🔎LUCC चिटफंड घोटाले की जांच अब CBI को, पाखरों टाइगर सफारी घोटाले में भी बड़ी कार्रवाई

-मुख्यमंत्री ने CBI जांच को दी स्वीकृति, निवेशकों को न्याय की उम्मीद
नवीन समाचार, देहरादून, 23 जुलाई 2025 (CBI Investigation order for LUCC Chit Fund Scam)। उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े चिटफंड घोटालों में शामिल लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) घोटाले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बहुचर्चित घोटाले की सीबीआई जांच के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से देशभर के हजारों पीड़ित निवेशकों को न्याय की आस जगी है, जिनकी मेहनत की कमाई इस घोटाले में फंसी हुई है।

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार LUCC सहकारी समिति ने उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में अपनी 35 शाखाओं के माध्यम से निवेशकों को कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर बड़ी संख्या में निवेश कराया था। समिति ने दावा किया था कि निवेश की गई राशि विदेशों में सोना, तेल, रिफाइनरी सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की जाएगी, जिससे भारी लाभ होगा। लेकिन समय बीतने के साथ न निवेश की राशि लौटी, न परिपक्व राशि का भुगतान हुआ, जिससे लोग ठगे गये।

सबसे अधिक ठगी उत्तराखंड में हुई, जहां लगभग 92 करोड़ रुपये की ठगी का आकलन किया गया है, जबकि घोटाले की कुल राशि 189 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी व रुद्रप्रयाग सहित कई जनपदों में अब तक 13 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने यह मामला अब CBI को सौंपने का निर्णय लिया है।

पाखरों टाइगर सफारी घोटाले में भी मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पाखरों टाइगर सफारी के निर्माण में हुई अनियमितताओं के प्रकरण में भी कठोर कार्रवाई की स्वीकृति प्रदान की है। सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक अखिलेश तिवारी के विरुद्ध CBI की जांच रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियोग चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चन्द के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) के अंतर्गत अभियोजन की अनुमति दी गई है।

भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति (CBI Investigation order for LUCC Chit Fund Scam)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, “जनता के पैसों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और सभी को उनके कृत्यों की कठोर सजा दिलाई जाएगी।”

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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