नवीन समाचार, देहरादून, 3 अप्रैल 2026 (Census 2027 Timeline)। उत्तराखंड (Uttarakhand) सहित पूरे देश में 15 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात जनगणना (Census) की महाप्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस होना है। जनगणना निदेशालय ने आमजन की सुविधा हेतु ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) का विकल्प प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 से विधिवत प्रारंभ होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस आधुनिक तकनीक के प्रयोग से डेटा संकलन में सटीकता आएगी और भविष्य में जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शासन की यह सक्रियता सफल होगी।
‘नवीन समाचार’ को जनगणना निदेशालय (Directorate of Census Operations) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनगणना का प्रथम चरण ‘मकान सूचीकरण’ (House Listing) के रूप में होगा। नागरिक 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और आवास का विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। निदेशक जनगणना, ईवा आशीष श्रीवास्तव (Eva Ashish Srivastava) ने बताया कि 9 अप्रैल की मध्य रात्रि से पोर्टल क्रियाशील हो जाएगा। स्व-गणना करने वाले परिवारों को एक 11 अंकों की विशिष्ट एसई आईडी (SE ID) प्राप्त होगी, जिसे प्रगणक (Enumerator) के आने पर दिखाना अनिवार्य होगा।
स्व-गणना की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
नागरिकों को सुगम अनुभव प्रदान करने हेतु निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार के मुखिया के नाम और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें।
लॉग-इन: ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉग-इन कर अपनी पसंदीदा भाषा चुनें (ध्यान रहे, भाषा और मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा)।
इंटरएक्टिव मैपिंग: डिजिटल मानचित्र पर लाल मार्कर को खींचकर अपने घर की सटीक लोकेशन (Jio-tagging) चिह्नित करें। इसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्रयोग बेहतर होगा।
प्रश्नावली: आवास और परिवार से संबंधित कुल 33 प्रश्नों के उत्तर भरें।
एसई आईडी: डेटा सबमिट करने के बाद प्राप्त ‘H’ अक्षर से शुरू होने वाली 11 अंकों की आईडी को सुरक्षित रखें।
डिजिटल जनगणना की मुख्य विशेषताएं और लाभ
प्रदेश में 25 अप्रैल से प्रगणकों द्वारा भौतिक गणना का कार्य शुरू होगा, जिसमें 30 हजार से अधिक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रगणक केवल उन घरों में डेटा दोबारा भरेंगे जिन्होंने स्व-गणना नहीं की है या जिनकी आईडी का मिलान रिकॉर्ड से नहीं होगा।
हिमाच्छादित क्षेत्रों और जिलों की स्थिति
पर्वतीय जिलों (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़) के लगभग 134 दुर्गम गाँवों में जनगणना का कार्य इसी वर्ष सितंबर-अक्टूबर में संपन्न कर लिया जाएगा, क्योंकि फरवरी-मार्च में भारी हिमपात के कारण वहां पहुंचना कठिन होता है। वर्ष 2011 के आंकड़ों की तुलना में इस बार जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है। उदाहरण के तौर पर, 2011 में हरिद्वार (18.90 लाख) और देहरादून (16.96 लाख) सर्वाधिक आबादी वाले जिले थे।
उम्मीद की जा रही है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली इस गणना से राज्य के निवासियों का एक सटीक और पारदर्शी आंकड़ा प्राप्त होगा। शासन-प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों को इस डिजिटल अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं ताकि नागरिक 15 अप्रैल की अंतिम तिथि से पूर्व इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2026 (Census 2027 Timeline)। भारत सरकार ने जनगणना (Census) 2027 की प्रक्रिया आज 1 अप्रल से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना 2027 का प्रथम चरण हाउसिंग और हाउसलिस्टिंग (Housing and Houslisting) के रूप में आयोजित किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच संपन्न होगा। यह जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना (Fully Digital Census) होगी और इसके आंकड़े नीति निर्माण, संसाधन आवंटन तथा सामाजिक योजनाओं की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
पहले चरण के लिए घोषित टाइमलाइन
केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, मकान सूचीकरण और आवास गणना की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस छह माह की अवधि के भीतर अपनी सुविधा के अनुसार लगातार 30 दिनों का समय तय करेगा, जिसके दौरान घर-घर जाकर हाउसिंग और हाउसलिस्टिंग का कार्य किया जाएगा। इस नई अधिसूचना के साथ 7 जनवरी 2020 को जारी पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है, हालांकि उस अधिसूचना के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जनगणना-2027 के लिए उत्तराखंड की प्रशासनिक सीमाएं स्थिर, 25 अप्रैल से शुरू होगा पहला चरण
उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से जनगणना-2027 (Census-2027) को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की अधिसूचना के बाद राज्य की सभी प्रशासनिक एवं भौगोलिक सीमाएं स्थिर (Seal) कर दी गई हैं। इससे जनगणना आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और अब 25 अप्रैल से पहला चरण आरंभ होगा।
देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि जनसंख्या आंकड़ों में किसी प्रकार का असंगत अंतर न आए। अधिकारियों के अनुसार सामान्य शासकीय सेवाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु सीमाओं से जुड़े प्रशासनिक निर्णय फिलहाल स्थगित रहेंगे।
निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय (Directorate of Census Operations) उत्तराखंड (Uttarakhand) ईवा आशीष श्रीवास्तव (Eva Ashish Srivastava) के अनुसार अधिसूचना लागू होते ही राज्य में किसी भी जिले, तहसील, नगर निकाय, ग्राम पंचायत या वार्ड की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
इसका सीधा उद्देश्य यह है कि जनगणना के दौरान क्षेत्रीय सीमाएं स्थिर रहें और जनसंख्या का अभिलेख (Data) विश्वसनीय बने। यदि गणना के बीच सीमाएं बदलती हैं तो आंकड़ों में त्रुटि की आशंका बढ़ जाती है, जिससे भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है।
क्या-क्या नहीं किया जा सकेगा
नए नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत का गठन नहीं होगा।
किसी गांव को नगर निकाय में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन स्थगित रहेगा।
हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सुविधाएं, विकास कार्य और सामान्य प्रशासनिक कामकाज पूर्ववत चलते रहेंगे।
तीन चरणों में होगी जनगणना
राज्य में जनगणना की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से संपन्न होगी—
पहला चरण: 25 अप्रैल से 24 मई 2026 — मकान सूचीकरण एवं गणना।
दूसरा चरण: 11 से 30 सितंबर 2026 — हिमपात प्रभावित क्षेत्रों में गणना।
तीसरा चरण: 9 से 28 फरवरी 2027 — शेष क्षेत्रों में जनगणना।
बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए अलग समय इसलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि वहां के निवासी शीत ऋतु में अन्य स्थानों की ओर अस्थायी रूप से चले जाते हैं।
प्रशिक्षण व्यवस्था भी शुरू
प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए 16 फरवरी से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
23 कर्मियों को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जाएगा।
555 कर्मियों को क्षेत्रीय प्रशिक्षक बनाया जाएगा।
लगभग 4,000 पर्यवेक्षक प्रशिक्षित होंगे।
करीब 30,000 गणनाकर्मी चरणबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
एक बैच में 40 कर्मियों को तीन दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे गणना कार्य में एकरूपता बनी रहे।
क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय
जनगणना केवल जनसंख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है। यही आंकड़े आगे चलकर—
संसाधन आवंटन,
शहरी नियोजन,
शिक्षा व स्वास्थ्य ढांचा,
कल्याणकारी योजनाओं
की आधारशिला बनते हैं।
यदि आंकड़े गलत हों तो सरकारी नीतियों की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। इसी कारण सीमाएं स्थिर करने का निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले चरण में कौन-कौन से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जानिए पूरी वजह
जनगणना 2027 के पहले चरण में प्रत्येक परिवार से कुल 33 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। इसमें केवल परिवार के सदस्यों की संख्या ही नहीं बल्कि आवास, बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल होगी। इस चरण में मकान की संरचना से लेकर घरेलू संसाधनों तक के तथ्य दर्ज किए जाएंगे।
पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 प्रश्न :
- बिल्डिंग नंबर
- जनगणना मकान नंबर
- जनगणना मकान के फर्श की मुख्य सामग्री
- जनगणना मकान की दीवार की मुख्य सामग्री
- जनगणना मकान की छत की मुख्य सामग्री
- जनगणना मकान का उपयोग
- जनगणना मकान की स्थिति
- परिवार नंबर
- परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
- परिवार के मुखिया का नाम
- परिवार के मुखिया का लिंग
- क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
- स्वामित्व की स्थिति
