नवीन समाचार, देहरादून, 2 फरवरी 2024 (Employment)। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 391 पदों पर 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि चार मार्च तय की गई है।
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उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि 391 पदों में से 299 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। जबकि 17 पद एससी, 11 पद एसटी, 26 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 38 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित हैं। इन पदों के लिए 13 फरवरी से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि एएनएम के पदों के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद की ओर से निर्धारित शैक्षिक अर्हता, बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स, उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइव्स काउंसिल में पंजीकृत अभ्यर्थी पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर यहाँ क्लिक करके आवेदन किया जाएगा। चार मार्च की शाम पांच बजे तक वेबसाइट आवेदन के लिए खुली रहेगी।
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यह भी पढ़ें : (Employment) उत्तराखंड में आईं बड़े पैमाने पर नौकरियां, यहां से करें ऑनलाइन आवेदन…
नवीन समाचार, देहरादून, 21 जनवरी 2024 (Employment)। उत्तराखंड में विभिन्न पदों के लिए नौकरियां आई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी इन पदो के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, उनमें राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पदाधिकारी और सदस्यों के खाली पद, अमीन और व्यायाम प्रशिक्षक के खाली पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा की है और विज्ञप्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य आयोग के अध्यक्ष और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों के कुल 13 खाली पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। आवेदनकर्ता 11 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा अमीन के खाली पदों के लिये अभ्यर्थी 7 फरवरी 2024 तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं व्यायाम प्रशिक्षक के 60 खाली पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए 22 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आवेदकों द्वारा किए जा सकते हैं। आयोग ने मार्च में इस भर्ती की परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है।
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यह भी पढ़ें : Employment : उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में निकली नियुक्तियां, मात्र 12 पास भी कर सकेंगे आवेदन
नवीन समाचार, देहरादून, 5 दिसंबर 2023 (Employment)। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ के अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन में परिवहन आरक्षी के 118, कार्यालय आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही के 100 व उप आबकारी निरीक्षक के 14, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड-3 एवं महिला कल्याण विभाग में गृह माता-हाऊस कीपर के 2-2 रिक्त पदों अर्थात कुल 236 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिये हैं।
पूरी जानकारी के लिये विज्ञप्ति देने के लिये यहां क्लिक करें। खास बात यह भी है कि इनमें से अधिकांश पदों के लिये अनिवार्य योग्यता मात्र इंटरमीडियेट उत्तीर्ण होना है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 31 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बताया गया है कि परीक्षा की तिथि की सूचना आगे अलग से आयोग की वेबसाइट एवं अन्य समाचार माध्यमों से एवं आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर भी उपलब्ध करायी जाएगी। जबकि अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे।
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यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार (Employment) : उत्तराखंड में अब आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों पर भी लागू होगा आरक्षण…
नवीन समाचार, देहरादून, 7 नवंबर 2023 (Employment)। उत्तराखंड में सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों में भी आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू होगा। प्रदेश के कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस बारे में सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र भेजे हैं।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में अनेकों पदों पर सीधी भर्ती (Employment) की जगह आउटसोर्स से भर्तियों हो रही हैं। इन पर अक्सर आरोप भी लगते हैं कि पिछले दरवाजे की तरह आउटसोर्स से अपने परिचितों-चहेतों को नियुक्ति दी जाती है।
राज्य विधानसभा में भी आउटसोर्सिंग एजेंसी उपनल के माध्यम से हुई भर्तियां विवादों में रही हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में आउटसोर्स के लगभग 22 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें कहीं भी महिला, दिव्यांग, एससी, एसटी, ओबीसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण का पालन नहीं किया गया।
