समूह ‘ग’ में नौकरी के इच्छुकों के लिए जरूरी समाचार..
नवीन समाचार, देहरादून, 16 अक्तूबर 2019। यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रस्तावित समूह ग की परीक्षा के लिए अब आवेदक 20 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार समूह ग के कुल 329 पदों के लिए 15 अक्तूबर को समाप्त हुई आवेदन की तिथि को आवेदकों के अनुरोध पर 20 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्योंकि आयोग की वेबसाइट अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जिलों का विकल्प देने की नई सुविधा भी दे दी गई है। पहले अभ्यर्थी केवल एक ही विकल्प भर सकते थे और यह विकल्प भी अकल्पनीय था। हालांकि विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए आखिरी तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी समय में आयोग की वेबसाइट में फिर समस्या आ सकती है।
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बताया गया हे कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के 268, आशुलिपिक के 30, कुटुंब न्यायालय में कनिष्ठ सहायक के 20, स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक व वैयक्तिक सहायक के 11 रिक्त पदों के लिए आज 16 सितंबर से आयोग की वेबसाइट पर आवेदन फार्म उपलब्ध करा दिये गये हैं।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 22 सितंबर 2019। बरेली स्थित जाट रेजिमेटल सेंटर में हेडक्वाटर्स कोटा के तहत सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली युद्ध विधवाओं के पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों, युद्ध के दौरान शहीद एवं घायल सैनिकों के पुत्रों तथा सगे भाइयों के लिये आयोजित की जा रही है। सेना की ओर से शनिवार को जारी हुई विज्ञप्ति के अनुसार इस भर्ती रैली में अंय रेजिमेन्टों के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिको, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के भाई, पुत्र तथा कानूनी रूप से गोद लिये हुए बच्चों सहित सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उत्तराखंड के प्रतिभागियों के लिए सैनिक सामान्य ड्यूटी के पदों के लिए भर्ती रैली 15 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक जॉंच हेतु समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के साथ प्रातः चार बजे भर्ती स्थल के गेट पर पहुंचना होगा। आठ बजे के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सैनिक सामान्य ड्यूटी पद हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत एवं कुल 45 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अलबत्ता स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों के लिए 10वीं कक्षा में 45 प्रतिशत अंकों की शर्त नहीं है। अभ्यर्थी की आयु सीमा भर्ती की तिथि तक साढ़े 17 से 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को समस्त वांछित शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ शारीरिक एवं चिकित्सकीय मानदंड में आर्हता प्राप्त करनी होगी।
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इन पदों के लिए पात्र महिलाओं की पात्रता मानदंड व योग्यता और परीक्षणों की श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी, ूूूण्रवपदपदकपंदंतउलण्दपबण्पद वेबसाइट पर 25 अप्रैल 2019 की अधिसूचना में दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे दलालों-धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सावधान रहें और शक्तिवर्धक दवाओं के उपयोग से बचें। इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह की नापाक हरकत में शामिल पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी को खत्म कर दिया जाएगा।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 17 जुलाई 2019। उत्तराखंड पिछले तीन वर्षों में बेरोजगारों को नया रोजगार देने में फिसड्डी साबित हुआ है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के आंकड़े बता रहे हैं कि अगस्त 2016 से लेकर मार्च 2019 तक, जिसमें अधिकांश समय त्रिवेंद्र रावत सरकार राज्य में काबिज रही है, उत्तराखंड में केवल दो फीसद बेरोजगारों को ही नया रोजगार मिला है।
