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नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अक्तूबर 2023 (Dhami 2.0)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच समय निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री आरुषि निशंक के द्वारा बनाई जा रही वेब सिरीज ‘काफल’ के कलाकारों का उत्साहवर्धन करने नैनीताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को फीचर फिल्म, वेब सिरीज, टीवी सीरियल आदि के निर्माण के लिए देश में हब के रूप में विकसित किया जायेगा। उत्तराखण्ड को फिल्म पर्यटन के लिए अनुकूल राज्य बनाना और राज्य मे फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना सरकार की प्राथमिकता में है।
नैनीताल में हिमश्री प्रोडक्शन और डिज्नी हॉटस्टार के संयुक्त तत्वावधान में बन रही वेबसीरीज "काफल" के मुहूर्त शॉट पर सम्मिलित हुआ। देवभूमि उत्तराखण्ड के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित इस तरह की फिल्मों का निर्माण अत्यंत सराहनीय है।
हमारी सरकार द्वारा नई फ़िल्म नीति के तहत सभी… pic.twitter.com/oklNMOnR2W
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) October 23, 2023
सोमवार को बलरामपुर हाउस नैनीताल में हिमश्री फिल्म और डिज्नी+हॉटस्टार के संयुक्त तत्वाधान में बन रही वेब सिरीज ‘काफल’ की टीम को मुख्यमंत्री धामी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि काफल के सम्पूर्ण पौष्टिक गुणों को समेटते हुए उत्तराखंड की वास्तविकता को काफल वेब सिरीज में दर्शाया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक सुंदरता, हिमालय पर्वत, नदियों से आच्छादित है। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से उत्तराखंड की हसीन वादियों में आकर प्राकृतिक वातावरण का भरपूर लाभ उठाते हुए फिल्म बनने की अपील की।
कहा कि हाल ही में उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। सरकार द्वारा फिल्म निर्माण के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। सरकार राज्य की फिल्म पॉलिसी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी प्रयासरत है। इसके लिए सरकार अन्य राज्यों की फिल्म पॉलिसी का भी अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुमाऊंनी, गढवाली एवं जौनसारी फिल्मों, वेब सिरीज आदि के लिए 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत कर दिया है। इससे स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढावा मिलेगा साथ ही अनेक क्षेत्रों मे रोजगार का भी सृजन होगा।
उन्होंने कहा देश में उत्तराखण्ड फिल्मों की शूटिंग के लिए एक प्रमुख स्थान बन चुका है। आने वाले वर्षाे में राज्य में और अधिक फिल्मों का निर्माण होने से होटल व्यवसाय के साथ पर्यटन व्यवसाय से जुडे लोगों, टैक्सी कारोबारियों व गाइडों को भी फायदा होगा।बताया गया कि रोमेंटिक कॉमेडी पर आधारित काफल वेब सिरीज उत्तराखंड से उत्तराखंडवासियों को जोड़ने का एक प्रयास है। वेब सिरीज में 150 स्थानीय कलाकार जुड़े हैं, इसके जरिए पहाड़ के संगीत व खूबसूरती को विश्व को दिखाया जायेगा। प्रेम मिस्त्री के निर्देशन में बन रही वेब सिरीज काफल में आरुषि निशंक, हेमंत पांडे, इश्तियाक खान, दिव्येंदु शर्मा, मुक्ति मोहन, विनय पाठक, कुशा कपिला सहित कई कलाकार शामिल है ।
कार्यक्रम में विधायक सरिता आर्या, राम सिंह कैडा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी डा. योगेन्द्र सिंह रावत, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी पीएन मीणा के साथ ही काफल वेबसीराज के किरदार एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान लोग मुख्यमंत्री धामी के पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्री की द्वारा बनाई जा रही वेब सिरीज के लिए देहरादून से नैनीताल आने के राजनीतिक निहितार्थ पर भी चर्चा करते रहे।
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नवीन समाचार, देहरादून, 21 जनवरी 2023। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने राहुल के ठंड में यात्रा के दौरान सिर्फ टी-शर्ट पहनने को लेकर कांग्रेस नेता पर तंज कसा और कहा कि उन्हें ठंड ना लगना शोध का विषय है। एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कई जगहों पर धर्मांतरण हो रहा था, इसलिए उसके खिलाफ कानून लाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा, ‘जबरन धर्मांतरण किसी भी हालत में गलत है, धर्मांतरण के लिए सबसे कड़ा कानून बनाएंगे।’ यह भी पढ़ें : उधार दिए पांच हजार रुपए वापस लेने के ऐवज में पत्नी से की छेड़छाड़, विरोध करने पर की मारपीट…
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखं डमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। सभी के लिए यह एक समान कानून होगा। सीएम ने कहा कि यूसीसी हमारा तुष्टिकरण नहीं है। हमारी सरकार ने तुष्टिकरण का कोई भी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए मिलना गौरव की बात है, इससे वैश्विक मंच पर भारत की छवि बदली है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। कश्मीर से धारा-370 खत्म की गई। दुनिया का नेतृत्व करने में भारत सक्षम है।’ यह भी पढ़ें : पूर्व विधायक के पूर्व नौकर की संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस हिरासत में मौत…
धामी ने कहा, ‘उत्तराखंड में अविरल गंगा-निर्मल गंगा का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। 132 गंदे नालों को बंद किया गया है।’ उन्होंने कहा, भू-कानून राज्य के हित में फैसला है और हम सटीक आकलन के बाद ही फैसले लेते हैं। अंकिता हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि अंकिता के आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की गई और सख्त धाराएं लगाईं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। यह भी पढ़ें : प्लॉट दिखाने के बहाने युवती से प्रॉपर्टी डीलर ने किया दुष्कर्म !
