SC Grants Partial Relief On Soap Stone Mining 👉⚖️⛰️उच्चतम न्यायालय ने खड़िया खनन मामले में हाईकोर्ट की रोक पर दी आंशिक राहत - 1 New Positive नवीन समाचार Supreme Court Grants Partial Relief On High Court Stay In Chalk Mining Case

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 17 सितंबर 2025 (SC Grants Partial Relief on Soap Stone Mining)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से जुड़े बहुचर्चित सोपस्टोन यानी खड़िया खनन के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने कहा है कि जिन खनन पट्टाधारकों ने विधिसम्मत खनन कर खनिज का भंडारण किया है, वे रॉयल्टी और जुर्माना जमा करने की शर्त पर अपने स्टॉक की बिक्री कर सकेंगे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने नैनीताल उच्च न्यायालय को लंबित जनहित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि खनन पट्टाधारकों को बिक्री का पूरा ब्यौरा खनन विभाग को प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए उन्हें इंडेम्निटी बॉन्ड भी भरना अनिवार्य होगा।

अवैध खनन पर कार्रवाई

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नादकर्णी ने न्यायालय को अवगत कराया कि 27 खदानें अवैध पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 36 खनन पट्टाधारकों को लीज की शर्तों का उल्लंघन कर मलबा बाहर डालने पर ₹5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जबकि 29 पट्टाधारकों के खिलाफ कोई अनियमितता साबित नहीं हुई है।

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पूर्ण रोक से अर्थव्यवस्था पर असर

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। अदालत ने कहा कि संतुलन बनाते हुए इस मामले का जल्द निस्तारण आवश्यक है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसम्बर 2025 को होगी।

मामले का न्यायिक इतिहास

इससे पहले जनवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने खनन कंपनियों की अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। उस समय उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले में खनन गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेकर रोक लगाई थी।

पर्यावरणीय चिंताएँ

उच्च न्यायालय ने पाया था कि भारी खनन के चलते घरों में दरारें आ रही हैं और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। इस पर अदालत ने बागेश्वर जिले में सभी खड़िया खनन गतिविधियों को रोकने का आदेश पारित किया।

जारी हैं कठोर आदेश

उच्च न्यायालय ने खनन से बने गड्ढों को भरने, पड़े हुए खनिज की नीलामी कराने और अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही खदानों में भारी मशीनों के अनधिकृत उपयोग को लेकर भी चिंता जताई गई।

खनन विवाद का व्यापक असर (SC Grants Partial Relief on Soap Stone Mining)

खड़िया खनन विवाद केवल खनिज और औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और ग्रामीणों के जीवन पर गहरा असर डाल रहा है। एक ओर जहां खनन पर लगी रोक से आजीविका प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित खनन से पर्यावरणीय संकट गहरा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे न तो पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी हो और न ही राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों की आजीविका संकट में पड़े।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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