ऐसे में राज्य की धामी सरकार ने आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों में पारदर्शिता लाने के लिए अब आरक्षण का प्रावधान कड़ाई से लागू कर दिया है। राज्याधीन सेवाओं में इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। सचिव बगौली ने कहा कि भविष्य में आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों के लिए जो भी प्रस्ताव भर्ती (Employment) एजेंसियों को भेजे जाएंगे, उनमें श्रेणीवार आरक्षण के पद भी शामिल किए जाएंगे।
उधर, उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य गरीबों को मुख्यधारा में लाने का था। सभी वर्गों में ऐसे लोग हैं। आरक्षण का लाभ पाकर जो लोग अब क्रीमीलेयर की श्रेणी में आ चुके हैं, उन्हें किस बात का आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार को आरक्षण का लाभ देने के लिए आर्थिक आधार को पैमाना बनाना होगा, अन्यथा गरीब तो गरीब रहेगा।
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यह भी पढ़ें : खुशखबरी (Employment): उत्तराखंड में 600 से अधिक प्रवक्ताओं की भर्ती (Employment) जल्द…
नवीन समाचार, देहरादून, 4 नवंबर 2023 (Employment)। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों को जल्दी ही 613 के प्रवक्ता मिल जाएंगे। सरकार ने लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता भर्ती (Employment) का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है कि प्रधानाचार्य भर्ती (Employment) के साथ ही प्रवक्ताओं की भर्ती (Employment) प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि आयोग ने सरकार को प्रवक्ता के पदों पर भर्ती (Employment) के प्रस्ताव में पदों को आरक्षण के नए मानकों के अनुसार संशोधित करने को कहा था। जबकि इससे पहले भेजे गये भर्ती (Employment) प्रस्ताव में पदों को राज्य की महिलाओं, अनाथ बच्चों के लिए तय आरक्षण के अनुसार विभाजित नहीं किया गया था। जबकि अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने उसे आयोग को भेज दिया है।
613 पदों में 550 पद सामान्य शाखा के और 63 पद महिलाओं के लिए हैं। उधर बेसिक शिक्षक भर्ती लिए सरकार को एनआईओएस डीएलएड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है। इस मामले की वजह से वर्तमान शिक्षक भर्ती (Employment) के 800 पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। साथ ही 2300 से अधिक पदों का नया प्रस्ताव भी लटका हुआ है।
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यह भी पढ़ें : Employment : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से निकली औषधि निरीक्षक के पदों के लिये नियुक्तियां, आवेदन के लिए 4 दिन शेष…
नवीन समाचार, देहरादून, 3 अक्टूबर 2023 (Employment)। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि निरीक्षक (ग्रेड-2) समूह ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती (Employment) के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं। इन पदों के लिये इच्छुक युवा आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 16 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग ने यह भर्ती (Employment) औषधि निरीक्षक (ग्रेड-2) समूह ‘ग’ के 19 रिक्त पदों पर निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिये नये उपयोगकर्ताओं को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ओटीआर यानी एक बार पंजीकरण करना होगा।
पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों को फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता, पहले ही पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करके संबंधित पद के लिए आवेदन करना होगा।
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यह भी पढ़ें : Employment : आयोग की नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, करीब डेढ़ हजार पदों के लिए भर्ती (Employment) परीक्षओं का कलेंडर जारी
नवीन समाचार, देहरादून, 7 सितंबर 2023 (Employment)। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पिछले वर्ष प्रश्न पत्र लीक कांड के कारण विवादों में घिरा यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों के 1402 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कराने जा रहा है। इनमें स्नातक स्तरीय परीक्षा के अलावा 5 नई भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं। इनके लिए आयोग ने विज्ञापन और परीक्षा तिथि का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है।
आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी के 657, इंटरमीडिएट स्तरीय सामान्य भर्ती के 293, स्नातक स्तरीय भर्ती के 226, इंटरमीडिएट स्तरीय विषय आधारित भर्ती में 136, व्यायाम प्रशिक्षक के 56 और सहायक कृषि अधिकारी के 34 पदों पर भर्ती की जाएगी।