साथ ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की वार्षिक श्रम बल रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड देश के उन 11 राज्यों में शुमार है, जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। प्रदेश में करीब 9.36 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं, जबकि सृजित सरकारी पदों की संख्या 2.17 लाख है, जिनमें 1.73 लाख लोग काम कर रहे हैं। बाकी काम अनुबंध पर हो रहा है। प्रदेश सरकार की हालिया मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल के युवाओं के बेरोजगारी के आंकड़े देखें तो 2004-05 में युवाओं में बेरोजगारी दर 6 फीसद तो पढ़े-लिखे युवाओं में 9.8 फीसद थी। 2011-12 में यह बढ़कर युवाओं के लिए 10.2 व पढ़े लिखे युवाओं के लिए 17.2 प्रतिशत हो गई। जबकि 2017 के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी अब बढ़कर युवाओं के लिए 13.2 व पढ़े लिखे युवाओं के लिए 17.4 प्रतिशत हो गई है।
वहीं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत अगस्त 2016 से लेकर मार्च 2019 तक देशभर में एक करोड़ 18 लाख पांच हजार तीन कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 57 फीसद कर्मचारी पांच राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा के हैं। इनमें महाराष्ट्र के कुल श्रम बल के 18 फीसद, तमिलनाडु के 12, कर्नाटक के 10, गुजरात के नौ, हरियाणा व आंध्र प्रदेश के आठ-आठ फीसद, उत्तर प्रदेश के 7, दिल्ली के 6, राजस्थान के 4, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के 3-3 प्रतिशत कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। जबकि उत्तराखंड, केरल, पंजाब के केवल 2-2 फीसद तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड व गोवा के केवल एक-एक फीसद नए कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इस अवधि में जिन नए कर्मचारियों को नौकरियां मिली हैं, उनमें से 40 फीसद विशेषज्ञ सेवाओं में से हैं जबकि दो फीसद वित्तीय संस्थानों से जुड़े हैं। व्यापार, वाणिज्य, वस्त्र, भवन निर्माण आदि के क्षेत्र में सात-सात फीसद नौकरी के अवसर खुले। वस्त्र निर्माण व इंजीनियरिंग सेक्टर में कुल पांच फीसद नए कर्मचारी जुड़े। वैसे दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले 2018-19 में इस योजना के तहत देशभर में 87 लाख 46 हजार 888 कर्मचारी लाभान्वित हुए। यानी इस योजना के तहत लाभ पाने वाले कुल कर्मियों का 74 प्रतिशत या फिर यूं कहे कि चुनाव से पहले हर महीने सात लाख कर्मचारियों की दर से कर्मचारियों को योजना का लाभ मिला। मगर चुनाव बाद इसकी गति में कमी आ गई। (इनपुट अरविंद शेखर, राष्ट्रीय सहारा, देहरादून)
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नवीन समाचार, नैनीताल, 6 जुलाई 2019। जनपद के निकटवर्ती ज्योलीकोट के ग्राम भल्यूटी निवासी जितेंद्र वर्मा ने पीसीएस परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इससे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। क्षेत्र के ग्राम प्रधान रहे स्वर्गीय किशोरी लाल वर्मा के पौत्र एवं कैलाश चंद्र वर्मा व हेमा वर्मा के 29 वर्षीय पुत्र जितेंद्र वर्तमान में जिला पंचायत अल्मोड़ा में कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, तथा पूर्व में सेवा कर के ऑडिट विभाग में इंस्पेक्टर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद भी कार्य कर चुके हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा निकटवर्ती डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2011 में डीआईटी देहरादून से सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग भी की है। जितेंद्र अभी भी आईएएस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं।
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कड़ी मेहनत ने दिलाया हिमांशु को मुकाम
तीन माह के बेटे के पिता हिमांशु कफल्टिया मूल रूप से नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के तुषराड़ गांव के रहने वाले हैं। एक बैंक क्लर्क से लेकर डिप्टी कलक्टर तक का उनका सफर संघर्षो से भरा रहा है। इस बीच कई असफलताओं का मुंह भी उन्हें देखना पड़ा। पर उनके कदम डगमगाए नहीं। वे पहले भी पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, और तीन बार सिविल सेवा के लिए साक्षात्कार दे चुके हैं। वर्तमान में जिला पंचायत के कार्याधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए उत्तरकाशी व टिहरी में अपनी सेवा दे चुके हिमांशु पूर्व में छत्तीसगढ़ में दो साल भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तथा दिल्ली में एक वर्ष विजया बैंक में लिपिक के पद पर कार्य कर चुके हैं। गुप्तचर विभाग व भारतीय स्टेट बैंक में भी उनका चयन हो गया था, पर उन्होंने यह नौकरियां नहीं कीं। उनकी पत्नी गुंजन शर्मा 2016-बैच की आइआरएस हैं तथा अभी देहरादून में सहायक आयुक्त आयकर के पद पर कार्यरत हैं जबकि उनके भाई रमाशंकर सीए हैं तथा पेट्रोलियम मंत्रालय में विधिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। जबकि उनके पिता घनश्याम कफल्टिया जूनियर हाईस्कूल के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य व मां गीता गृहणी हैं। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त करने के बाद उन्होंने वर्ष 2006 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर से स्नातक की पढ़ाई की।
