आखिर दो वर्ष बाद 27 भूस्खलन प्रभावित परिवारों को स्वीकृत हुए आवासीय पट्टे….

-150 वर्ग मीटर भूमि मिली, आपदा विस्थापन मद में प्रति परिवार 4.1 लाख रुपए भी निर्गत
नवीन समाचार, नैनीताल, 6 फरवरी 2023। जनपद में दो वर्ष पूर्व अक्टूबर 2021 में आए भू-स्खलन के 27 प्रभावित परिवारों को जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने आवासीय पट्टे स्वीकृत कर दिए हैं। साथ ही पुनर्वास नीति 2021 के अनुसार आपदा से ग्रस्त परिवारों के विस्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए 4 लाख व विस्थापन भत्ता 10 हजार सहित कुल 4 लाख 10 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति शासन से निर्गत हो चुके हैं। यह भी पढ़ें : पत्नी के अवैध संबंधों के कारण गई पति की जान….

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में दैवीय आपदा से प्रभावित ग्राम बोहराकोट के 8 परिवारों नंदन सिंह, मुन्नी देवी, सुनील कुमार, नंद किशोर, बहादुर राम, राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र तथा चंद्र प्रकाश को ग्राम चाय बगीचा पट्टी रामगढ में प्रति परिवार 0.015 हैक्टेयर यानी 150 वर्ग मीटर भूमि आवंटित कर आवसीय पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। इसी तरह एवं ग्राम अमगड़ी के तोक खैराड़ के 19 परिवारों-माधवा नंद, ख्याली दत्त, मोहन चंद्र, इंद्र मणी, महेश चंद्र, रमेश चंद्र, पीताम्बर, हेमवती नंदन, कृष्ण कुमार, तारा चंद्र, दलीप कुमार, प्रकाश चंद्र, विजय कुमार, पूरन चंद्र, महेश चंद्र, देवकी नंदन, नवीन चंद्र, कृष्ण कुमार एवं जयप्रकाश को 900 वर्ग फीट के पटटे ग्राम भलौन, भावर कोटा तहसील रामनगर में स्वीकृत किये गये हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : दोगांव में हुई बस दुर्घटना की मजिष्ट्रेटी जांच के आदेश…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 28 सितंबर 2022। गत 3 सितंबर 2022 को नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम दोगांव पट्टी चोपड़ा तहसील व जिला नैनीताल के पास हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए जा रही केएमओयू की 28 यात्रियों से भरी बस संख्या यूके04पीए-0954 अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गयी एवं सड़क के किनारे पेड़ो में बस जाकर रुकी थी। दुर्घटना में 2 यात्रियों को मामूली खरोंचे आयी थी। यह भी पढ़ें : भाजयुमो से कांग्रेस में आए चर्चित नेता की गोलियों से भूनकर हत्या, हड़कंप मचा

जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश देते हुए उप जिलाधिकारी नैनीताल राहुल शाह को जाँच अधिकारी नामित किया है। उप जिलाधिकारी शाह ने जानकारी देते हुए इस मामले में जानकारी रखने वाले लोगों से 15 दिन के अंदर अपना लिखित बयान या साक्ष्य लिखित या मौखिक रूप उनके कार्यालय-न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : डीएम ने दिए रिजॉर्टों-होटलों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों की जांच के आदेश…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जून 2022। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने रामनगर क्षेत्र में कुछ रिजॉर्टों एव होटलों के द्वारा सरकारी भूमि मे कब्जा करने की सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए दो जांच समितियों का गठन कर दिया है।

इनमें से पहली जांच टीम मे एसडीएम रामनगर, तहसीलदार कालाढूंगी, सर्वे नायब तहसीलदार हल्द्वानी, एसडीएम रामनगर द्वारा एक नामित कानूनगो, दो लेखपाल नियुक्त किए हैं, और उन्हें रामनगर, ढिकुली, क्यारी एव छोरी की शिकायतों की जांच करने तथा दूसरी जांच टीम में एसडीएम कालाढूंगी, तहसीलदार रामनगर, सर्वे नायब तहसीलदार रामनगर, एसडीएम कालाढूंगी द्वारा नामित एक कानूनगो एवं दो लेखपालों को नियुक्त कर उनसे सांवल्दे, कानिया एव ढेला की जांच करने को कहा गया है।