इन भर्तियों के विज्ञापन 29 सितंबर से 6 नवंबर के बीच प्रकाशित किए जाएंगे, जबकि भर्ती परीक्षाएं 26 नवंबर से 10 मार्च के बीच आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि नई भर्तियों के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है।
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यह भी पढ़ें : सुखद समाचार Employment : वन दरोगाओं के 316 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 जुलाई 2023। (Employment) उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य की लंबित वन दरोगा भर्ती के मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद राज्य में वन दारोगा के 316 पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने ऊधमसिंह नगर निवासी निधि जोशी सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते माह 22 जून 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से संचालित वन दरोगा भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पिछले माह हुई ऑनलाइन परीक्षा की सफल सूची में शामिल हर अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया था।
इस आदेश को चयन आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी। इस पर आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आज आयोग ने कहा कि 53,000 से अधिक अभ्यथियों ने वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग किया था। इनमें से नकल करने वाले आरोपितों की पहचान करना संभव नहीं है।
ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों की वजह से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसलिए एकलपीठ के आदेश पर रोक हटाई जाये। खंडपीठ के इस आदेश के बाद वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया की राह प्रशस्त हो गई है ।
माना जा रहा है कि इसके आद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले माह लिखित परीक्षा में सफल 615 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करेगा। विदित हो नकल की वजह से इस परीक्षा को दिसंबर 2022 में आयोग ने रद्द कर दिया था।
इसके बाद 11 जून 2022 को दुबारा लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। 16 जून को परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें सफल 615 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई। इस सूची में रद्द की गई परीक्षा में सफल रहे केवल 256 अभ्यर्थी ही स्थान बना सके।
इस आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द करने के निर्णय से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने को हरी झंडी मिल गई है। अब नए सिरे से आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर बनी चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा अगस्त में आयोजित करने की तैयारी है।
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..यहां क्लिक कर हमें गूगल न्यूज पर फॉलो करें। यहां क्लिक कर यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम पेज से और यहां क्लिक कर हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ें। हमारे माध्यम से अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें (Employment) : हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, युकां कार्यकर्ताओं ने निभाई परिपाटी, युवाओं ने दोहराईं मांगें…
नवीन समाचार, नैनीताल, 1 मार्च 2023। (Employment) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित आभार रैली में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2008 में समूह ग की परीक्षा में इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सरकार ने अब फैसला किया है कि समूह ग में साक्षात्कार व्यवस्था पूरी तरह खत्म होगी। जेई पदों के लिए भी साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं होगी। यह भी पढ़ें : युवती को लड़कों के साथ जाना पड़ा भारी, कर दिया सामूहिक दुष्कर्म
LIVE: हल्द्वानी (नैनीताल) में नकल विरोधी कानून लागू करने के उपलक्ष्य में आयोजित 'आभार रैली'
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) March 1, 2023
https://t.co/Tx9gm3kwNQ
यह व्यवस्था सभी तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर लागू होगी। इसके अलावा उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था होगी। लेकिन वहां भी साक्षात्कार में न्यूनतम 40 और अधिकतम 70 प्रतिशत अंक देने की बाध्यता रहेगी। इससे अधिक अंक देने पर संबंधित बोर्ड को अधिक अंक देने का कारण भी बताना होगा। धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वास्तव में अभी जो भर्ती घोटाले खुल रहे हैं व पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की देन हैं।
यदि तब कठोर नकल कानून लाया गया होता तो यह मामले न आ रहे होते। यह भी कहा कि विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। विपक्ष की जमीन निकल चुकी है लोग उन्हें पहचान चुके हैं। यह भी पढ़ें : अब कोचिंग इंस्टिट्यूट संचालक शिक्षक ने 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का किया यौन उत्पीड़न…
