निगम में पूर्व में चयनित संविदा कंडक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। उतराखंड परिवहन निगम के महाप्रबन्धक दीपक जैन ने इस मामले में पूछे जाने पर बताया कि कंडक्टरों की कमी के चलते इनको रखने की प्रक्रिया जारी है।

यह भी पढ़ें : असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु यूजीसी नेट पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू, यहां से करें पंजीकरण..

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2019। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के लिए एक मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। देशभर में इस परीक्षा का आयोजन 20 से 28 जून के बीच किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट का आयोजन कराया जाएगा। एक मार्च से 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 15 मई को पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। देशभर में 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 जून को ऑनलाइन परीक्षा होगी। यूजीसी ने एनटीए का पहला पेपर का सिलेबस बदल दिया है। इस बार इसी बदले हुए सिलेबस से परीक्षा होगी। 101 विषयों का सिलेबस भी एनटीए ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है।

यहां करें ऑनलाइन आवेदन : www.ntanet.nic.in
यहां देखें बदला हुआ सिलेबस : www.ugcnetonline.in/syllabus-new.php

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड : 2173 करोड़ के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत, खुलेंगे 2000 नौकरियों के दरवाजे…

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2019। पिछले वर्ष उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा आयोजित हुई इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों से एमओयू के दूसरे चरण के प्रस्तावों में से 2173 करोड़ के प्रस्तावों को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके बाद जल्द ही ये प्रोजेक्ट आकार लेने जा रहे हैं। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है, उनके जरिये राज्यभर में 2000 नौकरियों के दरवाजे खुलने की बात कही जा रही है। इससे पहले सरकार निवेशकों के लगभग नौ हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूर कर चुकी है और कंपनियों ने इन प्रोजेक्टों पर काम भी शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार निवेशकों के प्रस्तावों को प्राथमिकता से ले रही है। निवेशक, जिन प्रस्तावों पर विभागों से एनओसी लेनी बाकी है, उनकी औपचारिकता जल्द पूरी कर लें। उन्होंने सचिव राजस्व को जमीनों से जुड़े मामले निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

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p style=”text-align: justify;”>राज्य में इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी-(लागत करोड़ रुपये में है)-कंपनीस्थान
225      मैन्युफेक्चरिंग पार्टिकल्स एंड फाइबर बोर्ड     -यूएसनगर
132       नील मेटल प्रोडक्ट     -हरिद्वार
648       हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट     -मोरी
550      एसएबीएन लिमिटेड     -काशीपुर
132      पार्ले एग्रो           -सितारगंज
150      काशी विश्वनाथ स्टील       -यूएसनगर
64        एचपीएच फुटवियर            -सितारगंज
08        आरके इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन      -मुनिकीरेती
48        काला हेल्थ केयर कंपनी        -देहरादून
36       कैलाशी देवी पल्प एंड पेपर प्रोडक्ट       -जसपुर
58      सिरडी इंडस्ट्री                    -पंतनगर

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का रोस्टर जारी, ऐसे मिलेगा लाभ..

नवीन समाचार, देहरादून, 23 फरवरी 2019। उत्तराखंड में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू होने के बाद सरकार ने रोस्टर भी जारी कर दिया है।  शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश किए। सभी प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा गया है कि सीधी भर्ती के पदों में अब प्रत्येक दसवां पद इस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। अलबत्ता, छह पद बाद सातवां पद 70 के बजाय 69 क्रमांक का होगा। इसके बाद फिर 80,90 व 100वां पद सवर्ण वर्ग के लिए आरक्षित माना जाएगा। नए रोस्टर के तहत भर्ती का पहला पद अनुसूचित जाति, जबकि इसके बाद के चार पद सामान्य वर्ग के लिए होंगे। छठवां पद अनुसूचित जाति, सातवां अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर आठवां व नौवां पद सामान्य वर्ग के लिए, जबकि दसवां पद गरीब सवर्ण के अभ्यर्थियों के हिस्से में आएगा।  सरकार के इस फैसले के बाद ही अब सीधी भर्ती के जो भी नई विज्ञप्तियां जारी होंगी, उसमें इसका पालन किया जाएगा। जो कोई भी विभागीय अफसर इसका पालन नहीं करेगा, उन्हें तीन माह कारावास की सजा का प्रावधान भी किया है।

