Hearing In Supreme Court On Banbhulpura Haldwani 👉🚆उत्तराखण्ड के सबसे संवेदनशील भूमि विवाद-हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, जानें दोनों ओर से क्या है तैयारी और पूरे मामले में अब तक कब और क्या हुआ ... - 1 New Positive नवीन समाचार Hearing In The Supreme Court Tomorrow On The Haldwani Banbhulpura Railway Encroachment Case

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नवीन समाचार, नैनीताल, 9 दिसंबर 2025 (Hearing in Supreme Court on Banbhulpura Haldwani)। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे लगभग 30 एकड़ भूमि पर बने 4365 आवासों को रेलवे अपने भू-भाग पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटाना चाहता है। इस कार्रवाई के विरुद्ध कथित रूप से काबिज लोग पिछले तीन वर्षों से सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। अब इस महत्वपूर्ण मामले में कल 10 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई प्रस्तावित है। रेलवे और नगर निगम दोनों इस भूमि पर अपना दावा जताते आ रहे हैं, जबकि कब्जेदार अपने निवासाधिकार और पुनर्वास की मांग पर अडिग हैं। इसी जटिल परिस्थिति ने इसे उत्तराखण्ड का सबसे संवेदनशील भूमि विवाद बना दिया है।

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बनभूलपुरा भूमि विवाद की पृष्ठभूमि-रेलवे और नगर निगम के दावों में वर्षों से टकराव

बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे फैली लगभग 30 एकड़ भूमि पर लंबे समय से रेलवे और नगर निगम दोनों अपने अधिकार का दावा करते रहे हैं। रेलवे का कहना है कि यह भूमि उसके विस्तारित रेल नेटवर्क और परियोजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने 4365 आवासों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखते हुए हटाने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। जिला प्रशासन के समुचित प्रबंधन के अभाव में कार्रवाई उस समय नहीं हो सकी और अंततः प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

रेलवे की दलीलें और भूमि की आवश्यकता-वंदे भारत सहित रेल परियोजनाओं में बाधा

रेलवे मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व तिथियों में स्पष्ट किया था कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस सहित महत्वपूर्ण रेल सेवाएँ हल्द्वानी तक विस्तार नहीं पा रही हैं। साथ ही गौला नदी के कटाव से रेलवे ट्रैक को बढ़ता जोखिम भी एक प्रमुख कारण बताया गया है। रेलवे का मत है कि अतिक्रमण हटने से भविष्य की रेल परियोजनाओं के सुचारु संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और तैयारियाँ-दोनों पक्षों की कानूनी रणनीति मजबूत

14 नवम्बर की सुनवाई में कब्जेदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण पक्ष रखेंगे। दूसरी ओर, उत्तराखण्ड सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विधिक राय प्राप्त की है। राज्य प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी आईएएस विशाल मिश्रा, परितोष वर्मा और पंकज उपाध्याय दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ बैठकें कर तैयारी कर चुके हैं। सरकारी पक्ष की वकालत अधिवक्ता अभिषेक अत्रे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार और रेलवे संयुक्त सर्वेक्षण पहले ही कर चुके हैं, जिसमें भू-भाग की स्थिति स्पष्ट रूप से चिह्नित की गई है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में पहल-राज्य सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव

उत्तराखण्ड सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अलग प्रस्ताव भी न्यायालय के समक्ष रखने जा रही है। सरकार का कहना है कि विवाद समाधान के साथ मानवीय दृष्टि से पुनर्वास भी महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार मामले की पैरवी गंभीरता से कर रही है और रेलवे परियोजनाओं के मार्ग में बाधक अतिक्रमणों को हटाना अनिवार्य है।

दो दशकों से लंबित है विवाद , जानें अब तक क्या हुआ

नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा व आसपास के क्षेत्रों में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर लगभग दो दशक से चल रहा विवाद पर रेलवे के अनुसार लगभग 29 एकड़ भूमि पर करीब 4365 परिवारों द्वारा कब्जा किए जाने का मुद्दा लगातार न्यायालयों में विचाराधीन रहा है। याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी के अनुसार वर्ष 2007 में इस मामले में हाईकोर्ट का पहला आदेश आया था, जिसमें रेलवे स्टेशन के आसपास लगभग 2400 वर्गमीटर क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त भी कराया गया। परंतु स्पष्ट हदबंदी न होने से दोबारा अतिक्रमण बढ़ा।

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बाद में वर्ष 2013 में गौला नदी में अवैध खनन से संबंधित एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि विवाद फिर उठा। 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने 10 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, किंतु प्रभावित पक्षों व राज्य सरकार ने भूमि को नजूल बताते हुए शपथपत्र दाखिल किए, जिन्हें कोर्ट ने 10 जनवरी 2017 को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दोनों पक्षों को अपने निवेदन हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। 6 मार्च 2017 को हाईकोर्ट ने रेलवे को अवैध अधिभोगी बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को निर्देशित किया, परंतु प्रभावी कदम न उठाए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

21 मार्च 2022 को इस मामले में पुनः जनहित याचिका दायर की गई, जिसके पश्चात हाईकोर्ट ने प्रभावित लोगों को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, परंतु अधिकांश भूमि पर वैध अधिकार सिद्ध नहीं कर सके। 20 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज इसकी सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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