डीएम ने बताया कि इन समितियों को दिये गए कार्यक्षेत्रों में स्थित सभी रिजॉर्टों एव होटलों द्वारा निर्मित या निर्माणाधीन कार्यों का भली-भांति निरीक्षण कर उनकी निजी भूमि एवं सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों के संबंध में स्पष्ट आख्या देने एवं सरकारी भूमि में कब्जा करने वाले रिजॉर्टों एव होटलों के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने की संस्तुति जिला कार्यालय को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नई विधानसभा के गठन से पहले ही बंशीधर भगत को मिली नई बड़ी जिम्मेदारी, बने प्रोटेम स्पीकर

नवीन समाचार, देहरादून, 14 मार्च 2022। नई 5वीं विधानसभा के गठन की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्यपाल ने वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ ग्रहण कराएंगे। फिर प्रोटेम स्पीकर द्वारा विधानसभा के सदन में बाकी सभी विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। उन्ही में से बाद में किसी सदस्य को स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा।

इसके साथ ही विधानसभा में सदन बुलाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने बताया कि राज्यपाल के आदेश के बाद प्रोटम स्पीकर की अधिसूचना जारी कर दी गई है और नई विधानसभा के गठन की पूरी तैयारी की जा रही है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

उत्तराखंड में मतदान के यह भी पढ़ें : दिन के लिए कुमाऊं डीआईजी के बयान से बने भ्रम के बाद जारी किए दिशा-निर्देश

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 फरवरी 2022। रविवार को कुमाऊं परिक्षेत्र के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे द्वारा पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी के बाद भ्रमपूर्ण स्थिति बन गई थी। इसके बाद विभिन्न स्तरों से भ्रम को दूर करने के प्रयास किये गए। शाम को प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने भी बकायदा विज्ञप्ति जारी कर स्थिति साफ की कि मतदान के दिन 14 फरवरी को राज्य के सभी अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों, उद्योगेां, समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्ध निकायों, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत, कार्यरत कारीगरों, मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यही नहीं इस दिन राज्य में सभी बैंक कोषागार एवं उप कोषागार भी बंद रहेंगे

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व डीआईजी श्री भरणे ने बताया कि नैनीताल सहित कुमाऊं के अन्य जनपद पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं। इस कारण मतदान दिवस के दिन यानी 14 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मगर कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। पहली बार व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल व दुकानों के साथ ही यातायात सुचारु रहेगा। बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अलबत्ता, चुनाव प्रत्याशियों को आवाजाही के लिए तीन वाहनों की ही अनुमति दी जाएगी। इनमें घूमने वाले लोगों का चुनाव प्रत्याशियों को ब्यौरा पेश करना होगा। साथ ही यह भी बताया कि जनपदों की सीमा को सील कर दिया जाएगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : आयोग ने जारी रखे चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध, बिना प्रचार के ही होंगे उत्तराखंड में चुनाव…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जनवरी 2022। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार समाप्त होने के लिए अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने अब भी पार्टियों और प्रत्याशियों को बड़ी रैलियों, रोड शो, वाहन रैली और पदयात्रा की इजाजत नहीं दी है। चुनाव आयोग ने चौथे दौर की समीक्षा के बाद रविवार को चुनाव में बड़ी रैलियों, रोड शो, पदयात्रा और वाहन रैलियों पर रोक जारी रखी है।

आयोग के संयुक्त निदेशक अनुज चंडाक की ओर से जारी आदेश के अनुसार ‘डोर टू डोर’ यानी घर-घर प्रचार में भी अधिकतम बीस लोगों के ही शामिल होने और बंद सभागारों में होने वाली सभाओं में सभागार की 50 प्रतिशत और खुले में होने वाले सभाओं में तीस प्रतिशत क्षमता के साथ बैठकों की इजाजत दे दी है। बताया गया है कि आयोग ने यह निर्णय सभी चुनाव वाले राज्यों और आयोग के विशेष पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर लिया है।

मालूम हो कि निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए, कोविड के खतरे को देखते हुए बड़ी रैलियों पर रोक लगाते हुए, चुनाव प्रचार मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम तक सीमित कर दिया था। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : राज्य में पहली से नौवीं कक्षाओं के विद्यालयों को खोलने के लिए भी जारी हो गया आदेश