यह भी पढ़ें : प्रारंभिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों का इंतजार खत्म, निकल रहीं नियुक्तियां, यह कर सकेंगे आवेदन

नवीन समाचार, देहरादून, 22 फरवरी 2019। लंबे समय से स्कूलों में नौकरी की आस लगाए डीएलएड, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक संवर्ग में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के पदों पर शिक्षा विभाग जल्द ही सीधी भर्ती शुरू करेगा।  इन पदों पर वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से दसवीं-बारहवीं या समकक्ष शिक्षा प्राप्त की हो। अपर निदेशक-प्रारंभिक शिक्षा वीएस रावत ने सभी जिलों के नियुक्ति प्राधिकारियों यानी डीईओ बेसिक को प्राथमिक स्तर पर रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरटीई के मानकों के अनुसार शिक्षकों की जरूरत को देखते हुए निदेशालय से रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश मिले हैं। इस क्रम में हर जनपद में प्राथमिक संवर्ग में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरा जाना है।  ऐसे में नियुक्ति अधिकारियों को निदेशालय स्तर से पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न नियमों/अधिनियमों का संज्ञान लेते हुए जिला स्तर पर तत्काल स्पष्ट विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी।

यह भी पढ़ें : आर्थिक रूप से कमजोरों को आरक्षण देने का विधेयक उत्तराखंड विस से हुआ पास

नवीन समाचार, देहरादून, 22 फरवरी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिये बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में ‘उत्तराखंड लोक सेवा : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण’ विधेयक पेश हुआ और शुक्रवार को पास कर दिया है। विधेयक को सदन में पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का लोक सेवा पदों में प्रतिनिधित्व अन्य वर्गो की तुलना में आनुपातिक रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिये लोक सेवाओं में अवसर की समानता उपलब्ध कराने के उददेश्य से यह विधेयक लाया गया है। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होगी ।

विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत उत्तराखंड के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण प्राप्त होगा जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से प्राप्त आय को शामिल किया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय को आधार माना जायेगा । हांलांकि, जिन व्यक्तियों या उनके परिवारों के पास पांच एकड या उससे अधिक कृषि भूमि या 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय भवन या अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखंड होंगे, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पायेगा । विधानसभा में पेश विधेयक पूर्व में राज्य सरकार द्वारा लाये गये अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है । अध्यादेश के जरिये राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये पहले ही 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू कर चुकी है ।

यह भी पढ़ें : अगले एक साल में उत्तराखंड के युवाओं के लिए 77 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर

नवीन समाचार, रोजगार डेस्क, 14 फरवरी 2019। अगले एक साल में राज्य के युवाओं के लिए 77 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार द्वारा सदन में पेश किए आर्थिक सर्वेक्षण में उद्योग और एमएसएमई सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में एमएसएमई सेक्टर में 62 हजार नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि उद्योगों के जरिए अगले वित्तीय वर्ष में 15 हजार नौकरियां दी जाएंगी। सरकार ने विजन 2030 के तहत 2030 तक इस क्षेत्र से कुल छह लाख के करीब नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अक्तूबर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट से अभी तक नौ हजार करोड़ का निवेश शुरू हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम में नए विषय शामिल किए जा रहे हैं। जबकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। 2030 तक राज्य में एक लाख से अधिक उद्योग और छोटे उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड बनने से अब तक लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) सेक्टर में कुल 2 लाख 58 हजार लोगों को रोजगार मिला है। जबकि बड़े उद्योगों से एक लाख 68 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई से राज्य को 10 हजार करोड़ का निवेश मिला है जबकि उद्योगों से दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश आया है।

