Uttarakhand Created History In Mining Reforms 👉🏔️उत्तराखण्ड ने खनन सुधारों में रचा इतिहास, देशभर में हासिल किया दूसरा स्थान, मिला ₹100 करोड़ का इनाम... - 1 New Positive नवीन समाचार Uttarakhand Created History In Mining Reforms, Secured Second Place In The Country, Received A Reward Of ₹100 Crore.

नवीन समाचार, देहरादून, 11 नवम्बर 2025 (Uttarakhand Created History in Mining Reforms)। खनन सुधारों के क्षेत्र में उत्तराखण्ड ने एक और बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक (State Mining Readiness Index–SMRI) में उत्तराखण्ड को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए राज्य को केंद्र सरकार की ओर से ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय की राज्यों को पूंजीगत व्यय सहायता योजना (SASIC) के अंतर्गत दिया गया है, जिसके लिए वर्ष 2025–26 के बजट में ₹5,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। यह उपलब्धि उत्तराखण्ड के लिए न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रशासनिक तत्परता व तकनीकी नवाचार का प्रमाण भी है।

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खनन सुधारों पर आधारित योजना में उत्तराखण्ड का उत्कृष्ट प्रदर्शन

(Uttarakhand Created History in Mining Reforms Uttarakhand news: खनन तत्परता सूचकांक उत्तराखण्ड का देश में दूसरा स्थान मिलेंगे 100 करोड़ - खनन मंत्रालय की इस योजना में श्रेणी ‘A’, ‘B’ और ‘C’ में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ₹100–₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। सीमित खनिज संसाधन वाले राज्यों की श्रेणी ‘C’ में उत्तराखण्ड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग खनन लॉटों की ई–नीलामी, पट्टों की स्वीकृति, पर्यावरणीय अनुमति, खनिज परिवहन निगरानी प्रणाली और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे मानकों के आधार पर तय की गई है। उत्तराखण्ड ने इन सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देशभर में पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

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तकनीकी निगरानी और डिजिटल पारदर्शिता का प्रभाव

राज्य के खनन विभाग ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने हेतु माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम (MDTSS) लागू किया है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्यभर में 40 स्थानों पर 45 बूम बैरियर लगाए गए हैं। साथ ही, मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम, e-Ravana, माइनिंग ई–सेवाएँ, मोबाइल निरीक्षण ऐप, निर्णय सहयोग प्रणाली (Decision Support System), वाहन ट्रैकिंग एकीकरण (VTS Integration) और वज़न पुल प्रबंधन प्रणाली (Weighbridge Management System) जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों से खनन कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है और अवैध खनन पर नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

अवैध खनन पर रोक के लिए हाई–टेक निगरानी

खनन विभाग ने अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए नाइट विजन ड्रोन कैमरों से निगरानी प्रणाली शुरू की है। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर पर्यवेक्षण संभव हुआ है। भारत सरकार ने इस प्रणाली की सराहना की है, और कई राज्य उत्तराखण्ड के इस मॉडल को अपनाने की दिशा में कार्यरत हैं। यह मॉडल न केवल खनन क्षेत्र के लिए आदर्श साबित हो रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी उपयोगी कदम है।

राज्य के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

खनन विभाग के विशेष सचिव बृजेश कुमार संत ने बताया कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी, तकनीकी और सतत खनन नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य ने सीमित संसाधनों के बावजूद तकनीकी दक्षता, पारदर्शिता और नीतिगत सुधारों के माध्यम से देश में अपनी पहचान बनाई है। यह सफलता दर्शाती है कि समर्पण, नीतिगत दृढ़ता और तकनीकी नवाचार से कोई भी राज्य देश में अग्रणी बन सकता है।

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उत्तराखण्ड के मॉडल को मिल रही सराहना

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, आधुनिक प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को मिलाकर उत्तराखण्ड ने जो खनन मॉडल विकसित किया है, वह अब देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप खनन नीति का आधुनिक स्वरूप प्रस्तुत करता है।

उत्तराखण्ड की इस ऐतिहासिक सफलता ने यह प्रमाणित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छाशक्ति, तकनीकी दक्षता और सुदृढ़ नीति से किसी भी क्षेत्र में देशव्यापी पहचान बनाई जा सकती है।

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