मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों पर निर्णय, स्वास्थ्य, कर्मचारियों, किसानों और उद्योगों को सीधा लाभ, आयुष्मान, अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में बदलाव
नवीन समाचार, देहरादून, 24 दिसंबर 2025 (UK-Dhami Cabinet Meeting-15 Dec)। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों का प्रभाव स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी कर्मचारियों, किसानों, कलाकारों और औद्योगिक क्षेत्र पर सीधे रूप से पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य योजनाओं के संचालन को अधिक व्यावहारिक बनाना, लंबित भुगतान की समस्या दूर करना और सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना बताया गया है।
मंत्रिमंडल के निर्णयों का व्यापक प्रभाव
आयुष्मान, अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में बदलाव
मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना और अटल आयुष्मान योजना को अब शत-प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे लाभार्थियों को मिलने वाली निशुल्क चिकित्सा सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन चिकित्सालयों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा।
इसके तहत पांच लाख रुपये तक के दावों का भुगतान इंश्योरेंस के माध्यम से और इससे अधिक राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गोल्डन कार्ड से जुड़े लगभग 125 करोड़ रुपये के बकाया का वहन राज्य सरकार करेगी। साथ ही कर्मचारियों से लिए जाने वाले वार्षिक अंशदान में 250 से 450 रुपये तक की बढ़ोतरी संभावित है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी।
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चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकों से जुड़े फैसले
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी देते हुए प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभागों का गठन भी स्वीकृत किया गया है। हल्द्वानी स्थित स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय में निदेशक सहित चार नए पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को वेतन मैट्रिक्स में 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया है।
कर्मचारियों, कलाकारों और पेंशन से जुड़े निर्णय
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन और प्रबंधन समिति के माध्यम से नियुक्त 277 कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ देने के विषय को मंत्रिमंडल की उपसमिति को संदर्भित किया गया है। वहीं राज्य के कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही वर्ग-चार के रूप में सेवा देने के बाद स्थायी हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसे कर्मचारी हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।
कृषि, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र को राहत
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रॉयल डिलीशियस सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जिससे सेब उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। वित्त विभाग ने नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, जिससे उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। औद्योगिक विकास विभाग में लॉज के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने और लो रिस्क भवनों के लिए पैनल आर्किटेक्ट के माध्यम से अनुमति प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय भी लिया गया है।
सरकार का मानना है कि ये फैसले राज्य की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाएंगे और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएंगे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।