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p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड से 1000 करोड़ के करीब पहुंचा निर्यात 
उत्तराखंड के निर्यात में पिछले सालों में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2017-18 में कुल 9389 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। जबकि इससे पहले यह आकंड़ा छह हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2011 में उत्तराखंड का निर्यात 3500 करोड़ रुपये था। उत्तराखंड से सबसे अधिक निर्यात पशु और पशुओं से बने प्रोडक्ट का हो रहा है।

यह भी पढ़ें : 18 सालों में केवल 24 हजार बेरोजगारों को ही मिला रोजगार, सामने आई हैरतअंगेज रिपोर्ट

नवीन समाचार, रोजगार डेस्क, 13 फरवरी 2019। एक तरफ जहां लाखों बेरोजगार युवा प्रदेश में नौकरी की राह देख रहे हैं वहीं रोजगार को लेकर एक और तस्वीर सामने आई है। विपक्षी विधायकों के जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजे हंगामे में व्यस्त रहने के दौरान सत्तारूढ़ विधायकों ने विपक्षी विधायकों की भूमिका निभाते हुए खजानदास और सुरेंद्र सिंह जीना के सवालों पर श्रम मंत्री की ओर से सदन को बताया गया कि राज्य में कुल 23 सेवायोजन दफ्तरों में 8,29,139 बेरोजगारों ने नौकरी की प्रत्याशा में पंजीकरण करा रखा है। लेकिन राज्य गठन के बाद से अब तक सेवायोजन दफ्तरों के माध्यम से केवल 24,056 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। साथ हीसरकार ने यह भी स्वीकार किया कि एक अप्रैल-2014 से बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : थोड़ा दूर है, पर यहां निकली हैं 1327 सरकारी नौकरियां

नवीन समाचार, रोजगार डेस्क, 13 फरवरी 2019। अगर आप कर्मचारी चयन आयोग में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहें हैं तो हम आपके लिए खुशखबरी लाये है। इस नौकरी के लिए अप्लाई करना हैै तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पटवारी और ग्राम सेवक के कुल 1327 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस सरकारी नौकरी के लिए आपको 23 अप्रैल 2019 से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले रोजगार संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां जरूर पढ़ लें उसके बाद ही अपना आवेदन करें। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में देख सकते है।

शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए।

रिक्त पदों का नाम- पटवारी और ग्राम सचिव

कुल रिक्त पदों की संख्या- 1327

आयु सीमा- इस नौकरी में इन पदों के लिए उम्मीदवार अधिकतम आयु 42 साल होनी चाहिए।

विभाग का नाम- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

आवेदन शुल्क- इस नौकरी में इन पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपए आवेदन फीस देनी होगी।

आवेदन की अंतिम तिथि- 23 अप्रैल 2019

चयन प्रक्रिया- इस नौकरी में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन- इस नौकरी के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढें : महत्वपूर्ण समाचार : देश व गुजरात की राह पर चला उत्तराखंड, सरकारी नौकरियों में लागू की यह आरक्षण व्यवस्था

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 फरवरी 2019। गुजरात के बाद अब उत्तराखंड में भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। बुधवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर एकाउंट पर भी शेयर की है। साथ ही प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। सामान्य वर्ग को आरक्षण जारी करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है। 

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों को मिले 46 नये असिस्टेंट प्रोफेसर, देखें पूरी लिस्ट…

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 फरवरी 2019। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को बुधवार को 41 नये असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गये हैं। जिन नये असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई ह,ै उनके प्रतिभा बलूनी, कमल किशोर, पूनम टाकुली, तनूजा तिवारी, ऋचा बधानी, प्रियंका, सतीश चंद्र, आरती चौहान, दीपक कुमार सिंह, अभय कुमार श्रीवास्तव, अनुपा फोनिया, प्रीति पंत, विपिन चंद्र, हसीन अहमद, इंद्रेश कुमार पांडे, प्रियंका उनियाल, कोमल गुप्ता, विवेक कुमार, निशा, भारती, छाया सिंह, अश्विन कुमार, सैफाली सक्सेना, आरती खंडूरी, नरेश कुमार चौहान, रेनू, विजय आर्या, पंकज कुमार टम्टा, विश्वंभर जोशी, संजीव लाल, रूपेश कुमार, मनोज कुमार, मकान प्रकाश विष्वकर्मा, दीपक कुमार, नीलम धर्मसत्तू, जगदीश चंद्र, सुबोध कुमार, संजय कुमार, पंकज आर्या, विपिन चंद्र व संजू शामिल हैं। इनके अलावा मनोविज्ञान विभाग में गुरप्रीत सिंह एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग में दीपक पंत, दीपक कुमार दयाल, गुंजन आर्य व सुनील दत्त की भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में इसी माह से लागू हो जायेगा गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण

-प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकरीबन 44 हजार पद हैं रिक्त

नवीन समाचार,  देहरादून, 4 फरवरी 2019। उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में संबंधित अध्यादेश लाकर फरवरी माह से ही सभी विभागों से निकलने वाली रिक्तियों में गरीब सवर्ण युवाओं के लिए रोजगार व शैक्षणिक आधार पर दस फीसद आरक्षण लागू कर देगी। वहीं, अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।  

कार्मिक व उच्च शिक्षा  विभाग ने इस सम्बन्ध में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया गया है इस समय प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकरीबन 44 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन पदों पर यह प्रक्रिया शुरू होनी थी उन पर विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले कार्मिक विभाग की सलाह लेने के निर्देश सभी विभागों को दिए गए थे। फिलहाल नई रिक्तियों का प्रकाशन रूका हुआ है। सरकार की मंशा है कि अब इन रिक्त पदों में सवर्ण आरक्षण को लागू करने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाए। जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी रोजगार मिल सके। सोमवार को इस संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में फरवरी माह से ही दस फीसद आरक्षण को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वहीं, उच्च शिक्षा में जुलाई से शुरू नए शैक्षणिक सत्र में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके तहत विषयवार सीटों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। जरूरत पडऩे पर दो पालियों में कक्षा भी संचालित की जा सकती हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री  प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार फरवरी से ही युवाओं को रोजगार देने के लिए दस फीसद आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर देगी।

यह भी पढ़ें : यूजीसी नेट परीक्षा का बदला पाठ्यक्रम, पिछली परीक्षा की कटऑफ व संशोधित परिणाम हुआ जारी

वीन समाचार,  नई दिल्ली, 4 फरवरी 2019। असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होने वाली यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) का पाठ्यक्रम बदल गया है। यह पाठ्यक्रम वर्ष 2019 से होने वाली सभी यूजीसी नेट परीक्षाओं में लागू होगा। एनटीए की ओर से साल में दो बार यूजीसी नेट का आयोजन कराया जाता है। एनटीए के मुताबिक जून 2019 में होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में यह बदला हुआ पाठ्यक्रम लागू होगा। अभ्यर्थी चाहें तो वेबसाइट से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।
यहां देखें बदला हुआ  पाठ्यक्रम : www.ugcnetonline.in/syllabus-new.php

44001 ने क्वालिफाई किया यूजीसी नेट 2018 में

यूजीसी नेट 2018 का दिसंबर में परिणाम जारी हुआ था। अब एनटीए ने इसकी कटऑफ जारी की है। इस परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देशभर से 44001 युवाओं ने क्वालिफाई किया है। जेआरएफ के लिए 3883 ने परीक्षा क्वालिफाई की है।
यूजीसी नेट 2018 का संशोधित परिणाम जारी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संशोधित एनटीए यूजीसी नेट का संशोधित परिणाम जारी किया है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वह वेबसाइट www.ntanet.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

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वीन समाचार,  देहरादून, 22 जनवरी 2019। पंचायती राज विभाग ने मंगलवार को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उत्तरकाशी और देहरादून को छोड़कर शेष सभी जिलों के चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट http://ukpanchayat.org/documents/new%20doc%202019-01-22%2017.52.12-20190122175422.pdf पर अपलोड कर दी गई है। इस लिंक को  डाउनलोड करके  अभ्यर्थी अपना परिणाम जान सकते हैं। बताया गया है कि पंचायत राज निदेशालय को आज ही यह सूची अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड से प्राप्त हुई है।पंचायती राज निदेशक की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थी संबंधित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर नियुक्ति से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए अपने अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक योग्यता के स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतियां एवं जिला अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक अभिलेख लाने के लिए कहा गया है।

