👉⚖️हाईकोर्ट के एलटी व प्रवक्ता शिक्षकों की पदोन्नति के वर्षों से लंबित मामलों पर वरिष्ठता के आधार पर लाभ देने के निर्देश… यूकेएसएससी एलटी भर्ती परीक्षा प्रकरण में सरकार व आयोग से मांगी स्पष्ट रिपोर्ट

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 नवम्बर 2025 (High Court Orders on Promotion of LT-Lecturer) । यूकेएसएससी की 1550 पदों पर हुई एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की त्रुटियों, आउट ऑफ सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की सामग्री और उत्तर कुंजी विवाद को लेकर आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए सरकार और आयोग से संपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसी के साथ एलटी व प्रवक्ता शिक्षकों की वर्षों से लंबित पदोन्नति के मामलों पर भी कोर्ट ने वरिष्ठता के आधार पर लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

एलटी भर्ती परीक्षा विवाद की पृष्ठभूमि-प्रश्नों की जांच और मिली त्रुटियाँ

एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस बताकर चुनौती दी थी। एकलपीठ के निर्देश पर गठित समिति ने दो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस और एक प्रश्न के दो विकल्प सही पाए। आयोग ने दो प्रश्न हटाकर सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ दिया, लेकिन तीसरे प्रश्न पर आयोग असहमत रहा, जिसके खिलाफ विशेष अपील दायर की गई।

आयोग का पक्ष

आयोग ने तर्क रखा कि विवादित प्रश्न का उत्तर आयोग द्वारा दिया गया ही सही है और जांच समिति की व्याख्या त्रुटिपूर्ण है। इसलिए उसकी विशेष अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

अभ्यर्थियों की आपत्ति

अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि 1550 पदों में से 1351 पदों की चयन प्रक्रिया प्रगति पर है। यदि उनके उत्तर सही सिद्ध होते हैं, तो उन्हें मेरिट में शामिल किया जाए और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं, जैसा कि एकलपीठ पहले ही कह चुकी है।

शिक्षकों की पदोन्नति पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

वर्षों से लंबित पदोन्नति पर नाराजगी

एलटी व प्रवक्ता शिक्षकों ने पदोन्नति में हो रही देरी और प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का विरोध किया। उनका कहना था कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। कई शिक्षक पदोन्नति न मिलने के कारण सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।

कोर्ट का निर्देश

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करे और सभी लाभ उपलब्ध कराए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के भुवन चंद्र कांडपाल मामले के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

अगली सुनवाई मंगलवार को

खंडपीठ ने सरकार व आयोग दोनों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा संबंधी त्रुटियां और पदोन्नति में देरी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं, इसलिए मामले में त्वरित और न्यायोचित समाधान आवश्यक है। अगली सुनवाई मंगलवार को पूर्ण विवरण के साथ होगी।

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