जोशीमठ आपदा को लेकर उन्होंने कहा, ‘जोशीमठ शंकराचार्य की तपोभूमि है। जोशीमठ पर सरकार गंभीर है, जोशीमठ आपदा से करीब 900 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया गया है।’ सीएम धामी ने कहा कि घर छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा, ‘पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। जोशीमठ में 8 एजेसियां काम कर रही हैं, साथ ही शहरों की वजन क्षमता पर सर्वे भी कर रहे हैं।’ यह भी पढ़ें : प्रेमिका से शादी करने के लिए की पूर्व विधायक के घर चोरी, प्रेमिका के सामने पोल खुली तो तीसरी मंजिल से कूद गया….
मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा, ‘पीएम मोदी ने कहा था अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उन्होंने जो कहा सही साबित हुआ, चार धाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए, 2023 की यात्रा में मौजूदा रिकॉर्ड टूटेगा, उत्तराखंड को नंबर-1 राज्य बनाने की तैयारी जारी है, काम को आसान बनाना हमारी प्राथमिकता, पर्यटन क्षेत्र में नई पॉलिसी ला रहे हैं, उत्तराखंड में पलायन रोकने पर भी काम कर रहे हैं। लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है।’ (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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-आमजन की समस्याओं को तुरंत हल करने और भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम
नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अक्तूबर 2022। किसी भी प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और अफसरशाही के बीच समन्वय होना एक बुनियादी आवश्यकता है। यह उत्तराखंड का सौभाग्य रहा है कि प्रदेश गठन के बाद से राज्य को कई ऐसे अधिकारी मिले जो दिन-रात देवभूमि की सेवा में समर्पित रहे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता ही है, ‘चिराग तले अंधेरा’, वैसा ही उत्तराखंड में भी हुआ। ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेश के खाते में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कई कीर्तिमान बनाए। ये उस दीमक की तरह थे जो उत्तराखंड जैसे युवा राज्य की आशाओं और आकांक्षाओं को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे थे। ऐसे चुनिंदा भ्रष्ट तत्वों के कारण राज्य की पूरी नौकरशाही बदनाम हो रही थी। उत्तराखंड को लेकर यह मत बन गया था कि सूबे में अफसरशाही हावी है।
उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास देखें तो यहां हर पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड यानी स्थापित चलन भी रहा। राजनीतिक पंडितों की मानें तो सत्ता परिवर्तन के इस लगभग तय हो चुके ट्रेंड ने ही भ्रष्ट तत्वों को हावी होने के अवसर दिये। एक ऐसा नेक्सस यानी गठजोड़ बना लिया था जिस पर वार करना आसान नहीं था।
लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने जैसे अन्य धारणाओं को ध्वस्त किया ठीक वैसे ही इस पर भी उन्होंने प्रहार किया। धामी को इसके लिए विशेष श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने पहले दिन से ही सिस्टम को कसने का काम शुरू किया। अधिकतर भ्रष्ट तत्व ये मान कर बैठे थे कि अब सत्ता में परिवर्तन अवश्यमभावी है और पुष्कर सिंह धामी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि ऐसे लोगों ने पर्दे के पीछे से सीएम धामी को विधानसभा चुनाव में हराने में तमाम संसाधन लगाए। इस कोटरी का केवल एक ही उद्देश्य था पुष्कर सिंह धामी की हार और सत्ता परिवर्तन।
लेकिन पुष्कर धामी तो जैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दो को सही साबित करते हुए ‘फायर’ निकले। उनको हल्के में लेने वाले ये तत्व धामी की राजनीतिक परिपक्वता को भांप ही नहीं पाए। साल 2021 में, एकदम अप्रत्याशित तरीके से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सत्ता सौंपी गई, उनके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां थीं। अपने छोटे से कार्यकाल में धामी ने ना केवल हताश हो चुके भाजपा कैडर में नई जान फूंकी बल्कि पार्टी को दोबारा सत्ता में लाकर इतिहास रच दिया। धामी की इस धमाकेदार जीत को देख भ्रष्ट तत्वों की तो मानो काटो तो खून नहीं वाली बात हो गई। उनकी तमाम रणनीतियां धरी की धरी रह गई और पुष्कर धामी अजेय योद्धा बन कर सामने आए।
लेकिन इस योद्धा को खटीमा की हार का घाव लगा था। इस घाव पर पूरी ताकत से नमक रगड़, धामी की हिम्मत को तोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसे तत्व मान चुके थे कि धामी तो हार ही गए हैं और अब इन्हें फिर से मनमानी करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन धामी अपने कामकाज से जनता के दिलों को जीत चुके थे और राज्य में एक नए जन नायक का उदय हो चुका था। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी जन भावनाओं का आदर करते हुए पुनः धामी के नाम पर मुहर लगाई और उत्तराखंड का विकास करने को निर्देशित किया।
और यहां से शुरू हुआ कुचक्रों का एक नया अध्याय… हर स्तर से मुंह की खा चुके इन भ्रष्ट अधिकारियों ने सीएम पुष्कर धामी की छवि को धूमिल करने और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के नए-नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए। अपने रसूख के दम पर आए दिन उल्टी-सीधी जानकारियों से जनता को भ्रमित किया ताकि जनता के बीच धामी सरकार के खिलाफ असंतोष पनपे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी अटल इरादों वाले नेता निकले। उन्होंने अपने खिलाफ रचे जा रहे इन षड्यंत्रों से लड़ने के लिए सच्चाई और ईमानदारी के मंत्रों को अपनाया।
यूकेएसएसएससी प्रश्न पत्र घोटाले के मामले में उन्होंने जिस आक्रामकता के साथ दोषियों पर कार्रवाई की इसे देख इसमें लिप्त लोगों को सांप सूंघ गया। भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा प्रत्येक व्यक्ति अब सीएम धामी की रडार पर हैं और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में वह दिन अब लद चुके हैं जब भ्रष्टाचारी सत्ता के साथ अनैतिक गठजोड़ कर खुद को बचा ले जाते थे। यह जगजाहिर है कि सीएम धामी स्वयं भी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास हेतु दृढ़ संकल्पित हैं और प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने में योगदान देने के लिए तैयार हर अधिकारी का वह सम्मान करते हैं।
स्वयं अधिकारी यह मानते हैं कि राज्य के प्रति सत्यनिष्ठा के साथ काम करने वालों को जितना प्रोत्साहन पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं उतना पहले कभी नहीं मिला। अनेकों ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पूर्ण ईमानदारी से प्रदेश को आगे बढ़ाने के प्रयास किये लेकिन उनको हमेशा हाशिये पर रखा गया। लेकिन अब प्रदेश की परिपाटी बदल चुकी है और कर्मठता सम्मान पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने देवभूमि को सेवा भूमि मानने की बजाए अपनी ऐशगाह बना लिया था ऐसे सभी लोगों के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और सूत्रों की मानें तो इन पर कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। प्रदेश की जनता, भी पूरी तरह से अपने नेता धामी के साथ है।