ये बने सहायक नगर आयुक्त : सहायक नगर आयुक्त- सहायक नगर अधिकारी- अधिकारी अधिशासी श्रेणी-1 (शहरी विकास विभाग) में गौरव भसीन, आलोक उनियाल, तनवीर सिंह मारवा, सरताज सिंह मन्हास, आशुतोष सती, अंकिता जोशी, दीपिका गोस्वामी, लीना चंद्रा व विनोद कुमार।
ये बने वाणिज्य कर अधिकारी : वाणिज्य कर अधिकारी (वित्त विभाग) में नितिन कुमार सैन, मनोज कुमार जोशी, ईशा, मुरली मनोहर जोशी व अमित दत्त।
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15 हजार के मानदेय पर नियुक्त होंगे 4000 अस्थाई शिक्षक, वाक इन इंटरव्यू के जरिए ब्लाक लेबल पर होगा चयन, प्राथमिक से लेकर प्रवक्ता तक के पद हैं शामिल
नवीन समाचार, देहरादून, 13 जून 2019। राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के 4000 पदों पर जल्द ही अस्थायी रूप से नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्तियां जल्द हो सकें, इसके लिए वाक इन इंटरव्यू पण्राली अपनायी जाएगी। अस्थायी रूप से होने वाली इन नियुक्तियों में शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही अवसर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया है कि उक्त नियुक्ति नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत होगी। विकास खंडवार दी जाने वाली ये नौकरियां विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक-अभिभावक समिति की देखरेख में होंगी। उस क्षेत्र विशेष की रिक्तियों को देखते हुए स्थानीय योग्य युवाओं को ही इसमें अवसर दिया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में व्यापक मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया। विद्यालयों में रिक्त पड़े प्राइमरी, जूनियर, एलटी और प्रवक्ता के लगभग 4000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति दिए जाने का निर्णय बैठक में लिया गया। विभिन्न पदों पर होने वाली इन नियुक्तियों के बदले प्रत्येक शिक्षक को 15000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, लेकिन स्थायी नियुक्ति होते ही वह पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत भरे जाने वाले इन पदों के लिए ब्लाकवार मेरिट बना कर चयन किया जाएगा। नियुक्ति के लिए मानकों में जरा भी शिथिलता नहीं बरती जाएगी। जिस पद के लिए जो पात्रता चाहिए, उसे पूरा करने वाले बेरोजगार को ही नियुक्ति दी जाएगी। ब्लाक शिक्षा अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विकास खंडों के विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची तैयार कर उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें। नियुक्ति की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य और शिक्षक-अभिभावक समिति को सौंपी जाएगी। विकासखंड से बाहर के अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए इसकी लगातार मानीटरिंग भी की जाएगी। सरकार ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इससे पहले गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्तियां शुरू की थी, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने आगे अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने के भीतर स्थायी नियुक्तियां करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इसके लिए सरकार लोकसेवा आयोग से जल्द प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में है और तब तक शिक्षकों की कमी न रहे, इसके लिए अस्थायी सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 2 जून 2019। लोक सभा चुनाव निपट जाने के बाद उत्तराखंड में जल्द ही सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। प्रदेश सरकार सभी विभागों में लंबे अरसे से रिक्त पड़े तकरीबन 56 हजार पदों को सीधी भर्ती के जरिये भरने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। लेकिन यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इससे पहले सेवायोजन कार्यालय में अपना पंजीकृत अवश्य करा लें। इतना जरूर है कि सरकार ने विभिन्न विभागों से पूछा है कि जो रिक्तियां हैं, उनकी उपयोगिता कितनी है। यानी यदि विभाग किन्ही पदों को गैर जरूरी मानते हैं तो वह पद घट भी सकते हैं
