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नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मई 2023। उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने रविवार को नैनीताल से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थानांतरण पर कुछ स्थिति स्पष्ट कीं बताया कि उच्च न्यायालय के स्थानांतररण पर गत दिवस उच्च न्यायालय में हुई बैठक के बाद पर्यावरण संबंधी अनापत्ति एवं वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जा रहा है। यह भी पढ़ें : स्कूल के लिए निकली नाबालिग छात्रा होटल में लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली, अश्लील पॉर्न वीडियो बनाए जाने की संभावना
कहा कि उच्च न्यायालय, प्रशासन और राज्य सरकार नए उच्च न्यायालय के जल्द से जल्द निर्माण और इसके यथाशीघ्र स्थानांतरण को लेकर प्रयासरत हैं। उल्लेखनीय है कि अभी नये उच्च न्यायालय के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कहां से आएंगे, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यह भी पढ़ें : अब गुलदार ने आंगनबाड़ी महिला कार्यकत्री को मार डाला…
अपनी तीन दिवसीय नैनीताल प्रवास के दौरान रविवार को मल्लीताल से ठंडी सड़क पर हुए भूस्खलन के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव संधू ने इसके अलावा अगले तीन वर्ष के भीतर नैनीताल के लिए रोपवे का निर्माण पूरा होने के साथ नगर की यातायात, जाम व पार्किंग की समस्याओं का समाधान होने का भी दावा किया। यह भी पढ़ें : आईएससी-आईसीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में नैनीताल के बच्चों का जलवा, 97 फीसद से अधिक अंक
साथ ही कहा कि भीमताल, सातताल व नौकुचियाताल को भी रोपवे से जोड़ने की योजना है। उन्होंने शहर के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए कमेटी गठित करने तथा भूस्खलन प्रभावि क्षेत्रों के संरक्षण कार्यों में प्रकृति से तालमेल बनाते हुए कार्य करने और इन स्थानों को भविष्य के पर्यटन स्थल के रूप में सुंदरता के साथ विकसित करने की बात भी कही। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