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वीन समाचार, रुद्रपुर, 20 जनवरी 2019। सहकारिता एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के 1000 युवाओं को सहकारिता विभाग में जल्द नौकरियां दी जाएंगी। जल्द ही इसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा होगी।
उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों के लिए इसी हफ़्ते 442 पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। ये रिक्तियां कैशियर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और डीजीएम पदों के लिए जारी होंगी। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार बाल मयंक मिश्रा ने बताया कि इन 442 पदों में से कैशियर के पदों पर 305, सीनियर ब्रांच मैनेजर के पदों पर 23, जूनियर ब्रांच मैनेजर के पदों पर 104 और डीजीएम के पदों पर 23 रिक्तियां हैं. डीजीएम पदों को छोड़कर शेष सभी के लिए केवल लिखित परीक्षा होगी और योग्यता स्नातक रखी गई है जबकि डीजीएम पद के लिए लिखित परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू भी होगा। उम्मीदवार का अनुभव के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इस बार भर्ती आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) के माध्यम से की जाएगी।
उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत एक लाख रुपये तक ऋण रहित ब्याज दिया जाएगा। प्रदेश में सात लाख किसानों को यह ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला समूहों को भी पांच लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण दिलाया जाएगा।
किच्छा हरिद्वार में खुलेंगे मॉडल कालेज
ऊधमसिंह नगर जिला सहकारी बैंक भवन के शिलान्यास के मौके पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धन सिंह ने कहा कि तीन फरवरी को किच्छा और हरिद्वार में दो मॉडल कॉलेज खोले जाएंगे। किच्छा के कॉलेज के लिए पांच करोड़ 86 लाख रुपये का बजट जारी हो चुका है। इन कॉलेजों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से स्क्रीन के द्वारा शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 10 महिला बैंकों में से सात मुनाफे में चल रहे हैं।

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नवीन समाचार, देहरादून, 19 जनवरी 2019। जेईई मेन 2019 के पहले प्रश्न पत्र का परिणाम 19 जनवरी को ऑनलाइन मोड के रूप में घोषित हो गया है। परीक्षा में प्रतापनगर के जाखणी निवासी पल्लव सेमवाल ने 99.95 फीसदी अंकों के साथ उत्तराखंड में टॉप किया है। बताया गया है कि जेईई मेन 2019 का दूसरे प्रश्न पत्र का परिणाम बाद में घोषित किया जाएगा।
नई टिहरी में बांध प्रभावित क्षेत्र प्रतापनगर ब्लाक के जाखणी गांव निवासी पल्लव सेमवाल ने कड़ी मेहनत के दम पर दूसरे प्रयास में इंजीनियरिंग की जेई मेन (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) 2019 उत्तीर्ण कर राज्य में प्रथम रैंकिंग हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। पल्लव को मिली इस शानदार कामयाबी पर पजिरनों से लेकर टिहरी जिले के लोग खासे उत्साहित है। प्रतापनगर के ओण पट्टी के जाखणी गांव निवासी 18 वर्षीय पल्लव सेमवाल ने नौ से 12 जनवरी 2019 को संपन्न हुई इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन में दी थी। जिसका शनिवार को परिणाम घोषित हो गया है। पल्लव सेमवाल ने 99.95 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तराखंड में टॉप किया है। पल्लव ने 2018 में भी जेई मेन की परीक्षा दी थी। लेकिन वह टॉप में जगह नही बना पाया था।  बावजूद इस बार पल्लव ने कडी मेहनत कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश में टिहरी जिले का नाम रोशन किया है।

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नवीन समाचार, देहरादून, 19 जनवरी 2019। 