बताया गया है कि इन पदों के सरकार ने कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी विभागों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। गौरतलब है कि राज्य के सेवायोजन कार्यालयों में भी सवा आठ लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं, जो सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती से पहले पदों की उपयोगिता का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों का रिकॉर्ड मांगा है। इसके बाद विभागों के माध्यम से लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। शीघ्र ही कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों के साथ रिक्त पदों को लेकर बैठक की जाएगी।
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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 28 मई 2019। बड़े बहुमत के साथ वापसी करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले नौकरियों के मोर्चे पर काम करेगी। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों और मौजूदा जरूरतों को देखते हुए रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, करीब 75 हजार पद ऐसे हैं, जिन्हें तुरंत भरने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके लिए सरकार स्टाफ सलेक्शन कमीशन (एसएससी) को परीक्षा आयोजित कर इन पदों पर भर्ती शुरू करने को कह सकती है।सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार बजट में असंगठित क्षेत्र में रोजगार के लिए बड़ी योजना का भी ऐलान कर सकती है। दरअसल, मोदी के पहले कार्यकाल में नौकरियों की कमी एक बड़ी चिंता बनकर सामने आई थी। कांग्रेस ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था और घोषणापत्र में एक साल में 22 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया था।
सूत्र बताते हैं कि आम चुनाव के दौरान ही नीति आयोग ने अगली सरकार के लिए 100 दिनों का जो अजेंडा तैयार किया है, उसमें सबसे ज्यादा तरजीह खाली पदों को भरने और शिक्षा-सुधार करने के निर्देश पर सभी मंत्रालयों और विभागों से 30 जून 2019 तक खाली पड़े सरकारी पदों की विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। ज्यादातर मंत्रालयों से रिपोर्ट मिलने के बाद अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) इसकी समीक्षा कर रहा है।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 1 मई 2019। हल्द्वानी महानगर में एक वित्तीय सेवाओं से संबंधित कंपनी में कुछ युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। वेतन एवं अन्य सुविधाएं योग्यतानुसार। इच्छुक अभ्यर्थी इस ह्वाट्सएप ग्रुप पर इस लिंक (https://chat.whatsapp.com/BTAqkinkInq5Ig3BOyyQHJ) से जुड़कर अथवा इस पोस्ट में कंमेंट करके आज ही अपने नाम व मोबाइल फ़ोन नंबर देकर संपर्क करें।
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-सफल अभ्यर्थियों की फाइल विभागों को आगे बढ़ाने के बावजूद दबाये बैठा है यूकेएसएसएससी
नवीन समाचार, नैनीताल, 27 अप्रैल 2019। यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर बेहद सुस्त कार्यप्रणाली के आरोप लग रहे हैं। आयोग सात माह पूर्व परीक्षा परिणाम घोषित करने के सात माह से अधिक समय गुजरने के बाद भी सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की फाइल को संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए भेजने के बजाय अपने पास दबाये बैठा है। जिससे परीक्षा प्रक्रिया में भीतरखाने किसी तरह का भ्रष्टाचार पनपने की भी संभावना जताई जा रही है। इधर आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत सफल अभ्यर्थियों को लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए 11 अप्रैल यानी उत्तराखंड में लोक सभा चुनाव की तिथि के बाद फाइल विभागों को भेजने की बात कही है किंतु इसके बाद भी आधा माह गुजर जाने के बावजूद फाइल को खिसकाया नहीं है। ऐसे में सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश पनप रहा है।
यहां बात आयोग द्वारा गत वर्ष 6 मई 2018 को कराई गयी कनिष्ठ सहायक पदों की परीक्षा की हो रही है। इसके परिणाम 19 सितंबर 2018 को जारी हुए और 11 नवंबर को नलकूप चालक, राजस्व सहया व ग्रेडिंग पर्यवेक्षक आदि पदों के सफल अभ्यर्थियों के प्रपत्रों का सत्यापन भी कर लिया गया। लेकिन अब तक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना दूर उनकी फाइल संबंधित विभाग को भी नहीं भेजी गयी है। इसके बाद टाइपिंग की अर्हता वाले पदों के परिणाम 10 अक्तूबर को और अभिलेख सत्यापन 17 व 18 जनवरी 2019 को हो चुका है। इनकी नियुक्ति भी तीन माह से लंबित है।
सफल अभ्यर्थियों को नौकरी देने के नाम पर गिना जा रहा, पर नियुक्ति नही दी जा रही
