Kanda Khadiya Khanan Prabhavit Sadasya Navin Samachar

उच्च न्यायालय से बागेश्वर जिले की कांडा तहसील सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध खड़िया खनन पर लगी रोक जारी

by
इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नैनीताल, एसएनबी (High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को बागेश्वर जिले की कांडा तहसील सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध खड़िया खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट मामले की सुनवाई करते हुए खनन पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि टूटी पहाड़ियों के गड्ढों को भरने एवं खनन सामग्री की नीलामी हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड व भू-वैज्ञानिक विभाग की निगरानी में कार्य किया जाए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

यह भी पढ़ें :  नशे में धुत पीआरडी जवान ने होमगार्ड से की मारपीट, पनीर-दही के सैंपल भरे-एक दुकान का चालान, एआई समिट के विरोध पर पुतला दहन, शैक्षिक भ्रमण व जैव विविधता पर व्याख्यान

खनन पर रोक व गड्ढों की निगरानी

(High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda) (Divorced Woman Mother of Children-Love Married)प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अवैध खड़िया खनन से बने गड्ढों को भरने की अनुमति केवल भू-वैज्ञानिक विभाग की जीओ टैगिंग के अधीन दी गई है। यह टैगिंग भविष्य में किसी भी पुनः खोलने की स्थिति में गड्ढा पहली अवस्था में मिल सके इसके लिये आवश्यक होगी। गड्ढों को भरने में होने वाले खर्च की वसूली खनन पट्टाधारकों से की जाएगी।

खनन सामग्री की नीलामी व टेंडर प्रक्रिया

अदालत ने यह भी निर्देशित किया है कि खनन सामग्री की नीलामी पर्यावरणविद शेखर पाठक की अध्यक्षता में कराई जाए तथा इसके लिए सार्वजनिक निकली निकाली जाए। इससे खनन सामग्री का पारदर्शी और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित होगा।

पूर्व आदेशों की समीक्षा व विस्तृत जांच की आवश्यकता

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने हाल‑ही में बागेश्वर में खड़िया खनन से पहाड़ियों व गांवों में दरारें पड़ने की ख़बरों पर खुद संज्ञान लिया था। अदालत ने भू‑वैज्ञानिक एवं भू‑जल बोर्ड को जांच रिपोर्ट 13 जून तक प्रस्तुत करने को कहा था, जिसमें स्पष्ट किया गया कि गड्ढों में पानी भर जाने से ढलान कमजोर हो गई है और मानसून के दौरान भू‑क्षरण व भूस्खलन का जोखिम उत्पन्न हो सकता है ।

अवैध खनन के आर्थिक व सामाजिक आयाम

खनन पट्टाधारकों ने अदालत में कहा कि उनके पट्टों की अवधि समाप्त हो रही है और बैंक लोन बोझ उन्हें प्रभावित कर रहा है, इसीलिए रोक हटाकर संचालन की सहुलियत दी जाए। वहीं, अदालत ने कहा कि पट्टाधारकों को आर्थिक राहत की बजाय पर्यावरण सुरक्षा प्राथमिकता दी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व राज्य सरकार की भूमिका (High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda)

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के इस रोक को बरकरार रखा था । राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और एनजीटी ने भूकंपीय अध्ययन के अभाव में खड़िया खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई है ।

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अल्मोड़ा क्षेत्र के मैग्नेसाइट खनन में नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन देरी होने पर संबंधित पक्ष प्रार्थना पत्र जमा करें। राज्य सरकार व संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए कि आगामी सुनवाई तक सभी आदेश अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह भी पढ़ें :  पूर्व मिस्टर उत्तराखंड हत्या के आरोप में गिरफ्तार, 20 हजार रुपये के लालच में हत्या का आरोप

‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:

3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं।
आज के समय में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को बनाए रखना आसान नहीं है। डिजिटल मंच पर समाचारों के संग्रह, लेखन, संपादन, तकनीकी संचालन और फील्ड रिपोर्टिंग में निरंतर आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ‘नवीन समाचार’ किसी बड़े कॉर्पोरेट या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कार्य करता है, इसलिए इसकी मजबूती सीधे-सीधे पाठकों के सहयोग से जुड़ी है।
‘नवीन समाचार’ अपने सम्मानित पाठकों, व्यापारियों, संस्थानों, सामाजिक संगठनों और उद्यमियों से विनम्र अपील करता है कि वे विज्ञापन के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आपका दिया गया विज्ञापन न केवल आपके व्यवसाय या संस्थान को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचाएगा, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता को भी सशक्त बनाएगा। अग्रिम धन्यवाद। 🙏🏻💐

उच्च न्यायालय का यह फैसला निष्कर्ष निकाले बिना चार सप्ताह तक संरक्षणात्मक रोक को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण एवं समुदाय की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। (High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

यह भी पढ़ें :  हल्द्वानी : खोदी सड़कों के बीच ट्रक की चपेट में आये अन्त्येष्टि से लौट रहे बुजुर्ग, शहर में निर्माण कार्यों से बनी अव्यवस्थाओं पर उठे प्रश्न

(High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda, Nainital News, High Court News, Cout News, Court Order, Khadiya Khanan, Bageshwar Khadiya Mining Ban, Uttarakhand High Court Mining, Illegal Soapstone Mining, Khadiya Mining Uttarakhand, GEO Tagging Mining Pits, Environmental Impact Bageshwar, Khadiya Mining Protest, Uttarakhand Groundwater Board, Soapstone Auction Order, Khadiya Mining Pit Filling, Bageshwar District Mining, Uttarakhand Pollution Control, NGT Khadiya Mining Ban, Supreme Court Upholds Mining Ban, Bageshwar Public Interest Litigation, Uttarakhand Mining Regulation, Khadiya Mining Lease Expiry, Uttarakhand Environmental Crisis, High Court Khadiya Order, Monsoon Mining Risks, High Court issues ban on illegal mining of Chalk in Kanda Tehsil of Bageshwar district and other areas,)