खुशी से फूले नहीं समाए जुड़वा भाई
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में देहरादून के आकाश-विकास ने धमाल मचाया। दोनों जुड़वां भाइयों ने परीक्षा में 98 से ऊपर परसेंटाइल हासिल की है। अब दोनों ही जेईई एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं।
मसूरी के उप प्रभागीय वन अधिकारी केपी वर्मा के जुड़वां बेटों ने शनिवार को आए जेईई परीक्षा परिणाम में मिसाल कायम की। दोनों ने गत वर्ष समरवैली स्कूल से 12वीं पास की थी। बड़े भाई आकाश ने परीक्षा में 94 प्रतिशत तो छोटे विकास ने परीक्षा में 91 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। इससे पहले 10वीं में आकाश ने 94 और विकास ने 93 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

दोनों ने एक साथ दोबारा तैयारी करने का फैसला लिया

गत वर्ष दोनों ने जेईई मेन परीक्षा दी थी, जिसमें आकाश ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया था, जबकि विकास क्वालिफाई नहीं कर पाया था। दोनों ने एक साथ दोबारा तैयारी करने का फैसला लिया। इस साल दोबारा जेईई मेन-1 परीक्षा दी। इस साल आकाश ने जेईई मेन में 98.77 जबकि विकास ने 98.59 परसेंटाइल स्कोर किया है।

जुड़वां भाइयों के इस परिणाम पर मां मिथलेश वर्मा भी खुश हैं। उनके शिक्षक एवं अविरल क्लासेज के निदेशक डीके मिश्रा का कहना है कि दोनों ही भाइयों ने लगन के साथ तैयार की है। वह दो साल से आईआईटी में दाखिले की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस साल निश्चित तौर पर आईआईटी की सीट निकाल लेंगे।

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नवीन समाचार, देहरादून, 19 जनवरी 2019। खंड वन विभाग में बड़ी संख्या में नई रिक्तियां आई हैं। वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों की भर्ती के लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जिलावार आवेदनों का ब्योरा मांगाकर वन विभाग शारीरिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रिक्त पदों में से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पिछले एक साल से डेढ़ लाख अभ्यर्थी भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
वन विभाग के प्रस्ताव पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अगस्त 2017 में विज्ञप्ति जारी कर 1218 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए शैक्षिक योग्यता व आयु सीमा में वन विभाग ने संशोधन कर दोबारा से सीधी भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा। अक्तूबर 2017 में दोबारा से आवेदन मांगे गए। इसमें प्रदेश भर से डेढ़ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए पहले शारीरिक परीक्षा होनी है। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। चयन आयोग ने विभागीय स्तर पर शारीरिक परीक्षा कराने का प्रस्ताव वन विभाग को भेजा है। शारीरिक परीक्षा कराने के लिए विभाग जिला स्तर पर व्यवस्था देख रहा है। उधर, फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कराने पर गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी के दैनिक भोगी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वन विभाग में करीब 1600 पद खाली है। ऐसे में विभाग सीधी भर्ती के साथ दैनिक भोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का रास्ता निकाल रहा है।
लिखित परीक्षा से पहले होगा शारीरिक टेस्ट
वन रक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का पहला शारीरिक टेस्ट होगा। जिसमें पुरूष अभ्यर्थियों के 25 किमी. की दौड़ 10 किलोग्राम भार के साथ चार घंटे में पूरी करनी होगी। इसके साथ ही 13 फीट की लंबी कूद, ऊंची कूद व शाटपुट में क्वालीफाई करना अनिवार्य होगा।जबकि महिला वर्ग के लिए 14 किमी. दौड़ 5 किलोग्राम भार के साथ चार घंटे में पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित है। जबकि राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में भी पदों को आरक्षित रखा गया है। शारीरिक परीक्षा के लिए सभी वनमंडलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ डीएफओ की ओर से ये कहा गया है कि उनके संसाधनों का अभाव है। इस कमी को पूरा करते हुए परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले से कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों के मसले पर भी विचार किया जा रहा है

यह भी पढ़ें : दिसंबर में हुई सीटेट परीक्षा के परिणाम घोषित, एक क्लिक में यहां देखें अपना परिणाम