धामी ने कहा जिस तरह से कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की थी। क्योंकि सीबीआई जांच होने की स्थिति में उत्तराखंड में होने वाली भर्तियां बंद हो जातीं।. धामी ने कहा, जिस तरह से आभार रैली में युवाओं का समर्थन मिल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नकल विरोधी कानून लाने पर पूरे उत्तराखंड के युवा खुश है,
जिस तरह से उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लाया गया है, वह पूरे देश के लिए मिसाल है। उनकी सरकार जो नकल विरोधी कानून लायी है ,उसकी कॉपी महाराष्ट्र सरकार ने मांगी है। यह भी पढ़ें : दारोगा के बेटे ने दिखाई पुलिस की धोंस, पुलिस ने भी दिखाई मेहरबानी…
गुजरात सरकार इसे लागू करने जा रही है और धीरे-धारे सभी प्रदेश इसे लागू करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता का रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने कहा अब नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. नकल कराने और करने वाले दोनों के खिलाफ कड़ा कानून लाया गया है, जिससे इस तरह के अपराधी भविष्य में अपराध करने से डरेंगे.।
आभार रैली में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट खिलेंद्र चौधरी समेत नैनीताल और उधम सिंह नगर विधायक और भाजपा के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह भी पढ़ें : सप्ताह भर का रिस्क लेकर करें रुपये दोगुने, अब बिना यूएसडीटी में बदले-सीधे मात्र 2000 रुपए से भी जुड़ सकते हैं डोकोडेमो में
नकल कानून की विसंगति हटाने व छात्रों पर मुकदमे वापस लेने की मांग पर सीएम को सोंपा ज्ञापन
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी आगमन व नकल विरोधी कानून पर आभार रैली के बीच एक ओर जहां कांग्रेस व युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमेशा की तरह व लंबे समय से बना दी गई एक परिपाटी की तरह मुख्यमंत्री का विरोध किया,
वहीं उत्तराखंड युवा एकता मंच के सदस्यों ने नकल विरोधी कानून में विसंगतियों तथा छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, सीबीआई जांच कराए जाने व पीसीएस मुख्य परीक्षा में राज्य विशेष का प्रश्नपत्र लाये जाने के विषयक 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
यह भी पढ़ें : सुबह का सुखद समाचार: उत्तराखंड में उपनल, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी भी चाहें तो ले सकेंगे पेंशन
कहा कि नकल होने, प्रश्न पत्र लीक होने या इससे संबंधित भ्रामक सूचना फैलाने पर संबंधित छात्र व समाचार माध्यम पर पर मुकदमा दर्ज किया जाना अंग्रेजी शासन काल के ‘रौलेट एक्ट’ की तरह है, इसे तत्काल हटाया जाए। क्योकि नकल विरोधी कानून का उद्देश्य नकल माफियाओं का समूल नाश है ,ना की नकल पर संदेह व्यक्त करने वाले व सिस्टम में बदलाव लाने वाले व्हिसलब्लोअर को समाप्त करना।
इस दौरान उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक राहुल पंत, पीयूष जोशी, श्रुति तिवारी सहित अन्य छात्र भी मौजूद रहे। कहा कि जब तक उत्तराखंड राज्य गठन से अब तक की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच नहीं हो जाती और देहरादून के सभी साथियों पर दर्ज मुकदमे वापस नही हो जाते तब तक उत्तराखंड युवा एकता मंच अपना आंदोलन जारी रखेगा।
इसको लेकर जल्द एक मास कॉल भी दिया जाएग। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की होगी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : यूकेपीएससी ने जारी किया 2023 के लिए 32 परीक्षाओं का कलेंडर
नवीन समाचार, नैनीताल, 28 दिसंबर 2022। सरकारी नौकरी के मोर्चे पर युवाओं के लिए अच्छा समाचार है। यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आगामी वर्ष 2023 के लिए 32 परीक्षाओं का कलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा कलेण्डर को आयोग की वेबसाईट https://psc.uk.gov.in/ पर देखा जा सकता है। यह भी पढ़ें : सरकार ने 10 अधिवक्ताओं को दी उच्च न्यायालय में बड़ी जिम्मेदारी
जारी किए गए कैलेंडर में यूकेएसएसएससी की उन 15 परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है, जो यूकेएसएसएससी के पिछले दिनों विवादों में आने के कारण स्थगित हो गई थीं अथवा हो नहीं पाई थीं। बताया गया है कि यूकेपीएससी के परीक्षा कलेण्डर में विभिन्न परीक्षा तिथियों का निर्धारण करते समय संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी परीक्षा तिथियों को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि परीक्षाओं की तिथियाँ आपस में मिले नहीं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में अब संविदा की नौकरियों में भी नहीं हो सकेगी धांधली, इमानदारी से नौकरी पानी हो तो करें यह…
नवीन समाचार, देहरादून, 28 नवंबर 2022। सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी कर ख्वाब देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसे युवाओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे सेवायोजन आउटसोर्सिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों की सूचना जारी होते ही जरूरी औपचारिकताओं के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। यह भी पढ़ें : बड़ी दुर्घटना : बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रोंदा..
उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड और पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के जरिए सरकारी विभागों में संविदा पर भर्तियां की जाती हैं। विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों एजेंसियों को पत्र भेजते हैं। दोनों एजेंसियां युवाओं का चयन कर उनके नाम का पत्र संबंधित विभाग को भेज देती हैं। इस प्रक्रिया में बेरोजगारों को विभागों, उपनल और पीआरडी के दफ्तरों के बीच चक्कर काटने पड़ते हैं। यह भी पढ़ें : होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला अधेड़
लेकिन अब सेवायोजन की वेबसाइट पर बेरोजगारों को पंजीकरण करना होगा। उन्हें शैक्षिक योग्यता, पते आदि की जानकारी देने के साथ संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। यह पूरा डाटा सेवायोजन आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास सुरक्षित रहेगा। इसके बाद कोई भी विभाग जब सेवायोजन को रिक्त पदों की संख्या भेजेगा तो उस शैक्षिक योग्यता वाले लोगों के नामों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। यह सूची विभाग को जाएगी और चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह भी पढ़ें : होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला अधेड़
कौशल विकास एवं सेवायोजन के सचिव विजय यादव ने बताया कि सेवायोजन आउटसोर्सिंग एजेंसी के लिए एनआईसी की मदद से वेबसाइट तैयार की जा रही है। इसमें नौकरी देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
अच्छी खबर: कोरोना काल के बाद निजी क्षेत्र में जमकर बरस रही हैं नौकरियां…
नवीन समाचार, देहरादून, 10 अगस्त 2022। कोरोना काल में देश भर में लाखों लोगों का रोजगार (Employment) छिना, लेकिन ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का बुरा दौर निपटने के बाद लोगों को रोजगार (Employment) मिलने भी लगा है। कोरोना से उबरने के बाद उत्तराखंड में 71 हजार से अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं। यह आंकड़ा श्रम एवं रोजगार (Employment) मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से जारी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 2019-20 में 1.11 लाख नए लोग ईपीएफ से जुड़े थे, जो कि 2022-23 तक बढ़कर 1,82,906 हो गये हैं।
ईपीएफओ द्वारा जारी उत्तराखंड के आंकड़ों की बात करें तो 2021-22 से लेकर 2022-23 (मई 2022 तक) नए ईपीएफ धारकों की संख्या करीब 1.82 लाख तक पहुंच गई है। यानी 71443 लोगों को प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी मिली और उनका पीएफ कटना शुरू हो गया है।
रिपोर्ट के अनुसार इन तीन सालों में जितने भी नए पीएफ खाते खुले हैं, उनमें से अधिकांश ने एक्सपर्ट सर्विस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, टेक्सटाइल्स, स्कूल जैसे 10 बड़े क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। ऐसे में ये सभी लोग संगठित क्षेत्र के कामगारों में शामिल हो गए और पीएफ की श्रेणी में आ गए। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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-संस्थान के 90 प्रतिशत छात्रों को मिली 7-7.5 लाख रुपए वार्षिक की प्लेसमेंट, शिक्षकों-अभिवावकों में खुशी का माहौल
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जुलाई 2022। देश-प्रदेश में बेरोजगारी की चर्चाओं के बीच नैनीताल जनपद के भीमताल स्थित बिड़ला इंस्टिट्यूट ने अपने छात्रों को रोजगार (Employment) दिलाने के नाम पर मिसाल पेश की है। यहां के छात्र देश-विदेश की कंपनियों में अपना परचम लहरा रहे है। संस्थान की ओर से बताया गया है कि इस वर्ष 2022 में संस्थान के 90 प्रतिशत छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के जरिये अच्छी नौकरियां मिली हैं।
खासकर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) के छात्र सिद्धार्थ अरोड़ा का चयन 14.5 लाख रुपए वार्षिक के पैकेज में मोबीक्विक नाम की कंपनी में हुआ है। उसके अलावा भी ईसीई के 4 सहित कुल 20 छात्रों का चयन बंगलुरू स्थित लेंसकार्ट कंपनी में 7.5 लाख रुपए वार्षिक के पैकेज में हुआ है।
जबकि 25 छात्रों का चयन 6 से 7 लाख के वार्षिक पैकेज पर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, विल्ले-मथ्री, डेलॉइट, एंक्वेरो ग्लोबल, एनसीआर कॉर्पोरेशन, कैपजीमिनी, टीसीएस, इन्फोसिस व विप्रो आदि अन्य बड़ी कंपनियों में हुआ है। संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रो. अभय शर्मा, रजिस्ट्रार डॉ हेम पांडे, प्लेसमेंट प्रभारी प्रो नितिन छिम्वाल व डॉ. अखिलेश भट्ट आदि ने छात्रों की इस उपलब्धि पर हर्ष जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जून 2022। हालांकि आंकड़ों पर हमेशा विवाद रहता है, लेकिन सीएमआईई की हालिया रिपोर्ट की मानें तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में 14.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल अप्रैल से जून 2021 की तिमाही में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 17.00 प्रतिशत थी, जो मई 2022 में 2.9 प्रतिशत तक रह गई है। पिछले पांच साल में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड और निजी क्षेत्र-परियोजनाओं में सात लाख 13 हजार 32 लोगों को रोजगार (Employment) दिया गया है। विपक्ष ने भी बिना कोई हंगामा किए इन आंकड़ों को माना है।
