नवीन समाचार, देहरादून, 18 फरवरी 2026 (Dehradun-Court Bomb Threat)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में हरिद्वार (Haridwar), उत्तरकाशी (Uttarkashi), टिहरी (Tehri), रुद्रप्रयाग (Rudraprayag), नैनीताल (Nainital), अल्मोड़ा (Almora) और पिथौरागढ़ (Pithoragarh)—के बाद अब बुधवार को राजधानी देहरादून (Dehradun) स्थित जिला न्यायालय (District Court) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद यहाँ न्यायिक परिसर में सुरक्षा अलर्ट घोषित करना पड़ा। देखें संबंधित वीडिओ :
धमकी भरा ईमेल (Email) जिला जज कार्यालय को मिलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने तत्काल परिसर खाली कराकर सघन जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में विदेशी, विशेषकर पाकिस्तानी संगठन की संलिप्तता की आशंका भी जतायी जा रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखें संबंधित वीडिओ :
धमकी के बाद तत्काल खाली कराया गया परिसर
देहरादून जिला न्यायालय परिसर में जैसे ही धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल (Pramendra Singh Dobhal) पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। सुरक्षा मानकों के तहत सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और उपस्थित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया तथा पूरे परिसर को घेराबंदी कर खाली कराया गया। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार :
बार एसोसिएशन (Bar Association) के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल (Manmohan Kandwal) ने पुष्टि की कि जिला जज कार्यालय को ईमेल के माध्यम से धमकी मिली, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियाती कार्रवाई की। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : Breaking News : आज फिर नैनीताल के न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी… आज की धमकी कल से भी अधिक डरावनी भाषा में…
प्रदेश के कई न्यायालय पहले भी बने निशाना
यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में उत्तराखंड के कई जनपदों—हरिद्वार (Haridwar), उत्तरकाशी (Uttarkashi), टिहरी (Tehri), रुद्रप्रयाग (Rudraprayag), नैनीताल (Nainital), अल्मोड़ा (Almora) और पिथौरागढ़ (Pithoragarh)—के जिला न्यायालयों को भी इसी प्रकार की धमकियां मिल चुकी हैं।
पुलिस के अनुसार पूर्व मामलों में व्यापक जांच के बावजूद कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई थी, जिससे कुछ प्रकरणों को असामाजिक तत्वों की शरारत के रूप में भी देखा जा रहा है। फिर भी सुरक्षा एजेंसियां इस बार किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं।
सुरक्षा और साइबर जांच दोनों पर फोकस
पुलिस और खुफिया इकाइयों ने दो स्तरों पर जांच शुरू की है—
न्यायालय परिसर की भौतिक तलाशी और बम निरोधक जांच
धमकी भरे ईमेल की साइबर ट्रेसिंग (Cyber Tracing)
विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय परिसरों को निशाना बनाने वाली ऐसी धमकियां न्यायिक व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं। यदि यह समन्वित शरारत है, तो इसके पीछे के नेटवर्क का अनावरण आवश्यक होगा।
कानून-व्यवस्था पर क्या असर
लगातार मिल रही धमकियों ने न्यायिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, साइबर निगरानी और आपात प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। क्या भविष्य में न्यायालय परिसरों में स्थायी उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किये जाएंगे? इस पर भी प्रशासनिक स्तर पर विचार की संभावना जतायी जा रही है।
फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आमजन से अफवाहों से बचने की अपील की है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।