देखना है अब आगे क्या होता है। वैसे आगे जो भी हो पर आम उत्तराखंडी भ्रष्ट तत्वों की पेशानी में आए बल को देखकर बहुत प्रसन्न है क्योंकि इन लोगों ने जो अत्याचार जनता पर किए हैं उनका पहली बार कोई हिसाब मांग रहा है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : सीएम ने नैनीताल में कहा, पर्यटन को बढ़ाएंगे पर पर्यटन की आढ़ में अवैध गतिविधियां बर्दास्त नहीं करेंगे…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अक्तूबर 2022। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में बैठक के दौरान एवं पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में निवेश एवं उद्योग धंधे बढ़ाने पर कार्य जा रहा है। इसके अलावा परं परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के इस संबंध मंें मौजूदा संभावनाओं का पूरा दोहन करने पर कार्य करने की योजना है। इस कार्य में कृषि विश्वविद्यालय एवं संबंधित विभागों को भी लगाया जाएगा।
बताया कि राज्य में फलोद्यान एवं खासकर एप्पल मिशन पर कार्य हो रहा है। अभी सेब के दो लाख पेड़ प्रतिवर्ष लगाने की योजना चल रही है। आगे 5, 10, 20 लाख पेड़ प्रतिवर्ष लगाने और प्रदेश को एप्पल मिशन में प्रथम स्थान पर लाने की योजना पर कार्य चल रहा है। इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया हैं। कहा कि राज्य सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ाने के भी पूरे प्रयास कर रही है, किंतु इस दिशा में अवैध गतिविधियां बर्दास्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में उठ रही समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को देखते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति बना दी गई है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री धामी पहुंचे नैनीताल, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में कर रहे हैं वर्चुअल प्रतिभाग
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 6 अक्तूबर 2022। जल्दी में अचानक एक दिन पहले ही बने कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार सुबह सरोवरनगरी नैनीताल पहुंचे। यहां उन्होंने नैनीताल क्लब में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की और ज्ञापन लिए। इसके बाद वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग कर रहे हैं।
इससे पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर से आसमान में बादलों की मौजूदगी के बावजूद हेलीकॉप्टर से कैलाखान स्थित हेलीपैड पर उतरे। यहां डीएम, एसएसपी आदि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से वह सीधे राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब पहुंचे। यहां पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य, भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट की अगुवाई में उनका पुष्पगुच्छ एवं कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक कला के ऐपण से बनी चौकी का प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया।
इसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें ज्ञापन देने एवं क्षेत्रीय समस्याएं सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान विधायक सरिता आर्य ने उनसे नैनीताल-हल्द्वानी सहित अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों की बुरी स्थिति मुख्यमंत्री के समक्ष रखी एवं इनके सुधार की माग रही। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता नितिन कार्की ने भी उन्हें क्षेत्रीय स्थितियो को लेकर ज्ञापन सोंपा।
इसके उपरांत मुख्यमंत्री अब नैनीताल क्लब स्थित मुख्यमंत्री आवास-शैले कॉटेज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आहूत बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों को भी शैले कॉटेज से दूर रखा गया है। आगे उनका जनपद नैनीताल के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करने और अपराह्न साढ़े चार बजे कैलाखान हेलीपैड से देहरादून के लिए रवाना होने का कार्यक्रम तय है।
इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल बिष्ट, जिला पदाधिकारी कमल नयन जोशी, प्रदीप जनौटी, नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट, शांति मेहरा, अरविंद पडियार,, भूपेंद्र बिष्ट, प्रेमा अधिकारी, मोहन नेगी, मनोज जोशी व मोहित रौतेला सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : सीएम गए दिल्ली, घोटालों पर रिपोर्ट देने के साथ मंत्रियों को हटाए जाने व मंत्रिमंडल के पुर्नगठन तक की चर्चा
नवीन समाचार, देहरादून, 20 सितंबर 2022। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रश्न पत्र लीक और सचिवालय में नौकरी भर्ती घोटाले की पृष्ठभूमि के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अचानक आए बुलावे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। इस तरह अचानक बुलावे के अपने-अपने अर्थ लगाए जा रहे हैं।
एक ओर इसे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालातों, खासकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रश्न पत्र लीक और सचिवालय में नौकरी भर्ती घोटाले के साथ इधर एक विभाग में मंत्री द्वारा 74 स्थानांतरण करने और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें स्थगित करने से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर पुर्नगठन की पृष्ठभूमि के तौर पर भी देखा जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों की मानें तो मौजूदा हालातों में केंद्रीय नेतृत्व राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ कुछ ऐसे मंत्रियों की छुट्टी कर उनसे पिंड भी छुड़ा सकता है, जिनकी वजह से राज्य में भाजपा सरकार की छवि पर बट्टा लग रहा है। राजनीतिक हलकों में ऐसे तीन मंत्रियों की छुट्टी कर भाजपा द्वारा अपनी छवि के अनुरूप चौंका सकने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री धामी से उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है।
यदि ऐसा होता है कि राज्य में कुछ विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। इसके साथ धामी सरकार अपने नए-पुराने सभी मंत्रियों को यह संदेश भी दे सकती हैं, कि मंत्रियों को फ्री हैंड देने का अर्थ मनमानी करने देना नहीं है, जैसा धामी ने 74 स्थानांतरणों को निरस्त करके भी दिया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री धामी के 6 संकल्प प्राप्त करने का लिया संकल्प
-मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर कुमाऊं विवि के डीएसबी परिसर एवं नैनीताल क्लब में आयोजित हुए कार्यक्रम, केक भी काटे गए
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 16 सितंबर 2022। कुमाऊं विवि के डीएसबी परिसर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन छात्र संघ के द्वारा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सरिता आर्या ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए संकल्पों पर सरकार की प्रतिबद्धता को अपना लक्ष्य बताया। कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।