नवीन समाचार, देहरादून, 4 फरवरी 2022। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण बंद चल रहे कक्षा एक से नौवीं तक के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल अगले सप्ताह से खुल जाएंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के हस्ताक्षरों से स्कूलों को 7 तारीख से भौतिक रूप से खोलने के संबंध में आज आदेश जारी हो गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को भौतिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन कक्षा एक से नौवीं तक के स्कूल अब भी बंद हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्कूलों को खोले जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। स्कूलों को खोले जाने के दौरान कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों प्रदेश के सभी सरकारी, अशासीय एवं का पूरी तरह से पालन करना होगा। विदित हो कि यह विद्यालय 16 जनवरी से बंद हैं। हालांकि भौतिक रूप से खोलने के साथ ही उनमें 31 जनवरी से कक्षा 10वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। आंगनबाड़ी,नर्सरी व प्ले ग्रुप की कक्षायें अभी संचालित नही होगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : व्यवसायिक, शैक्षिक व खेल गतिविधियों के लिए कोरोना प्रतिबंध आगे बढ़े

नवीन समाचार, देहरादून, 31 जनवरी 2022। उत्तराखंड में कोरोना के नए वैरिएंट-ओमिक्रोन के नियंत्रण हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा, जबकि बाजार सुबह 5 से रात्रि 11 बजे तक खुल सकेंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में जिम, शॉपिंग मॉल, खेल गतिविधियां, होटल, रेस्टोरेंट पर पहले से लागू 50 फीसद क्षमता के प्रतिबंध आगे भी लागू रहेंगे, जबकि स्विमिंग पूल व वाटर पार्क तथा राजनीतिक रैलियां आगामी 11 फरवरी तक बंद रहेंगे।

वहीं राज्य में 10वीं, 11वीं व 12वीं के विद्यालय पहले से लागू एसओपी यानी मानक प्रचालन विधि के अनुसार खुलेंगे, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर कक्षा 9 तक के सभी विद्यालयों में भौतिक कक्षाएं नहीं चलेंगी, अलबत्ता ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल जनपद में लागू हुई धारा 144, जानें कब तक व क्या रहेंगे प्रतिबंध, क्या कर सकेंगे-क्या नहीं ?

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 9 जनवरी 2022। नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी ने आसन्न विधान सभा चुनाव की पूरी समयावधि के लिए जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस आदि के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वद्विता में शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन तथा विधि व्यवस्था भंग होने, मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना फैलाने, अवांछित व असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की प्रबल संभावना को देखते हुए तथा इस दौरान समय की अनुपलब्धता के कारण संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए अवसर दिया जाना संभव न होने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जा रही है। देखें विस्तृत आदेश :

ब्रेकिंग : नैनीताल जनपद में चुनाव तक धारा 144 लागू pic.twitter.com/uZAmUCGVNK

— डॉ. नवीन जोशी @ navinsamachar.com (@navinsamachar) January 9, 2022

इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अन्य संबंधित मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निग ऑफीसर की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्र नहीं होंगे व सार्वजनिक सभा नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के हथियार के साथ नहीं घूमेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अफवाहें नहीं फैलाएंगे, किसी को डराएंगे-धमकाएंगे नहीं व प्रलोभन नहीं देंगे एवं परचों का वितरण नहीं करेंगे। साम्प्रदायिक भावना का राजनीतिक हित के लिए भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। इस आदेश में अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज, छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बलों को छूट होगी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल में फिर एक कंटेन्मेंट जोन बना…

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 23 दिसंबर 2021। जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय के शेरवुड स्टाफ क्वार्टर क्षेत्र को माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहां अग्रिम आदेशों तक समस्त गतिविधियों को स्थगित रखते हुये बाहरी व्यक्तियो का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीडी पांडे जिला पुरुष चिकित्सालय नैनीताल में शेरवुड स्टाफ क्वार्टर निवासी मियाद अहमद, मो. नाज, प्रियांशु प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमा देवी, गोधनी देवी, प्रेम, भवानी, नेहा, शांति देवी, सुधांशु प्रसाद व संजू देवी निवासी तल्लीताल की कोविड 19 आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड के प्रसार की प्रबल सम्भावना को देखते हुये प्रसार की रोकथाम हेतु तत्काल प्रभाव से संयुक्त मजिस्टेट प्रतीक जैन व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शेरवुड स्टाफ क्वाटर तल्लीताल को माइक्रो कनटेन्टमेंट जोन घोषित कर दिया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : सौर स्वरोजगार योजना में ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता व बच्चों की छात्रवृत्तियों में बढ़ोत्तरी के तीन नए शासनादेश जारी

