नैनीताल उच्च न्यायालय बना न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का विवरण सार्वजनिक करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 फरवरी 2026 (Nainital High Court-1st HC)। नैनीताल स्थित उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court Uttarakhand) ने न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) के न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण सार्वजनिक किया है। इस प्रकार नैनीताल उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का विवरण सार्वजनिक करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय (The first High Court in the country to make public the details of complaints against judicial officers) बन गया है। 

सूचना के अधिकार अधिनियम (Right To Information Act-RTI) के तहत साझा की गयी इस जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 15 अप्रैल 2025 के बीच कुल 258 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से चार मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गयी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में सार्वजनिक विश्वास और संस्थागत पारदर्शिता को बल मिलने की संभावना है।

पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

उच्च न्यायालय के सतर्कता प्रकोष्ठ (Vigilance Cell) की ओर से उपलब्ध करायी गयी जानकारी में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में तैनात न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध वर्षों में कुल 258 शिकायतें प्राप्त हुईं। जांच के बाद इनमें से केवल चार मामलों में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी।

यह सूचना मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान हल्द्वानी भारतीय वन्य सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी (iFS Officer Sanjeev Chaturvedi) द्वारा दायर सूचना आवेदन के बाद सामने आयी। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत वर्ष 2020 से 2025 के बीच शिकायतों, लागू सेवा एवं आचरण नियमों तथा की गयी कार्रवाई का विवरण मांगा था।

सूचना देने से प्रारंभिक इन्कार, आयोग का हस्तक्षेप

प्रारंभ में उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer-PIO) ने मामले को संवेदनशील बताते हुए सूचना देने से इन्कार किया था और कहा था कि इसके लिए मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की अनुमति आवश्यक है। इसके बाद प्रकरण उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग (Uttarakhand State Information Commission) पहुंचा।

आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल गोपनीय बताकर सूचना रोकी नहीं जा सकती और शिकायतों की संख्या तथा जांच प्रक्रिया जनहित के दायरे में आती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी न्यायिक अधिकारी की व्यक्तिगत पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। आयोग के निर्देश के बाद संयुक्त रजिस्ट्रार (सतर्कता) एचएस जीना (HS Jina) ने 11 फरवरी को आवेदक को सूचना उपलब्ध करायी।

अन्य उच्च न्यायालयों से अलग रुख

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) उच्च न्यायालय, मद्रास (Madras) उच्च न्यायालय तथा दिल्ली (Delhi) उच्च न्यायालय पूर्व में ऐसी सूचनाएं साझा करने से इन्कार कर चुके हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता सुदर्शन गोयल (Sudarshan Goyal) ने इसे न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने वाला कदम बताया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में न्यायिक जवाबदेही, संस्थागत निगरानी और सूचना अधिकार के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि क्या अन्य उच्च न्यायालय भी इसी तरह की पारदर्शी व्यवस्था अपनाएंगे।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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