देहरादून में यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट, प्रोफेसर व नकलची सहित तीन आरोपित न्यायालय में तलब
नवीन समाचार, देहरादून, 22 दिसंबर 2025 (CBI File Charge Sheep for UKSSSC)। देहरादून जनपद में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा से जुड़े बहुचर्चित पेपर लीक प्रकरण में जांच एजेंसी ने अहम कदम उठाया है। इस मामले में Central Bureau of Investigation ने तीन आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में सहायक प्राध्यापक सुमन चौहान को मुख्य आरोपित बनाया गया है, जबकि उस समय अभ्यर्थी रहे खालिद और उसकी बहन साबिया को भी अभियोग में शामिल किया गया है। यह कार्रवाई राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले को निर्णायक मोड़ की ओर ले जाती मानी जा रही है।
पेपर लीक का पूरा घटनाक्रम-परीक्षा केंद्र से सोशल मीडिया तक पहुंचा प्रश्नपत्र
अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2025 को Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission की स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के तीन पन्नों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद बेरोजगार संघ और अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक का आरोप लगाया। मामले की शिकायत पर देहरादून के रायपुर थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि प्रश्नपत्र हरिद्वार जनपद के बहादरपुर जट स्थित परीक्षा केंद्र से बाहर गया था। वहां परीक्षा दे रहे खालिद ने पहले से छिपाए गए मोबाइल के माध्यम से प्रश्नपत्र की तस्वीरें अपनी बहन साबिया को भेजीं। साबिया ने आगे यह सामग्री सहायक प्राध्यापक सुमन चौहान को भेज दी।
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आरोपितों की भूमिका और गिरफ्तारी
जांच में सामने आई कड़ी दर कड़ी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सुमन चौहान उस समय टिहरी गढ़वाल के शहीद श्रीमती हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थीं। 22 सितंबर को पुलिस ने सुमन को हिरासत में लिया, जबकि खालिद फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने दबिश देकर साबिया को गिरफ्तार किया और कुछ ही दिनों में खालिद को भी हिरासत में ले लिया गया।
शुरुआती जांच में पुलिस ने यह राय व्यक्त की थी कि सुमन चौहान इस षड्यंत्र में जानबूझकर शामिल नहीं थीं और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि भेजा गया प्रश्नपत्र किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। इसी आधार पर उस समय उन्हें जांच में सहयोग के नाम पर छोड़ा गया था।
सीबीआई जांच की मांग और राजनीतिक संदर्भ
युवाओं के आंदोलन के बाद बदली जांच की दिशा
इस प्रकरण के सामने आने के बाद राज्यभर के बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश देखा गया। देहरादून में आठ दिनों तक लगातार धरना-प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की गई। आंदोलन के दौरान स्वयं पुष्कर सिंह धामी धरना स्थल पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति का भरोसा दिया। इसके बाद युवाओं ने अपना धरना स्थगित किया।
सरकारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 26 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने इस मामले में औपचारिक रूप से अभियोग पंजीकृत किया।
सीबीआई की कार्रवाई और चार्जशीट
साजिश के आरोप में तीनों अभियोग में शामिल
सीबीआई ने प्राथमिक जांच के दौरान सुमन चौहान को षड्यंत्र में संलिप्त पाया और 28 नवंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश सीबीआई की अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब विस्तृत जांच के बाद सीबीआई ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें सुमन चौहान को मुख्य आरोपित और खालिद तथा साबिया को सह-आरोपित बनाया गया है।
यह प्रकरण न केवल एक परीक्षा घोटाले का मामला है, बल्कि यह राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, युवाओं के भरोसे और प्रशासनिक जवाबदेही से भी सीधे जुड़ा हुआ है। आगे न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि इस साजिश में किस स्तर तक दोष सिद्ध होता है और दोषियों को क्या दंड मिलता है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