नवीन समाचार, देहरादून, 4 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को अगले 6 माह हेतु ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई इस घोषणा पर सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 6 माह की अवधि के लिये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्तमान ऋण प्राप्त खाताधारकों और इस अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले खाताधारकों को दी जाएगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी की एक अन्य घोषणा के क्रम में डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढोतरी का शासनादेश भी सोमवार को जारी कर दिया गया है। अब डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति रूपए 250 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपए 1500 प्रति माह कर दी गयी है। साथ ही यह छात्रवृत्ति 11 बच्चों की बजाय 100 बच्चों को प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में भी वृद्धि करते हुए इसे रूपए 150 प्रति माह से बढ़ाकर रुपए एक हजार प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य के सभी विकास खंडों के 5-5 यानी कुल 475 छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : तीसरी बार बढ़ाई गई वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अक्टूबर 2021। कोरोना काल यानी फरवरी-2020 के बाद समाप्त हुई वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को सरकार ने तीसरी बार, एक माह यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह वैधता 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, मगर बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालक या संचालक हैं, जिनके दस्तावेज नवीनीकृत नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए केंद्र सरकार के आदेशों के क्रम में प्रदेश के सभी आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों के लिए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह वैधता पहले 30 जून तक और उसके बाद 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी।

कोरोना के कारण बीते वर्ष से ही वाहनों के दस्तावेजों की वैधता लगातार बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले पिछले वर्ष कोरोना के कारण लागू लाकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक करने का निर्णय लिया था। इसका कारण कार्यालयों में अधिक भीड़ न करना और आमजन की सुविधा बताया गया था। इसके बाद केंद्र ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता अवधि 31 अगस्त, 31 दिसंबर और फिर इस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई।

इस वर्ष अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई। चूंकि कोरोना संक्रमण जून-जुलाई में भी समाप्त नहीं हुआ था, लिहाजा सरकार ने दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी, जो गुरुवार को खत्म हो रही थी। वाहन चालक और संचालकों को राहत देने के लिए सरकार ने वैधता एक महीने और यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस मामले में परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों को पत्र भेज कहा है कि वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक मानी जाएगी। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने इसके लिए साफ्टवेयर में परिवर्तन के निर्देश दिए। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : ई-श्रम पोर्टल पर आधार से जुडे असंगठित कामगारों को मिलेगा 2 लाख का बीमा कवर

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 18 सितंबर 2021। नैनीताल जनपद के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्तरीय श्रम अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने घरों, प्रतिष्ठानों-फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों को काम पर कतई न लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत पाये जाने पर बाल एंव किशोर श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने श्रम अधिकारी को ई-श्रम पोर्टल पर जनपद के सभी श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने और बाल श्रम रोकने हेतु नियमित प्रवर्तन कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर आधार से जुडे असंगठित कामगारों को पीएमएसबीवाई केे तहत 2 लाख का बीमा कवर मिलेगा तथा भविष्य में असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से दिए जायेंगे। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. धनपत कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, जिला प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, श्रम प्रर्वतन अधिकारी दिनेश कटियार, अपर समाज कल्याण अधिकारी मौ. चॉद, एएमए जिला पंचायत पीएस बिष्ट, सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा पदमाकर मिश्र आदि मौजूद रहे। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों को ऐसे आना होगा कार्यालय, जीन्स-शर्ट पहनकर आए तो होगी कार्रवाई, डीएम ने जारी किया फरमान

