नवीन समाचार, नैनीताल, 17 अगस्त 2023 (High ways par Atikraman)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक जनहित याचिका पर दिए गए आदेशों के बाद नैनीताल जनपद में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे काबिज लोगों का जिला प्रशासन की अगुवाई में विभिन्न विभागों की ओर से चिन्हीकरण किया जा रहा है। इससे ऐसे लोग कार्रवाई के भय से आशंकित हैं। ऐसे में नैनीताल की डीएम वंदना सामने आई हैं, और उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। देखें वीडियोः
High ways par Atikraman
डीएम वंदना ने बताया है कि विभिन्न विभागों की ओर से किये गए सर्वेक्षण में नैनीताल जनपद के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 500 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इन्हें 10 से 15 दिन की अवधि में अपने संबंधित प्रपत्र पेश करने को कहा गया है। डीएम ने बताया कि नोटिस की अवधि पूर्ण होने पर संबंधित विभागों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा डीएम ने बताया कि कई ऐसे लोग भी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे काबिज हैं, जिनकी भूमि का किसी भी सरकारी विभाग ने अधिग्रहण नहीं किया है, या उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसी कई भूमि संबंधित काश्तकार के नाम पर ‘श्रेणी 1 क’ में दर्ज हैं। डीएम ने साफ किया कि ऐसे लोग अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं आएंगे। वह इस संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
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