नैनीताल। सफल अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य सरकार जितनी परीक्षाएं करा रही है, उनके पदों को भी सरकार द्वारा रोजगार देने के आंकड़ों में जोड़ कर अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन नियुक्ति देने में सब कुछ ठीक होने के बावजूद बेवजह देरी कर रही है।
बिना नियुक्ति दिये जारी की जा रही है दूसरी-तीसरी वरीयता सूची
नैनीताल। सफल अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि आयोग बिना नियुक्ति दिये ही न जाने कैसे सफल अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति न लेने के अनुमान लगाकर वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की दो वरीयता सूचियां भी निकाल चुका है। जबकि पूर्व में नियुक्तियां देने के बाद नियुक्ति न लेने के कारण शेष बचे पदों के लिए वरीयता सूचियां निकालता था, लेकिन इस परीक्षा में पहले ही वरीयता सूचियां निकाली जा रही हैं।
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-रोडवेज में 365 कंडक्टरों की संविदा पर होगी नियुक्ति
-प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 2016 में की गई थी प्रक्रिया पूरी
-वर्ष 2017 में संविदा पर नियुक्ति न करने के आदेश से लटकी थी नियुक्तियां
-कैबिनेट में जल्द आएगा कंडक्टरों को संविदा आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2019। उत्तराखंड परिवहन निगम को जल्द ही 365 कंडक्टर मिल जाएंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा चयनित 365 कंडक्टरों को निगम में संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। वर्ष 2017 में सरकार के आदेश के चलते परिवहन निगम में कंडक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। कैबिनेट में जल्दी इस संबंध में प्रस्ताव आने की उम्मीद है।
वर्ष 2016 में उत्तराखंड परिवहन निगम ने 365 कंडक्टरों की संविदा पर नियुक्ति के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा। परिषद ने नियुक्ति प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए 365 कंडक्टरों का चयन भी कर लिया था। सफल अभ्यर्थियों की वेरीफिकेशन प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई थी, केवल नियुक्ति के आदेश जारी होने बाकी थे। इसी बीच 27 अप्रैल 2017 में प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया कि किसी भी पद पर संविदा के तहत नियुक्ति न की जाए। इस आदेश के चलते उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए चयनित 365 संविदा कंडक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। पिछले तीन वर्षो से परिवहन निगम कंडक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। खास बात यह कि परिवहन निगम जल्दी ही अपने बेड़े में 300 नई बसें शामिल करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसे कंडक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी।सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन निगम को इस संकट से बचाने के लिए सरकार संविदा पर कंडक्टरों की नियुक्ति के मामले में नियमों में ढील देने जा रही है। इसके लिए आगामी केै बिनेट की बैठक में में 365 कंडक्टरों की संविदा पर नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव आएगा। इसके चलते परिवहन निगम में पूर्व में चयनित संविदा कंडक्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। उतराखंड परिवहन निगम के महाप्रबन्धक दीपक जैन ने इस मामले में पूछे जाने पर बताया कि कंडक्टरों की कमी के चलते इनको रखने की प्रक्रिया जारी है।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2019। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के लिए एक मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। देशभर में इस परीक्षा का आयोजन 20 से 28 जून के बीच किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट का आयोजन कराया जाएगा। एक मार्च से 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 15 मई को पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। देशभर में 20, 21, 24, 25, 26, 27 और 28 जून को ऑनलाइन परीक्षा होगी। यूजीसी ने एनटीए का पहला पेपर का सिलेबस बदल दिया है। इस बार इसी बदले हुए सिलेबस से परीक्षा होगी। 101 विषयों का सिलेबस भी एनटीए ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
यहां करें ऑनलाइन आवेदन : www.ntanet.nic.in
यहां देखें बदला हुआ सिलेबस : www.ugcnetonline.in/syllabus-new.php
