नवीन समाचार, देहरादून, 20 फरवरी 2026 (Uttarakhand get 214 Crores)। उत्तराखंड (Uttarakhand) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार (Government of India) से ग्रामीण शासन और परिवहन सुधारों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। पंद्रहवें वित्त आयोग (Fifteenth Finance Commission-XV FC) के तहत राज्य की पंचायतों को सशक्त करने के लिए ₹89.41 करोड़ की पहली किस्त जारी की गयी है, जबकि परिवहन क्षेत्र में तकनीक आधारित सुधारों के लिए कुल ₹125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। इस वित्तीय सहयोग को राज्य की आधारभूत संरचना, सड़क सुरक्षा और ग्रामीण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पंचायतों को अबाधित अनुदान से मिलेगा बल
केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions-PRIs) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies-RLBs) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह राशि जारी की है। उत्तराखंड को जारी ₹89.4117 करोड़ की पहली किस्त से
सभी 13 जिला पंचायतें
95 ब्लॉक पंचायतें
और 7,568 ग्राम पंचायतें
लाभान्वित होंगी।
यह अबाधित अनुदान (Untied Grant) स्थानीय जरूरतों के अनुसार खर्च किया जा सकेगा। हालांकि इसे वेतन या स्थापना व्यय पर खर्च नहीं किया जा सकता। यह राशि संविधान की 11वीं अनुसूची (Eleventh Schedule) के 29 विषयों से जुड़े कार्यों में उपयोगी होगी।
केंद्र की सिफारिशें पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) और जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के माध्यम से की जाती हैं, जबकि राशि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) जारी करता है।
स्वच्छता और पेयजल पर भी जोर
वित्त आयोग के बंधित अनुदान (Tied Grants) का उपयोग विशेष रूप से
स्वच्छता और ओडीएफ (ODF) स्थिति बनाए रखने
ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
पेयजल आपूर्ति
वर्षा जल संचयन
जल पुनर्चक्रण
जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए किया जाएगा।
परिवहन सुधारों में उत्तराखंड को प्रोत्साहन
राज्य को पूंजीगत निवेश योजना (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत परिवहन सुधारों के लिए ₹105.11 करोड़ तथा पूर्व लागू सुधारों के लिए ₹20 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत हुए हैं। इस प्रकार कुल ₹125 करोड़ की प्रोत्साहन राशि परिवहन विभाग को मिली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि तकनीक आधारित सुधारों से सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों मजबूत हो रही हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट से बढ़ी निगरानी
राज्य में हाई-रिस्क और क्रिटिकल जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट सिस्टम (Electronic Enforcement System) लागू किया गया है। इसके तहत
एएनपीआर कैमरे (Automatic Number Plate Recognition-ANPR) लगाए गये हैं।
इन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम (Traffic Control Room) और ई-चालान प्रणाली (e-Challan System) से जोड़ा गया है।
दिसंबर 2025 तक 20 स्थानों पर और कुल 37 लोकेशनों पर कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे प्रतिदिन 5 हजार से अधिक चालान किए जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि उत्तराखंड एएनपीआर के माध्यम से ग्रीन सेस (Green Cess) स्वतः वसूली करने वाला देश का पहला राज्य बताया जा रहा है।
वाहन स्क्रैपिंग और एटीएस को बढ़ावा
वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrappage Policy) के तहत
564 सरकारी और 5861 निजी वाहन स्क्रैप किए गये।
कुल 6425 वाहनों पर ₹9.58 करोड़ प्रोत्साहन स्वीकृत हुआ।
नए वाहन खरीद पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है।
इसके अलावा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (Automated Testing Station-ATS) को बढ़ावा देने पर ₹2.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह सहायता
विशेषज्ञों के अनुसार यह वित्तीय सहयोग उत्तराखंड में
ग्रामीण आधारभूत ढांचे
पेयजल और स्वच्छता
सड़क सुरक्षा
स्मार्ट परिवहन
को नई गति दे सकता है। आने वाले समय में इन निधियों के प्रभावी उपयोग पर राज्य के विकास की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।