नवीन समाचार, देहरादून, 21 फरवरी 2026 (Elementary Education Director Attack)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) स्थित नानुरखेड़ा शिक्षा निदेशालय (Nanurkhera Directorate of Education) में शनिवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब अशासकीय विद्यालयों से जुड़े विवाद के दौरान प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल (Ajay Kumar Naudiyal) पर कुछ लोगों ने कथित हमला कर दिया। घटना में निदेशक के चेहरे और सिर पर चोटें आयी हैं और उन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मांगों को लेकर पहुंचे थे प्रतिनिधि
प्राप्त जानकारी के अनुसार अशासकीय विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कुछ सदस्य अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। इसी दौरान निदेशालय कार्मिकों और प्रबंधन प्रतिनिधियों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते तीखे विवाद में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुछ व्यक्तियों ने निदेशक पर हाथापाई कर दी और कार्यालय में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
बताया जा रहा है कि घटना के समय भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ (BJP MLA Umesh Sharma Kau) भी निदेशालय परिसर में मौजूद थे और वे ही प्रतिनिधियों को लेकर पहुंचे थे। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के बयान अलग-अलग सामने आये हैं।
तहरीर के आधार पर जांच
घटना के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से विधायक और उनके साथ आये लोगों के विरुद्ध शिकायत दी गयी है। शिकायत में अभद्र भाषा प्रयोग, हाथापाई और तोड़फोड़ के आरोप लगाए गये हैं। पुलिस ने कहा है कि उपलब्ध वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पहचान कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विधायक ने आरोपों से किया इनकार
विधायक उमेश शर्मा काऊ ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि निदेशक की ओर से अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे विवाद की स्थिति बनी। उनका कहना है कि मारपीट या तोड़फोड़ में उनकी कोई भूमिका नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध कर रहे शिक्षक संगठन राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।
विपक्ष ने उठाए प्रश्न
घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आयी है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल (Ganesh Godiyal) और भाकपा (माले) (CPI-ML) के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी (Indresh Maikhuri) ने घटना की निंदा करते हुए आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी कार्यालय में इस प्रकार की घटना कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करती है।
क्यों महत्वपूर्ण है मामला
विशेषज्ञों के अनुसार प्रशासनिक कार्यालयों में सुरक्षा, संवाद तंत्र और विवाद निवारण की प्रभावी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यह प्रकरण सरकारी संस्थानों की कार्यसंस्कृति, कानून व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही—तीनों पर बहस को तेज कर सकता है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आधिकारिक निष्कर्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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