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नवीन समाचार, नैनीताल, 28 फरवरी 2019। पिछले वर्ष उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा आयोजित हुई इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों से एमओयू के दूसरे चरण के प्रस्तावों में से 2173 करोड़ के प्रस्तावों को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके बाद जल्द ही ये प्रोजेक्ट आकार लेने जा रहे हैं। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है, उनके जरिये राज्यभर में 2000 नौकरियों के दरवाजे खुलने की बात कही जा रही है। इससे पहले सरकार निवेशकों के लगभग नौ हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूर कर चुकी है और कंपनियों ने इन प्रोजेक्टों पर काम भी शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार निवेशकों के प्रस्तावों को प्राथमिकता से ले रही है। निवेशक, जिन प्रस्तावों पर विभागों से एनओसी लेनी बाकी है, उनकी औपचारिकता जल्द पूरी कर लें। उन्होंने सचिव राजस्व को जमीनों से जुड़े मामले निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य में इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी-(लागत करोड़ रुपये में है)-कंपनीस्थान
225 मैन्युफेक्चरिंग पार्टिकल्स एंड फाइबर बोर्ड -यूएसनगर
132 नील मेटल प्रोडक्ट -हरिद्वार
648 हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट -मोरी
550 एसएबीएन लिमिटेड -काशीपुर
132 पार्ले एग्रो -सितारगंज
150 काशी विश्वनाथ स्टील -यूएसनगर
64 एचपीएच फुटवियर -सितारगंज
08 आरके इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन -मुनिकीरेती
48 काला हेल्थ केयर कंपनी -देहरादून
36 कैलाशी देवी पल्प एंड पेपर प्रोडक्ट -जसपुर
58 सिरडी इंडस्ट्री -पंतनगर
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नवीन समाचार, देहरादून, 23 फरवरी 2019। उत्तराखंड में गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू होने के बाद सरकार ने रोस्टर भी जारी कर दिया है। शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश किए। सभी प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को भेजे आदेश में कहा गया है कि सीधी भर्ती के पदों में अब प्रत्येक दसवां पद इस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। अलबत्ता, छह पद बाद सातवां पद 70 के बजाय 69 क्रमांक का होगा। इसके बाद फिर 80,90 व 100वां पद सवर्ण वर्ग के लिए आरक्षित माना जाएगा। नए रोस्टर के तहत भर्ती का पहला पद अनुसूचित जाति, जबकि इसके बाद के चार पद सामान्य वर्ग के लिए होंगे। छठवां पद अनुसूचित जाति, सातवां अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर आठवां व नौवां पद सामान्य वर्ग के लिए, जबकि दसवां पद गरीब सवर्ण के अभ्यर्थियों के हिस्से में आएगा। सरकार के इस फैसले के बाद ही अब सीधी भर्ती के जो भी नई विज्ञप्तियां जारी होंगी, उसमें इसका पालन किया जाएगा। जो कोई भी विभागीय अफसर इसका पालन नहीं करेगा, उन्हें तीन माह कारावास की सजा का प्रावधान भी किया है।
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नवीन समाचार, देहरादून, 22 फरवरी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिये बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में ‘उत्तराखंड लोक सेवा : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण’ विधेयक पेश हुआ और शुक्रवार को पास कर दिया है। विधेयक को सदन में पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का लोक सेवा पदों में प्रतिनिधित्व अन्य वर्गो की तुलना में आनुपातिक रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिये लोक सेवाओं में अवसर की समानता उपलब्ध कराने के उददेश्य से यह विधेयक लाया गया है। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होगी ।
विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत उत्तराखंड के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण प्राप्त होगा जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से प्राप्त आय को शामिल किया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय को आधार माना जायेगा । हांलांकि, जिन व्यक्तियों या उनके परिवारों के पास पांच एकड या उससे अधिक कृषि भूमि या 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय भवन या अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखंड होंगे, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पायेगा । विधानसभा में पेश विधेयक पूर्व में राज्य सरकार द्वारा लाये गये अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। अध्यादेश के जरिये राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये पहले ही 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू कर चुकी है।
