नवीन समाचार, देहरादून, 11 अक्टूबर 2024 (Reservation Status Clear in UK Civic Elections)। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट के आने से नगर निगमों के मेयर, पालिकाध्यक्षों और नगर पंचायत अध्यक्षों के पदों में बड़ा बदलाव हुआ है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है।
अब निकाय चुनाव इसी रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। सरकार जल्द ही ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी माह से निकायों में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
नगर निगमों-नगर पालिकाओं में यह होगी आरक्षण की स्थिति
अनुपूरक रिपोर्ट के अनुसार अब नौ के स्थान पर 11 नगर निगमों का आरक्षण तय किया गया है। इनमें से एक मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा, आठ पद सामान्य वर्ग के लिए और दो पद अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए होंगे। पहले सामान्य वर्ग के लिए छह पद थे। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में पालिकाध्यक्ष के पदों की संख्या 41 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है, जिनमें अनुसूचित जाति के छह और अनुसूचित जनजाति का एक पद शामिल हैं। सामान्य वर्ग के पदों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है, जबकि ओबीसी के पदों की संख्या 12 से बढ़कर 13 हो गई है।
नगर पंचायतों में यह होगी आरक्षण की स्थिति (Reservation Status Clear in UK Civic Elections)
नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों की संख्या भी 45 से बढ़ाकर 46 कर दी गई है। इनमें अनुसूचित जाति के छह, अनुसूचित जनजाति का एक, सामान्य वर्ग के 24 और ओबीसी के 15 पद होंगे। यह बदलाव 2011 की जनगणना के आधार पर हुए ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़ों में बदलाव के बाद किया गया है। नगर पालिका में ओबीसी की आबादी 28.10% से बढ़कर 28.78% हो गई है, जबकि नगर पंचायतों में यह 38.97% से घटकर 38.83% हो गई है।
इस तरह नगर निगमों में ओबीसी की आबादी 18.05% से घटकर 17.52% रह गई है। इस अवसर पर सचिव शहरी विकास नितेश झा, सदस्य सचिव मनोज कुमार तिवारी और सुबोध बिजल्वाण भी मौजूद रहे। (Reservation Status Clear in UK Civic Elections)
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