(Employment) प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रश्नकाल में भगवानपुर की विधायक ममता राकेश और धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार के सवालों के जवाब में सदन को यह जानकारी दी। बहुगुणा ने कहा कि रोजगार (Employment) सृजन के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 15 हजार 561 विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी विभिन्न स्तर पर जारी है।
यह भी बताया कि राज्य में इस वक्त सेवोयाजन कार्यालय में दर्ज बेरोजगारों की संख्या आठ लाख 39 हजार 697 है। हालांकि ममता ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि सेवायोजना विभाग का अपना औचित्य ही खो चुका है। इस पर बहुगुणा ने कहा कि सरकार सेवोयाजन विभााग को आउटसोर्स एजेंसी बनाएगी। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और वित्त विभाग से भी बातचीत की गई। धनोल्टी विधायक प्रीतम पंवार के सवाल के जवाब में उन्होंने यह जानकारी दी।
(Employment) प्रीतम ने पूछा था कि उपनल और पीआरडी के जरिए चयन की एक तय प्रकिया है। उसमें सभी बेरोजगारों का मौका नहीं मिल पाता। शिक्षा विभाग में टिहरी का उदाहरण देते हुए कहा कि तीन साल से पीआरडी के जरिए भर्ती होनी थी, लेकिन आज तक नहीं हो पाई। बहुगुणा ने कहा कि इन तकनीकी दिक्कतों के समाधान के लिए सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है।
रोजगार (Employment) पर इस बार न हुआ हंगामा
रोजगार (Employment) के आंकड़ों का लेकर सदन में पिछले दो साल से लगातार हंगामा हो रहा था। लेकिन इस बार नहीं हुआ। पिछले साल दिसंबर 2021 में विधानसभा सत्र के दौरान सरकारी आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने सरकार को कठघरे में कर दिया था। तब तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने पांच साल में सात लाख लोगों को रोजगार (Employment) देने का दावा किया था।
(Employment) जबकि इससे एक साल पहले विस सत्र में ही तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने दावा किया था कि सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार (Employment) दे चुकी है। इस मामले में हरक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला भी आ गया था। लेकिन अब सेवायोजन मंत्री के आंकड़ों को विपक्ष ने सहज स्वीकार कर लिया। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2022 (Employment) । सामान्यतया सेवायोजन विभाग के रोजगार (Employment) कार्यालयों की पहचान केवल बेरोजगारों के पंजीकरण करने भर के लिए होती है, लेकिन संभवतया पहली बार रोजगार (Employment) कार्यालय के जरिए विदेश में नौकरी करने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
(Employment) जिला सेवायोजन अधिकारी शंकर बोरा ने बताया कि भारत सरकार की कौशल विकास योजना के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग के 30 व बीएससी जीएनएम के 100 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी इन पदों के लिए जनपद के नैनीताल, हल्द्वानी व रामनगर स्थित सेवायोजन कार्यालय में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
(Employment) आगे अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा देहरादून में और लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के बाद संयुक्त अरब अमीनात के कतर स्थित प्राइम हेल्थ केयर यूएई व इनोवेशन ग्रुप कतर के चिकित्सालयों में नियुक्ति दी जाएगी।
बताया गया है कि वहां बीएससी नर्सिंग किए अभ्यर्थियों को एक लाख जबकि जीएनएम के अभ्यर्थियों को 75 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अप्रैल 2022 (Employment) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक शुक्रवार को हटाते हुए भर्ती रोकने संबंधी याचिका को भी खारिज कर दिया है।
(Employment) बताया गया है कि अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ व अन्य ने नैनीताल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2021 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें बीएड अनिवार्य किया गया था। इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने को नियम विरुद्ध बताया गया।