विचार गोष्ठी में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, समान नागरिक संहिता हमारा लक्ष्य, बेहतर सड़कें सुगम यातायात, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता उत्तराखंड, सशक्त नारी शक्ति समृद्ध प्रदेश, सशक्त युवा समृद्ध प्रदेश व नशा मुक्त उत्तराखंड विषयों पर केपी महिला छात्रावास, गौरा देवी महिला छात्रावास, लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास, केनफील्ड पुरुष छात्रावास और डीएसबी परिसर के छात्र-छात्राओं ने वक्तव्य दिए। मुख्य वक्ता प्रांत प्रचार प्रमुख हिंदू जागरण हरीश राणा ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के छह संकल्प उत्तराखंड के विकास के लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त कर लेंगे।
इससे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा आनंद बिष्ट विशिष्ट अतिथि, परिसर निदेशक प्रो. एलएम जोशी, डीएसडब्ल्यू प्रो. एलएस लोधियाल, कार्यक्रम संयोजक छात्र संघ अध्यक्ष विशाल वर्मा आदि ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष महिला मोर्चा दीपिका बिनवाल, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा आशु उपाध्याय, जिला संगठन मंत्री दीपक रावत, डॉ. भुवन आर्या, दया किशन पोखरिया, दीपक मेलकानी, शुभम कुमार, मोहित पंत, प्रिंस गड़िया, छात्रसंघ अध्यक्ष हल्द्वानी कुलदीप कुलियाल और डीएसबी परिसर के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
नैनीताल क्लब में भी पार्टी कार्यकताओं ने विधायक सरिता आर्य की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के जन्म दिन पर संकल्प दिवस के कार्यक्रम किए और केक काटे। यहां भी अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नितिन कार्की, मनोज जोशी, भूपेंद्र बिष्ट, गजाला कमाल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : संध्या डालाकोटी के सीएम धामी से मिलने से शुरू हुई अटकलें… धामी ने लगाया ध्यान…
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 15 मई 2022। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नैनीताल प्रवास के दौरान रविवार सुबह विधानसभा चुनाव में हरीश रावत के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ी हल्द्वानी की ब्लॉक प्रमुख व कांग्रेस नेत्री संध्या डालाकोटी ने अपने पति किरन डालाकोटी के साथ मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। इस पर उनके भाजपा में शामिल होने की सियासी अटकलें लगाई जाने लगीं। लेकिन किरन डालाकोटी ने ऐसी किसी संभावना से इंकार किया है।
‘नवीन समाचार’ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी से 20-22 वर्ष पुराने व्यक्तिगत संबंध हैं। किसी कार्य के लिए बात होने पर धामी ने ही मिलने के लिए शानिवार शाम को बुलाया था। लेकिन रात्रि में देरी हो जाने के कारण सुबह मुलाकात की। अलबत्ता उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद कटने, उधर भाजपा में भी टिकटों के इसी तरह पुराने नेताओं के टिकट कटने व चार दिन पूर्व आने वालों को टिकट मिलने जैसी स्थितियेां से मन राजनीति से उजाट-खट्टा सा हो गया है। अलबत्ता कहा कि सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। राजनीति पर फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’ की स्थिति में हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ ही संध्या डालाकोटी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के बाद पर उनके पति किरन डालाकोटी को फोन कर का फोन कर हाल चाल जाना था, और कहा था कि चुनाव में प्रतिद्वंदिता तो चलती रहती है लेकिन इंसानियत कहती है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए।
सीएम धामी ने कैंची धाम में वित्त मंत्री सहित लगाया ध्यान
सीएम धामी ने रविवार सुबह प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल एवं स्थानीय विधायक सरिता आर्य के साथ कैंची मंदिर में नीब करौरी महाराज के दर्शन किए, और बाबा की शिला पर कुछ देर ध्यान भी लगाया। साथ ही करीब आधे घंटा मंदिर में रहकर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिए एवं चम्पावत उपचुनाव में विजय होने के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैंचीधाम में जाम की समस्या से निपटने के लिए करीब 15 लाख की लागत से पार्किंग के निर्माण की योजना है।
इस दौरान उन्होंने कैंची धाम के प्रबंधक विनोद जोशी तथा प्रदीप साह ने आगामी 15 जून को मंदिर के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर भी जानकारी ली। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष पुष्कर जोशी, प्रधान पंकज निगल्टिया, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रकाश आर्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, मनोज जोशी, अनिल डब्बू, अरविंद पडियार, तेज सिंह, पूरन मेहरा, जैनु मेहरा, मोहित साह , हरीश भट्ट समेत कमिश्नर दीपक रावत, डीएम धीराज गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट, अपर आयुक्त प्रकाश चंद्र, जगदीश कांडपाल आदि भी मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : राज्य के बजट के लिए प्रतिनिधि समूहों से लिए गए सुझाव
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मई 2022। मुख्यालय स्थित नैनीताल क्लब में शनिवार को प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल की पहल पर कुमाऊं मंडल के प्रतिनिधि समूहों से 2022-23 के बजट के लिए सुझाव लिए गए। ‘प्री बजट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंशन’ के तहत शनिवार शाम को नैनीताल क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में मेयरों व नगर निकाय अध्यक्षों, किसानों, होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, डेयरी फेडरेशन, चार्टड अकाउंटेंट आदि के द्वारा बजट से अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराया।
बैठक में मेयरों ने नगर निकायों को राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग से 50 से सौ करोड़ तक वार्षिक अनुदान देने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्षों ने भी अतिरिक्त अनुदान मांगा। किसानों ने जंगली जानवरों के आतंक, जड़ी बूटी के विपणन समस्या का मामला उठाने के साथ ही बीमा योजनाओं में सरलीकरण किए जाने एवं उद्यान विभाग का बजट बढ़ाए जाने की मांग रखी। पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है। इसलिए राज्य में, खासकर कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित रहे पर्यटन सेक्टर को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। उद्योग व व्यापार संगठन समेत अन्य ने भी सुझाव दिए।
कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना को निहित रखते हेतु आगे बढ़ रही है। बजट पर सबके सुझाव लेने के पीछे भी यही भावना है। बताया गया कि आगे ऐसा ही एक संवाद कार्यक्रम गढ़वाल मंडल के लिए देहरादून में आयोजित होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहली बार आयोजित किया जा रहा यह संवाद कार्यक्रम उत्तराखंड के बजट में जन अपेक्षाओं के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किये जाने की कोशिश है। कोशिश है कि बजट में राज्य के सुगम और दुर्गम इलाकों में निवासरत लोगों को भी लाभ मिले।
बैठक में प्रदेश के वित्त सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, विधायक सरिता आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मंडलायुक्त दीपक रावत, डीएम धीराज गर्ब्याल, शहरी विकास निदेशक ललित मोहन रयाल, पंचायती राज निदेशक बंशीधर तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल बेला तोलिया, चम्पावत की ज्योति राय, हल्द्वानी के मेयर डॉ. जोगेंद्र रौतेला व काशीपुर की मेयर ऊषा चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व संगठनों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री कल नैनीताल में, करेंगे पहली बार आयोजित हो रहे बजट हेतु जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 मई 2022। प्रदेश के मुख्यमंत्री शनिवार को जिला मुख्यालय में होंगे और यहां प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल द्वारा कुमाऊं मंडल के प्रतिनिधि समूहों से 2022-23 के बजट के लिए सुझाव लेने हेतु आहूत कार्यक्रम में शामिल होंगे।
बताया गया है कि यह कार्यक्रम शनिवार 14 मई को शाम चार बजे से नैनीताल क्लब में होगा। आगे ऐसा ही एक संवाद कार्यक्रमगढ़वाल मंडल के लिए देहरादून में आयोजित होगा। ‘प्री बजट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंशन’ के तहत इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहली बार यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है, ताकि उत्तराखंड के बजट में जन अपेक्षाओं के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जा सके।
बताया गया है किनैनीताल क्लब में आयोजित होने वाले इस जन संवाद कार्यक्रम में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना को निहित रखते हुए होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, सिडकुल एसोसिएशन, डेयरी फेडरेशन, चार्टड अकाउंटेंट आदि के साथ ही कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत अध्यक्षों, मेयरों आदि को भी संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए सुझाव लिए जाएंगे। कोशिश है कि बजट में राज्य के सुगम और दुर्गम इलाकों में निवासरत लोगों को भी लाभ मिले। बताया गया है कि इसके उपरांत मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम राज्य अतिथि गृह नैनीताल क्लब में ही करेंगे। अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : चंपावत उपचुनाव से पहले ‘दायित्वों का शतक’ मारने की तैयारी में धामी
नवीन समाचार, देहरादून, 22 अप्रैल 2022। विधानसभा चुनाव के दौरान क्रिकेट की भाषा में ‘धाकड़ धामी’ कहे गए उत्तराखंड के सीएम आसन्न उपचुनाव से पूर्व रविवार 24 अप्रैल को अपनी दूसरी सरकार में दायित्व बंटवारे में शतक मार सकते हैं। 24 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून आ रहे हैं। इस दौरान वह सरकार व संगठन के साथ अहम बैठक करेंगे।
बताया जा रहा है कि इस दौरान सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी सहित पार्टी के 100 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को काबीना मंत्री व राज्य मंत्री स्तर के दायित्व दिए जा सकते हैं। सूत्रों की मानें तो 100 से ज्यादा दायित्व दिए जाने को लेकर संगठन और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद पुष्कर धामी सरकार को दायित्व आवंटन को हरी झंडी मिल गई है।
सूत्रों की मानें तो बैठक में चंपावत के विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श होगा। बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। (डॉ. नवीन जोशी) अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : सरकार बनने के बाद पहली बार मंत्री सौरभ पहुंचे नैनीताल, बताया ‘रिवर्स पलायन’ का प्लान, बुजुर्ग नेता के घर भी पहुंचे
-कहा पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्य पालन बनेंगे रिवर्स पलायन का आभार
-45 दिन में करेंगे गन्ना किसानों के 360 करोड़ बकाये का भुगतान
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अप्रैल 2022। प्रदेश के काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड को 2030 तक देश का प्रथम राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार राज्य में ‘रिवर्स पलायन’ की स्थिति लाने को प्रतिबद्ध है। युवा व महिलाएं आगे आएं तो पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्य पालन इस लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्यमंत्री की सीमांत क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों व युवाओं को बसाकर मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की योजना में भी यह कार्य बड़ा सहयोग कर सकते है। उन्होंने राज्य में गन्ना किसानों का 360 करोड़ के बकाया भुगतान को 45 दिन के भीतर कराने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं।
मंगलवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गन्ना, चीनी उद्योग, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, कौशल विकास व सेवायोजन मंत्री ने कहा कि राज्य में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए जल्द रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से पशुपालन व मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी रोजगार के लिए आगे आने का आह्वान किया। बताया कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पांच रुपये अधिक गन्ना मूल्य दे रहा है। उन्होंने राज्य के आईटीआई में युवाओं का कौशल विकास का केंद्र बनाने की बात भी कही।
इससे पहले बहुगुणा का स्थानीय विधायक सरिता आर्य की अगुवाई में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट, प्रदीप जनौटी, प्रताप बिष्ट, गोपाल रावत, मोहन नेगी, अरविंद पडियार, दया किशन पोखरिया, मोहित रौतेला, भावना मेहरा, दया बिष्ट, विमला अधिकारी, रीना मेहरा, जीवंती बिष्ट, केएल आर्य, प्रकाश आर्य, विश्वकेतु वैद्य, कलावती असवाल, अतुल पाल, नीनू बुधलाकोटी, दया बिष्ट, विक्की राठौर, भूपेंद्र बिष्ट, हरीश भट्ट सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया।
बुजुर्ग नेता का हालचाल जानने भाजपाइयों के साथ घर पहुंचे मंत्री
नैनीताल। नैनीताल क्लब के कार्यक्रम के बाद लौटते हुए काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा, क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के बुजुर्ग नेता पूर्व जिलाध्यक्ष भुवन हर्बोला के माल रोड स्थित आवास पर पहुंचे एवं उनका हालचाल जाना। श्री हर्बोला इन दिनों आंखों के इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस दौरान माल रोड पर प्रशासनिक एवं भाजपा नेताओं एवं उनके वाहनो का जमावड़ा लग गया। आज के अन्य ताज़ा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : धामी सरकार ने पूरा किया अपना एक चुनाव पूर्व का वादा
