👉📚उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय: सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती पर से हटी रोक, 1500 से अधिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, बीएड डिग्री विवाद में भी आया फैसला…

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अक्तूबर 2025 (UK High Court Lifted Ban on Assistant Teacher-LT)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एलटी) के पदों पर भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर बड़ा निर्णय सुनाते हुए 1544 पदों पर लगी रोक हटा दी है। न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब राज्य में लंबित पड़ी एलटी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं, न्यायालय ने कुछ याचिकाओं में विवादित पदों को अस्थायी रूप से रिक्त रखने के निर्देश भी जारी किए हैं।

✳️ भर्ती प्रक्रिया का इतिहास और विवाद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने 14 मार्च 2024 को सहायक अध्यापक (एलटी) के 1544 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें से 786 पद गढ़वाल मंडल और 758 पद कुमाऊँ मंडल के लिए निर्धारित थे। आयोग ने 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी।

हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों ने आरक्षण व्यवस्था में त्रुटियों का आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं में गोपीचंद व अन्य, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान शामिल थे। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।

⚖️ न्यायालय का निर्णय: अब नियुक्तियों का रास्ता खुला

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने अब सभी याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई कर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही आयोग को निर्देश दिया है कि जिन याचिकाओं में विवादित पदों पर प्रश्न उठाए गए हैं, उन्हें रिक्त रखा जाए, ताकि भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो उन पर पुनर्विचार किया जा सके।

न्यायालय के इस आदेश के बाद राज्य में शिक्षा विभाग के अधीन 1500 से अधिक एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों में हर्ष का वातावरण है।

🧾 बीएड डिग्री विवाद में भी आया फैसला

इसी के साथ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा बीएड की डिग्री को अमान्य ठहराने के मामलों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय में 14 सहायक अध्यापकों ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी बीएड की डिग्री मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है।

🏫 याचिकाकर्ताओं का पक्ष

याचिकाकर्ताओं में दिनेश चंद चमोली सहित कई सेवानिवृत्त शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने 1989 से 1995 के बीच कानपुर के एक शिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। इस डिग्री के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गई और कई बार विभागीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच भी की गई, जिनमें उन्हें सही पाया गया।

उनका कहना था कि अब, जब वे सेवानिवृत्त होने वाले हैं या कई पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जो उनके सेवाकाल के पश्चात् एक प्रकार का अपमानजनक कदम है।

🏛️ राज्य सरकार का पक्ष

राज्य सरकार का कहना है कि जिन संस्थानों से इन अध्यापकों ने बीएड की डिग्री प्राप्त की है, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संबद्ध नहीं थे। ऐसे में इनकी डिग्री मान्य नहीं मानी जा सकती। सरकार ने कहा कि डिग्री देने वाला विश्वविद्यालय उस समय संबंधित शिक्षण संस्थान से संबद्ध नहीं था, अतः यह डिग्री कानूनी रूप से अमान्य है।

📑 न्यायालय का निर्देश: निष्पक्ष जांच और जवाब का अवसर

खंडपीठ ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करे तथा संबंधित अध्यापकों को आरोप पत्र का उत्तर देने का पूरा अवसर दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना उचित साक्ष्यों के किसी भी शिक्षक की सेवा अवधि पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

🎓 शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया फिर से गति में (UK High Court Lifted Ban on Assistant Teacher-LT)

उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब शिक्षा विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की तैयारी में जुट गया है। भर्ती पूरी होने पर राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी, जिससे शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा।

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