(Employment) इस पर न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया ? ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? शुक्रवार को सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद एकलपीठ ने भर्ती से रोक हटाते हुए याचिका को भी खारिज कर दिया। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
उत्तराखंड में बेरोजगारी (Employment)
उत्तराखंड में बेरोजगारी (Employment) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी है। कांग्रेस पिछले पांच सालों में बढ़ी बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाने साध रही है। सत्तारूढ़ भाजपा भी आंकड़ों से बताने का जतन कर रही है कि प्रदेश में बेरोजगारी (Employment) कम हुई है। पक्ष-विपक्ष की इस जंग के बीच रोजगार (Employment) दफ्तरों में पंजीकरण कराने वाले उत्तराखंड के ४,७२,८०४ बेरोजगार नौकरी ढूंढ रहे हैं।
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले चार साल में पंजीकृत बेरोजगारों (Employment) में से केवल दो प्रतिशत लोगों को रोजगार (Employment) मिला। पंजीकृत बेरोजगारों में सरकार ने चार साल में कुल १०२६८ को रोजगार (Employment) दिया। २०१८-१९ में ५६७८, २०१९-२० में २७०९, २०२०-२१ में १८७३ लोगों को रोजगार (Employment) मिला। मौजूदा वर्ष में आठ पंजीकृत उम्मीदवारों को रोजगार (Employment) मिला। सीएमआईई के २७ राज्यों के सर्वेक्षण में उत्तराखंड बेरोजगारी दर के मामले में दूसरे राज्यों की तुलना में देश में १६वें स्थान पर है।
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-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरू करेगा सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं के 197 पदों पर भर्ती
– प्रदेश में जल्द 800 उर्दू अध्यापकों की भर्ती होगी
नवीन समाचार, देहरादून, 19 दिसंबर 2021 (Employment) । उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को पुलिस विभाग में भर्ती के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही राज्य के सरकारी विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 800 पदों पर भी भर्ती होने जा रही है।
इन 800 में से अधिकांश पदों पर मुस्लिमों को लाभ मिलने की अधिक संभावना है। पुलिस भर्ती के संबंध में सचिव डा. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड पुलिस के 1521 आरक्षी पदों और 197 उपनिरीक्षक पदों पर भर्ती का निर्णय शासन ने लिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों की भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने और परीक्षा कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘देवभूमि बेरोजगार मंच’ के तहत रोजगार (Employment) के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं को आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीते 17 दिसंबर को बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। इस दौरान अधिकारियों के जरिए हुए वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिन के भीतर पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का गत 4 जुलाई को पदभार संभालते ही धामी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार (Employment) के अवसर उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। सरकारी नौकरी के (Employment) साथ स्वरोजगार मुहैया करवाकर ही पहाड़ी क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है। उन्होंने तुरंत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24000 पदों पर नियुक्ति शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अधिकांश विभागों ने अपने यहां रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
(Employment) प्रदेश में जल्द 800 उर्दू शिक्षकों की भर्ती होगी
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द 800 उर्दू अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने कोशिश करके मदरसा बोर्ड की नियमावली बनवाई और समकक्षता के लिए लगातार कोशिश जारी है। कई छात्राओं को उच्च शिक्षा में दाखिले दिलाए जा रहे हैं। 144 उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में चार इंटर कॉलेज और दो डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में लगातार हर माह घट रही है बेरोजगारी दर, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकलन
नवीन समाचार, देहरादून, 4 दिसंबर 2021 (Employment) । उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर और घट गई है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमईआई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवम्बर में प्रदेश में बेरोजगारी दर ३.१ फीसद रही, जो अक्टूबर में ३.३ फीसद थी। बीते कुछ महीने से बेरोजगारी दर में लगातर कमी आ रही है।