नवीन समाचार, देहरादून, 30 मार्च 2022। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर माह में वृद्धजनों के हित में किया अपना वादा निभाया है। अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं अब 1200 रुपये मिलने वाली पेंशन 1400 रुपये प्रतिमाह मिलेगी।
इस प्रकार पहले जो एक वृद्ध पति-पत्नी को वर्ष भर में 14,400 रुपए मिलते थे, अब दोनों पति-पत्नी को 33,600 यानी दोगुने से भी अधिक मिलेंगे। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को पात्र पति और पत्नी दोनों को मिलेगा।
इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्धजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हजारों परिवार के पात्र वृद्ध दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। (डॉ. नवीन जोशी) अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : बिग ब्रेकिंग : धामी सरकार के मंत्रियों में हुआ विभागों का बंटवारा, देखें किसे क्या मिला ?
नवीन समाचार, देहरादून, 29 मार्च 2022। उत्तराखंड में इतिहास रचकर दोबार सीएम बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। सीएम धामी ने अपने पास 23 विभाग रखे हैं, जबकि सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी समेत सात विभागों की जिम्मादारी सौंपी है। आइए जानते हैं किस मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ये विभाग रखे- कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं संस्थापना विषयक कार्य, जनसेवा सतर्कता, सुराज, भ्रष्ट्राचार उन्मूलन एवं जनसेव, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, सूचना गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण, राजस्व, औद्योगिक विकास एवं खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आयुष, आबकारी, न्याय, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, नागरिक उड्डयन और पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन।
सतपाल महाराज- लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंधन और सिंचाई एवं लघु सिंचाई।
प्रेमचंद अग्रवाल- वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनगर्ठन और जनगणना।
गणेश जोशी- कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्ययोग, रेशम विकास, जैव प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास।
सुबोध उनियाल- वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकि शिक्षा विभाग
रेखा आर्य- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और खेले एवं युवा कल्याण
चंदन रामदस- समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम
सौरभ बहुगुणा- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकाल और कौशल विकास एवं सेवायोजन (डॉ. नवीन जोशी) अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : धामी 2.0 ने पेश किया अपना अगले पांच वर्ष का एजेंडा और लेखानुदान….
नवीन समाचार, देहरादून, 29 मार्च 2022। उत्तराखंड की पांचवीं निर्वाचित विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली 2.0 सरकार का पहला सत्र 29 मार्च को बिना विभागों के मंत्रियों और बिना नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी के अजीबोगरीब स्थितियों में शुरू हो गया। इस मौके पर राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह ने अपनी सरकार का अगले पांच वर्ष का एजेंडा प्रस्तुत किया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि 2025 का उत्तराखंड बहुत ही अलग होगा। दोहराया कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दौरान विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चार माह का 21,116.21 करोड़ का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया। सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई है।
राज्यपाल ने इस दौरान इन आठ योजनाओं का खाका खींचा:
1. हिम प्रहरी योजना: सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिहाज से पूर्व सैनिकों को और युवाओं को सीमांत क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पलायन की वजह से खाली हो रहे सीमांत क्षेत्रों में दोबारा बसासत विकसित की जाएंगी।
2. सीएम किसान प्रोत्साहन निधि: पीएम किसान योजना के तहत इस वक्त किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के नौ लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना ने राज्य में भाजपा की सरकार लौटाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। अब इस योजना की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपनी योजना शुरू करेगी।
3. आर्गनिक्स ब्रांड: राज्य तेजी से जैविक राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य के उत्पादों को अखिल भारतीय बाजार उपलब्ध करने के लिए सरकार उत्तराखंड आर्गनिक्स ब्रांड विकसित करेगी।
4. मानसखंड मंदिर माला मिशन: राज्य में गढ़वाल में स्थित चार धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिर और गुरुद्वारों में बुनियादी सुविधाओं और परिवहन सेवाओं को विस्तार किया जाएगा। साथ ही चार धाम परियोजना की तर्ज पर कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों का भी अलग सर्किट बनाया जाएगा।
5. मिशन मायापुरी: हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
6. महिला सहायता कोष: राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। नए व्यावसाय शुरू करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने को विशेष कोष बनाया जाएगा।
7. सुदृढ़ संचार सेवाएं: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी और 5जी मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एवं फाइबर इंटरनेट की सुविधा को बढ़ाया जाएगा।
8. पर्वतमाला योजना: राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वत माला परियोजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी इसकी बात की थी। (डॉ. नवीन जोशी) अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में धामी 2.0 सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लाइव: धामी ने ली शपथ, मंत्री ले रहे शपथ
नवीन समाचार, देहरादून, 23 मार्च 2022। उत्तराखंड में दो-तिहाई बहुमत से जीती भाजपा की सरकार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शपथ लेने जा रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी एवं उनकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित साह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सहित देश के 12 भाजपा शासिक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में उत्तराखंड के राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाऐंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इतिहास रचते हुए उत्तराखंड में पहली बार चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार शपथ ली है।
