हाई कोर्ट को पहला निकाह छुपाकर किया गुमराह, भाई की गवाही से उजागर हुई बहन की सच्चाई, दंपति को सुनाई गई सश्रम कारावास की सजा

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जनवरी 2026 (Fraud with Uk High Court)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए तथ्य छिपाने और झूठा शपथपत्र देने का एक मामला गंभीर सजा तक पहुंच गया है। नैनीताल के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) रवि रंजन (Ravi Ranjan) की अदालत ने हरिद्वार (Haridwar) निवासी मुस्लिम दंपति को न्यायालय को गुमराह करने का दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत मामले तक सीमित है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और शपथपत्रों की विश्वसनीयता से भी जुड़ा माना जा रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि और याचिका का आधार

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2020 में शाहीन (Shaheen) पत्नी शाहरूख (Shahrukh) और शाहरूख पुत्र अब्दुल रहमान (Abdul Rahman), निवासी लक्कड़ खुर्द, पथरी (Pathri), अम्बुवाला (Ambuwala), जनपद हरिद्वार ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका में शाहीन ने यह कहते हुए सुरक्षा की मांग की थी कि उसने अपनी इच्छा से निकाह किया है और उसे अपने भाई से जान का खतरा है। याचिका के समर्थन में दंपति की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह शाहीन का पहला निकाह है।

उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और विपक्षियों से जवाब भी मांगा। इसी दौरान तथ्यों की जांच में एक अहम जानकारी सामने आई, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी।

भाई की गवाही और पहली शादी का खुलासा

एसीजेएम न्यायालय में सुनवाई के दौरान शाहीन के भाई जैद (Zaid) ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी बहन की पहली शादी 17 मार्च 2019 को मोहम्मद साजिद (Mohammad Sajid) के साथ हो चुकी थी और उस विवाह का विधिवत तलाक आज तक नहीं हुआ है। जैद ने यह भी बताया कि वर्ष 2020 में शाहीन ने चोरी-छिपे शाहरूख से दूसरा निकाह कर लिया और बाद में भाइयों जैद व शाहबाज (Shahbaz) से खतरा बताकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

शाहीन ने अदालत में यह स्वीकार किया कि उसकी पहली शादी साजिद से हुई थी, लेकिन उसने यह तर्क दिया कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हो गया था। हालांकि, याचिका और शपथपत्र में विवाह विच्छेद के तरीके या कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसे अदालत ने गंभीर चूक माना।

न्यायालय का दृष्टिकोण और दंड

न्यायालय ने माना कि आरोपितों ने जानबूझकर गलत तथ्यों के आधार पर शपथपत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया। उच्च न्यायालय के निर्देश पर इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 193 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक (Registrar Judicial) महेश उपाध्याय (Mahesh Upadhyay) की ओर से 11 दिसंबर 2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) नैनीताल में परिवाद दायर किया गया था, जिसे बाद में एसीजेएम न्यायालय को स्थानांतरित किया गया।

सभी साक्ष्यों, गवाहियों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दंपती को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

व्यापक संदेश और सामाजिक प्रभाव

यह निर्णय यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथपत्र केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सत्य और ईमानदारी की कानूनी जिम्मेदारी हैं। झूठे तथ्यों के आधार पर सुरक्षा या राहत प्राप्त करने के प्रयास न केवल कानून का दुरुपयोग हैं, बल्कि इससे न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।

पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।

नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट यहाँ क्लिक करके पढ़ी जा सकती है। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर  के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

Tags (Fraud with Uk High Court) :

Fraud with Uk High Court, Nainital Court False Affidavit Case, Uttarakhand High Court Security Petition Misuse, Haridwar Muslim Couple Conviction, Perjury Under Indian Law Case, False Affidavit Punishment India, Court Misleading Affidavit Verdict, Family Dispute Legal Consequences, Indian Judiciary Rule Of Law, Criminal Case For False Oath, Uttarakhand Court News, #JudicialProcessIntegrity #FalseAffidavitCase #IndianCourtVerdict #RuleOfLawIndia #LegalAccountability

डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

navinsamachar.com/