🚜रामनगर में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहाईं तीन अवैध मजारें, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

नवीन समाचार, रामनगर, 2 अगस्त 2025 (Ramnagar-Administration demolished 3Illegal Tomb)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में शनिवार को प्रशासन ने ढेला व ढिकुली क्षेत्र में बनी तीन अवैध मजारों को ध्वस्त कर सख्त संदेश दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप की गई, जिसमें धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण कर बनाए गये अवैध निर्माणों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं।

रिसॉर्ट परिसरों में बिना अनुमति बनाई गई थीं अवैध मजारें

प्रशासन की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ढेला और ढिकुली क्षेत्र में बने कुछ रिसॉर्ट परिसरों में धार्मिक आस्था की आड़ में अवैध रूप से मजारें बनायी गई थीं। स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार की गई शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की गहन जांच के उपरांत शनिवार को तीन अवैध मजारों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

ढेला में दो और ढिकुली में एक मजार पाई गई अवैध

कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार, राजस्व विभाग, वन विभाग व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर उपस्थित रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए पुलिस बल की तैनाती पहले ही कर दी गई थी। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि कार्रवाई में दो मजारें ढेला में तथा एक मजार ढिकुली स्थित रिसॉर्ट परिसर में मिली, जो बिना किसी वैध स्वीकृति के बनाई गई थीं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहा है धार्मिक स्थलों का सत्यापन अभियान

भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी
एसडीएम ने कहा कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है। यदि भविष्य में किसी भी स्थान पर इस प्रकार के अवैध धार्मिक निर्माण की जानकारी मिलती है, तो प्रशासन उसी सख्ती से कार्रवाई करेगा। किसी को भी कानून के दायरे से बाहर जाकर भूमि पर अवैध कब्जा करने की छूट नहीं दी जायेगी।

धार्मिक स्थलों के नाम पर कब्जों की जांच लगातार जारी (Ramnagar-Administration demolished 3Illegal Tomb)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्यभर में अवैध धार्मिक ढांचों और विशेषकर मस्जिदों की वैधता की जांच एवं सत्यापन के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में रामनगर क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा इन अवैध स्थलों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और उनके स्रोतों की भी जांच के आदेश दिये गये हैं, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।

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