- परिवार के विशेष कब्जे में रहने वाले कमरों की संख्या
- परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या
- पीने के पानी का मुख्य स्रोत
- पीने के पानी के स्रोत की उपलब्धता
- रोशनी का मुख्य स्रोत
- शौचालय तक पहुंच
- शौचालय का प्रकार
- गंदे पानी की निकासी
- नहाने की सुविधा की उपलब्धता
- रसोई और LPG/PNG कनेक्शन की उपलब्धता
- खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य ईंधन
- रेडियो/ट्रांजिस्टर
- टेलीविजन
- इंटरनेट तक पहुंच
- लैपटॉप/कंप्यूटर
- टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन
- साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
- कार/जीप/वैन
- परिवार में खाया जाने वाला मुख्य अनाज
- मोबाइल नंबर (केवल जनगणना से संबंधित संचार के लिए)
इन 33 प्रश्नों का उद्देश्य केवल जनसंख्या की गणना करना नहीं है बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझना है। इन आंकड़ों से सरकार यह आकलन करती है कि लोग कहां और किस तरह रहते हैं तथा उन्हें किन बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। जनगणना से प्राप्त जानकारी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, रोजगार योजनाओं के साथ-साथ संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन, आरक्षण नीति, विकास बजट के आवंटन और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में किया जाता है।
आत्म-गणना का नया विकल्प
जनगणना 2027 में पहली बार नागरिकों को आत्म-गणना, अर्थात स्वयं विवरण भरने का विकल्प दिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, यह प्रक्रिया संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिवसीय घर-घर हाउसलिस्टिंग शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी। इस दौरान नागरिक जनगणना ऐप या पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसे डिजिटल भागीदारी बढ़ाने और प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दो चरणों में होगी पूरी जनगणना
कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हुई जनगणना 2021 के बाद अब जनगणना 2027 को दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउसिंग और हाउसलिस्टिंग का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में आयोजित किया जाएगा। पूरी जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाच्छादित क्षेत्रों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं।
मंत्रिमंडल की स्वीकृति और अनुमानित लागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के आयोजन को मंजूरी प्रदान की थी। इस व्यापक राष्ट्रीय अभ्यास पर लगभग 11,718.2 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि व्यय की जाएगी। इस बार की जनगणना में जातिगत पहचान से संबंधित आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे, जिससे सामाजिक न्याय और लक्षित नीतियों के निर्माण में सहायता मिलने की संभावना है।
पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना
जनगणना 2027 को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा और निगरानी के लिए एक केंद्रीय पोर्टल विकसित किया गया है। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास माना जा रहा है, जो तकनीक और शासन के समन्वय का उदाहरण बनेगा।
बेहतर डेटा और ‘सेंसस-एज-ए-सर्विस’ मॉडल
सरकार के अनुसार, इस बार जनगणना के आंकड़ों का प्रकाशन अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होगा। ‘सेंसस-एज-ए-सर्विस’ (Census-as-a-Service) मॉडल के तहत नीति निर्माण से जुड़े आंकड़े एक क्लिक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को स्वच्छ, मशीन-पठनीय और उपयोगी डेटा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
घर-घर गणना और सुरक्षा प्रबंध
जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक परिवार से अलग-अलग प्रश्नावलियों के माध्यम से हाउसिंग, हाउसलिस्टिंग और जनसंख्या गणना की जाएगी। सामान्यतः सरकारी शिक्षक और अन्य नामित कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकारें नियुक्त करेंगी, अपने नियमित दायित्वों के साथ यह कार्य करेंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (Census Management and Monitoring System) नामक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त साइबर सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं।
कुल मिलाकर, जनगणना 2027 न केवल आंकड़ों के स्तर पर बल्कि तकनीक, पारदर्शिता और नीति निर्माण की दृष्टि से भारत के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखी जा रही है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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