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नवीन समाचार, रोजगार डेस्क, 14 फरवरी 2019। अगले एक साल में राज्य के युवाओं के लिए 77 हजार से अधिक रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार द्वारा सदन में पेश किए आर्थिक सर्वेक्षण में उद्योग और एमएसएमई सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में एमएसएमई सेक्टर में 62 हजार नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि उद्योगों के जरिए अगले वित्तीय वर्ष में 15 हजार नौकरियां दी जाएंगी। सरकार ने विजन 2030 के तहत 2030 तक इस क्षेत्र से कुल छह लाख के करीब नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अक्तूबर में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट से अभी तक नौ हजार करोड़ का निवेश शुरू हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम में नए विषय शामिल किए जा रहे हैं। जबकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। 2030 तक राज्य में एक लाख से अधिक उद्योग और छोटे उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड बनने से अब तक लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) सेक्टर में कुल 2 लाख 58 हजार लोगों को रोजगार मिला है। जबकि बड़े उद्योगों से एक लाख 68 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई से राज्य को 10 हजार करोड़ का निवेश मिला है जबकि उद्योगों से दो हजार करोड़ से अधिक का निवेश आया है।
उत्तराखंड से 1000 करोड़ के करीब पहुंचा निर्यात
उत्तराखंड के निर्यात में पिछले सालों में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2017-18 में कुल 9389 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। जबकि इससे पहले यह आकंड़ा छह हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2011 में उत्तराखंड का निर्यात 3500 करोड़ रुपये था। उत्तराखंड से सबसे अधिक निर्यात पशु और पशुओं से बने प्रोडक्ट का हो रहा है।
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नवीन समाचार, रोजगार डेस्क, 13 फरवरी 2019। एक तरफ जहां लाखों बेरोजगार युवा प्रदेश में नौकरी की राह देख रहे हैं वहीं रोजगार को लेकर एक और तस्वीर सामने आई है। विपक्षी विधायकों के जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजे हंगामे में व्यस्त रहने के दौरान सत्तारूढ़ विधायकों ने विपक्षी विधायकों की भूमिका निभाते हुए खजानदास और सुरेंद्र सिंह जीना के सवालों पर श्रम मंत्री की ओर से सदन को बताया गया कि राज्य में कुल 23 सेवायोजन दफ्तरों में 8,29,139 बेरोजगारों ने नौकरी की प्रत्याशा में पंजीकरण करा रखा है। लेकिन राज्य गठन के बाद से अब तक सेवायोजन दफ्तरों के माध्यम से केवल 24,056 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। साथ हीसरकार ने यह भी स्वीकार किया कि एक अप्रैल-2014 से बेरोजगारों को रोजगार सह कौशल विकास भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 6 फरवरी 2019। गुजरात के बाद अब उत्तराखंड में भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। बुधवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर एकाउंट पर भी शेयर की है। साथ ही प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। सामान्य वर्ग को आरक्षण जारी करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 6 फरवरी 2019। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को बुधवार को 41 नये असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गये हैं। जिन नये असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई ह,ै उनके प्रतिभा बलूनी, कमल किशोर, पूनम टाकुली, तनूजा तिवारी, ऋचा बधानी, प्रियंका, सतीश चंद्र, आरती चौहान, दीपक कुमार सिंह, अभय कुमार श्रीवास्तव, अनुपा फोनिया, प्रीति पंत, विपिन चंद्र, हसीन अहमद, इंद्रेश कुमार पांडे, प्रियंका उनियाल, कोमल गुप्ता, विवेक कुमार, निशा, भारती, छाया सिंह, अश्विन कुमार, सैफाली सक्सेना, आरती खंडूरी, नरेश कुमार चौहान, रेनू, विजय आर्या, पंकज कुमार टम्टा, विश्वंभर जोशी, संजीव लाल, रूपेश कुमार, मनोज कुमार, मकान प्रकाश विष्वकर्मा, दीपक कुमार, नीलम धर्मसत्तू, जगदीश चंद्र, सुबोध कुमार, संजय कुमार, पंकज आर्या, विपिन चंद्र व संजू शामिल हैं। इनके अलावा मनोविज्ञान विभाग में गुरप्रीत सिंह एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग में दीपक पंत, दीपक कुमार दयाल, गुंजन आर्य व सुनील दत्त की भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई है।