नवीन समाचार, नई दिल्ली, 5 जनवरी 2019। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शुक्रवार रात को CTET 2018 के नतीजे जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा 9 दिसंबर 2018 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था। शुक्रवार रात को CBSE ने इसका रिजल्ट घोषित कर गिया है, जो कि CTET की आधिकारिक वेबसाइट तथा CBSE के पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यार्थियों को अपना रिजल्ट देखने के लिए CTET की आधिकारिक पर जाकर  इस लिंक पर देख सकते हैं : http://cbseresults.nic.in/ctet/ctet18.htm

यह भी पढ़ें : सहायक लेखाकार के 141 व अमीन के 21 पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित, एक क्लिक में देखें यहां….

नवीन समाचार, देहरादून, 3 जनवरी 2018। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 141 सहायक लेखाकार पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। लिखित व टाइपिंग परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 23 व 24 जनवरी को होगी। जिसमें अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। नीचे नीले रंग के शब्दों पर क्लिक करके इन्हें देखा जा सकता है। 

चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि दिनांक 13 मई,2018 को आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा व टंकण परीक्षा के पश्चात् औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई है। इस हेतु 13 मई 2018 को सहायक लेखाकार पदों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की एक व दो नवंबर 2018 को टाइपिंग परीक्षा ली गई। लिखित व टाइपिंग परीक्षा के आधार पर बृहस्पतिवार को आयोग ने अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.inपर जारी दी गई है। सभी चयनित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 23 व 24 जनवरी को आयोग कार्यालय में की जाएगी। जिसमें स्थायी निवास, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र की मूल प्रतियों का सत्यापन किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शिता के लिए परीक्षा परिणाम के साथ ही लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भी वेबसाइट पर अपलोड की है। जिससे अभ्यर्थी ओएमआर शीट से अपने अंकों का मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा अवर अभियंता (जानपद एवं सूचना प्रोद्योगिकी) की अभिलेख सत्यापन हेतु सूची भी जारी कर दी गई है।
अमीन पद की द्वितीय मेरिट सूची भी जारी : चयन आयोग ने लोक निर्माण विभाग में अमीन के 21 पदों की भर्ती के लिए अमीन पद (कोड-46) की अभिलेख सत्यापन(2nd Document Verification List) हेतु द्वितीय मेरिट सूची भी जारी कर दी है। प्रथम चरण की मेरिट सूची के सत्यापन में 16 पद रिक्त रहने से आयोग ने दूसरी मेरिट में अभ्यर्थियों को चयन किया है। 30 जनवरी को अमीन पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

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नैनीताल, 11 नवंबर 2018। सरकारी नौकरियों की राह देख रहे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ की दो हजार नई नौकरियां के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसमें शिक्षा विभाग, जल निगम समेत विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर के रिक्त पद शामिल हैं। दिसंबर में आयोग रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा।
चयन आयोग को विभिन्न विभागों से करीब दो हजार नए पदों की भर्ती करने के लिए प्रस्ताव (अधियाचन) मिले हैं। शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक (एलटी) के 921 पदों और जल निगम में जेई के 100 पदों समेत विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आईटीआई में अनुदेशक के कुल दो हजार पद शामिल हैं। चयन आयोग ने इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर में रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे।

नए पैटर्न पर होगा ऑनलाइन आवेदन

समूह ‘ग’ पदों की भर्ती के लिए चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन का नया पैटर्न तैयार किया है। नए पदों की भर्ती प्रक्रिया में इस पैटर्न को लागू करने की तैयारी है। इसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूजर आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। इससे अभ्यर्थियों को अलग-अलग आवेदन करने में आसानी होगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने पर बार-बार फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता व अन्य जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी। अभ्यर्थी की पूरी डिटेल यूजर आईडी पर उपलब्ध होगी।
आयोग को विभिन्न विभागों से लगभग दो हजार रिक्त पदों के नए भर्ती प्रस्ताव मिले हैं। पदों के अनुसार विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर में रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
– संतोष बडोनी, सचिव, चयन आयोग
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