आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिख रही देश की अर्थव्यवस्था की उजली तस्वीर में उत्तराखंड की भी बड़ी भूमिका…
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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025 (Big Role of Uttarakhand in Indias Bright Economy)। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था की उजली तस्वीर दिखाई गई है। इसमें उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य की आर्थिक प्रगति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश की जीडीपी में उत्तराखंड औद्योगिक, सेवा, उद्यानिकी और कृषि क्षेत्र में अपने निरंतर विकास के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहा है।
इस शुक्रवार को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश की विकास दर 6.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। उत्तराखंड सरकार ने भी अगले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य के प्रयासों को गति दी जा रही है।
औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में उत्तराखंड का योगदान
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड, मेघालय और मिजोरम का सकल राज्य योजित मूल्य (जीएसवीए) का एक तिहाई से अधिक भाग व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्त्रां क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। इसी तरह उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं, जहां प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए सर्वाधिक है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है, जिससे राज्य और देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
राज्य की औद्योगिक नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं, जिससे यहां उत्पादन और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषकर हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर और देहरादून में औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ रहा है।
खाद्यान्न भंडारण के लिए मोबाइल स्टोरेज यूनिट
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में खाद्यान्न भंडारण पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकार विशेष रूप से पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में, खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के सहयोग से मोबाइल स्टोरेज यूनिट (एमएसयू) की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है। इन इकाइयों की भंडारण क्षमता 400 मीट्रिक टन होगी और इन्हें शीघ्र ही स्थापित किए जाने की योजना है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा इन मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स को छह राज्यों—जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। यह पहल राज्य में खाद्यान्न उपलब्धता को बढ़ाने और आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
उत्तराखंड की कृषि राष्ट्रीय औसत से अधिक टिकाऊ
उत्तराखंड की कृषि को लेकर भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा जारी कृषि के टिकाऊपन के समग्र सूचकांक में उत्तराखंड का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर पाया गया है।
आईसीएआर ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता, जल संसाधन और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित 51 संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कृषि का औसत अनुमानित मूल्यांक 0.49 है, जो दर्शाता है कि भारतीय कृषि मध्यम रूप से टिकाऊ है। लेकिन उत्तराखंड, मिजोरम, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का प्रदर्शन इस औसत से बेहतर रहा है।
राज्य सरकार जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कम से कम हो। कृषि उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण के लिए भी नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच मिल सके।
उत्तराखंड की आर्थिक मजबूती (Big Role of Uttarakhand in Indias Bright Economy)
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन, सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के कारण लगातार सुदृढ़ हो रही है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं और नीतियां राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क संपर्क, डिजिटल तकनीकों के उपयोग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो रही है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान देने के लिए तैयार है। (Big Role of Uttarakhand in Indias Bright Economy)
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