(Employment) अगस्त में जहां बेरोजगारी दर ६.२ फीसद थी वहीं सितम्बर में ४.१ और अक्टूबर में ३.३ तो नवम्बर में ३.१ फीसद ही रह गई। देश में देखें तो देश में अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई ७.७५ फीसद दर नवम्बर में कम हो गई है यह सात फीसद हो गई है। सितम्बर में यह ६.८६ तो अगस्त में ८.३ फीसद थी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अगस्त में बेरोजगारी दर जुलाई के मुकाबले दोगुनी हो गई थी। प्रदेश में बेरोजगारी दर जुलाई के ३.२ फीसद से बढ़कर अगस्त में ६.२ प्रतिशत हो गई थी।
वैसे यह पिछले साल के सितंबर के आंकड़े यानी २२.३ फीसद से बहुत कम है। सीएमआईई के नवम्बर के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी सबसे अधिक हरियाणा में २९.३ फीसद और सबसे कम ओडिशा में ०.६ प्रतिशत है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर २०२० के फरवरी में ५ फीसद थी जो कि कोरोना और उसके बाद लगे विवेकहीन लॉकडाउन यानी तालाबंदी के बाद मार्च में १९.९ फीसद हो गई। यह बाद में घटकर अप्रैल में घटकर ६.५ फीसद हो गई, बेरोजगारी दर मई में फिर से बढ़ने लगी ८, वह जून में ८.६, जुलाई में १२.४, अगस्त में १४.३, सितंबर में २२.३ के उच्च स्तर पर पहुंच गई।
अक्टूबर में बेरोजगारी दर फिर घटी और ९.२ फीसद हो गई और नवम्बर में न्यूनतम १.५ फीसद तक पहुंच गई। दिसम्बर २०२० में फिर बढ़कर ५.२ फीसद हुई तो इस साल यानी जनवरी २०२१ में ४.५ फीसद हो गई। फरवरी में बढ़कर ४.७, मार्च में ३.३, कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलते ही अप्रैल में ६ फीसद और मई में ५.५ फीसद हो गई, जून में बेरोजगारी दर ४.८ प्रतिशत रही और जुलाई में घटकर ३.२ प्रतिशत हो गई अब बेरोजगारी दर जबकि अगस्त लगभग दोगुनी होकर ६.२ फीसद हो गई थी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : कहां है बेरोजगारी: उत्तराखंड के संस्थान से छात्र को मिला 2.15 करोड़ का पैकेज, अन्य को 1.3 व 1.8 करोड़ के पैकेज भी मिले
नवीन समाचार, रुड़की, 2 दिसंबर 2021। ‘खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है’। जी हां, बेरोजगारी के राजनीतिक शोर के बीच यह खबर उन युवाओं के लिए प्रेरणास्पद हो सकती है जो व्यवस्था पर प्रश्न उठाने की जगह खुद व्यवस्था से आगे बढ़ने का होंसला रखते हैं।
उत्तराखंड के रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आइआइटी में हुए ताजा कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन संस्थान के एक छात्र को 2.15 करोड़ का सालाना अंतरराष्ट्रीय पैकेज और दो अन्य छात्रों को 1.30 करोड़ से लेकर 1.8 करोड़ के और कुल मिलाकर 11 छात्रों को एक करोड़ से अधिक के सालाना पैकेज प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें प्रति माह करीब 8 लाख से लेकर करीब 18 लाख रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे, जितने आम बेरोजगारी का रोना रोने को अभिशप्त छात्र शायद पूरे वर्ष में प्राप्त करने की नहीं सोच रहे होंगे। गौरतलब है आईआईटी में इससे पहले संस्थान के छात्रों को अधिकतम 1.5 करोड़ का पैकेज मिल चुका था।
उल्लेखनीय है कि बुधवार से आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए हैं। इस दौरान संस्थान के छात्रों को 13 अंतरराष्ट्रीय सहित कुल 450 आफर प्राप्त हुए हैं। पहले दिन कुल 35 कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा लिया। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल आईआईटी रुड़की के कैंपस प्लेसमेंट में घरेलू आफर में 80 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय आफर में 40 प्रतिशत का उछाल आया है।
आइआइटी रुड़की के प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सेल के प्रभारी प्रोफेसर विनय शर्मा ने बताया कि एक दिसंबर से शुरू हुए कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन संस्थान के एक छात्र को 2.15 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय पैकेज मिला है। बीच में कोरोना की विभीषिका के बावजूद छात्रों के साथ प्लेसमेंट सेल ने भी इसके लिए विशेष रणनीति बनाई थी, व विशेष प्रयास-मेहनत की थी। इससे यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट 15 दिनों तक चलेगा।
कैंपस प्लेसमेंट में अल्फाग्रेप सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन, ऐप्पल, एपीटी पोर्टफोलियो, बजाज ऑटो, केयर्न ऑयल एंड गैस, कोडनेशन, दा विंची डेरिवेटिव्स, फ्लिपकार्ट, गूगल, ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फर्निया टेक्नोलॉजीज, इंटेल टेक्नोलाजीज, आईटीसी, जगुआर लैंड रोवर, जेपीएमसी क्वांट, मर्सिडीज बेंज, माइक्रोन टेक्नोलाजीज आपरेशंस इंडिया एलएलपी, माइक्रोसॉफ्ट, मिलेनियम मैनेजमेंट, एनवीडिया, ओरेकल, प्लूटस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, टाटा स्टील, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ट्रेक्सक्वांट, उबर आदि कंपनियां शामिल हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
