👉📑देवभूमि परिवार योजना लागू: अब हर परिवार की बनेगी विशिष्ट पहचान आईडी, जानें क्या मिलेंगे लाभ…

नवीन समाचार, देहरादून, 14 नवम्बर 2025 (Uttarakhand-Devbhoomi Family Scheme-Know Benefit)। उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी देने के बाद राज्य में पहली बार प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इस योजना से पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से मिलेगा, जबकि अपात्र लाभार्थियों की पहचान स्वतः हो सकेगी।

योजना के अंतर्गत तैयार होने वाले परिवार पहचान पत्र से राज्य सरकार को रोजगार, शिक्षा, निवास, जनगणना, निर्वाचन, उद्यम तथा सभी कल्याणकारी योजनाओं का अद्यतन डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे न केवल योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता आएगी बल्कि फर्जीवाड़े और डुप्लीकेसी की संभावनाएँ भी समाप्त होंगी।

देवभूमि परिवार योजना का उद्देश्य

प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान संख्या देने की प्रक्रिया

सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। इस पहचान पत्र में परिवारों की संपूर्ण जानकारी—नाम, पता, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, योजनाओं का लाभ, पूर्व में प्राप्त सहायता, और पात्रता श्रेणियों का विस्तृत विवरण—लिखा जाएगा। नियोजन विभाग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से तैयार पोर्टल इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

अपात्र लाभार्थियों की पहचान

परिवार पहचान संख्या बनने के बाद राज्य सरकार को यह जानकारी सरलता से प्राप्त होगी कि कौन-कौन परिवार किन-किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और क्या वे इन योजनाओं के लिए वास्तव में पात्र हैं। इससे अपात्र लाभार्थी स्वतः बाहर होंगे और योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुँचेगा।

योजना से मिलने वाले लाभ

सभी सरकारी विभागों के आंकड़े एक पोर्टल पर

योजना के माध्यम से किसी भी परिवार की जानकारी जनगणना, निर्वाचन विभाग, सहकारिता, कृषि, उद्योग, श्रम, उद्यम, आय, आवास, सामाजिक कल्याण आदि सभी विभागों के लिए उपयोगी होगी। इससे अलग-अलग सर्वे कराए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे सरकारी व्यय में भी कटौती होगी और नीतियों के निर्माण में सटीक आंकड़ों का उपयोग हो सकेगा।

बेरोजगारों का सही आंकड़ा सरकार के पास

नियोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल में राज्य के बेरोजगारों का वास्तविक आंकड़ा उपलब्ध होगा, जिससे रोजगार योजनाओं का निर्माण अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। इससे स्वरोजगार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उद्यम प्रोत्साहन अभियानों में भी सहजता आएगी।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे की व्यवस्था

प्रकोष्ठ गठित, पोर्टल तैयार

नियोजन विभाग ने योजना के सुचारू संचालन हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें योजनाकारों और विश्लेषकों की तैनाती की गई है। इनके माध्यम से योजना की समीक्षा, डाटा विश्लेषण, पात्रता सत्यापन, त्रुटि निस्तारण और शिकायत निवारण की कार्यप्रणाली संचालित होगी।

विकसित स्वरूप में लाभार्थियों की सूची

देवभूमि परिवार योजना से लाभार्थियों को एक क्लिक पर यह जानकारी मिल सकेगी कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं, किन योजनाओं का लाभ वे वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में किन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उनकी योजनाओं तक पहुँच सरल और पारदर्शी होगी।

सांस्कृतिक संरक्षण और जनसंख्या संतुलन में भूमिका

राज्य के सांस्कृतिक स्वरूप की सुरक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान देवभूमि के रूप में पूरे देश में विशिष्ट है। तेजी से बदलते जनसांख्यिकीय समीकरणों के बीच राज्य में बसने वाली बाहरी आबादी और संसाधनों पर बढ़ते दबाव पर नियंत्रण हेतु इस योजना से प्राप्त डाटा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जनसंख्या संतुलन और विकास नियोजन

योजना के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भविष्य के विकास मॉडल—सड़क, जल, बिजली, सामुदायिक ढांचा, शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, सुरक्षा, कृषि और उद्योग—के लिए आधार बनेगा और योजनाएँ क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार होंगी।

सरकार की मंशा और जनता के लिए संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र नागरिकों को सरकारी सुविधाएँ बिना किसी देरी, बिना किसी बिचौलिये और बिना फर्जीवाड़े के पारदर्शी रूप से मिले। देवभूमि परिवार योजना से सरकार के सभी विभागों में योजनाओं के संचालन में एकरूपता आएगी और उत्तराखंड के विकास की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

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