नवीन समाचार, बागेश्वर, 8 सितंबर 2021। बागेश्वर जनपद में अधिकारियों-कर्मचारियों को ड्रेस कोड में ही कार्यालय आना होगा। यदि वे जीन्स-टीशर्ट पहनकर आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम विनीत कुमार ने इस बारे में पूर्व में ही आदेश जारी किया था। इसके बावजूद अनेक कार्यालयों में कई अधिकारी और कर्मचारी जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस पर श्री कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई है और भविष्य में इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने चेताया कि यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी ड्रेस कोड में नजर नहीं आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा है कि अधिकारियों के समक्ष और बैठकों में जींस-टी शर्ट पहनकर हिस्सा लेना राजकीय कर्मचारी होने के नाते शोभायमान नहीं है। इससे विभाग और सरकार की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय अवधि में ड्रेसकोड का पालन करते हुए ही कार्यालय पहुंचें तथा जनता का काम करें। यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी जींस, टी शर्ट पहना पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद उन कर्मचारियों में हड़कंप मचा है जो ड्रेस कोड का उल्लंघन करते आ रहे हैं। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : भूमियों के विनियमितीकरण पर गंभीर नहीं अधिकारी, डीएम नाराज, दिया अल्टीमेटम

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 3 सितंबर 2021। नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने अधिकारियों से वर्ग-2, वर्ग-4, वर्ग-1ख, वर्ग-7 व अन्य वर्गों के काश्तकार की भूमि के नजूल नीति-2009 के अंतर्गत विनीयमितीकरण हेतु जारी ताजा शासनादेशानुसार कार्यवाही में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों द्वारा अब तक नहीं की गई प्रभावी कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुये उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थों के स्तर से कार्यवाही पूर्ण कराते हुये आगामी 6 सितम्बर को जिला कार्यालय नैनीताल मे आहूत बैठक में प्रस्तुत करें। प्राप्त पत्रावलियों में कोई कार्यवाही लंबित पायी जाने पर सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय की जायेगी।

श्री गर्ब्याल ने बताया कि शासनादेश एवं न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में विभिन्न श्रेणियों वर्गो की भूमि के विनीयमितीकरण हेतु पात्र लोगों के द्वारा किए गए आवेदनों के निस्तारण हेतु समिति का गठन किया गया। जिसमें अपर जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व व संबंधित उपजिलाधिकारी नामित किये गये हैं। समिति 6 सितम्बर को उपजिलाधिकारियो के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों, वर्गो की भूमि के आवेदकों की पत्रावलियां पूर्ण कराते हुये तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या प्राप्त कर प्रकरणो का निस्तारण करते हुये उसी दिन उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने को कहा है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : दो दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 16 अगस्त 2021। डीएम धीराज गर्ब्याल ने गत 2 जुलाई को प्रातः 5 बजे वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय बल्दियाखान से 200 मीटर ज्लोलीकोट की ओर वाहन संख्या यूए04डी-8595 एवं इससे पहले 11 जून को काठगोदाम-रौशिला-हैडाखान मार्ग पर काठगोदाम वन बैरियर से 5.4 किमी पर वाहन संख्या यूके04-टीए-9535एवं यूके04-टीबी-1907 के परस्पर टकराने दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए हैं।

पहली घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा एक व्यक्ति घायल हो गया था, जबकि दूसरी घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा दो व्यक्ति घायल हो गये थे। दोनों दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच एसडीएम नैनीताल प्रतीक जैन को सोंपी गई है। इन दुर्घटनाओं के बारे में कोई भी जानकारी या साक्ष्य 15 दिनों के अंदर एसडीएम के कार्यालय में उपस्थित होकर दिए जा सकते हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

यह भी पढ़ें : दो वर्षों से बिना लिखित आदेश लगी थी 26 गांवों के दाखिल खारिज पर रोक, डीएम गर्ब्याल ने हटाई

नवीन समाचार, रामनगर, 28 मई 2021। डीएम धीराज गर्ब्याल ने रामनगर के फल पट्टी के 26 गांवों में पिछले दो वर्षों से बिना किसी लिखित आदेश के दाखिल खारिज पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे इन गांवों के लोगों में खुशी होनी लाजिमी है। बताया गया है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन डीएम ने इस फल पट्टी में फलदार पेड़ों के तेजी से कटान कर हो रही भूमि की खरीद-फरोख्त व प्लॉटिंग पर रोक लगाने के लिए दाखिल खारिज पर रोक लगाई थी। दाखिल खारिज नहीं होने से लोगों को बैंकों से ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। रोक हटने के बाद अब उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
फल पट्टी के 26 गांवों में दाखिल खारिज पर लगी रोक की जानकारी लगने पर डीएम गर्ब्याल ने गत दिनों रामनगर तहसील के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए थे। जांच में तहसील में दाखिल खारिज पर रोक लगाने के कोई भी प्रमाण पत्र मौजूद नहीं मिले। जिसके बाद शुक्रवार को डीएम ने रामनगर के 26 गांव में लगी दाखिल खारिज पर रोक हटा दिया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

