👉उत्तराखंड उच्च न्यायालय का 11 वर्ष पुराने मामले में महत्वपूर्ण आदेश : बीकेटीसी के सुपुर्द होंगी कैलाशानंद ट्रस्ट की सम्पत्तियां

-उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्षमण झूला कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों के लिए बीकेटीसी को रिसीवर नियुक्त किया
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 नवंबर 2025 (Uttarakhand High Court Important Order for BKTC)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में लक्ष्मण झूला स्थित कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट की मंदिर, धर्मशाला, गौशाला सहित सभी चल-अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन बीकेटीसी यानी श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के न्यायालय ने यह आदेश 11 वर्ष पुराने 2014 से लंबित विवाद में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए दिया गया है।

यह है मामला

उल्लेखनीय है कि ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला से सटे हुए इस ट्रस्ट की संपत्ति का विवाद तब सामने आया, जब ट्रस्ट और उसकी संपत्ति पर अधिकार संबंधी विवाद देहरादून जिला न्यायालय में 2014 में प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना है कि बीकेटीसी, 1939 के अधिनियम संख्या-16 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, ट्रस्ट की सम्पत्तियों के संरक्षण और संचालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संस्था है।

न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था, संपत्ति प्रबंधन, लेखांकन, खरीद प्रक्रिया, स्टाफ प्रबंधन, कानूनी प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक संपर्क से संबंधित सभी प्रावधान सम्मिलित हैं। न्यायालय के आदेश के अनुसार विवाद के अंतिम निस्तारण तक बीकेटीसी ही ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों की आधिकारिक रिसीवर के रूप में कार्य करेगी।

मामले में प्रस्तुत विवरणों के अनुसार लक्ष्मण झूला के समीप ट्रस्ट के मंदिर, मसूरी की धर्मशाला तथा जौंक गाँव स्थित गौशाला सहित कई सम्पत्तियों पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था और ट्रस्ट के मूल अधिकारकर्ताओं को गलत तरीके से बाहर कर दिया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने ट्रस्ट के वर्तमान रिसीवर राजेश पैन्यूली से समस्त अभिलेख बीकेटीसी के अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपने के निर्देश दिए हैं। बीकेटीसी चाहे तो उन्हें सह-रिसीवर के रूप में रखने का अधिकार रखेगी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बीकेटीसी अब से ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं सरकारी विभाग के समक्ष कर सकेगी। साथ ही ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर बीकेटीसी अपना साइनबोर्ड लगा सकेगी अलबत्ता आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रस्ट की धनराशि व संपत्ति का उपयोग केवल धर्मार्थ व जनहित कार्यों हेतु ही किया जाएगा। जिला प्रशासन को आवश्यकतानुसार समिति को सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने किया आदेश का स्वागत

उच्च न्यायालय के इस आदेश का बीकेटीसी अध्यक्ष हेमन्त द्विवेदी ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा समिति पर व्यक्त विश्वास के अनुरूप सभी निर्देशों का अनुपालन जिला प्रशासन के सहयोग से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति 1939 से स्थापित सर्वोच्च धार्मिक कार्यदायी व्यवस्था के तहत कार्य कर रही है और राज्य के सभी धर्मस्थलों के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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