उत्तराखंड में विद्युत ग्रिड को मिलेगी अभूतपूर्व मजबूती, कुमाऊं-गढ़वाल को सीधे जोड़ने वाली 600 करोड़ रुपये की 400 केवी की बिजली पारेषण परियोजना अंतिम चरण में

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श्रीनगर–काशीपुर 400 केवी लाइन से कुमाऊं-गढ़वाल होंगे सीधे जुड़े, जुलाई 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य

नवीन समाचार, देहरादून, 21 फरवरी 2026 (New Power Transmission Project)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों को सीधे जोड़ने वाली श्रीनगर–काशीपुर 400 केवी बिजली पारेषण परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस महत्त्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइन के पूरा होने पर प्रदेश के औद्योगिक विकास, हाईटेक सिटी योजनाओं और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

68 प्रतिशत कार्य पूरा, जुलाई 2026 लक्ष्य

(New Power Transmission Projectदिसंबर 2022 में शुरू हुई इस परियोजना का करीब 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यदायी संस्था खंदूखाल रम्पुरा ट्रांसमिशन प्रालि (Khandukhal Rampura Transmission Limited-KRTL) के अनुसार वन क्षेत्र अनुमति में विलंब के कारण कुछ समय परियोजना की गति प्रभावित हुई थी, लेकिन अब शेष कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

जीएम (प्रोजेक्ट मैनेजर) बीके सिंह (BK Singh) ने बताया कि लगभग 40 टावर लगने शेष हैं और पूरी परियोजना को जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है।

यह रहेगा पूरा रूट

400 केवी लाइन श्रीनगर (Srinagar) से शुरू होकर

  • पौड़ी (Pauri)

  • सतपुली (Satpuli)

  • लैंसडाउन (Lansdowne)

  • कोटद्वार (Kotdwar)

  • बिजनौर (Bijnor, UP)

  • जसपुर (Jaspur)

  • कुंडेश्वरी (Kundeshwari)

के रास्ते काशीपुर (Rampura 400 KV Substation) तक पहुंचेगी।

क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना

अधिशासी अभियंता पिटकुल (PITCUL) राकेश बिजल्वान (Rakesh Bijalwan) के अनुसार यह परियोजना पीपीपी मोड (PPP Mode) पर विकसित की जा रही है और इसके पूरा होने से राज्य के विद्युत ग्रिड को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।

वर्तमान में रम्पुरा बिजलीघर नहटौर, बरेली और मुरादाबाद की आपूर्ति पर निर्भर है, लेकिन नई लाइन बनने के बाद कुमाऊं क्षेत्र सीधे गढ़वाल मंडल से जुड़ जाएगा।

प्रमुख लाभ क्या होंगे

परियोजना पूरी होने पर

  • राज्य का विद्युत ग्रिड मजबूत होगा

  • लाइन लॉस (Line Loss) कम होगा

  • वोल्टेज गुणवत्ता बेहतर होगी

  • उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी

  • प्रस्तावित हाईटेक सिटी को दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना अगले 25–30 वर्षों की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

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विकास और निवेश पर पड़ेगा असर

ऊर्जा अवसंरचना मजबूत होने से औद्योगिक निवेश, विनिर्माण इकाइयों और शहरी विस्तार को गति मिलने की संभावना है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति और निवेश आकर्षण रणनीति के लिए यह परियोजना आधारभूत भूमिका निभा सकती है।

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