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नवीन समाचार, नैनीताल, 29 मई 2020। बृहस्पतिवार को करीब शाम आठ बजे मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज सहित विभिन्न माध्यमों से बाजारों कें सुबह सात से शाम चार की जगह शाम सात बजे तक खुलने का निर्णय लेने की बात कही गयी थी। इस बारे में मुख्य सचिव का आदेश लोगों तक पहुंच भी गया। लेकिन करीब 20 घंटे से अधिक गुजर जाने के बावजूद इस संबंध में जिलों को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण नगर के बाजारों के खुलने पर पूरे दिन कयास और चर्चाएं होती रहीं, और बाजार शाम चार बजे बंद हो गये। इस बारे में एसडीएम विनोद कुमार ने कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की बात कही।

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-अब पूरे प्रदेश में सुबह सात से शाम छह की जगह दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
नवीन समाचार, देहरादून, 26 अप्रैल 2020। उत्तराखंड सरकार ने 24 घंटे से पहले ही प्रदेश के ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित नौ जिलों में दुकानें खोलने के लिए समय में दी गई राहत वापस ले ली है। अब पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही दुकानें पूर्व की भांति सुबह सात बजे से शाम 6 बजे की जगह दोपहर एक बजे तक ही खुलेंगी। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण की स्थिति की अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में तय किया गया कि प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाऐगी। इस दौरान सामाजिक दूरी व मास्क पहनने का पालन भी करना होगा, और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, सचिव नितेश कुमार झा, सचिव राधिका झा मौजूद रहे।

यह रहा कारण
बताया जा रहा है कि रविवार को एम्स ऋषिकेष में नर्सिंग ऑफीसर एवं गर्भवती महिला में बिना खास लक्षणों के अचानक कोरोना की पुष्टि होने के बाद सरकार सहम गई। और इस कारण ही सरकार को ऐहतियात के तौर पर अपने निर्णय को बदलना पड़ा। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही नये कोरोना संक्र्रमितों में एक-दो दिन पूर्व तक कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, तथा उनका किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क होने का सीधा संबंध भी पता नहीं चला है। साथ ही यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि चूंकि वे कोरोना की पुष्टि होने से पहले किसी तरह के क्वारन्टाइन में नहीं थे, इसलिए अपने परिवार सहित कई लोगों के संपर्क में आये होंगे, इसलिए संभवतया सरकार को लगा कि ऐसे बिना लक्षण एवं संपर्क वाले कोरोना संक्रमित कहीं और भी न हों और छूट बढ़ा दिये जाने से अब तक बरती गई ऐहतियात की मेहनत बेकार न चली जाए, इसलिए सरकार ने पूर्व की तरह नियमों का पालन कराना ही उचित समझा।