धामी के बाद सतपाल महाराज ने, फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने संस्कृत में, उनके बाद गणेश जोशी फिर डॉ. धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा ने इसी क्रम में शपथ ली है। रेखा आर्य ने पूरी तरह कुमाउनी परिधान में शपथ ली। कुमाऊं मंडल से केवल तीन मंत्री ही बनाये गए हैं। जबकि कांग्रेसी मूल के चार मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। कुमाऊं के 6 में से चार जनपदों-नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत व पिथौरागढ़ जिलों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए परेड ग्राउंड पहुंच गए हैं। (डॉ. नवीन जोशी) अन्य ताज़ा नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : शपथ ग्रहण के बाद होगी मंत्रिमंडल की बैठक, लिये जा सकते हैं बड़े फैसले…
नवीन समाचार, देहरादून, 23 मार्च 2022। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह के तत्काल बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2.0 सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। साथ ही कई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है।
बैठक में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हाई पावर कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि नागरिकता का विषय मूल रूप से केंद्र सरकार का है, लेकिन प्रदेश से इस पर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक में कुछ जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की भी घोषणा की जा सकती है। जबकि एजेंडे के अनुसार कैबिनेट बैठक मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारा होने के बाद ही आयोजित की जाएगाी।
इसके अलावा भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र को सरकारी नीति दस्तावेज बनाए जाने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीद है कि मंत्रिमंडल की बैठक में बहुउद्देश्यीय जमरानी बांध परियोजना के विस्थापितों के लिए तैयार की गई पुनर्वास नीति का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। क्योंकि परियोजना के अधिकारियों और शासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। परियोजना के लिए 2584.10 करोड़ रुपये मंजूर हुए है। लेकिन जमरानी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे ग्रामीणों को बसाने के लिए पुनर्वास नीति को अभी तक शासन से हरी झंडी नहीं मिलने के कारण इसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : धामी 2.0 में कौन बनेंगे मंत्री, जानें क्या हैं सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 22 मार्च 2022। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पर पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी तय होने के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न उनके मंत्रिमंडल को लेकर है। मीडिया में सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, डॉ. धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी व रेखा आर्य आदि निवर्तमान मंत्रियों के साथ ही निवर्तमान स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, मदन कौशिक, मुन्ना सिंह चौहान, ऋतु खंडूड़ी, नारायण राम दास आदि नए नाम मंत्री पद के संभावितों में बताए जा रहे हैं।
लेकिन ‘नवीन समाचार’ के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो इस बार मंत्रिमंडल में कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, जबकि कई सुनिश्चित बताए जा रहे नए निवर्तमान मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर भी हो सकते हैं। जबकि हरीश रावत को हराने वाले डॉ. मोहन बिष्ट, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा, विनोद कंडारी, खजान दास जैसे नए नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।
गौरतलब है कि इस बार भाजपा की पिछली सरकार में से यशपाल आर्य, डॉ. हरक सिंह रावत के साथ ही स्वामी यतीश्वरानंद के नाम हटने पहले ही तय हैं, क्योंकि यशपाल व हरक भाजपा से बाहर जाकर पहले ही गलत फैसला लेने की वजह से संभावितों में नहीं हैं, वहीं यतीश्वरानंद एकमात्र मंत्री हैं जो चुनाव हारे हैं। उन्हें हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत ने हराया है। इसलिए धामी 2.0 में कुछ नए मंत्री दिखने तय हैं।
वहीं यह भी है कि पिछले कार्यकाल में धामी की क्षमता को भांप चुकी भाजपा अब धामी को नई पारी में मंत्रियों के चयन से लेकर अधिक फ्रीहैंड देने के मूंड में है। साथ ही अब भाजपा पर पिछली बार की तरह कांग्रेस से आए सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल व रेखा आर्य को को मंत्री बनाने का कोई दबाव नहीं है। दूसरी ओर अपने कार्यकाल में उच्च शिक्षा में सेमेस्टर सिस्टम के साथ ही हर महाविद्यालय में राष्ट्रध्वज लगाने व यूनीफॉर्म लागू करने तथा सुपर-50 जैसी अपनी ही घोषणाओं को लागू न कर पाए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत जैसे कुछ और अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाए मंत्रियों के मंत्री बनने पर भी संशय खड़ा हो गया है।
पिछली सरकार में कई मंत्री स्वयं को वरिष्ठ बताकर धामी के मुख्यमंत्रित्व यानी नेतृत्व में काम करने में असहज बता चुके हैं। ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों की भी धामी 2.0 से छुट्टी हो सकती है। पिछली भाजपा सरकार में तीन मुख्यमंत्रियों के बदलने के बावजूद मंत्री नहीं बदले गए थे और धामी को भी पिछले मंत्रियों को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि धामी वैसा ही दोहराने को अब बाध्य नहीं होंगे।
ऐसे में माना जा रहा है कि धामी 2.0 में नए व युवा चेहरों का बाहुल्य हो सकता है। धामी की व्यक्तिगत पसंद के नेताओं को तरजीह मिल सकती है। क्षेत्रीय व जातीय संतुलन साधने एवं अधिक जिलों को प्रतिनिधित्व देने के साथ कुछ महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि अधिकतम 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल में बुधवार को कुछ कम मंत्रियों को शामिल किया जाए। अलबत्ता यह संभावना भी जताई जा रही है कि त्रिवेंद्र रावत जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं या मंत्रिमंडल से हटाए जाने वाले कुछ वरिष्ठों की पसंद या राय को भी तरजीह दी जा सकती है।
यह भी बताया जा रहा है कि बुधवार अपराह्न करीब ढाई बजे से राजधानी के परेड ग्राउंड में प्रस्तावित सरकार व मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, पेमा खांडू, प्रमोद सावंत, भूपेंद्र पटेल, विप्लव कुमार देवी, नेफियू रियो, हिमंता विस्वा शर्मा व एन वीरेंद्र सिंह आदि 12 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड प्रभारी प्रह्लाद जोशी के साथ ही संत समाज, प्रोफेसर, शिक्षाविद, राज्य आंदोलनकारी, कला व संस्कृति, पद्मश्री-पद्म विभूषण सहित 17 वर्गों के करीब 50 हजार लोग शामिल हो सकते हैं। अलबत्ता आयोजन में 20 हजार से अधिक कुर्सियां लगाई जा रही हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी पढ़ें : राज्य के 12वें मुख्यमंत्री की धामी 2.0 सरकार के सामने होगा 12 से अधिक चुनौतियों का पहाड़…!