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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 4 फरवरी 2019। असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होने वाली यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) का पाठ्यक्रम बदल गया है। यह पाठ्यक्रम वर्ष 2019 से होने वाली सभी यूजीसी नेट परीक्षाओं में लागू होगा। एनटीए की ओर से साल में दो बार यूजीसी नेट का आयोजन कराया जाता है। एनटीए के मुताबिक जून 2019 में होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में यह बदला हुआ पाठ्यक्रम लागू होगा। अभ्यर्थी चाहें तो वेबसाइट से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।
यहां देखें बदला हुआ पाठ्यक्रम : www.ugcnetonline.in/syllabus-new.php
44001 ने क्वालिफाई किया यूजीसी नेट 2018 में
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ऊधमसिंह नगर जिला सहकारी बैंक भवन के शिलान्यास के मौके पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धन सिंह ने कहा कि तीन फरवरी को किच्छा और हरिद्वार में दो मॉडल कॉलेज खोले जाएंगे। किच्छा के कॉलेज के लिए पांच करोड़ 86 लाख रुपये का बजट जारी हो चुका है। इन कॉलेजों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से स्क्रीन के द्वारा शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 10 महिला बैंकों में से सात मुनाफे में चल रहे हैं।
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नई टिहरी में बांध प्रभावित क्षेत्र प्रतापनगर ब्लाक के जाखणी गांव निवासी पल्लव सेमवाल ने कड़ी मेहनत के दम पर दूसरे प्रयास में इंजीनियरिंग की जेई मेन (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) 2019 उत्तीर्ण कर राज्य में प्रथम रैंकिंग हासिल कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। पल्लव को मिली इस शानदार कामयाबी पर पजिरनों से लेकर टिहरी जिले के लोग खासे उत्साहित है। प्रतापनगर के ओण पट्टी के जाखणी गांव निवासी 18 वर्षीय पल्लव सेमवाल ने नौ से 12 जनवरी 2019 को संपन्न हुई इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन में दी थी। जिसका शनिवार को परिणाम घोषित हो गया है। पल्लव सेमवाल ने 99.95 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तराखंड में टॉप किया है। पल्लव ने 2018 में भी जेई मेन की परीक्षा दी थी। लेकिन वह टॉप में जगह नही बना पाया था। बावजूद इस बार पल्लव ने कडी मेहनत कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश में टिहरी जिले का नाम रोशन किया है।
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नवीन समाचार, देहरादून, 19 जनवरी 2019।
मसूरी के उप प्रभागीय वन अधिकारी केपी वर्मा के जुड़वां बेटों ने शनिवार को आए जेईई परीक्षा परिणाम में मिसाल कायम की। दोनों ने गत वर्ष समरवैली स्कूल से 12वीं पास की थी। बड़े भाई आकाश ने परीक्षा में 94 प्रतिशत तो छोटे विकास ने परीक्षा में 91 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। इससे पहले 10वीं में आकाश ने 94 और विकास ने 93 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।
दोनों ने एक साथ दोबारा तैयारी करने का फैसला लिया
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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 5 जनवरी 2019। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शुक्रवार रात को CTET 2018 के नतीजे जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा 9 दिसंबर 2018 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था। शुक्रवार रात को CBSE ने इसका रिजल्ट घोषित कर गिया है, जो कि CTET की आधिकारिक वेबसाइट तथा CBSE के पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यार्थियों को अपना रिजल्ट देखने के लिए CTET की आधिकारिक पर जाकर इस लिंक पर देख सकते हैं : http://cbseresults.nic.in/ctet/ctet18.htm
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इसमें शिक्षा विभाग, जल निगम समेत विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर के रिक्त पद शामिल हैं। दिसंबर में आयोग रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी करेगा।
चयन आयोग को विभिन्न विभागों से करीब दो हजार नए पदों की भर्ती करने के लिए प्रस्ताव (अधियाचन) मिले हैं। शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक (एलटी) के 921 पदों और जल निगम में जेई के 100 पदों समेत विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आईटीआई में अनुदेशक के कुल दो हजार पद शामिल हैं। चयन आयोग ने इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर में रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे।