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-शादी एवं रिश्तेदारी में फंसे लोगों को ग्रीन कैटेगरी के जिलों में भेजने की अनुमति देने और क्वारन्टाइन के 15वें दिन वापस भेजने को कहा
नवीन समाचार, देहरादून, 20 अप्रैल 2020। राज्य में लॉक डाउन के दौरान प्रशासन लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही मानवीय संवेदनशीलता का ध्यान रखेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के दृष्टिगत इससे संबंधित बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारियों को जनपद की परिस्थिति के अनुकूल आम आदमी की समस्याओं के समाधान में मानवीय व व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि शादी विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों के पक्षों की व्यावहारिकता देखें। ऐसे प्रकरण अंतर्जनपदीय भी हो सकते हैं। विवाह के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक दूरी व अन्य निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुमति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो लोग अपनी रिश्तेदारी आदि वजह से लॉक डाउन में फंस गए हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए ग्रीन कैटेगरी के जनपदों में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। यही नहीं जिन लोगों को क्वॉरेंटाइन में रखे हुए 14 दिन पूरे हो गए हैं उन्हें 15 वें दिन स्वास्थ्य परीक्षण के बाद यथा स्थान भेजने की व्यवस्था कर दी जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि काश्तकारों के व्यापक हित में आम व लींची के सीजन के दृष्टिगत इसे क्रय करने हेतु आने वाले ठेकेदारों को भी आवश्यक चिकित्सा सुरक्षा जांच के बाद आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही मटर की खेती करने वाले किसानों के हित में फ्रोजन मटर की प्रोसेसिंग करने वाले उद्योगों को भी प्रोत्साहित करने और गर्मी व सर्दी के मौसम में प्रदेश के सीमांत जनपदों उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ में प्रवास पर जाने वाले लोगों के आवागमन, पशुओं को चारा-पानी, गर्मी के दृष्टिगत पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने की भी अपेक्षा की। इस धनराशि से जनकल्याण के कार्यों में बड़ी मदद मिल सकती है। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रवासी मजदूरों के हित में उद्योगों से समन्वय कर उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने, विस्थापन शिविरों में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच व उनके मनोबल को बढ़ाने के भी प्रयास करने, आवश्यक सामान लेकर जाने वाले 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किए गये ट्रक ड्राइवरों को स्वास्थ्य की जांच कर जाने देने, वितरित की जा रही सामग्री की एकाउंटिंग पर भी ध्यान देने तथा कोरोना संक्रमण के कार्याें में लगाये गये वन विभाग के कर्मचारियों को वनाग्नि के बचाव कार्यों के दृष्टिगत कार्यमुक्त करने और इनके स्थान पर पीआरडी स्वयं सेवकों की तैनाती करने के निर्देश दिये। जबकि अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्ग, चार धाम सड़क परियोजना, कुंभ मेले से संबंधित कार्य, पुलों, नाबार्ड, लोनिवि, राज्य योजना व जिला योजना से संबंधित 75 प्रतिशत प्रगति वाले निर्माण कार्यों का परिचालन मानकों के अनुरूप करने एवं निर्माण कार्यों के मजदूरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कार्य स्थल पर अथॉरिटी इंजीनियर, जे.ई. की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा।

प्रवास से लौटे लोगों के लिए भी बनी योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में हजारों लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन किया है, लॉक डाउन के बाद भी इनकी संख्या और बढ़ सकती है इसके लिए एक प्रोफॉर्मा तैयार किया गया है जिसमें उनकी दक्षता आदि का पूरा विवरण तैयार किया जाना है। इसके लिए 30 हजार आवेदन भेजे जा चुके हैं। यह प्रक्रिया भविष्य की योजना तैयार करने में मददगार हो सकेगी। जिला अधिकारी अपने जनपदों में इसका भी ध्यान रखें।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अप्रैल 2020। जनपद में समाज सेवियों एवं संगठनों को खाद्यान्न एवं पका-पकाया भोजन वितरित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। इसके बाद ही उन्हें नगर मजिस्टेªट या संबंधित एसडीएम से ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। उसके उपरान्त ही कोई समाज सेवी संगठन या गैर सरकारी संगठन खाद्य समाग्री का वितरण कर पायेंगे।

डीएम सविन बंसल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान असंगठित श्रमिकों को विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा खाद्यान एवं भोजन वितरण में अत्यधिक जन समूह के एकत्रित होने एवं इस कारण सोशल डिस्टेसिंग यानी जरूरी सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं होने की शिकायतें आ रही हैं। इससे संक्रमण का खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। इसलिए नयी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही डीएम बंसल ने कहा कि जिस समाज सेवी संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों को प्रशासन द्वारा पास जारी किये गये है वे निर्धारित तिथि एवं चिन्हित स्थल में ही पुलिस बल की मौजूदगी में ही घर पर जाकर खाद्यान एवं भोजन वितरित करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग नगर मजिस्टेªट, उपजिलाधिकरी, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लघन करने पर उनकी वितरण की अनुमति तत्काल निरस्त करते हुयें उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

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नवीन समाचार, देहरादून, 5 अप्रैल 2020। उत्तराखंड में कोरोना वायरस (कोविड 19) संक्रमण के मद्देनजर जारी लॉक डाउन के दौरान मरकज से लौटे ऐसे जमाती, जो खुद को शासन एवं प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ शासन कठोर कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों को खुद को मेडिकल जांच के लिए प्रस्तुत करने हेतु सोमवार तक का आखिरी मौका है। उसके बाद भी अगर जमाती छुपे रहे और उनकी वजह से किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हत्या का प्रयास (धारा 307) और किसी की मौत होने पर हत्या (धारा 302) का मुकदमा चलाया जाएगा। यह घोषणा राज्य के पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने आज शाम यहां की। 