मुख्यमंत्री धामी के समक्ष चुनौतियों की बात करें तो धामी के लिए अगले छह माह के भीतर खुद विधानसभा का उपचुनाव जीतने व एक वर्ष के भीतर राज्य में होने वाले नगर निकायों के चुनावों को जीतने के साथ ही पहली चुनौती अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर है। राज्य पहले ही 65 हजार करेाड़ रुपये का कर्ज हो चुका है। हालत यह है कि कार्मिकों के वेतन के साथ ही राज्य को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए आय के नए स्रोत तलाशने होंगे।
दूसरी चुनौती रोजगार की है। रोजगार दफ्तरों में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। कोरेाना काल में लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सरकार उपनल में भी रजिस्ट्रेशन खोले थे। उपनल में भी करीब एक लाख नाम दर्ज हो चुके हैं। पिछले पांच साल में सरकार 11 हजार के करीब ही नौकरियां दे पाई हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में 24 हजार नौकरियां देने का वादा भी किया था।
तीसरी चुनौती पलायन की है। राज्य के युवाओं को रोजगार के अभाव में लोगों को शहरों और दूसरे राज्यों को पलायन करना पड़ रहा है। राज्य के एक युवा प्रदीप मेहरा का नोएडा दिल्ली में फौज में भर्ती के लिए नौकरी के बाद रात्रि में 10 किलोमीटर दौड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पर लोग सरकार को रोजगार व पलायन के लिए कोस रहे हैं। वर्ष 2011 तक राज्य के 968 गांव खाली हो गए थे। वर्ष 2011 के बाद इनमें 734 गांव और जुड़ चुके हैं।
चौथी चुनौती इसी से जुड़ी पहाड़ों पर उद्योगों को लगाने की है। चूंकि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। ऐसे में सरकार पहाड़ों पर छोटे-छोटे उद्योग लगाकर लोगों को वहीं प्राइवेट नौकरी के साथ स्वरोजगार से जोड़ सकती है। इस तरह स्थानीय उत्पादों, शिल्प व प्रतिभाओं को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
पांचवी चुनौती के रूप में धामी के साथ ही पार्टी के घोषणा पत्र में कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है। धामी ने हर हाल में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही है। राज्य यदि ऐसा कर पाता है तो वह देश में पहला राज्य होगा और यहां यदि इसे लागू करने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहती है तो आगे पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की राह खुल सकती है, जो भाजपा का कोर मुद्दा भी है।
धामी की नई 2.0 सरकार के लिए अफसरशाही को साधकर चलते रहना भी एक तरह से चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि धामी इस कसौटी पर अब तक काफी हद तक खरे उतरे हैं। इसी कारण धामी की अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश जारी हो पाए। अब उन्हें इसे बरकरार रखना होगा।
उच्च स्तर के बाद निचले स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, उन्हें विपक्ष से अनचाहे मिले ‘खनन प्रिय मुख्यमंत्री’ जैसे नामों-दागों से दूर रहना, बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार रखना भी धामी की नई सरकार के लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है।
इसके अलावा राज्य सरकार के लिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछाने के बाद वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौतियां भी हैं। यदि ऐसा हो पाता है, तभी पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी-कर्मचारी रुकेंगे और वहां विकास की राह खुलेगी, साथ ही पलायन भी रुकेगा। सरकार को सड़क, परिवहन, पानी, बिजली के साथ ही संचार व इंटरनेट सुविधाओं को भी और बेहतर करना होगा, ऐसा करके राज्य ‘वर्केशन’ के नए कान्सेप्ट का हब भी बन सकता है।
साथ ही राज्य की स्थायी राजधानी के मुद्दे को हल तक पहुंचाना, राज्य में विकास के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण से साम्य बनाकर चलना, राज्य में भूकानून लागू करने, लोकायुक्त, राज्य की डेमोग्राफी में हो रहे परिवर्तन पर नियंत्रण लगाना, राज्य में प्रस्तावित नए परिसीमन में पहाड़ को कम जनसंख्या के बावजूद उचित प्रतिनिधित्व बरकरार रखने, घोषणापत्र में वर्णित बीपीएल महिलाओं को साल में तीन मुफ्त सिलेंडर, कामगारों और गरीब महिलाओं को मासिक पेंशन, किसानों को केंद्र के समान सम्मान निधि सहित अन्य वायदों का निभाना व कर्मचारियों की समस्याओं का निदान भी धामी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
