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एक निर्णायक निर्णय लिया है। सरकार ने चयन और प्रोन्नत वेतनमान के दौरान दिए गए अतिरिक्त इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि को आगे के लिए अमान्य कर दिया है, हालांकि पहले से किया गया अतिरिक्त भुगतान वापस नहीं लिया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर राज्य के लगभग 5000 शिक्षकों के भविष्य के वेतन निर्धारण पर पड़ेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम प्रशासनिक मुद्दे पर स्पष्टता आई है।यह भी पढ़ें : भीमताल–हल्द्वानी मार्ग पर टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, दिल्ली से आए छात्रों सहित 24–25 लोग थे सवार, कई घायल यहाँ क्लिक कर सीधे संबंधित को पढ़ें Toggleअतिरिक्त इंक्रीमेंट पर सरकार के नियमों में संशोधन के बाद जारी हुई अधिसूचनापहले से मिला भुगतान सुरक्षित-वसूली नहीं होगी, शिक्षकों को राहतवेतन पुनर्निर्धारण का प्रभावभविष्य में एक इंक्रीमेंट कम मिलेगाभ्रम कैसे पैदा हुआ और अब क्या बदलेगा-सातवें वेतन आयोग से जुड़ा मामलाTags (UK Govt Decision on Incriment):Like this:Relatedअतिरिक्त इंक्रीमेंट पर सरकार के नियमों में संशोधन के बाद जारी हुई अधिसूचनाराज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी वेतन नियम 2016 में संशोधन करते हुए इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत चयन और प्रोन्नत वेतनमान मिलने के समय दिया गया अतिरिक्त इंक्रीमेंट अब मान्य नहीं रहेगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय नियमों की एकरूपता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक था, क्योंकि पूर्व में स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।पहले से मिला भुगतान सुरक्षित-वसूली नहीं होगी, शिक्षकों को राहतइस मामले में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2016 से 2019 के बीच जिन शिक्षकों को चयन या प्रोन्नत वेतनमान के साथ अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया गया था, उनसे अब कोई वसूली नहीं की जाएगी। यानी पहले से दिया गया अतिरिक्त भुगतान सुरक्षित रहेगा। यह बात शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि रिकवरी की आशंका को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था। इस संबंध में महानिदेशक शिक्षा को औपचारिक पत्र भेजकर निर्णय के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।वेतन पुनर्निर्धारण का प्रभावभविष्य में एक इंक्रीमेंट कम मिलेगासूत्रों के अनुसार, वेतन के पुनर्निर्धारण के बाद प्रभावित शिक्षकों के मौजूदा वेतन से एक इंक्रीमेंट कम हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आगे चलकर उन्हें उस अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, जो पहले चयन या प्रोन्नत वेतनमान के समय जोड़ा गया था। राज्य में ऐसे करीब पांच हजार शिक्षक हैं, जिनके वेतन में यह तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा। इसका दीर्घकालिक असर उनकी मासिक आय और सेवानिवृत्ति लाभों पर भी पड़ सकता है।यह भी पढ़ें : छुट्टी नहीं मिली तो कर्मचारियों ने यमकेश्वर के माला गांव में एआई से दिखा दिया बब्बर शेर, वन विभाग की जांच में खुली पोल....भ्रम कैसे पैदा हुआ और अब क्या बदलेगा-सातवें वेतन आयोग से जुड़ा मामला इस पूरे विवाद की जड़ वर्ष 2016 में मानी जाती है। उत्तराखंड में सामान्य रूप से शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा के बाद चयन वेतनमान और 12 वर्ष की सेवा के बाद प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद चयन और प्रोन्नत वेतनमान पाने वाले शिक्षकों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी मिलने लगा, जबकि उस समय इसे लेकर स्पष्ट नियम तय नहीं थे।बाद में 6 सितंबर 2019 को जारी शासनादेश में यह व्यवस्था की गई कि चयन या प्रोन्नत वेतनमान मिलने पर वेतन सीधे वेतन मैट्रिक्स की अगली कोष्ठिका में तय होगा और अलग से इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद 1 जनवरी 2016 से 13 सितंबर 2019 के बीच बड़ी संख्या में शिक्षकों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ मिल चुका था, जिससे विवाद गहराता चला गया।2019 के बाद शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त भुगतान की वसूली की प्रक्रिया शुरू की, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। अब सरकार के ताजा निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि न तो वसूली होगी और न ही आगे अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे वर्षों से चला आ रहा यह विवाद समाप्त होगा। सरकार को उम्मीद है कि नियमों की यह स्पष्टता शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता और भरोसा लौटाने में मदद करेगी।‘नवीन समाचार’ की ओर से पाठकों से विशेष अपील:3 जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘नवीन समाचार’ अपने आरंभ से ही उत्तराखंड और देश-दुनिया की सटीक, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाने का प्रयास करता आ रहा है। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। हमारा उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक आवाज को मजबूती से सामने लाना, स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देना और हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना है। हमारे प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। आज के समय में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को बनाए रखना आसान नहीं है। डिजिटल मंच पर समाचारों के संग्रह, लेखन, संपादन, तकनीकी संचालन और फील्ड रिपोर्टिंग में निरंतर आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ‘नवीन समाचार’ किसी बड़े कॉर्पोरेट या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कार्य करता है, इसलिए इसकी मजबूती सीधे-सीधे पाठकों के सहयोग से जुड़ी है। ‘नवीन समाचार’ अपने सम्मानित पाठकों, व्यापारियों, संस्थानों, सामाजिक संगठनों और उद्यमियों से विनम्र अपील करता है कि वे विज्ञापन के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आपका दिया गया विज्ञापन न केवल आपके व्यवसाय या संस्थान को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुँचाएगा, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता को भी सशक्त बनाएगा। अग्रिम धन्यवाद। इस समाचार को लेकर आपके क्या विचार हैं। अपनी राय नीचे कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के बागेश्वर में सुबह 7:25 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप, झटके हरिद्वार-ऋषिकेश तक महसूस, नुकसान की सूचना नहींनैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट यहाँ क्लिक करके पढ़ी जा सकती है। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचारों के लिए यहाँ👉, अल्मोड़ा के समाचारों के लिए यहाँ👉, बागेश्वर के समाचारों के लिए यहाँ👉, चंपावत के समाचारों के लिए यहाँ👉, ऊधमसिंह नगर के समाचारों के लिए यहाँ👉, देहरादून के समाचारों के लिए यहाँ👉, उत्तरकाशी के समाचारों के लिए यहाँ👉, पौड़ी के समाचारों के लिए यहाँ👉, टिहरी जनपद के समाचारों के लिए यहाँ👉, चमोली के समाचारों के लिए यहाँ👉, रुद्रप्रयाग के समाचारों के लिए यहाँ👉, हरिद्वार के समाचारों के लिए यहाँ👉और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिये यहां👉 क्लिक करें।आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर 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का जश्न, राज्य के कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से नीचे
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