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि देश और उत्तराखंड राज्य मौजूदा समय में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है। उत्तराखंड में विगत दिनों में कुछ ऐसे दृष्टांत आए हैं, जहां दिल्ली से आए हुए तब्लीगी जमात के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हालत में प्रदेश में दाखिल हुए हैं। राज्य की खुफिया पुलिस एवं शासन-प्रशासन का तंत्र ऐसे समस्त जमातियाें का पता लगाने का प्रयास कर रहा है, जो खासतौर पर निजामुद्दीन दिल्ली में थे और उसके बाद यहां आए। आशंका है कि इनमें से कुछ कोरोना वायरस से संक्रमित हों, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस तरह के लोगों से प्रांत में उनके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों में भी इसके संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके दृष्टिगत हम ऐसे लोगों का पता लगा रहे हैं। रतूड़ी ने कहा कि मेरी ऐसे सभी तब्लीगियों से अपील है कि जो निजामुद्दीन मरकज गए थे या अन्य किसी तब्लीग जमात में गए थे और वापस आए हैं, वे कृपया सामने आएं और प्रशासन और पुलिस के समक्ष कल (6 अप्रैल, 2020) तक अपने आप को प्रस्तुत करें। आवश्यकता होगी तो उनकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और उन्हें क्वॉरंटाइन कराया जाएगा। यदि कोई जानबूझकर इस चीज को छुपाता है और 6 अप्रैल, 2020 के बाद यह जानकारी में आता है कि वह जानबूझकर खुद को छुपा रहे थे, तब उनके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट और और आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया जायेगा। अगर उनकी वजह से हुए संक्रमण से किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जायेगा। इसलिए अगर 06 अप्रैल तक वह सामने आ जाते हैं तो हम उनका परीक्षण कराएंगे और पूरी चिकित्सा कराएंगे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 अप्रैल 2020। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोरोना के संक्रमण से बचाव के कार्य में इन विषम परिस्थिती में भी अपने कार्य पर डटे हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप वार्ड सर्किल वार जरूरी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए पालिका प्रशासन ने 350 से अधिक राशन के पैक बनाये हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को लगभग 4 से 5 सर्किल के लगभग 80 कर्मचारियों को नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी व अधिशासी अधिकारी अशोक वर्मा के हाथों सामाजिक दूरी बनाते हुए राशन उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि प्रति दिन 3 से 4 सर्किल के कर्मचारियों को समयांतराल पर बुला कर राशन वितरित किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में संबंाित सफाई हवलदार को सूचित किया जाएगा। इस मौके पर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद, महासचिव सोनू सहदेव, उपाध्यक्ष संजय भगत, उपसचिव कमल कुमार, मंगूलाल, अमित सहदेव, सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 2 अप्रैल 2020। डीएम सविन बंसल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्वयं सेवी संस्थाओं, गणमान्यों से गरीब, असहायों को पका भोजन स्वयं वितरित करने की जगह कच्चा खाद्य पदार्थ जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा है। ताकि गरीब, असहाय, जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न वितरित किया जा सके। डीएम ने कहा कि लोगों द्वारा स्वयं पका हुआ भोजन वितरित करने में सोशल डिस्नटैंसिंग यानी सामाजिक दूरी का खयाल नही रखा जा रहा है, साथ ही अव्यवस्थाये भी हो रही हैं। लिहाजा उन्होंने स्वयं सेवी संस्थाओं व गणमान्यों से अपील की है कि वे गरीब, असहायों को पका भोजन वितरित ना करें।
उन्होंने कहा कि पका-पकाये भोजन के गर्मी के चलते बीमारी होने का खतरा भी बढ रहा है। इसलिए केवल भोजन वितरण हेतु पास प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाएं ही गरीब असहाय लोगों को भोजन वितरित करेंगे। बिना प्रशासन द्वारा जारी पास के कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति खाद्य पदार्थ वितरित करते हुये पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ लॉक डाउन प्रतिबंध एवं आपदा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।